स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण : कारबाही गर्ने कानून छैन

‘भीआईपी उपचार गराउन आए भने झन् तनाव हुन्छ’, भेरी अस्पतालकी नर्स सदीक्षा गैरेले अस्पतालमा आक्रमण भएको त्रासदीपूर्ण घटना सम्झँदै भनेकी छिन्, ‘आफ्नो पेशाप्रति म सधैं इमानदार थिएँ । तर बिहीबार रातिको त्यो त्रासदीपूर्ण घटनाले रातभर निदाउनै सकिनँ । सम्झिँदा पनि यो पेशामा किन लागेछु भन्ने कुरा बारम्बार मनमा आइरहन्छ ।’

केही वर्षयता स्वास्थ्यकर्मीहरूले बारम्बार यही मनस्थितिसहितको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पेशागत असुरक्षा, बेरोजगार, न्यून पारिश्रमिक र थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण चिकित्सकहरू वर्षौंदेखि त्रसित रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की बताउँछन् ।

भेरी अस्पतालको आक्रमण पहिलो नभएर घटनाहरूको निरन्तरता भएको उनको भनाइ छ । कार्कीका अनुसार, ‘हाम्रो बिरामीलाई तल-माथि भयो भने चड्कन लाउँछु, एक-एकलाई गिंड्छु’ भन्दै त्रसित पार्दा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता सामान्य अवस्था होइन ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि जघन्य अपराध हुँदा पनि महामारीको कारण स्वास्थ्यकर्मीहरू सेवामा खटिन बाध्य भएको संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजाल बताउँछन् ।

महामारी नभएर अन्य अवस्था थियो भने स्वास्थ्यकर्मीले काम नगर्ने उनको दाबी छ । ‘ज्यान नै लिने उद्देश्यले हमला गरेको देख्दादेख्दै कसलाई काम गर्न मन लाग्छ त ?’ डा. रिजाल प्रश्न गर्छन् ।

संघका अध्यक्ष डा. कार्की स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान जोगाउन ट्वाइलेटको झ्यालबाट हाम फाल्ने अवस्था आउनु भनेको सामान्य घटना नभएर अपराध भएको बताउँछन् ।

‘बारम्बार स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट हुनु र दोषीलाई कारबाही नहुने प्रवृत्तिले गर्दा स्वास्थ्यकर्मी सधैं असुरक्षित छन् । स्वास्थ्यकर्मीले कहिलेसम्म त्रासमा काम गर्ने ?’ उनी भन्छन् ।

यसरी स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र अस्पताल तोडफोड भएको पहिलोपटक भने होइन, गत वैशाख २८ गते जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा महोत्तरीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि अस्पतालको आईसीयू कक्षमा तोडफोड गरिएको थियो । त्यो बेला दुई वटा भेन्टिलेटरमा क्षति पुगेको थियो ।

संघको तथ्यांक अनुसार २०७० देखि २०७७ साल चैतसम्म ३४ घटनामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात र अस्पताल तोडफोड भएका छन् । यो तथ्यांकमा संघमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको मात्र घटना समावेश छ । कार्कीका अनुसार योभन्दा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको छ ।

चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल भन्छन्- ‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणमा को संलग्न भयो भन्दा पनि कसको संरक्षणमा भयो र कस्तो मान्छे संलग्न भयो भन्ने कुराले कानूनी बाटो तय गरिनु दुःखद विषय हो, नत्र भने पीडित नर्सले भीआईपी बिरामी आउँदा डर लाग्छ भन्ने अवस्था आउने नै थिएन

संघका दर्ता भएका ३४ घटनामध्ये २२ वटा घटना निजी अस्पतालमा भएका छन् भने १२ वटा सरकारी अस्पतालमा भएका छन् । यी घटना कानूनी प्रक्रियामा गए/नगएको संघलाई जानकारी छैन ।

‘घटना यति छिटो छिटो र धेरै हुन्छ कि रेकर्ड राख्न सक्ने अवस्था नै हुन्न’, महासचिव रिजाल सुनाउँछन् ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात र कुटपिट गर्नेहरूलाई पक्राउ गरिए पनि कुनै कारबाही नहुने भएकाले यस्ता घटना बढेको चिकित्सा समाजशास्त्री आमोद प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तो जघन्य घटना हुँदा समेत कानूनको अभावले दोषीहरू उम्कन्छन् । दोषीलाई कारबाही गर्ने कानूनको अभावका साथै कुनै नेता या राजनीतिक दलको संरक्षण पाएका व्यक्तिका कारण पनि यस्तो अराजकता बढ्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणमा को संलग्न भयो भन्दा पनि कसको संरक्षणमा भयो र कस्तो मान्छे संलग्न भयो भन्ने कुराले कानूनी बाटो तय गरिनु दुःखद विषय हो, नत्र भने पीडित नर्सले भीआईपी बिरामी आउँदा डर लाग्छ भन्ने अवस्था आउने नै थिएन’, चिकित्सा समाजशास्त्री प्याकुरेल भन्छन् ।

आपराधिक मनोवृत्तिका साथ कुनै पनि राजनीतिक दल या शक्ति समूहले गरेको आक्रमणलाई फरक नजरियाका साथ हेर्नुपर्ने चिकित्सा मानवशास्त्री सचिन घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तो गम्भीर घटनामा तुरुन्त कारबाही नहुँदा अराजकताको नजिर बस्छ ।

‘कुनै राजनीतिक दलको संरक्षण भयो भन्दैमा दोषी उम्कन पाउँदैन, चाँडोभन्दा चाँडो दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

संघका अध्यक्ष कार्की स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण र हातपात गर्नेलाई पक्राउ गरी धरौटीमा नछाड्ने अर्थात् ‘जेल विथ आउट वेल’ को व्यवस्था लागू नभएसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहने बताउँछन् । बर्दीमा भएको प्रहरीलाई गालीगलौज तथा हातपात गर्दा कारबाही भएजस्तै ड्युटीमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात हुँदा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।

कानूनको लागि चिकित्सकको आन्दोलन

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ छ । उक्त ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी अथवा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । यदि त्यस्तो भएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो ऐनले अस्पताल अथवा स्वास्थ्यकर्मीलाई लापरबाहीको आरोप लगाएर हातपात र तोडफोड भएमा उनीहरूको सुरक्षाको लागि समन्वयात्मक रूपले काम गर्नको लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यो समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने, अदालतको फैसला बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्नेछ भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भेरी अस्पतालका चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ

तर यो कानून स्वास्थ्यकर्मीको हितमा नभएको भन्दै चिकित्सकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । दोषी पक्राउ परे पनि कानूनको अभावले छुट्ने भएकाले यस्तो घटनामा दोषीलाई कारबाही भएको थाहा नभएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका इथिकल कमिटीका संयोजक डा. हरिहर वस्ती बताउँछन् ।

यो कानून अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको हितमा नभएको भन्दै धरौटी विना जेल चलान गर्नुपर्ने कानून ल्याउन नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन गरेको वर्षौं भएको छ ।

उक्त कानूनको मस्यौदामा ड्युटीका डाक्टरलाई हातपात गरेमा या अस्पताल तोडफोड गरेमा सीधै धरौटी विना जेल हाल्ने प्रावधान छ । हाल सो कानून विधायक समितिमा गएर अड्किएको संघका अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

अध्यादेशमार्फत भए पनि जेल विथआउट वेलको कानून पास गराउनुपर्ने संघको माग छ । ‘जस्तै अपराध सहनु परे पनि यस्तो बेला स्वास्थ्यकर्मीले आˆनो धर्म त्यागेर काम छाड्न मिल्दैन । त्यसैले दोषीलाई तत्काल कडा कारबाही गर्नुपर्छ र यस्ता घटना दीर्घकालीन रूपमै अन्त्य गर्न जेल विदआउट वेलको कानून पास गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’ संघको माग सुनाउँछन् कार्की ।

सेना, प्रहरी, वकिल जस्ता पेशाकर्मीलाई ड्युटीमा रहँदा हातपात हुँदा कडा कारबाही नहुने तर ड्युटीमा रहेका चिकित्सक कुटिंदा कुनै कारबाही नहुने भएकाले पनि चिकित्सकका विरुद्ध आक्रमण भएको संघका महासचिव डा. रिजाल बताउँछन् ।

दुर्घटनाको फरक पाटो

मेडिकल साइन्सको आˆनै सीमितता हुने भएकाले अस्पताल पुगेका सबै बिरामी बाँच्दैनन् । त्यसैगरी अस्पतालमा उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावका कारण स्वास्थ्यकर्मीले चाहेर पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । तर, अस्पतालमा हुने अधिकांश यस्ता घटनामा स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाही भन्दै आक्रमण गरिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारको स्वास्थ्य नीतिले नै अन्याय गरेको चिकित्सा मानवशास्त्री घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी र चिकित्सकको अनुपात नमिलेको कारण स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीको भार बढी छ । स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना र जनशक्तिको अभावले स्वास्थ्यकर्मीहरू पीडित भइरहेका बेला महामारीले झन् भार थपेको घिमिरेको ठहर छ ।

प्रति १० हजार १४ जना मात्रै स्वास्थ्यकर्मी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का अनुसार हरेक १० हजार जनसंख्याका लागि चिकित्सक, नर्स र मिड्वाइफ समेत गरेर २३ जना स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ । देशभर ८ हजार ३१४ स्वास्थ्य संस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमा १४०० चिकित्सकहरू मात्र कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १० हजार जनसंख्याका लागि १४ जना मात्रै स्वास्थ्यकर्मी छन् ।

डब्ल्युएचओको मापदण्ड अनुसार जनरल वार्डमा एक जना नर्सले ४ देखि ६ जना बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ । सुत्केरी वार्डको एउटा बेडमा दुई जना नर्स आवश्यक पर्छन् । आईसीयू, सीसीयूमा र पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा एक बिरामी बराबर एक जना नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै अपरेसन थिएटरमा एक टेबलमा तीनजना नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।डब्ल्युएचओले बनाएको यो मापदण्डमा नेपाल सरकारले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । तर अहिले सरकारी अस्पतालमा एक नर्सले ४० देखि ५० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी अस्पतालको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन ।

‘हामी दुई/तीन जना नर्सले पूरै वार्ड सम्हाल्नु परेको छ, सरकारले अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति दिंदैन अनि हामीले मात्र सबै कसरी हेर्नसक्नु’, भेरी अस्पतालका नर्सहरूको गुनासो पनि यही छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १२ हजार नर्स मात्रै कार्यरत छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थामा भने करीब १३ हजार कार्यरत छन् । सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ । यही जनसंख्यालाई आधार मान्दा पनि ६८ हजार ४९० जना नर्सको आवश्यकता देखिन्छ।

माथिको तथ्यांकले स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक जनशक्ति नराखेको कारण स्वास्थ्यकर्मीलाई भार परेको र त्यसैका कारण पनि कतिपय घटना हुने गरेको देखिन्छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/3uz9yo2