संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न नसकेको प्रदेश सरकार

केन्द्रमा भएको सरकार परिवर्तनको असर प्रदेश–२ मा पनि पर्‍यो । फलस्वरूप एउटा मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित नेकपा माओवादी (केन्द्र) पनि सरकारमा सहभागी भयो । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रीको रूपमा भरत साह र सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीका रूपमा रूवी कर्णले शपथ लिए ।

यसअघि मन्त्रीद्वयले मातृभाषा मैथिलीमा शपथ लिने अडान लिएका थिए । मन्त्रीको शपथ लिए लगत्तै उनीहरूले कानून अभावको कारणले मातृभाषा मैथिलीमा शपथ ग्रहण गर्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरे र शपथको भाषाको विषयमा कुरा नमिलेका कारण शपथ ग्रहण समारोह ढिलो गरी शुरु भएको बताए । शपथ ग्रहण लगत्तै उनले मातृभाषामा शपथ लिने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

मन्त्रीद्वयले मातृभाषा मैथिलीमा शपथ लिने र शपथ ग्रहणपत्र मैथिलीमै हुनुपर्ने भनी भाषा विवादकै कारण दिउँसो ३ बजेका लागि तय भएको शपथ ग्रहण ४ बजेपछि मात्र शुरु भएको थियो । उनीहरूले प्रदेश–२ का प्रदेश प्रमुख राजेश झालाई मैथिली भाषामा लेखिएको प्रतीकात्मक शपथ-पत्र समेत बुझाएका थिए ।

मातृभाषा मैथिलीप्रतिको प्रेम र लगाव देखाएर प्रदेश–२ मा चर्चामा आएका मन्त्री साहले साता अघि एक कार्यक्रममा मैथिली खास जातिको भाषा मात्र रहेको र प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी मगही भाषा बोलिने गरेको दाबी गर्दै प्रदेशका ब्राह्मण र कायस्थ समुदायका केही प्रतिशत व्यक्तिले मात्र मैथिली बोल्ने गरेको भनी विवादित अभिव्यक्ति दिए ।

विरोध, बचाव र बहस

प्रदेश–२ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहको उक्त विवादित अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधस्वरूप प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाए । जनगणनाको आधिकारिक दस्तावेजलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपालको दोस्रो सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली रहेको भनी तथ्यको जानकारी नै नलिई मन्त्री साहले दिएको विवादित अभिव्यक्तिको भर्त्सना गर्दै मैथिली भाषाशास्त्री, बुद्धिजीवी तथा मैथिली अनुयायी संघसंस्थाले उनले बोलेका तथ्य प्रमाणित गर्न सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिए ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत मन्त्री साहको उक्त अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भयो । कतिपयले मन्त्री साहले मैथिली भाषाप्रति तथ्यहीन, आधारहीन, कपोलकल्पित र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै मैथिलीभाषीसँग माफी माग्न माग गरे ।

संघसंस्थाहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्री साहले मैथिली भाषाबारे दिएको अभिव्यक्ति उनको निजी धारणा हुनसक्ने बताए । उनले भने- ‘मैथिलीबारे उनको अभिव्यक्ति निजी हुनसक्छ । उनको त्यो अभिव्यक्ति प्रदेश–२ सरकारको होइन ।’ यसरी मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो सरकारको बचाव गर्दै प्रदेशको कामकाजी भाषा निर्धारण गर्न ढिलाइ भइरहेको स्वीकार्दै त्यसबारे अब चाँडै निर्णय गरिने बताए । उनले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि समेत यथाशीघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने भनी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आश्वासन दिंदै मन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति पश्चात उत्पन्न परिस्थितिलाई साम्य गर्ने प्रयास गरे ।

यसरी मन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिको विरोध र बचाव हुँदाहुँदै यो बहसले अर्कैतिर मोड लिएको देखियो । सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले मैथिली भाषामा मैथिल ब्राह्मणहरूको मात्र एकाधिकार रहेको र उनीहरूले मिथिलामा अन्य जातिले बोल्ने मैथिली लवजलाई कम महत्व दिएको भनी ब्राह्मण समुदायको आलोचना गरे । आलोचकहरूले मिथिलाका ब्राह्मण र कायस्थ बाहेकका जातिहरूले बोल्ने भाषालाई मैथिली बाहेक अर्कै भाषा रहेको र यसको नयाँ नामकरण नै गर्नुपर्ने भनी सम्म भन्न भ्याए ।

उनीहरूले मैथिली संघसंस्थाहरूमा ब्राह्मण जातिको मात्र बढी प्रतिनिधिहरू रहेको, विद्यालयमा पढाइ हुने कक्षा एकदेखि दशसम्मका पाठ्यक्रम र मैथिली पाठ्यपुस्तकहरूमा अधिकांश ब्राह्मण जातिका साहित्यकार र लेखकहरूका मात्र लेख रचना समावेश गरिएको, मिथिलाका अन्य जातिका विभूतिहरूको बारेमा पठन-पाठन गराउने नगरिएको, मैथिली भाषाका नाममा प्राप्त सुविधाहरूको कुनै खास जातिले मात्र उपभोग गर्ने गरेको, मैथिली साहित्यका पुरस्कारहरू पनि असमान तरिकाले प्रदान हुने गरेको अर्थात् मैथिली भाषामा एकल जातीय एकाधिकार रहेको र मैथिली हालसम्म समावेशी हुन नसकेको लगायत विभिन्न आरोप लगाए ।

पाठ्यपुस्तकको तस्वीर

यी आरोपहरूको खण्डन गर्दै कतिपय मैथिली अनुयायी तथा बुद्धिजीवीहरूले राज्यद्वारा नेपालमा एकल भाषा, संस्कृति लागू गर्ने नियत सहित जनगणनामा मैथिली भाषाको प्रतिशत कम देखाउन मगही, अंगिका र बज्जिकालाई षड्यन्त्रपूर्वक अभिलेखीकरण गरिएको बताए । उनीहरूले ‘उत्तरप्रदेशमा बोलिने हिन्दीको र दिल्लीमा बोलिने हिन्दी लवजमा अन्तर छ । अमेरिका, बेलायत र इटाली तथा चीन र भारतमा बोलिने अंग्रजीको टोनमा अन्तर छ । पश्चिमी नेपालको नेपालीभाषी र पूर्वी नेपालको नेपालीभाषी बीच नेपाली बोलाइमा केही भिन्नता अनुभव हुन्छ । त्यस्तै, रौतहटमा बोलिने भोजपुरी र पर्सामा बोलिने भोजपुरीको लवजमा पनि अन्तर भेटिन्छ । यसरी केही दूरीको अन्तरालमा भाषिका फरक हुँदैमा भाषाको नाम बदलिंदैन । तसर्थ, नेपालीय मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा अंगिका, बज्जिका र मगही भनी नामकरण गरी बोलिने भाषा छुट्टै नभइकन मैथिली नै हो भनी तर्क प्रस्तुत गरे ।

कतिपय साहित्यकारले ‘मैथिलीमा कसैले पुरस्कार पाएन, संघ संस्थाहरूमा पद पाएन, सम्मान पाएन त्यसै कारण आक्रोश पोख्नकै लागि मैथिली भाषालाई अर्कै नामबाट नामकरण गर्दै हिंडेका छन्’ भनी निराशा व्यक्त गरे । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले प्रदेश-२ मा राजनीति गर्ने मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूसँग हाल खासै कुनै एजेण्डा नरहेको र निकट भविष्यमा चुनाव आउन लागेकाले एकआपसमा लडाउनकै लागि भाषा सम्बन्धी यो विवाद जानाजानी खडा गरिएको भनी प्रतिकृयाहरू दिएको देखियो । उनीहरूले हरेक भाषाको एउटा निश्चित क्षेत्र हुन्छ । जुन कि समयसँगै परिवर्तन पनि हुनसक्ने हुन्छ । ती क्षेत्रमा बस्ने विभिन्न जातजाति बीचका लवजमा पनि अन्तर भेटिन सक्छ । मैथिलीमा पनि त्यस्तै भएको हो । नेपाली भाषामा त नेपालको राजपरिवारका लागि प्रयोग हुने केही विशेष शब्दहरू नै छन् । जुन कि अरूका लागि प्रयोग नै गरिएका थिएनन् भनी तर्क प्रस्तुत गरेको देखियो ।

प्रदेश–२ सरकारको मन्त्रीको अभिव्यक्ति मार्फत भाषा सम्बन्धी अचानक रूपमा जनमाझ उत्पन्न गरिएको यो विवादलाई धेरैले विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरेका छन्, विश्लेषण गरेका छन् । भाषाविद् तथा मैथिली साहित्यकारहरूले प्रदेश–२ सरकारमा रहेका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले स्थानीय भाषालाई नजरअन्दाज गरी हिन्दी भाषालाई प्रदेश–२ को कामकाजको भाषा बनाउने नीति लिएको र प्रत्यक्ष रूपमा हिन्दीको वकालत गर्दा तत्कालै व्यापक जनविरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा पहिला स्थानीयस्तरमा बोलिने भाषालाई विवादित बनाउने र तत्पश्चात् हिन्दी थोपर्ने भनी आशंका र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा १५ अगस्त २०२१ का दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीको लालकिल्लाबाट ‘भाषाको कारण देशको ठूलो प्रतिभालाई पिंजडामा बाँधी दिइएको छ । मातृभाषामा मानिस अगाडि बढ्न सक्छ । मातृभाषामा मानिस पढेर अगाडि बढ्यो भने उसको प्रतिभासँग न्याय हुन्छ’, भनी भाषण गरिरहँदा सोही समयमा यता प्रदेश–२ मा भने एउटा मातृभाषालाई जबरजस्ती विवादित बनाउने र समाप्त गर्ने कोशिश भैरहेको देखियो । अर्थात्, जुन देशको भाषा हिन्दी हो त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले ती देशमा बोलिने मातृभाषाहरूको प्रबर्धनमा जोड दिइरहँदा बहुसंख्यक मैथिलीभाषी रहेका क्षेत्रको जनप्रतिनिधिहरूको अर्काको देशको भाषाप्रति देखिएको मोहलाई एउटा विडम्बनाको नै संज्ञा दिन सकिन्छ ।

अबको बाटो

आखिर अंग्रेजी र नेपाली भाषा निर्विवादित रूपमा प्रयोग भैरहेको प्रदेश–२ मा त्यहाँको रैथाने भाषालाई नै किन जानाजानी विवादित बनाइयो त ? प्रश्नहरू धरै छन् । त्यसका उत्तर मात्र होइन व्यावहारिक समाधान पनि खोज्न अति जरूरी छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा (धारा ६) मानेको छ । तर, सरकारी कामकाजको भाषा (धारा ७) भने देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई मात्र मान्यता दिएको छ । त्यस्तै, नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनी धारा ७ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा ३ मा भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भनी भनिएको छ । यहाँ संविधानले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिए तापनि प्रदेशले उक्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको र भाषा आयोगको कार्यप्रगति समेत खासै अगाडि बढेको देखिंदैन । तसर्थ, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश–२ को सरकारले यथाशीघ्र कानून निर्माण गरी मैथिलीलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश–२ मा सबभन्दा बढी बोलिने र देशको दोश्रो ठूलो भाषाको रूपमा रहेको मैथिली राज्यद्वारा सदैव उपेक्षित रहेको सर्वविदितै छ । मातृभाषामा पठन-पाठनका लागि मैथिली भाषाको पाठ्यक्रम तयार भै पाठ्यपुस्तक लागू भएतापनि विद्यालयहरूमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो नै छ ।

मैथिली भाषालाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्न जरूरी छ । मैथिली भाषामा समान हिस्सेदारी नभेटिएका कारण टाढिएकाहरूलाई तिनका लवजलाई समेत व्याकरणमा समाहित गरी मैथिलीको व्यापकतामा वृद्धि गर्नुपर्दछ । मैथिली भाषासँग सम्बन्धित संघसंस्थाका पदहरूमा सबै जातजातिलाई समान रूपमा सहभागी गराई संस्थाहरूलाई समावेशीकरणमा लैजानुपर्दछ । विभिन्न पुरस्कार कोषहरूबाट पुरस्कार वितरण गर्दा सबै क्षेत्र र समुदायका मैथिली साहित्यकारहरूलाई उचित स्थान दिइनुपर्दछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको मैथिली भाषाको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राजा सलहेश, दिनारामभद्री लगायत विभिन्न समुदायका विभूति बारेका इतिहास र जीवनीलाई समेटी अनिवार्य रूपले पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्दछ । यसका लागि सबै मैथिली अनुयायी व्यक्ति, संघसंस्था, अभियानी, साहित्यकार, भाषाविद्, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, बुद्धिजीवी लगायतले हृदयदेखि नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै आमाका केही सन्तानहरूले गल्ती गर्यो वा बिग्रियो भने बिग्रेकालाई सपार्नतिर लाग्ने हो न कि आमाको नाम फेर्ने वा आमा नै परिवर्तन गर्ने हो । मैथिलीलाई प्रदेश–२ को कामकाजको भाषा बनाउ न कि हिन्दीलाई । जबरजस्ती हिन्दीलाई बनाइए सम्बन्धित पक्षले व्यापक जनविरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले प्रदेशलाई नयाँ द्वन्द्वमा धकेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

मैथिली एउटा भाषा मात्र होइन । यो एउटा सभ्यता हो । यो एउटा दर्शन हो । यो विश्व अध्यात्मको केन्द्रविन्दु हो । यो एउटा प्राचीन संस्कृति हो । जसको आफ्नै हजारौं वर्षको इतिहास छ । जोसँग आफ्नै समृद्ध लिपि छ । यो राज्यको अमूल्य धरोहर हो । यसको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचान माथि गर्व गर्न सकेनौं भने हामी विश्वको जुनसुकै कुनामा गए पनि हाम्रो कुनै मौलिक पहिचान देखिने छैन र सधैं यसरी नै हेपिनेछौं ।

from Online Khabar https://ift.tt/3k7dSHG