‘वारिपारिको हितमा खुला सीमा नियमन गर्नुपर्छ’

नेपालको दक्षिणी भूगोलमा खुला सीमा छ, त्यसको फाइदा उठाएर दुवै देशमा अवाञ्छित गतिविधि हुनसक्ने सम्भावना छ । नेपालको सीमा क्षेत्र चोरी, निकासी पैठारीका लागि एकदमै सहज छ ।

कुनै आपराधिक समूहले चाह्यो भने मानव बेचबिखन, लागूऔषध, हातहतियार र विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार गर्न सहज छ । त्यति मात्र होइन, हाम्रो सीमा आतंकवादीहरूको पनि आश्रयस्थल बन्न सक्ने जोखिम छ । भलै हाम्रो मुलुक निशाना नहोला तर, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर छिमेकी विरुद्ध गतिविधि हुनसक्छ ।

नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्ने–छिप्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । भारतमा अपराध गरेर नेपाललाई आश्रयस्थल बनाउने गरेको पनि कहिलेकाहीं देखिन्छ । तराईका सीमा क्षेत्रमा चोरी निकासी पैठारीको ठूलो समस्या छ । यसले देशको राजश्व संकलनलाई असर गरिरहेको छ । कोरोना महामारीमा पनि खुला सीमाले समस्या पैदा गरेको देखिएकै छ ।

अहिले दार्चुलाको तुइन प्रकरण चर्चामा छ । यस्ता खाले घटना पहिले पनि नभएका होइनन् । छानबिनका लागि सरकारले समिति पनि बनाएको छ । काटेको वा चुँडिएको प्रतिवेदनले ठहर गर्ला ।

मुख्य कुरा नेपालीले तुइन तरेर जाने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने विषय विचारणीय छ । त्यहाँ भारतको बाटो प्रयोग नगरी सदरमुकाम आउन नसक्ने अवस्था छ । हाम्रा नागरिकलाई आफ्नो भूमिबाट सदरमुकाम पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न हामी किन सक्दैनौं ? किन स्थानीय बासिन्दालाई न्यूनतम सुविधा पनि दिन सक्दैनौं ? खासमा गम्भीर समस्या यो हो ।

दार्चुलाको कुरा गर्दा कालापानी, लिपुलेकको कुरा पनि आइहाल्छ । गत वर्ष धेरै विरोध भएपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) पनि राखेको छ । तर त्यहाँ अहिले आवतजावत ठप्प छ । छाङरु–तिंकरवासी नेपाली बाटोबाट सदरमुकाम आउन सक्दैनन् । भारतको बाटो भएर गाईवस्तु, मान्छे आउनुपर्ने अवस्था छ । भारतसँग सीमावासी निर्भर भएकाले पनि उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार बढिरहेको छ ।

तराईतिरका सीमा क्षेत्रमा अझ बढी समस्या छ । कतै पिलर ढलेका छन्, कतै अतिक्रमण भएको छ, कतै बाँधको समस्या छ । भारतका कारण वर्षेनि तराई डुबानमा पर्ने गरेको छ । सीमालाई नियमन गर्न नसकेकाले यो समस्या भएको हो । संसारमा कहीं पनि १७०० किलोमिटर सीमा नै खुला भन्ने हुँदैन । सुरक्षा फौज मात्र राखेर सीमालाई नियमन गर्न सकिंदैन, सीमामा निश्चित क्षेत्र मात्र खुला हुनुपर्छ ।

बलमिच्याइँको त कुरा गरिसाध्य छैन, ठाउँठाउँमा यो काम भएको छ । यो विषय सुरक्षाकर्मीको दायराको विषय मात्रै होइन । उच्च कूटनीतिक तहबाट पनि यसको समाधान खोजिनुपर्छ । नेपाली भूमिमा हामीले जे पनि बनाउन पाउनुपर्छ । कुनै संरचना बनाउने वित्तिकै विरोध गर्ने भारतीय प्रवृत्ति गलत छ ।

नेपालबाट भारत गएको र भारतबाट आएको अभिलेखसम्म पनि राखिंदैन । हराएको ४७ वर्षपछि फर्किएको खबर आउँछ, ४४ वर्षपछि भेटिएको खबर आउँछ । सीमा पारि जानेलाई परिचयपत्र देखाएर रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरेको भए पहिल्यै को कहाँ छ भन्ने थाहा भइहाल्थ्यो

नापी विभागमा विभिन्न समिति छन्; डीजीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति छ, डेपुटी डीजीको पनि कमिटी रहन्छ । गृह मन्त्रालयमा पनि दुई वटा संयन्त्र छन् । हाम्रो भूमिमा गतिविधि गर्न विरोध गर्ने भारतीय प्रवृत्ति विरुद्ध उनीहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्ने विषय हो, यो विल्कुलै गलत हो । म गत कात्तिक/मंसीरमा वनवासाको पुल तरेर बीओपी उद्घाटन गर्न गएको थिएँ । त्यतिवेला हतियार वरै गड्डाचौकीमा राखेर गएका थियौं । हतियार लिएर भारतीय नेपाल प्रवेश गर्न मिल्दैन, हामी पनि त्यसरी जानुहुँदैन ।

पहिले छिटपुट रूपमा यस्ता घटना भएका छन्, अहिले कमी आएको छ । त्यो विषय भारतले जान्नुपर्ने विषय हो, आफ्ना अधिकारीहरूलाई बुझाउनुपर्ने विषय हो । सीमामा बसेकै कारण अथवा नेपाली भएकै कारण हेपाइमा पर्नु दुखद् हो ।

कतिपय अवस्थामा वैध व्यापार, व्यवसायहरू विना बाधा चलिरहेका छन् । लकडाउनको अवस्थामा पनि विभिन्न नाकाबाट ५/७ सय सवारी साधनबाट ढुवानी भइरहेको छ । र कतिपय अवस्थामा चाहिं अवैध गतिविधिमा संलग्न हुँदा पनि दुर्व्यवहार भइरहेको छ ।

भारत आउँदा जाँदा के लैजान पाइन्छ ? के ल्याउन पाइन्छ ? भन्ने नेपालीले पनि बुझ्न जरूरी छ । त्यति हुँदै गर्दा पनि भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति देखिनु चाहिं आपत्तिजनक काम हो । दुवैले दुवै मुलुकका नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

कतिपय विषयलाई जिल्लागत रूपमा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा दुई जिल्लाबीच छलफल गर्ने संयन्त्र छ । त्यसमा यस्तो विषय उठाउनुपर्छ । राष्ट्र सानो–ठूलो भन्ने हुँदैन, भारतीय अधिकारीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हीनताबोध त्याग्नुपर्छ ।

अर्को कुरा हामी जहिल्यै यथास्थितिमै समाधान खोज्छौं । मेरो विचारमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसमा मात्रै हल खोजेर हुँदैन । सीमालाई नियमन गर्नुपर्छ । कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाउनुपर्छ ।

नेपाली भारतमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । कोभिड लागोस्, नलागोस् जानुपर्ने र फर्किनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा रोजगार छैन, जीवन धान्न समस्या छ । त्यसैले नाजुक अवस्था हुँदा पनि नेपाली आउजाउ गरिरहेका हुन्छन् । तर सामान्य अवस्थामा र दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वमा घर फर्किंदा नेपालीले दुर्व्यवहार झेल्दै आएका छन् ।

सीमाको सामाजिक बनोट विशिष्ट छ । वारिपारि दुवैतिर नातागोता छन्, तिनलाई असर नगर्ने गरी सीमा नियमन गर्न सकिन्छ । यो समस्या समाधानका लागि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको सहजीकरणका लागि सुरक्षाकर्मीले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । कसैले दुःख नदेओस् भनेर सचेत हुनुपर्छ ।

तर अहिले बृहत् रूपमा हेर्ने हो भने नेपालबाट भारत गएको र भारतबाट आएको अभिलेखसम्म पनि राखिंदैन । हराएको ४७ वर्षपछि फर्किएको खबर आउँछ, ४४ वर्षपछि भेटिएको खबर आउँछ ।

सीमा पारि जानेलाई परिचयपत्र देखाएर रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरेको भए पहिल्यै को कहाँ छ भन्ने थाहा भइहाल्थ्यो । त्यसैले अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्न जरूरी छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा दुवै मुलुकलाई फाइदा गर्छ ।

(सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक थापासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

from Online Khabar https://ift.tt/3z2OjOh