एनआरएनए नेतृत्व व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट मात्रै किन ?

७ भदौ, बार्सिलोना । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा केही समय अघिसम्म नि:शुल्क सदस्यताबारे चर्को बहस चल्यो । तर कतिपय एनसीसीहरुले त्यसको विरोधमा उत्रिए । सदस्यता नि:शुल्क वा शुल्क कायम गर्नेबारे दुवै पक्षबीचको रस्साकस्सी पछि अन्तत: केन्द्र पछि हट्यो।

एनसीसीहरुले संकलन गरेको सदस्यता शुल्क केही प्रतिशत केन्द्रमा जान्छ। तर त्यसले मात्रै केन्द्रीय कार्यालयको खर्च नपुग्ने देखेर चुनावमा उम्मेदवारहरु माथि चर्को शुल्क थोपर्ने प्रचलन विगतका चुनावहरु देखि नै चलेको हो। तर विगतमा जस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिको दुई सय डलर शुल्क असुल्ने प्रचलन भने यस पटक देखि हटेको छ।

विकसित देशहरु बेलायत वा अमेरिकामा बसेर पनि त्यहाँकै जस्तो आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई सघाउने अभ्यास एनआरएनहरुले देखेका छन् तर कहिल्यै सिकेनन्। बरु नेपालमा जस्तै निर्वाचनका बेला पैसाको खोलो बगाउने परम्परा अझै पनि चल्दै आएको छ।

हालै सम्पन्न एनआरएनए बेल्जियमको निर्वाचनमा त बिदेशी मुलका युवाहरु परिचालन गरेर मतपत्र राखिएको बाक्सा तोडफोड गर्दै नेपालीहरु माथि नै भौतिक आक्रमणमा उत्रिए ।

अर्कोतर्फ पेशेवर र सक्षम व्यक्तिहरु चर्को उम्मेदवारी शुल्क र मोटो चुनावी खर्च देख्दा हतोत्साही हुने देखिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कसैले पनि शुल्क चर्को भएकै कारणले म उम्मेदवार न बनेको भनेर भनेका भने छैनन्। तर कतिपयलाई व्यापारिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारले आफ्नो टिमका ल्याएर अन्य उम्मेदवारहरुको पैसा पनि आफैं व्यहोर्ने गरेको चर्चा एनआरएनए वृत्तमा सुनिंदै आएको छ।

झन्डै दुई दशक लामो संघको इतिहासमा पेशेवर र विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम बनेका व्यक्तिहरु किन संघको बागडोर सम्हाल्न सकेनन् ? वा चासो राखेनन् ? व्यापारिक पृष्ठभूमिका मात्रै एनआरएनमा नेतृत्व किन त ? यसबारे अनलाइनखबरले अमेरिका, जापान र बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका र संघलाई नजिकबाट बुझेका केही व्यक्तिहरुसँग प्रतिक्रिया लिएको छ। प्रस्तुत छ उनीहरुको जवाफ सम्पादित अंश :

बलराम श्रेष्ठ,
जापानका लागि पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय अधिवक्ता

एनआरएनमा पंजीकृत सदस्य शुल्क र केन्द्रीय अध्यक्षका लागि मनोनयन शुल्क आकाशपातलको फरक छ। सदस्य शुल्क एक हजार रुपैयाँ राखिएको छ। भने अध्यक्ष बन्नका लागि मनोनयन शुल्क १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यो त एकदमै विभेद हैन र ? मजदुर वर्ग सधै मतदाता बनिरहेका छन् भने व्यापारीले सधैं नेतृत्व गरिराखेका छन् । श्रमिकको मत बटुल्न सजिलो होस् भनेर एक हजार रुपैयाँ राखिएको हो ? तर तिनै मतदाता श्रमिकहरुलाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो छेक्न १० लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क राखिएको छ। यसले त भौतिक रुपमा सम्पन्न भएको मान्छे मात्रै एनआरएनको नेतृत्वमा आवोस् भनेको बुझिदैन र ? व्यापारीले मात्रै नेतृत्व गरोस् भन्ने भावानाबाट अभिप्रेरित भएकाले यसो गरिएको हो जस्तो लाग्छ। नेतृत्व गर्ने चाहिँ पैसावाला। र भोट हाल्ने चाहिँ मजदुर वर्ग। त्यसैले पनि खाडीका मजदुरहरुको पीडा वा आवाज नेतृत्वले बुझ्न सकेको छैन।

अर्कोतर्फ एनआरएन अभियानमा अलि बढी मुभमेन्ट हुने हुँदा अध्यक्षको खर्च धेरै ठूलो छ। पहिलो त चुनावी खर्च नै भयो। करौडौं रुपैयाँ त्यही खर्च हुने सुनिन्छ। अर्कोतर्फ व्यक्तिगत रुपमा खर्च गरेर अन्य धेरै देशहरुमा जानुपर्ने हुँदा आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएको मान्छेले मात्र खर्च गर्न सक्ने देखियो। यसको विकल्पबारे पनि छलफल र बहस गर्न जरुरी छ।

एनआरएनले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । क्षेत्रीय रुपमा जस्तो युरोपमा निर्वाचन गर्ने कि ? अथवा अफ्रिका वा एसिया निर्वाचन गर्ने । सबै ठाउँहरुमा धाउन नपर्ने गरी कम खर्चमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व जन्माउने बारे विकल्प सोच्नुपर्दछ।कम खर्चमा अन्तराष्ट्रिय नेतृत्व चुन्न सकिने वातावण तय गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ एनआरएनहरुको रहेको देशको मासिक वा वार्षिक कमाई हेरेर त्यो क्षेत्रका लागि मनोनयन शुल्क तोक्दा पनि राम्रै देखिन्छ। भड्किलो खर्च कम गर्न सक्ने बातावरण तय हुँदै गएमा श्रमिक वर्ग पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छन्।

नारायण गाउँले ,बेलायत
लेखक तथा टिप्पणीकार

कुनै पनि संस्था या निर्वाचनको उद्देश्य पैसा जम्मा गर्नु नभई संस्थालाई स्वस्थ र गतिशील नेतृत्व दिन सक्ने सर्व-स्वीकार्य या त्यसो नभए बहु-स्वीकार्य व्यक्तिको छनोट गर्नु हो । चर्को उम्मेदवारी शुल्कले समानता र प्रतिनिधित्वलाई सङ्कुचित गर्छ । यो ‘सबैको सहभागिता र सबैको प्रतिनिधित्व’को भावनाविपरीत पनि देखिन्छ । संस्थाको हरेक सदस्यलाई नेतृत्वको दौड़मा सामिल हुने नैसर्गिक हक हुन्छ र अस्वाभाविक चर्को शुल्कले त्यो हकलाई नियन्त्रण गर्छ ।

हामी साधारण सदस्यता शुल्कले समेत संस्थामा व्यापक सहभागितालाई निषेध गरेको निष्कर्ष सहित शुल्करहित सदस्यताको वकालत गर्दै छौं भने तिनलाई नेतृत्वसम्म सहज पहुँच दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । नत्र त पहिला हुलिहालौँ, त्यसपछि अघि बढ्न तगारो खड़ा गरौँ भने जस्तो देखिन्छ ।

सामाजिक प्रकृतिका संस्थामा स्थायी आयस्रोत नहुने र प्रशासनिकदेखि अल्पकालीन क्रियाकलापसम्म सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत-साधनको खाँचो पर्ने हुनाले त्यसको सजिलो उपायका रूपमा मनोनयन शुल्कलाई लिइएको देखिन्छ । साठीभन्दा बढ़ी देशमा शाखा रहेको संस्थाको नेतृत्व गर्दा यात्रा र लजिस्टिकमैं लाखौँ खर्च जोहो गर्न सक्नुपर्ने व्यावहारिक पाटोलाई नियाल्दा दश लाख उम्मेदवारी शुल्क खासै ठूलो त नहोला तर त्यसले संस्थाको नेतृत्वलाई एउटा वर्गविशेषको मात्रै नबनाओस् भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ । खासगरी चुनाबलाई ‘फण्ड-रेजिङ्’ इभेन्ट बनाइयो भने सही र भिजनरी नेतृत्व चुन्ने मुख्य उद्देश्य ओझेल पर्छ ।

डा. यादव पण्डित, अमेरिका
भौतिक शास्त्रका प्राध्यापक तथा परमाणु वैज्ञानिक

एउटा पदमा पुग्नकै लागि १० लाख रुपैयाँसम्म मनोनयन शुल्क राख्नु एकदमै गलत कुरा हो। निर्वाचनको खर्च कम्तिमा उम्मेदवारहरुको शुल्कबाट आवोस् भन्ने चाहाना चाहिँ ठीकै हो। तर दशौं लाख रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क लिने कुरा व्यावहारिक छैन राम्रो पनि होइन । र अर्कोतर्फ एनआरएनमा व्यक्तित्व वा क्षमताको मापन पैसाको मापनसँग जोडिदै आएको छ । कसले कति पैसा हाल्छ ? वा कसले कति डोनेट गर्यो भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा एनआरएनभित्र डोनेसन वा च्यारिटीको परिभाषा फेर्न जरुरी छ। एकजना मान्छेले खर्च कटाएर वार्षिक रुपमा पाँच हजार डलर आम्दानी गर्छ । त्यो मध्ये उसले एक हजार डलर एनआरएनलाई डोनेसन गर्छ। र अर्को एकजनाले पाँच लाख डलर वार्षिक आम्दानी गर्छ । र, त्यसमध्ये १० हजार डलर डोनेट गर्छ।अब यी दुई मध्ये कसले धेरै दिएको हो त ? ठूला- ठूला च्यारिटी अर्गनाइजेसनहरुमा आफ्नो अतिरिक्त आम्दानिको कति प्रतिशत रकम दिने ? त्यो कल्चर स्थापित भएको छ। तर हामीकहाँ व्यक्तिगत रुपमा कसले कति लाख वा डलर दियो ? भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ।आम्दानिको कति प्रतिशत सामाजिक काममा खर्च गरेको छ भन्ने विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ । एनआरएनमा अहिले एउटा फाउन्डेसन पनि निर्माण भएको छ।त्यसमा पनि यो कुराले प्राथमिकता पाउन सक्नुपर्थ्यो।

अब गरौं, सामान्य व्यक्ति एनआरएनको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्ने कुरा। कुनै एक व्यक्ति आफ्नो कामको लिमिटेसनका कारण दिनुपर्ने समय दिन सक्तैन । अर्कोतर्फ एक देशबाट अर्को देशमा ट्राभल गर्न सक्ने खर्च जुटाउन सक्तैन । त्यहाँ फेरि चुनावी खर्च पनि जोडिएको हुन्छ । अर्कोतर्फ आर्थिक रुपमा केही दिने वा सहयोग गर्ने संस्थाको रुपमा एनआरएन परिचित छ । च्यारिटी कार्यक्रममा कसले कति बोल्यो भन्ने हाम्रो मानसिकता संघभित्र छ । माग वा अपेक्षा पनि स्वाभाविक त्यस्तै राखिएको छ। यी सबै किसिमका अपेक्षाहरु पूरा गर्नका लागि एउटा विशुद्व आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको बौद्विक वा प्राज्ञिक मान्छेले कसरी पूरा गर्न सक्छ ? उसको आफ्नै सीमित आम्दानी हुन्छ । त्यसकारण एनआरएनको संरचना, स्थापनाकालीन पृष्ठभुमि र कामको मोडालिटीका कारणले सामान्य मान्छेलाई नेतृत्वमा पुग्न धेरै ग्राहो देखिन्छ।

त्यसैले आर्थिक रुपले सम्पन्न भएका वा व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरुले नै नेतृत्व गरिरहेका छन्। यी सबै अवस्थालाई उनीहरु नेतृत्वमा आउनुलाई पनि हामीले स्वभाविक रुपमा नै हेर्नुपर्छ। तर उनीहरुले आफ्नो टिमलाई काम गर्ने र रिजल्ट दिनसक्ने बनाउनका लागि क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन गरेर संघको अभियानमा जोड्न सक्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ एनआरएनभित्र कुन पदमा बसेर काम गरिरहेको छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।आईसीसी अध्यक्षदेखि तल्लो पदसम्म जुन खालको वेर्टिकल हायरार्की सिष्टम छ। त्यसलाई पूर्णरुपमा उल्टाउनुपर्छ । होरिजेंटल हायरार्की भइदियो भने सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न थुप्रै मान्छे आउँछन् । अहिले त नेपालको सरकारी संयन्त्रको संरचना जस्तै छ। र त्यही मानसिकता पनि देखिन्छ । केन्द्रको अध्यक्ष भयो भने सारा उसैको कुरा हुनेजस्तो जुन सोच छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। एनआरएनको कुनै पनि इकाइमा बसेर पनि योगदान दिन सकिन्छ। त्यो भन्दा माथिको इकाइले नियन्त्रण गर्ने होइन कि कोर्डिनेट मात्रै गरिदिने हो। धारणा त त्यही नै छ। तर व्यवहारिक रुपमा भने त्यस्तो देखिदैन। तपाईले आफ्नो स्थानीय कमिटीमा गरेको कुनै विशेष काम,केन्द्रीय अध्यक्षले नेतृत्वमा पुगेर गर्ने कामभन्दा पनि महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। यस्ता कुरालाई अहिले एनआरएनको संरचनाले व्यावहारिक रुपमा प्रतिनिधित्व गरेको छैन । अर्कोतर्फ व्यापारीले व्यारीहरुलाई मात्र नेतृत्वमा ल्याउँदा सामाजिक रुपमा नकरात्मक असर परेको छ । सक्षम अरु मान्छेहरुलाई पनि ल्याउन उनीहरु सहयोगी बन्न सक्नुपर्छ। कुनै मान्छे पदको कारणले परिचित हुने कि ? उसको योगदानको विषयलाई जोड्ने। यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो।

यो संस्था सबैभन्दा पहिले कसलाई चाहियो त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने र अझ इमान्दर भएर कुरा गर्ने हो भने जो विदेशमा आएर आर्थिक रुपमा सम्पन्न भए उनीहरुलाई नै । पहिला मान्छेले खान लाउन बस्न र व्यवस्थापन गर्न तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दछ।त्यति गरेपछि सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्यत । र, मात्रै देशका लागि पनि केहि योगदान गरौं भन्ने सोच। एनआरएनको जन्म पनि त्यही आवश्यकताबाट निर्माण भएको देखिन्छ ।

डा. हेमराज शर्मा, लिभरपुल

एनआरएनए केन्द्रीय महासचिव तथा भौतिकशास्त्रका प्राध्यापक

यो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा संस्थामा ठूलो ऋण थियो। तर कार्यकाल सकिदै गर्दा करिब-करिब ऋण शून्यमा झारेर जाँदैछौ।एनआरएनका मेगा प्रोजेक्टहरुका कारणले संस्थाभित्र ऋण भएको सर्वबितिदै छ। व्यक्तिगत रुपमा म त सधैँ उम्मेदवारहरुको मनोनयन शुल्क कम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छु। यसमा यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। हामीले यसपटक महाधिवेशन प्रतिनिधि शुल्क पनि नि:शुल्क गरेका छौ । एकै चोटी संघमा सबै किसिमका आयस्रोतहरु बन्द गर्दा आर्थिक भार ठुलो पर्न जान्छ कि भन्ने डर थियो। त्यसैले पनि मनोनयन शुल्क कम गर्न सकेनौ । तर सायद आउदो कार्यकालमा त्यो कम गर्न सकिन्छ। सचिवालय चल्नका लागि एनआरएन भवनको भाडालगायत लेवीले सहयोग पुग्नेछ। त्यो अवस्थामा थप आयस्रोत खोज्नु पर्दैन ।

व्यापारीहरु मात्रै किन सधैं संघको नेतृत्वमा भन्ने प्रश्नमा एनआरएनए संस्थाको संरचना नै पैसा नभइ नहुने खालको छ। उम्मेदवार शुल्क भइहाल्यो। यसअघि त महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि २ सय डलर खर्च पनि लाथ्यो । उम्मेदवारहरुले त्यसमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्थे । मतदातालाई काठमाडौं ओसार्नेदेखि होटलमा राख्ने, खुवाउने ठूलो खर्च थियो। मान्नुहोस् हामीले भोग्दै आएका यस्ता विकृतिहरुले अब न्यून हुनेछन्। यी सबै कुराहरु अर्थसँगै जोडिदै आएका थिए। तसर्थ पनि समान्य आयस्रोत भएको मान्छेलाई त्यहाँ पुग्न धेरै ग्राहो थियो। तर अनलाइन भोटिङ्गदेखि महाधिबेशन प्रतिनिधिको शुल्क नलिने निर्णयसम्म पुग्दा मान्छेमा आँट आउँन थालेको छ। पहिले त अध्यक्षमा उठ्नैको करौडौं रुपैयाँ खर्च हुने सुनिथ्यो।

यसपटक विशेष अघिबेशनबाट विधान संशोधन गर्दै प्रतिनिधिहरु चयनमा कडाई गरेका छौं। यो ठूलो सुधारको पक्ष हो । ६५ प्रतिशत त एनसीसीमा काम गरेका साथीहरुलाई समेटेका छौं। ती मान्छेहरुले विवेक प्रयोग गर्छन् भन्ने विश्वास हाम्रो हो । उनीहरु संघमा काम गरिसकेकाले पैसाले बिक्तैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो वा स्वविवेकले मतदान गर्छन्।

तर अध्यक्ष बनिसकेपछि ठूलो खर्च देखिन्छ। विभिन्न देशमा जानुपर्यो। डोनेसनका कुराहरु पनि आए। सबै अर्थसँग जोडिएको हुँदा नेतृत्वमा त्यस्तै पृष्ठभूमिबाट प्रतिनिधित्व भएको पाएका छौं। त्यसैले पनि यस्ता विषयहरुमा हामीले बेलाबेलामा बहस गर्न जरुरी छ।

पंजीकृत सदस्यता पनि पैसासँग जोडिएको विषय छ। एनसीसीहरुमा पनि उम्मेदवारले मेम्बर बनाइदिने क्रम रोक्किएको छैन। कमसेकम सदस्यता नि:शुल्क गर्न पाएको भए आम पब्लिक मेम्बर बन्थ्यो। त्यसपछि पैसाको प्रभावमा कसैले पनि भोट कन्ट्रोल गर्न सक्ने थिएन । पंजीकृत सदस्यता नि:शुल्क गराउन प्रयास सफल भएन।

यो पनि पढ्नुहोस एनआरएनए महासचिवलाई प्रश्न : ‘स्मार्ट एनआरएन’ आफैंले पैसा तिर्ने र आफैं भोट हाल्ने प्रविधि हो ?

अध्यक्ष कुमार जीले त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव नै लिएर आउनुभएको हो । तर त्यसका लागि दुई वटा प्राविधिक समस्या देखिए। एउटा चाहिँ निर्वाचनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यो पनि लाखौँको संख्यामा । एउटै देशमा ५-७ हजारको संख्यामा चुनाव हुँदा पारदर्शिताताको प्रश्न आइरहेको छ । लाखौँको संख्याका लागि अहिले नै अनलाइन निर्वाचनमा अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ । लाखौँ पंजीकृत सदस्यहरुले केन्द्रीय अध्यक्षका लागि भोट हाल्ने भनेको सुन्दा त राम्रै लाग्छ। तर निर्वाचन कति निष्पक्ष बनाउने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ।

अर्को चुनौती भनेको क्षेत्रगत सन्तुलनको विषय हो। सबै क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरुको संख्या समान छैन । धेरै ठूलो अन्तर छ । आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवारलाई मात्र जिताउने परम्परा रह्यो भने अर्को क्षेत्रमा नेतृत्व जान पाउँदैन। अफ्रिकाबाट कहिले नेतृत्व आउने ? त्यहाँ त धेरै कम नेपालीहरुको संख्या छ । रिजनल व्यालेन्सको समस्या पनि देखियो । त्यसकारण यसलाई यसपटक थाति राखिएको हो। तर उपायहरु पनि छन्। यसलाई रोटेसन आधारमा पनि गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनक यी सबै पक्षहरु आगामी छलफलका विषयहरु हुन्।

from Online Khabar https://ift.tt/3gpc4Jg