Health is wealth
Monday, November 1, 2021
जनमतको सम्मान नगर्दा ‘सर्वस्व’ गुमाएको एमाले
१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमबार चितवन पुगेर आगामी चुनावबाट एकल बहुमत ल्याउने दावी गरिहँदा प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्रीबाट भीम आचार्यले राजीनामा दिदै थिए । २ भदौमा पार्टी विभाजनसँगै प्रदेश–१ मा एमाले सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यही अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि राजीनामा दिए ।
आचार्यको राजीनामा लगत्तै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादीका सचिव राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका छन् । राईलाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४९ सांसदको समर्थन छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा यो संख्या बहुमत भएकाले राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।
एमालेले भने तीन दिनको फरकमा प्रदेश–१ र बागमती प्रदेश सरकार गुमाएको छ । १२ कात्तिकमा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पदमुक्त भएकी थिइन् । शाक्यले पनि प्रदेशसभाको विश्वासको मत पाउने संभावना नरहेपछि राजीनामा दिएकी हुन् । शाक्यको राजीनामा लगत्तै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पाण्डेलाई सत्तारुढ गठबन्धनका ५९ सांसदको समर्थन छ ।
प्रदेश–१ र बागमती सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै एमाले अब संघसहित सातै प्रदेशमा विपक्षी दल बन्न पुगेको छ । जबकी २०७४ को निर्वाचनबाट भने संघसहित ६ प्रदेशसभामा (प्रदेश–२ बाहेक) एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो । त्यसबेला कांग्रेस सबै प्रदेशमा विपक्षमा थियो । अहिले अवस्था उल्टिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, जनादेशको सम्मान गर्न नसक्दा एमाले सबैतिर विपक्षी दल बन्न पुगेको बताउँछन् । ‘जनतालाई दिएको बचनमा इमान्दार नहुने, बरू धोका दिनेतिर लाग्नुको परिणामका रुपमा यसलाई लिन्छु’, शर्मा भन्छन् ।
हुन पनि संघीय संसदसहित अहिले पनि एमाले पाँच प्रदेश (प्रदेश–१, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली) मा पहिलो दल हो । तर कतैपनि एमालेको सरकार बाँकी रहेन । ‘हामी अहिले सरकारको कुरा गरिहेका छैनौं । १०औं महाधिवेशनमार्फत् संगठन सुदृढीकरणमा जोड दिइरहेका छौं’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छबिलाल विश्वकर्मा भन्छन् ।
सरकार जोगाउनेतिर ध्यान दिँदा परिस्थिति नै अर्कै बन्ने उनी दाबी गर्छन् । तर विश्वकर्माको दाबी जस्तो एमालेले सरकारमा तिक्न जोड नदिएको भने होइन । अल्पमतमा परेर पनि प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशसभा बैठक धेरै पटक स्थगित गरिएको थियो । कुनै हालतमा प्रदेशसभाको बहुमत जुटाउने सम्भावना नरहेपछि मात्रै शाक्य र आचार्यले राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले राजीनामा नदिएको भए केही घण्टाको अन्तरमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएको घोषणा हुने निश्चित थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहमले देशको नेतृत्व गठबन्धनले गर्नुपर्ने अवस्था आएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह बताउँछन् । ‘सत्तामा गएपछि अहम् देखाइयो । म, म मात्रै भनियो । त्यही अहमको परीणामका रुपमा यसलाई लिन्छु’, शाह भन्छन् । तर एमाले नेता विश्वकर्मा भने पार्टीभित्र देखिएको बेइमानीले प्रदेश–१ र बागमतीको सरकार ढलेको बताउँछन् । यो दुई प्रदेशमा पार्टी विभाजन अगाडि एमालेको एकल बहुमत थियो । पार्टी विभाजन अघि प्रदेश–१ को ९७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५१ र बागमती को ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ५६ सांसद थिए । तर प्रदेश–१ बाट १० जना र बागमतीबाट १३ जनाले पार्टी विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमाले अल्पमतमा पर्यो ।
लुम्बिनी र गण्डकी सरकारको नेतृत्वबाट यसअघि नै एमाले नेताहरू पदमुक्त भइसकेका छन् । गएको २८ साउनमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेल पदमुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा माओवादी नेता कुलबहादुर केसीको नेतृत्वमा अहिले गठबन्धन सरकार छ । ८० (हाल कायम) मध्ये ४२ सांसदको केसीलाई समर्थन छ । ३७ सांसद सहितको पहिलो दल एमाले भने प्रतिपक्षी भूमिकामा छ ।
त्यसअघि गण्डकी सरकारबाट एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका थिए । २९ जेठमा गुरुङलाई पदमुक्त गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो । ५९ (हाल कायम) सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ सांसदको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्दा २७ सांसदसहित पहिलो दल एमाले भने प्रतिपक्षी भूमिकामा छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र प्रदेश–२ मा जसपा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । प्रदेश–२ मा पहिलेबाटै एमाले विपक्षी दल भएपनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार माओवादी नेतृत्वमै रहनुमा भने एमालेभित्रको विवादले बल पुगेको थियो ।
त्यो वैभव, त्यो शक्ति
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्र सरकार मात्र होइन, सातै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार गएको वैशाख यता बनेका हुन् । प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पुरानै भएपनि दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री यही अवधिमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।
पाँच वर्षे सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर पनि ओलीसहित एमाले नेताहरू पदमुक्त हुनु र पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्नुको प्रमुख कारण भने प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । संसद् विघटनको निर्णयले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमत (२७५ मध्ये १७४ सांसद्) र सात मध्ये ६ (प्रदेश–२ बाहेक) प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपा विभाजित भयो । ओलीले नेकपाको एउटा समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अर्को समूहको नेतृत्व गरे । ११ फागुन २०७८ मा संसद् सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनस्र्थापना भयो । तर नेकपाको एकता जोगिएन ।
२३ फागुनमा अदालतले मागदावी भन्दा अगाडि बढेर नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरिदियो । सँगै, एमाले र माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापना गरियो । माओवादी केन्द्रको समर्थन (औपचारिक रुपमा नलिएपनि) नरहँदा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा प¥यो । अर्कातिर एमालेभित्रको विवाद हल हुन सकेन । एमालेभित्र ओली र नेपाल समूह अन्तरसंघर्ष अनि काँग्रेस–माओवादी–जसपा (त्यसबेला उपेन्द्र यादव समूह) को बहुमत नपुग्ने परिस्थिति बीच मुलुक चार महिना बढी अगाडि बढ्यो ।
यसैबेला हो, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी नेताहरुको पद जोगिएको । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेसँग २० सांसद थिए । तर पार्टीभित्र कलह कायमै रहेका बेला ओली निकट संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले माओवादी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । तर ३ वैशाखमा माधव नेपाल निकट चार सांसद्ले फ्लोर क्रस गरेपछि सरकार जोगियो । जबकी एमाले एकतावद्ध भएको भए माओवादी सरकार टिक्न सक्ने थिएन ।
कर्णालीकै जस्तो अवस्था सुदूरपश्चिममा देखियो । सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा २५ सिटसहित एमाले पहिलो दल थियो । तर एमाले विवाद चलिरहँदा ओली निकट नेताहरुले माओवादी नेतृत्व सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । समर्थन फिर्ता लिने ओलीको एक्लौटी निर्णय भन्दै २५ जेठमा माधव निकट १७ सांसदले विश्वासको मत दिएर माओवादी सरकार जोगियो । पार्टीभित्र सहमति पनि नजुट्ने, तर ओलीले संसदीय गतिविधि कायमै राख्दा प्रतिनिधिसभा, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमालेले आफ्ना सांसदहरुको समेत मत पाउन सकेन ।
२७ वैशाखमा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिदा एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । तर ३० वैशाखमा फेरि संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरे ।
दोस्रो पटकको संसद् विघटन विरूद्ध देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागदावीसहित काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेकै २३, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । २८ असारमा मागदावी बमोजिम सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।
‘जनताले हामीलाई म्याण्डेड दिएका थिएनन् । तर संसद् र संविधान जोगाउनुपर्ने परिस्थितिले सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेको हो’, काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा भन्छन् । वाम गठबन्धन र पछि बनेको नेकपा नेतृत्वले सरकार चलाउन नसक्दा सबैतिर गठबन्धन सरकार बनाउनुपरेको उनी बताउँछन् । माओवादी नेता शाह पनि गठबन्धन नजोगिनु र नेतृत्व (ओली) ले नेताहरुको विश्वास जित्न नसक्नुको परीणाम एमालेले खेप्नुपरेको बताउँछन् । हुन पनि नेकपा विभाजन र पछि एमाले विभाजन नभएको भए अहिलेपनि ओली प्रधानमन्त्री हुने आधार तयार थिए । संघीयता कार्यान्वयनको जग बलियो हुने गरी ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार रहने थियो । तर नेकपा विभाजन र पछि एमाले विभाजन हुँदा संघ देखि प्रदेश सरकारहरू हेरफेर अस्थिरता उत्पन्न भएको छ ।
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीबाट सोमबार मात्रै महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएका छन् । उनले गठबन्धनका अर्का दल काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन् । गण्डकी र लुम्बिनीमा दोस्रो मुख्यमन्त्री कायम छन् । बागमती र प्रदेश–१ मा चार वर्षभित्रै तीन वटा मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् ।
विभाजनको चोट
५८ वर्ष लामो टुटफुटपछि दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकको गठबन्धन र एकताबाट बनेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ओली अहिले विभाजित एमालेको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्डसँग उभिएका माधव नेपालले नयाँ दल गठन गर्दा एमालेले पार्टी जीवनकै दोस्रो ठूलो विभाजन खेप्नु परेको छ ।
५५ पार्टी केन्द्रीय सदस्य, २३ प्रतिनिधिसभा सदस्य, आठ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य र १४ सय बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । एमालेका कतिपय नेताहरुले भने विभाजनको क्षति माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादल समूहबाट पूर्ति भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर तथ्यले भने पुष्टि हुँदैन । माओवादीबाट २३ पार्टी केन्द्रीय सदस्य, चार प्रतिनिधिसभा सदस्य, २ जना राष्ट्रियसभा सदस्य, ९ प्रदेशसभा सदस्य र १४ जना प्रतिनिधिसभा मात्रै आएका छन् । अर्कातिर एमालेकै संस्थापक र लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल सहित पुराना नेताहरुले एमाले छोडेका छन् ।
सुदूरपश्चिम र प्रदेश–२ मा एमाले भन्दा एकीकृत समाजवादी ठूलो दल बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २५ मध्ये १४ जना र प्रदेश–२ को २१ मध्ये १३ जना एकीकृत समाजवादीतिर लागेका छन् । ‘पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउने घोषणापत्र लिएर मत मागेको पार्टी नेतृत्व संविधानको भावना विपरीत चल्न थालेपछि आजको अवस्था आइलाग्यो । यो दुर्घटनाप्रति गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै एमाले फेरि उठ्न सक्छ’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । तर ओलीले भने फेरि पनि एकल बहुमत ल्याउने दावी छोडेका छैनन् । सोमाबार भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अन्य दल जनताको नजरमा एक तिहाइ छाड्न पनि लायक छैनन्, किन जनताले उनीहरुलाई मत दिने ?’
from Online Khabar https://ift.tt/3w9i1Rk
चाँदी तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बन्दै देश
१५ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो तीन महीनामा नेपालको भन्सार प्रणाली भएर १ लाख २६ हजार ३४० किलो चाँदी आयात भएको देखियो । भन्सारकै विवरण हेर्दा यो अवधिमा ७ हजार २६८.७९ किलो चाँदी विभिन्न प्रकारका भाँडा, सजावटका वस्तु लगायतमा प्रयोग भएर नेपालबाट निर्यात भयो ।
नेपालमा तयारी सुन–चाँदीको गहना बिक्री गर्ने काममा निश्चित व्यवसायीहरू मात्रै संलग्न छन् । उनीहरूका भनाइमा नेपालमा दैनिक औसत २०० किलो मात्रै चाँदीको खपत छ । अझ कोरोना महामारी पछि त्यो मात्रा पनि निकै घटेको नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । चालु आवको शुरूआती तीन महीनामा ९० दिन खुलेको सुन–चाँदीको कारोबारमा सोही परिमाणको खपतले झण्डै १८ हजार किलो मात्रै चाँदीको खपत स्वदेशी बजारमा भएको देखिन्छ ।
| आर्थिक वर्ष | कुल चाँदी आयात (किलोमा) | कुल चाँदी खपत (किलोमा) | कुल चाँदी निर्यात (किलोमा) | हिसाब नदेखिएको कुल चाँदी (किलोमा) |
|---|---|---|---|---|
| २०७५/७६ | २,८८,४५६ | ६०,००० | ६,३४२ | २,२२,११४ |
| २०७६/७७ | १,४४,२०४ | ६०,००० | ३,६६८ | ८०,५३६ |
| २०७७/७८ | १,०७,२११ | ६०,००० | ७६१ | ४६,५५० |
| २०७८/७९ | १,२६,३४० | १८,००० | ७,२६८.७९ | १,०१,०७१.२१ |
| ३ महीना | ५,६६,२११ | १,९८,००० | १८,०४० | ४,५०,२७१ |
| स्रोत : भन्सार विभाग र सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघ | ||||
तीन वर्षमा नेपाल भित्रिएको ४ लाख ५० हजार किलो चाँदी अहिले कहाँ पुग्यो ? ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो सेतो पदार्थमा भएको अपचलन अनुसन्धान गर्न सरकारी निकायले रुचि नदेखाउनु थप शंकाको विषय भएको छ ।
यसमा निर्यात भएको ७ हजार २६८.७९ किलो चाँदीको हिसाब जोड्दा २५ हजार ६६८.७९ किलो चाँदी खपत भएको देखिन्छ । वैधानिक भन्सार प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएर यहाँ खपत पनि नभएको र यहाँबाट निर्यात पनि नभएको १ लाख १ हजार ७१ किलो २१ ग्राम चाँदी मुलुकको औपचारिक अर्थ प्रणालीमा देखिन्न ।
चालु आवको तीन महीनामा ११ अर्ब ९९ करोड १४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको चाँदी नेपाल भित्रिएको छ । जबकि गत वर्ष यही तीन महीना अवधिमा ४९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ हजार ६०० किलो मात्रै चाँदी नेपाल भित्रिएको थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा चाँदीको आयातमा २७ गुणाले वृद्धि हुनु, रकममा हिसाब गर्दा झण्डै सवा ११ अर्बले चाँदीको आयात बढेको देखिन्छ । दैनिक औसत १४०० किलो हाराहारीमा नेपाल भित्रिएको चाँदीले नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रमा कहीं कतै आफ्नो उपस्थिति देखाउँदैन ।
****
गएको आर्थिक वर्षमा पनि नेपालमा आयात, खपत र निर्यात हुने चाँदीको हिसाब–किताबमा मेल खाँदैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ अर्ब ८८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ७ हजार २११ किलो चाँदी आयात भएको थियो । तर २२ करोड ५७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ७६१ किलो चाँदी मात्रै नेपालबाट निर्यात भएको देखिन्छ ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, यो वर्ष दैनिक २०० किलोका दरले चाँदीको खपत भयो भन्ने मान्दा पनि वार्षिक रूपमा ४६ हजार ५५० किलो चाँदीको हिसाब भेटिंदैन । महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यका अनुसार ‘३०० दिन बजार चलेको अनुमान गरेर दैनिक २०० किलोका दरले चाँदीको बिक्री हुँदा पनि आयातको परिमाण अनुसार झण्डै ४६ हजार किलो चाँदी स्वदेशमा पनि खपत नभएको र विदेश निर्यात पनि नभएको देखिन्छ ।’
****
चाँदीको हिसाब गत वर्ष मात्रै होइन त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि गोलमाल पूर्ण नै छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा एक लाख ४४ हजार २०४ किलो चाँदी आयात भएको थियो । सो वर्ष जम्मा ३ हजार ६६८ किलो चाँदी मात्रै नेपालबाट निर्यात भएको भन्सारको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
यस अवधिमा औसत ३०० दिन दैनिक २०० किलोका दरले नेपालमा चाँदीको कारोबार भएको मान्ने हो भने वार्षिक ८० हजार ५३६ किलो चाँदीको हिसाब मिल्दैन ।
चाँदीको अमिल्दो हिसाब आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि थियो । सो वर्ष नेपालमा २ लाख ८८ हजार ४५६ किलो चाँदी आयात हुँदा ६ हजार ३४२ किलो निर्यात भएको देखिन्छ । नेपालबाट निर्यात भएको ६ हजार ३४२ र नेपालको औसत अधिकतम खपत ६० हजार किलो जोड्दा ६६ हजार ३४२ किलो हाराहारी चाँदी मात्रै नेपालको व्यावसायिक प्रणालीमा देखिन्छ । सो वर्ष २ लाख २२ हजार ११४ किलो चाँदीको हिसाब कुनै स्रोतबाट पनि पाइन्न ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ को अन्त्यसम्म तीन वर्ष र २०७८/७९ को तीन महीनामा मात्रै कुल ४ लाख ५० हजार किलो चाँदीको हिसाब देशको वित्तीय प्रणालीबाट गायब छ । जसको आइतबारको नेपालको बजार मूल्य ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।
कहाँ गयो सवा पाँच लाख किलो चाँदी ?
नेपालमा आयात भएको चाँदी सजावटका वस्तु तथा गहनाका रूपमा नेपालबाट विदेश निर्यात गर्न पाइन्छ तर ढिक्का काँचो चाँदीमा निर्यात पूर्ण बन्देज रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ । आयातको उच्च परिमाण अनुसार निर्यात नहुनु, स्वदेशी बजारमा पनि खपत नहुनु र चाँदी मौज्दात पनि नहुनुले नेपालबाट चाँदी कतै तस्करी भइरहेको छ भन्ने संकेत गर्छ ।
नेपालमा चाँदीको कारोबारमा संलग्न प्रमुख निकायहरू सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघ र हस्तकला व्यवसायी महासंघ पनि नेपालमा चाँदीको अपचलन भइरहेको ठान्छन् । चाँदीको अपचलन भइरहेको भनेर आफूहरूले ६ महीना अघि नै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
‘कोभिडका कारण सुन–चाँदी र हस्तकलाको व्यापार निमिट्यान्न भएको बेलामा पनि चाँदीको आयात उच्च रहेपछि हिसाब गर्दा वार्षिक ठूलो परिमाणमा चाँदीको हिसाब गायब भएको पाइयो’ एक जना अधिकारीले भने, ‘सरकारी प्रणालीमा उक्त गोलमालपूर्ण हिसाब हरेक दिन देखिन्छ । बैंकबाट एलसी खोलेर चाँदी आयात गर्नेको विवरणमा एकै दिनमा पत्ता लाग्ने कर्तुत अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको मिलेमतोमा लुकाइयो ।’
बैंकको एलसी प्रक्रिया अनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सारको प्रणालीमा स्पष्ट देखिने चाँदीको गडबडीमा तीन वटै निकायले आँखा चिम्लिएको हस्तकला तथा सुन–चाँदी व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालमा खपत नभएको र नेपालबाट औपचारिक च्यानलबाट विदेश निर्यात भएको नदेखिएको अनि मुलुकमा ठूलो परिमाणमा चाँदी भित्रिएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकलाई सो बारे लिखित जानकारी गराइएको नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए ।
‘हामीले ६ महीना अघि नै चाँदीको उच्च आयातमा शंका लागेर राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमै जानकारी गराएका थियौं । तर, उहाँहरूले लामो समय हाम्रो कुरा सुन्नुभएन’ नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शाक्यले अनलाइनखबरसँग भने ‘यसबारे सरकारले छानबिन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’
चाँदीको अपचलन भएकै होः अर्थ मन्त्रालय
चाँदीको शंकास्पद अदृश्य कारोबार भइरहेको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले १९ असोज २०७८ मा संशोधन गरेको चाँदीको भन्सार महसुलको निर्णयबाट पनि पुष्टि हुन्छ । उक्त संशोधनपछि भारतमा भन्दा नेपालमा चाँदीको मूल्य महँगो बनाइएको छ । नेपाली बजारमा चाँदीको मूल्य सस्तो हुँदा अवाञ्छित कारोबार बढेको आशंका गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । ‘आवश्यकता भन्दा धेरै आयात देखिएपछि यसमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखियो’, प्रवक्ता शाक्यले भने ।
असोज १९ को निर्णयबाट चाँदीको भन्सार शुल्क प्रति १० ग्राम ८५ रुपैयाँबाट बढाएर १०७ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । नयाँ निर्णय अनुसार चाँदीको प्रति १० ग्राम भन्सार शुल्क २२ रुपैयाँले बढेको छ । बढाइएको भन्सार महसुलपछि भारतीय बजारमा भन्दा नेपाल चाँदी महँगो हुने सरकारीहरूको आकलन छ ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सूचना अनुसार केही वर्षदेखि तराईका जिल्लाहरूमा चाँदीको माग उच्च थियो । भारतमा सुन–चाँदीको भाउ प्रतिशतमा बढ्ने र नेपालमा १० ग्राममा भन्सार महसुलले मूल्य निर्धारण हुने भएकाले भारतमा भन्दा नेपालमा चाँदीको भाउ सस्तो रहेको पाइएको भन्सार विभागको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । सोही आधारमा भन्सार महसुल बढाउन सिफारिश गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
चाँदीको व्यवसायमा ठूलो चलखेल भएको संकेत यो आर्थिक वर्षको पहिलो महीना साउनमा मात्रै पाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा खपत भन्दा अधिक र अनावश्यक चाँदीको आयात देखिएपछि यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर रहेको बेला बढेको चाँदी आयातबारे पुनर्विचार गर्न अर्थलाई सुझाव दिइएको र भन्सार महसुलले समस्या समाधान नभए कोटा तोक्नेसम्मको गृहकार्य भएको छ’, राष्ट्र बैंक स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
आयात, स्वदेशी बजारको खपत र निर्यातको अवस्था हेर्दा समस्या देखिएपछि महसुल वृद्धि सिफारिश गरिएको भन्सार विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘चाँदीको आयात अस्वाभाविक देखिएकै छ, यो कहिलेदेखि थियो भन्ने अझै यकिन भएको छैन’, ती अधिकारीले भने । कोटा नतोकिएको र जुनसुकै व्यवसायीले स्वतस्फूर्त आयात गर्न सक्ने भएका कारण मूल्यान्तरको फाइदा उठाउन गिरोह लागेको हुनसक्ने भन्सार सम्बद्ध अधिकारीहरूको आकलन छ ।
नेपालमा दुई वटा महासंघमा आबद्ध व्यवसायी बाहेकले ठूलो परिमाणमा सुन–चाँदीको कारोबार नगर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर, चाँदीको आयात भने जो कुनै पनि व्यवसायीले गर्न पाउने प्रावधान रहेको नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्य बताउँछन् ।
‘व्यवसायीले गहनाको रूपमा विदेश बिक्री नगरेको र देशको प्रणालीमा पनि नदेखिएको चाँदीकोे हिसाब राज्यले खोज्नुपर्छ’ महासचिव बज्राचार्यले भने, ‘विदेशी मुलुकका लागि स्वदेशी डलर खर्च गरेर वस्तु आयात गर्ने कार्य निन्दनीय हो, सरकारले चाँदीको कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।’
भारतीय सीमा वारि–पारि समातिन्छ चाँदी
१० कात्तिक २०७८ : मोरङ रतुवामाई नगरपालिका–३ छालगाछीबाट प्रहरीले ९४ तोला चाँदी सहित स्थानीय ३० वर्षीय धर्मेन्द्र शर्मालाई पक्राउ गर्यो। बेलुका साढे ७ बजे प्रहरी चौकी महादेवाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले तार बनाएर ल्याएको बिल नभएको चाँदी बरामद गरेको थियो ।
५ असोज २०७८ : रौतहट गौर नगरपालिका–४ गौर बसपार्कमा रहेको अस्थायी प्रहरी पोष्टबाट खटिएको प्रहरीले सर्लाही मलंगवा–२ बस्ने विद्यानन्द साह सोनारलाई पक्राउ गर्यो । दुवै हातमा कालो रंगको झोला बोकी हिंडिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका उनको साथबाट ४० किलो चाँदी बरामद भएको थियो । असोज ५ गतेको बजार मूल्य अनुसार सोनारको साथबाट बरामद भएको चाँदीको मूल्य ३९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको थियो ।
२४ साउन २०७८ : पर्साबाट प्रहरीले १ लाख ७९ हजार ९०५ रुपैयाँको सुन–चाँदी मिश्रित गरगहना बरामद गरेको थियो । जगरनाथपुर गाउँपालिका–२ जानकीटोल बस्ने १९ वर्षीय सोनुकुमार सोनारको साथबाट चाँदीको पायल, विछिया लगायत २६३ पिस र सुनका ३४ पिस गरगहना फेला परेका थिए ।
३० मंसीर २०७७ : प्रहरीले वीरगञ्जबाट ६५ किलो चाँदीका गरगहना बरामद गर्यो । आवश्यक कागजपत्र देखाउन नसकेपछि वीरगञ्ज–६ स्थित सुनिताकुमारी सर्राफको माँ जय नरसिंह ज्वेलर्सबाट चाँदी बरामद गरिएको थियो । सुनिताका श्रीमान् भारतीय नागरिक दीपक सर्राफलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कानूनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
नेपाल प्रहरीले मात्रै नभएर भारतका विभिन्न सुरक्षा बल र राजश्व छली विरुद्ध काम गर्ने निकायले नेपालबाट भारततर्फ लगेको चाँदी बरामद गर्ने गरेका छन् ।
१६ अक्टोबार २०२१ अर्थात् ३० असोज २०७८ मा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले पाँच किलो भन्दा बढी चाँदीका भाडाकुँडा सहित बझाङका एक युवकलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी नेपाल–भारत सीमाको पिलर नं ८०२/११ नजिकै जंगलको बाटो भारत पस्न लागेका थिए । उनीसँग चाँदीको चम्चा, गिलास लगायत सामानको मूल्य चार लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
स–सानो परिमाणमा मात्रै नभएर संगठित रूपमा पनि तस्करी हुने गरेको भेटिएको छ । ६ अक्टोबरमा भारतको ‘डिरेक्टोरेट अफ रेभिन्यु इन्टेलिजेन्स’ (डीआरआई) ले मुजफ्फरपुर मनियारी थानाको काजी इंडा टोल प्लाजा नजिकै २६० किलो चाँदी बरामद गर्यो । १ करोड ७० लाख मूल्य बराबरको सो चाँदी नेपालबाट लगिएको उनीहरूको आशंका छ । कारको डिक्की भित्र फल्स बटम बनाएर चाँदीको चामल जस्तो दाना राखिएको प्याकेट लुकाएर लगिएको थियो ।
आयात प्रक्रियामा सामेलमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ
वीरगञ्जमा तयारी चाँदीका भाँडावर्तन र गरगहना मात्रै बिक्री हुन्छ । यहाँका सुनचाँदी व्यवसायीले चाँदीको सामान बनाउँदैनन् । भाँडाकुँडा करुवा, टिकदानी काठमाडौंबाट र पाउजु जनकपुरबाट ल्याउने गरिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । चाँदीको वैध कारोबार गर्नेलाई कुनै समस्या नरहेको उनीहरूले बताए ।
सजावटका वस्तुमा राखेकोले नेपालमा चाँदीको आयात गर्न निजी क्षेत्रले पनि पाउने व्यवस्था छ । आयातकर्ताले बैंक ग्यारेन्टी राखेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी चाँदी आयात गर्न सक्छन् । त्यसरी ल्याइएको चाँदी फर्महरूलाई वितरण गरिन्छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी संघ पर्साका पूर्व अध्यक्ष निरज सर्राफ कसले कति चाँदी आयात गर्यो र क–कसलाई दियो भनेर खोजिनुपर्ने बताउँछन् । ‘बैंक ग्यारेन्टी नबसी चाँदी आउँदैन, कसैले १०० किलो चाँदी आयात गरेको छ भने कहाँ–कहाँ दियो ? फर्मलाई दियो कि व्यक्तिलाई ? खोजिनुपर्छ’ उनले भने, ‘वीरगञ्जमा ४०० सुनचाँदी व्यवसायी छन्, सबै राम्रा छन् भनेर म भन्दिनँ । वर्षमा १० लाखको कारोबार गर्न नसक्ने पसलेले २० लाखको चाँदी किन्छ भने किन किन्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’
व्यवसायीका अनुसार, वीरगञ्जका वाणिज्य बैंकहरूले चाँदी आयात गर्न ग्यारेन्टी सुविधा दिने गरेका छन् । आयातकर्ता, डिष्टिव्युटर्स, बैंक र फर्महरू मिलेर चाँदीमा चलखेल गर्ने गरेको सुनचाँदी व्यवसायीको आरोप छ । ती व्यापारीका अनुसार, ‘आयातकर्ता, डिष्टिव्युटर्सहरूले नै आफन्तको नाममा फर्म दर्ता गर्ने, चाँदी लिने र मनपरी ढंगले बेच्ने गरेका छन् । उनीहरूको सुन–चाँदी पसल पनि हुँदैन । आवश्यकता भन्दा बढी परिमाणमा मगाउँछन् र भारततिर तस्करी गराउँछन् ।’
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष शिव सर्राफ देशमा आवश्यकता भन्दा धेरै नै बढी चाँदी भित्रिरहेकोले आयातकर्तालाई कोटा तोक्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘सुन–चाँदी व्यवसायी संघ मार्फत जिल्लाको खपत अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
नेपालले आर्जन गरेको वैदेशिक मुद्रा अर्थतन्त्रको च्यानलमा नआई बाहिर बाहिरबाटै पलायन हुनुले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्ने अर्थशास्त्री डा.अच्युत वाग्ले बताउँछन् । वाग्लेका विचारमा, यस्ता वस्तुको पलायनले विदेशी मुद्रा सञ्चयमा ठूलो असर पर्छ भने अर्कोतर्फ अपराध उन्मुख अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँदै जान्छ ।
‘बहुमूल्य धातु पैसा बराबर नै हो । यस्तो कार्यले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन, करको दायरामा नभएका मान्छेको संख्या बढ्न र अपराध उन्मुख अर्थतन्त्र मौलाउँछ’ डा. वाग्ले भन्छन् । सुनको तुलनामा चाँदीको तस्करीबाट उल्लेख्य नाफा नहुने भए पनि यसमा ठूला भन्दा पनि साना तस्कर सहभागी भएको हुनसक्ने उनको आकलन छ । वाग्ले भन्छन्, ‘यसले तस्करी भयो भन्ने मात्रैमा होइन, नेपालमै अवैध सम्पत्ति लुकाउन पनि चाँदीमा लगानी भएको हुनसक्छ । त्यसैले यसमा अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’
(प्रदेश–२ बाट सुरेश बिडारीको सहयोगमा ।)
from Online Khabar https://ift.tt/3BvCfFF
Sunday, October 31, 2021
अन्तर्राष्ट्रिय काभ्रेपलाञ्चोक सेवा समाजको अध्यक्षमा पुन: दीपक खरेल चयन
१५ कात्तिक, बार्सिलोना । अन्तर्राष्ट्रिय काभ्रेपलाञ्चोक सेवा समाजको अध्यक्षमा पुन: दीपक खरेल निर्वाचित भएका छन्। शनिबार सम्पन्न समाजको दोस्रो महाधिवेशनबाट स्पेन निवासी ब्यबसायी खरेल पुन: निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
समाजको धुलिखेलमा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षहरूमा दिनेश उप्रेती (बेल्जियम), शम्भु गौतम (यूके), सानु लामा (दक्षिण कोरिया) र सङ्गम भण्डारी (इटाली) चयन भएका छन् । महासचिवमा मोहन बिष्ट(यूएसए), कोषाध्यक्षमा यम श्रेष्ठ(दक्षिण कोरिया) र सचिवमा सिरी सत्याल(दक्षिण कोरिया) निर्वाचित भएका हुन्।
यस्तै,मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजकमा दिलकुमार लामा (युएई), यूरोप क्षेत्रीय संयोजकमा कान्छाराम बुढाथोकी(यूके), अमेरिका क्षेत्रीय संयोजकमा नवीन सापकोटा(यूएसए), एशिया प्रशान्त क्षेत्रिय संयोजकमा प्रमोद खतिवडा (अष्ट्रेलिया) र अफ्रिका क्षेत्रिय संयोजकमा चिरञ्जिीवी थापा(सिसेल्स) चयन भएका छन्। समाजको कार्यसमितिका सदस्यहरुमा विजय बस्नेत(अष्ट्रेलिया), अशोक उप्रेती(इटाली) र उद्धवराज गौतम(बेल्जियम) रहेका छन्।
निर्वाचन संयोजक एवं काभ्रे सेवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष प्रह्लाद केसीले पदाधिकारीहरु निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रुपमा लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष मैनालीले विदेशमा काभ्रेलीहरुले संस्थाको माध्यमबाट गृह जिल्लामा धेरै खालका सहयोग पुर्याएकोमा खुशी ब्यक्त गरे। उनले कोभिड-१९ संक्रमण फैलिएको बेलामा जिल्लामा समाजले पुर्याएको सहयोग प्रसंशायोग्य रहेको बताए ।
पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेल,चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दयाराम दाहाल,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बाग्मती प्रदेशका सदस्य कैलाश पलाञ्चोके लगायतयले नयाँ निर्वाचित कार्यसमितिलाई शुभकामाना व्यक्त गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय काभ्रेपलाञ्चोक सेवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष कपिलदेव थापाले संस्थाको स्थापनाको माध्यमबाट विदेशी मुलुकमा रहेका काभ्रेलीहरुलाई संगठित गर्न सकिएको र जिल्लावासीको दुःख सुखमा सहयोग गर्न सकिएकोमा खुशी ब्यक्त गरे।
विदेशमा बस्ने काभ्रेलीहरुको तथ्याङ्क खोज्छौं : अध्यक्ष खरेल
नवनिर्वाचित अध्यक्ष खरेलले बिदेशमा रहेका काभ्रेलीहरुको यकिन तथ्याङ्कबारे आफूहरुले अध्ययन गर्ने बताएका छन्। ‘विश्वभरका काभ्रेलीहरुको खोजि अभियान सम्बृद्व काभ्रेपलाञ्चोक हाम्रो पहिचान’ भन्ने हाम्रो मूलमत्र नै भएकाले हामी डाटा संकलन अभियानको सुरुआत गर्दैछौं,’ अध्यक्ष खरेलले भने। सो अभियानलाई सफल पार्न महादेशस्तरीय रुपमा क्षेत्रीय संयोजकको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
काभ्रेपलाञ्चोकका मेयरहरुसँग पनि अधिवेशनमा ब्यापक छलफल गरेको बताउँदै खरेल भने, ‘विश्वभर रहेका सुन्दर सहरहरूसँग जिल्लाका नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि पहल गर्नेछौं।’ कम्तिमा १० लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्दै गरिव तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्ने उनले बताए।
सात काभ्रेलीलाई समाजको सम्मान
दोस्रो महाधिवेशनकै अवसरमा जिल्लामा रहेर विभिन्न बिधामा उल्लेखनीय योगदान गर्ने सात व्यक्तित्वहरुलाई समाजले सम्मान गरेको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले उनीहरूलाई सम्मानपत्रसहित अभिननन्दन गरेका हुन्।
सम्मानित हुनुहुनेहरूका साहित्य विधातर्फ प्राज्ञ डा. गीता त्रिपाठी, कला-संस्कृति विधातर्फ चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दयाराम दाहाल, सङ्गीत विधातर्फ वरिष्ठ सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी, खेलकुद विधातर्फ एनआरएनए स्पोर्ट्स कोअर्डिनेटर राजन खत्री, स्वास्थ्य विधातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय रक्तदाता अर्जुन मैनाली, महिला कृषि उद्यमशीलतातर्फ झ्यम्भल कृषि फर्म लघु उद्यमकी सञ्चालक कमला लामा र समाजसेवातर्फ बौद्धिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रकी सचिव सुधा सिलवाल रहेकी छिन् ।
from Online Khabar https://ift.tt/3w2g0pS
Subscribe to:
Posts (Atom)