जनमतको सम्मान नगर्दा ‘सर्वस्व’ गुमाएको एमाले

१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमबार चितवन पुगेर आगामी चुनावबाट एकल बहुमत ल्याउने दावी गरिहँदा प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्रीबाट भीम आचार्यले राजीनामा दिदै थिए । २ भदौमा पार्टी विभाजनसँगै प्रदेश–१ मा एमाले सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यही अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि राजीनामा दिए ।

आचार्यको राजीनामा लगत्तै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादीका सचिव राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका छन् । राईलाई नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४९ सांसदको समर्थन छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा यो संख्या बहुमत भएकाले राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।

एमालेले भने तीन दिनको फरकमा प्रदेश–१ र बागमती प्रदेश सरकार गुमाएको छ । १२ कात्तिकमा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पदमुक्त भएकी थिइन् । शाक्यले पनि प्रदेशसभाको विश्वासको मत पाउने संभावना नरहेपछि राजीनामा दिएकी हुन् । शाक्यको राजीनामा लगत्तै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पाण्डेलाई सत्तारुढ गठबन्धनका ५९ सांसदको समर्थन छ ।

प्रदेश–१ र बागमती सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै एमाले अब संघसहित सातै प्रदेशमा विपक्षी दल बन्न पुगेको छ । जबकी २०७४ को निर्वाचनबाट भने संघसहित ६ प्रदेशसभामा (प्रदेश–२ बाहेक) एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो । त्यसबेला कांग्रेस सबै प्रदेशमा विपक्षमा थियो । अहिले अवस्था उल्टिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, जनादेशको सम्मान गर्न नसक्दा एमाले सबैतिर विपक्षी दल बन्न पुगेको बताउँछन् । ‘जनतालाई दिएको बचनमा इमान्दार नहुने, बरू धोका दिनेतिर लाग्नुको परिणामका रुपमा यसलाई लिन्छु’, शर्मा भन्छन् ।

हुन पनि संघीय संसदसहित अहिले पनि एमाले पाँच प्रदेश (प्रदेश–१, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली) मा पहिलो दल हो । तर कतैपनि एमालेको सरकार बाँकी रहेन । ‘हामी अहिले सरकारको कुरा गरिहेका छैनौं । १०औं महाधिवेशनमार्फत् संगठन सुदृढीकरणमा जोड दिइरहेका छौं’, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छबिलाल विश्वकर्मा भन्छन् ।

सरकार जोगाउनेतिर ध्यान दिँदा परिस्थिति नै अर्कै बन्ने उनी दाबी गर्छन् । तर विश्वकर्माको दाबी जस्तो एमालेले सरकारमा तिक्न जोड नदिएको भने होइन । अल्पमतमा परेर पनि प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशसभा बैठक धेरै पटक स्थगित गरिएको थियो । कुनै हालतमा प्रदेशसभाको बहुमत जुटाउने सम्भावना नरहेपछि मात्रै शाक्य र आचार्यले राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले राजीनामा नदिएको भए केही घण्टाको अन्तरमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएको घोषणा हुने निश्चित थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहमले देशको नेतृत्व गठबन्धनले गर्नुपर्ने अवस्था आएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह बताउँछन् । ‘सत्तामा गएपछि अहम् देखाइयो । म, म मात्रै भनियो । त्यही अहमको परीणामका रुपमा यसलाई लिन्छु’, शाह भन्छन् । तर एमाले नेता विश्वकर्मा भने पार्टीभित्र देखिएको बेइमानीले प्रदेश–१ र बागमतीको सरकार ढलेको बताउँछन् । यो दुई प्रदेशमा पार्टी विभाजन अगाडि एमालेको एकल बहुमत थियो । पार्टी विभाजन अघि प्रदेश–१ को ९७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५१ र बागमती को ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ५६ सांसद थिए । तर प्रदेश–१ बाट १० जना र बागमतीबाट १३ जनाले पार्टी विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमाले अल्पमतमा पर्यो ।

लुम्बिनी र गण्डकी सरकारको नेतृत्वबाट यसअघि नै एमाले नेताहरू पदमुक्त भइसकेका छन् । गएको २८ साउनमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेल पदमुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा माओवादी नेता कुलबहादुर केसीको नेतृत्वमा अहिले गठबन्धन सरकार छ । ८० (हाल कायम) मध्ये ४२ सांसदको केसीलाई समर्थन छ । ३७ सांसद सहितको पहिलो दल एमाले भने प्रतिपक्षी भूमिकामा छ ।

त्यसअघि गण्डकी सरकारबाट एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त भएका थिए । २९ जेठमा गुरुङलाई पदमुक्त गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो । ५९ (हाल कायम) सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ सांसदको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्दा २७ सांसदसहित पहिलो दल एमाले भने प्रतिपक्षी भूमिकामा छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र प्रदेश–२ मा जसपा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । प्रदेश–२ मा पहिलेबाटै एमाले विपक्षी दल भएपनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार माओवादी नेतृत्वमै रहनुमा भने एमालेभित्रको विवादले बल पुगेको थियो ।

त्यो वैभव, त्यो शक्ति

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्र सरकार  मात्र होइन, सातै प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार गएको वैशाख यता बनेका हुन् । प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पुरानै भएपनि दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री यही अवधिमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् ।

पाँच वर्षे सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर पनि ओलीसहित एमाले नेताहरू पदमुक्त हुनु र पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्नुको प्रमुख कारण भने प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । संसद् विघटनको निर्णयले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमत (२७५ मध्ये १७४ सांसद्) र सात मध्ये ६ (प्रदेश–२ बाहेक) प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपा विभाजित भयो । ओलीले नेकपाको एउटा समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अर्को समूहको नेतृत्व गरे । ११ फागुन २०७८ मा संसद् सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनस्र्थापना भयो । तर नेकपाको एकता जोगिएन ।

२३ फागुनमा अदालतले मागदावी भन्दा अगाडि बढेर नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गरिदियो । सँगै, एमाले र माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापना गरियो । माओवादी केन्द्रको समर्थन (औपचारिक रुपमा नलिएपनि) नरहँदा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा प¥यो । अर्कातिर एमालेभित्रको विवाद हल हुन सकेन । एमालेभित्र ओली र नेपाल समूह अन्तरसंघर्ष अनि काँग्रेस–माओवादी–जसपा (त्यसबेला उपेन्द्र यादव समूह) को बहुमत नपुग्ने परिस्थिति बीच मुलुक चार महिना बढी अगाडि बढ्यो ।

यसैबेला हो, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी नेताहरुको पद जोगिएको । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेसँग २० सांसद थिए । तर पार्टीभित्र कलह कायमै रहेका बेला ओली निकट संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले माओवादी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । तर ३ वैशाखमा माधव नेपाल निकट चार सांसद्ले फ्लोर क्रस गरेपछि सरकार जोगियो । जबकी एमाले एकतावद्ध भएको भए माओवादी सरकार टिक्न सक्ने थिएन ।

कर्णालीकै जस्तो अवस्था सुदूरपश्चिममा देखियो । सुदूरपश्चिमको ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा २५ सिटसहित एमाले पहिलो दल थियो । तर एमाले विवाद चलिरहँदा ओली निकट नेताहरुले माओवादी नेतृत्व सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । समर्थन फिर्ता लिने ओलीको एक्लौटी निर्णय भन्दै २५ जेठमा माधव निकट १७ सांसदले विश्वासको मत दिएर माओवादी सरकार जोगियो । पार्टीभित्र सहमति पनि नजुट्ने, तर ओलीले संसदीय गतिविधि कायमै राख्दा प्रतिनिधिसभा, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमालेले आफ्ना सांसदहरुको समेत मत पाउन सकेन ।

२७ वैशाखमा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिदा एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । तर ३० वैशाखमा फेरि संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले ७ जेठमा प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरे ।

दोस्रो पटकको संसद् विघटन विरूद्ध देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागदावीसहित काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेकै २३, जसपाका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । २८ असारमा मागदावी बमोजिम सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

‘जनताले हामीलाई म्याण्डेड दिएका थिएनन् । तर संसद् र संविधान जोगाउनुपर्ने परिस्थितिले सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेको हो’, काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा भन्छन् । वाम गठबन्धन र पछि बनेको नेकपा नेतृत्वले सरकार चलाउन नसक्दा सबैतिर गठबन्धन सरकार बनाउनुपरेको उनी बताउँछन् । माओवादी नेता शाह पनि गठबन्धन नजोगिनु र नेतृत्व (ओली) ले नेताहरुको विश्वास जित्न नसक्नुको परीणाम एमालेले खेप्नुपरेको बताउँछन् । हुन पनि नेकपा विभाजन र पछि एमाले विभाजन नभएको भए अहिलेपनि ओली प्रधानमन्त्री हुने आधार तयार थिए । संघीयता कार्यान्वयनको जग बलियो हुने गरी ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार रहने थियो । तर नेकपा विभाजन र पछि एमाले विभाजन हुँदा संघ देखि प्रदेश सरकारहरू हेरफेर अस्थिरता उत्पन्न भएको छ ।

कर्णालीको मुख्यमन्त्रीबाट सोमबार मात्रै महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएका छन् । उनले गठबन्धनका अर्का दल काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन् । गण्डकी र लुम्बिनीमा दोस्रो मुख्यमन्त्री कायम छन् । बागमती र प्रदेश–१ मा चार वर्षभित्रै तीन वटा मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् ।

विभाजनको चोट

५८ वर्ष लामो टुटफुटपछि दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकको गठबन्धन र एकताबाट बनेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ओली अहिले विभाजित एमालेको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेकपा विभाजन हुँदा प्रचण्डसँग उभिएका माधव नेपालले नयाँ दल गठन गर्दा एमालेले पार्टी जीवनकै दोस्रो ठूलो विभाजन खेप्नु परेको छ ।

५५ पार्टी केन्द्रीय सदस्य, २३ प्रतिनिधिसभा सदस्य, आठ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य र १४ सय बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । एमालेका कतिपय नेताहरुले भने विभाजनको क्षति माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादल समूहबाट पूर्ति भएको दाबी गरिरहेका छन् । तर तथ्यले भने पुष्टि हुँदैन । माओवादीबाट २३ पार्टी केन्द्रीय सदस्य, चार प्रतिनिधिसभा सदस्य, २ जना राष्ट्रियसभा सदस्य, ९ प्रदेशसभा सदस्य र १४ जना प्रतिनिधिसभा मात्रै आएका छन् । अर्कातिर एमालेकै संस्थापक र लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल सहित पुराना नेताहरुले एमाले छोडेका छन् ।

सुदूरपश्चिम र प्रदेश–२ मा एमाले भन्दा एकीकृत समाजवादी ठूलो दल बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २५ मध्ये १४ जना र प्रदेश–२ को २१ मध्ये १३ जना एकीकृत समाजवादीतिर लागेका छन् । ‘पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउने घोषणापत्र लिएर मत मागेको पार्टी नेतृत्व संविधानको भावना विपरीत चल्न थालेपछि आजको अवस्था आइलाग्यो । यो दुर्घटनाप्रति गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै एमाले फेरि उठ्न सक्छ’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । तर ओलीले भने फेरि पनि एकल बहुमत ल्याउने दावी छोडेका छैनन् । सोमाबार भरतपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अन्य दल जनताको नजरमा एक तिहाइ छाड्न पनि लायक छैनन्, किन जनताले उनीहरुलाई मत दिने ?’

from Online Khabar https://ift.tt/3w9i1Rk