कर्मचारीलाई पर्यटन काज, घर-ससुराली भएको जिल्ला रोज्न नपाइने !

२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउन पर्यटन काज बिदाको अवधारणा ल्याएको छ ।

अवधारणा अनुसार निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ ।

सरकारी कर्मचारीलाई खर्चसहित बिदामा पठाउनुपर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समयबाटै गरेका थिए । यसमा नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत निजी क्षेत्रको मागलाई पर्यटन मन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रीसमक्ष लैजान सहयोग गरेको थियो ।

व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रका लागि बिदालाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चित प्रावधान नै राखेर सरकारसँग प्रस्ताव गरेका थिए । व्यवसायीको प्रस्ताव अनुसार कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्लालाई गन्तव्यका रूपमा छान्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।

‘व्यवसायीको लामो प्रयासपछि यो पटक सरकारले हाम्रो सम्बोधन सुनेको छ’ नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स -नाट्टा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले भने, ‘यसले नतिजा दिनुपर्छ भनेर व्यावहारिक विषयहरू प्रस्ताव गरेका छौं ।’

उनका अनुसार व्यवसायीले नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत गरेको प्रस्तावमा यो अभियानलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे उल्लेख छ ।

विगतमा चिने-जानेको होटल र पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी कर्मचारीले बिल मात्र लिने गरेको गुनासो धेरै आएको थियो ।

‘घर वा ससुराली गई बसेर भ्रमण बिल पेश गर्ने काम नहोस् भनेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो’, उनले भने ।

यद्यपि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि भने बनाइसकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव नरहरि घिमिरेका अनुसार कुन-कुन शर्त राखेर भ्रमण काज बिदा दिने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको तयारी गरेको छ । त्यसपछि शर्तहरू स्पष्ट हुनेछन् ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम ऐच्छिक हुनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्यविधि बनेसँगै यसमा लाग्ने अनुमानित लागत समेत तय हुने उनले जानकारी दिए । नेपालले बिदा पर्यटनको अवधारणा भने यसअघि नै कार्यान्वयन गरिसकेको हो ।

नतिजामुखी बनाउने प्रयास

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीले यो कार्यक्रमलाई अधिकतम नतिजामुखी बनाउन प्रयास गरिने बताए । उनका अनुसार बोर्डले सीधै नगद दिने भन्दा भ्रमण गरेको बिल पेश गरेको आधारमा ५० हजारसम्मको आयकर छुट दिने विकल्प समेत प्रस्ताव गरेको थियो ।

सरकारले १० दिन बराबरको रकम दिएर पर्यटन काज दिने गरी कार्यक्रममा समेटेको छ । यो कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउन र यसका माध्यमबाट पर्यटन व्यवसायलाई जीवित राख्न बोर्डले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विगतका विकृति हटाउने प्रयास गर्छौं,’ डा. रेग्मीले भने, ‘राज्यले लगानी गरेको रकम लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्छ ।’

बजेटमा यो कार्यक्रम राख्नुको पछाडि कोरोनाभाइरसको महामारी र तत्काल विदेशी पर्यटक नआउने सन्दर्भमा देशभरका पर्यटन व्यवसायीको रोजीरोटी चलिरहोस् भन्ने उद्देश्य हो ।

कार्यान्वयनमा भने आशंका

अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिका बीच यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सरोकारवालाहरूको आशंका छ । नाट्टाका अध्यक्ष गुरागाईं एकातर्फ सरकार नै परिवर्तन हुने हो कि भन्ने अवस्था र अर्कोतर्फ राजनीतिक भागबण्डाले मन्त्रीहरू पटकपटक परिवर्तन हुँदा पर्यटनमा आएका कार्यक्रम नै अस्थिर भएको गुनासो गर्छन् ।

‘एउटा मन्त्रीले अवधारणा ल्याउँछन्, कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को आइसक्छन्,’ गुरागाईं भन्छन्, ‘यसले नीतिहरू कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

बोर्डका सीईओ डा. रेग्मी भने यो अवधारणा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नभएको बताए ।

मन्त्रालयका उपसचिव घिमिरेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम गरिनेछ । यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रका उद्योग-प्रतिष्ठानलाई समेत पर्यटन काज बिदामा प्रोत्साहित गर्ने भन्दै सरकारको यो कार्यक्रम निजी क्षेत्रका लागि पनि उदाहरण बन्ने उनी बताउँछन् ।

 

from Online Khabar https://ift.tt/3g4Gpge