बर्खा आउन लाग्यो, पहिरो पीडितको अनुदान आएन !

२७ जेठ, पोखरा । गत बर्खामा आएको पहिरोले बागलुङका ३९ जनाको ज्यान लियो । पहाडी जिल्ला भएका कारण अधिकांशको घर भिर, पहारामै छ । पहिरोमा परेर १७ जना बेपत्ता भए । उनीहरुबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।

१४ सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भए । विस्थापित हुनेमध्ये केही आफन्तको शरणमा पुगे, कोही आˆनै अर्को कुनै पाखो बारीतिर लागे । कुनै परिवारको भने पहिरोले सबै घरजग्गा नै बगाइलग्यो ।

पोहोरैको पहिरोले म्याग्दीमा पनि ३१ जनाको ज्यान लियो । ६ जना अझै बेपत्ता छन् । करोडौंको क्षति पुर्‍याएको पहिरोमा ८ सय २१ घर अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परे । उनीहरु त्यहाँबाट स्थानान्तरण हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको अध्ययनले नै देखायो ।

स्याङजामा पनि गत वर्षकै बाढी, पहिरोले १६ जनाको ज्यान लियो । ३ सय ५० भन्दा बढी घर पहिरोको अति जोखिममा परेकाले थातथलो छोडेर विस्थापित हुनुपर्‍यो ।

गण्डकी प्रदेशको तथ्यांकअनुसार गत असारदेखि असोजसम्म गण्डकी प्रदेशमामात्रै बाढी, पहिरोमा परी १ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरोमा परी हराइरहेका २५ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । विपद्बाट अर्बौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।

०००

गत बर्खामा लगातार परेको पानीले मच्चाएको बाढी, पहिरोको वितण्डा गण्डकी प्रदेशबासीले बिर्सेका छैनन् । पहिरोले पारेको ठूलो धनजनको क्षतिको आलो घाउ उस्तै छ ।

बर्खे बाढी, पहिरोले पीडित बनेका प्रदेशबासीलाई सरकारले क्षतिअनुरुप अनुदान दिने र पुनस्र्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको आश्वासनले बाढी, पहिरो पीडित खुसी पनि भए । तर, अर्को बर्खा सुरु हुन लागिसक्दा पनि कुनै अनुदान रकम नपाउँदा फेरि घरबारविहीन हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरु छन् ।

सरकारले घरबास पुनस्र्थापना तथा मर्मत सम्भारका लागि दिने अनुदानमा ढिलाइ हुँदा बाढी, पहिरो पीडित झनै मर्कामा परेको स्थानीय तह प्रमुखहरु बताउँछन् । आफूहरुले पटकपटक प्रदेश तथा संघ सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि ढिलाइ भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

‘कतिको घर बनाउने जग्गै छैन । कतिको नयाँ बनाउनुपर्नेछ । कतिको टाल्नुपर्ने छ । सरकारले दिन्छु भनेपछि भर परेर बसेका छन्, आश पनि हुने रैछ,’ लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष होमबहादुर विक भन्छन्, ‘अर्को बर्खा लाग्नेबेला भइसक्यो । प्रदेश र संघको फाइल नआउँदा हामीले पनि केही गर्न सकेका छैनौं ।’

बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका प्रमुख तारानाथ पौडेल अति जोखिममा परेको क्षेत्रका बासिन्दासमेत संघ र प्रदेश सरकारकै ढिलाइका कारण स्थानान्तरण हुन नसकेको बताउँछन् । पटकपटक जानकारी दिँदा पनि हेलचेक्रयाइँ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अरु पहिरो पीडितहरु किन सम्पर्कमा आएनन् त ?’ मेयर पौडेल जवाफ दिन्छन्, ‘बेलैमा पुनःस्थापना नहुँदा पलायन भए । कोही मधेश झरे, कोही काठमाडौं पुगेर व्यापार गर्दैछन् रे ! अब उनीहरु आउँदैनन् होला । कोही त झन् कहाँ छन् भनेर सम्पर्कमा पनि आएका छैनन् ।’

‘स्थानीय तहले सक्दो गरिरहेकै छ । तर, बस्ती नै पहिरोले पुरेपछि सबै हामी एक्लै गर्न सक्छौं भन्ने हुँदैन रहेछ,’ निसीखोला गाउँपालिका प्रमुख पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदेश र सरकारले बेलैमा सोचेको भए आउने बर्खामा उनीहरु (पीडित)ले झन् धेरै दुःख पाउने थिएनन् ।’

‘कोही कहिल्यै गाउँ नफर्किने गरी पलायन भए’

बाढी, पहिरो पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि अनुदान आउन ढिलाइ भएपछि बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले आफैं पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम सुरु गरेको छ । प्रदेश र संघ सरकारलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अनुदान रकम नआएपछि नगर आफैंले काम सुरु गरेको मेयर ईन्द्रराज पौडेल बताउँछन् ।

‘बर्खा लागिसक्न आँट्यो । बेलैमा घर बनाउन सकिएन भने उनीहरु घरबारविहीन हुन्छन् । पीडितहरु फेरि पनि घरबारविहीन नहोउन् भनेर आफैं अनुदान दिएर घर बनाउन सुरु गरेका हौं,’ मेयर पौडेल भन्छन्, ‘बरु पछि संघ, प्रदेशबाट आयो भने त्यतै मिलाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’

मेयर पौडेलका अनुसार नगरपालिकाभरि पहिराले २६ वटा घर पूर्णरुपमा र ५६ वटा घर आंशिक क्षति पुगेको थियो । तर, नगरपालिकाले सहुलियत अनुदान दिँदासमेत अहिलेसम्म ३ जना पीडितलेमात्रै घर बनाएका छन् ।

‘अरु पहिरो पीडितहरु किन सम्पर्कमा आएनन् त ?’ मेयर पौडेल जवाफ दिन्छन्, ‘बेलैमा पुनःस्थापना नहुँदा पलायन भए । कोही मधेश झरे, कोही काठमाडौं पुगेर व्यापार गर्दैछन् रे ! अब उनीहरु आउँदैनन् होला । कोही त झन् कहाँ छन् भनेर सम्पर्कमा पनि आएका छैनन् ।’

आफन्तहरुकोमा शरण लिएर बसिरहेकाहरुसमेत गाउँ छोड्ने मनस्थितिमै रहेको मेयर पौडेलको भनाइ छ । ‘उहाँहरु पनि अब जतिबेला पनि बसाइँ सरेर जाने नै हो । घर किन बनाउने भन्ने मनस्थितिमा पुगिसक्नु भएको छ । विस्तारै उहाँहरुले पनि छोड्नुहुन्छ होला,’ उनले भने ।

‘कार्यविधिका कारण ढिलाइ’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजाका सहायक सीडीओ हरि शर्माले राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यविधि बन्न ढिलाइ भएका कारण पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा पनि ढिलाइ हुन पुगेको बताए ।

‘खासमा यतिबेला हामीले सोच्नुपर्ने अबको मनसुनको हो । तर, पोहोरकै मनसुनको कुरा गनुपरिराख्या छ । यस्तो हुनुमा प्राधिकरणको कार्यविधि ढिलाइ भएर पनि हो,’ शर्माले भने, ‘निजी आवासवाला कार्यविधि नै पुसमा आएर बल्ल बन्यो ।’

कार्यविधिका आधारमा अनुदान बाँँडिने भएकाले ढिलाइ हुन पुगेको सहायक सिडिओ शर्माको तर्क छ । ‘नयाँ कार्यविधि आइसकेपछि हामीले पठाएको पुरानो डाटालाई पनि मान्यता दिँदैन । नयाँ मापदण्डअनुसार नै चाहिन्छ । नयाँ क्राइटेरियासँग मिट हुने गरी नयाँ डाटा माग्दा एकदम ढिलो भयो,’ उनले भने ।

केन्द्रको अनुदान आयो, प्रदेशको आएन

गण्डकी प्रदेश सरकारको माघ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि साउन २३ गते नै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विपद् प्रभावितहरुको उद्दार तथा राहत, पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशले कात्तिक मसान्तसम्म विपद् व्यवस्थापनका नाममा मात्रै १ करोड ३१ लाख खर्चेको जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अधिकृत प्रकाश ढुंगानाका अनुसार प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान आइसकेको छ । सबै जिल्लालाई वितरण गर्न भने बाँकी छ । प्रदेशले बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि संघ सरकारसँग २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।

ढुंगानाका अनुसार संघ सरकारले अनुदान रकम आइसकेको भए पनि प्रदेशबाट भने गएको छैन । उनले भने, ‘केही प्रक्रिया अझै लाग्छ । फेरि सबै पालिकासँग तथ्यांक माग गरेका छौं । त्यसपछिमात्रै यहाँबाट रकम निकासी हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुस् –

‘हिउँद छिमेकीको बर्कोले काट्यौं, बर्खामा कहाँ जाने ?’

संघ सरकारको अनुदान प्राप्त भएपछि म्याग्दी जिल्लाले प्रदेशको अनुदानविनै पुनर्निर्माण काम अघि बढाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका सूचना अधिकारी सुबास शर्मा पौडेलले पुनःस्थापना भइरहेका केही घर भने म्याग्देली प्रवासी नेपाली संघ (मोना)को सहयोगमा बनिरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीका सूचना अधिकारी पौडेलले म्याग्दीमा धौलागिरि गाउँपालिकामा ३४ र मंगला गाउँपालिकामा १८ घरलाई प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ दरले अनुदान दिएर काम सुरु गरिसकेको बताए ।

म्याग्दीकै बेनी नगरको ४६, मालिका गाउँपालिका ४८, रघुगंगा गाउँपालिका ९ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पनि पहिरो पीडितको खातामा रकम पठाउने काम सुरु भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘क्षतिग्रस्त ४० घरको भने पुनर्निर्माण भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने ।

गण्डकीमा गत वर्षको बाढी, पहिरोबाट भएको क्षति विवरण

जिल्ला	मृत्यु	बेपत्ता	घाइते	विस्थापित
बागलुङ	३९	१७	१	१४६४
म्याग्दी	३१	६	१३	८२१
स्याङजा	१६		२	३५२
तनहुँ	१३	१		२४७
पर्वत	१०		२	१२६
गोरखा	५		६	२५७
कास्की	१०		४	२९६
लमजुङ	६		१७	१४१
नवलपुर	५	१		१३
मुस्ताङ	१		१	६३

from Online Khabar https://ift.tt/2Ta7k1j