‘अध्यादेश सम्बन्धी फैसला प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको थप्पड हो’

२९ जेठ, काठमाडौं । संसद भंग गरेर एकपछि अर्काे अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ । यदि अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने हो भने अब ‘अत्यन्त जरूरी अवस्थामा बाहेक’ सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने छैन ।

सरकारले जुनसुकै अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले त्यसलाई तुरुन्तै जारी गर्ने, विपक्षीले खासै विरोध नगर्ने र अदालतले समेत अंकुश नलगाइदिंदा प्रधानमन्त्री ओलीमा स्वेच्छाचारिता बढेको थियो ।

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको शब्दमा अदालतको आदेश प्रधानमन्त्री ओलीका लागि एक गतिलो थप्पड हो । केसीले अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै अदालतको सो आदेशलाई आफूले स्वागत गर्ने बताए । उनले भने, ‘फैसलासँगै कानूनी शासन अब ट्रयाकमा आउने देखिएको छ । सर्वाेच्चले सक्रियता देखाएर अध्यादेश जारी गर्न पाउँदैनौ भनेको हो ।’

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबारे अदालतले गरेको फैसलाको अर्थ र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराईले केसीसँग गरेको कुराकानी उनकै शब्दमा :

“बिहीबारको सर्वाेच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ । त्यो फैसलापछि मलाई विश्वनाथ उपाध्यायको सम्झना आयो । हाम्रो अदालतमा त्यो क्षमता थियो तर अहिले कता लुकिरहेको थियो थाहा थिएन । तर हिजोबाट आशा पलाएको छ । जथाभावी अध्यादेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको जुन छाडापन थियो, त्यसलाई ठूलो थप्पड हो ।

उहाँले कतिसम्म गर्नुभयो भने विधेयक पनि झिकेर अध्यादेश बनाएर जारी गर्नुभयो । भइराखेको संसदलाई विघटन गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने काम गर्नुभयो । त्यसपछि हुँदाहुँदा बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याएर अचाक्ली गर्नुभयो ।

बजेट नीति तथा कार्यक्रम सबै संविधानमा तोकिएको छ तर तोक्दा तोक्दै यसरी संसद विघटन गर्न पाइन्छ ? अदालतको आदेश ढिलो भयो । पहिला नै यस्तो दनक दिएको भए आज यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो

प्रजातन्त्रमा अध्यादेश कहिल्यै पनि हुँदैन । संसद सक्षम थियो, संसद जीवित थियो, संसद सरकार दिन तयार थियो । उहाँले संसदलाई वाइपास गर्नुभयो । मैले त कता कता के सोच्ने गर्दथें भने नेपालमा प्रजातन्त्र छ कि, तानाशाही व्यवस्था छ कि, सैनिक शासन छ छुट्याउन गाह्रो थियो । प्रधानमन्त्रीले सीमा नाघ्नु भएको थियो । अहिले पेन्डिङमा जति पनि अध्यादेश छन्, त्यसमा पनि त्यही सक्रियता देखाएको भए अवस्था फरक पर्दथ्यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई तीन कुराको डर हुन्छ । मैले संविधान नाघें भने राष्ट्रपतिले रोकिदिन सक्छन् भन्ने डर हुन्छ । तर राष्ट्रपति रबरस्ट्याम्प, प्रधानमन्त्रीले जे लगे यसैलाई सदर गरे । यसको मूल्य राष्ट्रपति आफैंले गुमाएको अवस्था छ, राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठा र इज्जत केही पनि रहेन । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको केही पनि मतलब भएन । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई हेप्नेतर्फ गए ।

अर्काे डर विपक्षीको हुन्छ । विपक्षी दललाई त भलाद्मी भन्ने कि काँतर, प्रधानमन्त्रीलाई ऊप्रति कुनै डर छैन । यति सजिलो विपक्षी त संसदीय व्यवस्थामा कहीं पनि हुँदैन । अघिल्लो वर्ष कोरोनाको समयमा औषधि झिकाउँदा पनि भ्रष्टाचार भयो । मिडियाले लेखे, तर विपक्षी बोलेन । विपक्षीले सडकमा टायर बालेर होइन कि संसद्मा त उठाउनुपर्ने हो, त्यसो गरेन । ओली छाडा हुनुमा शेरबहादुर देउवाको कमजोरी पनि हो । उनलाई कसैको पनि डर भएन ।

अब अदालतको कुरा गरौं । हाम्रो अदालतप्रति म एकदमै गर्व गर्छु । परेको बेलामा गर्ने अदालतले नै हो । अहिले अदालतले देखाइदियो त । अदालतले आफ्नो शक्ति र तागत बिहीबार देखायो, १२ वटा अध्यादेश जारी गर्दा यो तागत देखाइदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।

त्यही प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गरेको बेञ्चले सो फैसला गरेको छ, यसभन्दा अगाडि पनि उहाँले नै अध्यक्षता गरेको हो । विश्वनाथ उपाध्यायको अदालत थियो, अहिले फेरि विश्वनाथ उपाध्यायको अदालत बन्न आयो । पहिला नै यस्तो अध्यादेश ल्याएको भए ओलीले यो दुस्साहस गर्ने थिएनन् । राष्ट्रपतिले रोक्ने कुरा नै भएन, विपक्षीलाई केही पनि मतलब भएन ।

अब चाहिं ओलीलाई पनि अदालतबाट डराउने अवस्था आयो । मैले सीमा नाघें भने अदालतले त मान्दैन भनेर प्रधानमन्त्री ब्युँझिने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनता, अदालत र राष्ट्रपतिलाई कति हेपेको भने बजेट आउने भनी जेठ १५ तोकिएको छ तर त्यस अगाडि मात्र संसद भंग गरे ।

अध्यादेश भनेको आज अपर्झट कुनै विषय आयो, घटना घट्यो तर कानून रहेनछ भने कानून बनाउनको लागि अध्यादेशको अधिकार दिइएको हो । बजेट नीति तथा कार्यक्रम सबै संविधानमा तोकिएको छ तर तोक्दा तोक्दै यसरी संसद विघटन गर्न पाइन्छ ? अदालतको आदेश ढिलो भयो । पहिला नै यस्तो दनक दिएको भए आज यस्तो अवस्था नआउन सक्थ्यो ।

एउटा भारतको केस हेरौं । इन्दिरा गान्धीको राजीनामापछि कांग्रेसको पपुलारिटी घट्दै गइरहेको थियो । उता त्यतिवेलाको जेपी वा अहिलेको वीजेपीको ताकत बढ्दै गइरहेको थियो । १९८९ मा निर्वाचन भयो, राजीव गान्धीले बहुमत ल्याउन सकेनन् तर सबैभन्दा ठूलो दल भयो । रामाश्वामी बेंकटारमण राष्ट्रपति थिए । उनले राजीव गान्धीलाई तपाईंको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले तपाईं नै सरकार बनाउनुस् भने । राजीव गान्धीले मानेनन् ।

उनले हामीले भर्खर चुनाव हारेको बनाउँदैनौं, अरूलाई मौका दिनुपर्छ भने । भीपी सिंहले सरकार बनाए तर विश्वासको मत नपाएपछि उनको सरकार गिर्‍यो । चन्द्रशेखरले सरकार बनाए । तीन महीनामा राजीव गान्धीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्यो । बजेट आउनु भन्दा एक महीना अगाडि सरकार गिर्‍यो ।

चन्द्रशेखरले विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव गरे, राष्ट्रपतिले त्यसलाई मानेनन् । उनले किन विघटन गर्ने अर्काे सरकार बन्छ, बन्दैन भनेर खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव फिर्ता गरे । राष्ट्रपतिले तपाइँले के आधारमा विघटन गर्नुभयो, बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्दैन ? भने । बजेट कसरी अध्यादेशबाट ल्याउने भनी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यहाँ नाम चलेका सबै वकिललाई परामर्शको लागि बोलाए । वकिलले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सल्लाह दिएनन् ।

यो छलफल झण्डै एक महीना चल्यो । चन्द्रशेखरलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहिरहन र आफ्नो ठाउँमा बस्न आग्रह गरे । उनले काम चलाउको सीमाभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गरे । अनि राष्ट्रपतिको पहलमा सबै दलको सहमतिमा बजेट पास गर्ने र त्यसपछि मात्र संसद विघटन गर्ने सहमति भयो । संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको केही पनि काम हुँदैन भनिन्छ, आपत् पर्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारको काम हुन्छ । अहिले यहाँ हाम्रो दुर्गति हेर्नुस् त । प्रधानमन्त्री एकदमै छाडा हुनुभयो ।

सर्वाेच्च अदालतको आँटिलो फैसलाले नयाँ परिस्थिति बनाएको छ । हिजो प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पनि हेपेका थिए, किनभने ९ वटा अध्यादेश ल्याउँदा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन भन्ने लागेको थियो । अब यति राम्रो भयो कि अदालतको कारणले कानूनी शासन ट्रयाकमा आउने देखियो । पहिला नै अदालतले मुख खोलेको भए प्रधानमन्त्री त्यति छाडा हुन पाउँदैनथे ।”

from Online Khabar https://ift.tt/3xgGLGx