गण्डकीमा बजेट छलफलअघि मन्त्री आचार्य र मनाङेलाई जिम्मेवारी

२७ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आइतबार बजेटमाथिको छलफलअघि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन् ।

सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले आइतबार पहिले अस्वीकार गरेको मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । आचार्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरुमै यही मन्त्रालय तोके पनि उनीहरुले अस्वीकार गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय दाबी गरिरहेका आचार्यले भनेको मन्त्रालय नपाएको बताए पनि भित्री रुपमा जसपाका दुबै सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए भने मनाङेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चाहिने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुअघि लिखित सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको कांग्रेससँग बजेट छलफल पहिले यसअघि अस्वीकार गरेको मन्त्रालयकै जिम्मेवारी लिने सहमति भएको जसपाका आचार्यले बताए । ‘पहिले कांग्रेसमाथि शंकाहरु थिए । त्यसैले लिखित सम्झौता गर्यौं । पछि मन्त्रालय पनि अस्वीकार गर्यौं अब त्यो शंका दूर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छौं,’ आचार्यले भने, ‘जसपाको दुबै जना मन्त्री हुने लगायत अन्य कुरामा पनि मौखिक सहमति भएको छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीसँग नजिक बनेका मन्त्री मनाङले पनि भौतिक पूर्वाधार माग गरे पनि समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेललाई पनि तुरुन्तै मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । गठबन्धनको किचलोले बजेट पारित गर्नै समस्या हुने बाहिर चर्चा भइरहेका बेला दुबै मन्त्रीलाई जिम्मेवारीमा पठाउन कांग्रेसले सहमत गराएको हो ।

मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट सकेपछि संसदमा बजेट छलफल हुने र पारितपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुने मुख्यमन्त्री नेपालीले बताएका छन् ।

गठबन्धनमा शुरुदेखि नै किचलो

प्रमुख मन्त्रालयमै अब कांग्रेस र माओवादीको दाबी छ । अर्थ र भौतिकमध्ये एउटा आफूलाई चाहिने माओवादीले बताइरहेको छ । सरकार सञ्चालन सहज हुने भएकाले अर्थमन्त्रालय कांग्रेस आफैं राख्न चाहन्छ ।

प्रमुख एक मन्त्रालय लिएर माओवादी सरकारमा रहने पक्का भए पनि कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने माओवादीभित्र टुंगो लागिसकेको छैन । कांग्रेसभित्र पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने ठूलो विवाद छ । दुबै दलले अन्तिम टुंगो लगाउन केन्द्रको जिम्मा लगाएका छन् ।

जेठ २९ गते नियुक्त भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गठबन्धनमा सुरुमै किचलो देखिएपछि असार ४ मै विश्वासको मत लिने योजना बनाए । नेपालीले कांग्रेस सांसद कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रकी सांसद मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए ।

मन्त्री र मन्त्रालयको टुंगो नलागेका कारण आफूसँगै चार जनालाई बिना विभागीय मन्त्रीको सपथ गराएका मुख्यमन्त्रीले बजेट पेश गरेलगत्तै विश्वासको मत लिएर ढुक्क हुन चाहन्थे ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लगाउन गठबन्धनमा दबाब परिरहेका बेला विश्वासको मत लिन संसद सुरु हुनै लाग्दा पनि जसपाका सांसद उपस्थित भएनन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका आचार्यलाई उनले २९ गते नै बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । तर, जसपाले अर्थमन्त्रालयसहित २ जना सांसद नै मन्त्री हुनुपर्ने लगायत ४ बुँदे माग राखेको थियो । त्यो माग पूरा नभइ विश्वासको मत दिन नआउने बताएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले आचार्यसँग अर्थ मन्त्रालय दिने लगायत सबै सर्त पूरा गर्ने लिखित सम्झौता गरे ।

एक स्वतन्त्रसहित ४ दलको गठबन्धनको ३१ जना सांसदको मत पाएर मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्रले जसपा नआउँदा विश्वास मत प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन । जसपासँग लिखित सम्झौतापछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वास जिते । तर, पछि मुख्यमन्त्रीले सम्झौता पूरा गर्न नसक्ने बताएपछि जसपाका सांसद बिच्किए । नेपाली कांग्रेसले तत्काल अड्को थाप्ने काम गरेकाले विश्वासको मत पाउनका लागि मात्र जसपासँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको बतायो ।

गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय र मन्त्रीको विवादकै बीच मुख्यमन्त्री नेपालीले ४ मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरे । खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास, अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके । खड्का र अधिकारीले कार्यभार सम्हालेका थिए भने आचार्य र मनाङेले अस्वीकार गरेका थिए ।

आकांक्षी बढेपछि मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याउनेबारे छलफल

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेकोमा सरकार संकटमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाउँदै ७ सदस्यीय बनाएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले फेरि मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्याएका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले नै ११ पुर्याइदिएपछि कृष्णचन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारलाई सहज भएको छ । अहिले गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेस ४, माओवादी ४, जनता समाजवादी २ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ११ मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेका छन् । पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढेकाले मन्त्रालय संख्या १२ नै पुर्याउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/3wrV1eR