राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दल कुन हो ?

२२ असार, काठमाडौं । अहिले राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दल कुन हो ? एउटा व्यवस्थाले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल मान्छ भने अर्को व्यवस्थाले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रमुख विपक्षी मान्ने भएका कारण यो विषय विवादमा आएको हो ।

हाल राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका ७ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा सत्तारुढ नेकपा एमाले छ । एमालेको सांसद संख्या ३० छ ।

राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ ले संघीय संसदमा एउटै संघीय संसदीय दल हुने परिकल्पना गरेको छ र सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रिय सभामा दलको नेता तोक्ने व्यवस्था छ । यस अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमालेपछि ठूलो दल नेपाली कांग्रेस छ । त्यसकारण स्वाभाविक रुपमा कांग्रेसले नै राष्ट्रिय सभामा आफू प्रमुख विपक्षी दल हो भन्ने दाबी गर्छ ।

राष्ट्रियसभा नियमावलीको परिभाषा खण्डमा भनिएको छ, ‘विपक्षी दलको नेता भन्नाले प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताले राष्ट्रिय सभाको विपक्षी दलको नेता भनी मनोनीत गरी सूचना गरेको सदस्य सम्झनुपर्छ ।’

राष्ट्रियसभा नियमावलीको यही व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता राधेश्याम अधिकारीलाई तोकेका छन । एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले सांसद सुमन प्याकुरेललाई राष्ट्रिय सभामा दलको नेता तोकेका छन् ।

तर, संघीय संसदका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा भने फरक व्यवस्था छ । यो ऐनमा राष्ट्रियसभामा जुन दोस्रो दल हुन्छ त्यो प्रमुख विपक्षी दल हुने व्यवस्था छ । यस अनुसार माओवादी केन्द्रले आफ्ना १३ जना सांसद रहेको भन्दै विपक्षी दलको नेतामा दाबी गर्नु स्वाभाविक हो ।

संघीय संसदका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा २ (ङ) मा राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल को हुने भन्ने विषयमा बिभिन्न पाँच अवस्थाहरु उल्लेख गरिएको छ । जहाँ कुनै व्यक्ति विपक्षी दलको नेता भइरहेकोमा कुनै कारणबाट राष्ट्रिय सभामा अर्को दल दोस्रो बन्न पुगेमा सोही दल विपक्षी दलको नेता हुने भनिएको छ ।

पहिलो- मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरुमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दल,

दोस्रो- प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएका एक भन्दा बढी दलहरुको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरुले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल,

तेस्रो- बराबर सदस्य भएको खण्डमा पारस्परिक सहमति हुन नसकेमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका सबै भन्दा बढी सदस्यहरुले विपक्षी दलको नेता छान्नको लागि लिखित मञ्जुरी गरेको दल,

चौथो- लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल,

पाचौं- कुनै व्यक्ति विपक्षी दलको नेता भइरहेकोमा कुनै कारणबाट कुनै दलको प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य पुग्न गई सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल बन्न पुगेमा त्यस्तो दल ।

अहिले राष्ट्रिय सभाको अवस्था पाचौं अवस्थ्ाासंग मिल्दोजुल्दो छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल थियो । त्यसअनुसार कांग्रेसबाट राधेश्याम अधिकारी विपक्षी दलको नेता भए । तर, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिएपछि माओवादीको सांसद संख्या १३ छ र कांग्रेसको सांसद संख्या सात छ ।

हाललाई कांग्रेस प्रमुख विपक्षी

राष्ट्रियसभामा रहेका दलहरु राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दल को हुने भन्ने विषयमा कानूनी परामर्शमै छन् ।

तर, हाललाई यसअघि विपक्षी दलको नेता रहेका राधेश्याम अधिकारीलाई नै मानेर जाने सहमति भएको छ । सोही अनुसार व्यवस्थापन गरिएको राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले जानकारी दिए । ‘यो राजनीतिक दलहरुको कुरा हो । उहाँहरुले कांग्रेस नै प्रमुख विपक्षी मान्ने भनेपछि सोही अनुसार गरिएको छ’ फुयालले भने ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधिसभामा फरक फरक दलहरु दोस्रो भएको अवस्थामा के हुन्छ ? भन्ने विषयको विवाद निरुपण हुन बाँकी रहेको बताए । ‘अर्को निर्णय नभएसम्म कांग्रेसको नेतालाई नै विपक्षी दलको नेता मान्ने सहमति भएको छ । तथापि, हामी छलफलमै छौं,’ नेता बिडारीले भने ।

यो विवाद निरुपणका लागि बाझिएका व्यवस्था संशोधन गरी एउटै बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, हाल प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा रहेकाले तत्काल ऐन संशोधन संभव छैन् ।

राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चलिरहेका कारण राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन हुन सक्छ । तर, नियमावली संशोधनले अहिले समस्या समाधान हुँदैन । नियमावलीले प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दललाई नै राष्ट्रिय सभाको पनि प्रमुख विपक्षी दल मानेको छ ।

दुवै व्यवस्था एकै बनाउन संघीय संसदका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन संशोधन गर्न संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्छ । जुन दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा)बाट पारित भएपछि मात्रै कानुनको रुप लिएर कार्यान्वयनमा जान्छ।

from Online Khabar https://ift.tt/3hKFEIO