२५ असार, काठमाडौं । भैंसेपाटीका रवीन्द्र महर्जनसँग रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–९ मा ‘अस्पताल भवन बनाएको’ प्रमाणित गर्ने सरकारी कागजात छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको लेटर प्याडमा योजना अधिकृत गंगाकुमारी गुरुङ र शाखा अधिकृत दीर्घकुमारी गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो सरकारी कागजात अनुसार २४ भदौ २०७१ मा ४३ करोड ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लगानीमा शुरू भएको अस्पताल भवन ८ असोज २०७३ मा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
तर, चन्द्रपुर–९ का वडाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद दुलालका अनुसार, उनको वडामा पछिल्लो आठ वर्षमा कुनै अस्पताल भवन बनेकै छैन ।
‘हाम्रो वडामा दुईवटा स्वास्थ्य केन्द्र मात्रै छन्, एउटा २०३६ सालदेखि स्वास्थ्य केन्द्र डुमरिया सञ्चालित छ’ दुलालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अर्को चाहिं सिम्रघारीमा नगरपालिकाले शहरी स्वास्थ्य केन्द्र चलाइरहेको सानो भवन छ ।’
‘४३ करोडको भव्य भवन वडामा निर्माण भएको भए मलाई कसो थाहा हुन्नथ्यो होला र ?’ वडाध्यक्ष दुलालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कसैले कागजमा बनायो होला ।’
यस्तो कागजी विकास देखाउने नक्कली सरकारी पत्र भेटेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो । फर्जी काम गरेको देखिएपछि भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक महर्जनलाई ४ चैत २०७७ मा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । प्रहरीका अनुसार, यो मामिलामा जोडिएका अर्का सञ्चालक भाइराजा श्रेष्ठ, रमिता महर्जन (अवाले), ज्ञानेश महर्जन र गीताकुमारी निरौला अझै पनि फरार छन् ।
ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकृतका भनाइमा रवीन्द्र महर्जनले चन्द्रपुरमा अस्पताल बनाएको नक्कली कागज विभिन्न सरकारी निकायबाट आह्वान गरिएको बोलपत्र आवेदनमा पेश गर्ने गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा उनले ‘स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ११०० जनालाई एकैपटक तालिम दिन मिल्ने वेसमेन्टसहितको भवन निर्माण गरेको’ भन्ने फर्जी कागजात पनि बनाएको खुलेको थियो ।
‘कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा.विष्णु सापकोटाको हस्ताक्षर भएको पत्रमा १८ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरी ५ पुस २०७४ मा भवन हस्तान्तरण गरेको पत्र पनि भेट्यौं’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘४ चैत २०७७ मा बरामद गरेको ल्यापटपमा अर्को यस्तै फर्जी कागजात पनि भेटिएको थियो ।’
उनका अनुसार महर्जनले ल्यापटपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको छाप, दस्तखत र बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको चलानी नम्बर नभएको ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ भन्ने व्यहोराको हस्ताक्षर नभएको पत्रको डिजिटल कपी पनि भेटिएको थियो ।
गुम्बाको लेटर प्याडमा हस्ताक्षर भएका गंगा र दीर्घकुमारी गुरुङद्वय चाहिं कागजमा भएको हस्ताक्षर आफूहरूको सँग मिल्दोजुल्दो भए पनि फर्जी रहेको बताउँछन् । ३० मंसीर २०७७ मा स्वेच्छिक अवकाश लिएकी दीर्घकुमारी आफू कार्यरत रहँदासम्म महर्जनको भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले कुनै भवन निर्माण नगरेको बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘मैले प्रशासन शाखामा काम गरेको हुनाले कर्मचारी सम्बन्धी विषय हेर्थें, सिफारिश दिने मेरो कामै होइन ।’ अर्की कर्मचारी गंगाकुमारीले पनि आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएको भन्दै महर्जन र अन्य व्यक्ति पनि संलग्न भए कानूनअनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई अनुरोध गरेकी छन् ।
प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेअनुसार महर्जनले नक्कली कागजात पेश गरेर गोदावरी नगरपालिका, भेरी प्रादेशिक अस्पताल र झापाको भ्यू टावर निर्माणका लागि दर्खास्त दिएका थिए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयबाट निर्माण हुने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको भवन निर्माण गर्न आह्वान गरिएका बोलपत्रमा पनि उनले नक्कली कागजात पेश गरेर प्रतिस्पर्धा गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सीआईबीका अनुसार महर्जनमाथि लिखत किर्ते सम्बन्धी कसूरमा कारबाहीका लागि रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय पठाइएको थियो । अदालतले ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।
०००
नेपाल प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, बानेश्वरले १४ असारमा भन्सार छलीको क्रेटा कारसहित मधु सिलवाल, अरुण खड्का र कमलबाबु पुरी (भट्ट) लाई पक्राउ गर्यो । जघन्य अपराध मामिला अनुसन्धान गर्ने कार्यालयका लागि यो एउटा सामान्य केस थियो ।
तर, अनुसन्धानको सिलसिलामा तानिएका मोरङका रेवतीरमण पौडेलको गतिविधिले प्रहरीलाई झस्काइदियो । पक्राउ पछि उनको शान्तिनगरस्थित कोठामा खानतलासी गर्दा १९१ वटा सरकारी कार्यालयका छाप बरामद भए । त्यसमध्ये एउटा प्रहरी वृत्त, बालाजुको पनि थियो ।
कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङका अनुसार भन्सार छलीको कार ल्याउने गिरोहलाई नक्कली सवारी धनी प्रमाण पत्र (ब्लुबुक) दिएको अभियोगमा समातिएका पौडेलको कोठा नै नक्कली कागजात उत्पादनको एउटा कारखाना जस्तै थियो । उनी भन्छन्, ‘कोठामा विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत कागजातका ठेली भेटिए ।’
अझ अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई हैरान पार्ने कुरा त १० वर्षदेखि नक्कली कागज पत्र बनाउने धन्दामा सक्रिय उनले बयानका क्रममा कम्तीमा पनि ६ हजार नक्कली कागजात बनाइसकेर विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको खुलाए । उनले कतिपय प्रहरी अधिकृतले पनि आफूबाट कागजपत्र लगेको खुलासा गरेका थिए ।
‘उनले के–के सरकारी कागज तयार गरेका छन् भन्दा पनि के चाहिं बनाएका छैनन् भन्ने सूची बनाउँदा चाँडो होला’ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) खापुङ भन्छन्, ‘यतिसम्म कि जुन वर्षको विवरण चाहियो, त्यो वेला सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा को प्रमुख थियो भन्नेसम्म पत्ता लगाएर त्यसकै हस्ताक्षर गर्दा रहेछन् ।’
प्रहरीका अनुसार पौडेलले निजामती सेवा प्रवेश गर्न सुब्बाको परीक्षा दिएका थिए । तर असफल भएपछि नक्कली सर्टिफिकेटको धन्दा शुरू गरे । ‘अहिलेसम्म ६ हजारजति यस्ता प्रमाणपत्र बनाइसकें होला’ पौडेलले प्रहरी बयानमा भनेका छन् । प्रहरीले उनले बनाएको कागजपत्र क–कसले प्रयोग गरेका छन् भन्ने खोजीको प्रयास नगरेको होइन । तर, यसको विवरण पाउन सकेको छैन ।
पशुपति मन्दिर परिसरबाट पक्राउ पर्दा पौडेल आफैंले स्वास्थ्यकर्मीको कार्ड भिरेका थिए । तर उनले कहिल्यै स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेका छैनन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा उनले अत्यावश्यक क्षेत्रका दर्जनौं कार्ड बनाइदिएको पनि बयानबाट खुलेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार, पौडेलले सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्र तयार गरेका छन् । ‘कति सालको कुन तहको प्रमाणपत्र चाहिने हो भन्ने वित्तिकै दुरुस्तै तयार गर्दा रहेछन्’ खापुङ भन्छन्, ‘उनको साथबाट होलोग्राम पनि बरामद गरेका छौं ।’
थप अनुसन्धानका लागि उनलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको जिम्मा लगाइएको खापुङकोे भनाइ छ ।
०००
मोहम्मद शाहिद राजा २०७८ वैशाख पहिलो सातासम्म दीर्घायु गुरु अस्पताल, चाबहिलको आकस्मिक सेवामा कार्यरत थिए । बंगलादेशबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेर आएका उनले गत वर्ष मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरे र स्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए । तर, सीआईबी टोलीले अस्पतालमा गएर उनलाई पक्राउ गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै छक्क परे ।
पछि सीआईबीले शाहिदले एसएलसीको लब्धाङ्क पत्रमा किर्ते गरेको सार्वजनिक गर्यो । सरस्वती उच्च मावि, जनकपुरधामबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्रमा भएका अंक परीक्षण बोर्डको विवरणसँग मेल खाएन ।
सप्तरीका मोहम्मद सिद्दिकी नर्थ बंगाल मेडिकल कलेज बंगलादेशबाट सन् २०१८ मा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेको आधारमा विराटनगरको न्युरो अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत थिए । तर उनले पनि अध्ययन गर्न बंगलादेश जानुअघि एलएलसीको प्रमाणपत्रमा किर्ते गरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । तत्कालीन ब्युरोका डीआईजी सहकुलबहादुर थापा भन्छन्, ‘सिद्दिकीले पाँच वटा विषयमा अंक फेरबदल गरेको पाइएको छ ।’
सीआईबीकी तत्कालीन एसपी गंगा पन्त भन्छिन्, ‘विदेशमा एमबीबीएस पढ्न जान कुन विषयमा बढी अंक चाहियो, त्यसैमा किर्ते गरेको देखिएको छ ।’
पन्तका अनुसार विराटनगरका अखिलेखकुमार देवले एमबीबीएस परीक्षा दिन एसएलसी परीक्षा दिएको साल नै परिवर्तन गरेका छन् । ‘उनले एसएलसी दिएको साल परिवर्तन गरेर २०६५ बनाएछन्, त्यस सालको विवरण हेर्दा कमलकान्त चौधरीको नाममा भएको विवरण आयो ।’
ललितपुरका फरज हुसेन खान, दीपेन्द्र गौतम र सुभाषप्रसाद शाहले पनि एसएलसीको मार्कशिट किर्ते गरेर परीक्षा दिएको साल नै परिवर्तन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको पन्तको भनाइ छ । गौतम रुकुमको चौरजहारी मिसन अस्पताल र शाह जनकपुर चिल्ड्रेन अस्पताल, धनुषामा कार्यरत थिए ।
पक्राउ परेका डाक्टरमध्ये मोहम्मद शाहिदलाई प्रमाणपत्र बनाइदिने बागबजारको ज्योतिदिन कन्सल्टेन्सीका अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्यो । अन्यले कसरी किर्ते कागज बनाए भन्ने सीआईबीले पनि पत्ता लगाउन सकेन ।
‘संस्थागत रूपमा कन्सल्टेन्सीले नै किर्ते कागज तयार गरेको हुनसक्ने अनुसन्धानबाट देखियो’, एसपी पन्तले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘दश वर्ष पुरानो घटना भएकाले त्यसवेलाका विवरण भेट्टाउन सकिएन ।’
यो अवधिमा कन्सल्टेन्सीले कम्प्युटर समेत फेरिसकेकाले डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएर पनि कुनै अर्थ नहुने भएकाले त्यसतर्फ अनुसन्धान नभएको उनी बताउँछिन् । तर यो घटनाले कन्सल्टेन्सीहरू संस्थागत रूपमै नक्कली कागजपत्र बनाउने धन्दामा संलग्न रहेको देखाएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि बैंक ग्यारेन्टी माग्ने गरेको थियो । तर कन्सल्टेन्सीकै मिलेमतोमा छ्याप्छ्याप्ती नक्कली बैंक ग्यारेन्टी तयार हुन थालेको भेउ पाएपछि दूतावासले यो व्यवस्था नै हटाइदियो ।
अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) परेका व्यक्तिले पनि कक्षा १२ को प्रमाणपत्र किर्ते गरेर पेश गरेको भेटिएको छ । काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार दूतावासलाई शंका लागेपछि गत वर्ष झापाका एक व्यक्तिले पेश गरेको लब्धाङ्क पत्र शंकास्पद देखिएपछि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको थियो । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा गएर विवरण माग्दा त्यो नामको व्यक्ति परीक्षामा सामेल नै नभएको देखियो ।’
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले १ साउन २०७६ मा महाराजगञ्जबाट छोटेलाल चौधरी र १४ साउन २०७६ मा धोबिघाटबाट शिवनारायण शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । डीभी भिसा लिन उनीहरूले कक्षा १२ पास गरेको ट्रान्सक्रिप्ट नक्कली बनाएको दूतावासको जाहेरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
नागरिकता, धनीपुर्जा र लाइसेन्ससमेत नक्कली
काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख अशोक सिंह पछिल्लो समय हरेकजसो अपराधका घटनामा नक्कली कागजपत्रको मामला जोडिने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय ठगीका धेरै उजुरी आउँछन्, अधिकांश घटनामा किर्ते सम्बन्धी कसूर जोडिएकै हुन्छ’ उनले भने, ‘नियमसंगत ढंगले बनाउन मिल्ने काममा पनि नक्कली कागज तयार गरेको देखिन्छ ।’
जस्तै, अभद्र व्यवहार र रंगभेदी टिप्पणी गरेको कसूरमा ६ असारमा पक्राउ परेकी सामाजिक अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला किर्ते काममा पनि संलग्न रहेको भेटियो ।
काठमाडौं प्रहरीको मुद्दा शाखाका डीएसपी नरेन्द्र चन्दका अनुसार पक्राउ गरेपछि खानतलासी लिंदा संग्रौलाबाट जन्मदर्ता र उनका पति हिमाल उपाध्यायबाट नाता प्रमाणित र सम्बन्धविच्छेदको कागज भेटिएको थियो । त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पालिकालाई पत्र लेख्दा नक्कली बनाएको भेटियो ।
यतिसम्म कि पाँचथरको शैलुङ गाउँपालिकाबाट ४ असार २०७४ मा जारी भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको लेटर प्याडमा ‘गाउँ विकास समिति’ उल्लेख थियो । जबकि, २०७३ सालमै गाविस खारेज भएर गाउँपालिका बनिसकेको थियो । ‘यही विषयमा शंका लागेपछि बुझ्न पालिकालाई पत्राचार गरेका थियौं’ चन्द भन्छन्, ‘उनीहरू गाउँमा गएको भए सजिलै यो कागज बनाउन सक्थे, त्यतातिर नलागी फर्जी तयार गरेको देखिएको छ ।’
उनको श्रीमान्ले चाहिं नाता प्रमाणीकरणको कागज पनि फर्जी बनाएको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सिंह भन्छन्, ‘अहिले मानिसलाई जे कुराको पनि सर्टकट चाहिएको छ, त्यसले अपराध निम्त्याइरहेको छ ।’
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र लाइसेन्स नक्कली बनाइएका घटना धेरै सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
जस्तै, दाङको राजपुर गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर खड्कासहित तीन जना किर्ते गरेर नागरिकता बनाइदिएको अभियोगमा आइतबार पक्राउ परेका छन् । उनीसहित स्थानीय भीमबहादुर कामी र उनकी छोरी सुशीला विकलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङ्वाङले सोमबार उनीहरूलाई तारेखमा छाडेका छन् । किर्ते गरेर बनाइएको नागरिकता चाहिं खारेज भएको छ ।
सप्तरीमा १० चैत २०७७ मा भएको एउटा किर्ते घटनामा जिल्ला अदालत, सप्तरीले कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । भारत, बिहारको मधुवनी ग्राम घर भएका ७० वर्षीया गंगाधर यादवसहित उनका छोरा कमलदेव, अमरेन्द्र, बुहारी गुलावदेवी र ममतादेवी तथा नाति विवेकानन्दलाई कैद जरिवानाको सजाय तोकिएको हो ।
न्यायाधीश रीता बख्रेलको इजलासले गंगाधरलाई तीन वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो भने उनका छोरा कमलदेव र अमरेन्द्रलाई दुई/दुई वर्ष कैद र १०/१० हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । बुहारी गुलावदेवी र ममतादेवी तथा नाति विवेकानन्दलाई जनही एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला भएको थियो ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–२ की बिल्टीदेवी यादवको जग्गाधनी पुर्जामा गंगाधरको नागरिकतामा उल्लिखित नम्बर भेटिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरीले अनुसन्धान थालेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले पनि नागरिकता सम्बन्धी सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरी किर्ते नागरिकता वितरण गरेको अभियोगमा १२ पुस २०७७ मा सरकारी कर्मचारीसहित तीन जनालाई पक्राउ गर्यो ।
पक्राउ पर्नेमा इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्जका कार्यालय प्रमुख धनञ्जयकुमार साह, कार्यालय सहयोगी आसिर आलम र गौरादह–७ का ५९ वर्षीय कृष्णप्रसाद तिम्सिना थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका प्रवक्ता डीएसपी राकेश थापाका अनुसार उनीहरूले साविक जुरोपानी–८, हाल गौरादह नगरपालिका–७ स्थायी ठेगाना देखाएर अमृत राई, दीपिका राई र विशाल राईलाई फर्जी नागरिकता वितरण गरेका थिए ।
स्थानीय तहबाट विभिन्न योजनाका लागि विनियोजन हुने बजेटको रकम पनि किर्ते कागजपत्र बनाएर हिनामिना हुने गरेको भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार उपभोक्ता समिति गठन नगरी किर्ते बिल र सहीछाप गरेर रकम निकालेको पाइएपछि बाराको साबिक अमलेखगञ्ज गाविसका सचिव विजयकान्त झा ३० जेठमा पक्राउ परेका छन् ।
‘कल्भर्ट, नाला र कुलो निर्माण तथा मर्मत कार्यमा उनले लागतभन्दा १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको देखिएको थियो’ रिसालले भने, ‘लक्षित वर्ग अन्तर्गत शौचालय र महिलाको सिलाइ–कटाइ तालिम शीर्षकमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार निकासा भएको २ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिए पनि १ लाख ५७ हजार ५०० को बिल पेश भएको देखिंदैन ।’ आयोगका अनुसार झाले गाविसमा सञ्चालित योजनाहरूमा बढी मूल्यांकन गराएर बदनियतपूर्ण ढंगले खर्च देखाएर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेका थिए ।
वास्तविक धनीलाई थाहै नदिई जग्गा बेचेको अभियोगमा काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले गत वर्ष २३ फागुनमा ९ जनालाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ परेकाहरूले थानकोटमा रहेको २० आना जग्गा जग्गाधनी मीना खड्कालाई थाहै नदिई उनको नाममा नक्कली नागरिकता र नक्कली जग्गा धनीपुर्जा बनाएर तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए ।
काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता रमेशकुमार बस्नेतका अनुसार उनीहरूले बेल्जियममा रहेकी जग्गाधनी खड्काको ठाउँमा लक्ष्मी घर्तीलाई खडा गरेर जग्गा बिक्री गरेका थिए । बस्नेत भन्छन्, ‘नक्कली लालपुर्जामा वास्तविक नाम मीना खड्का राखेर फोटो लक्ष्मी घतानीको टाँसिएको थियो ।’
स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरू भएपछि नक्कली तयार गर्ने काम मत्थर होला भन्ने सोचेका थिए, ट्राफिक प्रहरीका अधिकृतहरूले । तर स्मार्ट लाइसेन्स पनि नक्कली बनाउन थालिएको भेटिएको छ । प्रहरीले १४ मंसीर २०७७ मा भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–६ बाट २८ वर्षीय आशिष गिरीलाई नक्कली लाइसेन्स बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा पक्राउ गर्यो ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सवारी चालक अनुमतिपत्र बिक्री गर्ने गरेको हुनसक्ने आशंका गरिए पनि प्रहरीले पुष्टि गर्न सकेन । यद्यपि, गिरीले एउटा लाइसेन्सको ३० हजारदेखि सवा लाख रुपैयाँसम्म लिएको भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरको भनाइ छ ।
एक दशक अघिसम्म सह–चालक रहेका उनको जीवनशैली पछिल्लो समय फेरिएको थियो । लाइसेन्स सम्बन्धी काम गर्न थालेपछि उनले भक्तपुरमा दुईतले घर बनाइरहेका थिए । ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिंदा उनी बा १५ च ४६८४ नम्बरको आई–२० कारमा थिए । कारमै ३८ वटा नक्कली लाइसेन्स भेटिएको थियो ।
ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी जनकराज भट्टराई भन्छन्, ‘शंका लागेपछि अनलाइनमा भएको विवरण चेक गर्ने गरेका छौं, विवरण नभेटिएकालाई सरकारी लिखत किर्तेमा कारबाहीका लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई बुझाउँछौं ।’
कामकाजका सरकारी कागजपत्र मात्र होइन, महामारीका वेला कोरोनाभाइरस परीक्षणको फर्जी रिपोर्ट समेत बनाएको भेटिएको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ वैशाखमा सिनामंगलको सुरिया हेल्थ केयरमा छापा मारेर ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
‘उनीहरूले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वाब नै नलिई नेगेटिभ रिपोर्ट दिने गरेको भेटिएको थियो’ अनुसन्धानमा खटिएका कार्यालयका डीएसपी दुर्गाराज रेग्मी भन्छन्, ‘यो प्रयोगशालाको रिपोर्ट लिएर धमाधम मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका थिए ।’
प्रहरीले यो अपरेशन चलाउनु एक साताअघि मात्रै कोरोना संक्रमितलाई हङकङ पुर्याएको आरोपमा नेपाल एयरलाइन्स निलम्बनमा परेको थियो । तर हङकङमा संक्रमण पुष्टि भएका सबै नेपालीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट देखाएका थिए ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते सम्बन्धी कसूरमा वर्षेनि १०० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता हुने बताउँछन् । यद्यपि, पछिल्लो दुई वर्षमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण मुद्दा दर्ता संख्या घटेको कुँवरको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ जेठसम्म ४४ वटा सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमा ४२ जना पक्राउ परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०७, २०७५/७६ मा १२२, २०७४/७५ मा २०७ र २०७३/७४ मा २१२ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको विवरणबाट देखिन्छ ।
शिक्षक–सेना–प्रहरीमा पनि छ्याप्छ्याप्ती
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९/६० सालपछि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी छानबिन व्यापक बनाएको देखिन्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा अख्तियारले चलाउने मुद्दाको सबैभन्दा बढी हिस्सा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रले ओगट्ने गरेको छ ।
आयोगले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार २०५९/६० मा ८१, २०६०/६१ मा ४७, २०६१/६२ मा ८५, २०६२/६३ मा ६९, २०६३/६४ मा ९३, २०६४/६५ मा ५४ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसयता पनि वर्षेनि उत्तिकै संख्यामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५, २०७५/७६ मा ८८, २०७४/७५ मा ६४ र २०७३/७४ मा ४० वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए । अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल भन्छन्, ‘यो वर्षचाहिं लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा दर्ता संख्या घटेको छ ।’
उनका अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनमा सम्बन्धित विद्यालयमा गएर रुजु गरेपछि मात्रै मुद्दा चलाइन्छ । ‘कतिपय अवस्थामा भारतका शैक्षिक संस्थामा गएर पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसपालि कोभिड–१९ का त्यो सम्भव हुँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दा दर्ता कम छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विवरण हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र शिक्षकले प्रयोग गरेको भेटिएको छ । त्यसपछि निजामती कर्मचारी, प्रहरी र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर जागीर खाएको देखिन्छ ।
आयोगका एक अधिकृतका अनुसार नेपाली सेनामा पनि यो समस्या ठूलो छ । तर सेना अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले यो विषय बाहिर आएको छैन ।
सेनाका एक उच्च अधिकृत पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता सम्बन्धी समस्या संगठनमा व्याप्त भएको स्वीकार्छन् । उनको भनाइमा अधिकांश पुराना जर्नेलको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समस्या देखिएका छन् ।
‘पहिले सेनामा भर्ती हुने वेला सिटरोलमा जन्म मितिभन्दा पनि उमेर मात्र लेखिने भएकाले यो समस्या भएको हो’ उनी भन्छन्, ‘सेनाले अहिले विवाद भएका हकमा जुनमा उमेर धेरै देखिन्छ त्यसलाई मान्यता दिने नीति लिएको छ ।’
शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश हुँदा योग्य व्यक्तिको छनोटमा यसले असर पार्दछ भने त्यही प्रमाणपत्रको आधारमा पदोन्नति हुँदा योग्य र सक्षम कर्मचारीको मनोबल र कार्य सम्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ
आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहनशीलाको नीति अख्तियार गरेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा चाहिं केही लचिलो देखिएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा फर्जी प्रमाणपत्र देखिएकालाई जानकारी गराएर राजीनामा दिन लगाएका छन्, अन्य कारबाही गरेनन् । जंगीअड्डाका एक अधिकृत भन्छन्, ‘थापा चिफ सा’बको पालामा जागीर छाडेका अधिकृतमध्ये अधिकांशको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समस्या छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सह–सचिव र उप–सचिवस्तरका एक/एक, शाखा अधिकृतस्तरका १४, नायब सुब्बास्तरका २२, खरिदारस्तरका २५, सहायक कर्मचारीस्तरका २० गरी १०२ जनाले झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिएको छ । नेपाल प्रहरीमा चाहिं जागीर खाने वेलामै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भेटिएको छ भने जागीर अवधि लम्ब्याउन नागरिकतामा उमेर सच्याउने गरेको देखिन्छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता रिसाल भन्छन्, ‘शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश हुँदा योग्य व्यक्तिको छनोटमा यसले असर पार्दछ भने यही प्रमाणपत्रको आधारमा पदोन्नति हुँदा योग्य र सक्षम कर्मचारीको मनोबल र कार्य सम्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ ।’
२०२१ सालपछि बढ्यो नक्कली कागजात
जागीरका अवसरहरू जति बढ्न थाले, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने क्रम पनि उसरी नै बढेको देखिन्छ । २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि ठूलो संख्यामा खरिदार पदमा कर्मचारी आवश्यक भयो । ‘राजनीतिक नियुक्ति जस्तो एलएलसी पास गरेको व्यक्ति भूमिसुधार अधिकारी बनाइए’ पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी सम्झन्छन्, ‘जबकि, यो सेकेण्ड क्लास अफिसरको पद हो ।’
उनका अनुसार ती कर्मचारीलाई विकास सेवा मानेर लोक सेवा आयोगको सामान्य सहमतिमा प्रशासन सेवामा परिवर्तन गरिएको थियो । ‘त्यही कारण हामी सेकेण्ड क्लास अफिसर हुँदा कतिपय एसएलसी पास गरेका व्यक्ति पनि सिडिओ भएका थिए’ उनले अनलाइनखबरसँग सुनाए, ‘पढेर पास हुन नसक्ने भए पनि उनीहरूले नै भारतबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याउन शुरू गरेका थिए ।’
यो क्रम पञ्चायतकालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि झन् बढेको उनी बताउँछन् । ‘शिक्षकहरूको भर्ती खुल्दा फेरि नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर जागीर खाने चलन बढ्यो’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका पूर्वप्रमुख समेत रहेका रेग्मी भन्छन्, ‘अन्य योजना–परियोजनामा कर्मचारीको माग बढेसँगै खुलेआम नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएर राजनीतिक भर्ती गरिए ।’ दरबन्दी बढ्दै जाने क्रममा सेना र प्रहरीमा पनि यो समस्या देखिन थालेको उनी बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका अधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन समितिमा काम गरेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘प्रहरीका हरेक तहमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र देखिन्थे, प्रहरी जवानको शैक्षिक योग्यता कक्षा ८ हुँदा त ९० प्रतिशतको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिन्थ्यो ।’ कक्षा ८ को प्रमाणपत्र सम्बन्धित विद्यालयले दिने हुँदा अधिकांशले फर्जी प्रमाणपत्र ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ ।
अधिकृतहरूले चाहिं भारतको गोरखपुर, बनारस र संस्कृत विश्वविद्यालयको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याउने गरेको अनुसन्धानले देखाउँछ । ‘तर पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा तयार गरिएका शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई शंकास्पद दृष्टिले हेर्न थालिएसँगै नेपालमै बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ’ काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी चन्द्रकुवेर खापुङ भन्छन्, ‘नेपाली शैक्षिक प्रमाणपत्र दुरुस्तै ल्याएर झट्ट शंका भइहाल्दो रहेनछ ।’
पूर्वसचिव रेग्मीको अनुभवमा सेना, प्रहरीमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको उसका ब्याजीहरूलाई थाहा हुन्छ । तर अघिपछि बोल्दैनन् । ‘जब बढुवामा धक्का पर्ने भयो, त्यसवेला बल्ल मुख खोल्छन् र उजुरी गर्छन्’ रेग्मीले भने, ‘कहिलेकाहीं डाहा र रिसइबीले पनि उजुरी दिने गरेका छन्, त्यही सूचनाको आधारमा अख्तियारबाट कारबाही हुने हो ।’
यो पनि पढ्नुहोस ‘सरकारी जागीरले नक्कली कागजातको प्रयोग बढायो’
उपेक्षा गरिएको गम्भीर अपराध
हत्या, हिंसा, लुटपाट जस्ता अपराधका घटनाले समाजमा तत्कालै सनसनी मच्चाउँछन् । तर देशकै प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने फर्जी कागज पत्र (त्यो पनि सरकारी) को बिगबिगीलाई प्रशासन र नागरिकले पनि गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन ।
अदालत पनि फर्जी कागजपत्रका मुद्दामा गम्भीर भएको देखिंदैन । अधिकांश मुद्दामा कसूरदारहरू धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । नक्कली कागजातको रजाइँ यतिसम्म छ कि अदालतले भनेको धरौटी बुझाउँदा पनि कमसल जग्गालाई बढी मूल्यांकन गरेर राख्ने गरिएको हुन्छ ।
‘व्यक्तिलाई असर गरेको भए मान्छे संवेदनशील हुन्थे होलान्, तर देश र संस्थालाई असर गर्ने भएकाले यो विषयमा समाज पनि गम्भीर देखिन्न’ पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘कतिपय घटनामा विदेशमा प्रयोग गर्ने त हो, गरिखाओस् भनेर आँखा चिम्लिएको पनि पाइन्छ ।’
तर यसलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराध मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । एआईजी भण्डारीका अनुसार फर्जी प्रमाणपत्र बनाउन थालिएकै कारण विभिन्न मुलुकले नेपाली विद्यार्थीलाई भिसा दिन शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्ने प्रावधान राखेका छन् । स्थानीय तहको सिफारिश अनिवार्य गरिएको छ । ‘जुन देशको सांसद नै पासपोर्ट बिक्रीमा संलग्न छन्, त्यो देशको कसलाई विश्वास गर्ने ?’ भण्डारी भन्छन्, ‘यही कारण नेपालीलाई विदेशी अध्यागमनमा शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि छ्यापछ्याप्ती नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भेटिनुले नेपाली विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता खस्कँदै गरेको बताउँछन् । ‘विदेशमा विश्वविद्यालयका प्रोफेसरको हस्ताक्षरलाई एकदम विश्वास गरिन्छ, उसको सिफारिशलाई इन्कार गरिन्न’ कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर एउटा झूटले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै असर गर्दैन, संस्थालाई नै असर पुर्याउँछ ।’
उनको बुझाइमा एकपटकको कमजोरीले जसरी अहिलेसम्म नेपाली आकाश कालोसूचीमा छ, त्यसैगरी शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि शंकाको सूचीमा पर्न सक्छ । उनी भन्छन्, ‘फेरि एकपटक गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउन वर्षले मात्र पुग्दैन, पुस्तौं लाग्छ ।’
काठमाडौं प्रहरीका एसएसपी अशोक सिंहको विचारमा सरकारी कागजपत्रका सुरक्षा विशेषतालाई परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । ‘जसरी नोटमा सुरक्षा थ्रेडहरू राखिन्छ, त्यस्तै सरकारी कागजमा पनि फरक विशेषताहरू राख्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई समय समयमा परिमार्जन गरिराख्नुपर्छ, ताकि त्यसको फर्जी कसैले बनाउन नसकोस् ।’
सरकारी कागजातका हरेक विवरण अनलाइनमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न सके पनि फर्जी कागजपत्र बनाउने शृंखला घट्ने वरिष्ठ उपरीक्षक सिंहको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक शैक्षिक प्रमाणपत्रमा क्यूआर कोड राख्ने र त्यसलाई स्क्यान गर्ने वित्तिकै विवरण आउने बनाउने हो भने यो समस्या बाँकी रहन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
यो पनि पढ्नुहोस ‘विदेशी अध्यागमनमा नेपालीमाथि अपमान हुन थालिसक्यो’from Online Khabar https://ift.tt/36pYS1q
No comments:
Post a Comment