१६ पुस, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकमा ५ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ ।
राष्ट्रिय भूकमप मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आइतबार राति १० बजेर २१ मिनेट जाँदा भूकम्प गएको हो ।
भूकम्पको केन्द्रविन्दु सिन्धुपाल्चोकको लिस्टिकोट रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
भूकम्पको धक्का सिन्धुपाल्चोक आसपासका जिल्लामा पनि महसुस भएको छ ।
१५ पुस, दमौली । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ डुम्रे बजारबाट सम्पर्कविहीन भएका एक विदेशी पर्यटक भेटिएका छन् । क्यानडाका किल्क मिल्हौसेन बेपत्ता भएको चार दिनपछि भेटिएका हुन् ।
उनलाई व्यास नगरपालिका–१२ स्थित घाँसीकुवा नजिक भेटाएर काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाँणले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘प्रहरीले निज जान सक्ने सम्भावित ठाउँहरुको खोजी गर्दै जाँदा घाँसीकुवाको माथिपट्टि रहेको जङ्गलमा भेटाएको हो । उहाँलाई आजै काठमाडौँ पठाएका छौँ ।’
पोखराबाट काठमाडौँ जाने क्रममा ती पर्यटक डुम्रे बजारमा झरेको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए । निजको सामान भने सोही दिन काठमाडौँ पुगेको थियो ।
१५ पुस, गुल्मी । गुल्मीका एक युवाले आफ्नो विवाहको खर्च रकम कटाएर गाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छन् ।
गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका- ३ भाँडगाउँका मोहन बस्नेतले बिहेको भोज खर्च कटाएर गाउँमै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको एक दिने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेका हुन् ।
सुगर, प्रेसर, थाइराइड, दम, ग्याष्टीलगायतका समस्यामा रहेकी पम्फी विश्वकर्माले गाउँमा राखिएको स्वास्थ्य शिविरले लाभ मिलेको बताइन ।
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा भाँडागाँउका वडाकासँगै सदरमुकाम तम्घास र अन्य ठाउँबाट समेतका मानिसहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बिहेको भोजमा फजुल खर्च गर्नुभन्दा मानव सेवामा खर्च गर्नु उचित हुने भएकाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसमेत रहेका मोहन बस्नेतले बताए ।
गत मंसिर १३ गते विवाह गरेका बस्नेतले विवाहलाई भडि्कलो नबनाइ थोरै रकम भए पनि मानवीय सेवामा लगाएको बताए ।
शिविरमा लुम्िबनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन तिरुवा, कन्सल्टेन फिजिसियन डाक्टर शम्भु खनाल, हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश अर्याल र टाउको तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आशिम रेग्मीसहितले सेवा प्रदान गरेका थिए । शिविरमा करिब ४०० जनाले सेवा लिएका छन् ।
४९ जनाको भिडियो एक्सरे, २० जनाको इसिजी, १०८ जनाको सुगर जाँच, ४३ जनाको युरिक एसिड जाँच, २२ जनाको पिसाव जाँच र ६५ जना विद्यार्थीको रक्त समूह परीक्षण गरिएको बस्नेतले बताए ।
शिविरमा निःशुल्क रुपमा औषधी वितरण, इसिजी, रगत परीक्षण र भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान गरिएको थियो ।
विवाह खर्चको रकम कटाएर उनले गत बिहिबार उपल्लो तम्घास माविमा फरक क्षमता भएका २७ जना विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरेका थिए ।
बार्सिलोना। स्पेनको बार्सिलोनामा तमु ल्होछार विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। तमु समाज बार्सिलोनाको आयोजनामा सोमबार एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै ल्होछार पर्व मनाईएको हो।
प्रत्येक वर्ष ल्होछारका अवसरमा समाजले आयोजना गर्दै आएको कार्यक्रम यो वर्ष पनि भव्यताका साथ सम्पन्न भयो।
विभिन्न परम्परागत वेषभूषामा सजिएका गुरुङ समुदायका महिला पुरुषको उपस्थितिले कार्यक्रम निकै मनमोहक देखिएको थियो ।
विशेष समारोहमा तमु समुदायका परम्परागत गीत संगीतबाट सहभागीहरुले प्रदेशबाट गाउँघरको झझल्को अनुभूति गरेका थिए। दोस्रो पुस्ताका तमु युवाहरुमा पनि आफ्नो सम्प्रदायको सांस्कृतिक पर्वमा उत्तिकै चासो देखिन्थ्यो।
कार्यक्रममा सारा तमुस्यो,सृष्टि तमुस्यो,धन बहादुर तमु, शोभा तमुस्यो,अञ्जु तमुस्यो,पुनम तमुस्यो,तिना तमुस्यो,सज्जना तमुस्यो,रेवती तमुस्यो, सलिना तमुस्यो,गौतम गुरुङ,अन्शा गुरुङ लगायतका कलाकारहरुले विभिन्न गीत संगीतमा नृत्य गर्दै मनोरन्जन प्रदान गरेका थिए।
यस्तै ‘चुट्को गुन्यो’ बोलको गीतमा अन्सु तमुस्यो र विनोद तमु, ‘तिम्रो दिलमा घर मेरो’ गीतमा सारा तमुस्यो र प्रशंसा तमुस्योको प्रस्तुति रह्यो। कार्यक्रममा मगर समाज स्पेनको सामूहिक नृत्यदेखि बिशाल गुरुङ र सुशील केसीको लाईभ गीत प्रस्तुतिले दर्शकको ध्यान खिचेको थियो। ‘रिमै’ बोलको गीतमा शुब्बा तमुस्यो,सरु तमुस्यो र अञ्जु तमुस्योले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
समाजका अध्यक्ष गौतम गुरुङले कार्यक्रममा स्पेनबासी नेपाली समुदायको उल्लेख सहभागिता रहेकोमा खुशी व्यक्त गरे। ‘विदेशमा पनि गाउँघरकै याद मेटाउने गरी परम्परागत वेषभूषामा सजिएर ल्होछार मनाउन पाउदा खुशी लागेको छ। यो एउटा कार्यक्रम मात्रै होईन, आफ्नो मौलिकताको संरक्षण पनि हो,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।
समाजका संस्थापक अध्यक्ष बेनबहादुर गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्पेनस्थित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलगायत नेपाली समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
१४ पुस, काठमाडौं । नेपालमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा निर्माण र सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले तयारी गरिरहेको छ । सोही तयारी अनुसार छलफल चलिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पुष्टि गरेको छ । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको बताएका थिए ।
सरकारको एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल भइरहेको बताएका थिए ।
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको उनले बताएका थिए ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो संकेत अहिलेसम्म भएका छलफलका आधारमै आएको बताए । विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले बाराको निजगढमा पूर्ण सुविधा सम्पन्न विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाउने योजना बनाइरहेको उनले बताए । यो विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारको मात्र लगानी पर्याप्त हुँदैन ।
सोहीकारण निजी लगानी समेत आवश्यक पर्छ । यसका लागि कुनै पनि लगानीकर्ता सोझै आकर्षित नहुने अवस्थामा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन एउटै प्याकेजमा समावेश गरी पीपीपी मोडलमा जानेबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
अब सरकारको क्षमताले मात्र विमानस्थल चलाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष सहित निजी लगानी र आइडिया समेत भित्राउन खोजिएको उनले जानकारी दिए । निजगढ विमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको कामलाई मात्र झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो रकम नेपाल सरकारको आफ्नो मात्र स्रोतले पर्याप्त नहुने निष्कर्ष सहित सरकारले स्रोत जुटाउने मोडालिटीबारे छलफल अगाडि बढाएको छ ।
सबै विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनलाई प्याकेजमै छलफल गर्दा विमानस्थल सञ्चालनमा ठूला तथा सफल लगानीकर्ता आउने र यो मुलुककै लागि फलदायी हुने विश्वासहित छलफल अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए ।
‘अहिले नाफामा चलिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र हो, यसलाई पीपीपी मोडलको प्याकेजमै समेटेर निजगढको निर्माणसम्मको तयारीमा जुट्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले ठूला र विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा विश्वमा सफल अनुभव भएका कम्पनीहरु आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ ।’
नेपालमा पूर्वाधार बने पनि सञ्चालनमा भएको समस्या हटाएर आक्रामक बजार विस्तार गर्न समेत अब निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिने समेत जानकारी दिएका थिए ।
नेपालमा अहिले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये काठमाडौं विमानस्थल क्षमता भन्दा पनि उच्च गतिमा चलिरहेको छ । तर, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भने व्यावसायिक उडानले गति लिन सकेको छैन ।
प्रक्रिया अगाडि बढेको छ : मन्त्री किराती
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने समेत बताए । उनले अबको १० वर्ष भित्रमा यो विमानस्थलबाट यात्रुको चाप थेग्न धेरै समस्या हुने भन्दै यो विमानस्थलमा जति लगानी थपे पनि अब समयको माग अनुरुप परिणाम दिन नसक्ने बताए ।
उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प निजगढ विमानस्थल भएको भन्दै पोखरा, निजगढ, भैरहवा र काठमाडौंको विमानस्थललाई पीपीपी मोडलमा लानेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको बताए ।
धेरै दिनदेखि, साउथ अफ्रिकाका प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति तथा काला जातिका तर्फबाट पहिलो राष्ट्रप्रमुख नेल्सन मण्डेलाको बारेमा केही लेख्न मन लागिरहेको थियो। पहिलो कारण, सन् २०२३ डिसेम्बर ३ तारिखको दिन मण्डेलाको निधन भएको १० वर्ष पुगेको छ; तापनि आजको दिनमा समेत मण्डेलाको राजनैतिक जीवन अनुकरणीय छ।
दोस्रो कारण, मण्डेलाले उनकी दोस्री श्रीमतीलाई पनि उनको पार्टीको नेताहरूले विभिन्न आरोप लगाए भनेर उनीसँग सम्बन्धविच्छेद गरे। यसको मतलब, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नी श्रीमतीलाई आरोप लाग्ने बित्तिकै छोडपत्र गरिहाल्नुपर्छ भन्ने आशय होइन। कुरोको चुरो यो हो कि श्रीमती, छोरी लगायतका महिला नातेदारलाई अगाडि सारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने नेताहरूले आफू कहिलेसम्म चोखो भएर बस्ने ?
मण्डेला जति राजनैतिक रूपमा परिपक्व थिए, त्योभन्दा दोब्बर बढी पारिवारिक जीवनमा अन्यायी देखिन्छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। यो कुरा मनगढन्ते ढंगले लेखिएको होइन। मण्डेलाद्वारा लिखित, उनको आत्मकथा ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ पढेर निकालेको निष्कर्ष हो।
दुई जनाको कुरा नमिलेर सम्बन्धविच्छेद गर्नु कुनै ठूलो कुरो होइन, तर उक्त पुस्तकमा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति पढ्दा उनले अफ्रिकन नेशनल कंग्रेस र उनका अनुयायीहरूको आलोचना खप्न नसकेर विनी मण्डेलासँग छुट्टिएको हो कि जस्तो भान हुन्छ। होइन भने राजनीतिमा लागेपछि महिला या पुरुष सबैलाई अनेक लाञ्छना लागेकै हुन्छ।
नेल्सन मण्डेलालाई पनि हिंसात्मक आन्दोलन गरेको, हतियार भित्र्याएको आदि आरोप लागेकै हो र स्पष्ट रूपमा उनी आफैंले उक्त पुस्तकमा लेखेका छन् कि आफू संलग्न पार्टीको अनुमति विना नै उनले छुट्टै निकाय खडा गरेर चे–ग्वेभारा र माओको गुरिल्ला युद्धको अनुकरण गर्न खोजेको र त्यसका लागि हतियार पनि भित्र्याएको कुरो आफैंले लेखेका छन्। तर, विनीलाई २४ अप्रिल २००३ मा हतियार भित्र्याएको लगायत ४३५ वटा फ्रड गरेको र २५ वटा चोरीको मुद्दा लगाइयो।
हुनत, विनी पनि विवादास्पद कुरा गर्नमा अछुतो त थिइनन्। उनले सन् १९८६ अप्रिल १३ मा म्युन्सभिलमा दिएको भाषणमा ‘नेकल्यासिंग’ (रबर टायरमा पेट्रोल भरेर मानिसलाई जलाउने) लाई सपोर्ट गरेको कुरालाई लिएर ठूलो विवाद भएको थियो। पछि, सत्य निरुपण आयोगले पनि उनलाई सन् १९८० को पछिल्ला वर्षहरूमा मानिसहरूको अपहरण र हत्या गरेको आरोप लगाएको थियो। यसमा उनका बडीगार्ड जेरी म्युसिभि रिचार्डसन पनि मुछिएका थिए।
जे होस्, नेल्सन मण्डेलाको राजनैतिक जीवनलाई चारचाँद लगाउनमा विनी मण्डेलाको ठूलो हात छ भन्ने कुरा मण्डेलाकै लेखाइबाट पनि थाहा हुन्छ। मण्डेलाले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्– ‘मैले रबिन आइल्यान्डमा बिताएको दुई दशकको अवधिमा उनी (विनी मण्डेला) मलाई व्यक्तिगत रूपमा साथ तथा ‘कम्फर्ट’ दिने व्यक्ति थिइन्। … कम्रेड नोमाजामोले (विनी मण्डेला) हाम्रा सन्तानहरूलाई हुर्काउने ठूलो दायित्व आफैँले सम्हालिन्। … उनले तत्कालीन सरकारले उनीमाथि लादेको अनेक आरोपलाई पनि झेल्दै गइन्। तर, त्यसबाट उनी आफ्नो स्वतन्त्र संघर्षबाट कत्ति पनि विचलित भइनन्। उनको त्यो गुणबाट प्रभावित भएको कारणले मलाई उनीप्रति मेरो आदर, प्रेम र स्नेह रहिरहनेछ।’
नेल्सन मण्डेलाको उक्त भनाइको भावार्थ उनले १३ अप्रिल १९९२ मा साउथ अफ्रिकाको जोहन्सवर्गमा तत्कालीन पत्नी विनी मण्डेलासँग छुट्टिने निर्णय गरे पश्चात् प्रेस कन्फरेन्समा पढेर सुनाएका थिए। यी कुराहरू पनि सोही आत्मकथाबाट उद्धृत गरिएको हो।
विनीलाई पनि मण्डेला जेलबाट नछुटुन्जेल पार्टी समर्थकहरूले समर्थन नै गरेको देखिन्छ। आफ्नो जीवनको २७ वर्ष जेलमा बसेर पनि घरव्यवहार र पार्टीमा समेत सक्रिय रहेर आफ्नो श्रीमानको राजनैतिक जीवनलाई हरतरहले टेवा पुर्याएकी विनीको जीवन मण्डेला जेलबाट छुटेपछि त्यति सुखदायक देखिन्न।
सायद, संसारको जुनसुकै कुनामा पनि महिलाको त्याग र तपस्याको मूल्याङ्कन विरलै गरिन्छ र सबैतिर स्त्रीद्वेषी भीड महिलालाई दोष लगाउन तयार भएर बसेको हुन्छ। यसको उदाहरण नेपालमा पनि जताततै पाइन्छ। सम्झँदा पनि मन रुने घटना विद्यादेवी भण्डारी जानकी मन्दिर पस्दा ‘विधवाले मन्दिर पसेर अलच्छिन लगाइदिएको’ भनेर जानकी मन्दिर चोख्याएको देखि लिएर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हिसिला यमीलाई एशियाकै भ्रष्ट महिला भनेर विवादमा ल्याएकोसम्म उदाहरण दिन सकिन्छ।
पुरुषहरू त जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि केही समयपछि नै चोखा भएर समाजमा स्थापित भइहाल्ने; महिलाहरूलाई भने, त्यही पुरुष संलग्न भएको अपराधमा खाए/नखाएको विषमा रुमल्लिरहनुपर्ने ? यस्तो पक्षपात कहिलेसम्म रहिरहने ?
नेल्सन मण्डेलाकै कुरा गर्दा, पारिवारिक जीवन एक हिसाबले असफल नै थियो भन्दा पनि हुन्छ। यसको खुलासा उनी आफैँ गर्दछन्, ’स्वतन्त्रता सेनानीहरूको पारिवारिक जीवन अस्थिर हुन्छ।’ उनले उक्त कुरा आफ्नी छोरी जिन्जीको विवाहमा भनेको भनेर आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन्।
उनी अगाडि लेख्छन्— ’हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई हाम्रो सहयोग विना नै हुर्किएका देख्छौं। जब हामी आयौं, मेरा बच्चाहरूले भने, ‘हामीले सोचेका थियौं, हाम्रा एक बाबु छन् र उनी एक दिन फर्किएर आउनेछन्, तर उनी आएर पनि हामीलाई एक्लै छाडेर हिंडे। किनकि, अहिले उनी देशका पिता बनिसकेका छन्। देशको पिता हुन पाउनु ठूलो गर्वको कुरा हो तर परिवारको बाबु बन्न पाउनु भनेको खुसीको कुरो हो। तर त्यो खुसी पाउनु मेरो लागि टाढाको कुरो भइसकेको थियो।’
यसरी बाबुको भूमिकामा असफल देखिएका मण्डेलाको जीवन नैया त विनीले नै पार लगाइदिएकी थिइन्। मण्डेलाको आत्मकथामा ती सबै तथ्यहरू पढिसकेपछि यो मस्तिष्कमा ठूलो घनले ठोके झैं भयो।
कारण, ती कुराहरूले हिन्दु मिथकको ‘रामराज्य’को राजा रामको झझल्को दिलायो। जसरी राजा रामले आफ्नो राजनैतिक छविलाई टल्किएको ऐना झैं सफा राख्नका लागि गर्भवती सीतालाई त्यागेर वनमा पठाएका थिए, त्यसैगरी नेल्सन मण्डेलाले पनि जीवनभरि उनको लडाईंलाई साथ दिएकी विनी मण्डेलालाई त्यागिदिए र ‘भगवान्’ बने।
मण्डेलाकै बारेमा अरू एकाध फरक प्रसंग, मण्डेलाले ‘लङ्ग वाक टु फ्रिडम’मा लेखेका छन्— एउटा नेताको हैसियतले मैले सधैं सिद्धान्तलाई पछ्याएँ। पहिले मैले (त्यो कुरा) ‘ग्रेट प्लेस’मा ’रिजेन्ट’ले लागु गरेको देखें। मैले हरेक व्यक्तिले छलफलमा के के भन्छन् भनेर सुन्ने र त्यसपछि मात्रै आफ्नो विचार राख्ने गरें।
कतिपय समयमा मेरो विचारले ती सबैको भनाइहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। मैले सधैं ‘रिजेन्ट’को पथलाई सम्झें, उनको भनाइमा एउटा नेता भनेको भेडा गोठालो जस्तै हो। जो जहिले पनि बथानको पछाडि बस्दछ, सबैभन्दा उपयुक्तहरूलाई अगाडि पठाएर अन्य उनीहरूको पछि लाग्छन्। उसले त्यतिबेला यो पनि महसुस गर्दैन कि, उनीहरू पछाडिबाट निर्देशित भैरहेका छन्।
शब्द–शब्दको अर्थ नलागे पनि नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो आत्मकथामा लेखेको वाक्यको भावार्थ यस्तै हुन आउँछ। उपरोक्त भनाइले उनको नेतृत्व गर्ने शैली कति सशक्त थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। उनले त्यहाँ उल्लेख गरेको ‘रिजेन्ट’ भनेको उनको ‘कबिला’ थियो र ‘ग्रेट प्यालेस’ कबिलाको राजा बस्ने घर।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ‘भेडा’लाई राजनैतिक वृत्तमा नकारात्मक बिम्बको रूपमा उभ्याइन्छ र यहाँका नेताहरूले, आफ्ना ‘किचेन क्याबिनेट’ बाहेक अरूको कुरा सुन्छन् जस्तो पनि लाग्दैन।
मण्डेलालाई उनको बालककालमै अप्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक प्रशिक्षण प्राप्त भएको थियो। कारण, उनको जन्म ‘थेम्बु’ कबिलाको राजघरानामा भएको थियो र उनले नजिकैबाट नेतृत्व गर्ने कलालाई बालककालदेखि नै नजिकैबाट नियाल्ने मौका पाएका थिए।
उनको जीवनी पढ्दा लाग्छ, यदि उनको विवाह उनको परिवारले एउटी आकर्षण गर्न नसक्ने युवती (उनले यही शब्द प्रयोग गरेका छन) जो, कबिलाको सरकार सम्हाल्ने कुरामा चाख राख्दथिन्, उनीसँग तय नगरिदिएको भए उनी त्यहाँबाट भागेर हिंड्थे्/हिंड्दैनथे। यदि हिंड्दैनथे भने राजनीतिमा लाग्थे लाग्दैनथे! यो सम्भावनालाई ‘अनुमान’को बिल्ला मात्रै भिराउन सकिन्छ।
उनी कानुनको विद्यार्थी हुँदा तत्कालीन स्वतन्त्रता आन्दोलनमा संलग्न ओलिभर ताम्बुको निकट बन्न पुगे र त्यहींबाट उनको राजनैतिक भविष्यको खाका कोरियो। उनलाई राज्यले कम्युनिष्ट भएर सत्ता फाल्न खोजेको आरोप लगायो, र ऐतिहासिक ‘रिभोनिया ट्रायल′ मार्फत सन् १९६३ मा उनी समेत अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसका आठ जनालाई दोषी ठहर्याएर जेल हाल्यो। उक्त मुद्दामा मण्डेलाले आफ्नो बहस आफैँ गरेका थिए। उनले त्यहाँ भनेका कुराहरू इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ।
त्यसको एक टुक्रा यस्तो थियो, ’मैले गोरा जातिले जमाएको प्रभुत्वसँग लडें र काला जातिको प्रभुत्व विरुद्ध पनि लडें। …. मैले सधैं प्रजातान्त्रिक र खुला समाजको इच्छा राखें, जुन समाजमा सबै जना सँगसँगै समानता तथा खुशीका साथ बस्न सकुन्। …यसका लागि म मर्न परे पनि तयार छु।’ त्योभन्दा पहिले पनि राज्यले उनलाई पटक–पटक मुद्दा लगाएको थियो।
त्यस बीचमा उनलाई सिध्याउन राज्यले अनेकौं षडयन्त्र रच्यो। उनकी तत्कालीन पत्नीमाथि अनेक अत्याचार गरियो। उनको आमाको देहान्त हुँदा होस् वा परिवारका अन्य दुःखद् घटना आइपर्दा वा खुशीका क्षणहरूमा उनी कहिल्यै परिवारको साथमा हुन पाएनन्। तर उनी हारेनन्, संघर्ष गर्दैरहे।
जेलभित्रै बसेर कानुनका किताबहरू पढिरहे। जेलरले थाहा नपाउने गरी अन्य कैदीहरूलाई कानुनी सल्लाह प्रदान गर्दै रहे।
जेलबाट छुट्नुभन्दा अगाडि तत्कालीन गोरा सरकारसँग गर्न लागिएको ‘नेगोसिएसन’ पनि सुरुमा उनको एक्लो निर्णय थियो। त्यसको खाका कोरिसकेपछि मात्रै उनले आफ्ना अन्य साथीहरूलाई जानकारी गराएका थिए र अन्त्यमा, उनी २७ वर्षको बन्दी जीवनबाट रिहा गरिए।
मण्डेलासँग लिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाठ शान्ति कायम गर्न शत्रुसँग पनि सहकार्य गर्न पछि हट्नुहुँदैन। उनले रङ्गभेदको पक्षधर साउथ–अफ्रिकाका सातौं तथा अन्तिम राष्ट्रपति एफ डब्ल्यु डी क्लर्क, जसको विरुद्धमा उनी स्वतन्त्रताको लडाईं लडिरहेका थिए, उनलाई र आफूलाई सन् १९९३ को शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार दिएपछिको आफ्नो मनमा उठेको तर्कनालाई दुनियाँ सामु यसरी राखेका छन्, ’मलाई अक्सर मानिसहरू सोध्छन्, मैले कसरी मिस्टर क्लर्कसँग संयुक्त रूपमा पुरस्कार लिन राजी भएँ, जबकि, मैले उनको बारेमा धेरै नकारात्मक टिप्पणी गरेको थिएँ भनेर। हुनत म अहिले पनि ती टिप्पणीहरूलाई कायमै राख्दछु, तापनि म भन्न सक्छु, उनले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर भूमिका निभाएका थिए। … यदि शान्तिको कामना गर्ने हो भने, शत्रुसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ।’
यी त भए विश्वकै ‘राजनेता’को रूपमा स्थापित व्यक्तिको राजनैतिक सुझबुझको एउटा सानो झलक। उनको राजनैतिक जीवनको बारेमा हामी जस्ता आला–काँचाले बोल्नु वा मूल्यांकन गर्नु भनेको सूर्यलाई दियोको उज्यालो देखाउनु जस्तै हो। उनले देशका लागि गरेको त्यागले उनलाई विश्वकै धरोहरको रूपमा परिचित गरायो।
राजनैतिक इतिहासमा मण्डेलाका अनुयायीहरूको बिगबिगी होस्, यही नै उनीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। उनमा मानवीय गुण र अवगुण दुवैको मिश्रण भरपुर थियो। आजका पुस्ताले उनीबाट सिक्न सक्ने थुप्रै पाटा छन्।
१४ पुस, काठमाडौं । देशको पहाडी भू-भागमा आज पनि मौसम आंशिक रुपमा बदली भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली भएको छ । अन्य भू-भागमा सामान्यतया मौसम सफा रहने पूर्वानुमान छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना छ ।
आइतबार र सोमबार पनि देशका हिमाली क्षेत्रसहित उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
१३ पुस, हेटौंडा । पुस ३ गते नेपाली कांग्रेस गण्डकीको प्रथम सम्मलेनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पार्टी शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताकै सामुन्ने कडा रुपमा प्रस्तुत भए । दलको नेतृत्व र संघीय सांसदको नालायकीका कारण संसदबाट कानुन बन्न नसकेको, तर प्रदेशले गाली खानु परेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतामा सबै दलका प्रतिवद्धता चाहिएको बताए ।
एउटै गठबन्धन अनि एउटै निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–२ बाट चुनाव जितेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला संघीयतामा पक्षमा काम हुने उनको विश्वास थियो । त्यही विश्वासका साथ उनले भन्ने गरेका थिए, ‘प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने अरुले सक्दैनन् ।’
संघीयताको गाँठो फुकाउन भन्दै पाण्डेकै नेतृत्वमा असार १५ गते मुख्यमन्त्रीहरुको भेला र १६ गते प्रधानमन्त्री दाहालकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बसेको थियो । मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले १७ बुँदे साझा अवधारणा र परिषदको बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य जटिलता अन्त्य गर्न विभिन्न ६ विषयमा निर्णय भएको थियो । तर ६ महिना पुग्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु हेटौंडामा भेला भएका छन् ।
२ कार्यकाल प्रदेशको अनुभव लिएका र माओवादीबाटै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जमकट्टेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले अघिल्लो बैठकको निर्मम समीक्षा गर्दै मुख्य नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने योजना मुख्यमन्त्रीहरुको छ ।
प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्रीहरुको हेटौंडा बैठकका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री जमकट्टेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बसेको ६ महिनाभित्रै राखिएको यो बैठकमा के हुन्छ ?
पोखरामा भएको बैठकको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरुले १७ बुँदे साझा अवधारणा पनि पारित गरेका थियौं । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा ३ तहको सरकारको तहगत कार्यविस्तृतीकरण देखिएका समस्याहरु सम्बोधन गर्नु भएको थियो । किनकी संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पनि कार्यविस्तृतीकरणको समस्या हल गर्नु नै हो ।
त्यसका लागि एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । त्यो कार्यदलले अन्तिम तयारी गरेको छ । आज (विहीबार) पनि त्यसैको बैठक थियो, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, प्रदेशका सबै प्रमुख सचिवहरु, न्यायाधिवक्तासहित छलफल गरेका छौं । र, भोलि (शुक्रबार) को हाम्रो बैठकको प्रमुख एजेण्डा भनेको पोखरा बैठकले पारित गरेको १७ बुँदे साझा अवधारणापत्र अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो ।
परिषदको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न केके गर्ने भनेर छलफल गर्छौं । १४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँछौं, छलफल गर्छौं । यो नियमित बैठक हो । यस्ता बैठकबाटै संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताहरु हटाउँदै जान्छौं । यो पटक हेटौंडामा भयो, अर्को पटक अर्को प्रदेशमा बैठक गर्छौं ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मुख्य ६ वटा विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो, तर कुनै पनि निर्णय त कार्यान्वयन भएन नि ?
संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार छिटोभन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ र कार्यविस्तृतीकरणलाई हेरफेर तथा पुनरावलोकन गर्न उहाँले नै नेतृत्व लिइरहनु भएको छ ।
कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन भइसकेपछि अहिले हामीले उठाएका धेरै कुराहरु हल हुन्छन् । किनकी अहिले एकअर्कामा अविश्वासजस्तो, एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकोजस्तो स्थिति छ । कार्यविस्तृतीकरणमै कतिपय जटिलता भएका कारणले समस्या आएका हुन्् । प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाको समय दिनुभएको हो । आज (विहीबार) पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले छलफल गरेर साझा निश्कर्ष बनाएका छौं । भोलि (शुक्रबार) पनि छलफल गर्छौं । यो पास भयो भने संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुने छ ।
संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याउनेदेखि आयोजना र अनुदानका दोहोरो–तेहेरोसमेत हटाउने भनिएको थियो, त्यो पनि त केही भएन नि ?
केही त कानुनी अस्पष्टता छन् । अघिल्लो कार्यकालमै प्रहरी ऐन तथा प्रहरी समायोजन ऐन बन्यो । हामीले पनि कानुन बनायौं । धेरै प्रदेशले कानुन बनाए ।
तर केन्द्रले ऐन संशोधन गर्यो, झनै अस्पष्टता सिर्जना भयो । जस्तो, बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्ला हुन् र संविधानले नै शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई भनेको छ । तर प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै केन्द्र सरकारले अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्यो र ३ वटा जिल्लालाई अलग गरिदियो । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई संघीय प्रहरीले हेर्ने भनेर भनिदियो । त्यहीँ अस्पष्टता सुरु भयो र कार्यान्वयनमै जान सकेन ।
यो बैठकमा पोखरा बैठकको १७ बुँदे साझा धारणा कार्यान्वयनमै जोड गर्छौं । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र सकेसम्म गठबन्धनका दलका सबै दलका नेताहरुबीच बैठक हुनुपर्छ भनेको छु । गठबन्धनका प्रमुख नेताहरुलाई भेटेर संघीयता कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँटमा अब साझा प्रतिवद्धता चाहिन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आवाज अलि कडा सुनिन्छ, तर तपाईं नरम हुनुहुन्छ । पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा बोल्न गाह्रो भएको हो ?
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाललाई नै हेर्ने हो भने पनि हाम्रो त्यति खराबै होइन ।
संघीयता कार्यान्वयनमा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने रहेछ । यसले समय लिँदो रहेछ । भारतमै संघीयता कार्यान्वयनको अर्को चरणमै जानै १२ वर्ष लागेको थियो । संघीयताको सबैभन्दा राम्रो मोडल भनिने स्विजरल्याण्डमा पनि समय लागेको थियो । हाम्रोमा समयका हिसाबले बितिहालेको चाहिँ होइन । बीचमा संसद विघटन भयो, सरकार परिवर्तन भयो । फेरि चुनाव आयो, चुनावपछि फेरि सरकार बनाउनु पर्दा समय लाग्यो । हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको देशमा सरकारको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ र धेरै ध्यान त्यतै गयो ।
तर, पनि हामीले कामै गर्न पाएनौं त होइन । जहाँसम्म कडा र नरम भन्ने छ, प्रस्तुतभन्दा विषय नै महत्वपूर्ण होला ।
प्रदेशलाई अधिकार नदिएको विषयमा प्रचण्डलाई प्रश्न गर्न मिल्दैन भन्न खोज्नुभएको ?
प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा त अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई दोष लगाउने ठाउँ नै छैन । म योभन्दा अगाडि पनि ४२ महिनाजति आन्तरिक मामिला मन्त्री भएँ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक जम्मा एक पटकमात्रै बसेको छ । मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको खास भेटै भएन । अहिले त एक वर्षको बीचमा ४ पटक त बैठक बसेको छ, म आफैं सहभागी भएको छु । हामीले हाम्रा कुरा राखेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीजीले पनि हुन्छ भन्नुभएको छ, समितिहरु बनेका छन् । केही न केही त भएकै छन् । यसको अर्थ हामी चुप लागेर बसौं भन्न खोजेको पनि होइन ।
प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरु संघीयता बलियो नबनाई हुन्न भन्ने, स्रोतसाधन, अधिकार पनि नदिने जस्तो भएको देखिन्छ । खास गाँठो कहाँनेर परिरहेको हो ?
खास धेरै अड्किरहेको कार्यविस्तृतीकरणको अस्पष्टतामै हो । हाम्रा कानुन र कार्यविधिमै अझै अस्पष्टता छन् ।
यसका लागि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । कार्यविस्तृतीकरणमा खुल्नेबित्तिकै धेरै कुरा खुल्छन्, हामी त्यति बाटोमा छौं । संघीयता कार्यान्वयनमा एउटा निचोड निस्किन्छ ।
१३ पुस, काठमाडौं । प्रिमियर लिगमा बिहीबार राति भएको खेलमा आर्सनल घरेलु मैदानमै वेष्टहम युनाइटेडसँग २-० ले पराजित भएको छ । यस हारले आर्सनललाई शीर्ष स्थानमा उक्लनबाट बन्चित गर्यो ।
वेष्टहमले प्रिमियर लिगमा आर्सनलमाथि लगातार तेस्रो पटक जित निकालेको हो ।
वेष्टहमका लागि थोमस साउसेकले १३औं मिनेटमा गरेका थिए अर्को गोल मोन्स्टानटिनोस माभरोपानोसले ५५औं मिनेटमा गरे ।
आर्सनलले दबाब दिए पनि गोल फर्काउन सकेन ।
हारपछि मिकेट आर्टेटाको टोली १९ खेलबाट ४० अंकसहित दोस्रो स्थानमै छ । जुन शीर्ष स्थानको लिभरपुल भन्दा २ अंकले पछि हो ।
जितपछि ३३ अंक जोडेको वेष्टहम भने छैटौं स्थानमा उक्लेको छ ।
अर्को खेलमा ब्राइटनले टोटनहमलाई ४-२ ले हरायो ।
जितपछि ब्राइटन १९ खेलबाट ३० अंक जोडेर आठौं स्थानमा उक्लेको छ । समान खेलबाट ३६ अंक रहेको टोटनहम पाँचौ स्थानमै छ ।
१२ पुस, काठमाडौं । निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगबाट सफाइ दिने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासहित उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले सफाइ पाएको भन्दै अख्तियारले उनीहरुलाई कसुरदार ठहर गर्न माग गरेको छ ।
१८ जेठ, २०८० मा विशेष अदालतले कर फर्स्यौट आयोगबाट भएको राजस्व चुहावटको मुद्दामा शर्मालाई दोषी ठहर गरेपछि गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोगबाट सफाई दिएको थियो । उनीमाथि अख्तियारले १५ माघ २०७४ मा गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको अभियोग लगाएको थियो ।
विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले चुडामणि शर्माले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि नहुने ठहर गरेको थियो ।
अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, चुडामणि शर्माले चार करोड २९ लाख ५४ हजार रुपैंया गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेका थिए । अख्तियारले शर्मासहित उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा कमाएका उनीमाथि सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ जोडेको आरोप थियो । अख्तियारले आरोपपत्रमा ‘वैध आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै भएकाले गैरकानुनी आर्जन गरेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।
शर्माले पुस्तक लेखन र बिक्रीबाट आफ्नो आम्दानीको ठुलो हिस्सा प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए । सेवा अवधिभर २७ लाख ११ हजार आम्दानी गरेका उनले लोकसेवाको किताब बेचेर मात्रै एक करोड ६ लाख आर्जन गरेको दाबी गरेका थिए ।
पुस्तक बिक्रीको आम्दानी, कृषि आय, बील भरपाई तथा कागजातहरुको बस्तुपरक मूल्यांकन नगरी विशेष अदालतले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको र त्यसले गर्दा शर्माले सफाइ पाएको अख्तियारको दाबी छ ।
चुडामणि शर्माविरुद्धको अर्को बहुचर्चित कर फर्स्यौट आयोगको राजस्व चुहावटको मुद्दाको पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । आफूले मागदाबी गरे अनुसारको बिगो र जरिवाना अनि कैद सजाय नभएको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदन गरिसकेको छ ।
कर फर्स्यौट आयोगको मुद्दाको फैसलाविरुद्ध पनि चुडामणि शर्मा सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । तर बिगो र जरिवानाबापत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएकाले त्यस बराबरको रकम धरौटी राख्ने अवस्थामा शर्मा छैनन् । धरौटी बुझाउन नसक्ने आरोपितहरु थुनामै गएर मुद्दाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१२ पुस, गण्डकी । दुई साताको अन्तरमा पोखरामा चार जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।
सोमबार मध्यरातमा कारको ठक्करबाट पोखरा महानगरपालिका-५ प्रस्याङमा दुई युवकको मत्यु भयो । त्यसअघि गत मङ्सिर २४ मा पोखरा–२६ सुन्दरी बजारमा कारले स्कुटरलाई ठक्कर दिंदा स्कुटरमा सवार दुई युवतीको मृत्यु भयो ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माका अनुसार पोखरा–बागलुङ राजमार्गको जिरो किमीदेखि हरिचोक खण्डमा मात्र गत साउनयता भएका सवारी दुर्घटनामा ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यी प्रतिनिधि घटनाले पोखरामा बढ्दो सवारी दुर्घटनाको अवस्थालाई देखाउँछ ।
यसरी लगातार जसो भइरहेका सवारी दुर्घटनाले सडक सुरक्षामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक यातायातमा देखिएको असुरक्षाप्रति सर्वसाधारण त्रसित छन् । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण नभएकामा जनगुनासो पनि बढ्दो छ । पोखरा महानगर र राजमार्ग क्षेत्रमा बढी दुर्घटना हुने गरेको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए ।
‘दुर्घटनाको मुख्य कारण सवारीसाधनको तीव्र गति हो, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेका कारण पनि सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘पर्याप्त सडक बत्ती नहुँदा पनि रातिमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ, कमसल सडक, यान्त्रिक गडबढी, जभाभावी पार्किङजस्ता कारणबाट पनि दुर्घटना निम्तने गरेको छ ।’
जिरो किमीदेखि हरिचोक हुँदै हेम्जा जोड्ने सडक चार लेन भएपछि तीव्र गतिका कारण धेरै दुर्घटना भएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए ।
सोही खण्डमा सोमबार राति दुई जना युवकको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटना र त्यसअघि सुन्दरीबजारमा भएको दुर्घटनाले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत सचेत बनाएको उनले उल्लेख गरे ।
चौडा र स्तरीय सडकमा चालकले सवारीसाधन तीव्र गतिमा गुडाउँदा दुर्घटना हुने गरेको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए । ‘पछिल्लो समय भएका दुर्घटनाका विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा पनि छलफल भएको छ, कसरी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषयमा योजना बनाएर काम थाल्छौं’, प्रहरी निरीक्षक शर्माले भने, ‘सडक सुरक्षा र यातायात सेवाका नियमबारे चालकदेखि पैदलयात्रुसम्म सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’
नब्बेदेखि ९५ प्रतिशतसम्मको सवारी दुर्घटना चालकको लापर्वाहीका कारण हुने गरेका उहाँको भनाइ छ । बढ्दो आवादी, सवारी चाप, ठाउँठाउँमा भइरहेको सडक, नाली निर्माण र विस्तार कार्यले पनि दुर्घटना जोखिम बढाएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए ।
स्तरहीन सडक, यान्त्रिक गडबडी, जथाभावी पार्किङ आदि कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ ।
‘पोखरामा व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ’, प्रहरी निरीक्षक शर्माले भने, ‘ठाउँठाउँमा भइरहेको सडक, नाली निर्माणले पनि दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ ।’
ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
कारको ठक्करबाट मृत्यु भएकाको पहिचान हुन सकेन
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–५ प्रस्याङमा सोमबार मध्यरातमा कारले ठक्कर दिंदा मृत्यु भएका एक युवकको अझै पहिचान हुन सकेको छैन ।
अन्दाजी ३०/३५ वर्षका ती युवाको सनाखत हुन नसकेपछि शवलाई अस्पतालमै राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बागलुङ बसर्पाकबाट जिरो किमितर्फ जाँदै गरेको बा१३च ३७२१ नम्बरको कारले ठक्कर दिंदा भएको सो घटनामा अर्का युवक पोखरा-३ नदीपुर बस्ने २० वर्षीय ढालेन्द्र छन्त्यालको पनि ज्यान गएको थियो ।
घटनापछि फरार रहेका चालक कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-२ का भक्तराम गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिई सवारी ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
११ पुस, बेदकोट (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई दोदा नदी तर्न काठको फड्के प्रयोगबापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्य रहेको छ । सो नदी वारपार गर्न पक्की पुल नहुँदा स्थानीय काठको अस्थायी पुलबाट शुल्क तिरेर ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन् ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा राना लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छिन् । दैनिक दोदा नदी तर्न काठे पुल प्रयोग गर्ने उनले त्यसबापत शुल्क तिर्ने गरेको बताइन् ।
‘वर्षौँदेखि नदी तर्न काठे पुलकै प्रयोग गर्दै आएका छौं । यो पुल पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छु’, उनले भनिन्, ‘बर्खामा ओहोरदोहोर गर्न झनै समस्या हुन्छ ।’
वर्षौंदेखि काठे पुलको भरमा रहेका लालझाडीवासी बर्खामा ट्युबमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । ‘पक्की पुल निर्माण गर्ने भनेको वर्षौं भइसक्यो । काम कहिले सकिन्छ ? त्यसको केही सुरसार छैन’, लालझाडी-५ का धोके रानाले भनिन्, ‘पक्की पुल नहुँदा काठे पुलमा पैसा तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छौं ।’
स्थानीयले काठे पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु २० शुल्क तिर्ने गरेका छन् । नदीमा व्यक्तिगत लगानीमा स्थानीय मङ्गलबहादुर चौधरीले काठको फड्के निर्माण गरेका हुन् ।
सालको काठबाट फलेक जोडेर बनाइएको अस्थायी पुल जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय कृष्ण रानाले बताए । ‘पुलका टेको मक्किएका छन् । दुर्घटनाको खतरा छ । हामीले कहिलेसम्म काठे पुल प्रयोग गर्ने ?’, उनले भने ।
बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कबिच्छेद हुने गरेको छ । बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ । ‘वर्षात्मा काठको पुलबाट आवतजावत गर्न सकिँदैन । बाढीले बगाउने हुनाले पुल हटाइन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि ट्युबको सहायताले जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्छ ।’
११ पुस, काठमाडौं । देशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका केही ठाउँमा आज हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी, बागमती र गण्डकीका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।
यी तीन प्रदेशबाहेक भने सामान्यतया मौसम सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ ।
हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।
बिहीबार र शुक्रबार पनि कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहने छ भने अन्य भू-भागमा मौसम सफला नै रहनेछ ।
from Online Khabar https://ift.tt/h4KFQjz
१० पुस, काठमाडौं । ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका धनुषा औरही गाउँपालिका-५ का ४४ वर्षीय रजिन्द्र पासमानलाई कतारबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ ।
इन्टरपोल कतारको समन्वयमा पक्राउ परेका उनलाई कारबाहीका लागि सोमबार नेपाल ल्याइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले राससलाई जानकारी दिए ।
पासमानलगायत अन्य व्यक्तिहरूले पीडितको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा रहेको ९ लाख अनाधिकृत रूपमा ट्रान्सफर गरी उक्त रकम विभिन्न बैंकहरूको एटिएम कार्डबाट निकालेर प्रयोग गरेका थिए ।
अनुसन्धानको क्रममा उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेको जानकारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजतलासका लागि इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् २०२३ डिसेम्बर ७ मा उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो ।
यसअघि गत साता इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरिएका चार जनालाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो ।
१० पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार दिउँसो तीन बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यससँगै उनी तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । यसअघि प्रचण्ड २०६४ र ०७४ मा पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब नयाँ ढंगले काम गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएका छन् ।
तानसेनको मिसन अस्पताल पूरै पश्चिमाञ्चलभरि मात्र नभइकन भारतको गोरखपुरसम्म प्रसिद्ध थियो । सो अस्पताल २०११ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो र पाल्पा, गुल्मी, केही हदसम्म अर्घाखाँची तथा स्याङ्जाका बासिन्दाका लागि यो ‘लाइफ लाइन’ थियो । अहिले पनि यसको साख धेरै घटेको छैन ।
सो क्षेत्रका बिरामीहरू त्यहाँ उपचार नहुने भएपछि मात्र अन्यत्र जान्छन् । यो अस्पतालसँग तानसेनवासीहरूको सुखदुःखको साइनो छ । किनभने त्यहाँका बासिन्दाहरूले स्तरीय उपचार तथा सेवा त पाउँथे नै सयौंको संख्यामा रोजगारी पनि । क्रिश्चियन मिशनरीहरू त्यहाँका हर्ताकर्ता हुने भएकाले दलितहरूलाई कुनै पनि क्षेत्रमा विभेद हुने कुरा भएन भने रोजगारी पनि उनीहरूको क्षमता र योग्यता अनुरूप पाउँथे ।
त्यो अस्पताल धेरै अर्थमा आत्मनिर्भर थियो किनभने त्यहाँ फलाम तथा अन्य सामान बनाउने वर्कसप पनि थियो जसमा पेशागत दलितहरूले काम गर्थे । अस्पतालको कपडाहरू धुने काममा तानसेनका गन्धर्व समुदायका महिलाहरू हुन्थे । अर्को अर्थमा सो अस्पताल तानसेन तथा वरपरका वासीहरूको लागि एउटा जीवनशैली थियो ।
त्यहाँ कार्यरत डाक्टर तथा नर्सहरू संसारभरका क्रिश्चियन मुलुकहरूबाट आउँथे । जस्तोसुकै विशेषज्ञ भएतापनि उनीहरूको जीवनशैली अत्यन्त साधारण हुन्थ्यो । सुन्नमा आए अनुसार त्यहाँ उनीहरू विल्कुलै सेवाभावका कारणले आउँथे र कतिपय सिस्टरहरूले त आफ्नो पूरै जीवन त्यहाँ विताएका पनि देखिन्थे ।
अहिले त्यहाँको सेवाभाव र समर्पण हेर्दा लाग्छ कुनै ठूलो आश्रममा त्यहाँका भक्तजनहरूले पूरै सेवाभावका साथ मानव कल्याणको काम गरिरहेका छन् । भारतीयहरूलाई अंग्रेजहरूले लामो समय शासन गरेका हुनाले उनीहरूप्रति विशेष खालको सम्मान देखिन्थ्यो ।
गोरखपुर क्षेत्रबाट ठूलो संख्याका बिरामी आउनुको कारण पश्चिमा देशका गोरेसा’बहरूले राम्रो उपचार दिन्छन् भन्ने थियो । सन् ६०/७० को दशकमा गोरखपुर क्षेत्रमा पनि त्यति राम्रो उपचार पाइँदैनथ्यो, जति तानसेनको मिसन अस्पतालमा उपलब्ध थियो ।
हामीलाई मिसन अस्पतालले दिने उपचार बाहेक क्रिसमसको पनि सधैं पर्खाइ हुन्थ्यो । त्यतिबेला मनोरञ्जनका अत्यन्त सीमित साधन थिए । टेलिभिजन हुने कुरा भएन, श्यामश्वेत रंगमा देखाइने सानो पर्दाको त्यो पनि रिलिज भएको ३/४ वर्षपछि देखाइने हिन्दी फिल्महरू हेर्न पाइन्थ्यो ।
अतः तानसेनको जुनसुकै ठाउँमा आयोजना हुने नाटक, डकुमेन्ट्री हाम्रा लागि आकर्षणको विषय हुन्थ्यो । क्रिसमसको बेलामा प्रायः सधैं मिसन अस्पतालको ओपीडी कक्षको सानो हललाई थिएटरमा बदलिन्थ्यो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये धेरै नेपाली र केही विदेशीहरूले समेत आफ्नो अभिनय कला देखाउँथे ।
अर्थात् मदर म्यारीबाट कसरी येशूको जन्म भयो । उनले कसरी गोठालाहरूलाई आफ्नो शिष्य बनाए र आफ्नो धर्मलाई स्थापित गराउँदै लगे भन्ने कथावस्तु नाटकमा हुन्थ्यो । त्यतिबेला हाम्रा लागि त्यो कुनै धार्मिक विषय थिएन, थियो त केवल एउटा मनोरञ्जनको विषय मात्रै ।
डिसेम्बर २५ भन्दा एक वा दुई दिन अगाडि त्यस्तो नाटक देखाइन्थ्यो भने २५ का दिन अरू के के हुन्थ्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । तर, क्रिसमसको दिनको राति १२ बजेपछि आफूलाई क्रिश्चियन धर्ममा समाहित गरेका नेपाली तथा केही विदेशीहरू समेत सम्मिलित २०/२५ जनाको टोली हातमा मैनबत्ती बालेर तानसेनका सडकहरूमा भजन गाउँदै हिंड्थे ।
मध्यरातमा त्यसरी बत्ती बालेर हिंड्ने भएको हुँदा तानसेनवासीका लागि त्यो अर्को रमाइलो क्षण हुन्थ्यो । त्यतिवेला नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्य थियो तर ती सबै क्रिश्चियन गतिविधि नेपाली समाजको सामाजिक सद्भावको प्रतीक थियो । बरु अहिले हामी धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक नेपालमा हुँदा त्यस्ता गतिविधि स्वीकार्य हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्न नसकिने अवस्था छ ।
म आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा ६ महिना क्यानाडा र एक वर्ष आयरल्याण्डमा बस्ने मौका मिल्यो । अब त्यहाँको क्रिसमसको बारेमा अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु । क्यानाडा आप्रवासीहरूको देश भएको हुँदा त्यहाँ संसारका सबै देशका तथा सबै धर्म मान्ने मान्छेहरू भए तापनि मूल आप्रवासीहरू भनेको युरोपियनहरू हुन् ।
उनीहरूमध्ये धेरैजसो क्याथोलिक क्रिश्चियन धर्मका अनुयायीहरू छन् । अतः क्रिसमस उनीहरूको मुख्य र महत्वपूर्ण चाड हुने भइहाल्यो । अक्टोबर महिनादेखि हिउँ पर्न सुरु भएर डिसेम्बर २५ सम्म आइपुग्दा सो हिउँ आइसरेनमा परिणत हुन्छ । आइस रेन भनेको पानीको एकदमै विकराल रूप हो ।
किनभने हिउँ मात्रै पर्दा त्यसले जनजीवनमा त्यति धेरै असर नपार्ने रहेछ तर आइसरेन पर्नुको मतलब मान्छे र अरू जनावर तथा वनस्पतिलाई समेत त्यो काल हुने रहेछ । पानी र हिउँ सँगसँगै जस्तो पर्ने भएको हुँदा परेको पानी जमीनमा आउने वित्तिकै त्यो वरफमा परिणत हुने रहेछ र त्यो वरफमा मान्छे हिंड्नु त परको कुरा गाडीहरू समेत चिप्लिएर धेरै संख्यामा दुर्घटनाहरू हुने रहेछ ।
आइसरेनलाई पन्छाएर सडकमा गाडी चल्न योग्य बनाउन त्यहाँको सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसका लागि विशेष प्रकारका गाडी र नून छर्किनुपर्ने कारणले । यस्तो अवस्थामा येशूका परम भक्तहरू सडकमा निस्किएर भजन गाउँदै हिंड्ने कुरा भएन । तर पनि मौसमले साथ दिएको अवस्थामा मैले माथि तानसेनको सडकमा हुने भजन जस्तै छिटफुट रूपमा भजन गाउँदै सडकमा हिंड्ने गरिन्छ भन्ने सुनें ।
क्रिसमसको समयमा मैले क्यानाडामा विताएको समयलाई मध्यनजर गर्दा करीब एक महिनाअघिदेखि नै रेडियो टेलिभिजनमा देखाइने सबै विज्ञापनलाई क्रिसमसमय बनाइँदो रहेछ र ती सबै विज्ञापनहरूले क्रिसमसका भावनात्मक पक्षहरूलाई जोडेर आम मान्छेलाई उनीहरूका सामान किनौं किनौं बनाउने रहेछ ।
महिना दिनअघिदेखि नै त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरू क्रिसमसमय भएको देख्दा क्रिसमसको वास्तविक दिन कस्तो भव्य होला भन्ने कौतूहल जगाइरहेको हुन्थ्यो । अतः २५ डिसेम्बरको दिनलाई मैले अत्यन्त उत्साहपूर्वक पर्खिरहेको हुन्थें । क्रिसमस आएको भन्ने देखाउन सबै क्रिश्चियन परिवारले आफ्नो गच्छे अनुसारको क्रिसमस ट्री राखेका हुन्थे र धुपी सल्लाको प्रजाति त्यसका लागि ठूलो संख्यामा काटिन्थे ।
क्यानडामा जंगल प्रशस्तै भएको हुँदा त्यस्ता क्रिसमस ट्रीको व्यापारमा ठूलो हिस्सा भएको पनि थाहा पाएँ । क्रिसमस ट्रीलाई विभिन्न तरिकाले सजाएर झिलिमिली बनाउनुको अतिरिक्त त्यहाँ उपहारहरूको थुप्रो हुनेरहेछ । क्रिसमसको विशेषता भनेको त्यहाँ गच्छे अनुसार परिवारका सदस्य तथा साथीभाइलाई सबैले सबैलाई उपहार दिने रहेछन् ।
अतः क्रिसमस एउटा धार्मिक चाडभन्दा पनि वस्तु व्यापारको सबैभन्दा ठूलो माध्यम भएको मैले पाएँ । परिवारमा तीन पुस्ता छन् र हजुरबा हजुरआमा, बाबुआमा तथा छोराछोरी छन् भने नकमाउने छोरा छोरी बाहेक सबैले सबैलाई उपहार दिने ६ जनाको परिवारले एकअर्कालाई उपहार दिंदा कम्तीमा पनि २४ वटा उपहारको त्यहाँ आदानप्रदान हुने रहेछ ।
यसरी ६ जनाको परिवारले चार गुणा धेरै वस्तुहरू किन्दा कति गुणनमा सामग्रीको किनबेच हुँदो होला त्यो अनुमान भन्दा बाहिरको कुरा देखिन्छ । मैले सो दिन खानपिन पनि विशेष हुन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ तर त्यस्तो केही पनि देखिनँ ।
क्यानाडाको क्रिसमसको खाना संस्कृति र अन्य पक्षलाई हेर्दा म निराश भएँ । भारतमा लक्ष्मीपूजाको दिनमा हृयाप्पी दिवाली भनेर मिठाई आदानप्रदान गरे जस्तै त्यहाँ पनि मेरी क्रिसमस भन्दै उपहार साटासाट गर्ने बाहेक अरू विशेष केही थिएन । त्यो हेरिकन हाम्रो यहाँको दशैं-तिहार कति हो कति भव्य र सुसंस्कृत लाग्यो ।
आयरल्याण्डमा बस्दा मलाई दुइटा महत्वपूर्ण चाड अवलोकन गर्ने अवसर मिल्यो । पहिलो थियो, सेन्ट प्याटि्रक डे जसलाई क्याथोलिक आयरल्याण्डले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने रहेछ । विगत एक हजार वर्षदेखि मार्च १७ तारिखका दिन आयरल्याण्डमा यसलाई विशेष पर्वका रूपमा मनाइन्छ ।
यो विशेष पर्वमा हरेक शहरहरूमा त्यहाँका सुरक्षा निकायको ब्याण्डबाजा सहित झाँकीहरू निकाल्ने र रातिको समयमा डब्लिन नदीको छेउमा भव्य आतिसबाजी गर्ने, जुन आतिसबाजी पूरै आयरल्याण्डका लागि विशेष आकर्षणको विषय थियो ।
क्रिसमसको चाड सेन्ट प्याट्रिक डेको तुलनामा अत्यन्त फिका थियो । मैले क्यानाडामा गरेको अनुभव भन्दा पनि अझ फितलो । क्याथोलिक देश भएको हुँदा हाम्रो काठमाडौंमा गल्ली गल्लीमा मन्दिरहरू भए जस्तै हरेक २/३ सय मिटरको दूरीमा ठूल्ठूला चर्चहरू थिए ।
अन्य समयमा त ती चर्चहरू यसै पनि खाली-खाली देखिन्थे भने क्रिसमसको समयमा अलि भरिभराउ हुन्छन् कि भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर, त्यहाँ पनि मुश्किलले ३०/४० जना भेला भएका त्यसमा पनि वृद्धवृद्धाहरू मात्रै, अर्थात् त्यहाँको धार्मिक गतिविधिमा युवाहरूको लगभग शून्य आकर्षण थियो ।
एक पटक क्रिसमसको केही दिनअघि मेरो पढाइको सुपरभाइजरको घरमा आयोजना गरिएको एउटा पार्टीमा गएको थिएँ । त्यहाँ आउन-जान नै लगभग ४० युरो खर्च भएको थियो । त्यहाँ करीब २ घण्टा बिताउँदा केही पेट भरी तथा विविध परिकारहरू खाने आशा गरेको थिएँ । तर केही फाट्टफुट्ट स्न्याक्सहरू दिइयो, मुख्य खाना पर्खिंदा पर्खिंदै अन्य मित्रहरूले फर्किने संकेत गरे । म छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ र आफ्नो डेरामा फर्केपछि पुनः नेपाली तरीकाको दाल-भात पकाएर खाएँ ।
त्यहाँ पनि एक महिना अगाडिदेखि नै सञ्चारमाध्यममा आउने विभिन्न विज्ञापनले क्रिसमसमय बनाएकै थिए । वास्तविक जनस्तरको क्रिसमस भने सोचे अनुसारका देखिएन तर व्यापार र व्यापारीका लागि भने पश्चिमा देशहरूका लागि यो समय स्वर्गै हुने रहेछ ।
९ पुस, काठमाडौं । नेपालसहित विश्वभरका क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले आज ‘क्रिसमस डे’ पर्व मनाउँदैछन् । अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार हरेक वर्ष २५ डिसेम्बरमा येशु ख्रिष्टको जन्मदिनको खुशियाली मनाउने परम्पराअनुसार क्रिश्चियन धर्मालम्बीले आज क्रिसमस मनाउन लागेका हुन् ।
दुई हजार वर्षअघि जेरुसेलमको बेथलेहममा कन्या मारियमको कोखबाट येशुको जन्म भएको मानिन्छ । येशुलाई जिसस क्राइस्ट पनि भनिन्छ । उनले मानव समुदायका लागि पुर्याएको योगदानको सम्झनामा इस्वी संवत् चलाइएको विश्वास गरिन्छ ।
क्रिसमसको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ । ‘क्रिसमस डे’ का अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।
‘ख्रीष्टमस’ पनि भनिने यस अवसरमा आज देशभरका चर्चमा प्रार्थनालगायत कार्यक्रम गरी येशु ख्रीष्टको सम्झना गरिँदैछ । क्रिसमस डेमा येशुको शिक्षा एवं उपदेशको मनन गर्नाका साथै प्रेम प्रकट गर्दै, शुभकामना तथा उपहार आदानप्रदान गरिन्छ ।
क्रिसमसका अवसरमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र पोखरालगायत स्थानमा विशेष रौनक छ । बजार र ठूला व्यापारिकस्थलमा क्रिसमस ट्री लगायतले सजाइएको छ ।
-रासस
८ पुस, मुग्लिन (चितवन) । चितवनको इच्छाकामना–३ तोक्दाङमा सामुदायिक घरबास सञ्चालनमा आएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि तोक्दाङ ढाप सामुदायिक घरबास सञ्चालनमा आएको हो ।
घरबासको जिल्ला समन्वय चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले घरबासले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले घरबासमा बस्ने पाहुनालाई यहाँको स्थानीय उत्पादनबाट बनेका परिकार खुवाउनुका साथै स्थानीय सांस्कृतिक झाँकीले मनोरञ्जन प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इच्छाकामना पर्यटकीय गन्तव्यको निकै सम्भावना रहेको गाउँपालिका हो भन्दै उनले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जिल्ला समन्वयबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
फिस्लिङबाट इच्छाकामना, उर्दाङगढी हुँदै सौराहा जाने पर्यटकका लागि लक्ष्य गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि घरबास सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बताए ।
अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘फिस्लिङबाट इच्छाकामना उपर्दाङगढी हुँदै सौराहा जान सकिन्छ भन्ने प्रचार–प्रसार गर्न र गाउँमा बास बस्न चाहने पर्यटकका लागि सहज होस् भनेर सामुदायिक घरबास सञ्चालनमा ल्याएका हौँ, दश जना बस्न सक्ने दुईकोठे भवनमा घरबास सञ्चालन गरिएको हो ।’
गाउँपालिकाको रु १३ लाख, इच्छाकामना आमा समूह तोक्दाङको रु १ लाख ९२ हजार र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इच्छाकामना–३ तोक्दाङ ढापको एक लाखको लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो । साथै गाउँपालिकाले घरबासका लागि आवश्यक बिछ्यौना पनि उपलब्ध गराएको छ । भवन निर्माणका लागि स्थानीय कृष्णबहादुर गुरुङले जग्गादान गरे ।
जिल्लाको उपर्दाङगढी, सिराइचुली हात्तीवाङ, इच्छाकामना मन्दिर, मायाटार जलविरे झरनालागयत पर्यटकीयस्थलमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी घरबास सञ्चालन गर्न स्थानीयलाई आर्थिक अनुदानसहित तालिमको व्यवस्था गरिने गाउँपालिकाको योजना छ ।
८ पुस, काठमाडौं । कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक-दुई स्थानमा आज हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णालीका प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली र अन्य स्थानमा मौसम सफा हुने पूर्वानुमान छ ।
काठमाडौंको हकमा पनि मौसम सफा रहने छ । अहिले बिहान हल्का कुहिरो लागे पनि दिउँसोतिर घाम लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद सरोज पुडासैनीले जानकारी दिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले ५ किलोमिटर भिजिबिलिटी भएकाले हवाई उडान तथा अवतरणमा समस्या पनि छैन ।
काठमाडौंमा आज बिहान पौने ६ बजेको न्यूनतम तापक्रम ५.५ डिग्री सेल्सियस मापन भएको छ ।
पानी पर्ने सम्भावना छैन
हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ । तत्कालै पानी पर्ने, हिमपात हुने वा अन्य कुनै नयाँ मौसमी प्रणाली भित्रिने सम्भावना पनि नरहेको मौसमविद पुडासैनीले जानकारी दिए ।
अर्का मौसमविद विनोद पोखरेलले पनि अहिलेको यो मौसमले काठमाडौं लगायत धेरै भेगमा पानी पार्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको बताए । पश्चिमी बायुले हावालाई अलि सफा बनाउन मद्दत गर्ने हुँदा वायु प्रदूषण केही कम हुने उनको भनाइ छ ।
८ पुस, काठमाडौं । संघीय सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कामकारबाहीको समीक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसले १२ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।
प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार पार्टी र सरकारबीच संवादहीनता नहोस् भनेर समीक्षा बैठक राखिएको हो । ‘पार्टीले मन्त्रीहरुको कामबारे जानकारी नपाएको हो कि मन्त्रीहरुले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो अवस्था छ । त्यसैले समीक्षा गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका ९ मन्त्री छन् । पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का आफैं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री छन् भने अर्का उपसभापति धनराज गुरूङ कानुन मन्त्री र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन् । यस्तै एनपी साउद परराष्ट्र, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रमेश रिजाल उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, सीता गुरूङ सहरी विकासमन्त्री, डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद र र सुरेन्द्रराज आचार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छन् ।
केन्द्रमा मात्र होइन, सातै वटै प्रदेशको सरकारमा कांग्रेस छ, जसमध्ये कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ । तर कांग्रेसका नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ, सरकारले गजब्ब गर्यो भन्ने अवस्था छैन । १० पुसमा भत्किएको आफ्नेा नेतृत्वको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै ब्यूँताउँदा फर्किएको उमंग भने एकवर्षमै धुलिसात भएको छ ।
वर्ष दिन पुग्न नपाउँदै धुलिसात भएको उमंग
प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलो दल बनेको कांग्रेस (८९ सिट) १० पुस २०७९ को मध्यान्नसम्म सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क थियो । चुुनावमा गठबन्धन गरेका दलहरुको समर्थनमा सरकार बनाउने, नभए नेकपा एमालेसँग गठबन्धन भएपनि सरकार बनाउने कांग्रेसको दाउ थियो ।
र आफूसँग गठबन्धन गरेको माओवादी (३२ सिट) का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमाले सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसमा सन्नाटा छाएको थियो । कांग्रेसका नेताहरु मात्र होइन, कार्यकर्ता तहमा समेत ‘सबै कुरा गुमाएको’ आत्मानूभूति थियो । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार पेनाल्टी आउट हानेर खेल हालेको झै भएकाले त्यो स्वभाविक पनि थियो ।
त्यसैले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भन्दा पनि कसरी माओवादीलाई आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनमा फाकाउने भनेर लाग्यो । २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर माओवादीलाई फकाउन थालेको कांग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै सफल भयो । माओवादीलाई एमालेबाट छुटाएर आफ्नो गठबन्धनमा मात्र ल्याएन, रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउन सफल भयो ।
गठबन्धन ब्युँतिदा कांग्रेसको छटपटी शान्त भयो । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नौ मन्त्रालयसहित कांग्रेस प्रचण्ड सरकारमा सहभागी बन्यो । प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा चार स्थानमा सरकार बन्ने अवस्था बन्यो । तर गठबन्धन ब्युँताउँदा कांग्रेसमा देखिएको उमंग वर्ष दिन पुग्न नपाउँदै धुलिसात भएको छ ।
नेताहरुका अनुसार प्रचण्ड सरकारको यो एक वर्षमा कांग्रेसले ‘बद्नामी’ मात्र कमाएको छ ।
यद्यपि यसमा पार्टी नेतृत्व दोषी र कि सरकार भन्नेमा फरक-फरक मत छ । संस्थापन पक्षका नेताहरु उपप्रधान तथा गहृमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिताका फाइलहरु खोल्न खोज्दा कांग्रेसले दिएन भन्ने सन्देश दिएको बताउँछन् । ‘हाम्रा नेता बालकृष्ण खाँण थुनिए । कृृष्णबहादुर महराहरुको नाम आउँदा थाहा नपाए जस्तो गरियो, जलहरी काण्डमा पनि जोगाउन लाग्यो,’ संस्थापन पक्षका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर भ्रष्टाचारी जोगाउन हामी लागे जस्तो सन्देश दिने काम भयो, यो हामीलाई चित्त बुझेको छैन ।’
संस्थापन इतरका नेताहरु भने पार्टी नेतृत्वलाई दोष दिन्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पत्नी आरजु रणा देउवामाथि समेत छानबिन हुनसक्ने आशंकामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई सरुवा गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि चर्को दबाब दिएका थिए ।
ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान थामथुम पार्न भूमिका खेलेकोदेखि व्यक्ति हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल ढकाललाई कैद मिनाह गराउन भूमिका खेलेकाले कांग्रेस बद्नाम भएको उनीहरु बताउँछन् ।
कारणबारे जजसलाई दोषी देखेपछि एक वर्षमा कांग्रेसले बद्नामी कमाएको दुबै पक्ष स्वीकार गछन् । अनि अनि सरकारले एक वर्षमा यो यो काम गर्यो भन्ने अवस्था छैन ।
एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादीले भ्रष्टचार विरोधी कदम उठाएको हुँ भन्न सक्छ । एमालेले प्रतिपक्षी भूमिकालाई निरन्तरता दिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘हामी भए गर्थ्यौं’ भन्ने ठाउँ पाएकै छ । तर सरकारमा भएको कांग्रेससँग नागरिकलाई भन्ने केही नभएको भन्दै एक कार्यसम्पादन समिति सदस्य भन्छन्, ‘कांग्रेसमा कस्तो विचित्रको अवस्था छ भने आफू सरकारमा छ, सरकार प्रहरीको अनुसन्धान आग्रहपूर्ण भनिरहेको छ ।’
संस्थापक्ष पक्षका एक नेता पनि जनताले महसुस हुने गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘हिजो शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो, आज प्रचण्डको सरकार बन्दा जनताले सेवा प्रवाहमा के फरक पाए ?’ ती नेता भन्छन्, ‘जबसम्म जनताले पत्याउँदैनन्, तबसम्म सुशासन भन्न सकिँदैन ।’
सरकारमा गएका नेताहरुले पार्टीले गौरव गर्ने, अनि कार्यकर्ताले प्रचार गर्ने काम गर्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् । हुन पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई परिणामुखी काम गर्नका लागि निर्देशन दिएको यो विचमा सुनिएन ।
सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई घच्घच्याउन पनि नेतृत्वले नसकेको गुनासो पार्टीभित्र छ । नेतृत्वले कसरी गठबन्धन जोगाउनेतिर माध्य ध्यान दिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नागरिकका पक्षमा काम गर्न सकिँदैन र पार्टीप्रति आम नागरिकको निराशा थप बढ्छ भने सरकारमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेसमा उठ्न थालेको छ ।
सरकारको यो एक वर्षको अवधि देखाएर नागरिककहाँ जाने अवस्था नरहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘केही गर्न नसक्ने हो भने सरकार छोडौं । यही तरिकाले सरकारमा बसिरहनु औचित्यता छैन ।’
आम चुनावयता एक वर्षमा कांग्रेसप्रति कार्यकर्तामा निराशा, अनि समर्थक तथा सुभेक्षुकमा आक्रोश बढेको नेताहरुको बुझाइ छ । कतिसम्म भने स्थानीय र प्रदेश सरकारमा रहेका कांग्रेसकै नेताहरु समेत केन्द्र सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।
‘देशभरी घुम्दै गर्दा कांग्रेस केन्द्रीय सरकारमा छ भन्ने अनुभूति कार्यकर्ताले गर्न पाएको मैले देखेको छैन,’ महामन्त्री गगनकुमार थापा भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा कांग्रेसले जितेका जनप्रतिनिधि हुन् कि प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्, सबै केन्द्रसँग रुष्ट छन् ।’
अस्वस्थता कारणले कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा नरहेका नेता नरहरि आचार्य सरकारको एक वर्षमा सुधारका कार्य नभएको ठान्छन् । सरकारको प्रमुख दल रहेकाले जिम्मेवारी बहन स्वभाविक बढी कांग्रेसले लिनुपर्ने आचार्यको तर्क छ ।
जनतामा आशा धेरै बढाएकाले निराशा पनि सोही अनुपातमा बढेको उनको विश्लेषण छ । आचार्य भन्छन्, ‘आशा धेरै बढाएपछि निराशा पनि छिट्टै बढ्छ । यसपटक निराशा बढ्नुमा मूल कारण सरकारमा बसेकाहरु नै हुन् ।’
७ पुस, काठमाडौं । ललितपुर स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल बुद्धिचाल महासंघको संयुक्त आयोजनामा छैटौं तुल्सीलाल स्मृति राष्ट्रिय क्लब टिम च्याम्पियनसिप बुद्धिचाल प्रतियोगिता यही पुसको अन्तिम साता हुने भएको छ ।
आयोजकले शनिबार पत्रकार सम्मेलत गर्दै प्रतियोगिता यही पुस २३ देखि २८ सम्म ललितपुर च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठान हलमा हुने जानकारी गराइएको हो । प्रतियोगिता लिगकम नकआउट आधारमा हुनेछ ।
प्रतियोगिताको विजेताले पुरस्कार दुई लाख, उपविजेताले एक लाख २० हजार, तेस्रो हुने टिमले ६० हजार र चौथो हुने टिमले ४० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् ।
यस्तै प्रत्येक बोर्डमा पहिलो हुने ४ खेलाडीलाई जनही १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिने महासंघका महासचिव धरमबहादुर लामाले बताए ।
प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि ४ लाख ७० हजार रहेको प्रतियोगिताका संयोजक राजु ताम्राकारले जानकारी गराए ।
यसपालि प्रतियोगिता विगतको भन्दा केही फरक शैलीमा खेलाइने आयोजकले जनाएको छ । जस अनुसार प्रत्येक टिममा वैकल्पिकसहित ५ खेलाडीको सहभागिता रहनेछ । त्यसअनुसार प्रतियोगिता संरचनामा खेलाडीलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’ गरी चार समूहमा विभागत गरिएको छ ।
समूह ‘ए’ मा उपाधि विजेता खेलाडी, पूर्वनेपाल च्याम्पियन, राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट १० स्थान पाएका र १९०० रेटिङ माथिका खेलाडी रहनेछन् । समूह ‘बी’ मा १९०० रेटिङमुनिका खेलाडी, समूह ‘सी’ मा यू–२० र ‘डी’ मा यू–१६ या महिला खेलाडी रहनेछन् ।
प्रतियोगितामा डिफेन्डिङ च्याम्पियन थापाथली चेस पार्क क्लब, ललितपुर स्पोर्ट्स क्लब, गजुरमुखी चेस क्लब, गोल्डेनगेट क्लब, लुम्बिनी इभेन्ट म्यानेजमेन्ट टिम, हिमालयन चेस क्लबलगायत सातै प्रदेशका टिमले भाग लिनेछन् ।
प्रतियोगिताकव अनुमानित खर्च ३१ लाख लाग्ने र उक्त रकम बागमति प्रदेश खेलकुद परिषद् हेटौंडा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, स्थानिय तह, शुभेच्छुक संसध संस्था र व्यक्तिहरुहरुको सहयोगमा व्यवस्था गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
‘दन्किंदो भूटान’लाई यस अवतारमा प्रकाशन गर्ने योजनाको बीजारोपण कुनै सुविचारित चिन्तनका आधारमा भएको थिएन । यस प्रकाशनको पृष्ठभूमिसँग भूटानी राजतन्त्रले सन् १९५१ मार्चमा क्रूरतापूर्वक हत्या गरेका महासुर बस्नेत क्षत्रीको जीवनगाथाको खोजीको प्रसङ्ग जोडिएको छ । संयोग के पर्न गएको छ भने जसरी यो पुस्तकको पुनः प्रकाशनमा क्षत्रीको जीवनगाथा खोजी गर्ने हुटहुटी जोडिएको छ, देवीभक्त लामीटारेको राजनैतिक जीवन तिनै क्षत्रीको जीवनलीला समाप्त पारिएको कथाबाट आरम्भ भएको छ ।
यथार्थमा लामीटारे स्वयं भूटानी शरणार्थी शिविरहरूसँग खासै सम्पर्कमा थिएनन् । दशकौंदेखि भारत ‘प्रवासमा रहेर प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि संघर्षरत’ भनिएका उनको सक्रियता मूलतः प्रचार-युद्धमा सीमित थियो । उनको पार्टी भूटान स्टेट कंग्रेसको अवस्था पनि त्यस्तै थियो ।
सन् १९५२ को नोभेम्बरमा केही स्वघोषित शरणार्थीहरूले भारतीय कंग्रेसको सरकारले आˆनो राजनीतिक मुद्दालाई समर्थन र सहयोग गर्छ भनेर डी.बी. गुरुङको अध्यक्षतामा भूटानी सीमावर्ती भारतीय राज्य आसामको गोलपाडा जिल्लाको पाटगाउँमा गठन गरेको भूटान स्टेट कंग्रेस भूटानी शरणार्थीहरूमाझ सुनिएको नाम मात्र बाँकी रहन गएको थियो । सन् १९६९ मा प्रमुख नेताहरूले नै राजासमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि सो पार्टी कार्यकर्ताविहीन थियो ।
‘भूटान स्टेट कंग्रेस पार्टीको विधान र इतिहास’मा उल्लेख भएअनुसार महासुर क्षत्रीलाई हत्या गरेपछि भूटानी सत्ताले भूटान स्टेट कंग्रेसका महासचिव जी.पी. प्रसाईं अर्थात् गणेशप्रसाद प्रसाईंलाई समेत मार्ने प्रयास गरेको थियो तर उनी ‘दैव संयोगले’ बाँचे ।
सन् १९५४ मा भूटान स्टेट कंग्रेसले सर्भाङमा आयोजना गरेको सत्याग्रहमाथि सरकारले दमन गरेपछि त्यसका अगुवाहरू फेरि भारततिरै फर्किन बाध्य बनाइएका थिए । सन् २००५ मा ७९ वर्षको उमेरमा निधन भएका थुप्रै अनुसन्धानमूलक पुस्तकका लेखक ‘क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका दक्षिण एशियाली मामिलाका सबैभन्दा प्रतिष्ठित विशेषज्ञ’ लियो युजिन रोजका अनुसार, सरकारको दमनकारी कारबाहीको तुलनामा भूटान कंग्रेसले नेपाली भूटानी समुदायको व्यापक समर्थन जुटाउन नसकेका कारण आन्दोलन विफल भएको थियो ।
सत्याग्रहपछि भूटान स्टेट कंग्रेस ‘रित्तिएको शक्ति’ मा परिणत भएको थियो भने भूटानी अधिकारीहरू पनि सम्भवतः दमनकारी नीति मात्र अपनाउनु उचित नहुने महसुस गरी राज्यको मूल नीतिसँग नबाझिने हदसम्म केही छुट दिने निर्णयमा पुगेका थिए । सरकारले त्यस्तो निर्णय लिने मोडमा पुग्नुमा फेरि पनि भूटान स्टेट कंग्र्र्रेसका नेताहरूको भूमिका रहेको दावी पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
प्रवासिएकाहरूले भारत सरकार मार्फत भूटानलाई दबाब दिने नीति अन्तर्गत एक प्रतिनिधिमण्डल नयाँदिल्ली पठाएको र त्यसमा अध्यक्ष डी.बी. गुरुङ सहित महासचिव प्रसाईं सहभागी रहेको पार्टीले आˆनो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । सो दावी अनुसार, टोलीले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसित नयाँदिल्लीमा भेट गरेको थियो ।
नेहरू र तत्कालीन भूटानी राजा जिग्मे दोर्जी वाङ्चुकबीच नयाँदिल्लीस्थित राजभवनमा कुराकानी भएको विवरण समेत समेटिएको सो दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसार, छलफलपछि नेहरूले भारतका एक जना डेपुटी मिनिस्टरलाई भूटान पठाएका थिए ।
बैठकमा राजा दोर्जीले भूटानमा रहेका नेपाली मूलका जनताको स्थिति राम्रो पार्ने र प्रजातान्त्रिक सुधार गर्दै जाने आश्वासन दिएका थिए ।
त्यसअलावा छोरी इन्दिरा गान्धी सहित भूटान भ्रमणमा निस्केका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई सिक्किमको गाङ्तोकमा भूटान स्टेट कंग्रेसका नेता डी.बी. गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पाँचबुँदे एक ज्ञापनपत्र १९५८ सेप्टेम्बर १७ मा बुझाइएको थियो भने सो पार्टीले सिलिगुडीस्थित कार्यालयबाट विभिन्न विषयमा बेलाबेलामा विज्ञप्ति पनि जारी गरिरहन्थ्यो ।
यी सबै गतिविधिको निरन्तरतामा सन् १९६९ अगस्त ६ मा भूटानी राजा जिग्मे दोर्जी वाङ्चुकले भूटान स्टेट कंग्रेसका निर्वासित मुख्य नेता डी.बी. गुरुङ सहितका नेताहरूलाई आममाफी दिएर भूटान र्फकन अनुमति दिए । त्यसमा तिलकबहादुर गुरुङ, दलबहादुर खड्का, गणेशप्रसाद प्रसाईं आदि पर्थे । राजाको आम माफीको पत्रमा उनीहरूको कुनै सम्पत्ति भूटान सरकारले जफत गरेको भए क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख थियो भने भूटान स्टेट कंग्रेस विघटन गरेको हुनुपर्ने र भूटान फर्केर कुनै राजनीतिक दलको गतिविधिमा नलाग्ने पूर्वशर्त समेत थियो ।
त्यतिखेरसम्म भूटान स्टेट कंग्रेसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू भ्ाारतको आसाम, मणिपुर हुँदै बर्मा र नेपालसम्म शरणार्थीका रूपमा छरिइसकेका थिए । त्यसपछि स्टेट कंग्रेसका डी.बी. गुरुङ लगायत केही व्यक्ति राजासँग मिले पनि महासचिव प्रसाईं भने प्रजातन्त्र र मानवअधिकार नदिएसम्म कुनै हालतमा पनि राजासँग नमिल्ने अडान लिएर प्रवासमै बसे । सो समयका भुक्तभोगी कार्यकर्ता देवीभक्त लामीटारे भने घर, धन-सम्पत्ति र परिवार समेत त्यागी भारतको हरिद्वारमा पुगेर संन्यासीको रूप धारण गरी भूटानी शासकको विरुद्धमा पटक-पटक पुस्तकहरू प्रकाशित गर्दै जीवन बिताउन थाले ।
अध्यक्षको आत्मसमर्पणपछि विघटित अवस्थामा पुगेको कंग्रेसलाई देवीभक्त लामीटारेले सन् १९७१ मा पुनर्गठन गरी नेतृत्व सम्हालेर भूटानी शासकका अन्याय, अत्याचार र दमनका विरुद्ध लेखिरहे । यता सन् १९८९ मा भूटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालको गिरˆतारीपछि कालेबुङ कलेजका विद्यार्थी देवदत्त शर्मालाई पार्टीको अध्यक्ष नियुक्त गरियो । तर, उनलाई पनि भूटानी प्रहरीले गिरˆतार गरेपछि पार्टी नेतृत्वविहीन भयो । त्यो अवस्थामा भूटान पिपल्स पार्टीका आर.के. बुढाथोकीले धम्की दिएका कारण दुर्गा सिटौलाले लामीटारेलाई सभापति नियुक्त गर्दै भूटान कंग्रेस संगठित गरेको सो पार्टीको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीचमा १९९३ मार्च २० मा भूटान स्टेट कंग्रेसका महासचिव गणेशप्रसाद शर्मा प्रसाईं र भूटान लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी (बी.एन.डी.पी.) का महासचिव देवनारायण शर्मा ढकालले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको एक पृष्ठको एउटा ‘घोषणापत्र’ जारी गरे, जसमा प्रसाईंले भूटान स्टेट कंग्रेसलाई बी.एन.डी.पी.मा ‘विलय भएको’ घोषणा गरेका छन् । तर, पार्टी गतिविधिमा नरहेका र भूटानी आन्दोलनका गतिविधिबाट टाढा रहेका प्रसाईंले त्यस्तो कदम चालेपछि देवीभक्त लामीटारेले सन् १९९३ मा पार्टी पुनर्गठन गरी भूटान कंग्रेसको विधिवत् स्थापना गरेको गंगाराम लामीटारेले लेखेको देवीभक्तको जीवनीमा उल्लेख छ ।
त्यसपछि पनि देवीभक्त लामीटारेले भूटान स्टेट कंग्रेस, भूटान राष्ट्रिय कंग्रेस वा भूटान कंग्रेस जस्ता नामहरूलाई समानान्तर रूपमा प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । लामीटारेको सभापतित्वमा भूटान स्टेट कंगे्रसका महासचिव रहेका दुर्गा सिटौलाले पार्टी नेतृत्वविहीन हुँदा लामीटारेले नेतृत्व गर्न स्वीकारे पनि उनी भारतमा बसेर शिविरबाट सञ्चालित राजनीतिमा सक्रिय हुन नसकेको बताएका छन् ।
लामीटारे एक साहसी, असीमित जोश, दक्षता र राष्ट्रप्रतिको आस्था भएको व्यक्ति भए पनि साथीभाइ र पार्टीका कार्यकर्ताको सहयोगको अभावमा एक्लिएको उनको मूल्याङ्कन छ । शिविरमा रहेका साथीहरू विदेशतिर लागेपछि लामीटारेलाई शिविरमा ल्याएर मूल राजनीतिमा ल्याउने काम हुन नसकेको महसुस गरेका सिटौलाले भूटानी शासनमाथि सशक्त धावा बोलेका लामीटारेका किताबहरू भूटानमा पनि पुगेका र त्यहाँका पनि कतिपय जनताले पढेको दावी गरेका छन् ।
लामीटारेलाई ‘बाघजस्तो मान्छे’का रूपमा मूल्याङ्कन गरेका भूटानी डा. भम्पा राईका विचारमा लामीटारेलाई एउटा साधु मात्र ठान्नु गलत हो । ‘भारत, नेपाल, भूटानका साथै संसारको राजनीति पनि बुझेको भूटानी नेता लामीटारे मात्र’ ठानेका डा. राईका विचारमा लामीटारेलाई आन्दोलनको नेतृत्व नदिनु भूटानी प्रजातान्त्रिक नेताहरूको गल्ती थियो ।
लामीटारेको अवस्थालाई भूटान पिपल्स पार्टीका नेता बलराम पौडेलले पनि यस कारण ‘दुःखको कुरा’ मानेका छन् कि ‘न त उनलाई कसैले साथ दियो, न त उनले पनि अरू कसैसित सम्पर्क गर्ने प्रयत्न नै गर्दै आए ।’ त्यस्तो अवस्थाका मान्छेलाई किन खोज्नु, कसले खोज्नु ? अनि कसरी भेट्नु !
लामीटारेका बारेमा थप अध्ययन गर्ने र पाएसम्म भेट्ने उद्देश्यले हामी सम्पर्क सूत्रहरूको सहारामा बनारसबाट नयाँदिल्ली पुग्यौं । दिल्लीबाट अमृतसर पुग्यौं । दिल्ली-यात्रा केही भेटघाटका साथै केही अध्ययन सामग्री र केही समसामयिक सूचना संकलनमा सीमित भयो । अमृतसर-यात्रा त फगत पर्यटन हुन पुग्यो । जब लामीटारे हरिद्वार नै पुगिसकेको हुनसक्ने सूचना प्राप्त भयो, तब भने हामी पञ्जाबको अमृतसरबाट पुनः रेलयात्रा गर्दै अन्ततः लामीटारेले जीवनको सर्वाधिक समय बिताएको धार्मिक शहर हरिद्वार पुग्यौं ।
हरिद्वारमा उनको सार्वजनिक स्थायी ठेगाना थियो- गोविन्द हरि निवास, एम.जी. रोड, कनखल । लामीटारेकोे यो पत्राचारको ठेगाना खासमा एक राजनीतिक ठेगाना मात्र थियो । ढोका बन्द थियो तर ताल्चा लगाइएको थिएन । ढोकाको बायाँपट्ट िभित्तामा झुन्ड्याइएको पुरानो सानो आकारको संकेत पाटीले हामी सही ठाउँमा आइपुगेको निधो दिन्थ्यो- डी.बी. लामीटारे, षट् दर्शन संत प्रकाशन, गोविन्दहरि निवास, गान्धीरोड, कनखल, यू.पी.। भारत स्वतन्त्र भएपछि उत्तरप्रदेशभित्र रहेको भए पनि २००० नोभेम्बर ९ मै कुमाउ र गढवाल क्षेत्रलाई समेटेर ‘उत्तराञ्चल’ बनाइएको र २००७ को जनवरी १ देखि ‘उत्तराखण्ड’ भइसक्दा समेत २०११ सम्म लामीटारेको संकेत पाटीमा यू.पी. नै हुनुले धेरै कुराको संकेत गर्थे ।
मेरा लागि लामीटारे र उनका अन्तिम दिनहरू
महासुर क्षत्रीको जीवनी खोज्ने लहडबाट शुरू भएको मेरो यात्रा ‘दन्किंदो भूटान’ को सम्पादन गर्ने मात्र हैन, देवीभक्त लामीटारेेको जीवनीको एक हिस्साको साक्षी जस्तो हुन पुग्यो । भूटानमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि चिन्तनशीलहरू भन्दा क्रियाशीलहरूको संख्या कम हुँदै गइरहेको बेलामा म भने भूटानमा प्रजाराजको अभियान चलाइरहेका ‘एक्लो बृहस्पति’ को ‘पेपर वार’ लाई झन्-झन् नजिकबाट नियाल्दै जान थालेको थिएँ ।
भूटानमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि निकै सक्रिय भएकाहरू समेत शिथिल भइसकेको समयमा लामीटारेको ताप भने न घटेको थियो, न बढेको । उनको एकनासे साधु अभियानको दूरकोे साक्षी मलाई उनी एक रोचक मात्र लाग्दैथिए । आरम्भमा सुन्दै नसुनेको नाम देवीभक्त लामीटारेको किताबको सम्पादनको जिम्मेवारी मेरा लागि पूरा गर्नैपर्ने एक ‘मिसन’ मा परिणत हुन पुगेको थियो । इमानपूर्वक भन्नुपर्दा उनको जीवन छँदाभन्दा उनको मृत्युपछि यो जिम्मेवारी मेरा लागि भारी लागेको थियो ।
हरिद्वार पुगिसकेर उनलाई भेट्ने बेलासम्म पनि मेरो दिमागमा लामीटारेका बारेमा कुनै तम्तयार छवि निर्मित थिएन । सन् ९० को दशकमा भूटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूका लागि नै पुराना भइसकेका लामीटारेका बारेमा थाहा पाउँदै जाँदा मेरो लागि यी ‘एक रोचक पात्र’ बन्दै गए । निजी लहडभन्दा अलि बढी व्यावसायिक तवरले काम गरेको भए अहिलेको जमाना अनुसारका सञ्चारमाध्यमका लागि यी एक ‘बिकाऊ आइटम’ अवश्य थिए ।
उनीसँगको मेरो सरसंगतको यही अवधिमा सोसल मिडिया प्लेटर्फमहरूको लोकप्रियता ठाडो उकालो चढेको थियो । उदाहरणका लागि उनलाई मैले पहिलोपल्ट भेटेको वर्ष २०११ मा ५० करोड रहेका युट्युबका ‘मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ता’ दश वर्षको अवधिमा पाँच गुणाले बढेर २ अर्ब ५० करोड पुगिसकेका थिए ।
यसबाहेक अरू प्लेटर्फमका प्रयोगकर्ता पनि त्यसरी नै बढेका थिए । तर, त्यस्ता प्लेटर्फममा छरिदिएर मैले उनको समथर गंगाकिनारको शान्त सन्त दैनन्दिनीमा विघ्न खडा गर्न चाहिनँ । भलै उनी आफैं त्यो डिजिटल दुनियाँमा निजी वेबसाइट लिएर नउभिएका होइनन् । मेरा लागि लामीटारे आमसञ्चारमाध्यममा तत्काल रुचिपूर्वक खपत हुने एक पात्र अवश्य थिए, जुन काम मेरो प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।
मेरा लागि त उनी कुनै राजनीतिक दलको नेताको घेराभित्र अटाउने मान्छे पनि थिएनन् । घटनाक्रमहरूका बारेमा उनको विश्लेषण फुक्काफाल र अनुमान गर्न नसकिने खालका थिए । नितान्त हिन्दु साधुको भेषभूषा र जीवनशैली अपनाएका उनी स्वयंमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षपाती थिए । चलनचल्तीको राजनीतिक भाषामा उनलाई अराजकतावादी ठान्नेहरूले पनि जब उनी दशकौंदेखि भूटानको राजनीतिक भविष्यका बारेमा समान धारणा दोहोर्याइरहेको पाउँछन्, उनलाई एक प्रतिबद्ध लोकतन्त्रवादी नठानी सुखै हुँदैन ।
महासुर क्षत्रीको हत्याको किंवदन्ती जस्तो लाग्ने त्रासद कथासँग जोडिएर उदाएका लामीटारेको जीवन पनि किंवदन्ती भन्दा फरक रहेन । १८४८ को शुरूमै आˆनै घरमा गोप्य बैठक राख्ने, भूटान स्टेट कंग्रेस गठन गर्नेदेखि उनको हत्याको दिनसम्मका उनीबारे सार्वजनिक भएका विवरणहरू पढ्दा महासुर क्षत्री दन्त्य कथाका पात्र जस्ता लाग्छन् । भूटानी सत्ताले छालाको थैलोमा पोको पारेर जिउँदै सुनकोशी नदीमा बगाउने बेलासम्ममा पनि उनले देखाएको सुरोपनका कथाहरू हेर्दा महासुर भूटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका साँच्चै सुरो एक महापात्र देखिन्छन् ।
त्यसरी हेर्दा शूरवीर महासुरको जीवन कहानी भूटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको आँखीझ्याल पनि हो । र, त्यो आँखीझ्यालबाट देखा परेका एक विचित्र पात्र हुन्- देवीभक्त लामीटारे । उनको जीवनीलाई आँखीझ्याल बनाएर पनि भूटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उठान, बैठान, भाष्य र भविष्यको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ ।
यस पुस्तकमा विभिन्न ठाउँमा छरिएर अटाएको उनको निजी जीवन, विचार, जानकारी र व्यवहार उनको जीवनीको विस्तृतीकरणका लागि थप सामग्री हुनेछन् । यी सबैको समग्र अध्ययन र तिनले दिने मार्गदर्शन भूटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै आँखीझ्याल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसरी लामीटारे अब भूटानी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न वा असंलग्न उत्सुक अनुसन्धाता तथा इतिहासकारहरूको अध्ययनको विषय भइसकेका छन् ।
‘दन्किंदो भूटान’ को नयाँ अवतारका केही प्रति बोकेर फेरि उनलाई भेट्न पुग्ने चाहना र योजना कहिल्यै पूरा नहुने गरी समाप्त भयो । हाम्रो योजनालाई समयको बलियो चक्काले चूर्णमा परिणत गरिदियो, त्यसको भावनात्मक पक्ष मेरा निजी हुन् । सार्वजनिक महत्वको जानकारीचाहिं उनका अन्तिम दिनहरू कस्ता रहेका थिए भन्ने हुनसक्छ ।
भूटानी शरणार्थीहरूका लागि एक राजनीतिक नेता, शरणार्थी नेताहरूका लागि विवादित एक्लो कागजी बाघ, उनका आध्यात्मिक अनुयायीहरूका लागि लामीटारे एक सन्त महाआत्मा थिए भने मेरा लागि उनी सहकार्य गर्दा गर्दैका एक साहसिक ऐतिहासिक रोचक पात्र रहेरै बिदा भए ।
तीन अन्तर्वार्ता : पूरक ‘दन्किंदो भूटान’
यस पुस्तकमा समेटिएका उनका तीनवटा अन्तर्वार्ताबाट भूटानी राजदरबारका कतिपय यस्ता सन्दर्भहरू पनि तानिन आएका छन्, जसलाई स्पष्ट नगरी अन्तर्वार्ता मात्र पढ्दा त्यसको सान्दर्भिकता बुझिंदैन र तात्पर्य खुल्दैन । उदाहरणका लागि सन् १९५२ देखि पदासीन भूटानका प्रथम प्रधानमन्त्री जिग्मे पाल्देन दोर्जीको १९६४ अपि्रल ५ मा फुन्सोलिङमा भएको हत्या र उनका भाइ लेन्डुप दोर्जी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएको प्रसङ्ग ।
भूटानी राजपरिवारकै रूपमा चिनिने दोर्जी परिवारका सदस्य प्रधानमन्त्री जिग्मे पाल्देन रानी आसी केसाङ छोदेनका भाइ थिए । सन् १९४२ देखि सिक्किम र भूटानको राजदरबारसँग मित्रता रहेका बेलायती प्रशासक नारी के. रुस्टम्जी सन् १९६३ मा भूटान सरकारको सल्लाहकार नियुक्त भएपश्चात् सो हत्याकाण्ड हुँदा भूटानमै थिए । उनले हत्याकाण्ड लगत्तैका विवरणहरूलाई समेटेर लेखेको पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार, प्रधानमन्त्री जिग्मे साथीहरूसँग साँझको खाना खाइसकेपछि माइला भाइ उग्येन रिम्पोछे, रिम्पोछेकी श्रीमती सावित्री र अन्य केही व्यक्तिसँग राजकीय अतिथिगृहमा तास खेलेर बसिरहेका बेला चुरोट सल्काउन लाग्दा १० फिट जति पछाडि झ्यालबाट गोली हानी उनको हत्या गरिएको थियो । त्यतिबेला भूटानका तत्कालीन राजा जिग्मे दोर्जी वाङ्चुक स्वास्थ्योपचारका सिलसिलामा स्विट्जरल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो शहर जुरिकमा थिए । उनलाई मुटुको समस्या थियो ।
अमेरिकामा अध्ययन गर्ने पहिलो भूटानीको परिचय समेत पाएका लेन्डुप दोर्जी उनको दाजुको हत्या भएको दुई महिना १९ दिनपछि चार महिना भूटानको निमित्त प्रधानमन्त्री भए । नेपालका लागि सन् १९७३ देखि १९७६ सम्म भारतीय राजदूत रहेका र भारतीय विदेश सचिवसम्म भएर सन् १९८५ मा सेवानिवृत्त महाराजाकृष्ण रसगोत्राले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेअनुसार दाजुको हत्यामा राजपरिवारको हात रहेको शंका गर्दै लेन्डुपले राजालाई अपदस्त गर्नका लागि भारतको सहयोग माग्न आˆना एक विश्वासपात्रलाई विशेष दूतका रूपमा दिल्ली समेत पठाएका थिए । तर, उनको किताब प्रकाशन भएको केही दिनमै दोर्जी दाजुभाइकी बहिनी तथा तत्कालीन रानी आशी केसाङ वाङ्चुकले रसगोत्राको आरोपलाई ‘झुट तथा बदनियतपूर्ण’ भनेर खण्डन गरेकी छिन् ।
त्यसो त हत्याकाण्डको छानबिन गर्न राजाले डासो गेदेन ठिन्ले दोर्जीको सभापतित्वमा गठन गरेको रोयल कमिशनले गरेको शोधखोजको क्रममा अवैध रानी आशि याङ्कीलाई महाराजा स्वयम्ले एउटा पिस्तोल दिएको र त्यसै पिस्तोलको प्रहारबाट प्रधानमन्त्रीको हत्या भएको भेद खुलेको भए पनि यस कुरालाई गोप्य राखिएको समेत दावी गरिएको पाइन्छ ।
सो दावी अनुसार हत्याकाण्डमा दोर्जी परिवारकै हात रहेको शङ्कालाई थप पुष्टि गरिदिने अरू दुई वटा आधार पनि थिए- एक, भारत सरकारको सहयोगमा झिकाइएको खोजी कुकुरले प्रधानमन्त्री पाल्देन दोर्जीकी बहिनी तथा राजाकी दिदी आशि टासीले दोर्जी परिवारको दरबार नामसेलिङ्गमा भान्सेको नोकरी दिएका सतु नामक व्यक्तिलाई सोझै गएर समात्नु, दुई, आशि टासीले पनि खुलेरै राजाको विरोध गर्ने गर्नु ।
प्रधानमन्त्री दोर्जीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा छाब्डा लगायतलाई मृत्युदण्ड दिएको खबर हङकङमा बसेर रेडियोमा सुनेका रुस्टम्जीलाई राम्ररी थाहा थियो- यो नै नाटकको अन्त्य होइन । नभन्दै भूटानको राजनीतिमा केही महिनामै अर्को नाटक देखा पर्यो । लेन्डुपले वाङ्चुक परिवारलाई सखाप पारी ‘कु’ गर्ने असफल प्रयास गरेको चर्चासँगै उनलाई साथ दिने शाही भूटान आर्मीका सहायक कमान्डरहरू उगेन टासी र रिन्छिन दोर्जी १९६४ को डिसेम्बर ६ का दिन नेपालतिर भागे ।
असफल ‘कु’ बाट आफैं डराएका लेन्डुपले पनि सन् १९६४ को नोभेेम्बर २७ मा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र सुटुक्क नेपालको राजधानी काठमाडौंतिर भागे भन्ने खबर भूटानमा फैलियो । त्यसलाई ‘केही भूटानीहरूले भूटानको सत्ता पल्टाउने प्रयास गरेका र त्यसमा असफल भएपछि उनीहरू नेपालतिर भागेका’ रूपमा पनि चित्रण गरिएको पाइन्छ । नेपालले भने तत्कालै उनीहरूलाई आश्रय दिएको थियो ।
नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रसगोत्राको सहयोगमा लगभग एक दशकको नेपाल बसाइपछि उनी चौथा राजा जिग्मे सिंगे नाम्ग्याल वाङ्चुकका पालामा भूटान फर्किएका थिए । रसगोत्राका अनुसार, नेपालमा रहँदा असाध्यै पश्चात्तापपूर्ण, दुःखी र ‘होमसिक’ महसुस गरेका लेन्डुपले भूटान र्फकने अनुमति पाएपछि ‘नरम प्रतिबन्धित स्वतन्त्रता’मा रहेर केही खेतीपाती गर्दै र धेरै गल्फ र टेनिस खेलेर समय बिताएका थिए । सन् २००७ मा क्यान्सरका कारण उनको मृत्यु भयो ।
भूटानी शाही सल्लाहकार परिषद्का सदस्य भइसकेका प्रजातन्त्रवादी नेता टेकनाथ रिजालले समेत ‘वाङ्चुक वंशमै सबैभन्दा परोपकारी र दूरदर्शी’ ठानेका भूटानी तेस्ा्रो राजा जिग्मे दोर्जी वाङ्चुकको भने १९७२ जुलाई २१ मा केन्याको राजधानी नैरोबीमा मृत्यु भएको थियो । १९५२ मार्च ३० मा राजा भएका दोर्जीलाई सन् १९६३ मै पहिलो पटक हृदयाघात भएको थियो । रिजालको अनुभवमा उनको मृत्युपछि जब छोरा जिग्मे सिंग्ये वाङ्चुक राजा भए, त्यसपछि सहिष्णुता, सहयोग र सुलह जस्ता भूटानी समाजका पहिचान खिइँदै गए र राजाले ‘नालायक कर्मचारीहरूको झुन्ड’बाट घेरिएर भूटानमा फलामे शासन सुरु गरे ।
यी चौथा राजाले जनतालाई प्रजातन्त्र दिने घोषणा गरे पनि जनतालाई त्यसप्रति विश्वास भएन । प्रजातन्त्र खोज्नेलाई आजीवन कारावासको सजाय दिइएको, दक्षिण र पूर्वका हजारौं नागरिकलाई वालिग मताधिकारबाट वञ्चित गरिएको, जनताको जग्गाको स्वामित्व र नागरिकताको समस्या कायमै रहेको जस्ता अनेक आधारमा त्यो प्रजातन्त्र जनताका लागि नभएर राजाका लागि मात्रै आएको भूटानी शरणार्थी विद्वान्हरूको मत रहेको पाइन्छ ।
चौथा राजाका साथै गद्दीनसिन राजाको शासन अन्तर्गतको भूटानको अवस्थाका सन्दर्भमा समेत लागू हुने यस्ता प्रसङ्गहरूमा लामीटारेले यस पुस्तकको मूल खण्डका साथै अनुसूचीमा राखिएका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि आˆना विचार व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई गोली हान्ने व्यक्तिका बारेमा लामीटारेको भनाइ निकै विवादित देखिन्छ । यसको इतिहास भने निकै नाटकीय छ । प्रधानमन्त्रीलाई गोली हान्ने व्यक्ति पक्राउ परेपछि उसले विश्वासै गर्न कठिन हुने खालको खुलासा गर्यो । त्यो सिपाहीले आफूलाई सेना प्रमुख तथा तत्कालीन राजा जिग्मे दोर्जी वाङ्चुकका एक जना काका छाब्डाबहादुर नाम्ग्येलले गोली हान्ने आदेश दिएको बयान दियो । छाब्डालाई पक्राउ गरी थिम्पुस्थित सेनाले परेड खेल्ने चौरमा लगेर गोली हानी मृत्युदण्ड दिइएको थियो । सेनाका आपूर्ति प्रमुख अर्थात् क्वार्टरमास्टर जनरल बाच्छु फुगेललाई पनि हत्याको सम्बन्धमा पक्राउ गरी कडा हिरासतमा राखिएको थियो ।
छाब्डाको आदेश भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको हत्याका खास योजनाकार भूटानी सेनाका क्वार्टरमास्टर जनरल बच्चु फुगेल रहेको रुस्टम्जीले लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री जिग्मे पाल्देन दोर्जीको युवाहरूलाई उच्च पदमा अवसर दिने नीतिका कारण नाम्ग्येल र फुगेल रुष्ट भएको बताइने गरेको छ । कडा सुरक्षामा राखिएका फुगेलको पनि १९६४ मे ८ मा थुनामै ज्यान गएको थियो ।
छाब्डाबहादुर नाम्ग्येललाई लामीटारेले स्टेट कंग्रेसका नेता भने पनि उनी वास्तवमा एक शुभचिन्तक मात्र थिए भन्ने कुरा अनुसन्धानहरूबाट पुष्टि हुन्छ । महासुर क्षत्री लगायत भूटान स्टेट कंग्रेसका कार्यकर्ताहरूसँग उनले निकै नजिकको सम्पर्क राखेको कुरा भने विभिन्न तथ्यले पुष्टि गरेको पाइन्छ । लेखक लामीटारेको दावीलाई महासुर क्षत्रीका छोरा रञ्जित क्षत्रीले पुष्टि गरेबाट पनि छाब्डा नाम्ग्येल र स्टेट कंग्रेसको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । महासुरको हत्यापश्चात् छाब्डाले नै महासुरको परिवारमा पुगेर उनको हत्या गरिएको जानकारी दिएका थिए । त्यति मात्र नभएर उनले नै महासुरको हत्यालाई लुकाउने प्रयास गरिंदैछ समेत भनेर त्यहाँबाट हिंडेका थिए । अन्तर्वार्तामा रञ्जितले भनेका छन्, ‘सदा झैं आयो, खाना खाने बेला भएको थियो । आमाले खाना दिनुभयो । सबै कुरा सकेपछि हिंड्ने बेलामा त्यो खबर सुनाएर गयो ।’
स्टेट कंग्रेससँग छाब्डाको सम्बन्धका विषयमा सत्यासत्य जे भए पनि त्यसबारे लामीटारेले बोलेको कुराले भने भूटानी राजदरबारभित्र आशंका बढाउन सहयोग नै गर्ने देखिन्छ । भूटानी राजनीतिका कतिपय रहस्यमय र विवादित पक्षहरूका साथै लामीटारेले भारतमा बसेर नेपालको राजनीतिसँग जोडिएर गरेका विभिन्न गतिविधि पनि परिशिष्टमा समेटिएका अन्तर्वार्ताहरूबाट खुलेका छन् । उनले राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि भारतको बनारस र कलकत्तातिर काम गर्दै बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेरसँग सम्पर्कमा पुगेर कतिपय गतिविधि गरेको बताएका छन् । उनले अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका कतिपय भनाइ सम्पादनका क्रममा छाँटिएको, कतिपयको तथ्यातथ्यमा विचार गरिएको भए पनि पुस्तकको सम्पादक तथा अन्तर्वार्ताकारको सीमाभित्र रहेर सबै तथ्यहरूको जाँच गर्न असमर्थ हुँदै त्यसको जिम्मा इतिहास-अन्वेषणका जिज्ञासुहरूलाई छोडिएको छ ।
(सन् १९७० मा देवीभक्त लामीटारेले लेखेको ‘दन्किंदो भूटान’ भूटानी शरणार्थी पत्रकारहरूको संस्था ‘भूटान मिडिया सोसाइटी’ ले प्रकाशन गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा सार्वजनिक पुस्तक अद्यावधिक र सम्पादन गरेका विनोद ढुंगेलको अनुभूति)
सुदनकी छोरी जन्मिइन्। घरभरि खुशियाली छायो। अस्पतालमा तीन दिन राखेपछि घर लगियो। न्वारान गरियो। बच्चीलाई घाममा सुकाएर उनको आमा धारामा लुगा धुन गइन्। बच्चीले दिसा गरिदिइन्। सुदनलाई पर्नु पीर पर्यो! दिसा देखेर सुदन चिच्याए, “ए… श्रीमतीज्यू, छोरीले थाङ्नामा सुइँकाइछिन्। लौन! फेर्नुपर्यो!”
बच्चीकी आमा दौडेर आइन् र थाङ्नो फेरिदिइन्। उनले प्याकेट देखाउँदै भनिन्, “ह्या.. यो पुरानो जमानाको थाङ्नो कसले ओढाएछ ? उही पुरानो ढर्रा पारा। ऊ त्यो प्याकेट यता दिनुस् न!”
सुदनलाई के झोंक चल्यो थाहा भएन। उनले प्याकेट परतिर फ्याँके। पुन: बर्बराउँदै भने, “नेपालका क्रान्तिकारी र डाइपर उस्तै भए। कतैबाट प्रायोजित मिशनरी आइटम। उनीहरु आफैंले गर्दा दिसा पुछेर फ्याँक्नुपर्ने अवस्थामा पुगे।”
हेलम्बु-६, सिन्धुपाल्चोक
७ पुस, चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको तुइन खोलामा पुल बनाउन भित्तो काट्नुपर्ने भएपछि आजदेखि दैनिक चार घण्टा सवारी साधन चलाउन नपाइने भएको छ । बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सडक बन्द रहने छ ।
भिर भएको ठाउँमा पुल बनाउनुपर्ने भएकाले यातायात सेवा बन्द गरेर नै काम गर्न लागिएको हो । चितवन र तनहुँतर्फका विभिन्न ६ स्थानमा सवारी साधन रोकिने छन् ।
नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार नारायणगढबाट मुग्लिनतर्फ जाने सवारी साधनमध्ये यात्रुवाहक सवारी साधन पन्ध्रकिलो बजारदेखि जुगेडीसम्म बिहान १०ः४० बजेसम्म चलाउन पाइने छ भने मालवाहक सवारी साधन भतेरी जङ्गलदेखि रामनगरसम्म बिहान १०ः३० बजेसम्म मात्र चलाउन पाइने छ ।
काठमाडौँबाट आउने यात्रुवाहक सवारी साधन मुग्लिन बजारदेखि मनकामना केबुलकारसम्म बिहान १०ः५५ सम्म तथा मालवाहक सवारी सधान १०ः४५ सम्म मात्र चलाउन पाइने सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।
यसैगरी, पोखरातर्फबाट आउने यात्रुवाहक सवारी साधनलाई बिहान १०ः५५ बजेदेखि बेनीटारदेखि पावरहाउससम्म र मालवाहक सवारी साधनलाई बिहान १०ः४५ बजेदेखि सत्रसय फाँटमा रोकिने छ ।
पहिलो चरणमा तीन हप्ताका लागि सडक बन्द गरेर भित्तो काटिने छ । गत वर्ष भित्तो काटिएको भए पनि कडा चट्टान भएकाले काम गर्न कठिन भएपछि विस्फोटका लागि रोकिएको थियो । बिस्फोटको अन्तिम तयारी गर्दैगर्दा पुनः एकपटक सडक बन्द गरेर काट्ने तयारी गरिएको आचार्यले बताए ।
साठी मिटर अग्लो पहाड गत वर्ष २५ मिटर काटिएको थियो । बाँकी ३५ मिटर सडक अब काट्न लागिएको आचार्यले बताए । यो सडक हुँदै दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारी साधन चल्ने गर्छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले चार घण्टा सवारी साधन रोकिने भएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
ट्राफिक जाम हुन सक्ने भएकाले सम्भव भएसम्म वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
६ पुस, पाल्पा । पाल्पामा टिपर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुई जना घाइते भएका छन् ।
रा १ ख २४०४ नम्बरको टिपर बिहीबार बेलुका करिब साढे आठ बजे रिब्दीकोट गाउँपालिका–२ लघुवामा दुर्घटना हुँदा पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–३ का ३० वर्षीय विष्णु ढकालको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको पाल्पा प्रहरीका प्रवक्ता सुगन्ध श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
दुर्घटनामा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१२ का ३२ वर्षीय यमराज पुन र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–५ का हिमाल घर्ती गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको युनाइटेड मिसन अस्पताल तानसेनमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार चालकसहित चार जना सवार रहेको टिपर सडकबाट करिब १५० मिटर तल खसेको छ । टिपरका चालक भने सकुशल रहेको हुँदा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ ।
६ पुस, काठमाडौं । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआईएस)मा आधारित स्वचालित यो सबस्टेसन ढल्केबर पछिको दोस्रो ठूलो सबस्टेसन हो ।
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुलाई थप विद्युत दिन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सबस्टेसनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
साथै पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको छ ।
विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि निर्माण गरिएको यो सबस्टेसनको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बिहान १० बजे उदघाटन गर्दैछन् ।
उदघाटनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ इनरुवा पुगेका छन् ।
करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान हुनसक्ने
इनरुवामा ४०० र २२० केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । ४०० र २०० केभी सबस्टेसनको लागत करिब तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ ।
राष्ट्रिय विद्युत विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौँडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाबाट ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यसअघि सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनावाट २२०/१३२/३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको थियो ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००/२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ । त्यस्तै, २२०/१३२ केभी १६० एमभिए क्षमताका दुई थान र २२०/३३ केभी, ६३ एमभिए क्षमताका दुई थान पावर ट्रान्सफर्महरु छन् ।
इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सबस्टेसनबाट करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान हुन सक्ने छ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ ।
साथै, १३२ र ३३ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । सबस्टेसनलाई भविश्यमा आवश्यकताअनुसार थप विस्तार गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ ।
इनरुवा सबस्टेसन विद्युत आपूर्ति र निर्यातको मेरुदण्ड : घिसिङ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीय रुपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यातका लागि इनरुवा सबस्टेसन मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए । ‘सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ, यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारततर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको छ ।
अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरुका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका वा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ । कोशी करिडोरको इनरुवा–बसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ ।
यस्तै, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।
इनरुवा ४०० केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सिमेन्स् लिमिटेडसँग पुस २०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीहरु सिमेन्स् र टेलमोसको कन्र्सोटियमसँग पुस २०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
साथै, २२०/१३२ केभी ट्रान्सफर्मर आपूर्ति तथा जडानका लागि भारतीय कम्पनी टीबीईए इनर्जीसँग कात्तिक २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
४०० केभी सबस्टेसनको डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थियो । २२० सबस्टेसनको परामर्शदाता पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेड र एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेका थिए ।
वर्षाको समयमा तराईमा हुने डुवान, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण उपकरण तथा प्राविधिकहरु आउन नसक्दा सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । २०७८ कात्तिकमा सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रमा आएको बाढीले उपकरणहरुमा क्षति पुगी पुनः आयात गर्नुपर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो ।
६ पुस, काठमाडौं । चेक गणराज्यको राजधानी पाराग्वेस्थित चार्ल्स युनिभर्सिटीमा एक व्यक्तिको गोली प्रहारबाट १४ जनाको मृत्यु भएको छ । गोली चलाउने व्यक्ति पनि सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा मारिएका छन् । कुल १५ जना मारिएको यो घटनामा अन्य २४ जना घाइते भएका छन् ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार बिहीबार मानविकी संकाय (आर्टस् फ्याकल्टी)को एक २४ वर्षीय विद्यार्थीले अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए । गोली चलेपछि मानिसहरुको भागदौड मच्चिएको थियो । कतिपय छतबाट पनि हामफालेका थिए ।
चार्ल्स विश्वविद्यालय चेक रिपब्लिकको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो । यो युरोपकै पुराना संस्थाहरुमध्ये एक हो । विश्वविद्यालय रहेको क्षेत्र विख्यात पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो । यहाँ हरेक वर्ष नयाँ वर्ष मनाउन मानिसहरुको ठूलो भिड जम्मा हुन्छ ।
राष्ट्रपति पिटर पावेलले विश्वविद्यालय क्षेत्रमा गोली चलेको घटनाबाट आफू स्तब्ध भएको बताएका छन् । साथै मृतक परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् । यो घटना कुनै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीसँग सम्बन्धित नभएको चेक प्रहरीले जनाएको छ ।
चेक रिपब्लिकमा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट मानिस मारिनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यद्यपि चेक रिपब्लिकको स्वतन्त्रतापछि यो हालसम्मकै घातक आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ । यसअघि सन् २०१५ मा एक रेष्टुरेन्टमा गोली चल्दा आठ जनाको ज्यान गएको थियो ।
५ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वार्थ जोडिने व्यक्ति तथा समूहलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा संलग्न नगराउन सुझाव दिएको छ । स्वार्थ समूहहरु आफूसँग सम्बन्धित कानून निर्माण र संशोधनमा हावी हुने गरेको भन्ने गुनासो आएको भन्दै अख्तियारले नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
‘सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौता बमोजिम कार्य नभएमा खरिद कानुनको व्यवस्था बमोजिम तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने’ अख्तियारले नेपाल सरकारका सचिवहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुलाई पठाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाको पूर्ण परीपालना नभएमा सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने व्यवस्था मिलाउने ।’
खरिदसँग सम्बन्धित ठेक्कामा ठेकेदार, बैंकसम्बन्धी नीति निर्माणमा बैंकरहरु जस्ता स्वार्थ समूह हावी हुने गरी कानून बनेको गुनासो आएको भन्दै अख्तियारले कानून निर्माण र संशोधनका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले ठेकेदारको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली बारम्बार संशोधन गर्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न भनेको छ । अनि खरिदका काम गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेका व्यवस्थाको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
सुशासन खस्किएको र बेथिती मौलाएको भन्दै अख्तियारले गत कार्तिक र मंसिर महिनाको पहिलो साता सार्वजनिक पदमा रहेका तीन समूहसँग छलफल गरेको थियो । नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरु, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरु अनि नियमनकारी निकायका प्रमुखहरुसँगको छलफलपछि अख्तियारले उनीहरुलाई सुझाव जारी गरेको थियो ।
अख्तियारले दुईथरी निकायमा पठाएको सुझाव बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुलाई ४६ बुँदे सुझाव पठाएको छ । नियमनकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई ४८ बुँदे सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुका नाममा छुट्टै १५ बुँदे सुझाव समेत छ । सबैगरी १०९ थरी सुझाव छन् । दुवै निकायलाई पठाएका कतिपय सुझाव भने समान प्रकृतिका छन् ।
अख्तियारले गत कार्तिक १२ र १३ मा सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरु अनि मंसि ६ र ७ गते नियमनकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि जारी भएको सुझावको विवरण बुधबारमात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
सचिवहरुलाई नीतिगत सुशासन कायम गर्न सुझाव
अख्तियारले सचिवस्तरबाट हुने दैनिक र प्रशासनिक प्रकृतिका काम समेत मन्त्रिपरिषद, परिषद र सभाबाट निर्णय गराउने प्रवृति रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न भनेको छ । अख्तियारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउने ।’
तीन तहका सरकारविचको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अस्पष्टता र दोहोरोपन देखिएको भन्दै हटाउनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्न भनेको छ । प्रत्येक महिना आफ्नो र मातहतका निकायको कामकारवाही समीक्षा गर्न अख्तियारले मन्त्रीहरु र सचिवहरुलाई सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारले आवश्यकता र उपयोगिता हेरेर मात्रै विमानस्थल, पार्क भ्यूटावर, सभाहल, रंगशाला जस्ता संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ । अख्तियारले सुझावमा चेतावनीसहित भनेको छ, ‘यस्ता संरचना निर्माण गरी अलपत्र छाडेमा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आउने ।’
अख्तियारले मेसिनरी उपकरणको प्रयोग हुने र प्राविधिक रुपमा जटिल काम उपभोक्ता समितिबाट नगराउन सुझाव दिएको छ । परामर्शदाताले दिने प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्दा हुने क्षतिप्रति उनीहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउन भनेको छ ।
अख्तियारले अहिलेको कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित र पारदर्शी बनाउन भनेको छ । कर परीक्षण गर्दा कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतो नियन्त्रण हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । उसले भन्सार प्रशासन सुधार्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अख्तियारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या, विद्यालयको भौगोलिक अवस्था अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जनघनत्वका आधारमा सामुदायिक विद्यालय खारेजी वा एकीकरणको विकल्पमा जान सुझाव दिएको छ । विद्यार्थीले पाउने खाजा, पोशाक जस्ता सुविधा दुरुपयोग नहुने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
अख्तियारले जग्गा प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भनेको छ । मालपोत कार्यालयका मिसिल र अभिलेखलाई व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले संरक्षण गर्न भनेको छ । हदबन्दीभन्दा बढीका सार्वजनिक र पर्ति जग्गा सरकारको नाममा ल्याई संरक्षण गर्न तथा सुकुम्बासीले पाएको जग्गा बिक्री नहुने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
अख्तियारले सुझावमा भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले गठन गरेका राष्ट्रिय भूमि आयोग, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग लगायतले बारम्बार एउटै व्यक्तिलाई जग्गा दिइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्यसरी वितरण गरेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।’
ठेक्काका कामहरु टुक्रा नपार्न सुझाव
अख्तियारले ठेक्काका कामहरु टुक्रा नपार्न र सीमित समूहहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी टेण्डर निकाल्ने काम नगर्न चेतावनी दिएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका क्रममा तयार पारिने प्रतिवेदनहरु कपी–पेष्ट हुने गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई रोक्न भनेको छ ।
अख्तियारले आम्दानी सम्बन्धी ठेक्काको अवधि सकिएको भोलिपल्टदेखि नै नयाँ ठेक्का कार्यान्वयनमा आउनेगरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । उसले अनावश्यक रुपमा भौतिक सामग्री र सफ्टवेयर खरिद नगर्न सुझाव दिएको छ । त्यही सुझावका आधारमा गत भदौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको सचिवहरुको बैठकले जथाभावी हुने सफ्टवेयर खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारले सेवा प्रवाह सुधार्न, सार्वजनिक निकायको नियमित अनुगमन गर्न अनि समस्याग्रस्त संस्थानको तत्काल व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । अख्तियारको सुझावमा भनिएको छ, ‘विस्तृत अध्ययनबाट जनशक्ति योजना तयार पारी अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, कानून विपरीत राजनीति गर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा कर्मचारी सरूवा, बढुवालाई स्वचालित बनाउने व्यवस्था मिलाउने ।’
नगदरहित बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव
अख्तियारले हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अबैध आर्थिक कारोवार नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अनि नगदरहित बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवद्ध हुनेगरी एकीकृत प्रणालीको विकास गर्न भनेको छ । सबै सार्वजनिक निकायले संकलन गरेका नागरिकका विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा संग्रहित हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
अख्तियारले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने चलखेल र विचौलियालाई रोक्न सुझाव दिएको छ । उसले अनिवार्य सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने भन्दै त्यसको मूल्यांकनका लागि श्रम मन्त्रालय र बैंदेशिक रोजगार विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
औचित्य पुष्टि नभएका ठाउँमा नयाँ विमानस्थल नबनाउन सुझाव
अख्तियारले धितोपत्र बोर्ड, खानी उत्खनन, राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकायहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न पत्र पठाएको छ । उसले विद्युत खरिद सम्झौतामा हुनसक्ने चलखेल रोक्न भनेको छ । उसले इन्धन ओसारपसार, भण्डारण र वितरणमा हुने सम्भावित अनियमितता रोक्न पनि भनेको छ ।
अख्तियारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई औचित्य पुष्टि नभएका ठाउँमा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालन नगर्न भनेको छ । सञ्चालनमा नआएका विमानस्थलको मूल्यांकन गरी त्यसमा थप लगानी नगर्न भनेको छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा भइरहेको कठिनाइतर्फ संकेत गर्दै अख्तियारले सुझावमा भनेको छ, ‘हवाई रुट अनुमति सुनिश्चितता नगरी नयाँ विमानस्थल बनाउने कार्य अगाडि नबढाउने ।’
अख्तियारले काठमाडौंको खानेपानी आपूर्ति, टेलिकमको सेवा विस्तार र गुणस्तर लगायतका विषयमा सुझाव दिएको छ । योजना आयोगलाई प्रभावकारी रुपमा योजना व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।
बैठक भत्ता खाने प्रवृत्ति रोक्न सुझाव
अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई मात्रै १५ बुँदे सुझाव दिएको छ । उनले घाटामा गएका संस्थानहरुको कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बढाइरहने प्रवृति रोक्न भनेको छ । लामो समयदेखि नोक्सानमा गएका कम्पनीहरुले निश्चित वर्ष नाफामा गएपछि मात्रै बोनस पाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
अवकाशपछि समेत सम्बन्धित संस्थाबाट सुविधा पाइरहने प्रवृति हटाउन भनेको छ । अख्तियारले सुझावमा भनेको छ, ‘संस्थाका आन्तरिक कर्मचारीले मात्र संस्थाको नियमित कार्यसम्पादन गर्दा समेत विभिन्न समिति बनाई बैठक भत्ता खाने(प्रवृति तत्काल रोक्ने) ।’
अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीहरुलाई पूर्वकालीन सवारीसाधन, सवारीचालक र इन्धन उपलब्ध गराउने प्रवृति हटाउन भनेको छ । अनावश्यक रुपमा करार र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु भर्ना नगर्न भनेको छ । अनि आवश्यकताविना नै व्यवस्थापन सल्लाहकार, कानूनी सल्लाहकार, सञ्चार विज्ञ जस्ता पद सिर्जना गरी अनावश्यक सेवा लिने काम पनि रोक्न सुझाव दिएको छ ।
नयाँ संविधान जारी हुनुअघि अख्तियारले सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरुलाई विभागिय कारवाही गर्ने, सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका काम गर्थ्यो । नयाँ संविधानले ‘भ्रष्टाचारको उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने’ भूमिकामा सीमित पारेपछि अख्तियारले बेलाबेलामा यस्ता प्रकृतिका विषयलाई सुझाव भनेर सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन थालेको हो ।
