कठै ! कसले ल्याइदेला राजतन्त्र ?

विगत केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा जबर्जस्त छाएका पात्र हुन् नवराजतन्त्रवादी झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं । उसो त विवादित व्यवसायी प्रसाईं हिजोआज नै रातारात चर्चामा आएका पात्र भने होइनन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा बन्नुपूर्व नै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्सी चामल खुवाएर चर्चामा आएका थिए ।

दुर्गा प्रसाईं लघुवित्त र बैंकको ब्याज नतिर्न विभिन्न दल र शक्तिकेन्द्र चहारेपछि अन्ततः उनले अभियान नै चलाएर नवराजावादी बने । र, मंसिर ७ मा गणतान्त्रिक व्यवस्था फालेर राजतन्त्र फर्काउने भन्दै केही मान्छेको भीडभाड राजधानीमा जम्मा पारेर चर्का नारा र भाषण गरेपछि अस्थायी रूपमा भए पनि थप चर्चाको शिखरमा छन् । र, उनी राजनीतिक शक्ति प्राप्तिको लागि आतुर र अति नै भोका देखिएका छन् ।

उसो त नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र हिन्दु राज्यको नारा लगाएर चर्चामा आउने र आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने पात्र, प्रवृत्ति र पार्टीहरूको कमि भने छैन । यसैमा पछिल्लो समय प्रसाईं लगायत केही समय तटस्थ भनिएका पञ्चायतकालीन बुद्धिजीवीहरू मिसिएका मात्र हुन् । उनीहरूलाई के कुरा पनि राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ भने राजाको भक्तिगान गाएर र कोठामा बसेर, गणतन्त्रलाई गाली गरेर चिहानमा पुगेको राजतन्त्र फर्किंदैन । तर विभिन्न प्रकारका राजनीतिक र नैतिक बाध्यताहरू भने उनीहरूको हुन सक्दछ ।

अहिले बजार हल्ला पनि साँच्चै राजतन्त्र फर्किंदैछ कि क्या हो, भन्ने जसरी चलाइएको छ । अखबार र श्रव्य–दृश्य सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यो विषयलाई निकै प्राथमिकता दिइरहेका छन् । तर तथ्य त्यस्तो देखिंदैन । व्यवस्था परिवर्तन र त्यसको वैधानिकताको विषय नबुझेर नै त्यस्ता हल्लाहरू त नचलाइएको हुनुपर्ने तर वर्तमान निराशा र अस्थिरतामा खेलेर केही हात लाग्छ कि भन्ने मनसायबाट यस्ता हर्कतहरू भएको पनि हुन सक्दछ ।

नेपालले पछिल्लो १५ वर्षदेखि अभ्यास गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न नै थिएन भन्ने विषय होइन आज पनि यो व्यवस्थामाथि थुप्रै प्रश्न र अविश्वास छन् । तर व्यवस्था परिवर्तन गरेर राजतन्त्र ल्याउन चाहनेहरूले व्यवस्था परिवर्तनको विधिहरूको विषयमा अध्ययन गरेका छन् कि छैनन् ? त्यो सबैभन्दा प्रमुख विषय रहन्छ ।

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गरेर संसदमा दुई तिहाइ जितेर संविधान संशोधन गरेर राजतन्त्र ब्यँुताउने छुट राजावादीहरूलाई छ । यो प्रयत्न उनीहरू गणतन्त्र घोषणा भएदेखि नै गरिरहेका छन् । उनीहरूको हालत संसद्मा के छ, जनताले राम्रोसँग देखेका छन् । उनीहरू संसद्मा मुस्किलले जम्मा ५ प्रतिशत छन् ।

अब कुरा गरौं, अवैधानिक र सशस्त्र पाटोको । के गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र चाहियो भन्नेहरू व्यवस्था उल्टाउन हतियार बोकेर सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न तयार हो ? त्यो साहसी मुटु राजावादीहरूको देखिंदैन । हिजो पो सेनाले लडिदिएका थिए । आज जनस्तरबाट सेना निर्माण गरेर व्यवस्था विरुद्ध लडाइँ गर्ने ताकत उनीहरू राख्न सक्दैनन् ।

अर्काे विधि भनेको लाखौं लाख जनतालाई सडक संघर्षमा उतारेर गणतन्त्रवादीहरूलाई घँुडा टेकाउने । जुन कुरा असम्भव प्रायः छ । यसरी चुनावबाट पनि नसक्ने, सशस्त्र संघर्षबाट पनि नसक्ने र जनपरिचालन (जनविद्रोह) बाट पनि सम्भव नभएपछि राजाको सवारी कुन बाटोबाट हुन्छ ?

राजतन्त्रै नआए पनि, गणतन्त्रै मन नपरे पनि राजसंस्थाको महिमामण्डन गर्ने, गणतन्त्रलाई आलोचना गर्ने, राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति र सरकारप्रमुखको आलोचना गर्ने अधिकार गणतन्त्रले नै दिएको हो । गणतन्त्रमा नै बसेर गणतन्त्रको विरुद्ध अभियान चलाउन पाउने राजनीतिक अधिकार गणतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । आज जसरी राजेन्द्र लिङ्देन र ज्ञानेन्द्र शाहीहरू स्वर सुक्ने गरी गणतन्त्रको विरुद्धमा संसद्भित्रै बसेर बोल्न पाएका छन्, के राजतन्त्रमा यसैगरी आज राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्न पाए जसरी राजालाई प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो ? राजतन्त्रमा राजा संविधानभन्दा माथि रहेका होइनन् र ?

हुनत आज पनि विश्वका कतिपय देशमा राजसंस्थालाई मानेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन भइरहेका छन् र बेलायत, स्पेन लगायत देशहरूमा राजतन्त्रको पुनरागमन भएका उदाहरण पनि छन् । तर ती देशका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिकीकरणको प्रक्रिया र राजाको भूमिका अनि नेपाल र नेपालको राजा–महाराजाहरूको कार्यकौशलता र दृष्टिकोण धेरै न फरक विषय हुन् ! जापान, बेलायत र अरेबियन मुलुकहरूलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने सामन्ती चिन्तन बोकेका राजावादीहरू अमेरिका, चीन, रसिया, जर्मन, फ्रान्स, क्युबा जस्ता देशहरूको उदाहरण दिन भने किन डराएका हुन् कुन्नि ? २४० वर्षसम्म त राजाले शासन गरेकै हुन् त ! अनि फेरि किन नयाँ विकल्प नै नभए जसरी मरिसकेको राजतन्त्रको चिहान खोतल्नुपर्यो ?

नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्रको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै प्रयोग असफलसिद्ध भइसक्यो र यो इतिहासको विषय बनिसकेको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि वंश–परम्परा र रक्त सम्बन्धमा आधारित पारिवारिक शासन व्यवस्थाभन्दा जनताको मतद्वारा चुनिएको शासक वा प्रतिनिधि भएको प्रणाली नै धेरै उत्तम हुन्छ, चाहे त्यो आलङ्कारिक होस् वा कार्यकारी । एउटा व्यक्तिको बुद्धि भन्दा धेरै व्यक्तिको बुद्धि नै बलशाली र उपयोगी हुन्छ ।

एउटा परिवारमा आधारित, एउटा जातमा आधारित, परिवारको पनि जेठो सन्तानमा आधारित, कुनै क्षमता र कार्यदक्षताको आवश्यकता नपर्ने, जनताको मन जित्नु नपर्ने, स्वतः पुस्तान्तरण भइहाल्ने, संविधानभन्दा माथि हुने त्यस्तो प्रणाली कसरी वैज्ञानिक हुनसक्छ ? राजा मन नपरे फेर्न नमिल्ने, नयाँ राजा चुन्न नमिल्ने अनि त्यस्तो व्यवस्थामा कहाँ हुन्छ नागरिक सर्वाेच्चता ? नागरिक सर्वाेच्चता अपहरण हुने प्रणाली नेपाली समाजले अस्वीकार गरिसकेको छ ।

व्यावहारिक पाटोको कुरा गर्दा पनि नेपालका राजा–महाराजाहरूले धेरै नै अवसर पाएका हुन् । ऐतिहासिक कालखण्डमा समयको मागले विभिन्न भूमिका खेले होलान् तर सधैं इतिहासको ब्याज खाएर त हँुदैन नि ! पृथ्वीनारायण शाहदेखि १३ पुस्ताले त शासन गरेकै हो । महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था चलाएकै हो । अनि ज्ञानेन्द्र शाह पनि सरकारप्रमुख र राज्यप्रुमुख भएर कार्यकारी अधिकार सहित शासन चलाएकै हो । बरु नेपाली राजतन्त्रको इतिहास दरबारिया र भाइ–भारदारहरूको अवसर र सत्ताको लागि छिनाझप्टी, गुट, उपगुट, काटमार र षड्यन्त्रले भरिएको छ ।

गणतन्त्रले दिएको वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार, संगठन गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारलाई नै प्रयोग गरी अतीतको सम्झना र विलौना गर्दैमा कसरी राजाको टाउकोमा श्रीपेच बस्छ र ?

इतिहासमै चर्चित कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, २२ वर्ष अगाडि मात्र भएको राजदरबार हत्याकाण्ड आदि त राजतन्त्रकालमा भएका मध्ये देखिने केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्र हुन् । पछिल्लो माओवादी युद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनका समयमा सञ्चारमाध्यममा भएका डरलाग्दो सेन्सर, राजनीतिक पार्टीहरूमाथिको प्रतिबन्ध, नागरिक समाजमाथिको राज्य आतङ्क कसले भुलेको छ र ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र उनका वरिपरिका मान्छेहरू अर्बपतिको सूचीमा कसरी आए ? जसको कुनै श्रम थिएन, उद्यम थिएन उसको अर्बांै पर्ने जग्गाजमिन कताबाट आयो ? अर्बाैंको चल सम्पत्ति कताबाट कमाए ?

यो सबै राजपरिवार भएको हैसियतले सोझा नेपाली जनताबाट उठाएको कर र सत्ता दुरुपयोगबाट जोडेको सम्पत्ति होइन र ? नेपालको राजतन्त्रले न आफूलाई आदर्श संस्थाको रूपमा टिकाउन सक्यो न राजाले आफूलाई अभिभावकको रूपमा प्रस्तुत नै गर्न सके ।

नेपालमा राजावादी संघ–संस्थाको र पार्टीको अभाव छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफैं कम्युनिष्टसँगै तालमेल गरेर आफ्नो प्राण भर्ने अनि राजावादी पनि भइरहने पार्टी हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सांसद, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री पड्काउने अनि हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको सुन्दर परिकल्पना पनि गरिरहने राजेन्द्र लिङ्देन, त्यस्तै हिजोका प्रखर गणतन्त्रवादी र नयाँ वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्ने तर उही परम्परावादी राप्रपा बनेर राजाको वकालत गर्ने पूर्वपत्रकार रवीन्द्र मिश्र, त्यस्तै माओवादीका पूर्व कार्यकर्ता तथा एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हालका प्रखर नवराजावादी दुर्गा प्रसार्इं, अनि जनआन्दोलन दबाउन लागि परेका हाल आफ्नै कार्यकर्ताले पनि नपत्याएका अनि संसद्भित्र छिर्न एमालेको चुनाव चिह्नबाट पनि चुनाव लड्न तयार भएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा आदि राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्नका लागि भन्दै मैदानमा लड्न तयार कमाण्डरहरू हुन् ।

त्यस्तै पूर्वपञ्च केशरबहादुर विष्ट अनि ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयेन्द्र (नाति जर्नेल) ल्याएर भए पनि राजा बनाउनुपर्छ भन्ने सौरभ लगायत केही बुद्धिजीवीहरू अभिभावक चाहियो, राज्यको संरक्षक चाहियो त्यसको लागि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छन् । र, राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि बृहत् राष्ट्रवादी मोर्चाको बहस पनि गरिरहेका छन् ।

यी पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिको राजा चाहिं एउटै हो कि फरक—फरक हो कसैले बुझ्न सकेको छैन । उनीहरूले भन्ने गरेको राजसंस्था कस्तो हो कसैले बुझ्न सकेको छैन । प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो (४२८—३४७ ई.पू) ले भनेको आदर्श राज्यको दार्शनिक राजा पो भन्न खोजेका हुन् कि नेपालकै पुरानो राजतन्त्र भनेका हुन् कि, खै कस्तो हो कुनै भेउ पाइएको छैन ।

हुन त करिब साढे दुई शताब्दी शासन गरेको विचार र संस्थाको वरिपरि केही हजार, केही लाख समर्थक हुनु ठूलो कुरा होइन । तर सडेगलेका, थोत्रा र असान्दर्भिक भइसकेका विचार र पात्रका पछाडि लाग्नुचाहिं अचम्मको विषय देखिन्छ । राजा आफैं राजतन्त्र चाहन्छन् कि चाहन्नन् त्यो पनि थाहा छैन, यदि चाहन्छन् भने पनि पार्टी बनाएर संघर्ष गरेर आउँदा जनताले स्वीकार गरे भने विषय सकिहाल्छ नि ! तर यहाँ त्यो पनि देखिंदैन ।

यहाँ त बरु राजा र हिन्दु धर्मलाई देखाएर इमोशनल राजनीति गरिरहेको पो देखिन्छ । धरातल एकातिर छ, राजनीतिक प्रयोग अर्कैतिर छ अनि आदर्शका गफ र नारा अर्कैतिर छ ।

आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबै सन्तुष्ट छन् भन्ने विषय पनि होइन । निर्विकल्प कुनै पनि पात्र र व्यवस्था हुन सक्दैन । अजम्बरी भन्ने तर्क नै विज्ञान विरोधी हुन्छ । चालु राजनीतिक प्रणालीबाट आम जनताको स–साना आवश्यकताहरूको सम्बोधन हुन नसकेको र राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकट पैदा भएको कुरा साँचो हो । राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वप्रति प्रश्नहरू उठेको पनि सत्य हो ।

जनताले विकल्प खोजेको पनि सत्य हो । तर समाज विकासको ऐतिहासिक अनुभवले के भन्छ भने हरेक पुराना विचार र संस्थाको विकल्प नवीन विचार र अग्रगामी संस्था हुन्छ, पश्चगामी हुँदैन । दास युगलाई सामन्ती युगले, सामन्ती युगलाई पूँजीवादी युगले विस्थापन गरे जस्तै राजतन्त्रलाई गणतन्त्रले विस्थापित गरेको हो ।

यो पूँजीवादी गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्न पनि योभन्दा नवीन प्रकारको गणतन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । नेपाललाई फेरि राजतन्त्रमा लैजाने भनेको आइफोन फिप्टिन प्रो म्याक्सलाई छाडेर नोकियाको सर्पवाला टिकटिके मोबाइल नै ठिक छ भन्नु जस्तै हो । तसर्थ देश, काल, परिस्थितिले अग्रगामी विकल्प खोजेको छ, पश्चगामी होइन ।

जनताको लामो सङ्घर्ष, ठूलो बलिदानी, धेरै त्याग, तपस्याबाट आएको गणतन्त्र हो यो । दरबारको दया–मायाले आएको व्यवस्था होइन । न राजा–महाराजाको बक्सिसको रूपमा पाएको कुनै उपहार नै हो । यो व्यवस्था ल्याउन हजारौंको सङ्ख्यामा शहीद र बेपत्ता हुनेहरूको भूमिका छ । लाखौं घाइते योद्धाहरूको योगदान छ । त्यसैले आठ–दश हजार मान्छेले काठमाडौंमा त्रिशूल नाच नाँचेर गणतन्त्र उल्टिंदैन । केही नेताहरूको अहंकारले गणतन्त्रमाथि प्रश्न जरूर उठेको छ तर एक व्यक्तिमा सार्वभौमसत्ता निहित हुने, व्यक्तिगत सर्वाेच्चता कायम हुने राजतन्त्र आजको पुस्तालाई मान्य हुने छैन ।

केही मान्छेहरू आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको लागि, व्यक्तिगत शान र प्रतिष्ठाको लागि, हिजोको मान, अभिमान गुम्दाको पीडालाई पोख्नको लागि वा अन्य कुनै दूषित मनसायले राज्यको अभिभावक चाहियो भन्दै राजाको वकालत गरिरहेका छन् । त्यो भनेको राजा र रैतीको मानसिकता हो । राजा–महाराजाका अगाडि बौद्धिक दासत्व स्वीकार गरेको कुरा हो ।

होइन भने आफैं राष्ट्रपति भएर अभिभावकत्व प्रदान गर्ने हिम्मत किन नगरेको ? कि राजा जननिर्वाचित हुन्छ भन्न खोजेको हो ? कि महिला पनि राज्यको राजा बन्न सक्छ भन्न खोजेको हो ? कि मधेशको कुनै मण्डल या मुसहर पनि राजा बन्न सक्छ भनेको हो ? कि पहाडको कुनै गुरुङ, मगर वा पूर्वको राई, लिम्बू वा तल्लो जाति भनिएको कुनै पनि कामी, दमाई वा सार्की अथवा अरू कोही राजा हुनसक्छ भन्न खोजिएको हो ? यो विषयमा त राजावादीहरूको कतै बहस–पैरवी भएको सुनिंदैन त !

होइन भने गणतन्त्रले दिएको वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार, संगठन गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारलाई नै प्रयोग गरी अतीतको सम्झना र विलौना गर्दैमा कसरी राजाको टाउकोमा श्रीपेच बस्छ र ? इच्छा लाग्दैमा, रहर गर्दैमा कसले, कहिले, किन र कसरी राजतन्त्र ल्याइदिने हो कुन्नि !

– पोखरा

from Online Khabar https://ift.tt/3t70VYI