‘ईशान’बाट उपत्यकामा स्मार्ट शहरको निर्माण थाल्न गृहकार्य

२ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा प्रस्तावित चार स्मार्ट शहरमध्ये सबैभन्दा पहिले ‘ईशान शहर’मा भौतिक विकासको काम अघि बढाउने गृहकार्य सुरु भएको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयले चारमध्ये पहिले ईशानको भौतिक विकास योजना तयार गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता दिनेश पोतेका अनुसार मन्त्रालयमा बनेको एक कार्यदलले समेत भौतिक विकास योजनाको पुनरवलोकन गरेको छ । तर, सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने भौतिक विकास समितिले प्रस्तावित योजना भने पारित गरिसकेको छैन ।

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री मन्त्रालयको योजनाहरूको समीक्षामा रहेकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । अब ‘ईशान’बाटै स्मार्ट सहर निर्माणको काम अघि बढाउने गरी निर्णय भएमा ‘ल्यान्डपुलिङ’को काम सुरु गर्न सकिने विश्वास प्राधिकरणको छ ।

काठमाडौंको पूर्वउत्तरतर्फ प्रस्तावित ‘ईशान’को किल्ला पूर्वतर्फ भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, चरेली, कलमसी र नगरकोट जंगल हुँदै तेलकोट भञ्ज्याङसम्म छ । पश्चिमतर्फ जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटोसम्म छ । उत्तरतर्फ क्रिकेट मैदानदेखि साँखु जाने मूल सडक, साँखु बजार, चिहानेपाटी, तालुवारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोटसम्म र दक्षिणमा भक्तपुर पुरानो बाटोसम्म छ ।

यो सहरले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको ४, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा, शंखरापुर नगरपालिकाकाको ५, ६, ७ र ९ नम्बर वडा, भक्तपुर नगरपालकाको २, ६ र १० नम्बर वडा, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको २, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा र चाँगुनारायण नगरपालिकाको १, २, ३, ४ ५ नम्बर वडाको पूरै भाग र ६, ७, ८ का केही भाग समेट्छ ।

यो आयोजनाको अनुमानित लागत २८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । एक लाख तीन हजार ५०० रोपनी जग्गा समेट्ने यो सहर योजनाअनुसार बनेमा २० हजार ४४२ रोपनी क्षेत्रफलमा सडक बन्नेछन् । ५ हजार २२०.२३ रोपनी जग्गा खुला क्षेत्रका रुपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ५७ हजार ७२० रोपनी जग्गा भने प्लटका रुपमा फिर्ता गरिनेछ ।

यो आयोजनामा हुने खर्चमध्ये १०६.६११ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्दा आयोजनाले व्यहोर्ने रकम १७९.६३९ अर्ब हुनेछ । प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा हाल कायम मूल्य प्रतिआना ११ लाख रुपैयाँ छ । आयोजना बनेपछि बिक्री हुने घडेरीको मूल्य प्रतिआना ३१ लाख रुपैयाँ हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।

यो आयोजनाको ४ हजार १०० रोपनी सर्भिस प्लट राख्ने भएकाले त्यसको बिक्रीबाट २०३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्राधिकरणको हिसाब छ । इशान सहर आयोजनामा प्रति कित्ताबाट स्थानीयवासीले औसत ३६.९८ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्छ । औसत ६३.०२ प्रतिशत जग्गा मात्रै फिर्ता हुन्छ ।

७ वर्षको निर्माण अवधि रहेको यो आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने बारे अन्योल छ । तर, बैंकहरूले यसमा लगानीको इच्छा देखाएको दाबी सरकारले गरेको छ ।

अरु शहरबारे अन्योल

काठमाडौंमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको अरु तीन वटा स्मार्ट शहरको भौतिक विकास गुरुयोजना बारे छलफल नै भएको छैन । काठमाडौंमा इशानसहित ‘नैऋत्य’, उत्तर (हरित) र आग्नेय गरी तीनवटा स्मार्ट सहरको योजना छ । डीपीआर बने पनि ‘नैऋत्य’ शहरबारे ललितपुर महानगरपालिकाको असहमति छ । त्यसैले प्राधिरकणले सो शहरको डीपीआर अझै स्वीकृत गरेको छैन ।

सहरको काम अघि बढाउन प्राधिकरणको भौतिक विकास समिति भौतिक विकास गुरुयोजना पास गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ । भौतिक विकास योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि ती क्षेत्रमा सानो परिमाणको घरजग्गाको कारोबार रोकिन्छ, स्मार्ट सिटी निर्माणको काम हुन नसक्ने घना बस्ती क्षेत्रको हकमा भने छुट्टै निर्णय पनि हुने प्राधिरकणले बताएको छ । हाल पनि प्रस्तावित सहरका क्षेत्रमा ८ आनाभन्दा कमका जग्गाको बिक्रीमा प्रतिबन्ध छ ।

काठमाडौंमा नयाँ सहरहरु बनाउन भन्दै सरकारले २०७४ असार चार गतेदेखि तीन वर्षका लागि प्रस्तावित चार सहरका किल्ला तोकेर कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । गत असार चार गते म्याद सकिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय नगरेकाले प्रतिबन्ध कायमै छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित शहरको भौतिक विकास योजना पास गरेपछि प्रस्तावित सहर क्षेत्रमा नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

गुरुयोजना पास भएपछि डीपीआरमा प्रस्तावित योजनाहरू प्रभावित हुन नदिनस्वीकृति विना नयाँ संरचना बनाउन दिन नसकिने प्राधिरणले बताउँदै आएको छ । सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाएमा निजी तवरमा बन्ने संरचनाहरू बढी प्रभावित हुने अवस्था छ ।

२५ जेठ २०७७ मा तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री बसन्त नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको भौतिक विकास समिति बैठकले तीन सहरको डीपीआर स्वीकृत गर्न र जग्गा एकीकरण (ल्यान्डपुलिङ) को माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन हुने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, डीपीआर नभएर गुरुयोजना नै स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्ने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले प्राधिकरणमा फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।

यसअघिका सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न आनाकानी गरेपछि गुरुयोजना स्वीकृतिको काम रोकिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली अनुसार सरकारले ल्यान्डपुलिङ हुने जग्गाको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर विस्तृत विवरणसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गत फागुनमा नै तीन वटा स्मार्ट सहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को सारसंक्षेप सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयका यी सहर बन्न सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दाले प्रतिकित्ता औसत ३६.९८ प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्छ । तीनवटै सहरको प्रतिकित्ता औसत योगदान ३४.९५ प्रतिशत छ । त्यसरी हुने योगदानबापत सरकारले विकसित घडेरी/प्लट दिने मन्त्रालयले बताएको छ ।

स्थानीयबाट लिएको जग्गा फराकिलो सडक, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सर्भिस प्लटका रुपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । त्यसबाट सरकारले आयोजनाहरूमा हुने लगानी उठाउने सरकारी योजना छ ।

सरकारले यस्ता सहर बनाउन जुनसुकै जग्गा (नम्बरी, सार्वजनिक, पर्ती, कुलो, खोल्सी), घर, ताल, पोखरी रुख आदि समेत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिनसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यही नियमावलीमा टेकेर सम्बन्धित जग्गाधनी/मोहीलाई योजना क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी जग्गा दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट यी तीनै सहर बनाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार स्थानीयको जग्गा लिएर त्यसमा ब्लकहरू विकास गर्दै स्थानीयलाई नै फर्काउने गरी आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्यवस्थित सहरीकरणका पूर्वाधार बनाएर फर्काउँदा स्थानीयको जग्गाको मूल्य तीनगुणा बढ्ने प्राधिकरणको दाबी छ । स्थानीयले आयोजनालाई जग्गा दिने र सहरका रुपमा विकास गरेर सरकारले आयोजनाको लागत पनि त्यहीँबाट उठाउने मोडलमा सहरको गुरुयोजना तयार गरिएको छ ।

प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार सुरुमा सरकारले लगानी गर्नुपरे पनि भविष्यमा त्यो रकम फिर्ता पाउँछ । हरेक सहरमा निश्चित सर्भिस प्लटहरु राखेर त्यसलाई सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना छ । सरकारले सर्भिस प्लटमा जग्गा राखेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्नेछ ।

तर, सहरहरूमा ठूलो लगानी हुने भएकाले स्रोतबारे अनिश्चितता छ । हालसालै मन्त्रालयका एक कोरियन कम्पनीले लगानीको सम्भावनाबारे छलफल गरेको छ । तर, कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

from Online Khabar https://ift.tt/2YVxsQI