डा. बद्री केसी समूहको ‘भ्याकेट’ निवेदन दिने तयारी

बार्सिलोना । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिंदै एनआरएनमा डा.बद्री केसी समूहले भ्याकेट निवेदन दिने तयारी थालेको छ ।

डा. केसी समूहको शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले एनआरएनका सबै संरचनाहरूलाई विखण्डित गराएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि भ्याकेट निवेदन दिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

केसीले नेतृत्व गरेको एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाका अनुसार भ्याकेट निवेदनका लागि तत्काल कानुनी परामर्श थाल्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै न्यायिक निरुपणका लागि योभन्दा अघि बढ्न सक्ने ठाउँहरु छन् भने अघि बढ्ने निर्णय आईसीसी बैठकले गरेको छ,’ उनले थपे, ‘भ्याकेट निवेदनका लागि आजको बैठकले म्यान्डेट दिएको छ । यो अन्याय भएको छ त्यसैले फैसला उपर पुनरावलोकन हुनुपर्छ।’

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतको फैसलाले एनआरएनएभित्र कतै उत्साह, कतै संशय

बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले संस्थालाई बचाउने नाममा एक प्रकारले गलत निर्णय भएको भन्दै पुनरावलोकन गरी पाउँ भनेर भ्याकेट निवेदन हाल्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ। ‘एक लाख सदस्य भएको संस्थालाई शून्यतामा लैजाने फैसला आयो । जानेर वा नजानेर एनआरएनलाई मृत्यु शैय्यामा पुर्‍याइएको छ । त्यसैले यसलाई कानुनी रुपमा नै च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने आजको बैठकले म्यान्डेट दिएको छ,’ सिम्खडाले भने।

अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने तर अन्तिम अवस्थासम्म कानुनी निरूपणका लागि पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको उनले सुनाए। ‘हामी पूर्ण पाठको प्रतिक्षामा छौं । परराष्ट्रले सम्भवत: पत्राचार गर्ला । जुडिसियल रिभ्यु हुन्छ वा हुँदैन त्यो भन्न सकिंदैन। तर, अन्तिम अवस्थासम्म पनि कानुनी निरूपणका लागि हामी पहल गर्छौं,’ उनले भने।

६ महिनाभित्र चुनाव हुने कुनै पनि सुनिश्चिता छैन भन्ने प्रश्न  बैठकमा उठेको शिम्खडाले बताए। ‘विधान के हो ? चुनाव गराउनका लागि प्रतिनिधिहरु को हुन् ? एनसीसी छ कि छैन प्रष्ट किटानीका साथ आएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले १३ जनाको समितिले एक लाख सदस्य रहेका ८० वटा एनसीसीबाट डेलिगेट्स ल्याएर ६ महिनाभित्र चुनाव गराउला भन्नु त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो।’

यो पनि पढ्नुहोस

एनआरएनएका दुई महाधिवेशन सर्वोच्चद्वारा खारेज, ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने

अदालतको फैसलाले एनआरएनलाई फेरि शून्यतामा झारिदिएको उनको भनाइ छ । ‘संस्था मिलोस् भन्ने अदालतको पवित्र भावना त छ । तरऽ एकआपसमा आफैंमा निर्णयका बुँदाहरु बाझिएका देखिन्छन् । त्यसैले पनि यो निर्णयले थुप्रै आशंका हरु जन्माएको छ,’ सिम्खडाले थपे।

डा. बद्री केसी,डा. हेमराज शर्मा,रामशरण सिम्खडा, रोजीना प्रधान राई,रोशन थापा, डा. बिनोद श्रेष्ठ, राज रेग्मी,गौरीराज जोशी,पारसमणी पोखरेल,डा.नवराज रोस्यारा, डा ज्ञानेन्द्र रेग्मी,सुदान कुमार थापा, कृष्ण तिमिल्सिना,अमृता थापा (कन्चन) लगायतले बैठकमा बोलेका थिए।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले ११औं महाधिवेशनपछि बनेका डा. बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।

त्यसअघि १०औं महाधिवेशनबाट आलोपालो अध्यक्ष बनेका तीन अध्यक्षहरुको समिति र असन्तुष्ट बन्दै समानान्तर बनेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई बिउँताएको छ ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एनआरएनमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न कति सहज ?

from Online Khabar https://ift.tt/XOglTMu