नेपालको विदेश नीति : असंलग्न कि संलग्न

रूसले युक्रेनमाथि गरेको पहिलो चरणको विशेषखाले सैन्य कारबाही (युद्ध) सम्पन्न भएको जनाएको छ। दुई देशबीचको वार्ता फलदायी हुने देखिए पनि युद्ध रोकिएको छैन। दोस्रो कारबाहीको प्रकृति कस्तो हुन्छ वा वार्ताद्वारा समस्याको हल हुन्छ ? अहिले नै अनुमान गरिहाल्न सकिंदैन। तर जुन उद्देश्यका साथ रूस युक्रेनमा गयो, त्यो घातक सावित भयो। यो एउटा युद्ध थियो जहाँ रूस युक्रेनको नामोनिशान मेट्न चाहन्थ्यो। नराम्रो धक्का खाएर रूस फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुआयामिक प्रभाव पस्कने निश्चित छ।

रूसको सोचाइ विपरीत युद्धले नेटो अरु बढी सुदृढ र एकताबद्ध भएको छ भने अमेरिकाको गठबन्धन नीति पनि मजबुत बनेको छ। रूस अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर बनेको छ र उसको शक्ति परिचालन, सैन्य रणनीति, साइबर क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ। रूससँग जेजति क्षमता छ भनियो, त्यो लडाइँले कहींकतै पनि पुष्टि गर्न सकेन। यसले विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा असर गर्ने सम्भावनाका ढोकाहरू उघारेको छ।

रूसले युक्रेनमाथि दुई दिनमा कब्जा जमाउन सक्छ भन्ने भाष्य मिथ्या सावित भएको छ। यदि रूसले युद्ध जित्न सक्थ्यो भने त्यसले युद्धको परिभाषा र साना तथा मझौला देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो। तर युक्रेन जस्तो कमजोर देशले रूसजस्तो आणविक शक्ति सम्पन्न र अमेरिकालाई समेत चुनौती पेश गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने देशलाई महिनौंसम्म रोक्न सक्यो र विना उपलब्धि रूस फर्कनुपर्‍यो। यो आफैंमा युक्रेनको ठूलो उपलब्धि हो। हुन त यसको पछाडि दर्जनौं कारण छन्।

अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन लगायत देशहरूले हतियार र पैसाको बाढी नै बगाए। रूसलाई यो लडाइँमा नरोक्ने हो भने त्यसको दूरगामी असर युरोपले लामो समयसम्म झेल्नुपर्ने र अमेरिकी नेतृत्वको वैश्विक व्यवस्था अन्त्य हुने निश्चित थियो। त्यही भयका कारण उनीहरू निरन्तर रूस विरुद्ध लागिरहे। सूचना, सञ्चार, प्रविधि र आवश्यक सबै साधनहरूको प्रबन्ध गरियो। दुई दिनमा आक्रमण सकेको भए रूसमाथि यो स्तरको आर्थिक नाकाबन्दी नहुन सक्थ्यो।

रूसले कठोर आर्थिक नाकाबन्दीको सामना गर्ने परिस्थिति नबनेको भए युद्धको स्वरूप फेरिने तथा युरोपको राजनीति र सुरक्षा व्यवस्थाले नयाँ आकार ग्रहण गर्न सक्थ्यो। चीन-रूसको फक्रँदो सम्बन्धले पार्ने प्रभाव र अमेरिकासँगको टकराव नयाँ स्तरमा विकास हुन्थ्यो। तर परिस्थिति बदलिएको छ। रूस यो युद्धमा नराम्रोसँग चुकेको छ। अमेरिकालाई शक्ति विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा अरु बढी सक्रिय र हावी हुने वातावरण रूसको सैन्य आक्रमणले पैदा गरिदिएको छ।

पूर्वी एशियामा ताइवानको आत्मविश्वास बढेको छ। कसरी विशाल शक्तिलाई सुव्यवस्थित योजनाले तह लगाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो पाठ युक्रेनबाट सिकेको छ। सबैभन्दा ठूलो फाइदा ताइवानले अप्रत्यक्ष प्राप्त गरेको छ। युद्ध एक हप्तामात्र लम्बिने अवस्थामा त्यसले कस्तो वैश्विक प्रभाव र तरङ्गहरू ल्याउँछ ? त्यो दुनियाँले सिकेको छ। चीनलाई पनि त्यसरी नै रोक्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास ताइवानलाई प्राप्त भएको छ।

यद्यपि अबको विश्व युक्रेन युद्ध अगाडि जस्तो रहने छैन। न त अमेरिकी आधिपत्य पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले हल्लाखल्ला गरेजस्तो बढ्ने छ। बहुध्रुवीय विश्व र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा सक्रिय हुनेछन्। चीन, भारत, ब्राजिल, इरान, साउदी अरेबिया, जापान, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता देशहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति जनाउन सैन्य, कूटनीति र आर्थिक क्षमताको अभिवृद्धिका लागि हमेशा प्रयत्न गर्ने निश्चित छ। जर्मनीले त आफ्नो सुरक्षा बजेटमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

सन् १६४८ मा सम्पन्न वेष्ट फालियाको सन्धिले सार्वभौम देशहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्‍यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशको अन्त्यको कारण थुप्रै स्वाधीन राष्ट्रहरूको जन्म भयो। तर १९९० पछिको उदार विश्व व्यवस्था र भूमण्डलीकरणको वाहवाहीले राज्यको अस्तित्व सकिएको प्रचार पनि गरियो। जोन एग्न्युले २००८ मा भूमण्डलीकरणले राज्यको सार्वभौमिकता सकिएको तर्क अगाडि सारेका थिए। उनले ‘भूमण्डलीकरण र सम्प्रभुता’ पुस्तकमा यसको व्याख्या गर्दै पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे। तर भूमण्डलीकरणको जगमा उभिएको नवउदारवादले देशहरूको सार्वभौमिकतामा प्रश्न खडा गरे पनि एकपछि अर्को गर्दै यसको सान्दर्भिकता झन् बढेको देखिंदैछ। यद्यपि रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणपछि साना देशहरूको रणनीतिक स्वायत्तताबारे गम्भीर प्रश्न खडा हुनुका साथै आफ्नो सार्वभौमिकता र सुरक्षा खतराबारे चिन्ता पनि बढेको देखिन्छ।

विश्व शक्तिमा आउने बदलाव र क्षेत्रीय शक्तिहरूको उदयले साना देशहरूको कूटनीतिक परिचालनमा पनि फेरबदल आउनुपर्छ। शक्ति सन्तुलन फेरिने तर देशको कूटनीति नबदल्ने हो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त उपस्थिति देखाउन सक्दैन

विश्व मानचित्रमा साना देश

साना देशहरूबारे अहिलेसम्म कुनै सर्वमान्य र स्पष्ट परिभाषा छैन। राजनीतिशास्त्र र कूटनीतिका विज्ञहरूले आ-आफ्ना मतहरू सार्वजनिक गरेका छन्। जनसंख्या, आर्थिक आधार, प्राकृतिक विपद, जलवायु परिवर्तन, बाह्यकारणले आउने झड्का जस्ता अवयवहरूलाई आधार मानेर विश्व बैंकले १५ लाख वा सो भन्दा कम जनसंख्या भएका ४२ देशलाई साना देशहरूको सूचीमा राखेको छ।

त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले १ करोड भन्दा कम जनसंख्या भएका देशलाई साना देशहरूको सूचीमा परिभाषित गरेको छ। अन्य विद्वानहरूका मत पनि यसैको वरिपरि घुमेको देखिन्छ। पिटर बेयरले स्थायित्व र सक्षमताको सम्भाव्यतालाई केन्द्रमा राखेका छन्। कूटनीतिका प्राध्यापक डेविड भाइटल (१९६७) को परिभाषा यस सवालमा बढी वस्तुनिष्ठ देखिन्छ। उनले विकसित र अविकसित देशको आधारमा साना देशको परिभाषा निकै सटिक ढङगले गरेका छन्। विकसित तथा औद्योगिक देशहरूको सन्दर्भमा १०-१५ मिलियन (१ करोडदेखि १ करोड ५० लाख) र अविकसित/अल्पविकसित देशहरूको सन्दर्भमा २०-३० मिलियन (२ करोड देखि ३ करोड) सम्म भनेर उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै आर्थिक वृद्धि र विकासको कोणबाट पनि कस्ता देशहरूलाई साना भन्ने विषयमा विभिन्न मतहरू देखिन्छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कार्ल डचले विश्वको कुल आर्थिक उत्पादन (जीडीपी)को १ प्रतिशत हिस्सा नओगटेको देशलाई साना देशको सूचीमा राख्नुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा रोबर्ट रोथेस्टाईन र रोबर्ट कोहेनको परिभाषा सान्दर्भिक देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रभाव पार्न नसक्ने तथा आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न नसक्ने देशहरूलाई उनीहरूले साना देशको कोटिमा राखेका छन्।

तर भूगोल र जनसंख्याको कोणबाट नेपाललाई सानो भन्न मिल्दैन। नेपाल मझौला देशको सूचीमा अट्न सक्ने थुप्रै आधार छन्। भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थिति, सैन्य र आर्थिक पक्षलाई समेत जोडेर हेर्दा नेपाल साना कोटिको देशभन्दा कमजोर (क्षमता) देशहरूको परिभाषामा अटाउँछ। तर यस्तो शब्दावली कूटनीतिमा नसुहाउने देखिन्छ।

साना देशहरूले अपनाउने विदेश नीति कम घनत्वको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूमा पनि साना देशको कूटनीतिबारे बहस कमै मात्र हुन्छ। महाशक्तिहरू बीच सघन प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा उनीहरूले अख्तियार गर्ने विदेश नीतिकै वरिपरि विचारधारात्मक तथा सैद्धान्तिक धाराहरू घुम्ने गर्छन्। तर साना देशहरूले अभ्यास गरेका उदार तथा यथार्थवादी धारामा आधारित असंलग्न नीति, तटस्थता, सन्तुलन, प्रतिरक्षा जस्ता नीतिहरूले पनि धेरैथोरै महत्व राख्छन्।

असंलग्नताको परिवेश

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका भारत, इन्डोनेसिया, घाना जस्ता देशहरूले सम्भावित खतराको न्यूनीकरणको लागि यस्तो संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेर स्थापना गरेका थिए। संरचनागत हिसाबले यसको कुनै स्थायी संरचना वा सचिवालय छैन। असंलग्न आन्दोलन एउटा लुज फोरम मात्र हो। शुरुदेखि नै भारत, घाना, युगोस्लाभिया, इन्डोनेसियाले सचिवालय निर्माण गरेर स्थायी संरचना निर्माण गर्ने कुरालाई अस्वीकार गरेका थिए। यसका सदस्य राष्ट्रहरू पनि शीतयुद्ध कालमा सोभियत संघ र अमेरिकाको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। यस्तो ‘लुज फोरम’ले संकटको बेला कुनै देशको स्वाधीनता बचाउन सक्ने सम्भावना छैन। संकटको बेला सदस्य राष्ट्रहरू एकअर्कोलाई सुरक्षामा सहयोग पुग्ने गरी होमिन पनि सक्दैन।

यो संस्था नेपालीमा प्रचलित उखान ‘को मर को मर कीचक मर’ भनेजस्तो जसलाई संकट पर्छ, त्यो सकिने हो। उद्धार गर्न कोही आउनेवाला छैन। आफ्नै सुरक्षा गर्न नसक्ने सदस्य राष्ट्रले अर्को देशको पक्षमा उभिन्छ भन्ने ठान्नु मूर्खता बाहेक केही होइन। यसर्थ असंलग्न आन्दोलन शान्ति कालको निष्क्रिय विदेश नीति हो।

तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकासँग गठबन्धनमा समाहित हुन नचाहने देशहरूले असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गरे। चीन र भारत जस्ता देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडी थिएनन्। दुवै देशहरू गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपनले ग्रसित थिए। तर विशाल भूगोल, जनसंख्या र स्रोतसाधनको पर्याप्तताले विश्वशक्ति बन्ने महत्वाकांक्षा भने मुखरित भइरहेको थियो। यसको प्रमाणको रूपमा चीनले तिब्बत सन् १९५१ मा नै कब्जा गर्‍यो भने भारतले सन् १९७५ मा सिक्किम कब्जा गर्‍यो। तर १९९० पछि अमेरिकी एकल विश्व व्यवस्थामा चीन र भारतले भौगोलिक सिमाना विस्तार भन्दा आर्थिक विकासमा जोड दिए।

भूमण्डलीकरणको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यिनै दुई देशले उठाए। विश्व व्यापार संगठनको सदस्यमा चीन प्रवेश गर्‍यो भने भारतले खुल्ला आर्थिक नीति मार्फत अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को मार्‍यो। आज दुवै देश विश्व शक्ति बन्ने म्याराथुनमा छन्। दुवै देशको छिमेक सम्बन्ध बिग्रिएको छ। अविश्वास र आशंका व्याप्त छ।

विश्व शक्ति बन्ने धुनमा रहेका देशले असंलग्न आन्दोलनको रक्षा गर्छ भनेर सोच्नु नेपालको लागि घातक हुन्छ। अहिले भारतले अख्तियार गरेको विदेश नीति यसै पनि असंलग्न होइन। अमेरिका नेतृत्वको क्वाड सुरक्षा संवादको भारत मुख्य हिस्सा हो। हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र भारत विना सवलाङ्ग हुन सक्दैन र सार्थकता पनि राख्दैन।

यस्तो अवस्थामा असंलग्नताको काखी च्यापेर निष्क्रिय रक्षाको रटान लगाउनु जानीजानी देशलाई बर्बादीको दिशातिर धकेल्नु हो। अब पनि असंलग्नताको भारी बोकेर शक्ति राष्ट्रको सिकार बन्ने गल्ती गर्नुहुँदैन। सक्रिय प्रतिरक्षाको लागि आवश्यक साधनको विकास गर्न प्रयत्नरत रहनुपर्छ।

असंलग्नता र तटस्थतालाई ठूला देशहरूले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। नेपालले आग्रह गरेर मात्र हुँदैन। जस्तो नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्दा भारत र रूसले किन समर्थन गरेनन् ? चीन र भारतको आन्तरिक सुरक्षामा नेपाल फ्याक्टरले खतरा महसुस भयो भने तिनीहरूको रवैया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई नेपालले युक्रेनबाट सिक्न जरुरी छ।

असंलग्नता शान्ति कालको रणनीति हो। जब शक्तिशाली देश सैन्य आक्रमणमा उत्रन्छ, तब असंलग्नतासँग जुध्ने कुनै हतियार हुँदैन। असंलग्नताको मुख्य हस्ती युगोस्लाभिया आज विश्व मानचित्रमा नै छैन। असंलग्न हुनु अरु बढी पराधीन हुनु र निरीह हुनु हो। यो एकप्रकारको मगन्तेपनालाई बढावा दिने प्रवृत्ति पनि हो। भारतले असंलग्नताको सदस्य हुँदा नै कतिपटक नेपाललाई सतायो ? कुन मूल्य र मान्यताले काम गरेको छ असंलग्नताको ? के असंलग्न भएर नै नेपालको सार्वभौमिकता जोगिएको हो ? कि नेपालको विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितिको कारण ?

पिछलग्गु रणनीतिको सिकार

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बेला बहुआयामिक ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) को नाम समेत उल्लेख नगर्नु, एमसीसीमा पूरै तागत लगाएर संसदबाट पारित गर्न कस्सिनु र चीनबारे प्रधानमन्त्री तथा उनी सम्बद्ध पार्टीका मन्त्री तथा नेताहरूको चिढ्याउने (हकिस) व्यवहारले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा बदलाव आएको संकेत गर्छ। नेपाल असंलग्नबाट स्पष्टतः संलग्न परराष्ट्र नीतिको युगमा प्रवेश गरेको छ।

विश्व शक्तिमा आउने बदलाव र क्षेत्रीय शक्तिहरूको उदयले साना देशहरूको कूटनीतिक परिचालनमा पनि फेरबदल आउनुपर्छ। शक्ति सन्तुलन फेरिने तर देशको कूटनीति नबदल्ने हो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त उपस्थिति देखाउन सक्दैन। जसले मोलमोलाइ गर्ने शक्तिमा ह्रास आउँछ। तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा साना देशहरूको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा पर्ने सम्भावना रहन्छ। तर नेपाललको अहिलेको विदेश नीति ठ्याक्कै उल्टो छ। नेपालको आन्तरिक मामला तथा सुरक्षामा सदैव खतरा उत्पन्न गर्ने देश भारत हो। तर भारतसँग नरम भइदिने र कतिपय सन्दर्भमा लम्पसार पर्ने तर चीनसँग समस्या नै नभएको देशसँग टाढिने अवस्था बनेको छ। कूटनीतिमा यो सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो। यसले अलगावको अवस्था निम्त्याउने र सार्वभौमिकता खतरामा पार्ने जोखिम बढिरहेको छ।

तर किन सरकार र कांग्रेस समर्थक कूटनीतिज्ञहरू असंलग्नता भजाइरहेका छन् त ? यसको गहिरो गरी उत्तर खोज्न जरुरी छ। सरकारमा अर्को वाम घटक माओवादी पनि सामेल छ। जसले एमसीसी रोक्न अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्‍यो तर बीआरआईमा किन बेखबर छ ? अहम् सवालहरूमा चुपचाप बस्ने ? किन मूकदर्शक बन्ने ? यसले कूटनीतिमा रुचि राख्ने हरेकलाई अचम्मित बनाएको छ। कांग्रेस पूरै उल्टो बाटो हिंडिरहेको छ।

यसका पछाडि खास कारण हुनसक्छन्। अमेरिकी भाष्यबाट व्यक्तित्व निर्माण गरेका, त्यही वैचारिकीमा उभिएका र नेपालमा विभिन्न संघसंस्था र अमेरिकामा समेत त्यस्तै संस्था खोलेर आफ्नो आम्दानीको स्रोत निर्माण गरेका उनीहरू पार्टीको नीतिनिर्माण तहमा पनि मजबुत पकड राख्छन्। कम्युनिस्ट वा वामपन्थीका नाम समेत सुन्न नचाहने यो तप्का असंलग्नताको पक्षधर हो। तर योजनाबद्ध र नियतवश संलग्नताको व्यावहारिक कूटनीतिक अभ्यास यही तप्काले गरिरहेको छ। यसको माग पनि जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ।

यस्तो विरोधाभासपूर्ण कूटनीतिक अभ्यासलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। कूटनीतिमा भनिन्छ- ‘आफूले कसरी हेर्छु भन्दा पनि उनीहरूले कसरी हेर्छन् भनेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ।’

रूस-युक्रेन युद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकाको पक्षमा मतदान गर्नु, भारतले खेल्ने हरेक विभेदकारी तथा सुरक्षा खतरामा तटस्थता देखाउनु, चीनसँग हुँदै नभएका र अत्यन्तै गौण विषयलाई योजनावद्ध ढङ्गले उचाल्नुले नेपाल अहिले असंलग्नता परराष्ट्र नीतिबाट धेरै टाढा पुगिसकेको देखिन्छ। तर सरकार र यसका समर्थकहरू देश अझै पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दृढतापूर्वक आत्मसात् गरिरहेको भनिरहेका छन्। जसको टाउकोमा पनि सजिलै घुस्ने के यो असंलग्नता रबरको टोपी हो ?

प्रतिरक्षात्मक रणनीतिको अभ्यासमा साना देश

प्रतिरक्षात्मक रणनीतिले सन्तुलन र गठबन्धनमा समाहित हुने धारणाको मध्यबिन्दुको रूपमा काम गर्दछ। यथार्थवादी धाराको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको यो अवधारणाले साना देशहरूले अपनाउने सुरक्षा तथा सम्प्रभुतालाई केन्द्रमा राख्दछ। शक्ति राष्ट्रहरूले साना देशहरूमाथि आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाको कोणबाट कसरी जोखिम सिर्जना गर्दछन् र त्यसको कसरी सामना गर्नेबारे यसले स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

१४ डिसेम्बर, २०२१ को एशिया टाइम्स लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्सले (युएई) अमेरिकासँग २३ बिलियन अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने भनिएको पाँचौं पुस्ताको ५० वटा अत्याधुनिक एफ-३५ लडाकु विमान खरिद कार्यलाई स्थगित गरेको थियो। त्यसलगत्तै चीनसँग युएईले १२ वटा एल-१५ लडाकु विमान किन्ने योजना बनाएको छ। त्यस्तै अन्य ३६ वटा सोही प्रकृतिका विमान खरिद गर्ने मनसाय पनि प्रकट गरेको छ। युएईले अमेरिकाको एफ-१६ लडाकु विमान र फ्रान्सबाट मिराजलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ भने राफेल लडाकु विमान किन्ने निर्णय अघिल्लो वर्ष नै गरिसकेको छ। अमेरिकाले युएईलाई यमनमा सहयोग गर्न युद्धपोत र लडाकु विमान पठाएको थियो।

त्यस्तै रूससँग एसयु-७५ लडाकु विमानको संयुक्त उत्पादनको लागि छलफल गरिरहेको छ। यसको मतलब युएईले आफ्नो सुरक्षा तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई विविधीकरण गरिरहेको छ। इरानसँग तिक्तताको कारण रूस र चीनसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै इरानसँगको सम्भावित खतरालाई न्यूनीकरण गर्ने हो।

क्षेत्रफलको हिसाबले सिङ्गापुर निकै सानो देश हो। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि निकै गह्रौं छ। सुरक्षा, कूटनीति तथा आर्थिक सम्बन्ध प्रायः ठूला देशहरूसँग सन्तुलनकारी नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिन्छ। तर क्षेत्रफल र जनसंख्याको हिसाबले निकै ठूला देशहरू पनि सिङ्गापुरको अगाडि फुच्चेजस्तो देखिन्छन्। यो उसको सक्षम र दक्ष जनशक्ति, कुशल नेतृत्व, कूटनीतिक विविधीकरणको परिणाम हो।

अर्को दक्षिण-पूर्वी एशियाको देश भियतनाम पनि ठूला शक्ति राष्ट्रहरूलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढिरहेको छ। चीनसँग दक्षिणी चिनियाँ सागरमा लामो समयदेखि टकराव चलिरहे पनि कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध मजबुत नै छ। तर सुरक्षाको कोणबाट अमेरिकासँग ढल्किएको छ। रूससँग पनि सम्बन्ध सुदृढ नै रहेको छ।

भारतले पनि सम्बन्धलाई निकै चुस्त ढङ्गले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। शीत युद्धकालमा तत्कालीन सोभियत संघसँग निकट रहेको भारत १९९० पछि सुरक्षाका कारण अमेरिकासँग टाँसिन पुग्यो। शीत युद्धकालीन समयमा चीन-अमेरिका सम्बन्धमा सुधार आएपछि भारत सोभियत संघतिर फर्केको थियो। १९९० पछिको अमेरिकासँगको सम्बन्ध भने मजबुत नै रहेको छ। सी जिङपिङले सत्ता सम्हालेपछि जुन आक्रामक शैलीमा चीन प्रस्तुत भएको छ त्यसले अमेरिका र भारत दुवैलाई तर्साएको छ। चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको कारण पनि भारत चीनसँग त्रसित देखिन्छ। यसले गर्दा चीन विरुद्ध अमेरिका र भारतले गठबन्धन गरिरहेका छन्। हिन्द-प्रशान्त रणनीति, क्वाड सुरक्षा समूह, भारतको ईस्ट-एक्ट पोलिस यसैका निरन्तरता हुन्।

भूराजनीतिको केन्द्रमा आधारित प्रतिरक्षात्मक नीति

असंलग्न भएर कुनै देशको स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डता जोगिएको छ ? के असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारण नेपालको सार्वभौमिकता जोगिएको हो ? असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्र युगोस्लाभिया विश्व मानचित्रबाट मेटिंदा कति सदस्य राष्ट्रहरूले आवाज उठाए ? अमेरिकी आक्रमण विरुद्ध मोर्चा कसे ? राष्ट्रको स्वाधीनता असंलग्नताले होइन, संलग्नताले नै जोगाउँछ। बाल्टिक गणराज्यहरू वा पूर्वी युरोपका साना देशहरू नेटो वा युरोपियन युनियनको सदस्य भएका कारण रूसले सैन्य आक्रमणको आँट नगरेको हो। युक्रेनलाई सदाको लागि विश्व मानचित्रबाट मेटाउने पुटिनको दुस्साहस असफल भएको छ। त्यसैले शक्ति सम्पन्न देशहरूले असंलग्नताको आधारमा होइन त्यो देशको आन्तरिक क्षमतालाई मध्यनजर गरेर सैन्य आक्रमणको दुस्साहस गर्छन्। नेपालका शासक, सुरक्षा तथा कूटनीतिका जानकारहरूले यो विषय बुझ्न जरुरी छ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, सुरक्षा, सम्प्रभुताको रक्षाको लागि कूटनीतिको मध्य बिन्दुको खोजी गर्नुपर्छ। त्यो मध्यबिन्दु असंलग्न र संलग्न दुवैको संयोजन प्रतिरक्षात्मक (हेजिङ) रणनीति हो। एमसीसीपछि नेपालले जुन बाटो अपनाउन खोजेको छ त्यसलाई एउटा प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिन सकिन्छ। तर एमसीसीमा सहमति गर्ने तर छिमेकीले सारेको ‘बीआरआई’ लाई नजरअन्दाज गर्दा त्यसले अलगाववादी (एलिनेशन) वा पिछलग्गु कूटनीतिको सहारा लिन्छ। यस्तो कूटनीति नेपालको लागि हानिकारक हुनेमा दुईमत छैन।

यो पनि पढ्नुहोस

सम्बन्ध सुधारका नाममा ‘उत्ताउलो’ कूटनीति

युक्रेन युद्धले दुवै पाठ सिकाएर गएको छ। कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा एकतर्फी झुकेर छिमेकको शक्तिसम्पन्न देशलाई चिढ्याउँदा आइपर्ने स्वाधीनताको संकट पहिलो शिक्षा हो। कूटनीतिक सम्बन्धको विविधीकरण र सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणले शक्तिसम्पन्न देशलाई कसरी पछि हट्न बाध्य पार्न सकिन्छ भन्ने दोस्रो शिक्षा हो।

त्यसैले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हो। यसका लागि कम्तीमा पनि सेनालाई डिजिटल प्रविधि र युद्धकलासँग अभ्यस्त बनाउनुपर्छ। सेनामा नयाँ भर्ती खोल्दा तल्लो तहमा होइन कम्तीमा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका युवालाई जोड दिनुपर्छ। अहिले लगभग ९५ हजारको संख्यामा रहेको सेनाको संख्या यथावत् राखी कम्तीमा १० हजार नयाँ युवा भर्ती गर्ने गरी सरकार तथा नेपाली सेनाले नयाँ योजना ल्याउनुपर्छ। साईबर वारको आजको युगमा प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ भर्तीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ।

यसका लागि नेपाली सेनाको प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, आविष्कार केन्द्र, विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि संकाय र देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित विद्यालय (‌+२) बाट दक्ष जनशक्तिको खोजी गरी आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

लडाइँ आकाश, समुद्रबाट मात्र होइन जमिनबाट पनि जारी रहन्छ भन्ने सन्देश युक्रेनले दिएको छ। रूसको अत्याधुनिक हवाई तथा नौसैनिक क्षमतालाई युक्रेनको स्थल सेनाले महिनौंसम्म रोकिदिएको छ। यो सुरक्षामा चासो राख्ने जो कसैका लागि सिक्ने विषय हो। चीन र भारत दुवै देशसँग सिमाना जोडिएको कारण सम्भावित खतरा पनि जमिनबाट नै आइपर्छ। त्यसको लागि स्थल सेना र हतियारको प्रबन्धको लागि समयमै ध्यान दिन जरुरी छ।

सशक्त प्रतिआक्रमण नै प्रतिरक्षाको जग हो। जति निष्क्रियता देशले अपनाउँछ त्यति नै शक्ति केन्द्रहरू हावी हुने र देशको तालाचावी विदेशीको हातमा पुग्ने खतराबाट बच्ने उत्तम रणनीति हेजिङ हो। यसका लागि नेपालका राजनीतिक दल, कूटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्र तयार होला ? त्यो निकै गाह्रो छ। तर अब उक्त रणनीति विना देशलाई अगाडि बढाउन र स्थिर राख्न सकिंदैन। असंलग्नको निष्क्रिय  कूटनीतिलाई जबरजस्त फेर्नैपर्छ। मर्नु नै छ भने खुट्टा तनक्क तन्काएर मर्ने हो, शिर झुकाएर होइन !

असंलग्नताले न सुरक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरण न सैन्य प्रविधिको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। सेनाको आधुनिकीकरणको प्रश्न उठ्यो भने भारत रिसाउँछ। हामी भारतसँग लड्न सक्दैनौं भन्ने बनिबनाउ प्रश्न पनि तेर्सिन्छ। यसलाई उल्टाउन जरुरी छ। युद्धको कार्यनीति फेरिएको बेला अब नेपाल निष्क्रिय भएर रहन सक्दैन। युवा पुस्ताले यसबारे बेलैमा सोच्दै सम्भावनाको खोजी गर्नु जरूरी छ।

नेपाली तर्क, तथ्य र प्रमाणभन्दा भावनामा बहकिने गर्छन्। छिमेकीले राम्रो व्यवहार गरोस् भन्ने सदासयता राख्छन्। आफू कसरी मजबुत हुने ? कमजोरी कहाँ छन् भन्ने आत्मसमीक्षा विरलै हुने गरेको पाइन्छ। सानो हुनुको लघुताभास छताछुल्ल देखिन्छ। तर ठूला शक्ति राष्ट्रहरू साना देशका यस्ता कमजोरीमाथि खेल्छन्। फकाउँछन् र आवश्यकतामा धम्क्याउँछन्। त्यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्व निरीह बन्छ। परिणामतः देशले गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्छ।

ठूला देशहरू आफ्नो स्वार्थमा कठोर, निर्मम र दृढ रहन्छन्। त्यसका लागि आवश्यक क्षमता र शक्ति मौजुदा रहन्छ। यसका लागि साना देशहरूले आफ्नो सैन्य शक्तिको विकास र आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ। सबैभन्दा अहम् सवाल सुरक्षाको हो।

भारत बलियो मात्र छैन, त्यतिकै कमजोर पनि छ। काश्मिरमा आगो बलिरहेकै छ। मणिपुर, सिक्किममा पनि असन्तुष्टि छरपष्ट नै छ। नेपालीले धेरै ठाउँमा सुरक्षा पहरा दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको गुप्तचर संयन्त्रलाई पनि सशक्त र सुदृढ बनाउन जरुरी छ। पाकिस्तान र चीनसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्वको छ। यसरी असंलग्नताको रटान भन्दा अर्धसैन्य र कूटनीतिक परिचालनको विधिद्वारा देशलाई सुरक्षित, स्वावलम्बी र भयमुक्त बनाउन सकिन्छ।

साना देशको कोटिबाट मझौला शक्तिमा रुपान्तरण गर्ने स्पष्ट योजनासहित जोखिम र नाफाका पाटाहरू पहिल्याएर नेपालले पनि आफ्नो कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विविधीकरण गर्नुपर्छ। कुनै राजनीतिक आवरणमा दायाँ वा बायाँ नझुकी चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, युरोपियन युनियन जस्ता देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सशक्त उपस्थिति देखाउन जरुरी छ।

यसर्थ असंलग्न विदेश नीति होइन प्रतिरक्षात्मक रणनीतिले मात्र बदलिंदो विश्वमा नेपालको ओजिलो र गौरवपूर्ण भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नेछ।

from Online Khabar https://ift.tt/SmL30xU