राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्दैन खेलकुद

१४ वैशाख, काठमाडौं । वैशाख ३० गते निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले आगामी पाँच वर्षको योजनासहित घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

सम्पूर्ण विषय समेटेर नीतिगत र व्यवहारिक व्याख्यासमेतको घोषणापत्रमा दलहरुले खेलकुदलाई पनि समेटेका छन् । तर खेलकुद प्राथमिकतामा भने पर्दैन । राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा नेपालको खेलकुदले व्यवसायिक रुप लिन नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ । देशको कुल बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम लगानी हुने खेलका लागि स्थानीय तहदेखि ठूलो लगानी र प्रयासको आवश्यकता छ ।

सरकारले तीन वर्षदेखि एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको नारालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा खेलाडी उत्पादनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र खेलाडीहरुलाई प्रदेश हुँदै केन्द्र र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मार्ग सहज बनाउनका लागि अहिलेसम्म ठास पहल भएको छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी गरिएको घोषणापत्रमा धेरैजसो दलहरुले एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदानको सरकारी नारालाई नै राखेका छन् ।

कुन दलको घोषणापत्रमा के छ ?

नेपाली कांग्रेसले खेलकुदमा लगानी गर्नु भनेको स्वाथ्यमा लगानी घटाउनु हो भन्ने बुझेर लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । क्रिकेट, भलिबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन खेलको प्रशिक्षण सन्चालन गर्ने, पार्क, व्यायामशाला, रंगशालाको निर्माण तथा खेलकुद क्लबहरुलाई सक्रिय बनाइने उसले बताएको छ । कांग्रेसले खेलको प्राथमिकताका आधारमा प्रोत्साहनसमेत दिने भएको छ ।

४८ पेज लामो घोणापत्रमा नेकपा एमालेले खेलकुदलाई मनोरञ्जनसँग जोडेर पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ । ‘युवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेल मैदान, कभर्ड हल तथा क्लब भवन, आवश्यक खेलकुद तथा मनोरन्जनको साधनको व्यवस्था लगायत पूर्वाधार निर्माण, सन्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई पालिकास्तरबाट उनीहरुको योग्यताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा कम्तिमा रजत तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक जितेका खेलाडीहरुले यो सुविधा पाउनेछन् ।

साथै हरेक वडामा सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरुका लागि खेलकुद र व्यायामशाला निर्माण गरिने, बालबालिकालाई खेल गतिविधिमा आकषिर्त गर्न सबै वडाहरुमा फुटबल, क्रिकेटलगायतका खेल्न सकिने ठूला खेल मैदान निर्माण गरिने नेकपा एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

राप्रपाले आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमा रंगशाला र कभर्डहल तथा प्रत्येक वडामा खेल मैदान निर्माण गरिने, स्थानीयस्तरमा प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमा खेलकुद शीर्षकलाई अन्यको तुलनामा धेरै व्याख्या गरेको छ । उसले हरेक स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माणको सरकारी लक्ष्यलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसबाहेक नगरपालिकामा कम्तिमा ३ तथा उपमहानगरपालिकामा कम्तिमा ५ सुविधासम्पन्न रंगशालामा निर्माण गरिने तथा महानगरपालिकामा कम्तिमा २/२ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला निर्माण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

जसपाले फरक क्षमता भएकाहरुलाई प्रोत्साहन र संरक्षणका लागि हरेक स्थानीय तहमा हरेक दुई वर्षमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नेसमेत घोषणा गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनका लागि केन्द्रीयस्तरमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छैन । सम्बन्धित स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यअनुसार पालिकास्तरीय घोषणापत्र जारी हुने माओवादीले जनाएको छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/Xf304jB