कहाँ अड्कियो मौद्रिक नीति ?

३ साउन, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्यो । अर्थतन्त्रमा रहेका विभिन्न जटिल समस्यालाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिले मौद्रिक नीति माथिका छलफल सकिसक्यो । तर, अर्थ मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौद्रिक नीतिको लागि ब्रिफिङ गर्न समय दिएका छैनन् ।

यही कारण राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक अनिश्चित हुँदा मौद्रिक नीति पनि अनिश्चित बनेको छ । मौद्रिक नीति मस्यौदा लेखन समितिले तयार पारेको मस्यौदामाथि व्यवस्थापन समितिले गत साता नै छलफल सकेको थियो ।

गभर्नरको नाम प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा आएपछि प्रधानमन्त्री देउवा गभर्नरले सत्तारुढ दलसँगको छलफलमा नैतिकता देखाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसैकारण गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउन प्रधानमन्त्रीकै तहबाट असहयोग हुने हो कि भन्ने डर राष्ट्र बैंकलाई छ ।

गत शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक बसेको भएपनि उक्त बोर्डमा मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल नै नहुँदा मौद्रिक नीति कहिले आउँछ भन्ने अन्यौलता बढपछि राष्ट्र बैंकभित्र अनेक चर्चा र अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

गभर्नरको नेतृत्वमा डेपुटी गभर्नरद्वय र व्रिष्ठ कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्थापन समितिमा छलफल सकिएकाले मौद्रिक नीति यो साताको सुरुमा नै आउने अनुमान गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौद्रिक नीतिबारे ब्रिफिङ गर्ने समय नदिंदा बोर्ड बैंठकमा छलफल गर्न ढिलाइ भएको स्रोतले जनाएको छ ।

गत बिहीबार समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाट ब्रिफिङ लिएका थिए । तर, मौद्रिक नीतिको अन्तिम स्वरुपबारेको ब्रिफिङ भने बाँकी रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । यो काम नटुंगिँदा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ ।

जसरी पनि यो साताभित्रै मौद्रिक नीति ल्याइने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि समय दिनुपर्ने अवस्था भने छ ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा कर्याविधि २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा लेखन कार्य गर्छ । यसरी तयार भएको मस्यौदालाई आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा रहने अन्तर विभागीय तहमा छलफल हुन्छ । छलफलमा आएका सुझावलाई समावेश गरेर आर्थिक अनुसन्धान विभागले व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्छ ।

व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको मस्यौदा अन्तिममा सञ्चालक समितिमा पेश हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिमा छलफल भएर आवश्यक संशोधन भएपछि समितिले मौद्रिक नीति स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गर्छ । सञ्चालक समितिमा छलफलअघि अर्थमन्त्रालयको रायलाई पनि सुन्ने प्रचलन छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकभित्र नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्तिपछि मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउने अर्को चर्चा पनि छ ।

कस्तो आउला मौद्रिक नीति ?

यो वर्ष मौद्रिक नीति उद्योगी, व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेजस्तो खुकुलो नआउने पक्कापक्कीजस्तै छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हेरेर नीति बनाउनुपर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकलाई दबाव छ । तर, मौद्रिक नीतिमा सम्भव भएसम्मको कडाइ गर्ने सन्देश गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै दिइरहेका छन् । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अब प्रि–कोभिडको अवस्थाको आधारमा जारी हुने सन्देशले निजी क्षेत्र खुकुलो नीतिको पक्षमा खुलेर लागेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी ढंगले ‘इजी फाइनान्स’ (सहज कर्जा) लाई प्रोत्साहन गर्दा अहिलेको समस्या आएको महसुस गरिसकेको छ । गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको एक छलफलमा समस्या पर्दा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पनि सुविधा दिएको भन्दै अब अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा सबैले साथ दिनुपर्ने बताएका थिए ।

कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको विशेष परिस्थितिमा राहत र आर्थिक पुनर्उद्धारका लागि ल्याइएका नीतिलाई अहिले राष्ट्र बैंकले मिहीन ढंगले विश्लेषण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकाहरीहरु त्यस्ता नीतिको निरन्तरतालाई तोड्दै नयाँ शीराबाट मौद्रिक नीति ल्याउने परिस्थिति बनिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको मागअनुसारको मौद्रिक नीति आउने भन्दै त्यसको लागि तयार हुन आग्रह गरिरहेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले सहुलियत कटौति हुने गरी मौद्रिक नीति तयार हुने भन्दै त्यसको लागि तयार रहन आग्रह नै गरेका छन् । ‘अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटेर ३ प्रतिशतमा आइसकेको र वैधानिक तरलता अनुपात (एलएसआर) पनि नबढाइएको अवस्थामा बैंक दर बढाएर ५ बाट ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनमा यिनै औजारलाई चलाउने तयारी गरेको छ ।

कोभिडमा ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारिएको सीआरआर र वैधानिक तरलता अनुपात बढाउने राष्ट्र बैंकको संकेत छ । अहिले बजारले ब्याजदर वृद्धि मागेको भन्दै नीतिगत रुपमै ब्याजदर थप बढ्नसक्ने संकेत पनि दिएका छन् ।

विज्ञहरुका अनुसार वैधानिक तरलता अनुपात र अनिवार्य नगद मौज्दात बढाएमा बजारमा तरलता प्रवाह थप घट्छ । जसले ब्याजदरमा दबाव बढाउँछ भने बैंकदर बढाउँदा पनि त्यसको असर ब्याजदरमा पर्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित विस्तारित बजेट ल्याएको छ । विस्तारित बजेटले बढ्न सक्ने मूल्यवृद्धिलाई सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्रको बाहय क्षेत्र र वित्तीय स्रोतको समस्या समाधन गर्ने मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने चुनौती केन्द्रीय बैंकसामु छ ।

बढ्दै गएको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् । उनीहरुले कोभिड लक्षित नीतिगत सुविधाहरुलाई पनि क्रमशः कटौती गरिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख गरेको थियो ।

मौद्रिक नीतिले निरन्तर बढिरहेको शोधनान्तर र चालु खाता घाटा, बढ्दो मुद्रास्फीति, कोभिडपछि बढेको वित्तीय जोखिम र लगानीयोग्य स्रोत जस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब र वाह्य क्षेत्रको शोधनान्तर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संकुचनको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।

वाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन प्रोत्साहन, कर्जा नियन्त्रण गर्दै कोभिडको बेलामा खस्केको कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गर्नु आगामी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता हुने एक अधिकारीले बताए । यसका लागि चाल्ने मौद्रिक उपायहरुमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढाउने, राष्ट्र बैंकबाट पाउन तरलता सुविधामा कडाइ, नीतिगत दरमा वृद्धि, सीडी रेसियो र खुद तरल सम्पत्ति कायम गर्न कडाइ गर्ने जस्ता विकल्पमा छलफल भएको छ ।

यस्तै कोभिडले गर्दा स्थगित नभएको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयमा लैजाने, सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै जोखिम प्रोभिजनमा कडाई गर्ने, बैंकहरुको वार्षिक कार्ययोजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वन गर्नुपर्ने कुरा विभागीय छलफलमा उठेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुख र व्यवस्थापन समितिमा कसिलो नीति लिने भन्ने विषयमा सहमति भएर मस्यौदा लेखन भएको स्रोतको दाबी छ । तर, सञ्चालक समितिले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने अहिलेसम्म नटुंगिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

असहज अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्य

विश्वव्यापी रुपमा मूल्य वृद्धि उच्च दरमा बढेका कारण विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीति संकुचित बनाएका छन् । अमेरिकी फेडरल रिजर्भले मार्च २३, २०२२ मा टार्गेट फेडरल फण्ड रेट २५ आधार विन्दुले वृद्धि गरेकोमा मे ४, २०२२ मा दोस्रो पटक ५० आधार बिन्दुले पुनः वृद्धि गरेको छ ।

फेडरल रिजर्भले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ३० अर्ब डलर बराबरको ट्रेजरी र १७.५ अर्ब डलर बराबरको मोर्टगेज व्याक्ड सेक्युरिटिज बजारमा बिक्री गर्ने र तीन महिनापश्चात् ६० अर्ब डलर बराबरको ट्रेजरी र ३५ अर्ब डलर बराबरको मोर्टगेज व्याक्ड सेक्युरिटिज बिक्री गरी बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतीय रिजर्भ बैंकले पनि नीतिगत दरमा पहिलो पटक ४० आधार बिन्दुले वृद्धि गरेको थियो । २१, २०२२ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपातमा ५० आधार विन्दुले वृद्धि गरी ४.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बैंक अफ इंग्ल्याण्डले सन् २०२१ डिसेम्बरदेखि सन् २०२२ मे महिनासम्मको ६ महिनाको अवधिमा चार पटक नीतिगत दरमा वृद्धि गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उदयीमान अर्थतन्त्र मध्येको ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले अगष्ट २०२० मा २ प्रतिशतमा रहेको नीतिगत दरलाई मार्च १७, २०२२ सम्ममा नौ पटक वृद्धि गरी ११.७५ प्रतिशत पुर्‍याएको जनाएको छ ।

‘मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले गत आबको मौद्रिक नीतीको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा भनेको थियो ।

‘अहिले पनि अन्तराष्ट्रिय परिदृष्य सोही अनुसारको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हामी अन्तिम निर्णयकर्ता (गेट किपर)होइनौं । सरकार र निजी क्षेत्रको चाहना र त्यसलाई हेरेर सञ्चालक समितिले लिने निर्णयले थोरै अवस्था बदल्न पनि सक्छ ।’

 

from Online Khabar https://ift.tt/3lQKgFU