चुनावी समीक्षामा ओलीको आलोचना वर्जित !

२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूसाललाई कारबाहीका निम्ति गरिएको सिफारिस मंगलबार अनुमोदन गरेको छ ।

गएको १८ जेठमा आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले सचिवालयको आकस्मिक बैठक राखेर भूसाललाई कारवाही गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेका थिए । तर आयोगको निर्णयप्रति एमालेभित्रै असन्तुष्टि देखियो । कार्यकर्ताको ठूलै पंक्तिले कारवाहीको सिफारिस गलत भएको मत सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रकट गरे भने कतिपय पार्टी पदाधिकारी कारवाहीको विपक्षीमा उभिए ।

त्यसपछि २९ जेठको केन्द्रीय कार्यालय र ३० जेठको सचिवालय बैठकमा अनुशासन आयोगको कारबाही सिफारिस एजेण्डा नै बनेन । पत्रकारहरुको प्रश्नमा उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सिफारिस सचिवालयसम्म आइनपुगेको बताए । तर आयोगको सिफारिसमाथि छलफल भएको संकेत चाहिँ दिए । ज्ञवालीको भनाइ थियो, ‘पार्टीको मूल नेतृत्वप्रति अनास्था फैलाउने गरी कसैले पनि अभिव्यक्ति दिन, गतिविधि गर्नु हुँदैन । त्यस्तो प्रवृत्ति गलत हुन् । त्यसलाई पनि समीक्षा गरेका छौं ।’

सचिवालय बैठकको भोलिपल्टै केन्द्रीय कार्यालय, च्यालसमा अनुशासन आयोगको पूर्ण बैठक बसेर कारवाही सिफारिस अनुमोदन गरेको छ । ‘पार्टी नेतृत्वबारे जस्तो अन्तर्वार्ता दिनुभयो, त्यो कारवाही योग्य छ भन्ने सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गरियो,’ आयोगका सचिवालय सदस्य कर्ण घले भन्छन्, ‘आवश्यक निर्णय पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गर्छ । तर त्यो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता ठीक छैन भन्ने हो ।’

हिमालय टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भूसालले स्थानीय चुनावमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले लिनुपर्ने बताएका थिए । एमालेको इतिहास र कार्यकर्ताको योगदानको कदर मतदाताले गरेपनि अध्यक्ष ओलीको कदमकै कारण पार्टी संकटमा परेको भूसालको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन, पार्टी एकता नजोगाउनु र चितवन महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपनाएको शैलीले एमाले कमजोर बनिरहेको भूसालको विश्लेषण छ ।

त्यही अन्तर्वार्ता देखाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोगको सिफारिस बमोजिम एमालेले निर्णय लिएमा एक वर्षको अवधिमै भूसाल चौंथोपटक कारबाहीमा पर्नेछन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहतिर उभिएका भूसाललाई १० बुँदे सहमति गर्नुअघि अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि निलम्बनसम्म गरेका थिए ।

घनश्याम भूसाल

तर गएको वर्ष २८ असारमा एमालेको एकता जोगाउन भन्दै भएको १० बुँदे सहमतिको मस्यौदा समितिमै संलग्न भूसाल माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर लागेनन् । भूसालसहित प्रभावशाली नेताहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृतकुमार बोहोरा, रघुजी पन्त लगायत एमालेमै बसे । गएको १०–१४ मंसिरको दशौं महाधिवेशनबाट ज्ञवाली, शाक्य, पाण्डे, बिष्ट र भट्टराई पदाधिकारी चुनिए । तर अध्यक्ष ओलीले बनाएको सूचीमा नपरेका रावल, भूसाल र आचार्य भने पदाधिकारी दोहोरिएनन् ।

महाधिवेशनमा अपनाइएको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट भूसालले स्थानीय चुनाव अगाडि ६ वैशाखमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा वाम तालमेल र एकताको प्रस्ताव राखेका थिए । कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउने निर्विकल्प सर्तका रुपमा भूसालले राखेको वाम तालमेलको प्रस्ताव अगाडि बढेन । स्थानीय चुनावपछि पनि भूसाल वाम तालमेल र एकता नभए कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा पर्ने अभिव्यक्ति र अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् । आज, (बुधबार) राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि भूसालले त्यही अडान लिए ।

‘चुनावी समीक्षाबारे आफ्नो धारणा राखेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नै त नहोला । तर अहिलेको विशेष परिस्थितिमा सबैले स्वयम् हुन भने जरुरी देखिन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन् । स्थानीय चुनावमा पराजित हुनुको आन्तरिक कमजोरीबारे उचित समयमा निर्मम समीक्षा गरिनुपर्ने, तर अहिले भने आगामी चुनाव केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

पञ्छिने प्रयत्न

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि अहिले आन्तरिक मतभेद भन्दा पनि एकताबद्ध भएर संघ र प्रदेशको चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले जे–जस्तो भएपनि आगामी चुनावबारे सबैले सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ । अर्को निर्वाचन त आइसक्यो’, शाक्य भन्छिन् । सचिवालय बैठकले पनि कार्यकर्ता र मतदाताको मनोविज्ञानलाई आधार मानेरै निर्णय गरेको देखिन्छ । बैठकको निर्णय छ– स्थानीय चुनावले एमालेलाई प्रमुख शक्तिका रुपमा अनुमोदन गरेको छ ।

भूसालमाथि कारवाहीको डण्डा देखाएर सम्भावित आलोचना मत्थर पार्ने ओलीको रणनीति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जबकी स्थानीय चुनावको नतिजाले भने एमालेलाई दोस्रोमा खुम्च्याएको छ । ०७४ को चुनावभन्दा ८९ सिट कम (२०५ सिट) जितेको एमालेले सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेदवारी दिएको, सत्ताको दुरुपयोग गरी धाँदली भएको र पार्टीभित्र अन्तर्घात हुँदा सिट संख्या घटे पनि जनमत भने बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

७५२ मध्ये (बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको नतिजा आउन बाँकी) ३२९ स्थानीय तह जितेर कांग्रेस प्रमुख शक्ति बनिसक्दा एमालेले दोस्रो शक्ति बनेको स्वीकार्न आनाकानी गरिरहेको छ । ‘कमजोर छौं, सक्किदैछौं भनेर जाँदा त कसरी जितिन्छ त !’, एक पदाधिकारी भन्छन् ।

तर आगामी चुनावको तयारीतिर केन्द्रित निष्कर्ष र निर्णय भने भूसालमाथि कारवाही गरिनुपर्ने अनुशासन अयोगको निर्णयले बिथोलेको छ । बुधबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रमबाट भूसालले चर्कै जवाफ फर्काए ।

चुनावी परिणाममा देखिने गरी पार्टी विभाजनको असर खेपिरहँदा १०बुँदे सहमति मार्फत् पार्टी एकताकै पक्षमा रहेका भूसालमाथि कारवाहीको डण्डा देखाइनुलाई अध्यक्ष ओलीको रणनीतिक कदमका रुपमा लिइनुपर्ने एक नेता बताउँछन् । ‘चुनावी नतिजाको समीक्षा, निष्कर्ष र निर्णय एकातिर छ । कारवाहीको प्रक्रिया भने अर्कातिर चलाइनुमा केही त कारण होला नि ?’, ती नेता भन्छन् ।

उसो त, भूसालले पार्टीभित्र फरक मत राखेको यो पहिलो घटना पनि होइन । ०७१ को नवौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षको प्रत्यासी हुँदा माधव नेपाल प्यानलबाट उपमहासचिव जितेका भूसालले राजनीतिक कार्यक्रम नै फरक ल्याएका थिए । महाधिवेशनले भूसालकै राजनीतिक कार्यक्रम पारित गर्यो । दशौं महाधिवेशनले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । भूसालले भने नवौं महाधिवेशन यताका हरेकजसो राजनीतिक घटनाक्रम र निर्णयमा फरक मत राख्ने गरेका छन् ।

तर सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धनसँग एमालेको पराजय स्वभाविक नै देखिँदा पनि चुनावी समीक्षा भन्दा पहिले भूसाललाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनु आकस्मिक र आवेगको निर्णय मात्रै मान्न सकिन्न । अझ भूसालले अध्यक्ष ओलीकै विगतका निर्णयहरूका कारणले चुनावमा पराजय भोग्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसको प्रभाव कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत पर्नसक्ने सम्भावनाकै कारणले भूसालमाथि कारवाहीको डण्डा देखाएर सम्भावित आलोचना मत्थर पार्ने ओलीको रणनीति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘चुनावमा हारेपछि तलका कार्यकर्ताले पनि नेतृत्वको आलोचना गर्न थालेका छन् । तर आलोचना गरेर मात्रै त अब केही हुन्न’, ओली निकटकै एक पदाधिकारी भन्छन् । चुनाव अगाडिसम्म अध्यक्ष ओलीको आकर्षण युवा पुस्तामा रहेको, पार्टी विभाजनको असर माओवादीबाट आएकाहरुबाट पूर्ति भएको, पार्टी प्रवेशको रहर चलेकाले फेरि पनि एमाले पहिलो शक्ति बन्ने दावी एमाले नेताहरुले गरेका थिए ।

कतिसम्म भने ‘आज होइन भोलिलाई, १० वर्षसम्म ओलीलाई’ जस्ता नारा सहित ओलीलाई ‘राजनेता’को भाष्य स्थापित गराउने प्रयत्न गरिएको थियो । तर चुनावी परिणामले भने युवाको आकर्षण बालेन्द्र साह, हर्क साम्पाङलगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारमा रहेको देखियो भने पार्टीको प्रष्ट असर देखियो । पार्टी प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारहरू नै ठूलो मतान्तरले पराजित भए ।

अहिलेको गठबन्धन कायमै रहँदा आगामी चुनावमा पनि एमालेको पक्षमा नतिजा आउने देखिन्न । जबकी एमालेलाई ओलीले नै पहिलो शक्ति बनाएको दाबी नेताहरूले गर्दै आएका छन् । तर स्थानीय चुनावमा एमाले दोस्रो शक्ति बनिसकेको छ । ओली पार्टी नेतृत्वमा आउँदा पनि एमाले दोस्रो शक्ति नै थियो । तेस्रो शक्ति भने ०६४ को चुनाव बाहेक एमालेले हुनुपरेको छैन ।

माओवादी प्रमुख शक्ति बनेको ०६४ मा एमाले तेस्रो दल बनेपछि माधव नेपालले नैतिकताका आधारमा तत्कालीन पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएका थिए । यसपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ०७० को चुनावमा एमाले दोस्रो भएपनि सिट संख्या भने कांग्रेसकै हाराहारी थियो ।

माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरी चुनावमा भाग लिएको एमाले ०७४ मा भने पहिलो शक्ति बन्यो । संघ र प्रदेशमा पाँच वर्षे स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश वाम गठबन्धनको पक्षमा आएपछि ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गर्दै नेकपा बन्यो ।

तर पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ५ पुस २०७७ मा अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्श बदलियो । कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले स्थानीय चुनाव गराएको छ भने संघ र प्रदेशको चुनावको तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय चुनाव अगाडिसम्म ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनलाई एमालेले सहजै हराउने दाबी गर्दै गरेका थिए । नतिजा भने दावी जस्तो आएन । तर भूसाल भने गठबन्धन बन्नुको कारण र विगतका घटनाक्रम सम्झाउँदै वाम तालमेल भनिरहेका छन्, जुन अध्यक्ष ओलीका निम्ति प्रिय छैन ।

यस्तो अवस्थामा ओलीकोे अक्षमता देखाउन भूसालमाथि कारवाहीको डण्डा चलाएपछि मातहतका कमिटीको चुनावी समीक्षामा नेतृत्वको कमजोरी समावेश सम्भावना कमजोर हुन्छ । पहिले चुनावी पराजयको निष्कर्ष निकालेर त्यसपछि मात्रै मातहतको कमिटीलाई समीक्षाको बाटो खोल्नुले पनि पार्टी नेतृत्वको कमजोरी समावेश नहोस् भन्ने मनोविज्ञान रहेको लुक्दैन । ११ जेठमै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र लाजमर्दो अन्तर्घात र सत्ताको चरम दुरुपयोग भएकाले चुनावी नतिजा एमालेको पक्षमा नआएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । एमाले नेताहरुले ओलीको त्यही निष्कर्षलाई दोहोर्याउँदै आएका छन् । जबकी सम्बन्धित कमिटीले नै चुनावी समीक्षा गर्ने निर्णय ३० जेठको सचिवालय बैठकले गरेको छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/dpQWGcF