सार्वजनिक सवारी : भद्रगोल सेवामाथि भाडाको भारी

७ असार, काठमाडौं । २०७८ असारमा राजु प्रसाईंले काठमाडौंबाट आफ्नो घर झापा जाँदा १ हजार ५०० रुपैयाँ गाडी भाडा तिरेका थिए । तर, एक वर्ष नबित्दै यही रुटमा उनले २ हजार ४ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्यो । ‘यति छोटो समयमै झन्डै दोब्बर बढेछ,’ उनी भन्छन्, ‘अब घर जान पनि सानो बजेटले नधान्ने भएछ ।’

गत एक वर्षमा सबैजसो रुटमा सार्वजनिक गाडी भाडा ६५ प्रतिशत बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिदरभन्दा तीव्र छ, गाडी भाडा बढोत्तरी । सरकारले सोमबार मात्रै पनि सार्वजनिक सवारीको भाडा ७.७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ ।

भाडादरलाई ‘वैज्ञानिक स्वचालित पद्धति’मा समायोजन गरिरहेको सरकारले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा भने सिन्को भाँचिरहेको छैन । बरु निजी सवारी र सार्वजनिक सवारीलाई सरकारको समान खालको व्यवहार देखिएको छ ।

सरकारले सोमबार डिजेलको मूल्य एकैपटक प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ बढाएर १९२ रुपैयाँ पुर्यायो । धेरैजसो निजी सवारीमा उपयोग हुने पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ बढाउँदा सार्वजनिक सवारीमा बढी खपत हुने डिजलको भाउ सरकारले पेट्रोलकोभन्दा उच्च दरमा बढायो । विज्ञहरु यसबाटै सरकार सार्वजनिक सवारी र त्यसको प्रयोगकर्ताप्रति कति उदासिन छ भन्ने स्पष्ट हुने बताउँछन् । गरिब र निम्न मध्यमवर्ग चढ्ने सार्वजनिक सवारीको व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा छैन । सरकारको बेवास्ताले सार्वजनिक यातायात चढ्नेहरुको सास्ती झन्–झन् बढ्दो छ ।

निजी गाडी किन्न नसक्ने नागरिकहरुका लागि आकासिदो भाडादरले सार्वजनिक सवारी पनि ‘आकाशको फल’ बनाउँदै लगेको छ । सही व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा सार्वजनिक सवारीप्रतिको आकर्षण पनि बढ्नुको साटो घट्दो छ । सार्वजनिक सवारीको सेवा भताभुङ्ग बन्दा निजी सवारी छोड्न चाहनेहरु पनि विकल्पहीन बनेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात चलाइरहेको निजी क्षेत्रलाई सेवा सुधारभन्दा बढी मुनाफाको पिरलो हुन्छ । सार्वजनिक यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल कतिपय विकसित देशले सार्वजनिक सवारी प्रयोगलाई सस्तो र मर्यादित बनाउन सेवा प्रदायकलाई केही प्रतिशत रकम फिर्ता दिने गरेको सुनाउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

महानगरका बस : जतासुकै भ्वाङ !

यातायात सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने करमा छुट दिएर पनि सार्वजनिक यातायातप्रति आकर्षण बढाउने काम हुनपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अब हामीकहाँ पनि सार्वजनिक यातायात सेवालाई विभिन्न स्किम र अनुदान दिएर स्तरीय बनाउनै पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले कर छुट, भन्सार छुट, रुट परमिटमा छुट आदिका साथै चालक र सहचालकलाई तालिम दिन सक्छ ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि प्रोत्साहनमुलक नीति र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउँछन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारले व्यवहारिक, प्रोत्साहनमुलक र वैज्ञानिक नीति ल्याए निजी सवारी प्रयोग स्वतः निरुत्साहित हुँदै जाने उनको भनाइ छ । ‘विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन सकिने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने, सार्वजनिक सवारीको सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै अघि बढ्ने हो भने समस्याहरु कम हुँदै जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक सवारीलाई अहिलेको भन्दा बिल्कुलै फरक व्यवहार गर्ने नीति हुनुपर्छ ।’

सार्वजनिक यातायात सेवा सुधारका लागि व्यवसायीले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने सिटौला बताउँछन् । सरकारले नेतृत्व लिए सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो, सजिलो, भरपर्दो, व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सबैले साथ दिने उनको भनाइ छ । ‘हामी भाडा बढ्यो भनेर मात्रै खुसी छैनौं, जनता गाडीमा चढ्नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो,’ सिटौला भन्छन्, ‘मोटरसाइकल र कार चढ्नेहरुले त जति परेपनि तिर्छन् भन्ने सरकारको सोच होला, निम्न आय भएकाहरुले धान्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सोच्नु पर्दैन ?’

यात्रुलाई सास्ती

भनिन्छ, कुनै देशको सभ्यता र विकासको स्तर बुझ्न त्यहाँको सार्वजनिक यातायात हेर्दा पुग्छ । तर, नेपालमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली भद्रगोल मात्रै छैन, अस्तव्यस्त र दिकदारलाग्दो छ ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ नै छैन । देशका कुनै पनि भागमा सहज रुपमा सार्वजनिक गाडी पाइँदैन । धेरै रुटमा सीमित यातायात कम्पनीको एकाधिकार छ । बल्लबल्ल पाइने सवारीमा खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । कोचाकोच, ठेलमठेल, अस्तव्यस्त, भद्रगोल नेपाली सार्वजनिक यातायातको मानक बनेको छ । ‘सहचालकले पर जानु, पछाडि सर्नु भन्दै यात्रुलाई कोचाकोच गरेर राख्छन्’, सार्वजनिक यातायातविज्ञ गजुरेल भन्छन्, ‘ठाउँ छैन भन्ने यात्रुलाई यस्तो मान्छेले त कार किन्ने हो भनेर बेइज्जत गरिन्छ ।’

चालक, सहचालकले कसरी बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, चालकलाई कस्तो तालिम दिने, गाडी रोक्दा झ्याप्प नरोकी कसरी रोक्ने, पैसा कसरी लिने, कसरी प्रस्तुत हुने जस्ता कुराहरुको मापदण्ड छैन ।

कार्यालय आउने–जाने समयमा माइक्रो लगायत सवारीमा यात्रुले भोग्ने कष्ट भनिनसक्नु छ । बढी भाडा लिन खोज्दा हुने विवाद सामान्य भइसकेको छ । सरकारले बढाएको भन्दा बढी उठाउन खोज्ने प्रवृति छ ।

कोचिएका यात्रुकाबीच बिरामी, गर्भवती, बालबच्चा, अशक्त, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग, महिलाका लागि यात्रा कष्टकर छ । आरक्षित सिटमा अरु बस्दा उठाउन मुस्किल हुन्छ । भीडभाडमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार हुने गरेका छन् । बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नेले सार्वजनिक सवारी चढ्नै पाउँदैनन् ।

कुन बस कति बजे कहाँबाट छुट्छ र कति बजे कहाँ पुग्छ भन्ने टुंगो हुँदैन । सार्वजनिक यातायातमा चढेर समयमै विद्यालय, कार्यालय वा अस्पताल पुग्न भ्याइएला भन्ने टुंगो हुँदैन । सार्वजनिक गाडी चढ्नका लागि सानोतिनो युद्ध नै गर्नुपर्छ । चढिसकेपछि पनि आरामले बस्ने स्थिति हुँदैन । ‘सार्वजनिक गाडीमा यात्रा गर्नु भनेको सानोतिनो यातना भोग्नुसरह हुन्छ । र पनि, हामी बाध्य छौं, यसरी नै यात्रा गर्नका लागि’, गजुरेल भन्छन्, ‘असुविधा, अपहेलना खेप्दै सार्वजनिक यातायात चढिरहँदा हामीलाई ग्लानी हुन्छ ।’

देशभर कतै पनि यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका कम्पनीले सवारी तथा यातायात टिकट दिँदैनन् । टिकट नभएपछि तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक सवारीले राजमार्गमा खाना खुवाउन रोक्ने होटलहरुको चाला उस्तै छ । बासी खाना, कमजोर सरसफाइ र महँगो दरका कारण राजमार्गका होटलहरु बदनाम छन् ।

सरसफाइमा बेवास्ता

सार्वजनिक सवारीमा चढ्न सास्ती हुनुको कारण ती मात्रै छैनन् । अधिकांश बसका सिटहरु थोत्रा, फोहोर, दुर्गन्धित भेटिन्छन् । राम्रो बस छानेर चढ्ने विकल्प यात्रुलाई छैन । सार्वजनिक यातायातका साधनभित्र अझै पनि सरसफाइ लगायतका न्युनतम् कुरामा ध्यान दिएको पाइन्न ।

बसमा एकपटक सिटमा खोल र झ्यालमा पर्दा हालेपछि च्यातिएर काम नलाग्ने नभइञ्जेल फेरिँदैन । यात्रुहरुले पनि सीट फोहोर भएको र च्यातिएको गुनासो गर्दैनन् । जस्तो छ, त्यसैमा बसेर यात्रा गर्ने आम बानीले फोहोरी प्रवृत्तिलाई संस्कार बनाउन सघाएको देखिन्छ । कतिपय सिटमा सबैथोक गइसकेर धारिला फलामहरु निस्किएका भेटिन्छन् ।  यात्रुलाई कतिबेला काट्ने हो, घोच्ने हो वा कपडा च्यातिने हो भन्ने ठेगान हुँदैन । अधिकांश बसको तख्तामा राति चालक/सहचालकले ओढेर सुत्ने मैला मन्डी देखिन्छन् ।

अधिकांश बसभित्र डस्टबिन छैनन् । यात्रुले पनि आफूले प्रयोग गरेको प्लास्टिक, कागज, बदाम तथा बोक्रा पनि त्यतिकै फाल्छन् । भीडमा कतै अडेस लागेर यात्रा गर्दा कपडामा कहाँ दाग लाग्छ भन्ने पत्तो हुन्न ।

कतिपय बसका क्याबिन यति फोहोर हुन्छ कि बस्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ । कति बसभित्र पोखिएका मोबिलहरु पनि सफा गरेको भेटिँदैन । हिलो र माटो लागेको अतिरिक्त टायर नछोपि बसभित्रै राखिएका हुन्छन् । यात्रुले गरेको बान्तालाई पत्रिकाले छोपेर दिनभर चलाई हिँड्ने बसहरु पनि काठमाडौं छन् ।

असुरक्षित यात्रा

नेपालमा सार्वजनिक यातायात सेवा अव्यवस्थित र अमर्यादित मात्र हैन, असुरक्षित पनि उत्तिकै छ । सार्वजनिक सवारी दुर्घटना र त्यसमा मृत्यु र अंगभंग हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । देशभर हुने दुर्घटनामा दैनिक औसत ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

तर, सरकार र सरोकारवाला निकायहरुले हरेक सवारी दुर्घटनालाई भवितव्यका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । चालकको लापरबाही, ओभर स्पिड वा ओभरलोडका कारण दुर्घटना भयो भनेर बस्ने गरिएको छ ।  दुर्घटनाबारे न गम्भीर छानविन हुने गरेको छ न त दुर्घटना रोकथामका लागि गतिलो कदम चालिएको छ ।

सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने विषय उठेको वर्षौं बित्यो, तर सरकार दिन–दिनैका दुर्घटनाहरुको अभिलेख राख्ने काममा सीमित छ ।

‘हवाईजहाज रन–वेमा चिप्लिँदा पनि सरकारले छानविन आयोग बनाएर दुर्घटनाको कारण र त्यसलाई न्युन गर्ने उपाय खोज्छ,’ यातायात सुधार अभियन्ता रामबहादुर थापा भन्छन्, ‘गरिबको सवारीको रुपमा रहेका सार्वजनिक बसमा दर्जनौं व्यक्ति एकै चिहान हुँदा सरकारले एउटा शोक वक्तव्य पनि निकाल्दैन ।’

ट्राफिक प्रहरीले घटनास्थल हेरेको र बयान लिएको भरमा दुर्घटनाबारे निष्कर्ष निकाल्ने गरिएको उनी बताउँछन् । ‘सडक दुर्घटनालाई यसरी सामान्यीकरण गर्दासम्म अवस्था सुध्रिनेवाला छैन’, उनी भन्छन् ।

सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने, लामो रुटका बीचमा चालक फेर्नेलगायतका व्यवस्थामा कडाइ गर्न सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

चालकलाई जिम्मेवार बनाउने, सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्थाको वैज्ञानिक जाँच गर्ने, कानुन पालना गराउने लगायतका विषयमा जोड नदिएसम्म सडकमा जोखिम नघट्ने बताउँछन् विज्ञहरु । सरकारले आपतकालीन उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनामा पनि ध्यान दिएर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सडक सुरक्षाविज्ञ पदमबहादुर शाही सडक र सवारीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यान नपुगेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सातै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारी नीति अधुरो छाड्दाको असर सडकमा देखिने गरेको छ ।

यस्ता सेन्टरमा नियमित रुपमा सवारीको यान्त्रिक तथा भौतिक अवस्था निरीक्षण गरेर पास भएकालाई मात्रै सडकमा गुड्न अनुमति दिने सरकारी नीति कागजमै सीमित छ ।

ओभरलोड रोक्ने कडा कानुनी व्यवस्था छैन भने तीव्र गति नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई आधुनिक र व्यवहारिक साधन तथा प्रणाली उपलब्ध गराइएको छैन ।

ग्रामीण सडकमा अझ यस्तो दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ । ग्रामीण सडक पूर्वाधारको अवस्था झनै दयनीय भएकाले ठूला दुर्घटनाको भय छ ।

देशभर करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । तीमध्ये अधिकांश धुले सडक हुन् । २२ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये पनि धेरै खण्ड अझै कालोपत्रे भएको छैन । सडकहरु बनाउन केन्द्रित भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले सुरक्षामा खासै ध्यान दिएका छैनन् । ‘सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, किफायती, व्यवस्थित, सुविधायुक्त बनाउनैपर्छ,’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘यसलाई सबै वर्गका मान्छेको सवारी बनाउने काममा सरकारलाई सघाउन हामी तयार छौं ।’

from Online Khabar https://ift.tt/V2d0cKa