१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा स्वास्थ्यका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका देखिन्छ ।
सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिंदै गत वर्षकै पुराना कार्यक्रमलाई ‘कपीपेस्ट’ गरेका छन् ।
केही राम्रा कार्यक्रम अघि सारेर कार्यान्वयन नै नहुने विगतका सिलसिलालाई हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रममा ‘कागजी पानामा’ मात्रै सीमित हुने गरेका जानकारहरू बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा कार्यान्वयनको कुनै ठोस आधार नभएको बताउँछन् ।
‘सरकारले ल्याएका सबै कार्यक्रम राम्रा र सकारात्मक खालका छन् । ती कार्यक्रम विगतमा पनि अभिव्यक्त भइसकेका छन् । तर, कार्यान्वयन हुन सकेनन्’ डा. वन्तले टिप्पणी गर्दै भने, ‘यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टीको कुनै आधार छैन ।’
असफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता
सरकारले पुनः सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्ने सबै संघीय अस्पतालमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी– एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । जबकि, चालु आर्थिक वर्षमा पनि दुर्गम क्षेत्रबाट सो कार्यक्रम लागू गर्न सरकार असफल भएपछि पुनः केन्द्रीय अस्पतालबाट सुरु गर्ने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम दश वटा अस्पतालबाट क्रमशः अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो कार्यक्रम लागू गर्ने अस्पतालहरूमा पत्राचार गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संघ–संगठन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले विरोध जनाएका थिए ।
एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार सो कार्यक्रम लागू भएको अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अरू अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन् । त्यसकारण पनि निजी अस्पताल सञ्चालक र सरकारी चिकित्सक नै यो कार्यक्रम असफल बनाउन लागिपरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालका विभागीय प्रमुख, कन्सल्टेन्ट चिकित्सक तथा मेडिकल अधिकृतहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा पनि काम गर्छन् । धेरै निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकको नामका आधारमा ब्रान्डिङ गरेका छन् । कतिपय सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पतालमा लगानी समेत गरेका छन् । केही सरकारी चिकित्सक भने आफैं क्लिनिक चलाउँछन् ।
सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी– एक स्वास्थ्य संस्था दुर्गम क्षेत्रमा प्रभावकारी हुने जिकिर गर्छन् ।
‘जिल्ला तथा स्थानीय अस्पतालमा २४ घन्टा नै स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो । जसले गर्दा विपन्न, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकले सेवा पाउँछन् । शहरी क्षेत्रमा डाक्टर ड्युटीमै हुन्छन् नि’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम चिकित्सकमुखी होइन, जनतामुखी हुनुपर्छ नि !’
तर, दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने चिकित्सकको लागि सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको राम्रो व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै; मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढी भएका स्थानमा लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, यो कार्यक्रम गत वर्षको निरन्तरता हो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा २१ र एक वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर २८ रहेको छ ।
जबकि, एक दशकदेखि नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन सरकार सफल भएको छैन । दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कममा ल्याउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी पछिल्ला वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पक्षमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि अझै पनि सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय नहुँदा नवजात शिशुको मृत्युदर घट्न नसकेको बताउँछिन् ।
‘अहिले पनि गाउँघरमा महिलाले पुरुषले नै खाएको खानेकुरा खाने प्रचलन कायम नै छ । जसले गर्दा गर्भावस्थामा यथेष्ट मात्रा पोषण पुगेको हुँदैन । जसले गर्दा बच्चा कमजोर जन्मिने हुन्छ’ डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘यस्ता नवजात शिशुको केही घन्टाभित्र नै मृत्यु हुन्छ ।’
डा. रेग्मीका अनुसार अस्पताल वा घरमै नवजात शिशुमा संक्रमण फैलिएको कारण नै बढी मृत्यु हुँदै आएको छ ।
‘सरकारले आमा र नवजात शिशुमा लगानी गरिरहेको छ । तर, त्यसअनुसारको प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । सरकारले हरेक वर्ष हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने भनेर खर्च छुट्याइरहेको हुन्छ’ डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘दूरदराजमा सुविधासम्पन्न डेलिभरी सेवा र जनशक्ति उपलब्ध गराउने हो भने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्यु हुने थिएन ।’
विज्ञहरू पालिकास्तरमै प्रभावकारी संरचना र जनशक्ति पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कम्तीमा स्वास्थ्य संस्थामा हेल्थ असिस्टेन्ट प्राविधिक रूपमा दक्ष नभएको अवस्थामा नवजात जीवनरक्षा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा पनि एमडीजीपी गरेका डाक्टर र पब्लिक हेल्थमा ग्य्राजुएट जनशक्ति भएको खण्डमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने उनी बताउँछिन् ।
पूर्वाधारमा जोड तर, दरबन्दीमा ध्यान गएन
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ३२२ स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका ५, १० र १५ शय्याको अस्पतालका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १०० अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि ८२ करोड छुट्याएको छ ।
तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने केन्द्र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांक केलाउने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी विशेषज्ञ दरबन्दी खाली छन् । दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल अफिसर समेत सरकारले पु¥याउन सकेको छैन ।
२० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएको डडेल्धुरा अस्पतालमा एक जना पनि पदपूर्ति हुनसकेको छैन । मेडिकल अधिकृततर्फ १८ जनाको दरबन्दी छ । तर ७ जना मात्र पदपूर्ति भएको छ । उनीहरूमध्ये पनि ४ जना अध्ययन बिदामा भएकाले ३ जनाले धान्नुपरेको छ ।
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराजमा २० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि तीन जना मात्रै कार्यरत छन् । मेडिकल अधिकृतमा भने ६ मध्ये एक जनाको दरबन्दी खाली छ ।
भरतपुर अस्पताल, चितवनमा ७ जना (४७ जनामध्ये) विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ । मेडिकल अधिकृतमा दुई दरबन्दीमा पदपूर्ति हुनसकेको छैन ।
भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा ४४ जनाको विशेषज्ञ दरबन्दी छ । तर १९ जना मात्रै चिकित्सक कार्यरत छन् ।
प्रदेशतर्फ कोशीमा ८ जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् भने ५९ दरबन्दी रिक्त छ । मेडिकल अधिकृततर्फ ३५ जनाको दरबन्दी भएकोमा १७ मात्रै कार्यरत छन् ।
मधेश प्रदेशमा ५४ जनाको दरबन्दी खाली छ, १९ जना मात्र कार्यरत छन् । यस्तै मेडिकल अधिकृत ६६ जनाको दरबन्दी भएकोमा ३९ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
बागमती प्रदेशमा ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् भने ४८ दरबन्दी रिक्त छ । मेडिकल अफिसरतर्फ भने दरबन्दी अनुसार ३६ जना चिकित्सक कार्यरत छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकको १३३ दरबन्दी रिक्त छ भने ३८ जना कार्यरत छन् । यस्तै मेडिकल अफिसर ११७ मध्ये ७५ दरबन्दी खाली छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । ६९ दरबन्दी रिक्त छ । मेडिकल अधिकृततर्फ १५७ जनाको दरबन्दीमा ३३ मात्रै कार्यरत छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११औं तहमा एक जना मात्र कार्यरत छन् भने १३ दरबन्दी रिक्त छ । नवौं र दशौं तहमा ६४ दरबन्दी भए पनि ७ जना मात्र कार्यरत छन् । आठौं तहमा २२ जना कार्यरत छन् भने ५१ दरबन्दी रिक्त छ ।
सरकारको बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भए पनि दरबन्दी थप गर्न भने पटक–पटक चुकिरहेको डा. प्याकुरेल बताउँछन् ।
‘सरकार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित छ । पूर्वाधार बन्ला, उपकरण पनि पठाउँला तर जनशक्ति त थपिएको छैन’ डा. प्याकुरेल प्रश्न गर्छन् ‘तीन दशकदेखि जनशक्ति थपिएको छैन । भएका दरबन्दीमध्ये पनि आधा रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा कसरी दिन सकिन्छ ?’
सरकारले काठमाडौं वीर अस्पतालमा रहको वर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न वर्न सेन्टरको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकास र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको दैलेखको आठविस नगरपालिकामा १०० शय्याको स्याटेलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ ।यस्तै, सं
घीय अस्पतालमा रहेका जनस्वास्थ्यका प्रयोगशाला स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरिने
स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठानलाई मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने भनिएको छ ।
हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राप्ती, कर्णाली, पोखरा, पाटन, मदन भण्डारी, मधेश र बीपी कोइराला गरी ९ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती सबै प्रतिष्ठानले अहिले स्वास्थ्य उपचारसँगै शैक्षिक कार्यक्रम र परीक्षा प्रणाली आ–आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विज्ञहरू एकीकृत छाता ऐन लागू भएमा शैक्षिक कार्यक्रम सुधारदेखि आर्थिक अनियमितता कम हुनसक्ने बताउँछन् ।
प्रत्येक प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार लगायत अलग–अलग जनशक्तिहरू छन् । यसबाट राज्यकोषको अनावश्यक रकम खर्च भइरहेको भन्दै आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन सबै निकायलाई समेट्ने एकीकृत छाता ऐन बनाइने भएको हो ।
सबै प्रतिष्ठानलाई समेट्ने गरी एक उपकुलपति बनाइनेछ भने प्रत्येक प्रतिष्ठानमा एक–एक जना डीन तोकिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।
९ वटा प्रतिष्ठानका ३० जनाभन्दा बढी पदाधिकारीको तलब भत्तामा सवारी र यातायात खर्च, आवास खर्च, संचारलगायतको करोडौं खर्च हुने गरेको छ ।
तर, प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरिने पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिइएको हो ।
स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्संरचना गरिने
सरकारले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने जनाएको छ । हाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षघात र मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक ५ हजार दिंदै आएको छ ।
यस्तै, विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा एक लाख अनुदान दिंदै आएको छ ।
तर, अबदेखि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरा अन्तर्गत ल्याउने सरकारको योजना छ । ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा बीच दोहोरोपन नहुने गरी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तुर्जुमा गरिनेछ’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
बीमामा आधारित भएर सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पु¥याएर नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।
तर, स्वास्थ्य बीमा अवधारणा अनुसार नै नचलेको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापा गुनासो गर्छन् । सबै नागरिकको आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तोकिदिने र नसक्नेका लागि सरकारले तिर्ने नीतिका साथ सबै स्वास्थ्य सेवालाई बीमामै समेट्ने स्वास्थ्य बीमाको अवधारणा हो । सरकारले अहिले कडा रोग, अंग प्रत्यारोपण बिरामीका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याएको छ । जबकि, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नै बीमामा समेट्नुपर्ने थियो ।
‘जबकि हामीले बनाउन खोजेको तीन हजार तिरेर एक लाखको उपचार पाउने बीमा होइन । कसैले चार हजार तिर्ला, कसैले पाँच हजार तिर्ला, कसैले पचास हजार त कसैले एक लाख तिर्ला, कसैले पाँच लाख तिर्ला’ थापा भन्छन्, ‘तर उपचारका क्रममा दश लाख परे पनि, २० लाख परे पनि, ५० लाख परे पनि, एक करोड परे पनि उपचार चाहिं बीमाले कभर गर्छ भनेर बनाउन खोजिएको हो ।’
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारले संविधानमै निःशुल्क तोकेको छ । त्यसमाथिको स्वास्थ्य सेवा बीमाले समेट्नुपर्ने हो । जबसम्म बीमालाई अनिवार्य बनाउने संरचनामा लैजाँदैनौं तबसम्म, बीमा कार्यक्रम दिगो हुँदैन ।
केन्द्रीय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण
सबै केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा व्यवस्था मिलाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, विज्ञहरू भने सरकारले घोषणा गरे पनि सबै केन्द्रीय अस्पतालमा विज्ञ जनशक्ति अभाव तत्कालै नै सम्भव नहुने जिकिर गर्छन् ।
स्तै केन्द्रीय अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपरस्पेशियालिटी सुविधा सहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
बजेटको कार्यक्रम अनुसार निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुपरस्पेशियालिटी सहितको अस्पताल विकास गरिनेछ । प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेशस्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरी निजामती कर्मचारीलाई सुलभ रूपमा उपचार सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, बर्सेनि बढ्दै गएको बुढ्यौली उमेरमा देखिने डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स रोगको स्क्रिनिङ गरी जेरियाट्रिक वार्ड प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन
सरकारले नसर्ने रोग रोकथामका लागि ४० वर्ष माथिका नागरिकलाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा प्रत्येक वर्ष घोषणा गर्दै आएको थियो ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा पटक–पटक नसर्ने रोग रोकथामका लागि वार्षिक एकपटक रगत र पिसाब निःशुल्क परीक्षण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । तर, समुदायस्तरमा पुग्न नसकेको कारणले सरकारले पुनः सो कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान सकेन ।
तर, जनस्वास्थ्यविज्ञहरू भने यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता नपाउँदा भविष्यमा दीर्घ रोगको समस्या भयावह हुने बताउँछन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नसर्ने रोगले मृत्युको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।
ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गतका नसर्ने रोगका शाखा प्रमुख फणीन्द्र बराल बजेट अभावकै कारण समुदायस्तरमा कार्यक्रम लैजान नसकिएको बताउँछन् ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष समावेश हुन्छ, तर बजेट छुट्याइँदैन’ डा. बराल भन्छन्, ‘बजेट नै नभएकाले कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न सकिएको छैन ।’
पुराना कार्यक्रम पनि, बजेट पनि घट्यो
सरकारले कतिपय पुरानै विषय र उपलब्धि दोहोर्याएको छ । गत आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल, सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने घोषणा भएको थियो ।
यस वर्ष पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा रोग अस्पताललाई ३०० शय्यामा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तैगरी पोखरा, सुर्खेत, डोटी, भरतपुरमा निर्माण भइरहेका प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताललाई आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । सरुवा रोग अस्पताल निर्माण र विस्तारका लागि ४६ करोड विनियोजन भएको छ ।
अर्थमन्त्री महतले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चित गर्दै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने व्यवस्था घोषणा गरेका छन् ।
निःशुल्क वितरण हुने सबै प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने सरकारी अस्पतालमा घोषणा गरेअनुसारको कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन । अर्थात् सेवाग्राहीहरूले निःशुल्क पाइने भनिएको औषधि पनि खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वास्थ्यको बजेट २० अर्बले घटेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा तीनै तहका लागि गरेर ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
जबकि चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यको बजेट तीन वटै तहका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
from Online Khabar https://ift.tt/RQCYGuF
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट बर्सेनि २७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालले सन् २०१९ मा गरेका सर्वेक्षणले नेपालमा प्रत्येक तीनमध्ये एक जनाले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ जसमा सुर्तीजन्य पदार्थको बढी सेवन गर्नेमा पुरुषहरू रहेको पाइएको छ। सर्वेक्षण अनुसार प्रत्येक दुईमध्ये एक जना पुरुषले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्छन्।
