कृषि मन्त्रीज्यू, यी विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभयो ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यू, तपाईंले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेकोले मन्त्रालयको बजेट कटौती नगर्न अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको थाहा पाइयो।

कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार कन्जुस बनेको, कृषिको बजेट पनि काटेको, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि खासै चासो नदिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। तर के तपाईंले तल उल्लिखित विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभयो ?

• भन्सार नाकाहरूमा अत्याधुनिक विषादी परीक्षण केन्द्र (ल्याबोरेटरी) हरूको स्थापना र तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। सीमा नाकामा परीक्षणको व्यवस्था कडाइका साथ गर्नुपर्छ। यसले विषादीयुक्त कृषि उपजलाई पैठारी गर्नबाट रोक लगाउँछ र देशभित्रै उत्पादन बढ्छ।
• कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने प्रयासको केन्द्रविन्दुमा सरकारबाट हुने विनियोजन र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको लगानी हो। कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई कृषि बजार विकासको लागि परियोजनाहरू ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि कृषिका ऋण परियोजनाहरू हैनन् कि अनुदानका परियोजनाहरू ल्याउन आह्वान गर्नुपर्छ।
• हामी सबैले सबै उत्पादन गर्न आवश्यक छैन। हामीले विशेषज्ञ बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। विशेषज्ञता हासिल भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति कृषिमा संलग्न हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसको सफलताको लागि हाम्रा उत्पादकहरूले सामना गर्ने प्राविधिक र वित्तीय अवरोधहरू कम गर्न सरकारबाट बढ्दो सहयोग चाहिन्छ। यसले हाम्रो कृषि समुदायमा प्राविधिक समाधान ल्याउन र उत्पादनलाई बजारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृषि, ग्रामीण विकास, कृषि अनुसन्धान, राष्ट्रिय यातायात र ती सम्बद्ध क्षेत्र र सेवाहरूमा कोषको विनियोजनमा कडा निर्णयहरू गर्नुपर्छ।
• कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्वको दिगो वृद्धिका लागि निजी लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनको लागि धेरै लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न लामो समयका लागि जमिन भाडामा उपलब्ध गराउने, ब्याजमा अनुदान दिने, ऋण सहुलियत दिने, बीमालाई सरल र सहज बनाउनुपर्छ। उत्पादन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई लामो समयका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ।
• कृषिको व्यापार अवरोधहरू हटाउनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई सन्धि, सम्झौता र शर्तहरूको संशोधन र सम्मान गर्न आह्वान गर्नुपर्छ। विशेषगरी सदस्य राष्ट्रहरूबाट सामानहरूमा गैर-भन्सार-शुल्क अवरोधहरू लागू गर्ने सम्बन्धमा सरकारहरूबीच वार्ता हुनुपर्छ। सामान निर्यात गर्न पूर्व-निकासी प्रणालीको विकास एवं प्रमाणीकरण प्रक्रियाको मानकीकरण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अवरोधहरू हटाउन वकालतको गति बढाउनुपर्छ। कृषि उपजको निर्यात गर्ने सरोकारवालाहरूलाई निर्यातका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो प्राप्त गर्ने सरल प्रक्रिया हुनुपर्छ।
• तीनै तहका कृषिका कर्मचारीहरू कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। परम्परागत शैलीमै योजना बनाइरहेका छन्। ठ्याक्कै नतिजा प्राप्त हुने योजनाहरू तयार गर्न, कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरित गर्न र दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• निकासीजन्य कृषि वस्तुको यथार्थ तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी निकासी प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रलाई सोझै प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा हुने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। यो केन्द्रले खाद्यान्नको उच्च मूल्यलाई उल्लेख गर्दै क्षेत्रीय बजारमा व्यापार र अन्य क्षेत्रमा निर्यातका लागि आफ्नो कृषि उत्पादन बढाउने अवसरको फाइदा उठाउन के के गर्नुपर्छ स्पष्ट खाका सहित उत्पादन र उत्पादकत्व सुधार गर्न र निकासीलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ।
• कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न जमिनको चकलाबन्दी गर्नु जरुरी छ। चकलाबन्दी गर्नका लागि पूर्वशर्तको रूपमा हाल विद्यमान जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) लाई डिजिटल कार्ड अर्थात् स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गरी जमिनलाई भौगोलिक निर्देशांक प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। जीपीएस प्रणालीसँग जोडिने यो प्रणाली जग्गाधनीले आफ्नो जमिन कुन देशान्तर, अक्षांश र उचाइमा छ भन्ने थाहा पाउने प्रणाली हो। सरकारले जग्गाको चकलाबन्दी गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
• सिंचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर साना–मझौला तथा ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• रासायनिक मल र बीउमा सरकारले अनुदान दिनु जरुरी छैन। यो व्यवसाय निजी क्षेत्रलाई गर्न दिने वातावरण बनाउनुपर्छ। रासायनिक मल र बीउ बिक्री–वितरणमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। यदि कसैले कम गुणस्तरको सामग्री बिक्री–वितरण गर्छ भने त्यसलाई कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति छ, निजी क्षेत्रमा ऊर्जा छ, वित्तीय र दातृ संस्थाको प्रतिबद्धता र सबैबाट यो लक्ष्य हासिल गर्ने वास्तविक लक्ष्य छ भने मात्र कृषिको विकास सम्भव छ। दृष्टिमा कुहिरो र प्रतिबद्धताको अभावले यस क्षेत्रलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्छ।

(कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसर लेखक स्वीसकन्ट्याक्ट नेपालमा सिनियर एड्भाइजरको रूपमा कार्यरत छन्। यहाँ प्रस्तुत अवधारणा उनका निजी हुन्।)

from Online Khabar https://ift.tt/pTkZWBV