Sunday, May 28, 2023

के थियो टिकापुर काण्ड ? कसरी मारिएका थिए ८ जना ?

१५ जेठ, काठमाडौं । राज्य पुनर्संचना गर्दा सिमांकनको  विषयमा असन्तुष्ट थारु समुदायले थरुहट–थारुवान प्रदेशको माग गर्दै पश्चिम नेपालका कैलाली–कञ्चनपुरसहितका जिल्लामा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यसविरुद्ध अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारासहित पहाडी समुदायले पनि आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

अखण्ड सुदूरपश्चिमको तुलनामा थरुहट–थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलनले चर्को रुप लियो । आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयहरुमा थरुहट प्रदेश लेखिएको बोर्ड राख्ने अभियान चलाएका थिए । कैलालीको टिकापुरमा ७ भदौ २०७२ मा थारु समुदायले चोक र सार्वजनिक स्थानमा थरुहट प्रदेश लेखिएको बोर्ड राख्ने कार्यक्रम थियो । उनीहरुले सडक बन्द गरेर प्रदर्शन जारी राखेका थिए ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि प्रदर्शनकारीले उल्लंघन गरेका थिए । आन्दोलनलाई रोक्न छिमेकी जिल्लाहरुबाट समेत झिकाएर प्रहरी फोर्स परिचालन गरिएको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीको कमाण्ड तत्कालीन सेती अञ्चलका प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने आफैं खटिएका थिए ।

आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालय कब्जा गर्न खोजेपछि कैलालीको मुनुवा गाविस वडा नम्बर ६ मा प्रहरीसँग झडप भयो । त्यो झडपपछि घरेलु हतियारसहित आएका आन्दोलनकारीले पशुहाट नजिकै एसएसपी न्यौपानेमाथि नै आक्रमण गरे ।

सो घटनामा न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, केशव बोहोरा, प्रहरी हबल्दार लक्षमण खड्का तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द मारिए । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हबल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरी र आफ्नै घरमा बसेका एक नाबालक टेकबहादुर साउदको पनि मृत्यु भयो ।

टिकापुरमा मारिएका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने

थरुहट र मधेश आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगका प्रमुख एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालका अनुसार नाबालक साउदलाई थ्री नट थ्री बन्दुकको गोली लागेको थियो ।

त्यसको आक्रोशमा भोलिपल्ट रेशमको घर, उनले सन्चालन गरेको एफएम लगायतका संरचनामा आगजनी भयो । थारु समुदायका झण्डै एक सय वटा घरमा लुटपाट र आगजनी भएको थियो यही घटना टिकापुर घटनाको रुपमा चिनिन्छ ।

टिकापुरमा एसएसपीसहित ८ जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले दंगा क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन गर्यो । त्यतिबेला कञ्चनपुर, कैलालीसहित थारु बहुल जिल्लाहरु बर्दिया, बाँके, दाङ, रौतहट र सल्र्लाही समेतलाई दंगा क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कैलालीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठलाई सरकारले गृहमन्त्रालयमा तानेको थियो ।

सोही दिन तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले संसदमा घटनाबारे जानकारी दिँदै टिकापुरमा बन्चरो, खुकुरी र हँसियासहितका घरेलु हतियार लिएर आएका आन्दोलनकारीले सुनियोजित रुपमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई घेरा हालेर आक्रमण गरेको बताए । उनले एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका प्रहरीलाई भालाले हानेर र सशस्त्र प्रहरीका हबल्दारलाई जलाएर मारिएको जानकारी गराए ।

टिकापुरमा घाइते प्रहरीहरु अस्पतालमा ।

यो हिंसात्मक घटनाको योजनाकार रेशम चौधरी भएको भन्ने अभियोग लाग्यो । किनभने उनले नै थारुमुक्ति र थरुहट थारुवान प्रदेशको पक्षमा जागरण अभियान चलाएका थिए ।  यद्यपि उनले हालसम्म पनि आफू निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन् ।

टिकापुर घटनापछि भूमिगत भएका चौधरी २०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट भूमिगत अवस्थामै भारी मत अन्तरले निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन राजपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका उनले वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । तर मुद्दा हारेपछि १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालत कैलालीसामु उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

जेलमै रहेका बेला १९ पुस २०७५ मा सरकारकै जोडबलमा चौधरीले सांसदको सपथ लिए । त्यतिबेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख कृष्णबहादुर महरा थिए । सांसद पदको सपथपछि पनि रेशमलाई जेलमै पठाइयो ।

एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको शवयात्रा ।

२०७९ मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि बर्दिया २ बाट उम्मेदवारी दिएका चौधरीको उम्मेदवारी भने निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो । सोही क्षेत्रबाट उनका बुवा लालबिर चौधरी स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका थिए । रेशमको उम्मेदवारी खारेज भएपछि लालविरलाई रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेको थियो ।

जेलमै रहेका बेला जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलले र उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेका थिए ।

तर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १४ गते आममाफी दिएपछि चौधरी गणतन्त्र दिवसको दिन जेठ १५ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका छन् । रिहा भएपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै चौधरीले टिकापुर काण्डमा मारिएका प्रहरीका परिवारले पनि न्याय पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफूले पनि सघाउने बताए ।



from Online Khabar https://ift.tt/74UHyhb

No comments:

Post a Comment