नेपालमा बसेर इजरायल–प्यालेस्टाइनका कुरा

चासो त प्यालेस्टाइन र इजरायलको अमानवीय युद्धकै हो; तर सुरु संयुक्त राष्ट्रसंघ किन यति निरीह भएको होला, ‘जेनेभा कन्भेन्सन’लाई किन लागु नगरिएको होला भन्ने प्रश्नहरूबाट नै गर्न मन लाग्यो।

सुरुको वाक्य पढ्ने बित्तिकै पाठकहरूको प्रश्न आउन सक्छ, ‘युद्ध भनिसकेपछि त्यहाँ पनि मानवता हुन्छ र ? हुन्छ। त्यसैले, संयुक्त राष्ट्रसंघ र जेनेभा कन्भेन्सनको कुरा उठाएकी हुँ।

पहिले त संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना र उद्देश्यकै कुरा गरौं। यसको स्थापना पहिलो विश्व युद्धपछि सन् १९२० मा स्थापना भएको ‘लिग अफ नेसन्स’को निरन्तरता हो। ‘लिग अफ नेसन्स’को स्थापनाको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र भाइचारा बढाउनको निमित्त भएको थियो तर, यसले सन् १९३० मा सुरु भएको युद्ध रोक्न सकेन।

त्यसपछि, सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुसँगै राष्ट्रसंघको गभर्निङ बडी गठन गरेर विश्वका देशहरूमा यसको सदस्य राष्ट्रहरूमा राजनैतिक, आर्थिक सहयोग बढाउनुका साथै, सदस्य राष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व हुने सम्भावना घटाउने, मानवअधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने काम पनि सुरु गरियो। हाल, विश्वका लगभग सबैजसो राष्ट्रहरू अर्थात् १९३ सार्वभौम राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य छन्।

त्यसबाहेक, ‘होली सी’ र प्यालेस्टाइन समेतले अब्जर्भर स्टाटस पाएका छन्। अरू सदस्य राष्ट्र र अब्जर्भर राष्ट्रको फरक भनेको, सार्वभौम राष्ट्रले राष्ट्रसंघको साधारण सभामा मतदान गर्ने अधिकार पाउँछन् भने अब्जर्भर राष्ट्रले मतदान गर्न पाउँदैनन्। प्यालेस्टाइनले सन् २०११ मा राष्ट्रसंघको सदस्य हुन आवेदन दिएको थियो तर, त्यो वर्ष सुरक्षा परिषदले उक्त निवेदनमाथि मतदान गरेन। सन् २०१२ मा आधिकारिक रुपमा ‘नन्-मेम्बर स्टेट’ को स्थान हासिल गर्‍यो। यसरी, प्यालेस्टाइन पनि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग जोडिएको देखिन्छ।

यसको बावजुद, न त इजरायलले न प्यालेस्टाइनले ‘जेनेभा कन्भेन्सन’ नै मानेको देखिन्छ। जबकि, इजरायल र ‘स्टेट अफ प्यालेस्टाइन’ले जेनेभा कन्भेन्सनको ‘चौथो जेनेभा कन्भेन्सन्स अफ १९४९’ लाई अनुमोदन गरेका छन्।

जेनेभा कन्भेन्सनको चौथो कन्भेन्सन अफ १९४९ मा भनिएको छ– हतियारग्रस्त युद्ध क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई चौथो जेनेभा कन्भेन्सनको  १५९ आर्टिकलले, हत्या, यातना र क्रुरताबाट संरक्षण गरिनेछ। साथै, सर्वसाधारणलाई जाति, रङ्ग, राष्ट्रियता, धर्म र राजनैतिक विचारधाराको आधारमा भेदभाव गर्न पाइन्न भनेको छ। तर, हाल चलिरहेको इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध होस् वा रुस र युक्रेनको युद्धले सबै कुरा बन्द आँखाले हेरिरहेको छ।

यहाँ, लेख्न लागेको कुरा युक्रेन र रुस भन्दा पनि, इजरायल र प्यालेस्टाइन युद्धको हो।

गत अक्टोबर ७ तारिखको दिन, गाजा क्षेत्रबाट ‘हमास’ ले नेतृत्व गरेको प्यालेस्टाइनी मिलिट्यान्ट समूहले इजरायलको दक्षिणी भेगमा हमला गर्‍यो; जसमा १० जना नेपालीको समेत मृत्यु भयो। तर, यहाँनेर के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने उनीहरूलाई ‘नेपाली’ भनेर मारिएको होइन। जसरी युद्धमा हजारौं सर्वसाधारणले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्छ, त्यसैगरी निर्दोष नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका हुन्, जसको क्षतिपूर्ति कसै गरे पनि हुन सक्तैन।

र, अर्को सत्य के पनि हो भने, हमासको आक्रमणबाट नेपालीहरूको मृत्यु भए पनि अहिले इजरायलले गाजा क्षेत्रमाथि गरिरहेको ज्यादती देख्दा, सुन्दा र पढ्दा इजरायलको पक्षमा बोल्न सकिंदैन।

हमास र इजरायलको त्यो बर्बरतापूर्वक कार्यले अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा ८ हजार प्यालेस्टाइनी, १५०० इजरायलीले ज्यान गुमाइसकेका र तीमध्ये ३ हजारभन्दा बढी त केटाकेटीहरू छन्। युद्ध अपहरणमा दुवैतर्फका थुप्रै मानिस परेका छन्।

हमलामा परेका केटाकेटी रगतले लतपत भएका, भोकले आत्तिएका र आमाबाबु गुमाएकाहरूको भिडियो हेरिनसक्नु छ।

यहाँनेर बारम्बार प्रश्न गर्न मन लाग्छ– आखिर संयुक्त राष्ट्रसंघको उपादेयता के हो ? युद्ध रोक्न कडाइका साथ कदम चाल्न किन सक्तैनन् ?

हुनत, राष्ट्रसंघका केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई हतियारको व्यापार पनि गर्नुछ। यदि, युद्ध भएन भने हतियार कसलाई बेच्नु ? ती केटाकेटीको भविष्यको लागि राष्ट्रसंघले के भूमिका खेल्यो वा खेल्छ ?

१ नोभेम्बर, २०२३ मा इजरायलले दोस्रोपटक गाजास्थित ‘जाबालिया’ शरणार्थी शिविरमा दोस्रो पटक हमला गरेर ध्वस्त बनायो। जुन शरणार्थी शिविर, त्यहाँ भएको शरणार्थी शिविरमध्ये ठूलो भनिन्छ भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्। राष्ट्रसंघका अनुसार त्यहाँ रजिस्टर्ड शरणार्थी मात्रै १ लाख १६ हजार रहेछन्।

अन्त्यमा एउटै प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना किन हुँदैन र राष्ट्रसंघले यसलाई पालना गराउन किन सक्तैन ? आखिर दुवै देश, राष्ट्रसंघसँग आवद्धता राख्दछन्

हुनत, नेपालमा बसेर प्यालेस्टाइन तथा इजरायलको युद्धको बारेमा लेखेर वा बोलेर के गर्न सक्छौं भन्ने प्रश्न गर्ने जमात पनि थुप्रै छन्; तर मानवतामाथि भएको अत्याचारबारे नबोली बस्न पनि त सकिंदो रहेनछ।

आज हामीले अरूमाथि भएको अन्यायको बारेमा नबोल्ने हो भने, भोलि हामीमाथि अन्याय हुँदा कसले बोल्छ ?

यसै प्रसंगमा गत कात्तिक १४ गते, बृहत् नागरिक आन्दोलनले ललितपुरको मंगाःहितिमा प्रदर्शन गरेको थियो। सो प्रदर्शनमा प्यालेस्टाइनी जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै युद्धविरामको मागका साथै, नरसंहार बन्द गर, गाजामाथिको प्रतिबन्ध हटाऊ लगायत नारा लगाइएको थियो।

 गाजा र इजरायलको द्वन्द्व आजदेखिको होइन। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् नै प्यालेस्टाइनको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगिसकेको थियो। त्यतिबेला उक्त क्षेत्र ब्रिटिशको अधीनमा थियो।

त्यसपछि जोर्डन, इजिप्ट अनि इजरायल गर्दागर्दै कहिल्यै नटुङ्गिने द्वन्द्व बोकेका यी देशहरू पटक–पटक शान्ति–सम्झौतामा नबसेका पनि होइनन्। सन् १९६७ मा जब इजरायलले ‘अकुपाइड प्यालेस्टाइनी टेरिटोरी’मा आधिपत्य जमायो, त्यतिबेलादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राष्ट्रसंघको सुरक्षा काउन्सिलको प्रस्ताव नम्बर २४२ र ३३८ कार्यान्वयन गरेर इजरायललाई उक्त क्षेत्रबाट हट्न अनुरोध नगरेका होइनन्। प्यालेस्टाइन र इजरायलको समस्या समाधान गर्न सन् १९९३ मा प्यालेस्टाइनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन र इजरायल सरकारको बीचमा शान्ति प्रक्रिया पनि थालियो र इजरायलले केही क्षेत्रबाट आफ्नो सेना पनि हटायो। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्यालेस्टाइन राज्यको विकासको लागि सहयोग पनि गरे। तर, त्यो शान्ति धेरै वर्ष टिक्न सकेन र फेरि सन् २००० को सेप्टेम्बरबाट दुई देशबीच द्वन्द्व बढ्न थाल्यो।

आज, स्थिति फेरि चर्किएको छ। मानवताको उपहास भइरहेको छ। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ बलियो हुन्थ्यो भने, सन् २००२ मार्च १२ मा  राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर १३९७, जुन प्रस्तावले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुई देश बीचको सन् २००० देखि सुरु भएको द्वन्द्व र हिंसा समाप्त गर्न गरिएको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर शान्तिसँग रहन्थे होलान्, तर ती दिनहरू कहिल्यै पनि नआउने जस्तो भइसक्यो। यसको मार, निर्दोष र निरीह सर्वसाधारण, केटाकेटी, असहाय जनताले मात्रै भोग्नुपरेको छ।

यो सबै लेखिरहँदा मनमा एउटै कुरा खेलिरहेछ; मानिस वा राज्य वा समुदाय इतिहासबाट पाठ किन सिक्दैन ? किन धर्मको नाममा, जातिको नाममा, राजनीतिको नाममा काटमार रोकिंदैन ?

अहिले पनि होलुकास्ट म्युजियमहरू हेर्ने हो भने, मानिसहरूलाई महिनौं ट्रमामा पुर्‍याउँछ। सन् १९९२ मा भएको बोस्निया हर्जगोविनाको लडाइँ टेलिभिजनमै देख्दा पनि कसैलाई रमाइलो लाग्दैन। सन् १९९४ मा रुवान्डामा भएको हुतु र तुत्सीको द्वन्द्वमा ६० देखि ७० प्रतिशत तुत्सी जनसंख्याको नरसंहार गरिएको रेकर्ड पढ्न पाइन्छ। यसबारेमा त ‘होटेल रुवान्डा’ मुभीमा राम्रोसँग देखाइएको छ। सन् १९७४ को इष्ट टिमोरको जेनोसाइडको कथा त्यस्तै छ।

यी सबै देखेर पनि मानिसहरू वा राज्य किन चेत्दैनन् होला ? यदि, संयुक्त राष्ट्रसंघले भाषण मात्रै गरेर पन्छिने हो भने, संघको औचित्य के होला ? जे जसो भए पनि युद्धविरामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि सक्दो दबाब दिनैपर्छ। गाजा क्षेत्रका सर्वसाधारणले मानवीय सहायता पाउनै पर्छ।

अन्त्यमा एउटै प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना किन हुँदैन र राष्ट्रसंघले यसलाई पालना गराउन किन सक्तैन ? आखिर दुवै देश, राष्ट्रसंघसँग आवद्धता राख्दछन्।

from Online Khabar https://ift.tt/AbItLkq