‘अनशनमा जुस खाएर प्राध्यापक बनेकाले त्रिवि उँभो लगाउन सक्दैनन्’

१९ कात्तिक, काठमाडौं । चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदबाट प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटा बिदा भएका छन् । उपकुलपति भएपश्चात् कोरोना महामारी, आंशिक शिक्षक, विद्यार्थी संगठनहरूको आन्दोलन तथा तालाबन्दी खेपे । उनको भनाइ अनुसार ४०७ दिन त तालाबन्दी मात्रै व्यहोर्नुपर्‍यो । त्यसको बाबजुद आफैंले बनाएको त्रिवि सुधार योजनाको ८० प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सफल भएको उनको दाबी छ ।

तर उनले दाबी गरे जस्तो काम गर्न नसकेको, अराजक समूहसँग निरीह बनेको जस्तो आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । समग्रमा उनले आफ्नो चारवर्षे उपकुलपतिको कार्यकाललाई कसरी लिन्छन्, विश्वविद्यालयलाई कसरी बुझे र काम गरे, अबको योजना के छ भन्ने विषयमा रहेर अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राई र बसन्त बस्नेतले शुक्रबार बिहान उनकै निवासमा गरेको कुराकानी :

त्रिविको उपकुलपति भएर चार वर्ष बिताउँदा विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

मैले सोचेको भन्दा विल्कुलै फरक पाएँ । म चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरेको ३९ वर्षपछि उपकुलपति भएर गएको थिएँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कैयौं कुरा सुधार गर्नुपर्ने थियो तर त्रिविमा धेरै विकृति, विसंगति पाएँ । किनभने त्रिवि बहुआयामिक सार्वजनिक संस्था हो । यो दलीय हिसाबबाट आक्रान्त रहेछ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक परिवर्तनको लागि विश्वविद्यालयका सरोकारवाला विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीलाई आ-आफ्नो हिसाबले प्रयोग गरे । राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि विश्वविद्यालयलाई चाहिं शैक्षिक रूपान्तरणतिर लैजानुपथ्र्यो त्यसो गर्न नसक्दा त्यहाँ राजनीति रहिरहृयो । त्यही राजनीतिले विश्वविद्यालयमा विकृति, विसंगति उब्जाएको छ ।

तपाईंको आफ्नो मूल्यांकनमा चारवर्षे कार्यकाल कस्तो रहृयो ?

धेरै उतारचढावपूर्ण रहृयो । कोभिड महामारी आयो, आपराधिक समूहसँग लडाइँ गर्नुपर्‍यो । सरकार परिवर्तन भइरहँदा पाँच जना मन्त्री, तीन जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । विश्वविद्यालयभित्र विकृति छन् र त्यसलाई निराकरण गर्ने उपाय सुझाएको छु । कतिपय विश्वविद्यालयभित्रबाट थाल्नुपर्छ भने कतिपय राज्यले गर्नुपर्छ ।

त्रिवि पदाधिकारी र एउटा निश्चित विद्यार्थी संगठनबीच द्वन्द्व देखियो । के कुराले त्यत्ति धेरै द्वन्द्व उत्पन्न गरायो जसको कारण तपाईं उपकुलपति भएर गएपछि एक वर्षभन्दा बढी तालाबन्दी खेप्नुपर्‍यो ?

त्यहाँ धेरै राजनीतिक आवरणमा काम गर्ने व्यक्तिहरू भए पनि निश्चित संगठनसँग द्वन्द्व हुनु भनेको चाहिं उनीहरूको कन्पिm्लक्ट अफ इन्टे्रस्ट हो । नेपालमा जति राजनीतिक दलहरू छन् अधिकांशका शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू छन् । त्यस्ता संगठनहरू पनि दुई खालका छन् । एउटा विश्वविद्यालयको उन्नयनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने जसले शैक्षिक मुद्दाहरू उठाउँछन्, नियमित पठनपाठन, गुणस्तरीय शिक्षक नियुक्ति लगायत बाहेक अरू कुरामा चासो राख्दैनन् । त्यस्ता संघ-संगठनसँग मेरो कहिल्यै विवाद भएन । उनीहरूको मागमा त्रिवि लचिलो बन्यो र त्यस्ता समूहले जहिल्यै सहयोग नै गरे ।

त्यसको साथसाथै अर्को एउटा समूह छ जसले आफ्नो रुचि मात्रै हेर्छ, आफ्नो दलगत स्वार्थ मात्रै हेर्छ । त्यो दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि विभिन्न संघ-संगठनको आवरणमा अनैतिक काम गर्ने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक मर्यादामा आँच आउने खालको काम गर्ने र कतिपय त आपराधिक गतिविधिमा लागेको अवस्था पनि पाइयो । अब मेरो द्वन्द्व चाहिं पछिल्लो समूहसँग भयो । जसले आफ्नो स्वार्थमा जस्तोसुकै आपराधिक गतिविधि गर्न पनि तयार भए/गरे । आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि हामीले सम्झौता नगर्दा देखिएको द्वन्द्व हो । मैले उनीहरूको नाजायज मागमा कहिल्यै सम्झौता गरिनँ जसले मैले मेरो योजना पूरा गर्न नसक्दा पनि हीनताबोध छैन ।

तपाईं जुन राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त हुनुभयो त्यो दलको संगठनले सहयोग नै गरेको देखिन्छ तर विपक्षी राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठनले विरोध गर्ने गरेको देखियो । शैक्षिक अथवा गैरशैक्षिक मुद्दा भन्दा पनि राजनीतिक अन्तरविरोधले सिर्जना गरेको द्वन्द्व हो कि ?

बाहिर प्रस्तुत गरिंदा त्यसरी भयो तर अन्तर्यमा त्यो होइन । अन्तर्यमा नितान्त आपराधिक रूपमा गरिने गतिविधि भयो । चन्दा उठाउने आतंक नै बन्यो । भन्ने बेलामा शैक्षिक मुद्दाहरू देखाउन काम भयो । जस्तो म नेकपा एमालेको सरकार भएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई नियुक्ति गर्नुभएको हो र त्यसको इतर पक्षहरू सबैले विरोध गर्ने भन्ने देखियो तर होइन । फरक दलकै संघ-संगठन जो विश्वविद्यालयको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् ती सबैले मलाई साथ दिए । आन्दोलन गरिरहेका आंशिक शिक्षकहरूको हकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने सिनेटले गरेको निर्णयको विरोधमा ती सबैले विरोध गरे । एमालेको विद्यार्थी संगठन अखिलले त्यसबेला ३४ दिन ताला लगाएको थियो । तर हामीले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी संगठनहरूलाई उक्त निर्णयले विश्वविद्यालयको उन्नयनमा बाधा पर्दैन भन्ने बुझाएपछि ताला खुलेको थियो ।

त्यसैले बाहिर राजनीतिक कारण देखिए पनि नितान्त फरक कारण थियो । बाहिर एउटा कारण देखिए पनि भित्र राखिने फरक हुन्थ्यो । उनीहरूको माग नै सहयोगको नाममा चन्दा दिनुपर्ने, उनीहरूले भनेको व्यक्ति नियुक्ति र त्यहाँबाट चन्दा असुली गर्नुपर्ने, मलाई यति नम्बर हाल भन्दा हाल्दिने मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको व्यक्तिको भनेको ठाउँमा सरुवा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यो एउटा सानो स्वार्थ समूह छ । बाहिर प्रचार उपकुलपतिले हामीलाई राजनीतिक हिसाबले दमन गर्न खोज्यो भनेर गर्थे ।

विश्वविद्यालयमा दलीयकरण भएकैले शैक्षिक गुणस्तर खस्किंदै गइरहेको छ र यसको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुनुहुँदैन भन्ने छ तपाईंले पनि जाँदाजाँदै दिनुभएको सुझावको पहिलो नम्बरमा नै प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने छ । के अब यही नै उपाय हो त ? हो भने कार्यान्वयन गर्न कति सजिलो छ ?

सजिलो छ । मैले अघि पनि भनें राजनीतिक रूपान्तरणको लागि प्रयोग भएपछि त्यो हटाउनुपथ्र्यो र शैक्षिक रूपान्तरणको लागि लगाउनुपथ्र्यो त्यो हुन नसक्दा यस्तो भइरहेको हो । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्छ । त्यहाँ भएका सबै संघ-संगठन राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नभएर शैक्षिक रूपान्तरणको लागि सक्रिय बनाउनुपर्छ । अर्को प्रधानमन्त्रीको भूमिका धेरै हुन्छ देश हाँक्नुपर्ने, संसदीय दलको नेता पनि हुने भएकोले विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक समय दिने, सुधार गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि समय दिन सक्नुहुँदैन । त्यसैले संसारमा चलेको मोडल छ, बोर्ड अफ ट्रस्टी निर्माण । हामी पनि अब त्यसरी जाऊँ । बोर्ड अफ ट्रस्टीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता, क्षमता, विज्ञताको आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रियामा जाँदा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सकिन्छ ।

तर अहिले त कुनै विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारीले गम्भीर गल्ती गर्दा उपकुलपतिले कारबाही बापत निलम्बन गरे यति धेरै राजनीतिक दबाब आउँछ कि तत्काल फुकुवा गर्ने निर्देशन आउँछ । बोर्ड अफ ट्रस्टी मार्फत जाँदा यस्ता राजनीतिक पार्टी हाबी हुन सक्दैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा आफैंले बोल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति बनाउने व्यवस्था ठीक होइन बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट शैक्षिक व्यक्तित्व ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । त्यसपछि हुनुभएको दुई जना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पनि हामीलाई समय नै हुँदैन यो प्रथा नै ठीक होइन भन्ने आशय छ । तर कसले चाहिं ठीक प्रथा सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा रहृयो । र, यो शैक्षिक व्यक्तित्वहरूबाटै प्रस्ताव आओस् भन्ने लागेको मैले महसुस गरेर मेरो सुझावको पहिलो नम्बरमा राखेको हुँ ।

तपाईं उपकुलपति भएपछि ल्याउनुभएको सुधार योजना कार्यान्वयन गर्न कति सफल हुनुभएको छ ?

म ८० प्रतिशत भन्दा बढी सफल भएको छु । केन्द्रीय विभागहरूमा विभागीय प्रमुखहरूको नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्छ भनेर कार्यकारीबाट पारित गराएर लागू गरेका छौं । विभाग प्रमुख हुनको लागि लेक्चररदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाउने प्रचलन थियो त्यसको अन्त्य भएको छ । त्यसलाई माथिसम्म अर्थात् क्याम्पस प्रमुख, डीन, निर्देशक नियुक्तिसम्म ल्याउने योजना थियो त्यो सकिनँ । यो गर्न नसक्नु पनि राजनीति नै मुख्य कारण हो ।

त्यसबाहेक १ हजार १२४ वटा क्याम्पसमध्ये २८ वटा मर्ज भयो र २३ वटा नवीकरण नभएकोले खारेज भएको छ । नवीकरण नगर्ने अरू पनि खारेजीको प्रक्रियामा छन् र कैलाली क्याम्पस चाहिं सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयतिर गएको छ । यस्तो बृहत् संरचनालाई नियमन गर्ने संयन्त्र केन्द्रीकृत हुँदा यस्तो भएको हो । विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जाँच केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने, प्रश्नपत्र केन्द्रले प्रकाशन गर्नुपर्नाले समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नुको एउटा कारण हो । त्यसैले अब यसलाई संघीयताको मर्म अनुरूप पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा विज्ञहरूको टोलीले तीन वटा मोडेल सिफारिस गरेको छ ।

कोभिडले कतिपय योजना कार्यान्वयन गराउन दिएन । मैले कम्तीमा पनि कुन हप्तामा भर्ना आवेदन खुलाउने, कुन हप्तामा प्रवेश परीक्षा लिने, कुन हप्तामा भर्ना लिन सुरु गर्ने र कुन हप्तादेखि पढाइ सुरु गर्ने भन्ने क्यालेन्डर बनाउने योजना थियो तर कोभिडले सबै बिथोलियो । कोभिडको वैकल्पिक माध्यममा जानको लागि हाम्रो पाठ्यक्रममा नै भौतिक उपस्थितिमा मात्रै कक्षा सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने भएकोले नीतिनियम नै बनाउनुपर्ने थियो, बनायौं । शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने, आर्थिक स्रोत खोज्ने काम गरेर बन्दाबन्दी भएको २६औं दिनमा अनलाइन कक्षामा गएका थियौं । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षक, विद्यार्थी प्रविधिमैत्री नहुनु, प्रविधिमा पहुँच नहुँदा पनि समस्या भयो । तर परीक्षाकै सिलसिलामा एक जना सहायक डीन, एक जना महाशाखा प्रमुख, विद्यार्थी कोभिडको कारण गुमाउन पुग्यौं । त्यसले सबैमा त्रासको सिर्जना भयो र त्यसले प्रत्यक्ष विद्यार्थीको परीक्षा, नतिजा प्रकाशनमा प्रभाव पार्‍यो ।

अर्को आवश्यक कर्मचारीको आपूर्ति गर्न सकिएन । सुरुमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको कारण रोेकिएको थियो पछि करिब एक वर्षसम्म सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा समस्या भयो । यसले समयमा शिक्षक, कर्मचारीको आपूर्ति गर्न सकेनौं । तर अब विस्तारै मिल्दै आइरहेको छ । अस्ति भर्खर मात्रै एउटा परीक्षाको नतिजा सय दिनभित्र भएको छ । औसतमा हेर्ने हो भने ६ महिनामा नतिजा दिन थालेका छौं । अब प्रादेशिक परीक्षा निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । सुदूरपश्चिमको विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका काठमाडौं ल्याएर गण्डकी पठाउने जुन परिपाटी थियो त्यसलाई अन्त्य गरेर सुदूरपश्चिमबाटै गण्डकी लगेर जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको विकास गरेका छौं ।

विभागीय प्रमुख वरिष्ठताको आधारमा नियुक्त गर्ने कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने क्रममै उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट घटना भयो । उपप्राध्यापक चलाउनेले आक्रमणकारीहरूबारे किटानी जाहेरी दिंदा पनि त्रिविले भने उनीहरूलाई कारबाही गरेर निष्कासन गर्न नसक्नुको कारण चाहिं के हो ?

मैले उनीहरूलाई आपराधिक समूह भन्दै आएको छु । आपराधिक समूहले जहिले पनि आपराधिक कार्य गर्छ र त्यस्ता आपराधिक समूहलाई निस्तेज गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । र त्यसबेला हामीलाई राज्यले सहयोग नगरेकै अवस्था हो । यदि हाम्रो सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको भए हामीले त्यतिबेलै निलम्बन गर्थ्यौं । जब अदालतमा मुद्दा गएपछि त्यहाँबाट आउने फैसलाको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने थियो । अर्को सायद त्यो हाम्रो मुद्दा नै दर्ता हुँदैनथ्यो । हाम्रो कार्यकारीको फाइल लुटिएको मुद्दा प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको अवस्था छ नि त ! राज्यद्वारा हामी संरक्षित भएनौं । त्यो कारणले गर्दा हामीहरूमा आँट नआएकै हो । र, हामीलाई के विश्वास थियो भने अदालतले चाहिं यस्तालाई दोषी ठहर्‍याउँछ र त्यसले हामीलाई पनि बलियो बनाउँछ । त्यसैको आधारमा निष्काशन गर्न सजिलो हुन्छ भनेको तर राजनीतिक पहुँचकै कारण अहिलेसम्म त्यो मुद्दा टुंगोमा पुगेको छैन । यदि अदालतले दोषी ठहर्‍याएको अवस्थामा तत्काल निष्काशन हुन्छन् र हाम्रो न्यायालयप्रति विश्वास छ ।

कोभिड, तालाबन्दीको कारण प्रभावकारी कार्य गर्न नसकिएको भन्ने छ तर तपाईंकै रोजाइमा बनेका रेक्टर र रजिष्ट्रार हुँदा पनि प्रभावकारी काम हुन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो भन्ने पनि छ नि !

काम भनेको टिमवर्क हो । रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि उपकुलपतिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा नियुक्ति हुनुभएको पनि हो । अब त्यसमा रेक्टरको भूमिका कति, रजिष्ट्रारको कति भयो भन्ने तपाईंहरूले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । तर, मैले त सोच दिने हो । काम गर्ने त खासगरी उहाँहरूबाट नै हो । उहाँहरूले आफ्ना मातहतका निकायलाई सक्रिय बनाउने हो ।

त्यतिबेला हामी हरेक शुक्रबार ६ बजेदेखि अनलाइन मिटिङ बस्थ्यौं । सबै डीन, कन्ट्रोरल, पदाधिकारी, जिम्मेवार मानिसहरू बस्थ्यौं । एक हप्तामा हामीले के-के गर्‍यौं । त्यसैगरी फलोअप गरेकै कारण यो पछिल्लो समयमा आएर काम भयो । विश्वविद्यालय उपकुलपतिको अफिस कस्तो थियो तपाइँहरूले देखिहाल्नुभयो । टिनको एउटा पाता लगाएको थियो । अगाडि फोहोरको डंगुर थियो । त्यो हटाउन मलाई करिब-करिब एक वर्ष लाग्यो । अहिले जानुभयो भने उपकुलपतिको अफिस जस्तो देखिएको छ । त्यो मात्रै होइन, समग्र टियू कम्प्लेक्सलाई नै बनाउन खोजेको थिएँ । अब कसको भूमिका कस्तो रहृयो भन्ने कुरा मूल्यांकन गर्ने तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो । त्यसमा कुनै द्विविधा नै भएन, ल्याएको त मेरै सिफारिसमा हो । त्यसमा मैले पश्चात्ताप गर्ने कुरै भएन । काम कति भयो ? उहाँहरूले कति सशक्त रूपमा काम गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईंहरूले मूल्यांकन गर्ने हो । तर, उहाँहरूबाट मलाई असहयोग भयो भन्ने म विल्कुलै ठान्दिनँ ।

प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि शिक्षक, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रयास नभएको कर्मचारी, शिक्षकको गुनासो सुनिन्छ नि ?

त्यसो होइन होला । कोरोनाको समयमा ६ हजार शिक्षकलाई अनलाइनको तालिम दिइएको छ । कर्मचारीहरू ५०० छन् । त्रिविको शिक्षक कर्मचारीको आधिकारिक इमेल आइडी पनि थिएन । त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पदाधिकारीले आ-आफ्ना हिसाबले खोलेका थिए । यो त टियूले नै अग्रसर बनाएर सबैलाई इमेल आइडी दिएको छ । ६ हजार शिक्षक र ५०० कर्मचारीलाई तालिम दिएको हो । अहिले अफिस अटोमेसन छ । यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने हाम्रो तालिम त अहिले पनि भइराखेको छ । कसरी तालिम भएन भन्ने गुनासो गरियो त्यो मैले भन्न सकिनँ । अहिले पनि १० जनाले हामीलाई यो खालको तालिम चाहियो भन्यो भने तत्काल नै दिइन्छ । हामीले अनलाइनको सेटअप चाहिं त्यो हिसाबले स्थापित गरेका छौं । परीक्षाको तीन महिना जति भयो । चार महिनापछि नतिजा सुरु हुन्छ भनेका छन् । अब एकीकृत लेखा प्रणालीको विषयमा टेन्डरको लागि कागजात गइसकेको छ । यसले ठूलो मात्रामा कर्मचारीहरूको कटौती हुन्छ । भोलिका दिनमा हामीलाई आइटीमैत्री केही कर्मचारी भयो भने त्यो लेखामा पनि पुग्छ, परीक्षामा पनि पुग्छ । अहिले जति कर्मचारी चाहिएको छ, त्यति नचाहिन सक्छ । बाहृय कारणले गर्दा कर्मचारीको अभाव त्यसै पनि हामीले परिपूर्ति गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले त्यो गुनासो चाहिं त्यति स्वीकार गर्दिनँ । किनभने यो तथ्यांकले बोल्छ ।

राजनैतिक कारणले त्रिवि सुधार गर्न समस्या देखियो, जुन हिसाबले त्रिविको सुधार गर्नुपर्ने हो । उपकुलपतिले राजनैतिक दबाबको कारणले निरीह नै बन्नुपर्ने अवस्था हो ?

यस्तो हुन्छ । किन निरीह हुन्छ भनेदेखि राजनैतिक कारणले निरीह भन्नुभन्दा पनि जति पार्टी छन्- त्यो चाहे सत्ता-भित्र वा बाहिर सबैको आ-आफ्नो लहड छ । त्यसले बेइमान गर्‍यो । एक्सनमा जानुपर्‍यो । एक्सनमा गएपछि तिनीहरूको पहुँच यति हुन्छ कि आफ्नो पार्टी नेतृत्वमा जुनसुकै बेला पुग्न सक्छन् । हामीहरूलाई बरु त्यो गाह्रो होला । ती संगठनमा लागेका मानिसको भूमिका त्यस्तो हुन्छ । त्यसैले तुरुन्तै एक्सनमा जान नसकिने कारण त्यो हो । किनभने उपकुलपति बाहिरबाट हेर्दा स्वायत्त छ । तर, उपकुलपति माथि पनि सहकुलपति, कुलपति हुनुहुन्छ । कतिपय उहाँहरूको निर्देशन हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यही सिलसिलामा त्यो त निर्दाेष रहेछ भनेर निर्देशन आयो भने यसले गरेको हो भनेर हामीले वादविवाद त गर्न सक्दैनौं नि Û त्यो लेबलको हामीहरूको कुरागराइ हुँदैन । त्यो हिसाबको इन्डाइरेक्ट दबाब जहिल्यै पनि रहन्छ । किनभने त्यो मानिसले चाहे कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी होस् उसले गुन्डागर्दी गर्ने, अराजक गतिविधि गर्ने कारण नै उसको पछाडि ठूलो राजनैतिक पार्टीको ब्याकअप छ । त्यो नहुने मानिसले त आँट नै गर्दैन नि Û त्यसले गर्दा चाहिं अप्ठ्यारो भएको हो ।

विद्यार्थी जस्तै कर्मचारी र प्राध्यापकको पनि संगठन छ । तर प्राध्यापकहरूले नै आक्रमण भोग्नुपरेको छ । तपाईं आफू पनि प्राध्यापक नै हुनुहुन्छ । तपाईंलाई यो कुरा स्वीकार छ ?

यो कदापि हुनैसक्दैन । यो किन यस्तो भयो भन्दा हामीहरूले जनआन्दोलन अगाडिको एउटा चरण हेरौं । प्राध्यापक भनेको शैक्षिक योग्यताको आधारमा छानिएर विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नुपर्ने हो र त्यहाँ पनि निरन्तर रूपमा उसको शैक्षिक उन्नयनका लागि हरतहमा अपडेट भएर बस्नुपर्ने हो । संसारमै त्यही नियम छ । हामीले पनि त्यही प्राक्टिस गरेर आएका हौं । म टिचिङ अस्पतालमा हुँदा खेरि पनि मैले पढ्दा जे कुरा थियो । आज विज्ञानको युगमा हरेक कुरा परिवर्तन भएर आएको हुन्छ । मैले त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकिनँ भने विद्यार्थीलाई त्यो कुरा अपडेट गर्न सक्दिनँ नि !

प्राध्यापकले दैनिक अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ । हामीहरूको कहाँ त्रुटि भयो भन्ने सबैभन्दा बढी तपाइर्ंहरूलाई थाहा होला । प्राध्यापक हुनका लागि कुनै पछाडिको ढोकाबाट पसे, विद्यालयमा अलिकति काम गरे, विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउन सक्दैनन् अनि स्थायी जागिरको लागि भनेर अनशन बस्ने, अनशन भनेपछि राजनैतिक नेतृत्व गएर जुस खुवाउने अनि जुस खुवाइसकेपछि ल यति दरबन्दी सिर्जना भयो भन्ने यिनीहरूलाई त्यो दरबन्दीमा मिलाउ भनेर राज्यले नै यस्तो गरिदिएपछि त्यसरी प्रवेश पाएका अनशन बसेर, जुस खाएर प्राध्यापक बनेका व्यक्तिबाट तपाईंले के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ?

नेतृत्वको कक्षाकोठामा तालाबन्दी गर्ने, त्यसको दबाबमा स्थायी हुन खोज्ने, हुने पनि त्यही हिसाबले, त्यसरी प्रवेश गरेको प्राध्यापकबाट के आशा गर्नुहुन्छ ? तर, जुन प्राध्यापकहरू प्रतिस्पर्धा गरेर प्रवेश गरे पछिल्लो समयमा मैले त्रिवि सेवा आयोगलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । भर्खरै सेवा आयोगको अध्यक्ष आउनुभएको छ । योभन्दा अगाडिको सेवा आयोगको अध्यक्षले सायद हामीले ५५० उप-प्राध्यापकको विज्ञापन गरेका थियौं । १९१ जना चाहिं पद नै खाली भएर फिर्ता आयो । किनभने गुणस्तरीय मानिस नै आएनन् । उहाँले त्यो आँट त गर्नुभयो नि ! हो, त्यस्तो आँट गर्ने मानिस चाहिन्छ । राम्रो स्त्रिmनिङ गरेर भित्र पठाएपछि त्यो व्यक्तिले काम पनि त्यही अनुसार गर्छन् । त्यसै पनि हामीले स्त्रिmनिङ परीक्षण गरेर विद्यार्थी लिन्छौं । विद्यार्थीलाई फेस गर्न पनि सक्दैनन् । अनि यस्तै आन्दोलनमा बस्यो, संगठन बनायो, बस्यो । त्रिवि धानेकै एउटा यस्तो जमात छ प्राध्यापकको जसले रात दिन काम गर्छ । आफ्नो काम त गर्छन् नै दिएको जुनसुकै काम पनि मरिमेटेर गर्ने गर्छन् । त्यो समूह खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको हो । सधैं आफूलाई अपडेट गरेर बस्छ । अर्को एउटा प्राध्यापकको समूह छ जो विद्यार्थीसँग फेस नै गर्न सक्दैन । क्लासरुममा बस्नै सक्दैन । जहिल्यै राजनीति गरेर हिंड्छन् । त्यो जमात चाहिं अहिले हाबी हुन खोज्दैछ ।

म जाँदाजाँदै पनि सार्वजनिक रूपमा अपिल गरिसकेको छु । र मैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो काम चाहिं गर्नुभयो भने शिक्षामा सुधार आउँछ भनेर लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेको कुरा उहाँलाई भेटेरै मौखिक रूपमा बताउन खोजेको छु । यो कपी नै मैले उहाँलाई हस्तान्तरण गर्छु । हिजो नै मैले भेटेर कुरा गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, उपत्यका बाहिर भएकाले सम्भव भएन । आज वा भोलिमा भेट हुन सक्छ । म भेटेरै यो कुरा स्पष्ट राखिदिन्छु ।

जसरी तपाइँले विद्यार्थी संगठनको औचित्यबारे अघि भन्नुभयो नि, यही कुरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको हकमा लागू गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ?

इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव हुन्छ । हाम्रो विद्यार्थी संगठनहरू सबै दलीय प्रतिस्पर्धामा लागे । अब विद्यार्थी संगठन दलीय प्रतिस्पर्धामा होइन, शैक्षिक प्रतिस्पर्धा र उन्नयनमा लाग्नुपर्छ । संगठन नै छ भने कुन चाहिं संगठनको मान्छेले सबैभन्दा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्‍यो त ? भनेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । पठनपाठनमा भएका कमी-कमजोरी किटान गर्ने । केही विकृति छ भने तत्काल गुनासो उठाउनुपर्छ । कहाँ के पुगेको छैन, त्यो विभागीय प्रमुख वा डीनलाई भन्ने । त्यहाँ सुनुवाइ भएन भने रेक्टरहरू छन् । किनभने पठनपाठनको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनेकै विद्यार्थी हो । तर हाम्रो विद्यार्थी संगठनको ध्यान पठनपाठनमा भएका शैक्षिक कमी-कमजोरी उठाउने भन्दा पनि दलीय प्रतिस्पर्धातिर गयो । कसले बढी भोट ल्याउने ? कसले बढी ताला लगाउने ? कसले बढी घेराउ गर्ने भन्नेतिर गयो । अब यसलाई हामीले शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

अघि तपाइँले आफ्नो कार्ययोजनामा म ८० प्रतिशत सफल भएँ भनेर आत्मगौरव गर्नुभयो, यो ४०० दिनभन्दा बढी लागेको तालाले तपाइँको कार्यकाल ८० प्रतिशत सफल हुन कसरी सम्भव भयो ?

सुरुवात सबै भएका छन् । कतिपय विषय सम्पन्न भएका छन् । कतिपय विषयहरू उठान भएर सम्पन्न हुने क्रममा छन् । कतिपय त हिजो उठान नभएका पनि उठान भएका छन् । हिजोका दिनमा विश्वविद्यालयमा भएका विकृतिहरू उठान नै नभएको अवस्था पनि पाएको छु । विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पेन्सनको दायित्व आजका दिनसम्म राज्यले लिएको छैन भन्दा मलाई एक जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले यो कुरा त आजसम्म कसैले भन्या थिएन भन्नुभयो । त्यसैले विश्वविद्यालयभित्र भएका कुराहरू मैले जस्ताको त्यस्तै मिडियामा बोलेको छु, संसदीय समितिमा बोलेको छु । हिजो विश्वविद्यालयका कुनै कुरा बाहिर आएका थिएनन्, आज ती कुरा बाहिर आएका छन् । यसलाई पनि म उपलब्धि ठान्छु । किनभने आम जनमानसमा यो कुरा थाहा थिएन । अब चाहिं यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि सजग हुनुहोला । त्यसकारण उठान चाहिं गरेको छु, मैले ।

कतिपय प्रशासनिक सुधारका काम भएका छन् भन्नुभयो । तर विश्वविद्यालय र्‍याङ्किङमा त कमजोर देखियो नि !

र्‍याङ्किङ निरन्तर बढ्दै जानुपर्ने हो । बढाउन हामीले प्रयास गर्नुपर्ने हो । म विश्वविद्यालयमा जाँदा पनि हजार प्लसमा थियो, रियल चाहिं १३ सयमा थियो । म गइसकेपछि रिजल्ट आउँदा आठ सयदेखि हजारको बीचमा पर्‍यो । एसियन र्‍याङ्किङमा हेर्ने हो भने ३५० देखि ४०० को हाराहारीमा थियो, म आउँदा । गत साल २०० देखि २५० को बीचमा भएको हो । बीचमा हाम्रो अलिकति खस्कियो । एसियन र्‍याङ्किङमा हेर्‍यो भने अहिले धेरै सुधार भएको छ, करिब डेढ सय र्‍याङ्किङ माथि आएका छौं । वल्र्ड र्‍याङ्किङमा भने थोरै घटेको जस्तो देखियो । यसमा हाम्रो गुणस्तर खस्किएर आएको होइन कि क्राइटेरिया परिवर्तन भएर आएको हो । र्‍याङ्किङमा जुन नम्बर दिन्थे त्यसमा सबैभन्दा बढी आउने रिसर्च पब्लिकेसनमा अंक आउँथ्यो, त्यसमा हामी ७० प्रतिशत भन्दा बढी स्कोर गर्थ्यौं । त्यसले हाम्रो र्‍याङ्किङ बढाउँथ्यो । पछिल्लो साल त्यसमा पनि डेढ दुई महिना अगाडि क्राइटेरिया परिवर्तन गरिदियो । पहिले ३० थियो भने अहिले १५ मा झारिदियो । जहाँ हामी धेरै नम्बर ल्याउँथ्यौं, त्यहाँ कम गरिदियो । ३० फुलमार्कबाट १५ मा झारिदियो । दोस्रो एउटा यस्तो क्राइटेरिया थपिदियो कि जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आगमन हुन्छ, त्यसको ओज हृवात्तै बढाइदियो । हाम्रो मात्रै हैन यो समस्या भारत, चीन जस्ता देशहरूलाई पनि परेका छन् । समग्रमा एसियन देशका सबै विश्वविद्यालयका र्‍याङ्किङ घटेका छन् ।

हाम्रो सन्दर्भमा प्लेजरिज्म केस अर्थात् बौद्धिक चोरी चाहिं एकदमै ठूलो छ । हाम्रो पदाधिकारी नै प्लेजरिज्ममा पर्ने, नेता नै प्लेजरिज्ममा पर्ने । र्‍याङ्किङमा त तल-माथि होला । तर बौद्धिक चोरी जस्तो आपराधिक कामले हाम्रो इज्जतलाई चाहिं कहाँ पुर्‍याउँला ?

मलाई एकदिन एक जना फ्रान्सको वर्ल्ड क्लास वैज्ञानिकबाट मेल आयो कि, मेरा आर्टिकलहरू त्यहाँ प्राध्यापकहरूले हुबहु चोरी गरेका छन् । मैले छानबिन कमिटी बनाएँ । छानबिन कमिटीले रिपोर्ट दियो, भएको सत्य रहेछ । त्यसपछि जति उनीहरूले पब्लिकेशनमा कोट गरेका थिए, ती सबै मैले विथड्र गरें । उनीहरूको पब्लिकेशन कुनै पनि सेवा आयोगमा नजाने भयो । हामीले एक्सनमा गएर उनीहरूलाई निलम्बन गरेर सजाय दिएका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमा यो पहिलो होला ।

जुन प्लेजरिज्मको कुरा छ, यसमा संसारले मानिआएको एन्टी प्लेजरिज्मको सफ्टवेयर ३७ लाखमा किनेर काम गरिरहेको तीन वर्ष भयो । सुरु गर्‍यौं हामीले पीएचडी, एमफिलमा मात्रै जाँच गरिरहेको तर यो वर्षदेखि स्नातकोत्तरमा पनि अनिवार्य प्लेजरिज्म जाँच गर्नुपर्ने भनेका छौं । यसो गर्दा कैयौं थेसिस प्लेजरिज्ममा परेका छन्, लगभग ८० प्रतिशत । हिजो जे-जस्तो भए पनि अबका दिनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी प्लेजरिज्म हुनुहुँदैन । त्यसलाई मान्यता दिइँदैन, ती सबै रिजेक्ट गरेको अवस्था छ ।

अस्ति भर्खरै सिनेटको निर्णयलाई उल्टाएर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गर्नुभएको रहेछ । निर्णय हेर्दा समयभित्र नतिजा निकाल्ने, समयभित्रै रजिष्ट्रेसन दिने, प्रोभिजनल प्रमाणपत्र दिने कर्मचारीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता दिने भनिएको रहेछ, त्यो त कर्मचारीको काम, कर्तव्य नै हो । आफ्नो काम गर्दा पनि प्रोत्साहन भत्ता नै दिनुपर्ने निर्णय चाहिं किन गरियो ?

सिनेट निर्णयमा सबैको हटाएको थिएन । अस्पतालहरूमा काम गर्ने एजीहरूको चाहिं राखेको थियो । परीक्षामा दुई किसिममा दोहोरो सुविधा पाएको अवस्था थियो । एउटा अतिरिक्त काम गरे वापत, बिहान साढे ९ देखि बेलुका साढे ५ बजेसम्म काम गर्दा, जुन आधा-आधा गरी एक घण्टाको थियो । त्यो एक घण्टा काम गरेवापत ३० प्रतिशत पाउनेे र उता राति पनि काम गर्नुपर्ने सेन्सेटिभिटीलाई हेरेर अर्काे इन्सेन्टिभ दिने भन्ने थियो । त्यो दोहोरो सुविधा पाएको हेरेर, एउटा मात्र लिन पाउँछौ दोहोर पाउँदैनौ भनेर हामीले त्यसलाई शून्यमा ल्याएका थियौं । परीक्षा र अस्पतालको यथावत् थियो । त्यसपछि औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर दिने भन्ने हो ।

कार्यकाल सकिएपछि अबको योजना के छ ?

म करिब ३५ वर्ष प्राक्टिस गरेको व्यक्ति हुँ । मैले जाँच गरेका बिरामीको जमात ठूलो छ । उहाँहरूको फेरि पनि उपचार गर्न आइदेओस् भन्ने चाहना छ । मलाई धेरै साथीभाइले हप्तामा दुई दिन भए पनि आइदिए हुने भन्ने थियो तर मैले जिम्मेवारीमा छु मेरो सारा ऊर्जा त्यतै दिनुपर्छ भनेर लागेको थिएँ ।

अबको केही समय आराम गर्छु किनभने यसबीच मैले विभिन्न खालको धम्की खेप्नुपर्‍यो, तनावपूर्ण काम गरेंं । विकृति, विसंगति निर्मूल पार्नको लागि बक्सिङको रिङभित्र ओर्लिसकेको मान्छे कि मैले लडाउनुपर्छ कि म लड्छु भन्ने सोच लिएर काम गरें । म लडिनँ । बरु कतिपयलाई लडाएको अवस्था हो । त्यसैले अबको केही समय एकदम आराम गर्छु र त्यसपछि पेशागत अभ्यासमा फर्किन्छु ।

तस्वीर र भिडियो : चन्द्रबहादुर आले

from Online Khabar https://ift.tt/g9T0hyQ