२१ माघ, काठमाडौं । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लाई वित्तीय संस्थाको रुपमा मान्यता दिएको सूचना जारी गर्यो । सरकारी लगानीको एचआईडीसीएलले १० वर्ष अघि नै वित्तीय संस्थाको रुपमा सञ्चालनमा आएको भए पनि ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार मान्यता पाउन सकेको थिएन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण असुलीका लागि छुट्टै न्यायिक निकाय ऋण असुली न्यायाधीकरण छ । ऋण असुली ऐन अनुसार स्वीकृति पाउन एचआईडीसीएल राष्ट्र बैंकको निर्णयको पर्खाइमा थियो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको ३ माघमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरे पनि सार्वजनिक सोमबार मात्रै गरिएको हो । योसँगै अब एचआईडीसीएलले बैंकहरु जस्तै ऋण लगानी र असुली गर्ने छ ।
१० वर्ष अघि नेपालमा लोडसेडिङको समस्या ठूलो थियो । काठमाडौं उपत्यकामै पनि दैनिक १८ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ हुन्थ्यो । उद्योग–व्यवसायले चाहेजति विद्युत् पाउँदैनथे । मुलुकमा जलविद्युत् आयोजनाहरुको सम्भावना भने ठूलो थियो । धेरै आयोजना बनिरहेका भए पनि त्यसबेला लगानीको समस्या थियो । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने छुट्टै संस्था थिएन ।
त्यसबेला वाणिज्य बैंकहरुकै चुक्ता पुँजी पनि २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । यति चुक्ता पुँजी भएका देशका बैंकहरुले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो लगानी गर्न सक्दैनथे । त्यही बखत २०६८ सालमा नेपाल सरकारको लगानीमा एचआईडीसीएलको स्थापना गरिएको थियो ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि स्थापना गरिएको यस कम्पनीले अहिले विभिन्न १० जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ । आफ्नै सहायक कम्पनीको रुपमा समेत रेमिट हाइड्रोका नाममा दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अहिले पनि वाणिज्य बैंकहरु भन्दा पुँजीका हिसाबले एचआईडीसीएल नै बलियो छ । २२ अर्ब रुपैयाँ यसको चुक्ता पुँजी छ ।
स्थापनाको एक महिनामा नै यस कम्पनीले वित्तीय संस्थाको रुपमा मान्यता पाएको थियो । त्यसको एक वर्ष पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शर्तसहित ऋण लगानी गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । स्वीकृति पत्रमा एचआईडीसीएलको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने र कर्जा असुलीका लागि पूर्वाधार नभएसम्म बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएर मात्रै ऋण लगानी गर्न पाउने उल्लेख थियो ।
‘त्यसबेला ऋण लगानी गर्ने हाम्रो पूर्वाधार थिएन, ऋण लगानी उठाउने कानून पनि थिएन,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतम भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले कन्सोर्टियममा सहभागी भएर लगानी गर्नु भनेको थियो, अब भने कानूनले ऋण उठाउने पनि स्वीकृति दियो ।’
राष्ट्र बैंकको म्याण्डेट अनुसार एचआईडीसीएलले अन्य बैंकहरुसँग मिलेर (सहवित्तीयकरण) मा मात्रै ऋण लगानी गरिरहेको थियो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषमा करिब तीन दशक लामो अनुभव हासिल गरेका गौतम गत वैशाखमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट एचआईडीसीएलको सीईओ नियुक्त भएका हुन् । सञ्चय कोष आफैंमा एउटा ठूलो लगानीकर्ता हो । वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेका ठूला परियोजनाहरुमा समेत सञ्चय कोषले लगानी गर्दै आएको थियो ।
कोषको अनुभव उपयोग गरेर एचआईडीसीएललाई अघि बढाइरहेको सीईओ गौतम बताउँछन् । चार वर्षका लागि नियुक्ति पाएसँगै उनले चार वर्षे रणनीतिक योजना बनाएका छन् । ‘म आएपछि स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर रणनीतिक रुपमा काम भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।
ब्याज खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता
गौतम कम्पनीको सीईओ नियुक्त हुँदै गर्दा ऋण लगानीको दायरा सानो थियो । ठूलो पुँजी भए पनि लगानी गर्न सहज थिएन । ऋण लगानीको दायरा कम हुँदा भएको पैसा पनि निक्षेपको रुपमा जम्मा गरेर ब्याज खानुपरेको बाध्यता गौतम सुनाउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले गत सोमबार जारी गरेको सर्कुलरपछि भने भएको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खानु पर्ने बाध्यता नहुने उनले बताए ।
२२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको एचआईडीसीएलले आठ प्रतिशत बोनस दिइसकेको छ । बोनसपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे २३ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यति ठूलो चुक्ता पुँजी भएको संस्था आफैंमा बलियो संस्था हो । आफैं ऋण लगानी गर्न नपाउने र सह–वित्तीयकरणमा मात्रै ऋण लगानी गर्नु बाध्यताका कारण संस्थाको ठूलो रकम मुद्दति निक्षेपमा छ ।
चुक्ता पुँजीको ६० प्रतिशतसम्म संस्थाले बैंकको मुद्दति निक्षेपमा रकम राखेको छ । सीईओ गौतमका अनुसार १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंकहरुमा निक्षेप छ । निक्षेप राखेर ब्याज खाँदै बस्नुपर्ने बाध्यता अब हटेको उनले बताए ।
एचआईडीसीएलको लगानीका दुई क्षेत्र छन्– सेयर लगानी र ऋण लगानी । ऋण लगानीतर्फ १० वटा प्रोजेक्टमा साढे ६ अर्ब लगानी गर्ने समझदारी भएकोमा पाँच अर्ब लगानी नै गरिसकेको सीईओ गौतमले बताए ।
उनका अनुसार यसबाहेक हाइड्रोपावर सम्बन्धी चार आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । ‘दुई वटामा त हामीले सेयरको पैसा पनि दिइसकेका छौं, तीन वटामा बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अरु खालका जलविद्युत् कम्पनी जस्तै एनईए इञ्जिनियरिङ, ट्रान्समिसन कम्पनी र पावर ट्रेड कम्पनीहरुमा पनि हाम्रो सेयर छ ।’
यसबोहक दुई वटा हाइड्रोपावर आयोजनाहरुमा ५१ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर
ताप्लेजुङमा ७७ र ७० मेगावाटका दुई आयोजना बनाउने एनआईडीसीएलको तयारी छ । कम्पनीले यी आयोजना बनाउन दुईवटा कम्पनी स्थापना गरेको छ ।
घुन्सा खोलालाई अघि बढाउन रेमिट हाइड्रो लिमिटेड र सिम्बुवा खोला आयोजनाका लागि सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो लिमिटेड स्थापना भएको छ । लामो समय अध्ययनमै सीमित रहेका यी आयोजना निर्माण सुरु हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरु (प्रि–कन्सट्रक्सन फेज) सकिएको उनले बताए ।
वित्तीय स्रोत सुनिश्चित (फाइनान्सियल क्लोजर)को प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको सीईओ गौतमले बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए नभई फाइनान्सियल क्लोजर गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘परियोजना अघि बढाउन पीपीए कुरिरहेका छौं ।’ पीपीए हुनेबित्तिकै सबै काम रफ्तारमा जाने उनले बताए ।
यी दुवै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई सेयर दिने गरी बनेका आयोजनाहरु हुन् । एनआईडीसीएलको ५१ प्रतिशत सेयर रहने यी आयोजनामा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले २९ प्रतिशत सेयर पाउने छन् । विदेशमा रहेकाहरु पछि अरु सर्वसाधारणका लागि आईपीओ (साधारण सेयर) जारी हुने सीईओ गौतमले बताए ।
‘रेमिट्यान्स रकम सेयरको रुपमा लगानी होस् र उहाँहरुले केही कमाउनु होस् भनेर हामीले यस्तो योजना बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुपछि आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारणहरुका लागि आईपीओ जारी हुनेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई कुन तरिकाले सेयर दिने भन्ने विषयमा भने अहिले तयारी सकिएको छैन । सीईओ गौतमका अनुसार एउटा कार्यविधि बनाएर सोअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि सेयर जारी हुनेछ । यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय हुने उनले बताए ।
आगामी योजना
एचआईडीसीएल स्थापना भएको बेला ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु कमजोर थिए । कूल २ अर्ब पुँजीमा सीमित थिए बैंकहरु । अहिले अवस्था फरक छ । बैंकहरु पनि निकै बलिया भइसकेका छन् ।
सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ग्लोबल आईएमई बैंकको पुँजी २० अर्बभन्दा माथि छ भने अन्य बैंकहरुको पनि १० अर्बभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी छ ।
अर्कोतर्फ पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि छुट्टै पूर्वाधार बैंक समेत सञ्चालनमा छ । यसकारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती एचआईडीसीएलले सामना गर्नुपर्ने छ ।
संस्थाको म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्न संस्थागत ‘रिफर्म’ थालिएको सीईओ गौतम बताउँछन् । त्यसका लागि तयार पारेको संरचनागत सुधारको अवधारणापत्र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत अवधारणापत्र सरोकारवाला निकाय अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र बसेर जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने पहिलो संस्था हो एचआईडीसीएल । शुरुमा अरु संस्थाको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरण मात्र गर्न पाएको यो कम्पनीले अब आफ्नै नेतृत्वमा लगानी गर्ने छ । वाणिज्य बैंकहरुको क्षमताभन्दा ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गरेर जलविद्युत् क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सकिने सीईओ गौतम बताउँछन् ।
‘बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएर त्यसको नेतृत्व लिन पनि हाम्रा लागि बाटो खुलेकाले हाम्रो लगानीको दायरा बढेको छ’, उनले भने, ‘अब हामी सरकारले अघि बढाएका ठूलो पुँजी चाहिने आयोजनामा सरकारको वित्तीय एजेन्ट बनेर काम गर्ने छौं ।’
तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
from Online Khabar https://ift.tt/4iY59LO
No comments:
Post a Comment