दलनको चक्रव्यूह : उच्च जातीय सन्त्रास कि प्रयोगवादी राजनीति ?

नेपालका दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुतका नाममा हुँदै आएको चौतर्फी विभेद र उत्पीडनको शृंखला असाध्यै लामो छ । राज्यले उनीहरूमाथि थोपरेको शोषण, दमन र बहिष्करण कठोर छ र पनि अलिखित छ । संसारमा आजसम्म अक्सर इतिहास हार्नेहरूको नभई जित्नेहरूको मात्रै लेखिंदै र पढिंदै आएको छ । त्यसैले, लामो कालखण्डदेखि दलनको चक्रव्यूहमा पर्दै आएका नेपालका दलित समुदायको उत्पीडनको इतिहास पनि नलेखिनु, नदेखिनु र नभेटिनु नयाँ र महत्वको विषय बन्ने कुरै भएन ।

आफूमाथि लादिएको विभेद, शोषण र दमनबारे लेख्ने स्वयं दलितहरू नै शिक्षा आर्जन गर्नबाट वञ्चित भए । यस्तो अवस्थामा उनीहरूमाथि लादिएको उत्पीडनको इतिहासका बारेमा ठोस जानकारी प्राप्त गर्ने काम कठिन हुन्छ नै । हालसम्म उपलब्ध सरकारी स्रोतहरूका अनुसार नै मध्यकालदेखि आधुनिक नयाँ नेपाल निर्माण यताको जहानियाँ राणाकालीन शासन व्यवस्था हुँदै पञ्चायतकालसम्म दलित समुदायलाई अवसरबाट प्रतिबन्ध गर्न लगाइएका कैयौं कानुनी प्रबन्धहरूले सप्रमाण पुष्टि गर्छन् कि कसरी नेपाली दलितहरू दलनको दुश्चक्रभित्र निरन्तर पर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालका दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछूत र बहुउत्पीडनको सवाल कतिपय आधुनिक चेतनशील नयाँ पुस्ताका निम्ति शायद दन्त्यकथा जस्तै अविश्वसनीय ठहर्छ । दलित समुदायले भोग्दै आएको सामाजिक बहिष्करण र धार्मिक–सांस्कृतिक विभेदजन्य व्यवहार अस्वाभाविक र अपत्यारिलो महसुस हुनसक्छ । तर शताब्दियौंदेखि वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जातप्रथाका कारण नेपालका आधा करोडभन्दा बढी मानिस अवैज्ञानिक जातीय छुवाछूतकै आडमा ‘तेस्रो दर्जाको अनागरिक जीवन’ जीउन बाध्य बन्दै आएको कटु सत्य हो । आजपर्यन्त उनीहरू निकृष्ट अछूत जातको नाममा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक’मा हत्या–आत्महत्याको सिकार बनिरहेका छन् ।

जातीय भेदभावबाट प्रतिपादित गिरेको सामाजिक मनोविज्ञानले ग्रसित दलित समुदायलाई जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त समाजमा नुर झुकाएर बाँच्नै पर्ने बनाइदिएको छ । उनीहरू जातमा आधारित परम्परागत पेशा–व्यवसायहरूबाट निरन्तर शोषित मात्रै भएनन् कि पीडादायी भारी मन बोक्न बाध्य बन्दै आए । अद्यापि ग्रामीण नेपाली समाजहरूमा प्रचलनमै रहेको बालीघरे प्रथा अमिलो मन र सीप तथा श्रम शोषणको मिश्रित नमूना हो ।

वास्तवमा शासकहरूकै योजना मुताविक भएको राज्यसत्ताका सबैजसो अवसरहरूबाट दलित समुदायलाई लामो कालखण्डसम्म वञ्चित गराउने कार्य किमार्थ शोभनीय थिएन र छैन । यसर्थ पनि यत्रतत्र सर्वत्र दलनको भुमरीमा पर्दै आइरहेका दलित समुदाय निरन्तर मुक्तिको खोजीमा छटपटाउनुलाई कुनै व्यक्ति, समूह, जाति, वर्ग, धर्म, दल वा राज्यसत्ताले अन्यथा मान्नु किमार्थ युक्तिसंगत हुँदैन ।

खासमा हेर्दा र देख्दा सामान्य लाग्ने तर भोग्दा अत्यासलाग्दो जातीय विभेद र त्यसबाट प्रतिपादित दलनको चक्रव्यूह नेपालका दलित समुदायका निम्ति शब्दमा बयान गर्न सम्भव छैन । वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट विकसित छुवाछूतजन्य सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक प्रथा उनीहरूको निम्ति दुर्भाग्य र विडम्बनापूर्ण बन्न पुगेको छ ।

शताब्दियौंदेखि जातीय छुवाछूतको दलदलभित्र फसेका दलितहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सारभूत रूपमा जातीय विभेदको हिसाबले हेर्दा किन पुरानै अवस्थामै रहे ? दलितको नाम भजाउन सफल एकाध ‘नेताका दास र अवसरवादी’ दलितजनको आर्थिक, राजनीतिक आदि अवस्था सुदृढ भए पनि जातीय भेदभावको कोणबाट समाजले गर्ने व्यवहारमा उनीहरू पनि किन किञ्चित फरक लाग्दैनन् ?

नेपाली सामन्तवादी समाजमा चलाइएको ‘विष्ट’ र ‘जदौ’ले सपनामा पनि दलितहरूलाई किन ऐंठन गराउँदै आएको छ ? यस आलेखमा शताब्दियौंदेखि आजपर्यन्त दलनको चक्रव्यूहमा पर्दैआएका दलित समुदायलाई गम्भीरतापूर्वक बहुउत्पीडनबाट मुक्त गराउन राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूले इमानदारीपूर्ण पहल नगर्नुका कारणबारे बहस उठाउने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालका दलित समुदायमाथि हुँदैआएको चरम जातीय भेदभाव र आर्थिक, राजनीतिक आदि असमानताका सम्बन्धमा केही समयदेखि मूलधारका मिडियाहरूमा दलित र गैरदलित विद्वानहरूले गम्भीर महत्वका साथ बहस उठाउँदै आएका छन् । त्यसले दलित मुक्तिका सन्दर्भमा निश्चय नै समाजमा नयाँ माहोल विकास गराएको छ र बौद्धिक तरङ्ग सञ्चारित भएको छ ।

बहुसंख्यक विद्वानहरूले धेरै अघिदेखि उठाउँदै आएको विषय चाहिं दलितहरूको उत्पीडन, उपेक्षा र दमनका पछि ब्राह्मण÷खस जातीय अहंकारवाद मुख्यतः जिम्मेवार छ भन्ने तर्क रहेको पाइन्छ । तर यो तर्क आंशिक रूपमा मात्रै सत्य र अपूर्ण छ । पूर्ण र वास्तविक सत्यचाहिं के हो भने दलित समुदायको बहुउत्पीडनका पछि उच्च जातीय मनोवैज्ञानिक सन्त्रास नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको छ । उनीहरूमा रहेको उच्च जातीय अहंकारवाद त अनिवार्य रूपले प्रदर्शित हुने नै भयो । समाजमा आफूलाई ठालु देखाउनका निम्ति उपयोग गरिने अहंकारवाद उनीहरूको वंशाणुगत जातीय पूँजी नै हो । उच्च जातिमा स्वतः पुस्तान्तरणसँगै विकसित हुँदै आएको अहंकारवादी प्रवृत्तिलाई उनीहरूले जातीय पूँजीजन्य हतियारकै रूपमा उपयोग गर्दै आए । उक्त जातीय अहंकारवादले दलित समुदायलाई निरन्तर रूपमा क्षयीकरण गराउँदै लैजाने त भयो नै तर त्यो त्यति धेरै वेगवान् भने देखिंदैन ।

जे होस् उनीहरूमा जन्मजात रगतमै रहेको जातीय अहंकार दलित समुदायकोे जातीय उत्पीडन, आर्थिक शोषण र सामाजिक उपेक्षाका निम्ति गौण भूमिका रहेको छ, जति भूमिका उच्च जातीय मनोवैज्ञानिक सन्त्रासको रहेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, विरोधाभासपूर्ण ठानिने र आपसमा बाझिने जस्तो लाग्ने यी तर्कहरू आफैंमा कसरी सही र वस्तुवादी हुन सक्छन् ? जुन प्रश्न स्वाभाविक पनि छ ।

आजपर्यन्त नेपालको राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायको सन्दर्भमा गर्दै आएको नितान्त प्रयोगवादी र भ्रमपूर्ण राजनीतिक चरित्रलाई त्याग्दै विश्वास र विवेकको राजनीति गर्न अब ढिलो भइसकेको छ ।

निश्चय नै दलित समुदायको चौतर्फी उत्पीडनका पछि उच्च जातीय अहंकारवादको प्रभाव कम हुने र उच्च जातीय मनोवैज्ञानिक सन्त्रासको भूमिका बढी हुने कुरा आपसमा बाझिनु स्वाभाविकझैं लाग्छ । यसलाई एउटा उदाहरणबाट थप प्रष्ट पारौं । एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले अर्को सबल प्रतिस्पर्धीलाई हराउनका निम्ति अनेक तर्कवितर्क, हत्कण्डा र हर्कत (साम, दाम, दण्ड र भेद) प्रयोग गर्न बाँकी राख्दैन भनिन्छ । त्यसरी नै तत्कालीन समयमा समाजको एउटा सक्षम र सम्पन्नशाली समूह वा वर्गमाथि धर्ममा आधारित कथित जातीय विभेदजन्य भ्रामक मान्यतालाई ढाल बनाएर राज्यसत्ताले नै जातीय छुवाछूतको बीउ रोप्नु कसैगरी असम्भव थिएन ।

हामीमध्ये कतिपयलाई लाग्न सक्छ त्यस्तो कसरी सम्भव छ ? राज्यसत्तालाई नै जुनसुकै बेला हाँक र चुनौती दिने सामर्थ्य राख्ने सबल समूहले कुनै पनि बेला उसको सत्तालाई उलटपुलट बनाइदिन सक्ने खतरा सधैं रहने भयो । त्यसोहुँदा सेना, ढुकुटी र कानुन हातमा लिएर बसेको अहंकारवादी सत्ताले बेलैमा उक्त समूहलाई दीर्घकालीन रूपमा ठेगान लगाउने बाहेक वैकल्पिक उपाय अरू केही थिएन । त्यो पनि सधैंका लागि कसैगरी पनि मुक्त नहुने हिसाबले प्रतिस्पर्धी समूहलाई खाडलमा हाल्ने उपाय चाहिन्थ्यो । त्यस किसिमको हतियार खोजी गर्दै जाँदा वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जातप्रथा नै उपयुक्त ठानी अहंकारीवादी शासकहरूले लागु गरे र उक्त कानुनी प्रबन्धबाट आफूलाई चुनौती दिने सामथ्र्य राख्ने प्रतिस्पर्धीहरूलाई सधैंका लागि परास्त गर्न सफल भए ।

आजको दलित समुदाय त्यही समूह हो जो इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्थानमा राजकाज सञ्चालन गर्थे । उदाहरणका लागि सिरहाको सलहेशलाई शक्तिशाली राजाको रूपमा लिइन्थ्यो । तिनलाई पनि युद्धमा पराजित गरिएपछि त्यही वर्णाश्रम व्यवस्थाको हतियार उपयोग गरी ठेगान लगाइयो तर जो तुलनात्मक रूपमा सबल थिए र दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूबाट शासक वर्गमाथि खतरा पैदा हुने सम्भावना बढी हुन्थ्यो । वास्तवमा त्यही सक्षम वा शक्तिशाली वर्ग र समूह वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जातप्रथाको चक्रव्यूहमा परेका हुन् ।

शक्तिशाली र सबल प्रतिस्पर्धीलाई मिथ्या, काल्पनिक र भ्रामक कानुनको निर्माण गरी परिबन्दमा पार्ने कार्य त्यही उच्च जातीय मनोवैज्ञानिक सन्त्रासको परिणति हो । राज्यको सेना, ढुकुटी र कानुन हातमा लिएर पनि त्यस किसिमको कुनै वर्ग वा समूहलाई कुटिल तवरले परिबन्दमा पार्ने हर्कत गर्नु पराजित मानसिकताको उपज हो । आज नेपालका दलित समुदाय तिनै उच्च जातीय मनोवैज्ञानिक सन्त्रासबाट सधैंका लागि उन्मुक्त चाहने शासकीय सनकको सिकार बन्न बाध्य भएका हुन् । त्यसकारण, जातीय अहंकारवाद भन्दा पनि उच्च जातीय मनोवैज्ञानिक सन्त्रास वा हारको मनोविज्ञानबाट त्रस्त राज्यसत्ता र शासकीय चेतबाट विकसित परिबन्दले आजपर्यन्त दलित समुदायरूपी मानव समूह दलनको चक्रव्यूहमा परिरहेको निष्कर्ष निकाल्न कुनै कठिन छैन ।

अर्कोतर्फ, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली वा संसदीय व्यवस्थाको दशकौंको अभ्यासपछि पनि नेपालका दलित समुदाय जातीय विभेद, आर्थिक असमानता र राज्यसत्ताको पहुँचभन्दा निरन्तर बाहिर रहँदै आएका छन् । यो वा त्यो बहानामा दलित समुदायको खास मुक्तिको निम्ति सबैजसो राजनीतिक दलहरूबाट व्यावहारिक र कामयावी प्रयत्न नहुँदै गर्दा दलहरूप्रति आशंका पैदा हुनु स्वाभाविक नै रह्यो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एमाओवादी) लगायतका सबैजसो दलहरूले सञ्चालन गरेका भूमिगत संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह र आन्दोलनमा उच्च योगदान गरेका दलित समुदायले मुक्तिको झूटा आश्वासन बाहेक परिणाम देखिने गरी खास उपलब्धि प्राप्त गर्न असमर्थ रहेकोमा शायदै विमति होला ।

कांगे्रस, एमाले र एमाओवादी लगायतका संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेका दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र र पार्टीका विधानहरूमा दलित मुक्तिका कार्यक्रमहरूका लागि भनेर केही शब्दहरू खर्चिंदै आए । तर व्यवहारमा तल्लो तहका निमुखा र निरीह आम दलित समुदायको जीवनमा तात्विक बदलाव ल्याउने इमानदारी प्रयत्न गरेको पाइएन । विपन्नता र विभेदले डामिएका दलितहरू भन्ने गर्छन् केही दर्जन दलितले दुईकोठे आवास, केही दर्जन विद्यार्थीले छात्रवृत्ति र नेताका चाकडीबाज मुट्ठीभर दलित नेताहरूले केही राजनीतिक तथा आर्थिक अवसर हात पार्ने बाहेक खास केही परिवर्तन हुनसकेको छैन । वास्तवमा दलित समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले नितान्त भोट बैंकका लागि अनेकौं झूटा आश्वासन दिंदै उपयोग गर्ने कार्य मात्रै गर्दै आएका छन् भन्ने प्रयोगवादी दलीय चरित्र नै दलित उत्पीडनको कारक रहेको भन्ने तर्कमा बहुसंख्यक मानिस सहमत देखिन्छन् ।

यस किसिमको गलत व्यवहारले नेपालका राजनीतिक दलहरूको कद घटाइदिएको मात्रै छैन कि राजनीतिक दलहरूप्रतिको आस्थामाथि नै चुनौती थपिदिएको छ । दशकौंदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूबाटै दलित जनले बहुउत्पीडनबाट मुक्तिको सपना देख्दै आएका छन् । सत्ता प्राप्तिका निम्ति भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने कार्य आधुनिक उच्च जातीय मनोवैज्ञानिक सन्त्रासको परिणति र विश्वासघात बाहेक अर्को हुन सक्तैन । उच्च जातीय मनोवैज्ञानिक सन्त्रास र प्रयोगवादी दलीय राजनीतिक चरित्रबाट वर्तमान राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरू मुक्त नभएसम्म शताब्दियौंदेखि दलनको चक्रव्यूहमा पर्दैआएका दलित समुदाय मुक्त हुन सम्भव छैन ।

वास्तवमा दलित समुदाय जातीय विभेदबाट मुक्त, आर्थिक रूपमा समृद्ध र राजनीतिक रूपमा राज्यसंयन्त्रमाथि पहुँच कायम हुने अवस्था बनेको खण्डमा उच्च जातीय सत्ता कायापलट हुने मनोवैज्ञानिक सन्त्रास पालेर मौन बस्नु भ्रम बाहेक किमार्थ अरू सक्तैन । आजपर्यन्त नेपालको राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायको सन्दर्भमा गर्दै आएको नितान्त प्रयोगवादी र भ्रमपूर्ण राजनीतिक चरित्रलाई त्याग्दै विश्वास र विवेकको राजनीति गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । त्यसले मात्रै दलनको चक्रव्यूहबाट दलित समुदायको मुक्ति ढिलोचाँडो सम्भव हुने देखिन्छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/WgbvGcR