Friday, March 31, 2023

राज्यको ओरालो यात्रा

२०४७ सालयता यो देश कहिले यो रङका, कहिले त्यो रङका आफूलाई ‘समाजवादी’ भन्नेहरूद्वारा शासित हुँदै आएको छ । संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिएको पनि सात वर्ष बितिसक्यो, तर समाजवादको एउटा प्रमुख मान्यता ‘सार्वजनिक सेवामा राज्यको बलियो उपस्थिति’लाई आधार मानेर हेर्दा यो देश कुनै हालतमा समाजवाद उन्मुख लाग्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति र स्तर निरन्तर खस्किंदै गइरहेको छ र यी क्षेत्र कुनै कट्टर पूँजीवादी देशमा समेत नदेखिने तहमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने क्रम जारी छ, एकपछि अर्का सरकारहरूबाट ।

एउटा आम नेपाली परिवारका लागि छोराछोरी पढाउनु भनेको आफ्नो सम्पूर्ण कमाइ खन्याउनु हो । कुनै असाध्यै रोग लागेको छ भने महँगा ठाउँमा हुनेले घर-खेत बेचेर उपचार गर्ने, नहुनेले यत्तिकै काल कुर्ने बाहेक उपाय छैन । राज्यले वर्षैपिच्छे ‘उपचार’का नाममा करोडौं बाँडेर कथित ‘नेता’हरूका लागि चाहिं ‘समाजवाद’ सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
यातायातको त झन् कुरै नगरे हुन्छ, शतप्रतिशत यातायात क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर राज्य निदाएको छ । चर्का पूँजीवादी देशमा पनि कम्तीमा महानगर र नगरहरूसँग आफ्नै यातायात सेवा संरचनाहरू हुन्छन् तर यो पर्‍यो लेख्ने एकथरी, बोल्ने अर्कोथरी र गर्ने अर्कोथरी नेपाली राज्य !

तमासा पनि अनेक देखिन्छन् ! संविधानमा आफूलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ लेख्ने यो राज्य ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ पुर्‍याएको ‘….न्यानो’मा पनि रमाएको छ, तर गाउँपालिका अध्यक्ष अर्थात् गाउँ-गाउँको सिंहदरबारको एउटा नाइके जातिपिच्छे छुट्टै लाइन लगाएर भोजको आयोजना गर्छ । राज्य नदेखेझैं गर्छ, प्रहरी-प्रशासनका हाकिमहरू त्यही भोज डकारेर फर्किन्छन् र समाज ‘ठिकै त हो नि !’ भनेर रमितामा रमाउँछ ।

यही समाजवाद उन्मुख राज्यमा, राज्यको लगानीमा बनेको किरियापुत्री भवनमा दलितलाई किरिया बस्न दिइँदैन । अझ, त्यो दलित परिवार देशको एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थक-कार्यकर्ता परिवार हो र मृतकका दाजु त जिल्ला नेता नै हुन् । विभेदकारीलाई जोगाउन फेरि त्यही दलका केन्द्रीय नेता समेत लाग्छन् । विडम्बना !

यस्ता हर्कतलाई ठिक ठहर्‍याउन लाठी-खुकुरीमै उत्रने समाज छ । फेरि यही समाजलाई देशमा क्रिश्चियन बढेकोे ‘चिन्ता’ पनि छ । कुनै समाजको धर्ममा आफ्नो हैसियत घरपालुवा जनावरको भन्दा तल्लो छ भने त्यही कथित ‘धर्म’ समातेर किन कोही बसिरहन्छ ? दलितहरूले त्यस्तो समाजको त्यस्तो कथित धर्मबाट उम्किन खोज्नु स्वाभाविक हो । आफूलाई उच्च जातका भन्नेहरूले एकपटक दलितको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरून् ।

दलितहरू क्रिश्चियन बन्दैमा उनीहरूमाथिका विभेद हट्लान् नहट्लान् त्यो भिन्दै बहसको विषय हो तर उनीहरू यदि तीव्र गतिमा क्रिश्चियन बन्दै गइरहेका छन् भने त्यसको दोषी उनीहरू होइनन् । दोष केवल जातिवादी अहंकारी समाजको हो र यही जातिवादी अहंकारले खडा गरेको विभेद र निराशाले क्रिश्चियन मिसनरीलाई सक्रिय हुने अवसर दिएको हो ।

जातीय विभेदको अन्त्य हुने हो भने धर्म परिवर्तन यत्तिकै रोकिएर जानेछ, किनभने समाजमा अरूसँग समान हैसियतमा बाँच्न पाएको मान्छे यस्ता कुरामा अल्मलिएर बस्दैन, ऊ आफ्नो जीवनका अरू पक्षलाई उन्नत बनाउन पूरै केन्द्रित हुन्छ ।

समाज जातीय विभेदलाई सीधै ठिक भन्ने आँट गर्दैन तर घुमाएर भएपनि भनिछाड्छ । उसले ‘घुमाएर’ दिने तर्कचाहिं ‘विभेद कहाँ हुँदैन र !’ र ‘विस्तारै आफैं हट्दै जान्छ !’ भन्ने हुन्छ, तर विभेद अन्त पनि हुन्छ भन्ने नाममा नेपालमा पनि हुनु ठिक हो र वा ‘विस्तारै हट्दै जाने’ आशामा नेपालका उत्पीडितहरूले अझै कति दशक र शताब्दी कुर्नुपर्ने हो भनेर सोध्यो भने उसँग कुनै जवाफ हुँदैन ।

जातीय विभेद वा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू सञ्चारमाध्यममा आएपछि समाज ‘दलित अधिकारकर्मीहरू कता गए ?’, ‘महिला अधिकारकर्मीहरू कता हराए ?’ भनेर चिच्याउँछ दुई-चार पटक र आफूचाहिं केही नगरी रमिता हेरेर बस्छ ।

‘महिला अधिकारकर्मी’ वा ‘दलित अधिकारकर्मी’ भनेर राज्यले वा कसैले कसैलाई तोकेको छैन, यो त समग्र समाजलेे नै लिनुपर्ने अभिभारा हो तर समाज आफू केही नगरी विभेद हटाउने जिम्मा यस्तै अमूर्त ‘अधिकारकर्मी’ हरूलाई दिएर रमिता हेर्न पल्केको छ ।

र, जब केही इमानदार मान्छेहरू त्यस्ता विभेद र हिंसाका बारेमा बोल्न, लेख्न वा अभियान उठाउन थाल्छन् तब उनीहरूलाई ‘डलरवादी’, ‘डलरे’, ‘फण्डित’ आदि भन्दै गाली गर्छ यही समाज । एकाध केही होलान् सामाजिक विभेदका मुद्दालाई डलर कमाउने माध्यम बनाउने तर धेरै मान्छे आफ्नै अन्तरात्माको आवाज सुनेर, आफ्नो परिवारलाई दिनुपर्ने समय काटेर समय निकालेर यो अभियानमा लागेका हुन् ।

फेरि कुरै गर्ने हो भने पूरै देश अर्काले दिएको डलरले चलिरहेको स्थितिमा सबै नेपाली ‘डलरे’ नै हुन्, त्यसकारण कुनै व्यक्ति वा समूहलाई ‘डलरे’ भनिरहनुको कुनै तुक छैन ।

महिलामाथि गरिने विभेदलाई ठिक ठहर्‍याउन त परम्परा र संस्कृति नामका तर्कहरू मात्र होइन समाज एक से एक ‘वैज्ञानिक’ तर्कहरू आविष्कार गरिदिन्छ । समाजसँग छाउपडीको ‘वैज्ञानिक’ कारण छ, स्वस्थानी कथामा सत्तरी वर्षको बूढोले सात वर्षकी बालिकासँग गरेको बिहेलाई ‘ठिक’ देखाउने ‘वैज्ञानिक’ तर्क छ र आइपरेमा यसले सती प्रथाको पनि ‘वैज्ञानिक’ कारण दिन्छ ।

लोग्ने-स्वास्नीका घरझगडादेखि पारिवारिक विखण्डन हुँदै समाजका हर बेथिति महिलाकै कारण हो भन्ने कुरामा समाज ‘स्पष्ट’ छ, त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा गएर उतै अर्को घरजम गरेर यताकी श्रीमती र छोराछोरीलाई बिचल्लीमा पार्ने धेरै लोग्नेमान्छे देख्दैन यसले तर यहाँ घटेका १-२ घटनालाई लिएर महिलाका विरुद्ध गीत बनाउँछ र फिल्ममा दृश्यहरू राख्छ ! विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले कार्यालयको कुर्सीमा बसेर आफ्नै कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गर्दा ‘यौन दुव्र्यवहार होइन, यौनक्रीडा होला’ भनिदिन्छ र हुँदा-हुँदा आफ्नै श्रीमतीको टाउको काटेर प्लाष्टिकको झोलामा लिएर हिंडेको मान्छेलाई ‘… स्वास्नीले अति गरेर त त्यसो गर्‍यो होला नि !’ सम्म भनिदिन्छ ।

समाज भित्र-भित्र हीनताबोध र कुण्ठाले ग्रस्त छ । आफ्नो हीनताबोध र कुण्ठा पोख्न बलात्कृत नाबालिकाहरूलाई चरम अश्लील गाली गरेर ‘पुरुषार्थ’ देखाउँछ समाज र बलात्कारीहरूको अबिर-जात्रा गरेर स्खलित हुन्छ

अनि बलात्कार, चाहे त्यो नाबालिकमाथि भएको किन नहोस् त्यसमा महिलाकै दोष हुनु त हाम्रो समाजको अकाट्य निष्कर्ष हो । महिला हाँस्नु बलात्कारलाई निम्तो दिनु हो, छोरीहरू हिंड्नु-डुल्नु र कुनै पुरुषसँग घुम्न जानु बलात्कारको अनुमति दिनु हो ! साँझ परेपछि शहरका सडकमा छोरीचेलीहरू हिंड्नुहुँदैन, ‘ओइ जान्छेस् …? तेरो रेट कति हो … ?’ भनेर सोध्नेहरू बग्रेल्ती निक्लिन्छन् ।

यस्तो तालिवानी सोचको समाजले अहिलेसम्म किन महिलालाई बुर्का ओढाएको छैन, त्यो चाहिं अचम्मको कुरा हो ।

समाज अराजक, अनुशासनहीन र भ्रष्ट छ । बिहे भोजको लाइनदेखि अस्पतालको लाइनसम्म मिचेर ‘बहादुरी’ देखाउनुपर्छ समाजलाई । नियम-कानुन भनेको ‘अरूले मान्नुपर्ने, मैले मान्नु नपर्ने’ चीज हो भन्ने कुरामा एकमत छ हाम्रो समाज ।

नेपालमा केही वर्ष काम गरेर जापान फर्केका एक जापानी साथीलाई सोधेको थिएँ, ‘नेपाल भनेपछि के सम्भिmनुहुन्छ ?’ उनले हाँसेर जवाफ दिएका थिए, ‘सडकमा नाला खनिरहेको एउटा मान्छे र कम्मरमा हात लगाएर हेरिरहेका बीस जनाको दृश्य आउँछ मेरो दिमागमा ।’ हाम्रो समाजको योभन्दा सटिक तस्बिर मैले अरू सुनेको, पढेको छैन ।

आफू केही नगरी केवल कम्मरमा हात लगाएर रमिता हेर्ने समाजको अर्को ‘पेशा’चाहिं अरूले केही गरे हजार खोट निकाल्ने हो । अचेल यसले खोट निकाल्न महावीर पुनका काम भेट्टाएको छ । देशभित्र प्राविधिक अनुसन्धान र विकास होस्, केही समाज उपयोगी आविष्कार हुन सकोस् भनेर उहाँले ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ सञ्चालन गरिरहनुभएको छ तर हरेक दिन जसो ‘आरन चलाएर आविष्कार केन्द्र भन्ने !’ वा ‘आविष्कार भनेको के हो थाहा छ ? त्यसै आविष्कार केन्द्र भन्न पाइन्छ ?’ भनेर उहाँमाथि खिसीटिउरी र अपमान गरिरहने ठूलो जमात बनेको छ अहिले ।

के आविष्कार जादूको छडीबाट निक्लने चिज हो र छु मन्तर गरेर फुत्त निकाल्न ? अध्ययन अनुसन्धानको समय हुँदैन कुनै आविष्कार हुनुअघि ? समाजमा प्राविधिक अध्ययन-अनुसन्धानको संस्कृति राम्रोसँग स्थापित नभई कुनचाहिं समाजले छु मन्तरकै भरमा आविष्कार गरेको छ ?

सरकारले कृषि औजार कारखाना फेरि चलाउन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएपछि उहाँले त्यहाँ गरिरहेका कामलाई लिएर पनि यस्तै अपमानजनक अभिव्यक्तिहरू निरन्तर आइरहेका छन् ।

यो कृतघ्न समाज हो । एउटा म्यागासेसे पुरस्कार विजेता देशमा प्राविधिक क्रान्ति आओस् भनेर आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता लगाएर खटिरहेको छ, युवापुस्तालाई पनि त्यसैगरी खट्न प्रेरित गरिरहेको छ, तर हाम्रो कामचोर समाजलाई त्यो पच्दैन !

लद्दाखमा बसेर त्यस्तै काम गरिरहेका अर्का म्यागासेसे पुरस्कार विजेता सोनाम वाङ्गचुक हाम्रा लागि ‘पूज्य’ हुने, उनका बारेका चलचित्र र लेख खोजीखोजी पढ्नुपर्ने तर महावीर पुनमाथि चाहिं यतिविधि खिसीटिउरी र अपमान किन ? ‘नजिकको तीर्थ हेलाँ’ मात्रै होइन यो, आफू पनि केही नगर्ने र अरूले गरेको पनि देखिनसहने समाजको कुण्ठा पनि हो । यो कुण्ठापूर्ण कमजोर मानसिकताबाट कहिले निक्लने यो समाज ?

केही समय पहिला डा. सन्दुक रुइत एउटा प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रहण गरेर स्वदेश फर्किनुभयो, लगभग गुमनाम जस्तै, तर त्यही बेला एउटा कैदी छुटेको खुशीमा समाज अबिर-जात्रा र जयजयकार गरिरहेको थियो । यति मात्रै भए पनि केही थिएन, तर केही दलीय ‘अनलाइन’हरू ‘सन्दुक रुइतले पाएभन्दा धेरैको पुरस्कार त अरूले पनि पाएका छन् !’ भनेर समेत कुण्ठा पोख्दै थिए । अनुसन्धानवृत्ति र पुरस्कारको भेद छुट्याउन नसक्नेहरूसँग यस्तै कुण्ठाबाहेक अरू हुने कुरा पनि भएन ।

समाज कामचोर र अनुशासनहीन भएपछि महत्वाकांक्षाहीन हुन्छ । यो महत्वाकांक्षाहीन समाजसँग नोबेल पुरस्कार जित्ने, चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहमा पुग्ने सपना पनि छैन । ती कुरा त परैका भए, यो समाजसँग आफ्नै आँखा अगाडिको चरम कुशासन र नाङ्गो भ्रष्टाचारका विरुद्ध विद्रोह गर्ने आँट छैन, आफैंले तिरेको करले चल्ने सार्वजनिक र संवैधानिक निकायहरूमा हुने भागबण्डाको लुटतन्त्रको विरोधमा एक शब्द चुइँक्क गर्न सक्दैन । उल्टो कुनै एउटा नेताको पुच्छर बनेर अलि-अलि कमाइहाल्ने आशामा चाकडीमा लिप्त हुन्छ ।

समाज भित्र-भित्र हीनताबोध र कुण्ठाले ग्रस्त छ । आफ्नो हीनताबोध र कुण्ठा पोख्न बलात्कृत नाबालिकाहरूलाई चरम अश्लील गाली गरेर ‘पुरुषार्थ’ देखाउँछ समाज र बलात्कारीहरूको अबिर-जात्रा गरेर स्खलित हुन्छ ।

यस्तो समाजले छान्ने नेताहरू अर्थात् रोज्ने ‘राजनीति’ कस्तो होला ? त्यो राजनीतिले गिजोल्ने प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र कस्तो होला ? त्यही राजनीतिले ‘छान्ने’ न्यायालय कस्तो होला ? त्यही राजनीतिले कस्ता कुलपति र उपकुलपतिहरू छान्ला ?

यस्ता कमजोर अवयवहरूको गठजोड यो राज्यको हालत के हुन्छ र के छ, त्यो भनिरहनु पर्ला र !



from Online Khabar https://ift.tt/RIS6zXK

टूथपेस्‍ट से चमकाएं इंडक्शन चूल्हा, होगा इतना साफ कि अपना चेहरा देख पाएंगे आप, टाइम लगेगा गिनकर 4 मिनट

How To Clean Induction Cooktop: इंडक्‍शन चूल्‍हे का चकाचक करने के लिए आपको बाजार से कुछ भी खरीदकर लाने की जरूरत नहीं होगी. आप घरेलू सामान से ही इसे चमका सकते हैं.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/KdtCnTl

प्रचण्डको तस्वीर झुण्ड्याउनु नै उपलब्धि

१८ चैत, काठमाडौं । १५ दिन लामो गृहकार्यपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तारको गृहकार्य थालेका थिए ।

तर नेपाली कांग्रेससहित ६ दल समेटेर शुक्रबार गरिएको ११ नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिले समेत मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेन । शुक्रबारको विस्तारपछि मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय बनेको छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अझै ६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्नेछन् भने दुई राज्यमन्त्री थप्ने सुविधा छ ।

जबकि चार दिनपछि (२१ चैतमा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पूरा हुँदैछ । यो सय दिने अवधिमा प्रचण्डले सात पटक मन्त्री थपे पनि कहिल्यै मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनाउन सकेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् गठनमा समस्या देखिने गरेको बताउँछन् । ‘हामी प्रक्रियामा रोकिएका छैनौं, तर यसपटक पनि १० दल मिलाउनुपर्ने भएकाले केही समस्या देखियो’, महासचिव गुरुङ भन्छन् । गत मंसिरको चुनावबाट बनेको संसदीय समीकरणकै कारण सरकार निर्माण सहज नबनेको उनको तर्क छ ।

हुन पनि सय दिने अवधिमा प्रचण्डको मुख्य काम भनेकै दलहरुसँग छलफल गर्ने, नयाँ मन्त्री थप्ने र पुरानाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने देखिएको छ । यो अवधिमा उपप्रधानसहित १७ मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । शुक्रबार पनि नयाँ मन्त्री र दलहरु सरकारमा सहभागी भइरहँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन शुरुदेखि साथ दिएको जनमत पार्टी बाहिरियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री अब्दुल खानले दिएको राजीनामा बुझेर प्रचण्ड नयाँ मन्त्रीहरुको शपथ समारोह, शीतल निवास पुगेका थिए ।

जनमत पार्टीले सरकार छोड्नुमा पूर्वसहमति बमोजिम उक्त दलले उद्योग मन्त्रालय नपाउनु हो । यसअघि, ३ माघमै जनमत पार्टीले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाए सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको थियो । तर त्यतिखेर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमै चित्त बुझाएको जनमतले शुक्रबार सरकार छोड्यो ।

स्रोतका अनुसार, जनमतले सरकार छोड्नुसँग बारा-२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन समेत जोडिएको छ । ‘हामीले उद्योग मन्त्रालय मागेका हौं, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको बदला बारा-२ को चुनावमा उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो’ जनमतका एक नेता भन्छन्, ‘संभावना नरहेको शर्त मान्न तयार भएनौं ।’

उनकाअनुसार, जसपा अध्यक्ष यादवलाई उपनिर्वाचनमा समर्थन गरे जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई उपप्रधानमन्त्री नै बनाउने प्रचण्डको अफर गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको अफरमा असहमति जनाउँदै जनमतले सरकार छोडेको छ ।

प्रचण्ड सरकारका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पादन मूल्याकंन हेर्दा पनि नागरिक खुसी हुनुपर्ने आधार देखिँदैन । १० पुसमा बनेको त्यो गठबन्धनले २२ पुसमै १९ बुँदे न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको थियो । तर त्यसमा समेटिएका प्रतिबद्धता पूर्णतः बेवास्ता गर्दै प्रचण्डले गठबन्धन बदले

दलहरु सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने शृङ्खला भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको ३१ दिनबाटै शुरु भएको थियो । १० पुसको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय छोड्न प्रचण्ड तयार नभएको भन्दै २२ माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छोडेको थियो । यसको तीन साता नबित्दै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र अर्का सत्ता साझेदार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकार छोड्यो । १० पुसको सम्झौता प्रचण्डले तोडेकाले १३ फागुनमा राप्रपा र यसको दुई दिनपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

यसरी सत्ता साझेदार दलहरु सरकारबाट बाहिरिदा बितेको एक महिनादेखि १६ मन्त्रालय विभागीय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको थियो । ‘एमालेले छोडेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भयो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो’ माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘१० पुसको परिस्थिति नरहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया लम्बियो ।’ सत्ता गठबन्धन बदलिएकाले यो सरकारलाई १० पुस भनेर, सयदिने हिसाब निकाल्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘गठबन्धन बदलियो भनेपछि १० पुस भनेर भन्नुभएन’, उनी भन्छन् ।

तर सरकारको सय दिनसम्म मन्त्री फेरिरहने, सत्ता साझेदार बदलिने, विश्वासको मत दोहोर्‍याएर लिनुपर्ने, तर मन्त्रिपरिषद् समेत पूर्ण नहुने परिस्थितिको कारण भने स्वयम प्रचण्डको निर्णय देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल, अहिलेको चरम राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण स्वार्थमा आधारित गठबन्धन भएको बताउँछन् । ‘रहस्यमय स्वार्थमा आधारित गठबन्धन बनिरहेको छ । यस्तो गठबन्धनले निकास दिन सक्दैन’ विश्लेषक ढकाल भन्छन् । गठबन्धन हाँक्ने योग्यता प्रचण्डसँग नदेखिएकाले पनि भौतारिएर हिडिरहेको उनको बुझाइ छ ।

सबथोक सत्ता

सयदिनभित्रै ३४ जना मन्त्रीले शपथ लिनु, सत्तामा सहभागी दल संख्या १० पुग्नु, तरपनि सरकारले पूर्णता नपाउनुको जग भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री मोहबाट शुरु भएको थियो । तीन तहकै चुनावमा गठबन्धन गरेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई पहिलो प्रधानमन्त्री स्वीकारेनन् । तर जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुसमा बालकोट पुगे, सात राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समेत गरी १६९ सांसदको हस्ताक्षर शीतल निवासमा बुझाए । भोलिपल्टै, प्रचण्डले शपथ लिए ।

दुई वर्षदेखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु स्वभाविक दृष्य थिएन । तर प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालोको सहमतिसहित सातै प्रदेशको भागबण्डा भयो । राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति जुट्यो । तीव्र गतिमा (१४ माघमै) सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो, सबैतिर सरकार बन्यो ।

तर प्रधानमन्त्री बनेको १४ दिनभित्रै कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा र्फकने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगे । २५ पुसमा देउवाको निवास धुम्बाराही नै पुगेर प्रचण्डले विश्वासको मत मागे भने त्यसको बदला राष्ट्रपति पदमा सहयोग गर्ने बचन दिए ।

जबकी संसदीय अभ्यास, संवैधानिक व्यवस्था र प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने सांसद संख्याका हिसाबले पनि देउवा निवास जानु अनुचित थियो । किनकि संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा रहनुपथ्र्यो । तर देउवाकै निवास पुगेर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा साथ दिने बचन दिएपछि बदलामा कांग्रेस सांसदहरुबाट समेत विश्वासको मत पाए । २६ पुसको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय इतिहासमै बिरलै दृष्य देखिएको थियो ।

त्यसदिन एक/एक सिट भएको नेमकिपा र जनमोर्चा बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरु समेत गरी २६८ मत प्रचण्डले पाएका थिए । तर त्यही दिनबाट १० पुसको गठबन्धन भत्किन शुरू भयो । १ माघमा माओवादी केन्द्रीय मूख्यालय पेरिसडाडाँमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गराए । त्यो भनेको १० पुसको सहमति उल्लङ्घन थियो । ‘आफूलाई सुरक्षित बनाउन गठबन्धन बदल्नुभयो । तीन महिनामा दुई पटक विश्वासको मत पाउनुभयो’, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘तर अझैपनि सुरक्षित महशुस नगर्दा पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री भनिरहनुभएको छ ।’ पूर्वसहमति अनुसार, राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवार नभएर माओवादी केन्द्रले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने १२ फागुनमा निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धन बदलियो ।

सरकारप्रति विश्वास घटेको र निराशा बढेको अरु उदाहरणहरु यो अवधिमा देखियो । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदह र उनले उठाएको वित्तीय अराजकताको विषय अहिले मुलुककै समस्या देखिएको छ

गठबन्धन बदलिएकाले दुई महिनाभित्रै प्रचण्डले ६ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । यो पटक १० दलका १७२ सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिएका थिए । तर विश्वासको मत दिने मध्ये जनमत पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै रुष्ट बन्न पुगेको छ ।

विश्लेषक सुवेदी, मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीति नगर्दा एकपछि अर्को संकट निम्तिने बताउँछन् । ‘अहिले पनि सरकारको संरचना इतिहासले सरापेजस्तो भयो । मूल्य र मान्यता देखिएन’ उनी भन्छन् । केही दिन यता सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा पनि सरकारको सयदिने अवधि कुनै ठोस् काम नगरी बितेको छ ।

बिहीबार चितवन पुगेका प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा खुसी हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘एक दुईटा मन्त्रालय थोरै मिलाउन बाँकी छ । यो पनि मलाई लाग्छ, तपाईँ-हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो’ प्रचण्डले भनेका थिए । अर्थात् मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनु नै आमखुसीको विषय भएको प्रचण्डको अभिव्यक्ति थियो ।

अझ १५ चैतमा त प्रचण्डले गत चुनावदेखि एउटै सरकार भएको र पाँचै वर्ष यो सरकार चल्ने बताए । ‘.. स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्यौ । त्यसपछि निरन्तर सरकार एउटै छ, मेरै नेतृत्वमा सरकार छ’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मेरो विश्वास छ, यो सरकार पाँच वर्षसम्म जान्छ ।’

जबकी सत्ता गठबन्धनका नेतृत्वबीच पाँच वर्षभित्र तीन प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रचण्डपछि माधव नेपाल अनि देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछ । अर्थात् पाँचै वर्ष सरकार परिवर्तनको शृङ्खला चलिरहनेछ भने संसदका झण्डै आधा सांसद मन्त्री हुनेछन् ।

सरकारको बचाउ गर्ने एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवम् नवनियुक्त कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल भने राजनीतिक कोर्स ट्र्याकमा आइसकेकाले विगत सम्झरहन आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘थोरै समस्या बीचमा देखा पर्यो, त्यसले केही अप्ठ्यारा आयो’ मन्त्री भुसाल भन्छन्, ‘तर एउटा राजनीतिक कोर्स तयार भइसकेको छ । अब सरकारले गति लिन्छ ।’

१० पुसको भागबण्डा अनुसार बनेका प्रदेश सरकार बदलिन र त्यसले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । अहिलेसम्म सुदूरपपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा पुरानै संरचना भएकाले नयाँ संरचना बन्न समय लाग्ने देखिन्छ ।

उल्टो यात्रा

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइरहँदा प्रचण्डले देखिने गरी काम गर्ने बताएपनि आफ्नो सत्ता मोह समेत लुकाएका छैनन् । ६ चैतमा विश्वासको मत लिइरहँदा प्रचण्डको सत्तामोह सार्वजनिक भएको थियो । ‘एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई मैले आभार व्यक्त गरेको छु, तपाइँले मलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाउनुभयो’, प्रचण्डले भने, ‘मैले तपाईँलाई दुईचोटी प्रधानमन्त्री बनाएको थिएँ । तपाईँले मलाई ब्याज दिनुपर्ने थियो । अझै एउटा बाँकी छ, हिसाब राख्नुहोला ।’

यो अभिव्यक्तिले पनि बितेको सयदिने अवधिको मुख्य उपलब्धि भनेकै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु हुनु रहेको बुझ्न सकिन्छ । जबकी गत चुनावको परिणाम भने पुराना र ठूला दलहरुलाई सच्चिन दिइएको जनादेश थियो । त्यो चुनावले माओवादीलाई झनै सानो शक्ति बनाएको मात्रै छैन, कांग्रेस र एमालेको आकार समेत खुम्चिएको छ । त्यसको साटो रास्वपा, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले अप्रत्यासित मत पाएका छन् । तर कुनैपनि दलले प्रष्ट बहुमत नपाएको संसदीय संख्यालाई देखाएर प्रचण्ड सहित ठूला दलका नेताहरुले भने जसरीपनि सत्ता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका रुपमा तर्क व्याख्या गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल, दलहरुले जनादेशलाई आफूखुशी व्याख्या गरेर नागरिक निराश बनाउने काम गरेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको संस्कृति आफैमा खराब होइन । तर त्यो गठबन्धन विचार र कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

विश्लेषक ढकालले भनेजस्तै दलहरुको सत्ता मोहको असर भने नागरिक निराशामा बदलिरहेको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा देखिएको आत्मविश्वास र बढेको गतिविधि त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिरहँदा झापामा राजतन्त्र पक्षधरले सभा गरे । ज्ञानेन्द्र शाह पत्नी कोमल र छोरा पारससहित त्यो सभामा सहभागी भए । यसको एक महिनाभित्रै ८ चैतमा राप्रपाका शीर्ष नेताहरुसहित ज्ञानेन्द्र शाहको भेटवार्ता झापामै भयो । राजावादी राप्रपासँग ज्ञानेन्द्रको भेट नौलो नभएपनि सामूहिक तस्वीर सार्वजनिक गरेर सन्देश दिनु अर्थपूर्ण छ ।

सिंहदरबारभित्रै मन्त्रालयका भित्ताहरुमा प्रचण्डसँगै पृथ्वीनारायण शाहको फोटो झुण्ड्याइनुदेखि संसदमा राप्रपाका सांसदहरुको ‘बोल्ड’ उपस्थितिले पनि राजावादी उत्साह बढेको प्रष्ट हुन्छ । २७ पुसमा प्रचण्डले पृथ्वी जयन्तीको सार्वजनिक विदा लिने निर्णय नै गरेका थिए ।

सरकारप्रति विश्वास घटेको र निराशा बढेको अरु उदाहरणहरु यो अवधिमा देखियो । इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदह र उनले उठाएको वित्तीय अराजकताको विषय अहिले मुलुककै समस्या देखिएको छ । बर्दिबासदेखि लङमार्च गरेर काठमाडौं आइपुगेका लघु वित्त पीडितहरु काठमाडौंमा धर्ना बसिरहेका छन् भने प्रदेश स्तरमा समेत प्रदर्शन भइसकेको छ । कोशी प्रदेश नामाकरण गर्ने निर्णयप्रतिको असन्तुष्टि आगोजसरी फैलिएको छ, प्रदर्शनकै क्रममा पदम लिम्बुको मृत्यु भएको छ ।

यी घटनाहरुले सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको निष्कर्षलाई नै बल पुग्छ । अर्कातिर प्रचण्ड सरकारका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पादन मूल्याकंन हेर्दा पनि नागरिक खुसी हुनुपर्ने आधार देखिँदैन । १० पुसमा बनेको त्यो गठबन्धनले २२ पुसमै १९ बुँदे न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको थियो । तर त्यसमा समेटिएका प्रतिबद्धता पूर्णतः बेवास्ता गर्दै प्रचण्डले गठबन्धन बदले, फेरि १० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको छ । जहाँ, धेरैजसो पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ भने कतिपय तलमाथि गरिएको छ ।

सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी पनि सरकारको सय दिन गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा सकिएको स्वीर्काछन् । भन्छन्, ‘नेताहरुले विवेक नपुर्याउँदा बितेको सय दिन गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा सकियो । तर हामी सच्चिएर जानुको विकल्प छैन ।’



from Online Khabar https://ift.tt/TBN721k

लंबी बैटरी लाइफ के साथ आते हैं 4 स्मार्टफोन, बार-बार चार्जिंग की नहीं पड़ती है जरूरत, मिलते हैं दमदार फीचर्स

अगर आप भी लंबी बैटरी वाले स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे फोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा है और इन्हें बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/rOYWHI2

दुर्गम गाउँका बस्तीमा सडकले फेरियो जनजीवन

१८ चैत, ढोरपाटन । ताराखोला गाउँपालिका–५ मदमडाँडामा तीन वर्ष अगाडि सडक पुग्यो । सडक पुगेपछि स्थानीयले अहिले घरमै दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न सक्छन् ।

म्याग्दीकोसँग जोडिएको यो ठाउँ पर्यटकीय हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय सरकार आउनुपूर्व मदमडाँडासँगै ताराखोला गाउँपालिकाले धेरै गाउँमा सडक पुगेका थिएनन् ।

गाउँपालिकाले अधिकांश बस्तीमा सडक पुर्‍याएको छ । मदमडाँडाका ४३ वर्षीय अम्मर घर्तीले गाउँमा सडक आएपछि गाउँलेको जीवनशैली बदलिएको बताए ।

बजारभन्दा गाउँ निकै टाडा हुँदा यहाँका नागरिकले घण्टौँ लगाएर नुन तेल जोहो गर्नुपरेको घर्तीले स्मरण गरे । उनले भने, ‘फेदीसम्म १० वर्ष अगाडि सडक आएको थियो, यहाँबाट फेदी पुगेर सामान ल्याउने गथ्यौं, पहिला बागलुङ बजार हटिया बजार जानु पर्थ्यो, त्यहाँ जान एक दिन लाग्थ्यो, अहिले सामान घरमै आउँछ, उतिबेला महिनौँका लागि सामान बजार गएको बेला एकै पटक ल्याउनुपर्थ्यो ।’

गाउँपालिकाले पाँचवटै वडाका बस्तीमा सडक पुर्‍याएको छ । गाउँपालिका आलु र भाँगो उत्पादनमा उर्वर मानिन्छ । अहिले यहाँका कृषिउपज वस्तु बजारीकरणमा सहज भएको स्थानीय विनोद घर्तीमगरले बताए ।

विगतमा कृषकले उत्पादन गरेका आलु, सिमी र भाँगो खेर जाने गरेको भन्दै अहिले सहजरुपमा बजार पाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘सडकले गाउँ र गाउँलेलाई आम्दानीसँग जोडेको छ, गाडी आएर कृषकले बेच्न चाहेका सामान लिएर जान्छ, धेरैको जीवनस्तर उकासिने क्रममा छ ।’ गाउँपालिकाले गाउँगाउँमा सडक विस्तार गर्न हालसम्म करिब करिब २० करोड बढी लगानी गरी सकेको छ ।

स्थानीय ७० वर्षीया रुपकला घर्तीमगरले पछिल्लो एक दशकयता ताराखोलामा ठूलो परिवर्तन आएको बताउँछिन् । उनले गाउँमा कोही सामान्य बिरामी परे डोलामा बोकेर अस्पताल पुर्‍याउने गरेको स्मरण गर्दै अहिले जहाँ भने त्यहाँ गाडी पुग्ने हुँदा उपचार समयमै गराउन पाएको बताइन् ।

आफूहरुले २० वर्ष अगाडि बागलुङ, बुटवललगायतका ठाउँबाट दैनिक उपभोग्य सामान किनेर उपभोग गरेको रुपकलाले सम्झिन्छिन् ।

‘विकास भनेको नै यही हो, हाम्रो पालामा अहिलेको जस्तो मोटर गाडी हिँड्ने सडक थिएन, हामीहरु साँघुरो गोरेटोमा हिँड्थ्यौँ, बिजुली थिएन, टुकीको भरमा रात कटाउँथ्यौँ, पढ्ने लेख्ने चलन थिएन, नुन तेल ल्याउन हप्तौ लगाएर बटौली (बुटवल) जान्थ्यौँ”, घर्तीले आफ्नो विगत स्मरण गर्दै भिनिन्, ‘अहिले केही कमी छैन, सबै थोक गाउँमै छ, पहिले–पहिले मान्छेहरु यहाँ विकट भयो, विकास भएन भनेर तराईतिर गए, अहिले यही तराई भयो ।’

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रोकाले गाउँ बस्ती छरिएकाले एकै पटक विकास हुन नसकेको भन्दै अहिले ८५ प्रतिशत बस्तीमा सडक पुगेको बताए ।

भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद ताराखोलामा विकासका ढोका खुलेको उनको भनाइ । उनले सुरुका वर्षहरुमा सडक निर्माणमा जोड दिएको भन्दै अहिले ती सडकलाई फराकिलो र बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी काम गरेको बताए । सडक विकासको मुख्य आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘एक गाउँदेखि अर्को गाउँ जोड्न धेरै बजेट लाग्छ, अहिले पालिकाका अधिकांश गाउँमा कच्ची सडक पुगेकाले नागरिकको दैनिकीमा सहज भएको, गाउँपालिकासँगै प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक निर्माण भएका हुन्, अझै केही बस्तीमा पु¥याउनु पर्नेछ, कच्ची सडक व्यवस्थित बनाउने योजना छ ।’

गलकोट नगरपालिकाको हटिया बजारदेखि हरिचौर ताराखोला हुँदै म्याग्दी जोड्ने सडक कालोपत्रेको चरणमा छ । यो सडक ताराखोलावासीलाई ‘लाइफ लाइन’ बन्ने छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/vs2O6kt

मौसम बदली  : धेरै ठाउँमा वर्षा, केही ठाउँमा हिमपात

१८ चैत, काठमाडौं । मौसम सामान्यदेखि पूर्णरुपमा बदली भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा, कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा र बाँकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग/ हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो पनि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरुमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग/ हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरुमा हल्का हिमपात पनि हुने मौसम पूर्वानुमान माशाखाले जनाएको छ ।

आइतबार मौसममा केही सुधार हुने देखिएको छ । कोशी प्रदेशलगायत पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने छ।थोरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ ।

महाशाखाका अनुसार सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा  मेघ गर्जन /चट्याङ्ग सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

 



from Online Khabar https://ift.tt/4tbeSrX

Thursday, March 30, 2023

प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप : नेपाल र लाओस ‘अनौपचारिक फाइनल’ खेल्दै

१७ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कपको उपाधिका लागि नेपालले आज लाओससँग फाइनल खेल खेल्दैछ । फाइनल खेल साँझ साढे ५ बजे त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा सुरु हुनेछ ।

फिफा मान्यता प्राप्त मैत्रीपूर्ण खेलको अवधी सकिएकाले आज हुने नेपाल र लाओसबीचको फाइनल खेल अनौपचारिक हुनेछ । एउटा फिफा मितिमा दुई वटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न पाउने नियम अनुसार आजको खेल औपचारिक नहुने भएको हो ।

आजको खेल र खेलाडीले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने पाउने छैन । फाइनल खेलले फिफा वरीयतामा पनि कुनै असर गर्ने छैन ।

यद्यपि दुवै टोलीले यस खेललाई महत्वका साथ लिएका छन् । फाइनललाई फाइनलकै रुपमा लिँदै उपाधि जित्नका लागि खेल्ने दुवै टिमका कप्तान र प्रशिक्षकले बताइसकेका छन् ।

भुटानसहित तीन देश सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो र लाओस दोस्रो हुँदै फाइनल पुगेका हुन् । नेपालले पहिलो खेलमै लाओसलाई २–० ले पराजित गरेको थियो भने भुटानसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । लाओसले भने भुटानलाई २–१ ले पराजित गरेको थियो ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने अधिकांश खेलाडीहरु विदेशिँदा नेपाली टोलीमा अहिले नयाँ खेलाडीहरुको बाहुल्य छ । त्यसैले नेपालका नयाँ प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेस आफ्नो पहिलो प्रतियोगितामै उपाधि जितेर सुखद सुरुवात गर्ने सोचमा छन् । कप्तान किरण कुमार लिम्बु, रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, नवयुग श्रेष्ठ र भरत खवास मात्रै अनुभवी खेलाडीको रुपमा छन् ।

अन्जन भुटान विरुद्धको खेलमा घाइते भएपछि दोस्रो हाफमा मैदान छाडेका थिए । उनले फाइनल खेल्ने सम्भावना कम छ । यस्तै पुजन उपरकोटी दोहोरो पहेँलो कार्डका कारण फाइनलमा खेल्ने छैनन् ।

६ नयाँ खेलाडीलाई टिममा राखेका एनेसले पहिलो खेलमै चार खेलाडी सनिश श्रेष्ठ, मणि कुमार लामा, दीपकराज सिंह ठकुरी र सुमित श्रेष्ठलाई डेब्यु गराइसकेका छन् ।

पहिलो पटक टिममा परेका गोलकिपर अभिषेक बराल र डिफेण्डर पदम भट्टराईले भने यस पटक डेब्यु गर्न पाएनन् ।



from Online Khabar https://ift.tt/JEWDF54

4 कलर ऑप्शन में आएगा मोटोरोला का नया फोन, मिनटों में हो जाएगा चार्ज, कैमरा भी है दमदार

Motorola ने बजट सेगमेंट रेंज में अपने नए स्मार्टफोन Moto G13 को भारत में लॉन्च कर दिया है. Moto का यह डिवाइस 4G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है जो मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर से चलता है. यह स्मार्टफोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/zKCW6vc

गुगलबाट संसारको जासुसी गर्ने, टिकटकसँग तर्सिने ?

गत हप्ता टिकटकका सीईओलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेका अमेरिकी सांसदहरूले टिकटकबाट चीनले अमेरिकाको जासुसी गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गुगलबाट संसारको जासुसी गरिरहेको अमेरिकालाई चिनियाँ जासुसीको चिन्ता लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

चीनमाथि औंलो उठाउँदा अमेरिका स्वयंले विश्वभरको जासुसीका लागि प्रविधि कम्पनीलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा सांसदहरूले हेक्का राखेनन् ।

अमेरिकी सांसदहरूले टिकटक प्रतिबन्धका लागि मात्रै आवाज उठाएका छैनन् । गुगल, मेटा र एप्पलबाट विदेशमा रहेका गैरअमेरिकीमाथि जासुसीको कानुन बनाउन खोजिरहेका छन् ।

‘फिसा’ भनेर चिनिने विदेशी खुफिया निगरानी विधेयकलाई आगामी डिसेम्बरसम्म संसदबाट पारित गर्ने अमेरिकाको तयारी छ । यस विधेयकको दफा ७०२ अन्तर्गत अमेरिकी खुफियालाई विशेष जासुसीको सुविधा छ । उनीहरूले विना कुनै सूचना इमेल, फोन वा अनलाइन माध्यमबाट विदेशी नागरिकको जासुसी गर्न सक्छन् ।

अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधनले आफ्ना नागरिकलाई गोपनीयताबारे धेरै हदसम्म सुरक्षित राखेको छ ।

अमेरिकी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी, फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन र केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी सीआईएजस्ता संयन्त्रलाई जासुसीको अधिकार दिएको छ । अमेरिकाले विदेशी नागरिकहरूको जासुसी गर्दै आफ्ना सहयोगी मुलुकहरु बेलायत र अष्ट्रेलियालाई पनि सूचना दिन्छ ।

विदेशीहरूको जासुसी अमेरिकाका लागि सामान्य रहे पनि अन्य राष्ट्रले विदेशको जासुसी नगरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना छ । इन्टरनेटको आधुनिक युगमा आधिपत्य जमाएका गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, अमेजनजस्ता संस्थाहरू अमेरिकी जासुसीका लागि सहयोगी बनिरहेका छन् । तर, अमेरिकाले विश्वका अर्बौं मानिसहरूलाई टिकटकबाट खतरा रहेको बताइरहेको छ ।

अमेरिकी यो शैली जे अरूका लागि हो त्यो मेरा लागि होइन भनेझैँ रहेको अनुसन्धानकर्मी बताउँछन् । ‘जे नियम अरूका लागि हो त्यो मेरा लागि होइन भन्ने अमेरिकी चरित्र यहाँ पनि प्रतिबिम्बित भयो,’ एसर वल्फले भने ।

अमेरिकी चिन्ता निगरानीबारे नभएर सबै समाजिक सञ्जाललाई आफूले बलियो नियमन र नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्ने रहेको वल्फको बुझाइ छ । ‘टिकटकबारे अमेरिकी चासो त्यसलाई आफूले नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसबाट आफूले निगरानी गर्न सकियोस् भन्ने हो । सबै सामाजिक सञ्जाल अमेरिकी अधिनमा चल्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी मनोविज्ञान छ,’ वल्फ भन्छन् ।

अमेरिकी डेटा सुरक्षाका लागि टिकटकले ओर्‍याकलसँग सहकार्य गरेर टेक्सासमा डेटा भण्डार गरेको छ । त्यसको निगरानी अमेरिकी कर्मचारीहरूले नै गर्छन् । यद्यपि अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइ नै टिकटकमा चिनियाँ स्वामित्व हो ।

गत बिहीबार अमेरिकी संसदमा बयानका लागि उपस्थित टिकटकका सीईओ सोउझी चिउले संसदलाई सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेनन् । यो एप्समार्फत चीनले गर्ने जासुसी र चीनको जासुसी कानुनको अधिनमा टिकटक रहे–नरहेको सवालमा चिउले अमेरिकाको चित्त बुझाउन सकेनन् । बयानको एक सातापछि अमेरिकी संसदका प्रवक्ता केभिन म्यार्थीले भनेका छन्, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्राविधिक जालबाट अमेरिकालाई जोगाउन कानुन बनाएरै छोड्छौं ।’

अमेरिकाले आफ्ना सरकारी यन्त्रहरूमा टिकटक प्रतिबन्ध गरेको छ । बेलायत, क्यानडा, बेल्जियम, डेनमार्क, न्युजिल्याण्डले पनि यसलाई पछ्याएका छन् ।

‘अमेरिकाको चिन्ता हास्यास्पद’

गोपनीयताको सवालमा टिकटक खतरनाक रहेको अमेरिकी स्वरबीच गैरअमेरिकीहरूको गोपनीयतालाई ख्याल नै गरिएको छैन । यो तथ्यबारे द न्युयोर्क टाइम्सले समेत समाचार लेखेको छ । फिसा सम्बन्धी कानुनको दफा ७०२ बारेको समाचारमा टाइम्सले लेखेको छ, ‘जारी बहसमा गैरअमेरिकीहरूको गोपनीयतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।’

अमेरिकी जासुसीको तथ्यांक केलाउँदा सन् २०२१ मा उसले २ लाख ३२ हजार ४३२ जना विदेशीहरूको जासुसी गरेको थियो । अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघका अनुसार अमेरिकाले सन् २०११ यता सञ्चारका एक अर्ब डेटामाथि जासुसी गरेको छ । ‘टिकटकबारे चिन्ता लिइरहेको अमेरिकाले नै अर्बौं डेटामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ अमेरिकी संवैधानिक कानुनका जानकार जोनाथन हफेजले अलजजिरासँग भनेका छन् ।

टिकटकका सीईओ सोउझी चिउ

गोपनीयताबारे अमेरिकी चिन्ता र चासो हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले टिकटकबारे चलाएको बहस र लिएको चिन्ता निकै हास्यास्पद छ । आफूले डेटा संकलन गर्नु ठीक भन्ने तर्क दिँदै चीनलाई त्यसबाट रोक्न खोजिरहेका छन्,’ हफेज भन्छन् ।

चीनको प्रतिवाद

चीनले अमेरिकी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेमा अमेरिकी परियोजनामा लगानीका लागि सोच्नुपर्ने उसको चेतावनी छ । यसले प्रविधिमा लगानी गर्न खोज्नेहरूलाई निरूत्साहित पार्ने चीनको जवाफ छ ।

चीनले सन् २०१३ मा साइबर सुरक्षाबारे अमेरिकाले कपटपूर्ण खेल खेलेको आरोप लगाएको थियो । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीमै काम गरेका एडवार्ड स्नोडेनले अमेरिकी जासुसीबारे खुलासा गरेपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो ।

साइबर सुरक्षाका अधिकारी एफबीआईमा पुग्दा उनीहरूलाई टिकटक प्रतिबन्धको कारणबारे सोधिएको थियो । उनीहरूले चीनको जासुसीबारे समाचारमा आएका विवरणलाई आधार मानेर प्रतिबन्धको सिफारिस गरेको बताए । त्यहाँ टिकटकबारे कुनै विश्लेषण गरिएको थिएन ।

अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल र इन्सटाग्रामले डेटा सुरक्षामा ख्याल नगरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही सञ्जालहरू मानवअधिकारमा संवेदनशील नरहेको भन्दै जाँचबुझमा पनि परे ।

‘चीनले जासुसी गर्नसक्छ भन्ने चिन्ता जायज हो भने अमेरिकाले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट जासुसी गरिरहेको छ भन्ने विषय सत्य हो,’ त्यहाँका एक सरकारी प्राविधिकले भने ।

जासुसी कानुनको दफा ७०२ लाई दुईपटक अध्यावधिक गरिएको छ । रिपब्लिकनहरूले केही प्रभावकारी परिवर्तन विना त्यसलाई फेरि मतदानमा लान नहुने बताइरहेका छन् । गोपनीयताको सुरक्षाविना कानुन पारित गर्न नहुने पक्षमा केही डेमोक्र्याटहरू पनि छन् ।

मेटा, एप्पल र गुगलले पनि वारेन्टबारे चासो राखेको ब्लुमवर्गले समाचार लेखेको छ । कस्ता डेटा आफूहरूले उपलब्ध गराउने भन्ने जानकारी प्राप्त हुनुपर्नेमा ती कम्पनीको चासो छ । विदेशीलाई निशाना बनाइए पनि फिसा कानुनको दफा ७०२ अन्तर्गत विदेशीसँग कुराकानी गरिरहेका अमेरिकीहरू पनि निगरानीमा पर्नेछन् ।

अमेरिकी भन्छन्– राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक

अमेरिकी अधिकारीहरूले यो कानुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक रहेको तर्क गर्छन् । नागरिक स्वतन्त्रताका वकालत गर्नेहरूले भने अमेरिकी चासो अनुसार काम गरे–नगरेकोबारे पनि अमेरिकाले निगरानी र जासुसी गर्नसक्नेबारे चिन्ता लिएका छन् । ‘आतंकवाद वा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई कुनै दखल नपुर्याउने पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी पनि निगरानीमा पर्न सक्ने जोखिम छ,’ काुनन व्यवसायी असल्ले गोर्सी भन्छन् ।

व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षामा अमेरिकाले वकालत मात्रै नभएर व्यवहारमा पालनम गर्नुपर्ने केही आलोचकहरूको भनाइ छ । अमेरिकाले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा सबै विषय समाधान नहुने उनीहरूको मत छ । ‘टिकटक राख्दा अमेरिकी अन्य एप्सलेझैँ उसले पनि त्यही प्रकारका विवरण लिने गर्छ । हाम्रो स्वामित्वमा रहेका प्रविधि कम्पनीहरूबाट हामीले विवरण प्रयोगझैँ उनीहरूले पनि प्रयोग गर्छन् नै । तर अमेरिकाले झैं किन खुला रूपमा भन्दैनन् ?’ एफबीआई एजेन्ट माइम जर्मन भन्छन् ।

कोपनहेगन विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधिका प्राध्यापक भेदान सेकरा भन्छन्, ‘टिकटक प्रतिबन्ध राजनीति प्रेरित छ । यदि उनीहरू असल नियतपूर्वक गोपनीयताबारे चिन्तित हुन् भने टिकटकमात्रै नभएर सबै कम्पनीहरूबारे बहस गर्दै नीति बनाउनुपर्थ्यो ।’

अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल र इन्सटाग्रामले डेटा सुरक्षामा ख्याल नगरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही सञ्जालहरू मानवअधिकारमा संवेदनशील नरहेको भन्दै जाँचबुझमा पनि परे ।

हालसालै ट्वीटर र युट्युबले भारतीय प्रधानमन्त्री बारेको वृत्तचित्र सेन्सर गरेका थिए । फेसबुकले पनि त्यसमा सहयोग गरेको थियो । उमाथि म्यानमारमा भएको जातीय नरसंहार भड्काउन सहयोगी बनेको आरोप लागेको थियो । ‘निरंकुश र अधिनायकवादी सरकारलेझैँ प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने नीति अमेरिकाले लिएको छ । आफ्ना कम्पनीलाई छुट दिँदै विदेशी कम्पनीलाई रोक्न खोज्नु सार्वभौम साइबरस्पेस कब्जा गर्न खोज्नु हो,’ जर्जिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका अनुसन्धानकर्मी ज्योती पाण्डेयले भने ।

–एजेन्सीहरुको सहयोगमा



from Online Khabar https://ift.tt/QCBJMfW

WhatsApp से लिंक बैंक अकाउंट कैसे हटाएं, जानिए क्या पूरा प्रोसेस

अगर आप वाट्सऐप के पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं या इसे छोड़ना चाहते हैं तो आप इससे लिंक किए गए बैंक अकाउंट को आसानी से रिमूव कर सकते हैं.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/4fAcFEQ

विराट गोल्डकपको उपाधि विराटनगर सिटीलाई

१७ चैत, विराटनगर । सातौं संस्करणको विराट गोल्डकप फुटबलको उपाधि घरेलु टोली विराटनगर सिटीले जितेको छ । विराटनगरको शहीद रंगशालामा बिहीबार बेलुकी भएको फाइनल खेलमा भारतीय क्लब लुका सकरलाई ४–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै विराटनगरले उपाधि जितेको हो ।

घरेलु टोली विराटनगरले ६१ वर्षपछि दोस्रो पटक गोल्डकपको उपाधि हात पारेको छ । यसअघि २०१८ सालमा तत्कालिन महेन्द्र गोल्डकपमा घरेलु टिम मोरङ ११ फाइनलमा पुगेर उपविजेता भएको थियो भने २०१९ सालमा मोरङ ११ ले उपाधि हात पारेको थियो । त्यसयता पहिलो पटक उपाधि जित्न सफल भयो । विराट गोल्डकपमा पहिलो पटक भाग लिएको केरला उपविजेता बन्न सफल भयो ।

वर्षको लिग विजेता मछिन्द्र क्लबको सेटलाई मैदानमा उतारेको विराटनगरलाई जिताउनका लागि अफिज ओलावालेले, विमल घर्तिमगर, मेसुके ओलोमोउ र अभिषेक गुरुङले एक–एक गोल गरे । खेलको सातौं मिनेटमा विमल घर्तिमगरले डि बक्स बाहिरबाट दिएको पासलाई अफिज ओलावालेले उत्कृष्ट फिनिसिङ गरेका थिए ।

दशौं मिनेटमा लुका सकरका मोहमद फैजानले बराबरी गर्ने मौकालाई विराटनगरका गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ बाधक बनेका थिए । दुवै टिमले लगातार गोलको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । ७१ औं मिनेटमा विराटनगरले पेनाल्टी पाएको थियो । मेसुके ओलामोले गरेको प्रहारलाई लुका सकरका कप्तान मोहम्मद अर्सदले डी बक्समा क्लियर गर्दा ह्यान्ड भएपछि विराटनगरले पेनाल्टी पाएको थियो । विराटनगरका स्टेफन वियोंगले गरेको प्रहारलाई लुका सकरका गोलकिपर सनफिरले सहजै सेभ गरेर अग्रता दोब्बर हुनबाट जोगाएका थिए ।

७९ औं मिनेटमा स्टेफन वियोंगले गरेको क्रसलाई विमल घर्तिमगरले गरेको प्रहार बारमा लागेर गोलमा परिणत भएपछि अग्रता दोब्बर भएको थियो । अन्तिम समय लगातार लुका सकरमाथि दबाव बनाएको विराटनगरले ८९ औं मिनेटमा तेस्रो गोल गरेको थियो । मेसुकेले गोल गर्दा विराटनगर ३–० ले अघि बढेको थियो । अतिरिक्त समयमा लुका सकरले विराटनगरका गोलकिपर विट गरे पनि गोल गर्न असफल रह्यो ।

वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका अभिषेक गुरुङले फाइनल ह्वीसल बज्नु अघि गोल गर्दै विराटनगरलाई ४–० को जित दिलाए ।

खेलमा विराटनगरका सुरज विके म्यान अफ दी म्याच बन्दै नगद ११ हजार प्राप्त गरे ।

फेयर प्ले अफ द टुर्नामेन्टको उपाधि जावलाखेल युथ क्लबले प्राप्त गरेको छ । यसैगरी सर्वाधिक गोलकर्ताको अवार्ड विराटनगरका अभिषेक गुरुङले हात पारे । हरेक खेलमा वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका अभिषेकले गोल पनि गर्दै आएका थिए । फाइनलमा पनि उनले टिमका लागि चौथो गोल गरेका थिए ।

यसैगरी उत्कृष्ट फरवार्डको उपाधि भने लुका सकर भारतका चल्सले हात पारे । उत्कृष्ट डिफेन्डरमा देवेन्द्र तामाङ रहे भने उत्कृष्ट मिडफिल्डरको रुपमा विराटनगरका युता सुजुकी रहे । उत्कृष्ट गोलकिपरको रुपमा विराटनगरका विशाल श्रेष्ठ रहँदा उत्कृष्ट प्रशिक्षकको उपाधि भने विराटनगरकै सन्तोष न्यौपानेले हात पारे । प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भने विराटनगरका मेसुके ओलाउमो रहे ।

विधागततर्फ उत्कृष्ट भएकालाई नगद जनही २५ हजार रुपैयाँ र मुख्य प्रायोजक काब्रा ग्रुपबाट गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिएको थियो ।

यसैगरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक र गोलरक्षकको नगद २५ हजार पुरस्कार भने नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व खेलाडी तथा व्यवसायी पारस लुनियाले प्रायोजन गरेका थिए ।



from Online Khabar https://ift.tt/3sNMTVq

आ गया बजट किंग! Redmi का ये फोन है 50MP और AMOLED डिस्प्ले से लैस, कीमत 15 हजार से भी कम!

Redmi Note 12 4G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. ये कंपनी की Note 12 सीरीज का नया मॉडल है. इस सीरीज के तीन और मॉडल्स पहले ही लॉन्च हो चुके हैं. ये कंपनी का एक बजट सेगमेंट का फोन है. इसमें Qualcomm Snapdragon 685 प्रोसेसर और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/l6Fbd30

Wednesday, March 29, 2023

सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गरेर चितवन उडे प्रचण्ड

१६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफल लगत्तै चितवन गएका प्रचण्डले त्यहाँबाट फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोह र भरतपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन शिलान्यासमा उनी सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘उहाँ बैठक सकेर चितवनका लागि प्रस्थान गर्नुभयो । चितवनबाट फर्केपछि बेलुकासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसक्छ ।’

बुधबार सत्ता साझेदार  दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाटमा मोटामोटी समहति भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि तयारी थालेका हुन् ।

गठबन्धनमा रहेको कांग्रेससहितका अन्य दलले मन्त्रीको टुंगो लगाए आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ ।

 

 



from Online Khabar https://ift.tt/roYKXgS

त्रिविमा भागबन्डा अन्त्य गर्छौं : स्ववियु अध्यक्ष ओझा

१६ चैत, काठमाडौं । ५ चैतमा भएको चुनावबाट त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसको अध्यक्षमा नेविसंघका श्यामराज ओझा निर्वाचित भए । तर स्ववियु कार्यसमितिमा नेविसंघसँगै अरु संगठनको पनि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ ।

२०६५ सालदेखि स्ववियु चुनाव नभएको सन्दर्भमा अब केन्द्रीय क्याम्पसमा स्ववियु चुनावले कसरी काम गर्छ, त्रिवि सुधारका लागि के के योजना छन् जस्ता विषयमा ओझासँग अनलाइनखबरकी नुनुता राईले गरेको कुराकानी :

नेविसंघभित्रको विवादका बाबजुद चुनाव जित्नुभयो, आफ्नो जितलाई कसरी लिनुभएको छ ?

स्ववियु सभापति पद होइन यो एउटा मिसन हो । विद्यार्थी साथीहरुले आजसम्म विश्वविद्यालय सुधारका लागि कसले कति बुझ्यो, बोल्यो, आन्दोलनमा कसको योगदान के छ भन्ने बुझ्नुभएको छ । त्यसको आधारमा विश्वास, भरोसा गरेको देखियो । आजसम्म गरेका प्रयासहरुका कारण हाम्रो टिमलाई मतदान गर्नुभयो भन्ने लाग्छ ।

त्रिवि सुधारका ५० वटा बुँदा उल्लेख गर्नुभएको छ । यी बुँदा कार्यान्वयन गर्न कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

हामीले राखेका ५० वटा बुँदाका धेरै विषय कतिपय प्रणाली सुधार गर्नासाथ आफै समाधान हुन्छन् । जस्तो परीक्षा प्रणाली सुधार गर्नासाथ परीक्षा सम्बन्धी समस्याहरु समाधान हुनेछन् । त्यस्तै अरु पनि नीतिगत प्रणालीमा, कार्यशैलीमा सुधार हुनेबित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ । नयाँ वर्षदेखि लागू हुनेगरी स्ववियु क्यालेन्डर निकाल्छौं ।

क्यालेन्डरमा हामीले गर्नुपर्ने सबै काम राख्छौं र त्यही अनुसार हामीले पहल गर्नुपर्ने, दबाब दिनुपर्ने काम गर्छौं । त्रिविको कुनै पनि निकायमा जाँदा तोकिएको समयमा विद्यार्थीले सेवा पाउनुपर्छ । प्रशासनिक कामको लागि जाँदा कर्मचारी नभेट्ने समस्या हुनुहुँदैन । यति सुधार गर्ने हो भने त्रिविबाट विद्यार्थीले ठूलो राहत पाउँछन् ।

१४ वर्षसम्म स्ववियु निर्वाचन नहुँदा विभिन्न विद्यार्थी संगठन, शिक्षक र प्रशासनका विभिन्न मनोमानी, अनियमितताका स्वरुपहरु मौलाए । ती स्वरुपहरु परिवर्तन गर्न थिति र नीति भन्दा बाहिर गएको, प्रशासन र प्रणालीभन्दा बाहिर गएको त्रिविलाई अब बाटोमा ल्याउनुछ । त्यो काम सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।

सिद्धान्त र प्रयोगात्मक रुपमा मिल्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु अर्को चुनौती हो । त्रिविमा अहिलेसम्म केही गलत अभ्यास भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा पदीय जिम्मेवारी दिनु गलत हो । अब विश्वविद्यालयको कुनै पनि निकायमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभएर क्षमताको आधारमा, योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ, कार्ययोजना अथवा मेरिट लिस्टको आधारमा हुनुपर्छ ।

विद्यार्थी संगठन नै आफू निकटकालाई नियुक्ति गराउन दौडधुप गर्ने दोहोरो चरित्र देखिन्छ, तपाईको कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ?

मैले योभन्दा अगाडि गरेको अभ्यास, परिवर्तनका लागि गरेको प्रयासलाई विश्वास गरेर यसपटक मलाई मतदान गरेका हुन् । अहिलेको स्ववियु नेतृत्वलाई नेविसंघ र उसको माउपार्टीसँग जोडिरहँदा म के भन्छु भने आजभन्दा चार वर्षअघि त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा पढ्ने करिब पाँच हजार विद्यार्थीहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुहुँदैन भनी तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थियौं । भलै त्यो कार्यान्वयन भएन । हामीले विगतमा योग्यता, क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन र हस्ताक्षर संकलन गर्‍यौ, त्यो प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं ।

केन्द्रीय क्याम्पसमा हुने तालाबन्दी, समयमा परीक्षा नहुने, गुणस्तरीय अध्यापन नहुने, विश्वविद्यालयमा बौद्धिक छलफल नहुने र अनुसन्धान केन्द्रहरुको अवस्था निराशाजनक छ । तपाईंले यी सबैमा सुधार गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ । त्यो सम्भव छ ?

केन्द्रीय क्याम्पसको सुधारका लागि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्षले देशभरका स्ववियु अध्यक्ष अथवा पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गरेर अभिभावकत्वको भूमिका खेल्दै सबैलाई एकतावद्ध गर्दै संयुक्त पहल गर्नेछ । मैले देशैभरका स्ववियुुसँग समन्वय गरेर सामूहिक शक्ति निर्माण गर्छु । त्यो सामूहिक शक्तिले विश्वविद्यालय परिवर्तनको लागि, सुधारको लागि पहल गर्छ ।

विश्वविद्यालयका कारण निराशा आउने कुरा, विद्यार्थीले खाली प्रमाणपत्र मात्रै पाउने, परीक्षा प्रणालीको जुन अवस्था छ यसको सुधारका लागि हाम्रो शक्ति प्रयोग हुनेछ । त्रिविको अहिलेको अवस्थाले एउटा पुस्ता नै घाटामा परिरहेको छ । त्यसले देशलाई नै घाटा गर्छ । देशको आय आर्जनमा असर गर्छ । देशको एक जना व्यक्तिको करियर एक दिन ढिला हुनु भनेको देशको करियर ढिला हुनु हो । परीक्षा प्रणाली, प्रश्नपत्रमा भइरहेको लापरबाहीको विरोधमा त नेविसंघले पछिल्लो छ महिना लगातार आन्दोलन गरेको थियो । अब म नेविसंघको आन्दोलनलाई मात्रै क्रेडिट दिएर काम गर्दिन । अब देशभरका स्ववियुको अभिभावकत्व लिएर काम गर्न चाहन्छु ।

अब विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र मात्रै लिएर आउनुपर्ने अथवा निराशा लिएर फर्कनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । उदाहरणको लागि माइक्रो बायोलोजीमा स्नातकोत्तर गर्ने साथीहरुलाई मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स दिँदैन । किन दिँदैन त्यसको उत्तर दिनुपर्छ यदि पाठ्यक्रममा केही कमी छ भने परिमार्जन हुनुपर्छ । यदि पाठ्यक्रम ठीक छ भने किन लाइसेन्स नदिइएको हो त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । हामीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई बजारसँग जोड्नको लागि उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने कुरामा पहल गर्छौं । अब विद्यार्थीले प्रमाण पत्र मात्रै लिएर जाने होइन स्किल पनि लिएर जाने बनाउछौं र यो सम्भव छ ।

केन्द्रीय क्याम्पसको स्ववियु नेतृत्व र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा द्वन्द्वको अवस्था पनि आउन सक्ला नि ?

विगतमा म एउटा विद्यार्थी संगठनमा थिएँ । तर चैत ५ गतेदेखि म एउटा संगठनको व्यक्ति मात्र नभएर विश्वविद्यालयका सबै विद्यार्थीको प्रतिनिधि भएँ । त्यहीँबाटै मैले मेरो राजनीतिक व्यवहार परिवर्तन गर्न विद्यार्थी साथीहरुले दबाव दिनुभएको छ । विगतमा पनि कुनै पनि प्रशासनिक व्यक्तिले मैले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर व्यवहार गरेको सायद पाउनुभएको छैन । राजनीतिक रुपमा उपकुलपति, रजिष्टार, डीन, विभाग प्रमुख लगायत जहाँ नियुक्ति हुन्छ अब त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति यसैपटक अन्त्य हुन्छ । त्यसको अन्त्य हुनबित्तिकै उहाँहरुमा पनि राजनीतिक विचार हावी हुँदैन, काम हाबी हुन्छ । अबको दुई वर्ष स्ववियुले राजनीतिक आस्था, विचारको कारण फरक व्यवहार गर्दैन ।

लामो समय भागबन्डा नमिलेकै कारण त्रिवि सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । त्यसो भए अब त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन ?

त्रिवि सेवा आयोगमा भागबन्डा नमिलेको कारण रिक्त रहेको म स्वीकार गर्छु । तर यो भन्दा अगाडि त्रिवि सेवा आयोगमा त्यहाँका चल्ताफुर्ता मान्छेहरुले आफ्ना मामा, भान्जी, भतिजी लगायतको नातेदारको नाम निकालेर स्थायी जागिरमा राख्न खोज्नुभएको थियो । तर त्यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेर, अदालतमा रिट हालेर खारेज गराएर नयाँ विज्ञापन गर्न लगाएका थियौं । भनेको राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रह राखेर गरिने व्यवहार विरुद्ध हामीले त्यत्तिबेला पनि आन्दोलन गरेको हो । त्यसको विरुद्ध हामीले हस्ताक्षर संकलन पनि गरेको हो । यो बीचमा फेरि राजनीतिक नियुक्तिका लागि केही समय छोडिएको छ ।

सेवा आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ तर राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा होइन । जस्तो परीक्षा नियन्त्रणको काम ढिलासुस्ती हुनुको मुख्य कारण हो त्यहाँ आईटी (सूचना प्रविधि) को मान्छे नै छैन । सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारीको लागि विज्ञापन नै गर्दैन त्यस्तै अन्य विभागमा पनि विज्ञापन गर्दैन विज्ञापन नगर्दा जनशक्तिको अभाव छ सेवा ढिला सुस्ती भइरहेको र प्रशासन झन् फितलो हुँदै गइरहेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता के हो भन्दा सेवा आयोगको अध्यक्ष छिटो दिने तर त्यसलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा नभएर कार्ययोजनाको आधारमा । कुनै पनि पदमा राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा नभएर क्षमताको आधारमा हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्ने, आफ्ना मान्छे जागिर खुवाउने ठाउँ होइन । विश्वविद्यालय देशको भविष्य कोर्ने ठाउँ हो । यदि उहाँहरुले हाम्रो कुरा मान्नुभएन भने हामी विद्यार्थीको शक्ति प्रयोग गर्छौं ।

त्रिविभित्र हुने अनियमिता, विसंगतिको विरुद्धमा बोल्न शिक्षक विद्यार्थीसँग र विद्यार्थी शिक्षकसँग डराउनुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्था अब अन्त्य हुन्छ ?

अहिले यो समेष्टर प्रणाली लागू भएपछि विद्यार्थीहरुमा के डर छ भने प्रशासनका, शिक्षकको कमजोरीबारे बोल्दा मलाई फेल गराउँछ कि भन्ने छ । त्रिविका केही शिक्षकहरुमा पञ्चायती व्यवहार छ । ती केही शिक्षकहरुको व्यवहारले साथीहरुमा त्यो डर परेको छ । तर अब सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीले पाएको अंक ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ ।

विद्यार्थीले पाएको अंक कहाँबाट र के का आधारमा हो भन्ने कारण सहित हुन्छ । ४० प्रतिशत आन्तरिक मुल्यांकन प्रणाली सबै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ । त्यो हुनासाथ विद्यार्थीको डर घट्छ ।

अर्को शिक्षक विद्यार्थीसँग डराउनुपर्ने कारण एउटा छ । यो कारण विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आफ्नो थिति भन्दा बाहिर गयो, यसले आफ्नो नीति सम्हालेन, विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रणाली बिर्सियो ।

प्रत्येक दुई वर्षमा आधिकारिक निकाय स्ववियु निर्वाचन गराइदिएर विद्यार्थीको संयुक्त आवाज राख्ने संस्था बनाइदिएर त्यसले विद्यार्थी आवाज बुलन्द गराउनुपथ्र्यो । तर विश्वविद्यालय आफ्नो थिति बिर्सदा प्रशासनमा, व्यक्तिमा मनोमानी बढ्यो । विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने सुधारका काम भएन, नीतिहरु आफैले पालना गरेन त्यसले व्यक्तिमाथि व्यक्ति, प्रशासनमाथि प्रशासन हाबी भयो ।

त्यसले असमझदारी बढ्दै गयो, व्यक्ति हाबी हुँदा के भयो भन्दा मेरो व्यक्तिगत रुची के छ त्यहि अनुसार विश्वविद्यालय चलाउन चाहान्छु भन्ने कुराले त्यस्ता घटना भए । शिक्षक नै विद्यार्थीसँग डराउनुपर्ने स्थिति आयो । विश्वविद्यालयले सबैलाई प्रणालीभित्र राख्न नसकेको कारण यस्तो भएको हो । विश्वविद्यालयमा थिति कायम हुनेबित्तिकै सबै कुरा घटेर जान्छन् ।

अबको दुई वर्षभित्र सबैले महसुस गर्ने गरी के परिवर्तन हुन्छ ?

अब कुनै पनि विद्यार्थीले त्रिविमा पढ्नको लागि प्रवेश परीक्षा आवेदन दिएको दिनदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको दिनसम्म पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रकृयामा सुधार भएको हुनेछ । समयमा परीक्षा फारम, परीक्षा, नतिजा, प्रमाणपत्र लिने सबै समयमा हुनेछ । यो सबै प्रक्रिया अनलाइनमार्फत पाउनुहुनेछ । अर्को पढाई हुने र प्रयोगात्मक ग्राउन्ड रियालिटीसँग मेल खाएको हुनेछ । विश्वविद्यालयको परिसर, सफा, शान्त र सुरक्षित हुनेछ ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययरत जम्मा विद्यार्थीको ६० प्रतिशत होस्टलमा बस्न पाउने गरी व्यवस्था गर्छौं भनेका छौं त्यो विद्यार्थीले देख्नेगरी, महशुस हुने गरी काम गरेका हुनेछौं । विश्वविद्यालयमा राम्रो, व्यवस्थित चमेना गृह बनाउँछौं । विभिन्न विभागहरुमा भएको पुस्तकालयका पुस्तकहरु जीर्ण छन्, दिने, लिने प्रणाली पुरानै ढर्राका छन् । अब त्यसलाई ईलाइब्रेरी बनाउनका लागि पहल गर्नेछौंं ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न विश्वविद्यालयभित्रै पाउने गरी र त्यो भन्दा थप जाँचका लागि शिक्षण अस्पतालमा ९० प्रतिशत छुटमा स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउने सुविधाको व्यवस्था भएको हुनेछ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले अनुसन्धानका लागि ग्रान्ट पाएका हुनेछन् ।

विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरु अहिले एउटा जर्नल निकाल्ने काममा सीमित भएका छन् । ती केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित गराई त्यहाँका अनुसन्धानहरु देशलाई नै काम लाग्ने गरी हुनेछन् । आर्थिक स्रोत जुटाउनका लागि स्ववियु सहयोग गर्नेछ । त्रिविका चारवटै अनुसन्धान केन्द्रहरु सम्बन्धित निकाय अथवा सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने बनाउन पहल गर्छौं । प्रणाली एक पटक सुधार गर्‍यो भने सयौं वर्षसम्म काम गर्छ ।

फोटो/भिडियो : विकास श्रेष्ठ

भिडियो सम्पादन : नवराज महरा



from Online Khabar https://ift.tt/Z12TtnX

आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी

१६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दलहरुले आफूलाई परेको मन्त्रालयको भागबण्डा अनुसार नामावली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

१० पुसको सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनादेखि १६ मन्त्रालय आफैं चलाइरहेका छन् । यी मन्त्रालयहरु ३ माघको सहमतिअनुसार, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पाएका थिए । तर तीन वटै दलले पालैपालो सरकार छोडेपछि १५ माघदेखि जनमत पार्टीका एक र माओवादी केन्द्रका चार मन्त्री मात्रै सरकारमा छन् ।

आज बिहान फेरि सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक बस्ने, सो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भनेर सुनाउने र आजै साँझ मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ ।

सत्ता साझेदार दलहरुको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँट लगभग टुंगिएको नेताहरुले बताएका छन् । बैठकपछि जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बिहीबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए ।

संयुक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसले ८, नेकपा माओवादी केन्द्रले ५, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले २/२ र जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले १/१ मन्त्रालय पाउने समझदारी बनेको नेताहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् ।



from Online Khabar https://ift.tt/cn6AgUv

हिमालयन शेर्पा एक दशकपछि जीतपुर सिमरा गोल्डकपको फाइनलमा

१६ चैत, सिमरा । मकवानपुर-११ हेटौंडालाई ३-० ले पराजित गर्दै हिमालयन शेर्पा क्लब १३औं जीतपुर सिमरा गोल्डकपको उपाधि नजिक पुगेको छ ।

बुधबार सिमरा रङ्गशालामा सम्पन्न भएको पहिलो सेमिफाइनलमा मकवानपुरविरुद्ध आक्रामक खेल्दै एक दशकपछि हिमालयन शेर्पा फाइनल प्रवेश गरेको हो ।

०६७ मा सम्पन्न प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणको उपाधि जितेको हिमालयन शेर्पाले २०६९ को चौथो सिमरा गोल्डकपमा उपविजेता बनेको थियो ।

सिमरा रङ्गशालामा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको शेर्पाले दशकपछि तेस्रो पटक फाइनल यात्रा तय गरेको हो ।

हिमालयन शेर्पाले खेलको २९औं मिनटमा सुशील राईको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । अव्योमीको पासमा सुशीलले पेनाल्टी एरियाबाट गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए ।

हिमालयन शेर्पाको जितमा म्यान अफ दि म्याच निशान लिम्बु नायक बने । खेलको ७४औं मिनेटमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठको ठाउँमा मैदान प्रवेश गरेका निशानले आकर्षक दुई गोल गरे ।

खेलको ८७औं मिनटमा मिलन राईको पासलाई गोलमा परिणत गर्दै निशान लिम्बुले हिमालयन शेर्पाको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए ।

खेलको ७४औं मिनटमा खामिर गिल्सनको ठाउँमा मैदान प्रवेश गरेका मिलन राईले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।

खेलको अन्तिम समयमा निशान लिम्बुको व्यक्तिगत दोस्रो गोलबाट हिमालयन शेर्पाले ३-० को जित सुनिश्चित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेको हो ।

इन्ज्युरी समयको चौथो मिनेटमा हिमालयन मिलन राइको पासमा निशानले अर्को गोल थपेका थिए ।

प्रतियोगिताअन्तर्गत बिहीबार साविक विजेता न्युरोड टिम एनआरटी र चर्च ब्वाइज यूनाइटेडबीच दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुनेछ ।

शनिबार हुने फाइनल खेलको प्रमुख अतिथिका रुपमा उप-राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव उपस्थित हुने तय भएको आयोजक कमिटीका अध्यक्ष रामचन्द्र लामाले जानकारी दिए ।



from Online Khabar https://ift.tt/0HrgeFJ

Moto लाया 10 हजार से कम में धाकड़ स्मार्टफोन, 50MP कैमरे के साथ मिलेगी तगड़ी बैटरी, इस दिन होगी सेल

Moto G13 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. ये बजट स्मार्टफोन कंपनी की G-series का हिस्सा है. ये एक सस्ता स्मार्टफोन है. इसमें MediaTek Helio G85 प्रोसेसर और 50MP प्राइमरी कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं. आइए जानते हैं इसकी बाकी खूबियां.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/qC5PoFG

Tuesday, March 28, 2023

बसाइँसराइले रित्तिदै जैमिनीका गाउँ

१५ चैत, बलेवा । दुई वर्षअघि बस्तीमाथिबाट आएको पहिराले एउटै गाउँमा दुई जनाको ज्यान लियो ।

आठ घर पुरिए, दर्जन बढी घर जोखिममा परे । पहिराले आक्रान्त बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-१ कुश्मीशेराको टुनिबोट गाउँमा ४५ घरपरिवार थिए । बसाइँसराइले अहिले गाउँ नै रित्तिएको छ ।

सोही वर्ष जैमिनी-९ पैञ्युथन्थापको पिप्लेगाउँका सबै उठ्ने गरी पहिरो खस्यो, सात घरपरिवार जोखिममा परे । मानवीय क्षति नभए पनि अधिकांश घरको उठिबास लाग्यो । पैञ्युथन्थापकै घ्युरमा आएको पहिराले गाउँले विस्थापित बने ।

जैमिनैकै दमेक, जैदी र बिनामारेमा पहिराले धेरै धनजनको क्षति भयो । तत्कालका लागि पहिराले पुर्‍याएको क्षतिको राहत त पीडितले पाए, तर बाढीपहिरो, बाँदर र विकास अभावले भइरहेको बसाइँसराइका दीर्घकालीन प्रभाव भने देखिन सुरु गरेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण भइरहेको बसाइँसराइको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो जैमिनीको जनसङ्ख्यामा आएको गिरावट । विसं २०७८ मा भएको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले यही उजागर गरेको छ ।

जैमिनीकै मुटु कुश्मीशेरामा रहेको शान्ति माध्यमिक विद्यालयको एसइई व्याच २०६४ का एक सय बढी विद्यार्थीमध्ये अधिकांशले कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेपछि जैमिनी छाडेका जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मा बताउँछन् ।

शान्ति माविमा जैमिनीका अधिकांश विद्यार्थीले अध्ययन गर्थे । उच्च शिक्षाका लागि घर छाडेर हिँडेकामध्ये धेरैजसो गाउँ फर्किएनन् । युरोप, अमेरिका र देशकै ठूला सहरमा पुगेकाहरु उतै बसेका उनले बताए ।

रोजगारीका अवसर गाउँमा नहुनु, कृषि पेसाले मात्रै गुजारा नचल्नुलगायतन कारणले नगरको जनसङ्ख्या घट्दो छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जैमिनीमा २.५३ प्रतिशत जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या ३२ हजार ४६ रहेकामा १० वर्षपछि २४ हजार छ सय २८ मा झरेको छ । ऋणत्मक जनसङ्ख्या हुनेमा फलेवास नगरपालिका पनि रहेको छ ।

‘जनसङ्ख्या धेरै घटेको पाइएको छ’, उपप्रमुख शर्मा भन्छन् । देश बाहिरभन्दा देशभित्रै बसाइँ सरेर जाने जैमिनीमा धेरै छन् ।

जैमिनीका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गोविन्द आचार्य बसाइँसराइसँगै जन्मदर घट्दा जनसङ्ख्या घटेको बताउँछन् । जैमिनीमा एक प्रतिशतभन्दा कम जन्मदर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/JT6cO8o

सकियो एसईईको तयारी, जापानबाट पनि सहभागी हुँदै परीक्षार्थी

१५ चैत, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको सबै तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

यस वर्षको परीक्षामा ५ लाख १६ हनजार ५९१ परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठका अनुसार २ लाख ६० हजार ६७४ छात्र र २ लाख ५५ हजार ९१७ छात्राले एसईई परीक्षा दिँदैछन् । परीक्षाका लागि आवश्यक उत्तरपुस्तिका सबै परीक्षा केन्द्रमा र प्रश्नपत्र सुरक्षा केन्द्रहरुमा पठाइसकिएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यस वर्ष जापानबाट पनि १४ परीक्षार्थीहरु एसईईमा सहभागी हुनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका छोराछोरीहरुले जापानबाटै परीक्षा दिन लागेका हुन् । जापान सरकारको अनुमति लिएर नेपाली पाठ्यक्रम पढाइरहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरु एसईईमा सहभागी हुन लागेको परीक्षा नियन्त्रक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

एसईई परीक्षाका लागि ७७ जिल्लामा २ हजार ३६ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा बढी परीक्षा केन्द्र बागमती प्रदेशमा छन् । बागमती प्रदेशका १ लाख ६ हजार ९५९ परीक्षार्थीका लागि ४३४ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ ।

सबैभन्दा कम परीक्षार्थी र परीक्षा केन्द्र कर्णाली प्रदेशमा छन् । कर्णालीमा ४१ हजार ३२९ परीक्षार्थी र १७९ परीक्षा केन्द्र छन् ।



from Online Khabar https://ift.tt/O47MEnf

ताप्लेजुङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प

१५ चैत, काठमाडौं । ताप्लेजुङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ । गएराति ११ बजेर ४१ मिनेटमा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ ।

भूकम्पको धक्का ताप्लेजुङ र त्यस आसपासका जिल्लामा पनि महसुस गरिएको थियो । भूकम्पले क्षति पुर्‍याए/नपुर्‍याएको विवरण भने नआएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुई दिन अघि बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।



from Online Khabar https://ift.tt/hQLnXJ5

आज चैते दशैं पर्व मनाइँदै, के छ यसको महत्व ?

१५ चैत, काठमाडौं । आज चैते दशैं पर्व मनाइँदै छ । हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन नवदुर्गाको पूजाआराधना गरी चैते दशैं मनाउने गरिन्छ । यस दिन शक्तिपीठ एवं देवीका मन्दिरहरुमा पूजा गर्ने भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्छ ।

वसन्तीय नवरात्रको आठौं दिन धुमधामका साथ देशभर चैतेदशैं पर्व मनाउने चलन छ । यो शारदीय नवरात्रपछिको सबैभन्दा ठूलो दशैं हो ।

संस्कृतिविदहरुका अनुसार मध्यकालीन नेपालमा चार किमिसका दशैं धुमधामका साथ मनाउने गरिन्थ्यो । यी दशैंहरूमध्ये अहिले प्रचलनमा शारदीय र वसन्तीय नवरात्रमात्र छन् । आषाढ शुक्लमा मनाइने ग्रीष्मकालीन नवरात्र र माघ शुक्लमा मनाइने शिशिरकालीन नवरात्र विलुप्तप्रायः छन् । तर यी सबै दशैंहरूको आ–आफ्नै विशेषताहरू छन् । यी दशैंहरुमा पूजा गरिने देवीहरू एउटै भए पनि त्यसको विधि र प्रक्रिया भने भिन्दाभिन्दै रहेको संस्कृतिविद् विनोदराज शर्मा बताउँछन् ।

शर्माका अनुसार राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका विभिन्न प्रमाणहरूको आधारमा मध्यकालमा चारवटै दशैं धुमधामका साथ मनाउने गरिएको साहित्यिक प्रमाण पाउन सकिन्छ । शर्मा भन्छन्, ‘राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका पुष्पिका वाक्यहरूमा शारदीय नवरात्र, ग्रीष्मकालीन नवरात्र, वसन्तीय नवरात्र र शिशिरकालीन नवरात्र र त्यसक्रममा भएका विभिन्न गतिविधिको उल्लेख पाइन्छ । यसले मध्यकालमा सर्वसाधारणले समेत धुमधामका साथ चारवटै दशैं मनाउने गरेको प्रमाण दिन्छ ।’

अहिले पनि सात्विक पञ्चबली मानेर कुभिण्डोलाई राँगाको प्रतीक, बिमिरोलाई बोकाको प्रतीक, उखुलाई कुखुराको प्रतीक, अदुवालाई हाँसको प्रतीक र मुलालाई भेँडाको प्रतीकको रूपमा देवीदूर्गालाई चढाउने गरिन्छ ।

के–के हुन्छ चार दशैंमा फरक ?

मध्यकालमा मनाइने चारवटा दशैंका बीचमा ठूलो फरक नभए पनि त्यसको विधि र प्रक्रियामा भने केही भिन्नता देखिन्छ । अहिले जस्तो बाह्रमासे फलफूलको व्यवस्था त्यतिबेला थिएन । जसका कारण सिजन अनुसारको फलफूलको प्रयोग गर्ने, पूजा र बली चढाउने विधि आदिमा पनि चारै दशैंमा भिन्नता थियो ।

मध्यकालमा वर्णाश्रम व्यवस्थाको प्रचुर प्रयोग भएकाले दशैंलाई पनि भिन्नभिन्न वर्णअनुसार फरक–फरक विधिले मनाउने गरिएको थियो । शर्माका अनुसार असार महिनामा मनाइने नवरात्र विशेषगरी ब्राह्मणहरूको मौलिक विधि अनुसार मनाउने गरिन्थ्यो । यसको अर्थ ब्राह्मणले मात्र मनाउने दशैं नभएर बली दिने क्रममा ब्राह्मण विधिबाट दिने, पूजा शैली आदिलाई पनि ब्राह्मण विधिबाट मनाउने गरिएको थियो ।

त्यस्तै, आश्विन शुक्ल पक्षमा मनाइने नवरात्र क्षत्रीय विधिबाट, शिशिरकालीन नवरात्र वैश्य विधिबाट र चैत्र शुक्लमा मनाइने नवरात्र शुद्र विधिबाट मनाउने गरिन्थ्यो । जस्तो– बली सबै नवरात्रमा दिने गरिन्थ्यो भने ब्राह्मण विधि अर्थात् असार महिनामा मनाइने नवरात्रको बलीमा तरबारको प्रयोग गरिँदैनथ्यो । तर, शारदीय नवरात्रमा भने तरबारको प्रयोग अनिवार्य थियो ।

शर्माका अनुसार पूर्वराजा वीरेन्द्रका पालासम्म पनि गोरखामा शारदीय नवरात्रमा ब्राह्मण पुजारीलाई तरबारले बली दिन लगाइन्थ्यो । यसले शारदीय नवरात्रमा ब्राह्मणले पनि क्षत्रीय विधिबाट दशैं मनाउने गरेको पुष्टि हुने शर्मा बताउँछन् ।

चैते दशैंमा पनि नवदूर्गाकै पूजा

चारवटै दशैंमा पूजा भने नवदूर्गाकै गर्ने गरिन्छ । नवरात्रको पहिलो दिन दशैंघरमा घटस्थापना गरेर जौ (कतै मकै र धान पनि थप गरेर) छरिन्छ । आठ किसिमका अष्टमात्रिका पनि भिन्दाभिन्दै किसिमका हुन्छन् । धेरैले शैलपुत्र्यादी नवदूर्गाको बढी पूजा गर्छन् । यो चारैवटा दशैंमा पूजा हुने देवी स्वरूप हो । यी सबै पूजा तान्त्रिक विधिबाट गरिन्छ ।

ज्योतिष शास्त्रअनुसार शुक्लपक्ष भनेको बिहान हो र कृष्ण पक्ष भनेको राति हो । यी सबै किसिमका दशैंहरू शुक्लपक्षमा नै मनाउने गरिन्छ । कालरात्रि पूजाबाहेक अरू सबै पूजा दिउँसोमा हुनुको संकेत पनि यी सबै उज्यालोको संकेत हो भन्ने मानिन्छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/tiXYLO4

Monday, March 27, 2023

के हुन्छ, जब लामो समय शौचालय बस्छौं

अहिले हामी शौचालय जानुअघि खल्तीमा मोबाइल छ वा छैन भनेर छामछुम गर्छौं । यस्तो लाग्छ कि शौचालय जाँदा मोबाइल अनिवार्य बोक्नुपर्छ । मोबाइल बोकेर शौचालय पसेका हामी लामो समय त्यही बिताइदिन्छौं ।

यसरी शौचालयमा लामो समय बस्दा मलद्वारमा चाप अर्थात् दबाब परेर रगतको नसा र ‘कनेक्टिभ टिस्यु प्रोल्याप्स’ हुन्छ । यसैको कारण पायल्स हुने सम्भावना हुन्छ । पायल्स भएको व्यक्ति शौचालयमा धेरै समय बस्यो भने रगत आउने र समस्या झन् बढ्ने हुन सक्छ ।

खासमा शौचालयमा कति समय बस्ने 

शौचालयमा यति नै समय बस्ने भनेर तोक्न त मिल्दैन । किनकि कब्जियत हुने वा दिसा राम्ररी नहुनेहरूलाई धेरै समय शौचालयमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता समस्या नभएको व्यक्तिलाई कम समय लाग्न सक्छ । त्यसैले दिसा भइसकेपछि पनि लामो समय शौचालयमा बस्नु भने हुँदैन । दिसा भइसकेपछि शौचालयबाट निस्कनुपर्छ ।

कसैको शौचालयमा लामो समय बिताउने बानी हुन्छ भने कसैलाई बाध्यता पनि हुन्छ । कब्जियत र दिसा राम्रो नहुनेहरूले शौचालयमा लामो समय बिताउँछन् । तर शौच हतारमा गर्ने बानी भने खासै धेरै व्यक्तिको हुँदैन । किनकि दिसा लागेपछि नै शौचालय जाने हो र पेट सफा नभएसम्म उठिंदैन ।

शौच कुन समयमा गर्नु राम्रो ?

शौचको लागि उपयुक्त समय भनेको बिहान हो । बिहान ५ देखि ७ बजेसम्मको समय शौचको लागि उपयुक्त हुन्छ । एउटै समयमा शौचको बानी बसाउनुपर्छ । शौचको समय पछि सार्ने बानी गर्नु हुँदैन । शौचको समय पछि सार्ने बानीले कब्जियतको समस्या ल्याउन सक्छ ।

दैनिक एकदेखि दुईपटक शौच हुनु सामान्य हो । तीनपटकभन्दा बढी भएको अवस्थामा झाडापखाला, आउँ जस्ता समस्या भएको हुन सक्छ ।

शौच गर्दा गर्न नहुने गल्ती

-लामो समय शौचालयमा बस्दा मलद्वारमा चाप परेर पायल्सको समस्या हुन सक्छ । त्यसैले लामो समय शौचालयमा नबस्ने ।

-शौच रोक्नु हुँदैन । शौच रोक्दा कब्जियतको समस्या हुन सक्छ ।

-शौचालयमा मोबाइल बोकेर जानु हुँदैन । मोबाइल बोकेर जाँदा मोबाइल चलाएर लामो समय शौचालयमा बिताइन्छ ।

-शौच कहिले कुन समयमा कहिले कुन समयमा गर्ने बानी बनाउनु हुँदैन । सकेसम्म दैनिक एउटै समयमा दिसा गर्ने बानी बसाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

शौचालयमा लामो समय बस्नबाट बच्ने उपाय

-फाइबरयुक्त खानेकुरा, हरियो सागपात र फलफूल प्रशस्त मात्रामा खाने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा कब्जियतको समस्या हुँदैन र शैचालयमा धेरै समय बस्नु पर्दैन ।

-दिनमा दुईदेखि तीन लिटर पानी पिउने

-नियमित व्यायाम गर्ने

-प्यानवाला शौचालयमा भन्दा कोमोडवाला शौचालयमा लामो समय बसेको पाइन्छ । प्यान सिटमा बस्दा हाम्रो शरीरमा कोलोनबाट मल पूर्ण रूपमा हटाउन मद्दत गर्छ । तर कोमोडमा दिसा निस्कन अलि गाह्रो हुन्छ, त्यसैले कोमोडमा बस्दा खुट्टामा टुल राखेर बस्नुपर्छ जसले गर्दा शरीर सिधा हुन्छ र दिसा अलि छिटो र पूर्ण रुपमा निस्कन्छ ।

(ग्यास्ट्रोइनटेस्टिनल एण्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डा. शाह पाटन र वयोधा अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट जेनेरल सर्जरीमा एमएस र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जबाट ग्यास्ट्रोइनटेस्टिनल तथा एचपीबीमा  एमसीएच गरेका छन् । साथै टाटामेमोरियल अस्पताल, मुम्बईबाट ग्यास्ट्रोइनटेस्टिनल र एचबीपी क्यान्सर सर्जरीमा तालिम समेत लिएका छन् । डा. शाहसँग सुमित्रा लुइटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)



from Online Khabar https://ift.tt/1TWkSVF

इतने सस्ते दाम में 8GB RAM मिलना तो नामुमकिन है, पहली सेल में आज ऐसा ऑफर कि हर कोई खरीदने लगा

अगर आप कोई नया फोन खरीनदे की सोच रहे हैं जो कम दाम में आपको काफी बड़ी रैम और बैटरी दे तो आपके लिए रियलमी C55 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. फोन की आज पहली सेल रखी जा रही है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/V3Y1k5y

यू-२० महिला एसियन कप : दोस्रो चरणको छनोटका लागि प्रारम्भिक टोली घोषणा

१४ चैत, काठमाडौं । एएफसी यू-२० महिला एसियन कप क्वालिफायरको दोस्रो चरणको लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा भएको छ ।

नेपाली यू-२० महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक याम गुरुङले पहिलो चरणमा ३२ खेलाडीको नाम घोषणा गरेका छन् ।

गुरुङले यसअघि पहिलो चरणको छनोट खेलेकै टोलीका अधिकांश खेलाडीसँगै साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिप खेलिरहेका टोलीका खेलाडी पनि समेटेका छन् ।

यस्तै राष्ट्रिय टोलीका नियिमत सदस्यहरु प्रिती राई, दीपा शाही र अमिसा कार्की पनि टिममा छन् ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार बन्द प्रशिक्षक अप्रिल ४ देखि सुरु हुनेछ ।

दोस्रो चरणको छनोट खेलहरु आगामी जुन ३ देखि ११ सम्म हुनेछ ।

दोस्रो समूहमा नेपाल समूह बी मा छ । यस समूहमा चीन, म्यानमार र चाएनिज ताइपेइ छ ।

२०२४ मा उज्वेकिस्तानमा हुने एएफसी यू-२० महिला एसियन कपका स्थान बनाउन नेपाल मसहूको शीर्ष दुईमा पर्नुपर्नेछ ।

समूह ए मा अस्ट्रेलिया, भियतनाम, लेबनान र इरान रहेका छन । दुवै समूहबाट शीर्ष दुई टोली अन्तिम प्रतियोगिताका लागि छनोट हुनेछन् ।

नेपाल पहिलो चरणको समूह विजेता बन्दै दोस्रो चरणमा छनोट भएको हो ।प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणको छनवटमा नेपालले घरेलु टोली र नर्दन मारियाना आइसल्यान्डमालाई समान ६-० ले पराजित गरेको थियो ।

प्रारम्भिक टोली

गोलकिपर  : कविता विक, सुजाता तामाङ, लिला जोशी, साबित्री किसन, पूजा थापा

डिफेण्डर : सबिना चौधरी, सजनी थोकर, सरु हमाल, सुनिता भुलान, दिव्य यामसाली मगर, प्रतीक्षा चौधरी, गंगा रोकाय, कुमारी तामाङ

मिडिफलिडर : तुलसा बोहरा, सुस्मा जिटी, जेनिफर राना, साराह बज्राचार्य, सुनकला राई, मनमाया दमाई, प्रिती राई, अन्जली मचामसी, सरस्वती हमाल, हिमा रावत, मनिसा सेन, दीपा शाही, बिर्सना चौधरी

फरवार्ड : गरिमा राई, अमिसा कार्की, ममता पुन, सन्दिपा भोला, सेनु परियार, वर्षा वली



from Online Khabar https://ift.tt/7tsSOrY

मलेसियामा नेवानिले किन मागेको हो प्रतिदिन चार्टर्ड उडानको अनुमति ?

१४ चैत, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले नियमित तालिका स्वीकृत गराई नियमित उडान गरिरहेको मलेसियाको क्वालालाम्पुरमा मंगलबारबाट भने नियमित उडान नगरी चार्टर्ड उडान गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसमक्ष अनुमति मागेको छ ।

यसबारे प्राधिकरणले सोमबार किन यसो गरिएको हो भनी निगमसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणले सोमबार निगमलाई पत्र लेख्दै सोधेको छ, ‘प्रतिसाता ७ वटा सेड्यूल उडान गर्न सक्ने प्रावधान बाँकी रहँदारहँदै यात्रु चार्टर्ड उडान गर्नु परेको हो ?’

उता, नेपाल वायुसेवा निगमका अनुसार यसरी नियमित उडानको स्थानमा चार्टर्ड उडान गर्नुको कारण भने मलेसियामा प्राप्त नियमित उडानको अनुमति नवीकरण नहुनु हो । निगमका सहायक प्रवक्ता गणेश कुमार घिमिरेका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले मलेसियामा पाएको नियमित उडानको अनुमतिको अवधि कोरोनाकालमा सकिएको थियो । यसलाई कोभिडका समयमा सुविधाका रुपमा बढाइएको थियो । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने मिति छुट्न जाँदा नियमित उडान रोकिन पुगेको हो । ‘यसमा केही टेक्निकल इरर देखिएको छ, मिति पनि फरक–फरक देखिएको छ, त्यही प्रक्रिया मिलाउने काम सुरु भएको छ,’ उनले भने ।

मलेसियामा नियमित उडानका लागि आवश्यक अनुमति पत्र नवीकरणको प्रक्रिया जारी रहेका कारण त्यो अनुमति नपाएसम्म निगमले चार्टर्ड उडानमार्फत यात्रुलाई सेवा दिनु पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच ३ अप्रिल २०१५ मा भएको द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता अनुसार नेपाली वायुसेवा कम्पनीले सातामा २८ वटा उडान मलेसियामा गर्न सक्छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको गृष्मकालिन उडान तालिका अनुसार निगमले काठमाडौं–क्वालालाम्पुर–काठमाडौं रुटमा साताको ५ र काठमाडौं–क्वालालाम्पुर–भैरहवा–काठमाडौं रुटमा साताको २ उडान स्वीकृत भएको छ ।

हिमालय एयरलाइन्सले भने काठमाडौं–क्लावालाम्पुर–काठमाडौं रुटमा साताको १४ उडानको स्वीकृति पाएको छ । निगमसँग प्रतिसाता अझै ७ वटा नियमित उडानको अनुमति लिने सुविधा बाँकी छ ।

तर, निगमले २८, २९, ३० मार्च र १ अप्रिलमा काठमाडौं–क्लावालाम्पुर–काठमाडौं रुटमा यात्रु चार्टर्ड उडानको अनुमति मागेपछि प्राधिकरणले प्राविधिक, व्यापारिक वा सञ्चालक कुन कारणले यस्तो चार्टर्ड उडानको माग भएको हो ? भनी निगमसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसबाट स्पष्ट पारी यथाशीघ्र प्राधिकरणमा पठाउन समेत पत्रमा भनिएको छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/LQHf8VW

अप्रैल से होगी Infinix Hot 30i की सेल, फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे ग्राहक, मिलेगी लंबी बैटरी लाइफ

Infinix Hot 30i फोन भारत में लॉन्च हो गया है. आएगा. फोन 3 अप्रैल से फ्लिपकार्ट के माध्यम से देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. फोन में 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/GDRvhx3

बिपी राजमार्गमा फोहर फ्याँके जरिवाना

१४ चैत, कमलामाई (सिन्धुली) । बिपी राजमार्गमा फोहर फ्याँक्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । राजमार्गको सुन्दरता कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

सवारी साधनका यात्रुले जथाभावी फोहर फ्याँक्दा राजमार्ग कुरूप र दुर्गन्धित बन्दै गएकाले कमलामाई नगरपालिका (कनपा)भित्र रहेको राजमार्ग क्षेत्रमा फोहर गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तोकिएको नगरका वातावरण शाखा प्रमुख सागरकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

‘बोमिट ब्याग’ फ्याँक्नेलाई रु पाँच सय, जङ्कफुडका खोल फ्याँक्नेलाई ३५० र अन्य फोहर फ्याँके रु दुई सय जरिवाना तोकिएको छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार प्लास्टिकका बोतल, पराग गुट्खा, जङ्कफुडका खोललगायत अन्य मानवजन्य फोहरका कारण राजमार्गको सुन्दरतामा असर परेको छ । मानवजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको चुनौती भएको उनले बताए ।

कनपाले डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर साप्ताहिकरूपमा नियमित बृहत् सरसफाइको अभियान गत शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ ।

‘आफूसँग भएको फोहर समुचित ठाउँमा राखौँ’, ‘सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ’ ‘सुन्दर बिपी राजमार्ग सफाइ अभियानमा सहभागी बनौँ’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सुरुआत गरिएको यस अभियानको पहिलो दिन राजमार्गअन्तर्गत रहेको माझिटारदेखि हिरापानीसम्म सरसफाइ गरिएको थियो ।

जापान सरकारले निर्माण गरिदिएको बिपी राजमार्गमा दैनिक हजारौँ सङ्ख्यामा सवारीसाधन चल्ने गरेका छन् । उक्त सवारीका यात्रुले जथाभावी फोहर फ्याँक्दा राजमार्गको सुन्दरता बिग्रन थालेको छ ।

दिगोरूपमा राजमार्गलाई सफा र सुन्दर राख्न प्रत्येक सवारी साधनमा अनिवार्य डस्टबिनको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सवारीका यात्रु र स्थानीयवासीमा चेतनाको विकास गर्न आवश्यकता रहेको सम्बन्धित सरोकारवाला बताउँछन् ।



from Online Khabar https://ift.tt/LP9zVi7

Sunday, March 26, 2023

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेबीच भेटवार्ता

१३ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच भेटवार्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सदनका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारीका विषयमा सभामुख घिमिरेले चासो राखेको र त्यसैमा छलफल केन्दि्रत भएको स्रोतले बतायो ।

६ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को मस्यौदा प्रतिवेदन पेश भएको थियो । त्यसमा १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा ‘विगतमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने’ संशोधन प्रस्ताव सत्तारुढ दलहरुका सांसदहरुबाट परेको छ ।

सत्तारुढ दलहरु कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार सदन सन्चालन हुनुपर्नेमा अडिग छन् ।

सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती हुने गरी संशोधन प्रस्ताव परेपछि सभामुख घिमिरेले विभिन्न दलका नेताहरुसँग परामर्श गर्दै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेट पनि सोही अन्तर्गत रहेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/QbxSgq1

Oppo के नए फोन को काफी सस्ते में लाएं घर, ऑफर देख खरीदने के लिए ग्राहकों ने लगाई दौड़

अगर आप कोई बड़ी बैटरी और कैमरे का फोन तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए ओप्पो A78 5G एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. फोन को हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इसपर बड़ी छूट पाई जा सकती है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/Mdn1hFN

मानिसक समस्याबाट गुज्रिंदै पत्रकार : मैले हरेक दिन डरलाग्दो सपना देखें

न्यू लाउण्ड्री अनलाइनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अविनन्दन सेखरीले सन् २०२० मा भएको दिल्ली दंगा कभर गरेका दुई संवाददातालाई तलबी बिदा बस्न सुझाए ।

उनले दुवैलाई केही दिन खबर चक्रबाट पूर्णरुपमा विश्राम दिन चाहेका थिए । किनकि, दुवैको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाबारे उनी चिन्तित थिए । उनले ती दुई पत्रकारलाई बिदा बस्न मात्र भनेनन्, समाचारका स्रोत र सामाजिक सञ्जालबाट पनि टाढा रहन भनेका थिए ।

कारण – सेखरीले आफ्ना संवाददातामा ट्रमाको संकेत देखिरहेका थिए । हिंसात्मक घटना भएका स्थानमा लामो समयसम्म रिपोर्टिङमा खटिंदाको असर उनीहरुमा देखिएको थियो । भारतमा सेखरी मात्र यस्ता समाचार प्रमुख होइनन्, जसले आफ्ना संवाददातामा ट्रमा र मानसिक स्वास्थ्य समस्याको संकेत देखेका छन् ।

न्यूज लाउन्ड्री जस्तै अरु मिडिया हाउसहरुले पनि अहिले पत्रकारको मानसिक स्वास्थ्य सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेका छन् र हिंसात्मक क्षेत्रको रिपोर्टिङमा गएको केही समयपछि आराम गर्न समय दिन थालेका छन् ।

‘दुई जना मेरो संवाददाताले केही महिना नियमित रुपमा दिल्ली दंग कभर गरेका थिए’, सेखरी सम्झन्छन्, ‘उनीहरुले कुनै मानसिक समस्याबारे त बताएनन् तर, केही पात्रका कथा र छलफल कति डरलाग्दो थियो भन्ने बताइरहन्थे ।’ त्यसबाहेक विभिन्न समस्या देखिन थालेपछि उनीहरुलाई तलब नकाटिने गरी एक हप्ता विदामा बस्न भनेको उनी बताउँछन् ।
पत्रकारहरुको म्यानेजरका रुपमा आफ्नो लागि यो निकै चिन्ताको विषय भएको सेखरीको भनाइ छ ।

‘लामो समयसम्म हाम्रा संवाददाताहरु सन् २०२०मा भएको दिल्ली दंगाबाहेक अन्य दंगाग्रस्त क्षेत्रमा लामो समय रिपोर्टिङका लागि गएका थिएनन्’, उनी भन्छन्, ‘मलाई पनि मानिसक स्वास्थ्यबारे जानकारी दिन राम्रो ज्ञान छैन । तर, हामी सचेत छौं कि अत्यन्त विभत्स अवस्थालाई नजिकबाट हेरेका हाम्रा संवाददाताहरुमा स्वभाविक रुपमा मानिसक तनाव र ट्रमा हुनसक्छ ।’

आफू मानसिक स्वास्थ्यबारे जानकार व्यक्ति नभएपनि समाचारको दैनिक चक्र र सामाजिक सञ्जालबाट मात्र भएपनि केही समय टाढा रहन सके धेरै हदसम्म समस्या कम हुने उनी बताउँछन् । ‘नयाँ पुस्ताका केहीले नियमित रुपमै थेरापिस्टको परामर्श समेत लिने गरेका छन्, तर मेरो पुस्ताका लागि यो नसुनिएको विषय हो’, सेखरी थप्छन् ।

मनोपरामर्शदाताहरुका अनुसार द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रिपोर्टिङमा जाँदा पत्रकारले विभिन्न खाले जोखिमको सामना गर्नुपर्छ । तर, यस्तो परिस्थितिमा पत्रकार पनि पीडित हुनसक्छन् भनेर कहिल्यै सोचिँदैन ।

वल्र्ड एसोसिएशन अफ न्यूज पब्लिसर्शसँग कुरा गर्दै तुलसा विश्वविद्यालयकी मनोपरामर्शदाता एलना न्यूनम्यानले भनेकी छन्, ‘पत्रकार टेबलमा आउने अन्तिम व्यक्ति हुन् । उनीहरुलाई कथाको पात्र नबन्न तालिम दिइएको हुन्छ । तर, अरुका कथा ल्याउने काममा मात्र सीमित हुँदा पत्रकार पनि यसको असरमा परेका हुनसक्छन् भन्ने कसैलाई आभास नै हुँदैन ।’

‘दैनिक डरलाग्दो सपना देखेँ’

यो कथा भरत नायकको हो । उनी तथ्यजाँच गर्ने वेवसाइट द लोजिकल इण्डियनका सम्पादक हुन् । नायक सधैं सोच्थे कि उनी मानसिक रुपमा बलिया छन् ।

उनको काम फेक समाचार, गाली गलौज गरिएका अभद्र भाषण र मिथ्या सूचनाको चिरफार गर्नुहुन्थ्यो । यस्तोमा उनले धेरै जसो विभत्स र तनावपूर्ण खाल्का सामग्री हेर्नु र पढ्नुपर्थ्यो । नियमित जसो त्यस्ता विषयहरु उधिन्दै गर्दा उनको मानिसक स्वास्थ्यमा विस्तारै असर गरिरहेको थियो ।

‘म प्रायः आफूलाई थोकेको महसुस गर्थे, एकदमै विरक्ति त्यतिबेला लाग्यो, जतिबेला मैले ९ वर्षीया किशोरीको अपहरण, बलात्कार र हत्याबारे रिपोर्टिङ गरें’, उनी भन्छन्, ‘यो समाचारका फलोअपहरु झण्डै एक महिनासम्म आइरहे, हामीले त्यसमा विस्तृत रिपोर्टिङ पस्कियौं ।’

जब यो घटनाको पोष्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक भयो, उनले समाचार लेख्नका लागि अध्ययन गरे । ‘त्यो मेरो लागि एकदमै तनाव दिने विषय थियो, मैले त्यसदिनदेखि डर लाग्दो सपनाहरु देख्न थाले’, नायक भन्छन्, ‘तर, मलाई थाहा छैन, मैले आफूलाई सामान्य राख्न के गर्न सक्थे ।’

कोरोना भाइरस महामारीका बेला उनका समस्याहरु अझ बढे, जतिबेला झुठा र भ्रामक समाचारहरुको प्रकोप नै थियो ।

‘एउटा निश्चित समुदाय कसरी भाइरस फैलाउन संलग्न छ भन्दै विभत्स किसिमका तस्वीरहरु फैलिएका थिए, त्यतिबेला मैले पहिलो पटक मनोपरामर्शदाता भेटेँ’, उनी भन्छन्, ‘बल्ल मैले पोष्ट ट्रमाटिक डिसअर्डर (पीटीएसडी) बारे थाहा पाएँ । अनि, मलाई अनुभव भयो कि एक तथ्यजाँच गर्ने व्यक्तिका रुपमा मैले जे जे सामग्रीको जाँच गरिरहेको थिएँ, त्यसले विभिन्न खाले समस्याहरु देखिाइरहेका थिए ।’

पत्रकारका रुपमा मैले चाल्न सक्ने आधारभूत कदमहरुबारे मैले पाएको जानकारीले मलाई भावनात्मक रुपमा पनि बलियो बनाएको थियो । यसले मलाई निरन्तर डिप्रेसनको साइकलमा नपर्न सहयोग गरेको थियो ।

भरतका अनुसार उनले सन् २०२० देखि निरन्तर थेरापी लिइरहेका छन् । किनकि, उनका लागि विकल्प तथ्यजाँचको काम नै छाड्नु होइन । अहिले उनले विस्तारै आफ्नो मानिसक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्ने कला सिक्दै गएका छन् ।

कश्मिरमा प्रशासनको यातना

भारतको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा अहिले स्वतन्त्र पत्रकारहरुको संख्या बढिरहेको छ । सँगै उनीहरुले विभिन्न खाले समस्याहरु पनि भोग्नु परिरहेको छ । न्यूजरुमको सहयोग नहुँदा त्यससँग जुध्न झनै कठिन छ ।

धेरैले आफैंले व्यवस्था गरेर मानसिक स्वास्थ्य सहायता लिइरहेका छन् । कतिपय स्वतन्त्र पत्रकारले प्रशासनबाट दुव्र्यवहार पनि खेप्नु परिरहेको छ ।

समा, जसले आफ्नो वास्तविक परिचयन दिन चाहन्नन्, उनी भारतको कश्मिरमा बस्छिन् । समाले अहिले आफ्नो मानिसक अवस्थाबारे अरुलाई बताउन छाडेकी छन् । तर, त्यसले उनलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ ।

सन् २०१८ को जुन २२ मा कश्मीरको श्रीनगरको बाहिरी इलाकामा बख्तरबन्द गाडी तोडफोड गर्दै कश्मीरी प्रदर्शनकारी । यस क्षेत्रमा पत्रकारले उच्च जोखिम लिएर रिपोर्टिङ गर्छन् । यहाँको प्रशासनले पत्रकारलाई सास्ती दिने गर्छ ।

उनले सन् २०१७ देखि पत्रकारका रुपमा काम गरिरहेकी छन् । सुरुमा उनले स्थानीय म्यागजिनका लागि संवाददाता भएर काम गरिन् । सन् २०१९ मा उनी पूर्णकालीन स्वतन्त्र पत्रकार भइन् । विश्वकै सबैभन्दा बढी सैन्यकृत क्षेत्रमध्येको एक दक्षिण कश्मिर निवासी समाले आफ्नो पत्रकारिकता यात्रामा हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनको एकदमै जटिल घटनाहरुबारे रिपोर्टिङ गरेकी छन् ।

‘अहिले मैले एकदमै धेरै पटक पेनिक एट्याक महसुस गरेको छु, ती सबै विषयबारे विस्तृतमा बताउन पनि म असमर्थ छु’, उनी भन्छिन्, ‘कुनै कुनै बेला त यति गाह्रो हुन्छ कि पत्रकारिता पेशा नै छाड्ने विचार पनि मनमा आउँछ ।’

उनका अनुसार कश्मिरमा पत्रकारिता गर्नु एकदमै कठिन कार्य हो । अधिकांश पत्रकार कुनै न कुनै बेला दुव्र्यवहारको शिकार भएकै हुन्छ । ‘त्यसमध्ये म पनि एक हुँ, जसले यो पेशामा आबद्ध भएकै कारण मानिसक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या झेलिरहेको छु’, समा थप्छिन् ।

‘म लेखक बन्न चाहन्थे, अरुको कथा भन्न चाहन्थे । त्यसैले पत्रकार बनेको थिएँ । म त्यस्तो केही गर्न चाहन्थे, जसले म कश्मिरका आवाजविहीनहरुको आवाज बन्न सकुँ, त्यसैले यो पेशा राजेको थिएँ ।’
उनको पत्रकारिकता यात्राको कठिनाइ त्यसबेला उत्कर्षमा पुग्यो, जतिबेला उनलाई प्रदेश प्रहरीले बोलाएर केरकार गर्‍यो । ‘सन् २०२१ मा मलाई स्थानीय विभिन्न फोर्स र अनुसन्धान निकायहरुले फोन गरेर कामबारे सोधपुछ गरे’, उनी भन्छिन्, ‘कश्मिरका अधिकांश पत्रकारले यो अवस्थासँग जुध्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सबै घटनापछि राम्ररी काम गर्न समेत नसक्ने अवस्था कश्मिरमा सिर्जना भएको छ । ‘अझ अध्यारो पाटो त कश्मिरमा बसेर अहिले मानवअधिकार उल्लंघन वा कश्मिरी प्रशासनलाई प्रश्न गर्ने गरी कुनै समाचार लेख्न सम्भव छैन’, उनी भन्छिन्, ‘लेखिसक्दा जटिलता आउँछ, यो विन्दुमा म एकदमै थाकेको छु ।’

‘मेरो विचारमा पत्रकार, अझ बढी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका पत्रकारले मानसिक स्वास्थ्यबारे सहायता लिनुपर्छ । तर म जस्तो स्वतन्त्र पत्रकारका लागि यो असम्भव जस्तो लाग्छ, किनकि, एक्लै खटिएर काम गर्नुपर्छ र खर्चबारे पनि सोच्नुपर्छ ।’

‘महिनौंसम्म दुर्व्यवहार भोगें’

कश्मिरमा आधारित भएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडिाका लागि काम गर्ने अर्का पत्रकारले बताएअनुसार कश्मिरको अवस्थाबारे समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रदेशका सुरक्षा निकायले बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए ।

सन् २०२२ नोभेम्बरमा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै सोधपुछका लागि बोलाएर उनलाई स्रोतहरुबारे सोधिएको थियो ।

‘मलाई स्रोतहरुबारे सोधिएको थियो, त्यो मैले कुनै पनि हालतमा बताउने कुरै थिएन । समाचार छापिएको दुई महिनासम्म मलाई अनुसन्धान अधिकृतहरुले दर्जनभन्दा बढी पटक बेलाएका थिए’, उनी भन्छन्, ‘मेरो फोन पनि त्यसपछि सर्भिलेन्समा राखिएको मलाई शंका छ । एक जना अधिकृतले त मलाई ‘नो फ्लाइ लिस्ट’मा राखिदिन्छु भन्दै धम्की समेत दिएका थिए ।’

यो क्रम महिनौंसम्म चलिरह्यो । उनले केही ट्वीट गर्दापनि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिले त्यसलाई हटाउन दबाब दिने गर्थे । आफ्नो आफन्तको कोठासम्म पनि प्रहरी विना कारण पुगेको उनको अनुभव छ ।

उनीहरुले आफ्नो फोनको महत्वपूर्ण सूचनाहरु डिलिट गर्ने मात्र नभइ, फोनै जफत गर्नेसम्मको प्रयास समेत गरेको उनको भनाइ छ । ‘यो सबै मलाई अर्को वैकिल्पक पेशा रोज्न दबाब स्वरुप गरिएको थियो’, उनी भन्छन् ।

यो सबै कुराले उनको काम गर्ने क्षमतामाथि नै ह्रास ल्याइदिएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, उनी रिपोर्टिङलाई निरन्तरता दिन र कथाहरु खोज्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।

‘म काम गर्न चाहन्छु, सरकारको कुनै पनि दबाबको अगाडि झुक्दिन तर, विगतमा मैले जस्तो कुराको सामना गरेको छु, त्यसबारे सोच्ने वित्तिकै मेरो काममा असर परिहालछ’, उनी भन्छन्, ‘मैले मानिसक स्वास्थ्यबारे टेलिफोनबाट केही सेसनहरु पनि लिएँ तर, त्यो खर्चिलो थियो । स्वतन्त्र पत्रकार हुनुको नाताले पनि मेरो लागि आर्थिकरुपमा त्यो सम्भव हुने कुरा थिएन ।’

वरिष्ठ मनोपरामर्शदाता साजिया वकार सिद्दिकीको भनाइमा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरुले आफ्नो व्यवसायिक जीवन घरसम्म लैजानु हुँदैन । उनीहरुले धेरै जसो समय साथीभाइ र परिवारसँग विताउनुपर्छ, त्यसले मानिसक तनाव कम गर्न मद्दत पुग्छ । ‘अझ यस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने सबै पत्रकारले नियमित मानिसक स्वास्थ्य जाँच पनि गराउनुपर्छ’, सिद्दिकी भन्छिन् ।

तर, धेरै पत्रकारले आफ्नो जीविका समेत मुस्किलले चलाइरहेका हुन्छन्, यस्तोमा यो सबै भनाइमा जति सहज छ, गराइमा त्यति गाह्रो । जीविका चलाउन गाह्रो भइरहेका बेला मानिसक स्वास्थ्य उपचारका लागि उनीहरुले खर्च गर्न सक्दैनन् ।

घरमा छापा र सामग्री जफत

भारतमा सन् २०२० फेब्रुअरीमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा तोडफोड भएको क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्दै एक पत्रकार । यस्ता क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने गर्छ ।

सिद्धिकीको बुझाइमा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रिपोर्टिङमा जाने पत्रकारले पहिले मेडिकल जाँच गराएर तनाव व्योहोर्न सक्ने क्षमताबारे जान्नुपर्छ ।

‘पत्रकार जो सामान्य कुराले विचलित हुन्छन्, तनावमा जान्छन्, उनीहरुलाई त्यस्तो क्षेत्रमा पठाउनु हुँदैन । जाँच नगराइ त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पठाउँदा उनीहरुले कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ’, उनी भन्छिन्, ‘यसले पत्रकारको परिवार र निजी जीवनलाई पनि प्रभावित पार्छ ।’

कश्मिरका अर्का पत्रकार मनोपरामर्शदाताले भने अनुसार सधैँ सहज नहुने बताउँछन् । किनकि, उनको बुझाइमा अक्सर सुरक्षा अधिकृतहरुबाट भोग्नुपर्ने दुर्व्यवहाले राम्रो मानिसक स्वास्थ्यमा भएको पत्रकार पनि समस्यामा पर्छन् । उनको बुझाइमा कश्मिरमा काम गर्ने हरेक पत्रकार कुनै न कुनै किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिएका छन् ।

‘मेरो बुझाइमा कश्मिर प्रशासनप्रति आलोचना गर्ने अधिकांश पत्रकारको आवाजलाई दबाउन खोजिएको छ र उनीहरुले गम्भीर मानिसक स्वास्थ्य समस्या भोग्नु परिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘म स्वयम्ले पनि पटकपटक समस्या झेलेको छु, यसको कारण सुरक्षासम्बद्ध अधिकृतहरुबाट भइरहने दुर्व्यवहार हो ।’

उनका अनुसार सरकारी अधिकृतहरुले आफूखुशी पत्रकारहरुका घरमा खनतलासी मात्र लिँदैनन्, विद्युतीय उपकरणहरुपनि जफत गर्छन् । ‘केही महिनाअघि मलाई पनि धम्की दिइएको थियो र परिवार र आफन्तलाई केही नभनी मैले यो ठाउँ छाड्नु परेको थियो ।’

‘एकदमै तनाव त त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला काम गरिरहेका बेला भित्री मनमा डर बसिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा काम पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्न’, उनी भन्छन् ।

कसरी मानिसक तनाव कम गर्ने ? डा. सिद्दिकीको सुझाव

  • विभत्स तस्वीर वा भिडियो कम प्रयोग गर्नुस् ।
  • तनावपूर्ण तस्वीर वा भिडियोहरु सकभर मोबाइलमा नराख्नुस् ।
  • तनाव दिने खाल्का फोटो अटोमेटिक डाउनलोड नहुने बनाउनुस् ।
  • स्क्रीन टाइम काम गर्नुस्, त्यसको साटो किताब पढ्नुस् ।
  • सम्भव भएसम्म नियमित ब्रेक र छुट्टी लिइराख्नुस् ।
  • तपाईंले पढ्ने समाचारको किसिमको सन्तुलन पनि मिलाउनुस्, तनाव दिने खाल्को समाचार मात्रै नपढ्नुस् ।
  • नियमित मानसिक स्वास्थ्य जाँच गराउनुस् । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जानुअघि र पछि अनिवार्य जाँच गराउनुस् ।

(अलजजीरा मिडिया इन्टिच्युटका लागि भारतका पत्रकार सौरभ शर्माले गरेको रिपोर्टिङको अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको अनुवाद ।)



from Online Khabar https://ift.tt/LYSi2Tj

‘बजेटको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले लुम्बिनीमा छिटो सरकार बनाउन खोजेका हौं’

१३ चैत, बुटवल । लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दलले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएपछि यो प्रकृयाबारे विवाद उत्पन्न भएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत छ छैन भन्ने परीक्षण गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने संविधानमा व्यवस्था छ । तर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका प्रदेश सभा सदस्यहरुले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

यसबारे टिप्पणी गर्दै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री गिरी भन्छन्, ‘विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको हतारो संविधान र कानुन विपरीत छ ।’ समर्थन फिर्ताको विधिवत प्रकृया पूरा गर्न ३० दिनसम्म पनि कुर्न नसक्नुले आठ दलीय गठबन्धनका नेताहरुमा सत्ताको भोक कति रहेछ भन्ने देखिएको उनको टिप्पणी छ ।

तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले भने कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेरै प्रकृया अघि बढाइएको तर्क गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्ने बेला आइसकेकाले तत्काल प्रकृया अघि नबढाउँदा राम्रो बजेट ल्याउन नसकिने देखेर प्रकृया अघि बढाएको बताए ।

‘हामीले संविधान र प्रकृया बिर्सेर सत्ताको भोकले होइन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘सत्ता साझेदार सबै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो, अब विश्वासको मत लिन्छु भने पनि पुग्दैन भन्ने भएकाले समर्थन फिर्ता र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकृया सँगसँगै अघि बढाएका हौं ।’

अब एमालेले बहुमत जुटाउनसक्ने सम्भावना नरहेकाले समय बर्बाद गर्न हुँदैन- जोखबहादुर महरा,नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता

संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिन गुजार्न सक्ने अधिकार भए पनि अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने उनको तर्क छ ।

‘प्रदेशसभाको अंक गणित हेरेर मुख्यमन्त्रीले सहज निकास दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाए पनि ३० दिनसम्म त हामीले कुर्नैपर्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यदि यसरी प्रकृया अघि नबढाएको भए एक महिनापछि अर्को प्रकृयामा जाँदा नयाँ सरकार बन्न झनै ढिलो हुने थियो ।’

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । यहाँ सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेसँग २९ जना सांसद छन् ।

कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् । लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुईजना सांसद माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सत्ता साझेदार सबै दलले समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न दबावका लागि बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर बुझाएको बताए । ‘संविधानको व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा छ, तर केन्द्रमा बनेको सत्ता समीकरण अनुसार अब एमालेले बहुमत जुटाउनसक्ने सम्भावना नरहेकाले समय बर्बाद गर्न हुँदैन भनेर प्रकृया अघि बढाएका हौं,’ महराले भने ।



from Online Khabar https://ift.tt/HMDePt2

5 फोन कभी नहीं होंगे Hang, जितना चाहें करें यूज, Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर से लैस हैं डिवाइस

आज हम आपोक 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लेटेस्ट snapdragon 8 gen 2 प्रोसेसर से लैस हैं. इतना ही नहीं इन फोन को चाहे कितना भी यूज करें इनमें हैंग होने की दिक्कत नहीं आएगी.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/xX3maTu

नवलपुरको विनयी त्रिवेणीमा बेवारिसे बम फेला

१३ चैत, चितवन । नवलपुरको विनयी त्रिवेणीमा बेवारिसे अवस्थामा बम फेला परेको छ । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको तालदेवी सामुदायिक वन भित्र रहेको बारीमा बम भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका डीएसपी सन्तोष पाठकले जानकारी दिए ।

सर्दीका स्थानीय बासिन्दा रुकेश सरामुका अनुसार जंगलमा चौपाया चराउन गएका ब्यक्तिहरूले एकै ठाउँमा ९ वटा बम भेटेका थिए । भारतीय सेनाका पूर्वसैनिक समेत रहेका सरामुका अनुसार ती ८१ एमएम मोर्टारका बम (गोला) हुन् । उनका अनुसार ती बम ५ हजार २ सय मिटर रेन्जका हुन् । उनले भने– ‘ठूला–ठूला विस्फोटक पदार्थ ९ थान भेटिएको छ । माओवादी जनयुद्धका बेला सेना वा माओवादी लडाकुले छाडेका बम हुनु पर्दछ ।’

बम फेला परेको स्थानमा इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीबास र सर्दीबाट प्रहरी पठाइएको छ । नेपाली सेनासँग पनि समन्वय गरिएको छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/pozaghY

Saturday, March 25, 2023

धमाल मचाने वाला ऑफर! Redmi का सस्ता फोन पहले और भी सस्ता हो गया, धड़ल्ले से होने लगी बिक्री

अगर आपका बजट कम है, और आप कोई नया सस्ता फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं. फ्लिपकार्ट से रेडमी 10 को काफी सस्ते में घर लाया जा सकता है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/TjGsNlb

प्रचण्ड सरकारको हत्केलामा छोटो बाहृय-रेखा

राजनीति र राजकाजमा यदाकदा ‘भाग्य’ र ‘दुर्भाग्य’ बीचको सीमारेखा असाध्यै झिनो हुन्छ । जेलाई अवसर ठानिएको हुन्छ त्यो चुनौतीमा बदलिन सक्दछ र चुनौती अवसरमा । जस्तै कुशल खेलाडीलाई पनि पत्तो पाउन गाह्रो हुन्छ कि कहाँनेरबाट भाग्य रित्तिएर दुर्भाग्य शुरु हुन्छ वा दुर्भाग्य सकिएर भाग्य फर्किन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि पुस १० गते अपराहृन ठूलै भाग्य चिट्ठा परेजस्तो देखिएको थियो । प्राप्तिको तीव्र लालसा भएको तर, फुत्किन लागेको प्रधानमन्त्री पद ‘ओलीको क्षमादान र निगाह’ ले उनले हात पार्न सके । त्यसपछिका दिनमा प्रचण्ड ओलीप्रति अनुगृहीत होलान् र एमालेसँगको गठबन्धनको निष्ठामा बस्लान् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, प्रचण्डले त्यो बाटो रोजेनन् । ‘मधुमासका दिनहरू’ भनिने सय दिन नकट्दै अर्को मोड आयो । पुस १० गतेको भाग्यरेखा कति छोटो रहेछ त । फागुन १२ गतेको ‘मोड’ भाग्य हो कि दुर्भाग्य अझै भन्ने बेला आएको छैन ।

बालुवाटारबाट बिच्केर हिंडेका प्रचण्ड बालकोटको बार्दलीमा नपुग्दै बीच बाटोबाटै फर्किन्छन् भन्ने शेरबहादुर देउवाको दृढ अपेक्षा थियो । ‘कहाँ जान्छ र प्रचण्ड, एक घन्टामै फर्किएर आउँछ, अरू उपाय नै छैन’ भन्दै उनले आफ्ना अनुयायीलाई विश्वस्त पार्न खोज्दैथिए । देउवालाई लागेको थियो- छैटौं पटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको भाग्यबाट खोस्न सक्दैनन् । उनको ज्योतिषको भविष्यवाणी त्यति कमजोर छैन कि प्रचण्डको घुर्कीले खण्डित होस् ।

देउवाको यस्तो अपेक्षा पछाडि ओली-प्रचण्डको तीन वर्ष लामो तिक्तता मात्रै थिएन । शक्तिकेन्द्रहरूले उनलाई भन्दिएका थिए कि- ‘ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिनेवाला छैनन् । ल, त्यसको ग्यारेन्टी भयो, तसर्थ छैटौं पटक हातमा आएको प्रधानमन्त्री पद नउम्काऊ ।’ खासमा शक्तिकेन्द्रहरू प्रचण्डलाई सत्तामा जानबाट रोक्न चाहन्थे । कांग्रेस, एमालेमध्ये कुनै एक पार्टीको सरकार बनोस् भन्ने चाहन्थे ।

त्यसको अर्थ यो हैन कि प्रचण्डसँग शक्तिकेन्द्रहरू डराएका थिए वा कुनै पूर्वाग्रह राखेका थिए । तिनीहरूले प्रचण्डलाई विस्तारवाद वा साम्राज्यवाद विरोधी ‘माओवादी क्रान्तिकारी’ ठानेर यस्तो धारणा बनाएका थिएनन् । माओवाद त प्रचण्ड आफैंले विसर्जन गर्दैछन्, केही महिनाभित्र ।

आउने केही महिनाभित्र माओवादी पार्टीको नाम, सिद्धान्त र चुनाव चिहृन परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव स्वयं प्रचण्डले नै राखेका छन् पार्टीभित्र । आफ्नै नाममा बनेको ‘प्रचण्डपथ’ को कुनै मोह नराखी परित्याग गर्न सक्नेले ‘माओवादको घाँडो’ केही समयभित्र सधैंका लागि विसर्जन गर्दैछन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । उनी अब कति ‘क्रान्तिकारी’ रहे वा ‘भ्रान्तिकारी’ भइसके, त्यो पनि दुनियाँ सामू छर्लङ्ग छ ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न चाहने शक्तिकेन्द्रहरूको मनसाय भने अर्कै थियो- त्यो हो, भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा अस्थिर र अविश्वसनीय चरित्र । प्रचण्डले कतिखेर, कहाँनेर, किन र कसरी कस्तो ‘यु-टर्न’ गर्छन् भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन । समकालीन राजनीतिमा प्रचण्ड यस्ता पात्र र प्रवृत्ति हुन्, जसलाई भित्र हृदयदेखि कसैले पनि विश्वास गर्दैन, तर अविश्वासका बावजूद उनलाई उपयोग गर्न खोज्नुको विकल्प पनि कसैसँग छैन ।

प्रचण्ड ‘माओवाद’ मात्र हैन, ‘कम्युनिष्ट’ नै छोड्न समेत भित्रभित्रै राजी छन् । तर, त्यसो गर्दा उनलाई दुई कोणबाट भय छ । ओली र विप्लव जस्ता ‘दाहिने-देब्रे’ हरूले त्यो ब्राण्ड र जनमतको फाइदा उठाउलान् कि भन्ने भय ।

कदाचित पुस १० गते ५ बजेको समयसीमा कट्थ्यो त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनबाट वञ्चित मात्र हुने थिएनन्, माओवादीको समर्थन विनै शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्न र चल्न सक्थ्यो । मन्त्रीपदको भागबन्डा गरेर वा शक्तिले उपलब्ध गराउने सहजताका अन्य उपाय अपनाएर उनले संसदभित्र जसोतसो बहुमत जुटाउन सक्थे । स्वयं एमालेले फ्लोरबाट विश्वासको मत दिन सक्थ्यो । खासमा शक्तिकेन्द्रहरूको चाहना यो थियो । यो चाहनाको परिपूर्तिका लागि प्रचण्डलाई पन्छाउन जरूरी हुन्थ्यो ।

शक्तिकेन्द्रहरूको यो चाहनालाई यसपटक माथ दिएका थिए- एमाले अध्यक्ष ओलीले । उनले विशेषदूत मार्फत देउवालाई झूटो वचन दिएर कांग्रेसलाई झुक्याएका थिए । त्यही झूटो र गोप्य वचनको कारणले देउवा ढुक्क थिए । तर, ओली-प्रचण्ड तिक्तताको तीन वर्षको हिसाबकिताब ३ मिनेटमै राफसाफ भएपछि भने देउवाका ओठमा कलेटी परेको थियो । ३ मिनेटमा बालकोटको बार्दलीमा हस्तमिलन मात्र भएको थिएन, सत्ता सहवासको सम्झौता समेत बनेको थियो ।

शक्तिकेन्द्र र देउवाले तुरुन्तै बुझे कि धोका थियो तर, त्यो धोका प्रचण्डले हैन, ओलीले दिएका थिए, गोप्य वचन तोडेर । वास्तवमा यसपटक दाउपेच ओली, देउवा र शक्तिकेन्द्रहरूले खेलेका थिए, विचरा प्रचण्ड त गोटी मात्रै बनेका हुन् । ओलीले उनलाईर् तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको पद त दिए तर जनताका आँखामा प्रचण्ड चरम अवसरवादी सिद्ध हुने र माओवादीको पार्टी राजनीति झनै कमजोर हुने गरी ।

त्यसपछि सुरु भयो देउवा र शक्तिकेन्द्रहरूको छटपटी । उनीहरू ओलीबाट ‘लास्टै धोका’ खाएको अनुभूतिले ग्रस्त थिए तर बाहिर मुख खोलेर भन्नु/बोल्नु भएको थिएन । देउवा त्यसै पनि थोरै बोल्ने मान्छे हुन् । उमेरावस्थाका कारण उनको स्मृति अवस्था कमजोर भएको हुनसक्छ । कतै उनको बुढ्यौलीको फाइदा उनी नजिकका केही मानिसले उठाइरहेका त छैनन् भनेर शंका गर्नेहरू धेरै छन् अचेल, त्यो पनि कांग्रेसभित्रै ।

कांग्रेसभित्रै ‘लो प्रोफाइल’ मानिने पूर्णबहादुर खड्का, आरजु देउवा, प्रकाशशरण महत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको आन्तरिक राजनीतिमा जुन निर्णायक भूमिका हुन्छ, त्यसले यो आशंकालाई धेरै हदसम्म पुष्टि गर्दछ । अन्यथा नयाँदिल्लीले यदाकदा ‘प्रचण्ड-आरजू बैठक’ गराउनुपर्ने कुनै जरूरी हुन्थेन । न त ‘राखीवाला भैया’ चौथाइवालेसँग आरजू राणाले बारम्बार सुलह गर्न जरूरी पर्थ्यो ।

सम्राटको जुँगा उसको काखमा खेल्ने नातिले मात्र उखेल्न सक्छ भने जस्तै भूराजनीतिको दाउपेचभित्र तिनैले खेल्न सक्नेहुन्, जो त्यसको वृत्तभित्र पहुँच राख्दछन् । वृत्त बाहिर भएका पात्रहरूका लागि त यो रमिता मात्रै हो । सबैलाई थाहा छ- एकीकृत महाकाली सन्धिको समयदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओली त्यो वृत्तभित्र छन् । तर, लामो सहकार्यको सहजताले वृत्तभित्रै पनि यदाकदा दङ्ग्याउने, घुर्की लगाउने र ढाँट्ने क्षमता राख्दछन् । वृत्तस्रोतका अनुसार ओलीको यो क्षमता विशिष्ट हो, जो नेपालका अरू उनका समकालीन नेताहरू कसैसँग छैन ।

नयाँ संविधानको घोषणा र तेस्रो मधेश आन्दोलनताका ओलीले त्यही गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले चीनसँग त्यस्तो व्यापार तथा परिवहन सम्झौता गरे जो कार्यान्वयनमा आउन संभव नै थिएन, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको पनि छैन । अनिच्छा बीच उनले चुच्चे नक्सा जारी गर्नु परेको थियो, भोलिपल्टदेखि उल्टै त्यसमाथि हक दाबी गर्दै हिंड्नु परेको थियो । यिनै लफडा मिलाउन कोरोना लकडाउन बीच सामन्त गोयललाई बोलाएर मध्यरातमा बालुवाटारमा तीन घन्टा वार्ता गर्नु परेको थियो ।

ओली जब ‘चाइना कार्ड’ खेल्न थाल्दछन्, तब बुझ्नुपर्दछ कि अर्कोतिरको वृत्तमा उनले भनेजस्तो भएन । कुनै न कुनै समस्या भयो । यसपटक पनि ओलीले त्यो सिद्ध गरे- प्रचण्डले चीनसँग गद्दारी गरेको अभिव्यक्ति दिएर र हुँदै नभएको मुस्ताङको बौद्ध विश्वविद्यालयको कुरा उठाएर । प्रचण्डले चीनलाई धोका दिएकोसम्म त बरु सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले ठीकै थियो तर ‘बौद्ध विश्वविद्यालयको हल्ला’ मा कुरा नबुझी बोल्दा ओली आफैं हल्का भए । आखिरमा त्यस्तो प्रयास स्थानीय रहेछ र पहलकदमीकर्ता उनै पार्टीको टिकटमा पालिका अध्यक्ष जितेका जनप्रतिनिधि रहेछन् ।

पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएपछि ओलीलाई लागेको थियो अब प्रचण्ड बाध्य भएर आए, उनको अर्को कुनै बाटो छैन, आफूले जे भन्ने हो, त्यही मान्न प्रचण्डलाई बाध्य पार्ने हो । प्रचण्डलाई ‘डिजुरे’ प्रधानमन्त्री दिएर के भो, ‘डि फ्याक्टो’ त आफैं हो । दाउपेच र षड्यन्त्रको राजनीति मात्र हुने देशमा घटनाक्रम कतिखेर कसरी बदलिन्छन्, कसैलाई थाहा हुँदैन । प्रचण्डलाई ओलीको पोल्टाबाट खोस्ने खेल भित्रभित्रै तेज भइसकेको थियो । कांग्रेसको उपसभापति जस्तो उच्च पदमा भएर पनि सार्वजनिक जीवनमा खासै नखुल्ने र चर्चामा नहुने पूर्णबहादुर खड्का देउवाको तर्फबाट मिसनमा खटेर लागे ।

पुस २६ गते प्रचण्ड सरकारले पहिलो विश्वासको मत लिने दिन नै ओलीले त्यसको छनक पाइसकेका थिए कि ‘ढोक्सा’ थापिसकियो । माछा नपर्ने ओलीको उद्घोषका बाबजुद ढोक्सामा ठूलै माछा, राष्ट्रपति पर्‍यो ।

अक्सर देउवा क्याम्पको योजना आफ्नै कोटरीभित्र मात्रै बन्ने गथ्र्यो । तर, यसपटक फरक भयो । देउवा क्याम्पको योजनामा रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला र गगन थापाको समेत सहमति र सहयोग थियो । पुस २६ गते कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिन नहुने भन्दै केन्द्रीय समितिमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका महामन्त्री थापालाई समेत यसपटक सबै दाउपेच र गोटी फिटफाटको जानकारी दिइएको थियो । उच्चस्तरीय सत्ता षड्यन्त्रका खेलमा थापा प्रत्यक्ष संलग्न भएको वा उनलाई संलग्न गराइएको सायद यो पहिलो पटक हो । त्यही संलग्नताको तातोले पोलेर थापाले ‘राष्ट्रपति चुनावसम्म एमाले-माओवादी गठबन्धन टुट्ने’ भाषण गरिदिएका थिए, जो सत्यसावित भयो ।

ओलीले संसदमा ‘आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ठीक गरेको र फेरि पनि हुनसक्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि ‘आफू झस्किएको’ भन्ने प्रचण्डको भनाइ एक सस्तो र फजुल बहानाबाजी मात्रै थियो । त्यो कुरा त उनलाई पुस १० गते बालकोटको बार्दली पुग्दा नै थाहा थियो, पुस २६ गते पर्खिरहनु पर्थेन । सत्य के थियो भने शक्तिकेन्द्रहरू र देउवाबीच प्रचण्डलाई जसरी हुन्छ फकाएर ओलीको पोल्टाबाट फिर्ता ल्याउने र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने अर्को योजना बनिसकेको थियो ।

एमसीसीको समयदेखि नै प्रचण्ड भूराजनीतिक तनाव र दाउपेचबाट थाकिसकेका थिए । माओवादीभित्र त्यस्ता धेरै नेताहरू छन्, जसले समकालीन विश्व परिस्थितिमा माओवादीले उत्तरी छिमेकी चीन नजिक भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्दछन् । वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटा त यो धारणाका मूल पात्र नै हुन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ र लीलामणि पोखरेल जस्ता पपुलिष्टहरूले समेत ‘माओवादी एमसीसीको पक्षमा उभिए पार्टी परित्याग गर्ने’ जस्तो सस्तो हल्ला गरिरहेका थिए । माओवादी पार्टीको शक्ति संरचनाभित्र प्रचण्ड ‘एकल हिरो’ र बाँकी ‘फाल्तु जोकर’ हुन् भन्ने सबैले बुझेकै थिए । तसर्थ, त्यस्ताहरूको कुनै जोर चल्ने कुरै थिएन, ती आफैं खुम्चिए ।

विश्व-राजनीतिको तनाव र ध्रुवीकरण जुन विन्दुमा आइपुगेको छ, र त्यसका अन्तर्यमा जेजति दाउपेच, षड्यन्त्र र रहस्य छन् तिनको साझेदारी र सहकार्यका लागि प्रचण्ड उपयुक्त पात्र हैनन्, त्यसका लागि उनमा पर्याप्त विश्वसनीयता र परिपक्वता अझै छैन भन्ने शक्तिकेन्द्रहरूको ठहर छ

विश्व-राजनीतिको कित्ताबन्दीमा एमसीसीदेखि नै प्रचण्डले चीनलाई छोडेका र अमेरिका-भारत लवी समातेका थिए । त्यसका बाबजुद आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाइएकोमा उनको चित्तदुखाइ थियो । देउवाको बाध्यता के थियो भने उनीमाथि ‘भरसक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिन’ दबाव थियो । ओलीसँग समानान्तर सम्बन्ध बनाएकाहरूले देउवालाई त्यसको आधार दिएका थिए, जो सत्यसावित भएन । ओलीलाई जुनकुनै हालतमा पाँचदलीय गठबन्धन तोड्नु थियो । त्यसो गरेर मात्र सभामुख, राष्ट्रपति र प्रदेश सरकारहरू हात पर्न सक्थ्यो । आफ्नो पार्टी हित मात्र हेर्दा ओलीले ठीकै गरेका थिए तर, राजनीतिका उनी एक्ला खेलाडी थिएनन् । यति छिटो प्रति-रणनीति बन्छ र आफू जिल्लिनुपर्छ भन्ने बुझेकै भए पनि ओलीसँग अर्को विकल्प थिएन ।

यहाँसम्म चर्चा भएका यी घटनाक्रम कुनै नयाँ हैनन् । यी त संचारमाध्यममा आइसकेका र अनौपचारिक सूचनाबाट पनि सजिलै पुष्टि हुने तथ्य मात्र हुन् । यो आलेखको उद्देश्य भने यसपछिको परिदृश्यमा प्रचण्ड सरकार र माओवादी पार्टीको भविष्य रेखा शक्तिकेन्द्रहरूले कसरी कोरेका छन् भन्ने हो ।

प्रचण्ड यतिखेर माओवादी पार्टीको नाम, सिद्धान्त र चुनावचिहृन फेर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । त्यसलाई पार्टीभित्र वैधानिकता दिन मात्र बाँकी छ । ढिलो गर्नुको एउटा कारण त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव र सरकारलाई पूर्णता दिन हुने व्यस्तता थियो । अर्को- स्थितिलाई अलिक परिपक्व हुन दिनुपर्ने बाध्यता । त्यसो त प्रचण्ड ‘माओवाद’ मात्र हैन, ‘कम्युनिष्ट’ नै छोड्न समेत भित्रभित्रै राजी छन् । तर, त्यसो गर्दा उनलाई दुई कोणबाट भय छ । ओली र विप्लव जस्ता ‘दाहिने-देब्रे’ हरूले त्यो ब्राण्ड र जनमतको फाइदा उठाउलान् कि भन्ने भय ।

माओवादी पार्टीको पछिल्लो बैठकको राजनीतिक प्रस्ताव अनुसार यसो गर्दा तीन वटा फाइदा हुने सुझाव प्रचण्डलाई दिइएको छ ।

पहिलो- युवा, शहरिया र मध्यम वर्गीय मतदातामा पार्टी लोकप्रिय हुन सक्नेछ ।

दोस्रो- एमाले बाहेकका सबै वामपन्थी, समाजवादी र कम्युनिष्ट समूहलाई एकठाउँमा ल्याउन सजिलो हुनेछ ।

तेस्रो- चीनसँगको वैचारिक दूरी झनै फराकिलो हुनेछ र लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सहकार्य र विश्वसनीयता बढ्दै जानेछ ।

अर्थात् एमाले जस्तै जस्तै ढप र ढाँचाको अर्को ‘लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट पार्टी’ बन्नेछ । एकातिर राज्यको शक्ति, अर्कोतिर एमाले जत्रै आकारको नेकपा (समाजवादी केन्द्र) नामको अर्को कम्युनिष्ट पार्टी, यसले प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यलाई अझ एक दशकसम्म सान्दर्भिक राख्न सक्नेछ भन्ने अपेक्षा ।

यस्तो समाजवादी केन्द्रमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराईदेखि उपेन्द्र यादवसम्मलाई समेट्न सकिने सोचमा छन्, जो सहज भने छैन ।

घटनाक्रममा स्वाभाविकता कम र नाटकीयता बढी छ भने त्यसभित्र कुनै न कुनै रहस्य छ भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । घनश्याम भूसाल पार्टी प्रवेश गर्ने बित्तिकै माधव नेपालले महासचिव बनाएर एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा जानबाट रोक्ने प्रचण्डको योजनामा सहयोग गर्न खोजेको बुझिन्छ । नेकपा (समाजवादी केन्द्र) बन्दा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव घनश्याम भूसाल हुने आन्तरिक सहमति भइसकेको छ ।

तर, प्रचण्डको यो योजनालाई झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम र उपेन्द्र यादवले साथ दिने संभावना भने निकै कम छ, लगभग छैन भने पनि हुन्छ । भूसालको जोडबलमा एकीकृत समाजवादीका सबै कार्यकर्ता प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ र एमालेभन्दा तुुलनात्मक रूपमा सानो कम्युनिष्ट पार्टीमा सामेल होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिने बलियो आधार छैन । पार्टी र राजनीतिको मोर्चामा प्रचण्ड योजना र प्रयासको पाटो सोचेजस्तो सहज भइसकेको छैन । तथापि कांग्रेस र शक्तिकेन्द्रहरूले प्रचण्डलाई यस कार्यमा सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् ।

राष्ट्रपति चुनावको मुखैमा तीन ठूला भ्रमण भए । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्यूलाण्ड र अर्की उच्च अधिकारी सामन्था पावर नेपाल आए । यी दुवै राष्ट्रपति जो वाइडेनका विश्वासपात्र हुन् । यी दुवै नेपाल आएका मात्र हैनन्, अमेरिकी सरकारले कुनै ठोस र ठूला मिसन पूरा गर्नुपर्दा विश्वका अरू धेरै देशमा समेत पठाएका पात्र हुन् । युक्रेनमा न्यूलाण्डको भूमिकालाई लिएर अहिलेसम्म चर्चा र बहस छ ।

साथै, भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा आए । यी भ्रमणको उद्देश्य नै खासमा प्रचण्डलाई एमालेको पोल्टाबाट खोसेर कांग्रेसको काखमा ल्याउनु र पुस १० को ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नु थियो । तर, साँच्चै प्रचण्डलाई विश्वास गरेर उनको राजनीतिक जीवन र भविष्यको समेत भलो हुने गरी ‘कोर्स करेक्सन’ गरिएको हो कि फेरि उपयोग गरिएको भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । अधिकांश कूटनीतिक स्रोतहरू भारत र अमेरिका अझै पनि प्रचण्डप्रति विश्वस्त भइनसकेको धारणा राख्दछन् ।

प्रचण्डलाई अहिलेसम्म पनि भारतले औपचारिक भ्रमणको निम्तो नदिनुले उनलाई विश्वास गरिनुको साटो उपयोग गरिएको हुन सक्दछ । कूटनीतिक क्षेत्रका अनौपचारिक सूचनाले यही भन्छन् कि माओवादी र कांग्रेसबीच मतभेदको गतिलो निहुँ बनेमा एक वर्ष नपुग्दै प्रचण्डको सरकार ढल्न सक्दछ ।

किन त ? किनकि विश्व-राजनीतिको तनाव र ध्रुवीकरण जुन विन्दुमा आइपुगेको छ, र त्यसका अन्तर्यमा जेजति दाउपेच, षड्यन्त्र र रहस्य छन् तिनको साझेदारी र सहकार्यका लागि प्रचण्ड उपयुक्त पात्र हैनन्, त्यसका लागि उनमा पर्याप्त विश्वसनीयता र परिपक्वता अझै छैन भन्ने शक्तिकेन्द्रहरूको ठहर छ ।

तसर्थ, पार्टी राजनीतिमा जस्तै सरकारको मोर्चामा पनि प्रचण्डका संकट टरिसकेका छैनन् । राष्ट्रपति हात पारेसँगै अब कांग्रेसले प्रचण्डसँग विस्तारै निहुँ खोज्न थाल्यो भने कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनकि प्रचण्ड सरकारको हत्केलामा कोरिएको बाहृय-भाग्यरेखा नै निकै छोटो छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/QwsZMOR