Friday, June 30, 2023

परट एकतक लग ठस पहल हदछ : परचणड

१६ असार, पोखरा । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वमाओवादी शक्तिहरूबीच छलफल भइरहेको र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गरिने बताएका छन् ।

शनिबार बिहान पोखरामा उपलब्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकतालाई सार्थक बनाउने बताएका हुन् ।

माओवादी कमजोर हुँदा सिंगो परिवर्तन कमजोर हुने बताउँदै उनले एक हुँदा मात्रै देश सही दिशामा अगाडि बढ्ने बताए ।

‘हामीभित्र मात्र थपघट गरेर पार्टी पुनर्निर्माण हुँदैन । यसपटक सरकारको नेतृत्व लिँदा परिवर्तन र पार्टी राम्रो बनाउने वातावरणका लागि सोचेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नयाँ ढंगले सोच्दैछौँ । हामीसँग इतिहासको तागत छ, त्याग र बलिदानको तागत छ। जनताले हामीमाथि राखेको आशा र भरोसाको तागत पनि छ, त्यसलाई देश निर्माणका पक्षमा लगाउनुपर्छ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष महाधिवेशन गरेर माओवादीलाई पुनर्निर्माणमा गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताए ।

उनले अहिले सरकारमा रहेर राम्रो गर्न खोजिरहेको भन्दै सामन्तवाद र प्रतिक्रियावादले फोहोरको डङ्गुर सफा गर्न लागेको बताए ।

सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

 



from Online Khabar https://ift.tt/TpDYSOe

चलत-चलत रग बदल लत ह य कर एकदम सफद स ह जत ह कल ज कलर पसद उस म चलए गड

BMW की नई कार BMW iX Flow का रंग बदला जा सकता है. इस कार के सर्फेस में ई-इंक लगी हुई है, एक बटन से कार का रंग ब्लैक या व्हाइट किया जा सकता है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/S85a6XW

कष उपज फलनपरन अवसथ कन आउछ?

गएको साता किसानले मूल्य नपाएर कालीमाटीमा गोलभेंडा फालेको समाचारले तरंगित बनायो। किसानले प्रतिकिलो २ रुपैयाँ पनि नपाएको गोलभेंडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ४५ रुपैयाँ हुनगई मिहिनेत गर्नेले भन्दा स्रोत (कालीमाटी, वित्तीय स्रोत र सरकारी निकाय) मा पहुँच हुनेले बढी नाफा कमाए भनेर हामी मौसमी रूपमा आन्दोलित भयौं। मौसमी किनकि यो प्रत्येक वर्ष दोहोरिने समस्या हो। केही समय पत्रकारले विषय उठाउने र आम मानिस डिजिटल रूपमा उठ्ने लगभग परिपाटी नै बनिसक्यो। सरकार र उपभोक्ता महासंघले पनि यो सन्दर्भमा नियम बनाउने, अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने परिपाटी पनि मौसमी नियमानुसार चलिरहेकै हुन्छ।

क्रमैसँग घट्दै गएर निमिट्यान्न हुनुपर्ने यो समस्या झन् धेरै किसान व्यावसायिक हुँदा किन बढिरहेको छ? सरकारले सहुलियत कृषि ऋण, अनुदान र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाएका नीति/नियमले काम गर्दैछन् कि कर्मकाण्डीय चक्रमा फसिरहेका छन्? किसानलाई लक्षित सरकारी र गैरसरकारी प्रायोजनमा हुने विभिन्न वित्तीय साक्षरतादेखि व्यावसायिक र प्राविधिक साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई कुरी–कुरी गर्ने काम भइराखेको त छैन?

प्रश्नहरू धेरै छन्। उत्तरका लागि उत्तरको पनि कमि छैनन् तर समस्या ज्युँका त्यूँ हुँदा अब चाहिं समस्याको पहिचानमा नै हामी गल्ती गरिरहेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उठेको छ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिकतर्फको हाम्रो इतिहास धेरै पुरानो छैन। आफूलाई पुग्ने रोप्ने अनि बाँकी ऐंचो-पैंचो गर्ने परिपाटीबाट उत्पादनको मूल्य, लागत, बजार र बजारसम्म पुग्ने बाटो खोज्न थालेको पनि धेरै भएको छैन। तसर्थ धेरै समस्याको उत्तर हाम्रो समग्र कृषि प्रणालीको परिपक्वतासँग पनि जोडिन्छ।

यसलाई यसरी पनि हेर्न मिल्लाः निजी क्षेत्रबाट हुने अन्य व्यापारहरू तुलनात्मक रूपमा सुदृढ छन्, प्रणालीगत व्यवस्थामा छन्, सरकार र नीतिनिर्माताहरूसँग सामीप्यता राख्छन्। जसका कारण निजी क्षेत्रमा आउने लगानीका कुरादेखि बजार व्यवस्थापनको कुरा अलि बढी राज्यसत्ताको चासोमा पर्दछन्। तर त्यसको दाँजोमा कृषिमा व्यावसायिक लगानी कम भएका कारण, साना कृषि लगानीकर्ताहरूको राज्यसँग सहज पहुँच नभएका कारण कृषि प्रणालीको विकास तुलनात्मक रूपमा सुस्त भएको हो।

समग्रमा असंगठित रूपमा स-साना किसान बढी हुनु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र जनशक्तिको अनुपात प्रतिकूल हुनुले पनि समस्या गिजोलिएको र समाधानउन्मुख नभएको देखिन्छ।

आँखा खोल्ने एउटा उदाहरण

केही समय अगाडिदेखि पूर्वी नेपालमा किबीको खुबै लहर आयो। विशेषगरी सरकारी तबरबाट पकेट क्षेत्रको घोषणा र गैरसरकारी क्षेत्रको प्रोत्साहनले धेरै किसानको किबी खेतीतर्फ आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो। त्यसबेला किसानहरूसँग कुरा गर्दा किबी निकै फाइदाजनक रहेको, बिक्री मूल्य र नाफाको अनुपात धेरै भएको कुरा सुनिन्थ्यो। धेरै किसानले कागजमै हिसाब गरेर प्रति केजी ७०० रुपैयाँसम्म आउने र मनग्ये आम्दानी हुने सपनाका साथ खेती सुरु गरे।

तर कस्तो किबीले प्रति केजी ७०० रुपैयाँ पाउने हो? किबीमा कस्तो कस्तो रोग आउन सक्छ? पोस्ट-हार्वेस्ट उत्पादनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? सैद्धान्तिक प्रश्नदेखि उत्पादन धेरै हुँदा माग र मूल्यको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? कस्तो किबी चाहिं राम्रो हो? कहिले टिप्दा उपयुक्त हुन्छ? भन्ने प्राविधिक विषयमा निकै कम जानकारी थियो। फलस्वरूप किबी उत्पादन गर्ने धेरै किसानले आशातित मूल्य पाएनन्।

मनग्ये आम्दानी हुने कुरो त परै जाओस्, कतिको उत्पादन लागत नै नउठेको पनि सुनियो। प्रतिकेजी ६००-७०० आउने हिसाब गरेको किबी अन्ततोगत्वा ८०-१०० रुपैयाँमा बेच्दा कस्तो भयो होला? किबीको उदाहरण प्रतिनिधि मात्र हो, विशेष फलफूलदेखि दिनानुदिन प्रयोग हुने फलफूल/तरकारीमा समेत यस्तो समस्या विद्यमान छन्। गोलभेंडा, काउली, भान्टा, दूध लगायत उत्पादन वर्षेनि सडकमा खन्याउनु यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो।

किबीको जस्तो समस्या आउनुमा गल्ती कसको त? हाम्रोमा बिचौलियालाई सबै दोष थुपारेर अरु पानीमाथिको ओभानो हुने परिपाटी हावी छ।

हो, बिचौलियाहरूले आफ्नो फाइदा हेरेका हुन्छन्। कृषि क्षेत्रमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा, समस्या कृषिमा मात्र किन जटिल छ त ? यदि बिचौलियाले अनुचित कार्य गरेको भए सामाजिक र कर कानुन मार्फत त्यसको निदान सरकारले किन नगरेको? सरकारले चिस्यान केन्द्र र अन्य पोस्ट हार्वेस्ट पूर्वाधार किन नबनाएको? किसानलाई मूल्यबारे सूचना दिन किन नसकेको? के लगाउने, कसरी लगाउने, लगाउँदा समस्या कस्ता आउन सक्छन्? आधारभूत प्रश्नको उत्तर किन दिन नसकेको? शिक्षालय र कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतहरूले व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनमा किन आशातीत कोसिस गर्न नसकेको? गैरसरकारी संस्थाले कृषक तालिम भनेर गरेको त्यत्रो लगानीको ठोस प्रतिफल के? प्रश्नको फेहरिस्त पनि थोरै छैनन्।

त्यसो त हाम्रो व्यावसायिक कृषिको धरातल यसै पनि कमजोर नै छ। व्यावसायिक परिमाणका लागि नपुग्ने खण्डित जमिन, कृषिमा व्यावसायिक ज्ञानको कमि, वित्तीय व्यवस्थामा कृषकको कमजोर पहुँच, कृषि पूर्वाधारको निराशाजनक/दुरवस्था र समग्र कृषि प्रणालीको बृहत्तर विकासका लागि उदासीन सरकारका कारण हाम्रो कृषिको अवस्था यथास्थितिमै रुमल्लिरहेको छ।

हुन त नयाँ आउने सबै कृषिमन्त्रीले वैज्ञानिक भूमिसुधार, व्यावसायिक रूपमा सुदृढ आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली, किसान सम्मान जस्ता लोकप्रिय नारा नदिएका होइनन् तर करिब ६५ प्रतिशत क्रियाशील जनशक्ति कृषिमै हुँदा पनि कृषि क्षेत्रमा रचनात्मक तथा प्रगतिशील नीति नआउँदा ती सबै कुरा लोकरिझ्याईं हुन् भन्ने बारम्बार प्रमाणित भएका छन्।

समाधानतर्फको बाटो

जमिनको स्वामित्व (वैज्ञानिक भूमिसुधार अब सुन्दा–सुन्दा पट्यार लागिसक्यो) सम्बन्धमा सुधार नभइकन कृषि प्रणालीको सुधारको कुरा गर्नु जरा छोडेर पातमाथि पालिस घस्नु जस्तै हुन्छ। हाल नेपालमा जग्गाको औसत स्वामित्व करिब १३ रोपनी (०.६८ हेक्टर) रहेको छ भन्ने तुलना गर्दा भारतमा यस्तो परिमाण १.०८ हेक्टर (२१.२३ रोपनी) रहेछ। अलि परको कुरा होला तर अमेरिकामा यसको परिणाम ३ हजार ५४७ रोपनी रहेको छ। जग्गाको खण्डीकरण र पारिवारिक भागबण्डाका कारण यो स्वामित्व अझ कम हुँदै जाने देखिन्छ।

जग्गाको स्वामित्व कृषि कार्यसँग मात्र सीमित नभएर वित्तीय पहुँचसँग पनि जोडिएको छ, करिब ६६.८ प्रतिशत ऋण जग्गाको स्वामित्वको आधारमा दिइन्छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वामित्व नभएका असंख्य कृषकको वित्तीय पहुँचमा गएर जोडिन्छ। तर यो आलेख भू-स्वामित्व जस्तो जटिल विषयमा केन्द्रित छैन। करार खेती, चकलाबन्दी, कृषि जमिनको प्राथमिकीकरण आदि संवेदनशील र जटिल राजनैतिक मुद्दा हुन् जसको टिप्पणीयोग्य ज्ञान लेखकलाई छैन।

सुन्दा विश्वास नलाग्ला तर आधारभूत तहमा हामीले गर्न सक्ने भनेको व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विषयमा कृषकहरूलाई तालिम र अभिमुखीकरण नै हो। हुन त दुवै शब्द बदनाम छन्, तालिम लिने र दिने दुवैको त्यसमा गल्ती देखिन्छ। तर हालसम्म जे गल्ती भए त्यो दोहोरिरहनुपर्छ भन्ने छैन।

यो लेख मार्फत म विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तालिममा आउनेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने चलन बन्द गरौं। बरु त्यो पैसा तालिमको विषयको स्तर र तालिम प्रदानको आधुनिक विधिमा खर्च गरौं।

कृषकलाई बजार बारे जानकारी दिउँ, त्यसको गतिशीलताको जानकारी दिउँ। उत्पादनको माग, आपूर्ति र मूल्यमा त्यसको असर बारे जानकारी दिउँ। लागत मूल्य निर्धारणको जानकारी दिउँ, बजार व्यवस्थापनका धेरै अवयवको जानकारी दिउँ। कृषिमा आएका नयाँ प्रविधि र प्रयोगको जानकारी दिउँ। धरातल बुझेर अनि दूरगामी भएर दिउँ, बस दिनका लागि मात्र नदिउँ।

कृषिसँग निकट भएर प्रविधि अघि बढ्नुपर्ने हो। कृषि विज्ञान, सिंचाइ, बजारको विषय, पूर्वाधार, कृषि औजार लगायत सबै विषयमा कृषि र प्रविधि समिप हुनुपर्नेमा हामीले अझ पनि पुरातन कृषि प्रणालीकै हालीमुहाली देखेका छौं। प्रति हेक्टर उत्पादकत्व कुनै उत्पादनमा बढेको त छ तर अझ पनि त्यो निकै कमजोर छ। कृषि प्रविधिमा सरकार, प्राज्ञिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कृषिमा वित्तीय पहुँचको दुरवस्था हेर्दा त कतै स-साना किसानलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न एउटा नयाँ वित्तीय संरचनाको आवश्यकता त छैन भन्ने प्रश्न पनि जोडदार रूपमा उठाउन सकिन्छ। चलिरहेका संस्थाहरूमा कृषि ऋणको कमजोर अवस्था, त्यसमा प्रशासनिक खर्चको अनुपात बढी, कृषि बुझ्ने जनशक्तिको कमिका कारण पनि विस्तार हुन नसकेको होला। नयाँ बनाएर होस् वा पुरानोलाई नयाँ जस्तो बनाएर, कृषिमा वित्तीय पहुँच बढाउने संरचनाको तत्काल आवश्यकतालाई नकार्न सकिंदैन।

कृषि क्षेत्र नाम मात्रको लागि हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र होइन। सूचनाप्रविधिसँगै कृषि नै तुलनात्मक कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र पनि हो। अझै दूरगामी हिसाबले हेर्दा कामको सिलसिलामा विदेशिनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किएर आशाका साथ गर्ने मुख्य पेशा/व्यवसाय पनि कृषि नै हो।

कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासको आधार हामीले अहिले तयार गर्न सकेनौं भने विदेशिनुभएका पहिलो पुस्ता आएर नेपालमा केही गर्न मुस्किल हुनेछ जुन सामाजिक तथा आर्थिक सबै हिसाबमा प्रत्युत्पादक हुनेछ। फेरि अहिले नै कृषकहरूको अवस्था नसुधार्ने हो भने अझ धेरै नेपाली खाडीमा अमानवीय तवरले श्रमिक जीवन बिताउन बाध्य हुनेछन्। यसैसँग हाम्रो खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता पनि जोडिएको छ।

तसर्थ हाम्रो सुरक्षा, स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि कृषि प्रणालीको निर्मम समीक्षा गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसपछि मात्र तरकारी फाल्नुपरेको कारुणिक कथाहरू हराउने छन्।



from Online Khabar https://ift.tt/0SbE3mL

कठमड महनगरल शकषम गरनपरन थप कम

बजेटलाई सामान्यतया सरकारले एक आर्थिक वर्षमा गर्ने आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सँगालोको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। तर, यति मात्रैले बजेटको समग्र परिचयलाई समेट्न सक्दैन। बजेट भनेको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इन्जिन हो। सरकारको प्राथमिकतामा परेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता वा घोषणापत्र हो। जसको कार्यान्वयनबाट देशले समृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिल गर्छ।

असार १० गते देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारा हेर्दा त उनीहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिए हुन्छ। किनभने उनीहरूले न बजेटको मर्म बुझेको देखिन्छ, न संघीयताको, न स्थानीय सरकारको। दुइटा बजेट त ल्याइसके। अब संघीयताको मर्म र भावना बमोजिम बाँकी तीन वर्ष पनि कुनै माखो मार्ने छाँटकाँट देखिंदैन। एउटा राष्ट्रको जीवनमा पाँच वर्षको समय निकै लामो हो। समाज परिवर्तनको गति पाँच वर्ष अवरुद्ध हुनु भनेको सधैंका लागि पछाडि पर्नु पनि हुनसक्छ। त्यसैले स्थानीय तहको एक वर्ष त खेर गयो गयो अब बाँकी चार वर्ष खेर जानुहुँदैन। अब उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ र संघीयताको मर्म, भावना बुझेको नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

महानगरले थोरै भए पनि गर्‍यो

स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका बजेटहरूको आम अवस्था निराशाजनक भए पनि केही पालिकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो बजेट ल्याएका छन्। संघीयताको मर्म र भावना अनुसार जनताको अपेक्षालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने स्थानीय तहहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि पर्छ। काठमाडौं महानगरको बजेटलाई हेर्दा जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। समृद्धि र विकासका सबै पक्षलाई समेटेको छ। अझ गज्जबको कुरा त के छ भने ३५ वटा अन्य स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यो कुरा सुनेर संघको बजेटमा केही थान निर्वाचन क्षेत्रमा शक्तिशाली मन्त्री र नेताहरूको दबाबमा रकम विनियोजन गर्ने नेपाल सरकारले कस्तो महसुस गरिरहेको होला कुन्नि ? त्यसैगरी लामो समयदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रलाई त महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने कुरा यो क्षेत्रमा गरिएको बजेट विनियोजन र आकर्षक कार्यक्रमहरूले देखाउँछ। त्यसैगरी ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ भन्ने योजनाका लागि मात्रै ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।

शायद अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरु भएको ‘शिक्षा सँगै सीप’ कार्यक्रमलाई थप परिमार्जित गरी निरन्तरता दिनका लागि यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो। जुन कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ का विद्यार्थीले ९० घण्टे छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम प्राप्त गरेका थिए। जबकि शिक्षासँगै सीप कार्यक्रम नेपाल सरकारले संघीय बजेटमा आव २०७९/८० मा समावेश गरे पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको कार्यक्रम हो। बजेटमा सामुदायिक विद्यालय परिसरभित्रको सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणलाई नियमित र स्वचालित बनाई विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउनको लागि रु.५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यो कार्यक्रम पनि पुरानै कार्यक्रम हो बीचमा छुटेको थियो अब निरन्तरता पाउने भएको छ। त्यसैगरी एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी पनि नेपाल सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गरे पनि त्यसपछिका बजेटमा निरन्तरता नदिएको कार्यक्रम हो। संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कुरा महानगरले ल्याउनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खुशीको कुरा हो। यसका साथै एक विद्यालयमा एक सहजकर्ताको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको कुरा पनि उल्लेख छ। कस्तो प्रकृतिको सहजकर्ता हो नखुलाइए पनि कार्यान्वयनको चरणमा थाहा होला।

आव २०८०/८१ को बजेटमा महानगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये हाल कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दिवा खाजाका लागि डिजिटल हाजिरी प्रमाणित अभिलेखका आधारमा तोकिएको दरमा खाजा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको कुरा समावेश गरिएको छ। कतिपय विद्यालयले फर्जी विद्यार्थीको नाम पेश गरी खाजाको रकम बुझेको भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गरी पारदर्शिता कायम गर्न शायद यो व्यवस्था गरिएको हो।

महानगरको बजेटमा व्यवस्था भएको शिक्षा क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब भत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी गर्न रु.३० करोडको छुट्टै शोधभर्ना कोषको व्यवस्था हो। तीन महिनाको एक पटक तलब पाउन पनि मुश्किल भइरहेको अवस्थामा कोषको व्यवस्थाले अब भने मासिक रूपमा तलब भुक्तानी हुने कुरा शायद सुनिश्चित भएको छ। यो व्यवस्थाले आ.व. २०७६/७७ मै महानगरले मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने भनी एनआईसी एसिया र प्रभु बैंकमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीको बैंक खातासम्म खोलिसकेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको काम कार्यान्वयन हुने भएको छ। यो आफैंमा सराहनीय कार्य हो।

यसका साथै बजेटमा सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको लागि मासिक भत्ता वृद्धि गर्न आवश्यक रकमको प्रबन्ध मिलाएको कुरा उल्लेख छ। यद्यपि महानगरको पहिलेकै कार्यकालमा संघले उपलब्ध गराउने ५०० मा १ हजार थप गरी १५०० पुर्‍याइएको प्रधानाध्यापक भत्ता कति वृद्धि गरिएको हो खुलाइएको छैन। कुल २५ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समग्र शिक्षा क्षेत्रतर्फको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापको लागि महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट रु.१ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार विनियोजन गरिएको छ। किनकि, संघीयताको सफलता वा असफलता वा प्रभावकारिता स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने नीति, कार्यक्रम, बजेटले निर्धारण गर्ने यो बजेट कुल बजेटको हो।

जताततै निराशा छाएको बेला, जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलिरहेको बेला महानगरले यति गर्नु पनि कम होइन। कम्तीमा कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छ। निष्पट्ट अँध्यारो छाएको बेला जूनकीरीको उज्यालो पनि गन्तव्य पुग्ने आशा जगाउन पर्याप्त हुन्छ भन्ने उदाहरण सायद यही हो।

धेरै गर्न सकिन्थ्यो

चर्चित भारतीय लेखक कमला भासिनले लेखेको कुरा कतै पढेको थिएँ। मेरो परिवारमा ४ जना सदस्य छन्। म, मेरो श्रीमती, मेरो छोरा र गान्धीजी। म जागिरे हुँ एक सरकारी अफिसमा काम गर्छु, श्रीमती गृहिणी हुन्, घर गृहस्थी सम्हाल्छिन्। छोरा विद्यालय तहको विद्यार्थी हो, पढ्छ। र, गान्धीजी हाम्रो घरमूली हो। भित्तामा बसेर हामीलाई निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। हाम्रो घरमा उहाँकै आदेश चल्छ।

छोरा भन्छ- गान्धीजीले मलाई सधैं गृहकार्य गर्न भन्नुभएको छ, सधैं विद्यालय जान भन्नुभएको छ, हातका नङ काट्न भन्नुभएको छ, कपाल कोर्न भन्नुभएको छ, अनुशासित हुन भन्नुभएको छ, साथीहरूसँग मिलेर खेल्न भन्नुभएको छ, आफ्ना लुगा आफैं सफा गर्न भन्नुभएको छ।

श्रीमती भन्छिन्- गान्धीजीले बिहानै उठ्न भन्नुभएको छ, घरको सरसफाइ गर्न भन्नुभएको छ, कम खर्चमा भान्छा चलाउन भन्नुभएको छ, स्वदेशमै उत्पादन हुने सामग्री उपभोग गर्न भन्नुभएको छ।

मलाई पनि गान्धीजी नै सम्झाउनुहुन्छ— समयमा कार्यालय पुग्नु, कार्यालय अवधिभर काम गर्नु, भ्रष्टाचार नगर्नु, अनियमितता नगर्नु, पक्षपात नगर्नु। छिटो–छरितो सेवा प्रवाह गर्नु, सरकार भनेको म होइन नागरिकलाई सेवा दिने कर्मचारी हो अर्थात् तिमी हौ। हामी सबै गान्धीजीले भने अनुसार खुरुखुरु गर्छौं। किनकि हामीलाई विश्वास छ कि गान्धीजीले गलत भन्दैनन्, गलत गर्दैनन्।

भारत स्वतन्त्र भनेको यो एउटा दृष्टान्त हो। गान्धीको नेतृत्वप्रति जनताले गरेको विश्वास हो। सिङ्गो भारतलाई जब गान्धीले आफ्नो भिजन अनुसार हिंडाउन सके अनि भारत बनेको हो। चाहे भारत भन्नुस्, चाहे चीन, मलेसिया, सिङ्गापुर, कोरिया। त्यहाँको नेतृत्वलाई जनताले विश्वास गरेको बेला, आदर्श मानेको बेला सही मार्गमा डोर्‍याउन सकेकाले बनेका हुन्। जनतालाई जब नेताप्रति विश्वास पैदा हुन्छ जब आम नागरिक नेताले देखाएको बाटोमा हिंड्न तयार हुन्छन् त्यतिबेला नेताले सही गन्तव्य देखाउन सक्यो र त्यो बाटोमा हिंडायो भने मात्रै देश बन्ने हो।

बालेनहरूलाई गान्धी, लि क्वान यु, महाथिर मोहम्मदसँग तुलना गर्नु त अतिरञ्जना जस्तो लाग्ला। तर आवेग, उत्तेजना, परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा वा निराशाको अभिव्यक्ति नै सही युवा पुस्ता बालेनको समर्थनमा देखिन्छन्। स्थानीय तहमा बालेन र हर्कको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै जनताले विश्वास गरेको अवस्था हो। देशभरिका नागरिकलाई आफूले मतदान गरेर जिताएको आफ्नो पालिकाको नाम थाहा छैन तर हर्क र बालेनको नाम कण्ठै छ।

आवेग भन्नुहोस् वा उत्तेजना नै सही उनीहरूका हजारौं समर्थक छन्। स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेर ठूलो मतान्तरबाट राजधानी रहेको महानगरबाट विजयी भए। अवस्था यतिसम्म पुगेको छ कि, अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्दा पनि गुडलक बालेन भनेर लेख्छन्। उनीहरूको विरुद्धमा कसैले एक शब्द बोल्यो भने हजारौं मानिस प्रतिवादमा उत्रिन्छन्।

यति मात्रै होइन धेरै पालिकामा एउटै दलका मेयर र उपमेयर हुँदा पनि कुरा नमिलेर मन मिलाउँदैमा कार्यकाल सकिएका छन्। फरक–फरक दलका प्रमुख र उपप्रमुख भएका ठाउँमा त कार्यपालिकाको बैठक बसेर छलफल गर्ने कुरा पनि महाभारत भएको छ। तर, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेर निर्वाचित भएका काठमाडौंका मेयरका लागि यो अवस्था पनि छैन। सुरुका केही बैठकमा केही बेमेलको अवस्था देखिए पनि हाल आएर उपमेयर मात्र होइन सबै वडाअध्यक्षहरू समेत महानगरको विकास गर्ने कुरामा एकमत देखिन्छन्। उनले चालेका कुनै कदममा उपमेयर लगायत वडाध्यक्षहरूले अवरोध गरेको देखिंदैन।

यही अवस्था धरानका मेयरको छैन। हर्क हरेक दिन जस्तो मुद्दा खेपिरहेका छन्। सबै वडाअध्यक्षहरू विरोधमा छन्। तर, राजधानीको मेयरको अवस्था त्यो होइन। बरु उनी आफैं अरुका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न गएका छन्। समाज परिवर्तनको सही भिजन, इच्छाशक्ति र देशप्रति माया भएको नेतृत्वका लागि योभन्दा राम्रो अवसर सायदै आउला।

क. दिवा खाजा कार्यक्रम

नेपाल सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको लागि प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ। काठमाडौं महानगरको गणतन्त्र स्थापनापछिको यो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिल्यै कार्यकालमा महानगरले संघीय सरकारले दिवा खाजाका लागि उपलब्ध गराएको १५ रुपैयाँलाई १० रुपैयाँमा झारिएको छ। यसपालिको बजेटमा दिवा खाजा कक्षा ९ र १० सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको भए वा प्रति व्यक्ति खाजा रकममा १० रुपैयाँ थपेर २५ पुर्‍याएको भए वा कतिपय विद्यालयमा क्यान्टिन नभएकोले, कतिपय विद्यालयमा खाजा बनाउने मान्छे नभएकोले विद्यार्थीले स्वस्थकर, गुणस्तरीय खाजा खान नपाएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विद्यालयमा खाजा बनाउने मान्छेको व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यी सबै कुरा वा केही कुराको व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरका लागि कुनै ठूलो कुरा थिएन।

ख. शिक्षक तथा कर्मचारीको प्रोत्साहन

महानगरको बजेटमा सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको मासिक भत्ता वृद्धिका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाइएको कुरा आयो। महानगरको अघिल्लो कार्यकालमै संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रधानाध्यापक भत्तामा स्थानीय सरकारका तर्फबाट १ हजार थपिएको छ। अहिले कति थपिएको हो खुलाइएको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा न्यून वेतनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका परिचर, लेखापाल तथा बाल विकासका शिक्षकहरू छन्। लेखापालले संघले उपलब्ध गराउने १३ हजार ५०० र महानगरले अघिल्लो कार्यकालमै थपेको ३ हजार ५०० गरी १७ हजार, बाल विकास शिक्षकले संघले उपलब्ध गराउने १० हजारमा महानगरले पहिलो कार्यकालमा थपेको ७ हजार गरी मासिक १७ हजार र परिचरले संघले उपलब्ध गराउने ८ हजार र महानगरले पहिलो कार्यकालमै थपेको ७ हजार गरी मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाइरहेका छन्।

राजधानीको महँगीमा उनीहरूले पाइरहेको तलब हो ? भत्ता हो ? अरु नै ? थाहा छैन। महानगरको बजेटमा कम्तीमा २० हजार पुर्‍याइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो कार्य काठमाडौं महानगरका लागि सामान्य काम हो। उसको क्षमताभित्रकै काम थियो। मजाले सक्थ्यो। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको बेला आफ्नो मातहतका कर्मचारीको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु महानगरको दायित्व पनि हो। तर विद्यालयभित्रका सबैभन्दा पीडित शिक्षक तथा कर्मचारीको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएन।

ग. खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन

महानगर क्षेत्रभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आवश्यक संख्यामा खुला विज्ञापन मार्फत प्रतिस्पर्धा गराउने, छनोट भएका शिक्षकहरूको रोष्टर तयार गर्ने, रोष्टरमा भएको शिक्षक प्रधानाध्यापकको पद रिक्त भएको महानगरभित्रको तह मिल्ने कुनै पनि विद्यालयमा नियुक्त हुनसक्ने र एउटै व्यक्ति उही विद्यालयमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानाध्यापक नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

यो कार्य अहिलेको महानगरको नेतृत्वले चाह्यो भने सक्थ्यो। यसपालिको संघीय सरकारको बजेटमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख छ।

घ. निश्चित अवधिपछि शिक्षकको अनिवार्य सरुवा

शिक्षण गर्ने भनेको सिकाउने मात्रै होइन सिक्ने पनि काम हो। एउटा शिक्षकले आफ्नो कार्यकालभरि सिक्ने अवसर प्राप्त गरिरहनुपर्छ। निश्चित गतिमा बगेको पानीले मात्रै बिजुली निकाल्न सक्छ। कार्यकालभरि एउटै विद्यालयमा रहनु भनेको पानी जम्नु जस्तै हो। जसले ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्दैन।

त्यसैले प्रत्येक शिक्षकका लागि ५ वर्षपछि महानगरभित्रका कुनै पनि विद्यालयमा तह र विषय मिल्ने गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको भए शिक्षकले र विद्यार्थीले पनि सिक्ने र सिकाउने उपयुक्त अवसर प्राप्त गर्थे।

ङ. पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन

विद्यार्थीले आफ्नो रुचि, क्षमता र सीप अनुसार निश्चित समयमा उत्पादनशील काम गरेर त्यसबाट आयआर्जन गर्ने पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम देशका अन्य पालिकाले सञ्चालन गरेको सुनिन्छ। काठमाडौं महानगरमा यो कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्थ्यो। महानगरले विद्यार्थीलाई उनीहरूको रुचि अनुसार छोटो अवधिको तालिम उपलब्ध गराएकै थियो। तालिम उपलब्ध गराएको बाहेकको क्षेत्रमा कतिपय विद्यार्थीको सीप र दक्षता हुन सक्छ।

विद्यार्थीको क्षमता र दक्षता पहिचान गरी उनीहरूले उत्पादन गरेका चीजहरूको बजारको जिम्मा महानगरले लिने हो भने यो कार्यक्रम राजधानीको महानगरका लागि अत्यन्तै प्रभावकारी हुने थियो। जस्तो कि कतिपय विद्यार्थी चित्रकलामा सिपालु हुन सक्छन्, उनीहरूलाई चित्रकलाका लागि प्रोत्साहन गरेर उनीहरूको आर्टलाई बेच्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

 च. आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क

भर्खरै महानगरले संस्थागत विद्यालयहरूलाई कक्षा ११ र १२ मा के–कति शुल्क उठाउने गरेको छ वा अब नयाँ भर्नामा के–कति शुल्क उठाउने निर्णय भएको छ, सोको विवरण पठाउनु भनेर परिपत्र गरेको छ। यो आफैंमा महत्वपूर्ण काम हो। यसका साथै सामुदायिक विद्यालयहरूमा साँच्चिकै निःशुल्क शिक्षा छ कि छैन भन्ने कुरा पनि महानगरले हेर्नुपर्छ।

संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको अवस्थामा कम्तीमा सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिने कुरा वाञ्छनीय हुँदैन। कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ मा विद्यार्थीसँग रजिष्ट्रेशन, परीक्षा, भर्ना, मासिक शुल्क लगायत कुनै पनि शुल्क नउठाउने व्यवस्था महानगरले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था महानगरले नै गर्नुपर्छ। साधन र स्रोतले सम्पन्न, इच्छाशक्तिले भरिपूर्ण महानगरले यो काम सजिलै गर्न सक्छ र सक्नुपर्छ।

समय अझै छ, गर्छन् होलाः शंकाको सुविधा

महानगरको पाँचवर्षे कार्यकालमध्ये १ वर्ष मात्रै व्यतीत भएको छ। दोस्रो वर्षको बजेट छलफलको चरणमा छ। काम गर्नका लागि पूरै ४ वर्ष बाँकी छ। ३ वटा बजेट बनाउने अवसर पूरै बाँकी छ। प्रगति र विकासका लागि यो अवधि पर्याप्त हो। योपालिको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा परिस्थिति थप अनुकूल बन्दै जाला।

मेयर र उपमेयरहरू ऊर्जाशील छन्। महानगरमा केही नयाँ गर्न प्रतिबद्ध छन्। महानगरको सिङ्गै टिम एकताबद्ध छ। आगामी दिनमा अहिले नसमेटिएका प्रगति र सुधारका कार्यक्रमहरू समेटिने छन्। यो शंकाको सुविधा उहाँहरूलाई छ।

(लेखक शिक्षण पेशामा संलग्न छन्।)



from Online Khabar https://ift.tt/GzF8tQd

धम मच दग Noise क य नए ईयरबडस सरफ 799 रपय ह कमत फचरस जनकर नह हग यकन!

अगर आप बाजार में बेहद किफायती ईयरबड्स तलाश रहे हैं तो Noise के ये नए बड्स आपके काम आ सकते हैं. कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को विस्तार देते हुए नए Noise Buds Aero को लॉन्च किया है. इस डिवाइस में यूजर्स को लंबी बैटरी के साथ गेमिंग मोड जैसे फीचर्स मिलेंगे.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/vQaSeLk

जपनक टकयम नपल फसटबल हद

१६ असार, टोकियो । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जापानमा ‘नेपाल फेस्टिवल’को आयोजना हुने भएको छ ।

जापानीज नागरिक नेपाल घुम्न जाउन भन्ने उद्देश्यले फेस्टिवलको आयोजना गरिएको आयोजक गैरआवसीय नेपाली संघ एनआरएन जापानले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी दिएको छ ।

फेस्टिवल जापानको टोक्यिोस्थित नाकानोमा जुलाई २२ र २३ तारिक (साउन ६ र ७ गते) हुनेछ ।

फेस्टिवलले नेपाली खाना, कला र संस्कृतिसँगै सिंगो नेपाल चिनाउने फेस्टिवलकी उप‐संयोजक संगीता अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा बताइन् ।

‘फेस्टिवल मार्फत् विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भनेर जापानिज नागरिकलाई नेपाल चिनाउने प्रयास गर्ने छौं’ उप‐संयोजक अधिकारीले भनिन् ।

फेस्टिवलको आर्कषण नेपालको हिमालदेखि तराईसम्मका ११ वटा जातजातीको भेषभुषासहित झाँक्रीको प्रस्तुति, लोक भजन, पञ्चेबाजा, जापनीज कलाकारको प्रस्तुति रहेको संयोजक तथा एनआरएन जापानका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

‘साथै नेपालको परम्परा, धर्म र संस्कृति झल्कने मन्दिर अथवा घरको निर्माण गर्ने छौं’ उनले भने । फेस्टिवलको उद्घाटनका लागि जापान र नेपालको तर्फबाट वहालवाल मन्त्रीको सहभागिताका लागि नेपाली राजदूतावास जापान र एनआरएन जापानले पहल गरिरहेको पौडेलले बताए ।

फेस्टिवलको अनुमानित खर्च १ करोड ५० लाख येन रहेको आर्थिक संयोजक नवीन निउरेले जानकारी दिए ।

‘एनआरएन जापानले लामो समयसम्म घाटा सहेर भएपनि फेस्टिवलको आयोजना गर्दै आएको थियो । खुसीको कुरा के छ भने गत वर्ष पहिलो पटक फेस्टिवल नाफामा गयो । यसवर्ष पनि नाफामा लाने हाम्रो लक्ष्य छ’ निउरेले भने ।

फेस्टिवलको स्पोनजरमा जापानीज संस्था आइएचएनओ समेत रहेको छ । फेस्टिवलमा नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी धनञ्जय रेग्मीले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको निउरेले अनलाइन खबरलाई बताए ।

फेस्टिवलमा २६ वटा व्यापारिक स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ । जसमा १० वटा नेपाली खानाको, १२ वटा व्यापपारिक तथा ४ आयोजकको प्रयोजिनका लागि स्टल रहने, स्टल व्यवस्थापक संयोजक सुवास लामिछानेले जानकारी दिए । फेस्टिवलमा नेपाली खाना, नेपाली कपडा र अन्य नेपाली उत्पादनको कारोबार हुने छ ।

गैरआवसीय नेपाली संघ एनआरएन जापानले सन् २०१२ देखि जापानमा नेपाल फेस्टिवलको गर्दै आएको छ ।

कोरोना महामारीमा भने फेस्टिवल गर्न नसकेको एनआरएन जापानले जनाएको छ ।

आयोजकले फेस्टिवलमा उपस्थित हुने नेपालीलाई नेपाली पोशाकमा उपस्थित भइदिन अनुरोध गरेको छ । साथै आफ्नो सम्पर्कमा रहेका जापानिज नागरिकलाई लिएर आउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/oTq9A0W

Thursday, June 29, 2023

धन दवसल समझएक धन

यस वर्षको २०औं राष्ट्रिय धान दिवस यही असार १५ गते शुक्रबारको दिन ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ । धान रोप्ने अनि मानो खाएर मुरी उब्जाउने यस महिना कृषि कार्यका लागि विशिष्ट महत्वको छ । धान दिवसलाई रोपाइँ दिवस पनि भन्ने गरिन्छ । यसै दिनलाई दही–चिउरा खाने दिनको रूपमा समेत लिइन्छ ।

नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको गरिमा र महत्व अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ । नेपाल मात्र होइन विश्व खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धान महत्वपूर्ण अन्न बाली हो । विश्वका झन्डै चार अर्ब जनसंख्याको आधारभूत खाद्यान्न चामल हो । नेपालमा धानको महत्व मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्कारको रूपमा महत्व छ । यसरी हेर्दा धानको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै खालको महत्व रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

धानखेतीको परिदृश्य

भनिन्छ कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगट्छ । कृषि आफैंमा नेपाली अर्थतन्त्रको मूल हिस्सा हो भने कृषि उपक्षेत्रको सबैभन्दा बलियो हिस्सा धान खेती हो किनभने धान खेतीले मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत र कृषितर्फको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

नेपालमा करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्छ जसमध्ये करिब आधा–आधी क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको पाइन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २०७९ को धान उत्पादनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान लगाइएको क्षेत्रफलमा झिनो वृद्धि (०.२६ प्रतिशत) भई कुल क्षेत्रफल १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर भए तापनि उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः ८.७ र ७.८ प्रतिशतले घट्न गई क्रमशः ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन र ३.५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ । यसले धान आयातको अहिलेको अवस्थालाई झनै चिन्ताजनक बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालमा कुल धान खेती हुने भूगोलमध्ये अधिकतम धान उत्पादन तराईका जिल्लामा हुने गर्छ । कुल उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा नेपालको तराई भूभागमा हुने भएकाले गर्दा तराईलाई नेपालको खाद्यान्न भण्डारको संज्ञा समेत दिइन्छ । देशको कुल भूभागको सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल (४२ प्रतिशत) ओगट्ने पहाडमा कुल धान उत्पादनको जम्मा २६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने बाँकी ४ प्रतिशत धान उत्पादन हिमाली भूभागमा हुने गर्छ ।

त्यस्तै, नेपालमा धानको उत्पादनको प्रवृत्ति हेर्दा बर्खे धानले करिब ९३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने चैते धानले जम्मा ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाइन्छ ।

उत्पादन र आयातको अवस्था

नेपाल सरकारले चालु (२०७९/८०) आर्थिक वर्षमा धान लगायत प्रमुख खाद्यान्नको आयातमा ३० प्रतिशतले कमी ल्याउने लक्ष्य तथा घोषणा गरेको थियो । संयोग भनौं या के भनौं; देशको अर्थ व्यवस्थामा देखिएको बाह्य प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले गरेको आयातमा कडाइ र रूस–युक्रेन युद्धको कारण विश्व खाद्यान्न बजारमा देखिएको गहुँको अधिक मागलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भारतले गहुँ निर्यातमा गरेको कडाइका कारण चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म खाद्यान्न आयातमा ३३ प्रतिशत कमी आएको थियो ।

आजभन्दा करिब तीन दशक पहिलाको धान निर्यातकर्ताको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको देशले आयातकर्ताको पहिचान बनाउँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा धानको आयात किन बढ्दै गएको छ त ? यस पछाडिका मूलभूत कारण निम्नानुसार रहेका छन् :

जनसंख्यामा भएको वृद्धिसँगै खाद्यान्नमा देखिएको बढ्दो माग, खानेबानीमा आएको परिवर्तन (उत्पादित मोटा चामल भन्दा आयातित मसिना र बास्नादार चामल प्रति उपभोक्ताको बढ्दो अभिरुचि र दुई छाक भात खाने संस्कार), सडक सञ्जालको विस्तारसँगै सुधारिएको खाद्यान्न वितरण प्रणाली र बजार केन्द्रको बढ्दो विकास, उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा देखिएको वृद्धि, भू–उपयोगमा आएको परिवर्तन, शहरकेन्द्रित बसाइँसराइ र बाँझो जग्गा, पछिल्लो २० वर्षमा ०.३६ प्रतिशतले धानखेतीको क्षेत्रफलमा आएको संकुचन, उच्च उत्पादन लागत, कृषकको न्यून प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र न्यून उत्पादन उत्पादकत्व जस्ता कारण मुख्य रहेका छन् ।

उत्पादन र उत्पादकत्वलाई सोझो रूपमा प्रभाव पार्ने तत्व भनेको लगाइने बालीको जात प्रमुख हो । नेपालमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा न्यून हुनुमा यहाँ लगाइने धेरैजसो जातहरू (८५ प्रतिशत) खुला सिञ्चन हुनु पनि एक हो । उत्पादन र उत्पादकत्वको तथ्याङ्क एकातिर छ भने, अर्कोतिर खाद्यान्न वासलातको ।

कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, ललितपुरको २०७६ को उपभोग्य खाद्यान्नको वासलातको तथ्याङ्क हेरी प्रदेश अनुसारको खाद्यान्नको माग आपूर्तिको विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरू खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको पाइएको छ । अत्यधिक जनसंख्या र शहरीकरणको कारण खाद्यान्नको माग बढी हुन गई बागमती प्रदेशमा खाद्यान्न न्यून भएको पुष्ट्याईं केन्द्रको रहेको छ ।

जे होस् उपलब्ध तथ्याङ्कलाई मात्र हेर्ने हो भने एकातिर नेपालमा वार्षिक करिब १६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बचतको रूपमा रहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर, नेपालको करिब २१ प्रतिशत घरपरिवारमा पर्याप्त खानेकुराको अभाव रहेको तथ्याङ्क पनि भेटिन्छ ।

अब के गर्ने त ?

धान र भातमा आधारित हाम्रो खाद्य संस्कारलाई निरन्तरता नै दिने हो भने हामीसामु दुई वटा विकल्प रहेका छन् । पहिलो विकल्प उत्पादन वृद्धि हो भने दोस्रो उत्पादकत्व वृद्धि । उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अन्य कुरा यथावत् वा सकारात्मक रहेको अवस्थामा धान खेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्दै मूलतः चैते धान (जसको उत्पादन बर्खे धानको तुलनामा २०–२५ प्रतिशतले बढी छ) लाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिको विषयलाई हेर्दा धान खेतीमा उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रयोग गरी न्यून प्रति एकाइ लागत र क्षेत्रफलबाट अधिकतम उत्पादन लिनुको विकल्प देखिंदैन । यसरी उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने हो भने हाल देशमा देखिएको करिब ५ लाख टन चामलको वार्षिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि हालको उत्पादकत्व (३.४ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर) लाई बढाएर कम्तीमा ४.१५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर बनाउनु आवश्यक रहेको छ ।

उपरोक्त विकल्पलाई रणनीतिगत गरी व्यावहारिक बनाउनका लागि देहायका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखेका छौं । पहिलो उपाय, दुई छाक भातको संस्कारलाई अंगीकार गर्ने हो भने दुई बाली धान खेती अवलम्बन गर्ने, त्यसका लागि दुई छाक भात र दुई बाली धान खेती रणनीति उत्तम ठहर्छ ।

दोस्रो उपाय, एक छाक मात्र भात खाई अर्को छाक भात बाहेकको वस्तु खाने हो भने सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको एक छाक भात, एक छाक रैथाने बाली उत्तम रणनीति ठहर्छ । जसले गर्दा खाद्यान्नमा देखिंदै गएको परनिर्भरता हट्दै गई स्थानीय र रैथाने बाली उपभोगले खाद्य र पोषण सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । किनभने नेपालमा खाद्य महत्व बोकेका करिब २५०० प्रकारका रैथाने बाली पाइन्छन् । जसले उन्नत बालीको जातीय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् साथै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न समेत मद्दत गर्छन् ।

उल्लिखित रणनीति र विकल्पको कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य विषय र व्यवस्थाहरू निम्नानुसार हुन सक्छन् :

  • धान प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त मसिनो तथा बासनादार धानका जातहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान केन्द्र (इरी) सँग नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् मार्फत प्राविधिक सहयोग लिने ।
  • चैते धान काट्ने समयमा हुने वर्षाले पाकेको धानलाई क्षति नगरोस् भन्नका लागि उत्पादन स्थलमा धान सुकाउनका लागि सोलार ड्रायरहरूको व्यवस्था गर्ने ।
  • नेपालमा धानखेतमा औसत नाइट्रोजन ४६ केजी, फस्फोरस २६ केजी र पोटास १० केजी प्रति हेक्टर प्रयोग भएको पाइन्छ । यसलाई वृद्धि गरी सिफारिस बमोजिम तीनवटै मलहरू १००ः३०ः३० पु¥याउनु जरूरी छ । यसका साथै, माटोको सन्तुलित व्यवस्थापनका लागि समेत प्राङ्गारिक मलको रूपमा हरियो मल प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई जोड्ने ।
  • गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउको प्रयोग गर्ने जसको प्रयोगको कारणले मात्र पनि २० देखि २५ प्रतिशतसम्म उत्पादनमा वृद्धि हुन जान्छ । तसर्थ, राष्ट्रियस्तरमा धानमा गुणस्तरीय बीउको प्रतिस्थापन दर वृद्धि गर्ने ।
  • सिंचाइ अर्को महत्वपूर्ण पाटो रहेको छ । नेपालमा खेती गरिने क्षेत्रफलको करिब एक तिहाइ अर्थात् करिब १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सिंचित क्षेत्रफलको रूपमा रहेको छ । धान खेती हुने करिब १५ लाख हेक्टरमध्ये बाँकी ५ लाख हेक्टरमा सिंचाइको सुविधा पुगेको छैन, जहाँ आकाशे पानीको भरमा खेती भइरहेको छ ।
  • नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धानबाली लगाइने क्षेत्रफलको करिब एक तिहाइ क्षेत्रफलमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नु निकै दुःखदायी कुरा हो । जसलाई यथाशक्य सिंचाइको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको छ । विशेषतः चैते धानको लागि फागुनदेखि जेठ अन्तिमसम्म सिंचाइका लागि निरन्तर पानी हुने सुनिश्चितता गर्ने ।
  • धानबालीमा आधारित कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि कृषकलाई सरल र सहज वित्तीय साधनको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको छ । त्यस्तै, धान उत्पादनको लागतलाई घटाउन जमिनको चकलाबन्दी कार्यलाई प्राथमिकता दिई यान्त्रिकीकरण मार्फत व्यवसायीकरणमा जोड दिने ।
  • बजार व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । एकातिर उत्पादित उपजको वितरण प्रणाली सुदृढ गर्दै उपजको बजार मूल्यलाई सन्तुलित राखिराख्नु, अर्कोतिर कृषकको न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्दै कृषकलाई थप उत्पादन र बजारीकरणतर्फ प्रोत्साहित गर्नु महत्वपूर्ण रहेका छन् ।
  • बजार व्यवस्थापनको विषयले उपभोक्ताको माग र आपूर्तिको विषयलाई समेत समेट्ने भएकोले विशेषतः धान बालीको विषयमा कुरा गर्दा उपभोक्ताको माग अनुसारका मसिना र बासनादार जातहरूको विकास गरी खेती गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । बजारीकरणकै सन्दर्भमा, सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण तथा धान खरिद गर्ने कार्यलाई नियमित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाई निरन्तरता दिने ।

(मुख्य लेखक ज्ञवाली वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हुन् भने सह–लेखकद्वय पाठक कृषि अर्थ विज्ञ र रेग्मी बाली विकास अधिकृत हुन् । लेखकत्रय गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय मातहत कार्यरत छन् ।)



from Online Khabar https://ift.tt/tgNIbQL

जलवय अनकलक धन खत गरन परधनमनतरक आहवन

१५ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धान चामलमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा योगदान गर्न सम्पूर्ण देशवासीहरुमा आह्वान गरेका छन् ।

जलवायु अनुकूलित धानका जातहरु, उत्पादन प्रविधिहरुको विकास र अवलम्बनमार्फत् दिगो रुपमा धान उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिमा धान उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने भन्दै जलवायु अनुकूलका धानका जातको खेतीमा जोड दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास र कृषकस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनुका साथै यसको गति बढाउनु अत्यावश्यक छ ।’

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण सुख्खा खडेरी, अतिवृष्टि, असमयको वर्षा, बाढी पहिरो, रोग तथा किराको प्रकोप आदि बढ्दा धान उत्पादनमा नकारात्मक असर बढ्दै गएकाले जलवायु अनुकूलका धानका जात र खेती प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

त्यसैले सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको नारा ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ तय गरेको छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/1C4UO5V

छट शहर म भ ऑनलइन शपग क ह जबरदसत करज चल जत ह सलर क इतन बड हसस Amazon ह पहल पसद

साइबरमीडिया रिसर्च की नई स्टडी के मुताबिक टियर II शहरों में भारतीय एक हफ्ते में औसतन 2 घंटे और 25 मिनट ऑनलाइन शॉपिंग करने पर अपनी आय का लगभग 16% खर्च करते हैं.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/4Ts9YQe

रषटरय धन दवस तथ रपइ महतसव आज

१५ असार, काठमाडौँ । ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि : धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ आज २०औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव हुँदै छ ।

आज असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै, हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै महोत्सवसको रुपमा धान रोप्ने चलन छ ।

नेपालमा वि.सं २०६१ मंसिर २९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार विसं २०६२ असार १५ गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।

धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार रहेको बाली विकास तथा कृषिजन्य विविधता संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिकलगायतको महत्त्व रहेको धानबालीलाई एउटा बालीका रूपमा मात्र नभई औसत नेपालीको जीवन पद्धतिका रूपमा हेरिने गरिएको छ । धानको यिनै विविध महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी उत्पादन वृद्धि एवं आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्न दिवस बनाउन लागिएको कृषि विभागले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण धानखेतीमा बढ्दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूलित प्रविधिको अनुसन्धान र विकास एवं उपलब्ध प्रविधिको प्रचार–प्रसार गरी अवलम्बन गर्न यस्ता दिवस र महोत्सव सहायकसिद्ध हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

नेपालमा धानखेतीका लागि तराई र भित्री मधेस तथा पहाडका फाँटलाई उर्वरभूमि मानिन्छ । पछिल्लो समय उन्नत जातको धानखेतीका लागि सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गरेको छ भने रैथाने पुराना बीउ प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिँदै आएको छ ।

दहीच्युराको संस्कृति

असार १५ गतेलाई नेपाली समाजमा दहीच्युरा खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ । कृषिसहित सबै पेशा व्यवसायमा लागेका नेपालीहरुले आज दहीच्यूरा खाई असार १५ मनाउँछन् ।

औपचारिकरूपमा सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रिय धान दिवस घोषणा गर्नु अघिदेखि नै नेपालमा असार १५ गते दहीच्युरा खाने चलन चल्दै आएको थियो ।

कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिका लागि दही च्यूरा खान्छन् । खेतीपाती बाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा लागेकाहरुले पनि दही च्यूरा खाई असार १५ मनाउँछन् ।

दही च्यूराले शरीर शीतल भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ । दही वैज्ञानिक दृष्टिले पनि स्वास्थ्यवर्द्धक मानिन्छ ।

 



from Online Khabar https://ift.tt/Bg8mjIu

Wednesday, June 28, 2023

ववधतभतरक एकत न हमर रषटरय पहचन ह : परधनमनतरपरधनमनतर

१४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र गौरव भएको बताएका छन् ।

इस्लाम धर्मावलम्बीको महान् पर्व बकर इद (इद–उल–अजहा) २०८० को सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका मुस्लिम समुदायलगायत समस्त नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएको उल्लेख गरे ।

बहुधर्म र बहुसंस्कृतिले हाम्रो समाजलाई पारस्पारिक सम्मानसहित अघि बढ्न अभिप्रेरित गरिरहेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता विविधतायुक्त विशेषता बोकेका धार्मिक एवं सांस्कृतिक चाडपर्वले सांस्कृतिक एकता, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताए ।

‘सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक मिलनको रूपमा मनाइने बकर इदले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र आपसी मित्रतालाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास लिएको छु । प्रेम र सद्भाव आदानप्रदान गर्ने यस पर्वले आम मुस्लिम समुदाय र नेपालीहरूमा स्वतन्त्रता र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गर्ने विश्वाससहित फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु’, सन्देशमा भनिएको छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/FCLES2I

1799 रपय क य वच AMOLED डसपल स ह लस बड ह मटल क बलटथ कलग क भ ह फचर

Gizmore ने भारत में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को विस्तार देते हुए एक नई स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है. ये वॉच काफी खास है क्योंकि कम कीमत में ही इसमें कई बेहतरीन फीचर्स जैसके- AMOLED डिस्प्ले, मेटल बॉडी, वायरलेस चार्जिंग और लेदर स्ट्रैप जैसे फीचर्स दिए गए हैं. आइए जानते हैं इसके बाकि फीचर्स.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/ebQgpVX

आज बकर इद सरवजनक बद

१४ असार, काठमाडौं । इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले बज बकरिद (इद उल अजहा) मनाउँदैछन् । यो पर्व इस्लामहरूको रमजानपछिको दोस्रो ठूलो चाड हो ।

रमजान पर्वको ७०औँ दिनमा मनाउने यो पर्वमा आर्थिकरूपमा सबल मानिसहरु हज गर्न साउदी अरबको मक्का मदिना जाने गर्छन् ।

यस पर्वमा अल्लालाई खुसी पार्न मुसलमानहरुले धर्मले जायज मानेका जनावरलाई बलि (कुर्बानी) दिने गर्दछन् ।

धार्मिक मान्यताअनुसार अल्लाका नवी (दूत) इब्राहिम अलि सलामले ९० वर्षको उमेरमा पत्नी हाजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश पालना गर्न लाग्दा अल्लाह प्रसत्र भएर इस्माइलको कुर्बानीको सटृा स्वर्ग (जत्रत) मा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी गरिएकाले सोही बमोजिम अहिलेसम्म पशुको कुर्बानी दिने धार्मिक मान्यतालाई मुसलमानहरुले कायम राखेको पाइएको छ ।

निःसन्तान इब्राहिमले सन्तान प्राप्तिका लागि अल्लासँग मत्रत (दुवा) माग्दै भनेका थिए कि यदि अल्लाहले मलाई सन्तान सुख दियो भने म कुर्बानी गर्छु । सोही अनुरुप अल्लाहले निजको परीका लागि सपनामा कुर्बानी गर्न आदेश दिँदा उनले धेरै जनावरको कुर्बानी त गरे तर अल्लाह खुसी भएनन् ।

अन्तममा उनले आफ्ना सबैभन्दा प्यारा छोरालाई नै कुर्बानी गरी अल्लाहलाई खुसी गराउन खोजे पछि उनको परीक्षामा सफल भएकाले कुर्बानी गर्ने स्थानमा मानिसको नभइ पालिएका दुम्बाको कुर्बानी दिइएको बतइन्छ ।

कुर्बानीको मासु तीन भागमा बाँडी वितरण गरिन्छ । एक भाग गरिब एवं विपत्र परिवारलाई, अर्को भाग आफ्ना इष्टमित्रलाई र अर्को एक भाग आफू खानुपर्ने धार्मिक मान्यता छ । भोलि पर्व मनाउनका लागि मुसलमान समुदायक तयारीमा जुटेका छन् ।

गएको वर्षमा बकरिद पर्व असार २६ गते परेको थियो । इस्लाम धर्मअनुसार प्रत्येक वर्ष अरबी क्यालेन्डरअनुसार १०/१० दिन पछि सर्दै जाने भएकाले ३६ वर्षको अवधिमा सबै चाडपर्वले एक फन्को लगाइसक्छ । यस पटक नेपालबाट एक हजार चार सय ४४ जना हज गर्न साउदीको मक्का पुगेका छन् ।

बकरिद पर्वका निम्ति गरिने कुरबानीका लागि खरिद गरिने जनावर पूर्ण रुपमा स्वस्थ हुनुपर्छ । जनावरको आँखा, कान, खुट्टा र सिङ टुटफुट हुनु नहुने र हेर्दा पनि आकर्षक हुनुपर्छ ।

बिना मोलमोलाई खरिद गरिने भएकाले कुर्बानीका लागि मानिसहरुले सके घरका सबै मानिसहरुको नाममा नभए घरको अभिभावकका नामबाट कुर्बानी गर्ने चलन छ ।

ठूलो जनावरमा (राँगा, भैँसी, ऊँटजस्ता जनावर) हलाल गरिन्छ त्यसमा सातजना मिलेर कुर्बानी गर्नुपर्छ भने साना जनावर जस्तै, खसी, बहिला बाख्रा, दुम्बा भने एकै जनाले कुर्बानी गर्नुपर्छ । कतिपय मानिसहरुले मृतात्मा(बुबा, हजुर बुबाआमा, पत्नी वा पति)को संझनामा कुर्बानी दिने गर्दछन् ।

अरब देशमा आज मनाइएको बकरिद नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा भोलि मनाइने भएको छ । किनकि यी देशका नागरिकहरुले अरब देशको भन्दा एक दिन पछि चन्द्रमा हेर्न पाएका हुन्छ ।

यो चाडको अवसरमा सरकारले आज देशैभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

– राससको सहयोगमा



from Online Khabar https://ift.tt/2ztH9yX

हई परफइल कस म सपरम करट पहच गगल? भरत क एक ससथ स चल रह झगड 'ददगर' सजडहममल

Google VS CCI: कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया है कि गूगल एंड्रॉयड इकोसिस्टम में अपने दबदबे का गलत फायदा उठा रहा है. CCI के इस फैसले को नैशनल कंपनी लॉ ऐपेलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT ने भी बरकरार रखा. अब इस फैसले के खिलाफ गूगल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. इसे दुनिया के सबसे हाई-प्रोफाइल केसेस में से एक माना जा रहा है, जिस पर कई देशों की नजर है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/WxYXUBd

Tuesday, June 27, 2023

कसलई रझउन र कसलई तह लगउन रजनतक हतयर बनय रजसव अनसनधन वभग

१३ असार, काठमाडौं । लामो अनुसन्धान पछि माघ दोस्रो साता २०७९ मा साविकको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको आयकरसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले बैंकका उच्च अधिकारीलाई बयानको प्रक्रिया सुरु गर्‍यो ।
प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गरेकोमा त्यसमा आयकर लाग्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागसंगको समन्वयमा अनुसन्धान गरी मुद्दाको प्रक्रिया थालेसँगै २२ माघ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको आकस्मिक सरुवा गर्‍यो ।
बैंकका उच्च पदस्थले आफूहरुविरुद्धको मुद्दाको थमौतीका लागि बालुवाटारलाई प्रभावित पारेपछि दाहाल विभागबाट आकस्मिक रुपमा सरुवामा परे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाहाललाई हटाएपछि विभागको महानिर्देशकमा नारायणप्रसाद सापकोटालाई नियुक्त गरेका थिए ।
दाहालले थालेको अनुसन्धानलाई बीचमै रोकेर विभागको नेतृत्वमा पठाइएका सापकोटा पनि त्यसको ५ महिनामै मंगलबार सरुवामा परे । देशको राजस्व संकलन निकै निराश रहेको अवस्थामा सबैभन्दा कमजोर कार्य सम्पादनसहित सापकोटा विभागबाट बिदा भए ।
सापकोटालाई विभागबाट निकालेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै निजी सचिव नवराज ढुंगानालाई सो विभागको महानिर्देशकमा मंगलबार पदस्थापन गरेका छन् ।
महानिर्देशक नहुँदै पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर राजस्व अनुसन्धान विभाग चलाएको आरोप ढुंगानामाथि छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग मुलुकको राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थापना भएको हो । तर, विभागलाई राजस्व सुधार गर्नेभन्दा पनि आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई सुविधा दिन वा मन नपरेकालाई निशाना साँध्ने राजनीतिक हतियार बनाइएको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् ।
विभाग स्रोतका सापकोटाले आफ्नो कार्यकालमा दुई वटा मात्रै राजस्व छलीको मुुद्दा अघि बढाएका छन् । उनी विभागको इतिहासमै सबैभन्दा कम मुद्दा अघि बढाउने महानिर्देशक हुन् । उनी विभागको जिम्मेवारीमा आएपछि ११ र १८ फागुन २०७९ मा जम्मा दुई वटा राजस्व छलीका मुद्दा दायर भए ।
सापकोटा विभागको महानिर्देशक रहेकै बेला तातोपानीबाट भित्रिएको एक ट्रक विद्युतिय चुरोट (भेप्स) भैरहवाबाट भारत पुग्यो । भन्सार नाकाबाट निर्वाध छुटेका कपडा, प्याज, चिनीका तस्करीका गाडी काठमाडौंमै निर्वाद डेलिभरी भए । राजस्व अनुसन्धानकै लाइन क्लियर गरेर रसुवागढी नाकाबाट छुटेका लत्ता कपडाका गाडी भन्सार विभागको केन्द्रिय अनुगमनबाट पक्राउ गर्नुप¥यो । यस्ता विषयमा विभागको कार्यसम्पादन कमजोर नै रह्यो ।
तर, आफूले ५ महिनामा गरेको कार्य निकै राम्रो रहेको दाबी सापकोटाको छ । उनले भने, ‘मैले निकै राम्रो काम गरें । सरकारले सरुवा गरेर राम्रै साथीलाई जिम्मेवारी पठाउँदैछ । मैले गरेका कामहरुले निरन्तरता पाओस् ।’
२८ महिनामा ६ महानिर्देशक
मंगलबार सरकारले विभागको जिम्मेवारी दिएका ढुंगाना पछिल्लो २८ महिनामा विभागका आएका छैटौं महानिर्देशक हुन । यसअघि दीर्घराज मैनाली २०७७ फागुन १८ गते विभागबाट बिदा भएपछि कुनै पनि मानिर्देशक एक वर्षभन्दा बढी समय विभागको नेतृत्वमा छैनन् । २८ महिनामा औषत ५ महिनामा ६ वटा महानिर्देशक फेरिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२०७७ फागुन १९ देखि २०७८ असोज १७ सम्म रामप्रसाद आचार्य विभागको महानिर्देशक भएका थिए । ७ महिना विभागमा बस्दा आचार्यले बोटलर्स नेपालको फाइलमा अनुसन्धान थाल्नु नै उनको कार्यकालको ठूलो उपलब्धि रह्यो । त्यसबाहेक उनले उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । ७ महिनामा विभागबाट आचार्य विभागबाट बिदा भएपछि प्रकाश पौडेल १८ असोज २०७८ मा महानिर्देशकको रुपमा आए । ३१ जेठ २०७९ सम्म ९ महिना उनी विभागको महानिर्देशकको रुपमा रहे ।
पौडेलले यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा अदालतसम्म लगेको देखिन्छ । राजस्व छली, हुण्डी, बिदेशी मुद्रा अपचलनसहितका दुई दर्जन बढी मुद्दा पौडेलले अघि बढाएका थिए । उनको कार्यकालमा बोटलर्स नेपालको करछली मुद्दा अदलत पुग्यो ।
क्रिप्टोकरेन्सी र हाइपरको ठूला ठगीमा अनुसन्धान सुरु गरेका पौडेलले शक्तिशाली राजनीतिक पहुँच भएको समानान्तर निर्माण सेवामाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएका थिए ।
चाँदीको तस्कारी र विभागमा विचाराधीन केही ठूला घरानाको फाइलमा अनुन्धान बढाएपछि उनलाई तत्कालिन देउवा सरकारले हटाएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यस्तै झलकराम अधिकारी २०७९ असार १ देखि २०७९ कात्तिक १५ सम्म ५ महिना विभागको नेतृत्वमा रहे । पौडेल पछि विभागमा आएका झलकराम अधिकारी सर्वाधिक विवादित भएर विभागबाट बिदा भए । निर्वाचनको मुखैमा विभागको नेतृत्व गरेका उनले अनुसन्धान विभागलाई स्वार्थ समूहको नजिक पुर्‍याएको आरोप विभागका अधिकारीहरु नै लगाउँछन् ।
उनको कार्य सम्पादन कमजोर भएपछि उनलाई सरुवा गरेर मदन दाहाललाई ल्याइयो । दाहालले कात्तिक १६ देखि २२ माघ २०७९ सम्म विभागको महानिर्देशकको रुपमा काम गरे । दाहाललाई हटाएर २३ माघमा २०७९ मा विभाग आएका नारायणप्रसाद सापकोटा ११ असारमा हटाइएका छन् । ढुंगाना १३ असारदेखि विभाग सम्हाल्दैछन् ।
राजनीतिक आशीर्वादमा महानिर्देशक पद
विभागको महानिर्देशक फेरिइरहनु परम्पराकै रुपमा विकास भएको विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् । राजनीतिक आशिर्वाद पाउने व्यक्ति मात्रै विभागको महानिर्देशक भएर जाने परम्परा बसेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री स्वयम्को निजी सचिव भएर काम गर्दागर्दै विभागको महानिर्देशकमा सरुवा पाएका ढुंगाना त्यसको सबैभन्दा गतिलो उदाहरण हुन्,’ उनले भने ।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गरेको उनले बताए । ‘यस विभागको नेतृत्व आफूअनुकूल भयो भने मन नपरेका व्यापारीहरुलाई बदला लिन पनि सजिलो हुने रहेछ, आफूलाई मन परेकालाई बचाउन पनि सजिलो हुने रहेछ,’ उनले भने ।
कसैलाई दुःख दिने नियत राख्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले ‘फलानोलाई ठेगान लगाउनुपर्‍यो ’ भन्छ । ‘आफूअनुकूलको मान्छे भएन भने त त्यसो गर्न कर्मचारीले अस्वीकार गर्ने भयो, अथवा कसैलाई विभागले धरपकड गरिरहेको छ  भने नेताहरुले त्यसलाई कन्सिडर गरिदिनुपर्‍यो भन्न सक्छन्, त्यो पनि मान्ने मान्छे चाहियो,’ उनले भने ।
तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपिओमा कर लगाउने प्रयास गर्दा सरुवा भएको थियो । ‘त्यो केसलाई कन्सिडर गर भनेर दबाब आएको तर त्यो कुरा नमानेपछि सरुवा भएको थियो,’ उनले भने ।
विभागबाट सरुवा भएका नारायणप्रसाद सापकोटा भ्रष्टाचारका मामिलामा धेरै विवादित कर्मचारी होइनन् । तर, उनले विगत केही वर्षमा कुनै पनि कार्यालयमा लामो समय काम गर्न सकेका छैनन् ।
‘जनार्दन शर्मा मन्त्री भएर आएपछि उनलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए, उनी र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई मन्त्रीले दुई जर्नेल भन्ने गर्थे । तर दुवैलाई केही महिनामै सरुवा गरे ।’
विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देक विभागको विभागमा सुशासनको समस्या रहेको बताउँछन् । ‘विभागलाई कताकता ‘पोलिटिकल फाइनान्सिङ’ गराउने ठाउँमा परिवर्तन गरिएको जस्तो लाग्दैछ,’ उनले भने ।
पूर्व मूख्यसचिव डा. विमल कोइराला प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यालयको सरुवा अस्थिरतालाई मुलुकको दुर्भाग्यको संज्ञा दिन्छन् ।
कर्मचारी प्रशासनको सुरुवा व्यवस्थापनको वैज्ञानिक आधार नहुनू र राज्य कमजोर भएका बेला भएको यस्तो कार्यले राज्य र राम्रा काम गर्ने कर्मचारीलाई क्षति पुग्ने कोइराला बताउँछन् । ‘राजस्व छलीको नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय निकाय अस्थिर हुँदा स्वार्थ समूहलाई प्रशस्त लाभ मिल्छ,’ डा कोइराला भन्छन् ‘यो भनेको त राज्यलाई क्षति गर्न राज्य नै लागेको भन्ने हो नि । ’
अहिले सरकार निकै कमजोर रहेको भन्दै डा कोइरालाले राजनीतिज्ञ नै सुध्रिनुपर्ने बताए ।  अहिलेको अवस्थामा इमान, निष्ठा र लगनको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।


from Online Khabar https://ift.tt/Q8q62Ul

इस घर म नह एक भ एयर-कडशनर 90 डगर फरनहइट टमपरचर म भ रहत ह कल बन ह खस चज स

कोलंबिया में आर्किटेक्ट्स ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें एक भी एयर कंडीशनर नहीं है. AC नहीं होने के बाद भी ये घर हमेशा ठंडा रहता है. इतना ही नहीं, ये घर पूरी तरह वेंटिलेटेड है और दिन के समय तो यहां लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/hUlgjys

सशधनवन बजट पस गरन तयर

१३ असार, काठमाडौं । सरकारले संशोधन विना बजेट पास गर्ने तयारी गरेको छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकले बजेट पास गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरु माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि खर्च कटौतीका प्रस्तावहरु निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपछि बजेट पास गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सत्ता साझेदार दलकै नेताहरुले बजेट विभेदकारी भएको भन्दै संशोधनको माग गरेका थिए । तर अहिले बजेट संशोधन गर्न सम्भव नभएको भन्दै बजेट पास गर्ने तयारी छ ।

एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले नै बजेट संशोधन नभए पारित गर्न नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर सो पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार एकीकृत समाजवादी सर्तसहित बजेट पास गर्ने पक्षमा छ । सो पार्टीका अर्का नेता मेटमणि चौधरीले पनि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् ।

यसअघि कांग्रेस, माओवादी लगायत दलले बजेटको पक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गरिसकेका छन् ।



from Online Khabar https://ift.tt/AICek8U

गमग लवरस क लए 'जननत' ह HP क य नए लपटप फचरस जनकर ह जएग खश इतन ह कमत!

HP ने भारत में हाल ही में अपने नए लैपटॉप को पेश किया है. जो गेमर्स के लिए खास हैं. इनमें हाई एंड गेम्स को भी आसानी से खेला जा सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/sumYBX1

उपपरधनमनतर नरयणकज शरषठ चन परसथन यसत छ दन भरमण तलक

१३ असार, काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पाँच दिने भ्रमणका लागि चीन प्रस्थान गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसहित मंगलबार राति चीनको सिचुवान प्रान्तको भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका हुन् ।

श्रेष्ठ छेन्दु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा अवतरण भइ आजै ‘पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेला’को स्वागत भोजमा सहभागी हुनेछन् ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार ‘पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेला’को उदघाटन समारोहलाई विशेष अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्नेछन् भने दिउँदो छेन्दुको योजना प्रदर्शनी हल र अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शहर सिचुवानको भ्रमण एवम् प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ । सोही दिन साँझ उनी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, सिचुवान प्रान्तका नेताद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा सरिक हुनेछन् ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार सिचवान विश्वविद्यालय नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुहुनेछ भने त्याहाँ अध्ययनरत चाइनिज, नेपाली र अन्य विदेशी विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन मन्तव्य समेत दिनेछन् । त्यसपछि उनले विश्वविद्यालयको ‘हाइड्रोलिक्स’ र ‘माउन्ट रिभर इन्जिनियरिङ’ प्रयोगशालाको अवलोकन गर्नेछन् । दिउँसो सिचुवान एयरलाइन्स र प्रान्तीय लगानी समूहका अधिकारीहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।

शनिबार बिहान उनले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको यिन्छियुको र जिपिङ्पुस्थित ‘हाइड्रो जक्सन’को अवलोकन भ्रमण गर्नेछन् । दिउँसो दुजियाङ्गानस्थित चीनकै पुरानो सिंचाइ प्रणाली र ग्रामीण पुनरुत्थानको अवलोकन भ्रमण गर्नेछन् ।

शनिबार नै छेन्दु फर्किएर आइतबार बिहानको उडानमार्फत बिहान ११:१० बजे उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रनेछन् ।

प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर थापा, गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्मा, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समाचार समितिका संवाददाता अशोक घिमिरे र अङ्गरक्षक बाबुराम खरेल छन् ।



from Online Khabar https://ift.tt/iqEpLyR

Monday, June 26, 2023

गजब ससत हआ Samsung क 6000mAh बटर वल पवरफल फन धडलल स हन लग बकर

सैमसंग गैलेक्सी F13 को काफी कम दाम में घर लाया जा सकता है. ऐसे में अगर आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका साबित हो सकता है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/qoD2AVl

शव शखर सहकरक अधयकष कदरनथ शरम भरतबट पकरउ

१२ असार, काठमाडौं । १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप हिनामिना गरेको आरोप लागेका शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा पक्राउ परेका छन् ।

उनलाई नेपाल प्रहरीको सीआईबीको टोलीले भारतको मुम्बईबाट पक्राउ गरेको हो । मुम्बईस्थित एक विधायकको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेर उनलाई सोमबार नेपाल ल्याइएको सीआईबी स्रोतले जनायो ।

२०७७ सालमा भक्तपुरको शिव शिखर कृषि सहकारी र शिखर दीप बहुउद्देश्यीय सहकारी मर्ज भएर शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बनेको थियो । उनैले मोरङमा तुलसी सहकारी संस्था पनि खोलेका थिए । तर संस्था संकटमा परेपछि अध्यक्ष शर्मा बेपत्ता भएका थिए । शर्मा भारतका कानपुर, बहराइच, लखनउ, मुम्बई लगायतका स्थानमा लुकिछिपी बस्दै आएका थिए ।

संस्थामा निरन्तर धाइरहे पनि रकम फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताहरुले सीआईबी र सहकारी विभागमा उजुरी दिएका थिए ।

बचत तथा मुद्दती खाता खोली जम्मा गरेको रकमको सावाँ तथा ब्याज रकम बचत तथा मुद्दती खाताको अवधि पुगिसकेपछि पनि फिर्ता नपाएको भनी संस्थाका निक्षेपकर्ता सदस्यहरुले जाहेरी दरखास्त दिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा सीआईबीले यही असार १ गते एक सूचना जारी गरी काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला भित्रका सेवा केन्द्रहरुमा निक्षेपकर्ता सदस्यहरुले जम्मा गरेका रकम हिनामिना भई ठगी हुन गएको भए प्रमाणसहित जाहेरी दिन आह्वान गरेको थियो ।

उनी नेतृत्वको मोरङको तुलसी सहकारीबाट भएको ठगीको पनि मोरङ प्रहरीबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/6DkybOL

कवलकम परससर चप क सथ आत ह य धकड 5G समरटफन 20 हजर स कम म पए गजब फचर

Best phone with qualcomm snapgragon: अगर आप 5जी फोन पर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, और किसी ऐसे फोन की तलाश में हैं जो कि पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता हो तो आपके लिए कई ऑप्शन है. आज हम बता रहे हैं 20,000 रुपये से कम दाम वाले फोन के बारे में....

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/vzwfLnp

बजट र चनवल मतर समझन पखर चकरपथ

१२ असार, पोखरा । तीनवटा राजमार्गको संगम हो पोखराको पृथ्वीचोक । पृथ्वी राजमार्ग, भूपि शेरचन राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै आउजाउ गर्ने गाडीहरु पृथ्वीचोक हुँदै ओहोरदोहोर गर्छन् । वर्षौंदेखि पोखरामा वैकल्पिक सडक मार्गको चर्चा भए पनि काम भने अगाडि बढेको छैन ।

पोखरा चक्रपथ निर्माणको चर्चा र अध्ययन पोखरेलीका निम्ति कहिल्यै पूरा नहुने बासी सपनाजस्तो बनेको छ । २०५८ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पोखरा चक्रपथ निर्माणको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । जिविस सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा भएको अध्ययनले ७८ किलोमिटर चक्रपथ निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘पोखरा उपत्यकाको डाँडाका फेद फेदबाट जाने गरी ७८ किलोमिटरको चक्रपथ निर्माण गर्न हामीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं’, पौडेलले भने, ‘तत्कालीन लेखनाथ क्षेत्र र पोखरालाई जोड्ने गरी चक्रपथको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो ।’

त्यसपछिका बजेट भाषणमा पोखरा चक्रपथको विषय प्राय छुट्दैनन्, केही न केही बजेट पनि परिरहेकै छ । तर चक्रपथको योजनाले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।

‘ऊ बेलै चक्रपथ निर्माण गरेको भए अहिले पोखरा यति साँघुरो हुने थिएन । चक्रपथले गाउँ र शहरलाई जोड्थ्यो र पोखराको परिचयलाई पनि फराकिलो बनाउँथ्यो’ पौडेल भन्छन्, ‘तर, न पोखराले अग्रसरता देखायो न यहाँका राजनीतिक दलले केन्द्रसम्म पहुँच राखेर योजनालाई मूर्त रुप दिलाउन सके ।’

तत्कालिन पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिका मिलेर बनेको पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा फेरि पोखरा चक्रपथ निर्माणको अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

२०७४ सालमा तत्कालिन मेयर मानबहादुर जिसीको पहिलो बजेटले त झन् पोखराका सबै वडा र छिमेकी गाउँहरुलाई समेत जोडेर ३ वटा चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी राजमार्गहरुको कनेक्टिभिटीमा जोड दिने घोषणा गरेको थियो । तर, यो योजना अगाडि नै बढेन ।

२०७९ मा निर्वाचित भएका मेयर धनराज आचार्यले पनि चक्रपथको योजना बजेटमा छुटाएनन् । सबैजसो दलको चुनावी घोषणापत्रमा पनि समावेश भएको पोखरा चक्रपथ निर्माण गर्न ५ पटक त अध्ययनै भइसके ।

२०७५ सालमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले संयुक्त रुपमा पोखरा चक्रपथ निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । चिनियाँ लगानीमा चक्रपथको अध्ययन र निर्माण गर्न महानगर र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको तत्कालीन नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारि शर्माले बताए ।

‘अहिलेसम्म भएका अध्ययन र छलफलबाट चक्रपथ निर्माणको लागि नयाँ प्रतिवेदन तयार पारी प्रस्ताव गरिएको थियो’, डा. पोखरेलले भने, ‘चिनियाँ टोली इच्छुक पनि थियो । तर पछि कोरोनाले चिनियाँ कम्पनी आएनन्, सरकार पनि फेरियो र त्यसपछि चक्रपथ निर्माणको विषय पनि छायाँमा पर्‍यो ।’

त्यतिबेला १२० किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले चिनियाँ टोलीसँग ८ किलोमिटर सुरुङ मार्ग, ११ वटा पुलसहितको १२० किलोमिटर लामो चक्रपथको प्रस्ताव गरेको थियो । जसको लगानी ११२ किलोमिटर सडक बनाउन ५ अर्ब ६० करोड र ८.२ किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाउन १२ अर्ब ३० करोड लाग्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

‘ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले पोखरा र प्रदेशको बजेटलेमात्रै पनि भ्याउने देखिँदैन’, डा. पोखरेलले भने, ‘चक्रपथ अब पोखराका निम्ति अनिवार्य भइसक्यो । यसका लागि पोखराले मात्र सम्झिएर हुँदैन, केन्द्रीय सरकारले नै चासो देखाउनुपर्छ, दातृ निकायले लगानी गर्न पनि सक्छन् ।’

शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले २०६९ सालमा चक्रपथ निर्माणको अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला ७५ किलोमिटर पोखरा चक्रपथको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक दिनेशकुमार थपलियाले पोखरामा चक्रपथ, बसपार्क, काहुँ धराहरा पार्कजस्ता संरचना बनाउने भन्दै छलफल अघि बढाएका थिए । त्यो बेला भएको अध्ययनले साढे ७३ किलोमिटर किलोमिटर चक्रपथको खाका कोरिएको थियो ।

थपलियाको नेतृत्वमा भएको भेलाबाट त्यतिबेला संयोजक तोकिएका थिए, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने । २०७१ सालमा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिका संयुक्त प्राविधिक टोलीसहित स्थलगत अध्ययन, छलफल र प्राविधिक रुपमा सम्भाव्यता हेरेर प्रतिवेदन बुझाइएको लामिछानेले बताए ।

सरकारले २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा उपत्यका चक्रपथ बनाउनेसमेत उल्लेख गरेको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।

‘अब पनि यो चर्चामै सीमित रहृयो भने पोखराका निम्ति दूर्भाग्य हुने छ । विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजान केन्द्रीय सरकारसँगको सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ, यो मेयर आचार्यका निम्ति उपयुक्त अवसर हो,’ लामिछानेले भने ।

पोखरामा बाहिरी र भित्री दुईवटा चक्रपथको परिकल्पना गरिएको भन्दै उनले कम्तीमा भित्री चक्रपथ निर्माणका लागि महानगरले काम सुरु गर्न सक्ने बताए ।



from Online Khabar https://ift.tt/sHUjE9l

फलइट म एयर पलन मड पर कय करत ह फन अगर नह करग त कय हवई जहज भटक जएग रसत? जनए सच

फ्लाइट में आप अगर स्मार्टफोन को एयरप्लेन मोड में नहीं डालते तो इसे स्विच ऑफ भी कर सकते हैं. वहीं जब आप एयरपोर्ट पर लैंड हो जाए तो फिर से अपना फोन चालू कर सकते हैं.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/VkteNT1

कज मलएर गएक सवसथयक करमचरलई तलब कसल खवउन ?

१२ असार, काठमाडौं । राजनीतिक पहुँचको भरमा दरबन्दी भन्दा बाहिर रोजेको स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको तलब–भत्ता सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालदेखि हालसम्म ८९१ कर्मचारी काजमा शहरकेन्द्रित पालिकामा कार्यरत छन् । उनीहरूको दरबन्दी भने दुर्गम क्षेत्रमा छ । राजनीतिक पहुँचको भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी दरबन्दी भएको दुर्गम क्षेत्रको साटो काज लिएर शहरकेन्द्रित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका अनुसार १७० जनाको दरबन्दी रहेको पोखरा महानगरपालिकामा थप ५८ जना काजमा काम गरिरहेका छन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३८ जनाको मात्रै स्वीकृत दरबन्दी छ । थप ५१ जना कर्मचारी काजमा छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा ४५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा थप ३२ जना कर्मचारी काजमा छन् । यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा १८ जनाको दरबन्दी रहेकोमा थप १६ जना काजका कर्मचारी छन् ।

काजमा कर्मचारी बढी रहनेमा कञ्चनपुरको भीमदत्त, बाँकेको कोहलपुर, हेटौंडा लगायत स्थानीय तह छन् ।

नियमले सरकारी कर्मचारीलाई एक महिनासम्म मात्रै काजमा राख्न मिल्छ । तर, राजनीतिक पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी ट्रेड युनियनको भनसुनका भरमा स्वास्थ्यका कर्मचारी वर्षौं काजमै बस्छन् । काज र घरपायक सरुवाको माग गर्दै दिइएका ७०० को हाराहारी निवेदन मन्त्रालयमा थुप्रिएका छन् ।

तर काजमा जाने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरूको तलबभत्ता मिलानमा टाउको दुखाइ बनेको छ ।

काजमा आएका कर्मचारीलाई तलब कसले दिने भन्ने विवाद छ । स्थानीय तहले तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भन्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर भएको समायोजन मिलानका कर्मचारी फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग अपुग बजेट माग गर्न सूचना जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५३ स्थानीय तहले स्वास्थ्य अन्तर्गतका काजमा रहेका जनशक्तिका लागि २ अर्ब ७३ करोडको माग गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २३ करोड मात्रै दियो । ४५ भन्दा बढी स्थानीय तहलाई रकम पुगेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार काजका जनशक्तिको लागि अब थप १ अर्ब हाराहारी रकम चाहिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई १७ अर्ब ४५ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । जबकि, मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई तलब खुवाउन २१ अर्बको आवश्यकता पर्छ ।

३ अर्बभन्दा बढी रकम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रालयले करिब ८ महिनादेखि ३०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई ८ महिनादेखि तलब खुवाएको छैन । साथै स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ४ असारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहेकका कर्मचारीको तलब भत्ता नव्यहोर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्रीको निर्णयानुसार मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी राखे आफैं तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुलसीनाथ गौतम भन्छन्, ‘हिजो त्यही स्थानीय तहले तलब, भत्ता र काम दिन्छु भनेर कामकाज र सरुवाका लागि सहमति दिएर लगेको थियो । हिजोकै सहमतिमा काम लगाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो ।’

दरबन्दी भन्दा ५१ जना बढी काजका कर्मचारी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी मेयर मोहनमाया ढकाल भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकता भन्दा बढी पठाएकाले यस्तो अवस्था आएको जिकिर गर्छिन् । ‘तत्कालीन समयमै कार्यपालिकाको बैठकले सरकारले पैसा पठाउँदासम्म काममा लगाउने र पैसा नपठाएको अवस्थामा फर्किएर दरबन्दी भएको ठाउँमा जाने सहमति भएको थियो’ मेयर ढकाल भन्छिन्, ‘तर अहिले न सरकारले पैसा पठायो, न उहाँहरू दरबन्दी भएको ठाउँमा नै जानुहुन्छ ।’

ठूलो संख्यामा रहेका काजका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै उनले सरकारले दरबन्दी भएको ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यपालिका बैठकबाटै काजमा आएका जनशक्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर दरबन्दी भएकै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न संघीय मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दा सुनुवाइ नभएको उनले बताइन् । ‘नगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व उठाएर ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन’ मेयर ढकाल भन्छिन्, ‘काजमा भनेर आउनुभएको कर्मचारीलाई सरकारले तलब पठाउनुपर्छ कि उहाँहरूकै दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल समायोजन मिलान गर्दा राजनीतिक पार्टीको भनसुनमा कर्मचारी काजमा राख्दा यस्तो समस्या भएको जिकिर गर्छन् ।

‘हिजोका दिनमा समायोजन हुँदा स्थानीय तहले दरबन्दी छैन, तलब खुवाउन सक्दिनँ भन्दाभन्दै राजनीतिक पहुँचका आधारमा काजमा गए’ उनले भने, ‘सुरुमै सिस्टममा कर्मचारीलाई पठाएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो ।’ अब काजमा रहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार गरेको छ, तर स्वीकृत भएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमै नयाँ दरबन्दी नथप्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसैले अबका दिनमा कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने निर्णय गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीयको कानुन नबनेसम्म काजमा कर्मचारी नपठाउने निर्णय गरेको छ ।’



from Online Khabar https://ift.tt/RfAWoHn

Sunday, June 25, 2023

फरकखलक मपदणड मटर ! बजटक आकर घटय

११ असार, पोखरा । पोखरा महागरको ०७४ सालदेखि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समावेश हुँदै आएका दुई विषय हुन्, ‘फेवाताल र फिर्केखोला संरक्षण ।’ तर, अतिक्रमणले खुम्चिँदै गइरहेको ताल र खोलाको अवस्था भने ज्यूँकात्यूँ छ ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएर आउँदासमेत फेवाताल र फिर्केखोला संरक्षण हुनुको साटो बर्सेनि निरन्तर अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ ।

फेवातालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले असार ६ गते मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न र उक्त मापदण्डभित्र पर्ने संरचना भत्काउन आदेश जारी गरिसकेको छ ।

मेयर धनराज आचार्यले पोखरा महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि फिर्केखोला संरक्षणका लागि आवश्यक नीति ल्याउने घोषणा दोहोर्‍याएका छन् ।

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममै उनले फेवातालको मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेका छन् ।

‘फेवा, बेगनास, रुपालगायत रामसार सूचीमा सूचीकृत तालहरुको जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मेयर आचार्यले भनेका छन् ।

आइतबारको १३औं नगरसभामा मेयर आचार्यले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा जनप्रतिनिधिले फेवाताल र फिर्केखोला अतिक्रमणको विषय महानगरले गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लगाए ।

छलफलको सुरुमै पोखरा महानगर ५ की वडा सदस्य विष्णुमाया परियारले फिर्केखोला मापदण्डको विषयमा प्रश्न गरिन् । उनले फिर्केखोलाको मापदण्ड निर्धारण नगर्दा स्थानीयले सास्ती पाइरहेको बताइन् ।

‘०७४ सालदेखि नै उठिरहेको विषय हो, यो । तर, अहिलेसम्म मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । कति हो त नि मापदण्ड ?’ परियारले प्रश्न गरिन्, ‘यसको जतिसक्दो चाँडो निर्धारण गरियोस् । वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिरहने, तर मापदण्ड निर्धारण नगर्ने ?’

हाल फिर्केको मापदण्ड १० मिटर भनिएको छ । उक्त मापदण्डअनुसार खोलाको दायाँबायाँ १० मिटर मापदण्डभित्र कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन । तर, महानगरले आफ्नै नियम कडाइका साथ लागू नगर्दा खोलामाथि नै संरचना ठडिँदा कतैकतै फिर्केखोला नै देखिँदैन ।
पोखरा महानगर वडा नं. १८, अँधेरी कुनादेखि वडा नं. ४, ५ हुँदै फेवातालमा गएर मिसिने फिर्केखोला २४ मिटरसम्म फैलिइएको छ । तर, अतिक्रमणको चपेटाले कतै नालीमा परिणत भइसकेको छ ।

फिर्केखोला संरक्षण गर्ने भन्दै निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले ०७५ असार १ मा डोजर लिएर फिर्के पुगेका थिए । तर, मेयर जिसीले चालेको उक्त कदम फिर्के संरक्षण होइन, बदनामी खेप्नुपर्‍यो ।

फिर्केखोला मिचेर बनेका संरचना हटाउएर ‘फुटट्रयाक’ बनाउने भन्दै निवर्तमान मेयर जिसीले आफैं डोजर चलाएका थिए । पैदलमार्ग शिलान्यासका क्रममा तत्कालीन मेयर जिसी आफैं डोजर अपरेटर बस्ने ठाउँमा बसे ।

डोजर अपरेटरलाई निर्देशन दिनुको साटो उनले आफैं डोजरको लिभर चलाउन पुग्दा दुर्घटना हुन पुग्यो । अचानक डोजर चल्दा खोलाको वाल रेलिङमा बसेका पत्रकारसहित ५ जना घाइते भएका थिए ।

महानगरले ०७४ सालमा फिर्केखोला बचाउन पैदलमार्ग बनाउने भन्दै इन्जिनियर महेन्द्र गोदारको संयोजकत्वमा ‘५ मिटर राइट अफ वे’मानेर रेखांकन गरिएको थियो । जबकि फिर्केको मापदण्ड १० मिटर उल्लेख थियो ।

गोदार संयोजकत्वमा गठित समितिले ५ मिटर मापदण्ड आधार मानेर बनाएको प्रतिवेदनले फिर्केखोला मिचेर १ सय ९२ वटा संरचना बनेको देखाएको थियो । त्यसमा विभिन्न सरकारीदेखि गैरसरकारी संघसंस्थासहित व्यक्तिका स्थायी तथा अस्थायी संरचना थिए ।

फिर्केखोलाको नयाँ मापदण्ड ५ मिटर !

अतिक्रमणको चपेटामा परेको फिर्केखोलाको नयाँ मापदण्ड तोक्नका लागि पटकपटक अध्ययन भएका छन् । तर, निर्धारण हुन सकेको छैन । यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हवाई दुर्घटनापश्चात भएको कास्की २ को उपनिर्वाचनमा फिर्केखोलामाथि चरम राजनीतिकरण भएको थियो ।

बहालवाला पर्यटनमन्त्री अधिकारीको दुर्घटनामा मृत्युपश्चात रिक्त पदमा भएको उपनिर्वाचनको नेकपा एमालेले नियमविपरीत ५ मिटरको मापदण्डलाई १ मिटरमा झार्ने लिखित सम्झौता नै गरेको थियो ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सुनिल कोइरालाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै फिर्केखोलाको मापदण्ड घटाउने सहमति गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाइएको थियो । तत्कालीन समयमा महानगरका मेयर जिसीको प्रतिनिधिका रुपमा वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, लिखित रुपमै गोप्य राखिएको उक्त सम्झौता शर्माले साँझको बेला हस्ताक्षर गरेकाले आफूले गल्ती गरेको भन्दै माफी नै मागेका थिए । फेरि फिर्केको मापदण्ड १० मिटर नै लागू गर्ने भनिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फेरि पनि फिर्केखोला संरक्षण गर्ने विषय उल्लेख भएपछि सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि मापदण्डबारे चासो देखाए । जसमा मेयर आचार्यले नयाँ मापदण्ड ५ मिटर हुने बताएका छन् ।

बजेटबारे प्रश्नको जवाफ दिंदै मेयर धनराज आचार्य ।

‘धेरैले सोध्नुभो फिर्केको मापदण्ड कति हो ? कति हो ? भनेर । अहिलेलाई १० मिटर नै हो,’ सभामा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मेयर आचार्यले भने, ‘तर, अहिले नयाँ मापदण्डका लागि अध्ययन भइरहेको छ । प्रस्तावित मापदण्ड ५ मिटर छ । सायद यही महिनाभित्र यसको मापदण्ड टुंगिन्छ ।’ उनले फिर्केको मापदण्ड विवाद टुंग्याउन सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिनुपर्ने बताए ।

मेयर आचार्यले १९ वटाभन्दा बढी घरधूरीले आफ्नो मलमूत्र सीधै फिर्केमा मिसाइरहेको खुलाए । ‘विभिन्न १९ वटाभन्दा बढी घरधूरीले आफ्नो शौच सीधै खोलामा मिसाइएको खुलेको छ । जिल्ला कारागारको पनि शौच खोलामै मिसाइएको छ,’ मेयर आचार्यले सभामा उठेका विषयमाथि उत्तर दिँदै भने, ‘उहाँहरुलाई हामीले हामीले ७ दिनको समय दिएर पत्राचार गरेका छौं । अटेर गरे कानुनी कारवाही हुन्छ ।’

‘फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरले खुट्टा कमाउँदैन’

मेयर आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि सभामा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सो कुरा उल्लेख गरेको छ ।

‘मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन र फेवातालको संरक्षण गर्ने सबैले मेयरको काम हो भनेर बस्यौं । बचाउन केही गरेनौं, रमिते भएर बस्यौं,’ मेयर आचार्यले भने, ‘सबैले सर्वोच्चको आदेश कहिले लागू हुन्छ भन्नु भएको छ । यसमा औपचारिक लिखित आदेश आउनुपर्छ ।’

मेयर आचार्यले अगाडि थपे, ‘रेडियो सुनेको भरमा हुँदैन । औपचारिक लिखित आदेश आएपछि हाम्रो भागमा के परेको छ, हेर्नुपर्ला ! करिब ६ सय संरचना र ४० अर्बभन्दा बढी मुआब्जाको विषय छ । सबै तहको जिम्मेवारी खुलिसकेपछि सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न महानगरले खुट्टो लुलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

लेकसाइड २४ घन्टा खोल्नेदेखि २० वर्षे पुराना सवारी साधन हटाउने नीति

महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पोखरा लेकसाइडलाई २४ घन्टा खोल्न पहल गर्नेदेखि २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्नेसम्म लक्ष्य राखेको छ ।
मेयर आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जिपिएस र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली जडान गरिने बताएका हुन् ।

‘यात्रुहरुको हितलाई मध्यनजर गरेर ट्याक्सी सेवालाई अनिवार्य रुपमा मिटरमा चल्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘२० वर्ष पुराना सवारी साधनहरुलाई विस्थापन गरिनेछ ।’ महानगरमा सञ्चालित सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने घोषणा गर्ने र विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

महानगरले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिवन्ध गर्ने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक स्थललाई प्लास्टिकका झोला, पानीका बोत्तल बिसर्जन गर्ने र जलाउने कार्य निषेध गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, महानगरले सरकारले प्रावितहका विद्यार्थीलाई दिँदै आएको दिवा खाजा खर्चमा १० रुपैयाँ थप गरिदिने भएको छ । हाल खाजाखर्च वापत १० रुपैयाँ दिइँदै आइएको भए पनि महानगरले त्यसमा १० रुपैयाँ थप गरी २५ रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको हो । विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आधारभूत तहमा मातृभाषामा पढाइ सुरु गर्न प्रशिक्षणको तामिलको व्यवस्था गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारलाई १० हजार लिटरसम्म निशुल्क खानेपानी वितरण गर्ने जनाएको छ । अहिले महानगर प्रोफाइल सर्वेक्षण गरिरहेको र त्यसपश्चात विपन्न घरधुरी पहिचान गरिने मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित, बजेटको आकार घट्यो

आइतबारको १३औं नगरसभामा प्रस्तु भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएसँगै पारित भएको छ । साथै, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब १५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् ।

उपप्रमुख गुरुङले नगर सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरले ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

उपप्रमुख गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड, प्रदेश सरकारबाट अनुदान १० करोड २३ लाख, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड व्यहोर्ने जानकारी दिइन् ।

महानगरले सबैभन्दा बढी पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब, प्रशासनिक खर्चतर्फ ८१ करोड २२ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ १० करोड, वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड, पर्यटन तथा सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये असार ८ गतेसम्म ४३.०५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले जानकारी दिइन् । उनले असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको बताइन् ।



from Online Khabar https://ift.tt/ij2Y7IX

20000 रपय स कम दम म आत ह य 8GB RAM वल फन मलत ह 120Hz वल जबरदसत डसपल

Phone with 120Hz Display: अगर आप किसी पावरफुल रैम वाले फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं, और इसके लिए ज़्यादा भी नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए बाज़ार में कई ऐसे 8जीबी रैम फोन ऑप्शन हैं, जिनकी कीमत 20,000 रुपये से कम है. इन सभी फोन में 120Hz का डिस्प्ले भी मिलता है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/ehGs7wf

रसङग नगरक बजट करड बढ

११ असार, गुल्मी । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ७१ करोड बढीको बजेट ल्याएको छ ।

नगरपालिकाको १३ औं नगर सभामम उपप्रमुख अमृतादेवि कुँवरल ७१ करोड ८८ लाख ७८ हजार ७ सय ६० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन ।

बजेटमा  चालुतर्फ ५४ करोड ६८ लाख ६६ हजार ७६० र पुँजीगततर्फ १७ करोड २० लाख १२ हजार रहेको छ ।

 



from Online Khabar https://ift.tt/93wq5HC

कय हत ह AC म सलप मड कय यह बजल बचत ह? एनरज सव मड स कस ह य अलग

एयर कंडीशनर में कई तरह के मोड होते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों के इनके सही इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है. ऐसे ही दो मोड है– स्लीप मोड और एनर्जी सेवर मोड. कई लोग इन दोनों में अंतर नहीं जानते हैं इसलिए वे यह तय नहीं कर पाते हैं कि रात को सोते समय एसी को कौन से मोड पर चलाना बेहतर होता है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/QabFlOB

आरथक रपम चलयमन हन नसकपछ मरज हद नज वदयलय

११ असार, काठमाडौं । आर्थिक रुपमा चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी विद्यालयहरु मर्ज हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

कोभिडपछि भएको आर्थिक मन्दीको कारण चलायमान हुन नसक्दा मर्ज भएर सञ्चालन भइरहेको विद्यालय सञ्चालक तथा विद्यालय संगठनहरुले जानकारी दिएका छन् ।

एन प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालको अनुसार कोभिडपछि आर्थिक रुपमा चलायमान हुन नसक्दा कुनै दुई वटा त कुनै तीन वटा मर्ज भइरहेको बताए ।

उनको भनाइ अनुसार एन प्याब्सनमा आबद्ध देशभरका करिब २० वटा विद्यालय मर्ज भएर सञ्चालन भइरहेको छ ।

उनले भने, ‘लगानी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ तर दुई वर्ष कोभिडका कारण विद्यालयको आयस्रोतमा ह्रास आयो । निजी विद्यालयलाई सरकारको सहयोग छैन र विद्यालय आफैंमा चलायमान बन्न सकेन । त्यस्ता विद्यालय कुनै दुई वटा त कुनै तीन वटा मर्ज भएर सञ्चालन भईरहेको छ ।’

सकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी वृद्धि गर्दै लगिरहेको र निजी विद्यालयहरुले त्यो अनुसार लगानी वृद्धि गर्न नसकेकोले अझै पनि कतिपय विद्यालय संकटमा रहेको उनले बताए ।

प्याब्सन काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष प्रेम राईले पनि विद्यालयहरु मर्ज गरेर सञ्चालन गर्ने क्रम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘थोरै लगानीमा सुरु भएका विद्यालयहरु कुनै दुई वटा कुनै तीन वटा मर्ज गरेर सञ्चालन भइरहेको छ ।’

प्याब्सनमा आवद्ध भएका करिब २५ वटा विद्यालयहरु मर्ज भएको उनले बताए छन् । राज्यले निजी विद्यालयलाई गरेको विभेदका कारण निजी विद्यालयहरु मर्ज भइरहेको उनको आरोप छ ।

कुपण्डोलकी काठमाडौं बसन्तपुरकी अभिभावक रिना महर्जन सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुँदै गएकोले निजी विद्यालयहरु चल्न छोडेको बताउँछिन् ।

रिनाले एक निजी विद्यालयमा पढाइरहेकी आफ्नी छोरीलाई अहिले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले मासिक पाँच हजार शुल्क लिने बोर्डिङ स्कुल र सरकारी स्कुलको पढाइ उस्तै हुन्छ । अनि को लान्छ बोर्डिङ स्कुल ।’

उनी आफैंले पनि मासिक ४ हजार शुल्क लिने एक विद्यालयमा छोरी पढाउँदै थिइन् तर यो वर्ष त्यो स्कुल अलि परको अर्को स्कुलमा मर्ज हुने भन्ने भएपछि रिनाले आफन्तको सुझावमा आफ्नी छोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएकी छिन् । त्यसपछि उनले सामुदायिक विद्यालयको पढाइ र छोरी पढिरहेकी निजी विद्यालयको पढाइको गुणस्तर समान भएको थाह पाएको बताउँछिन् ।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने विद्यालय मर्जको लागि अहिलेसम्म कुनै खालको जानकारी नआएको बताएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत सिताराम कोइरालाले भने, ‘अहिलेसम्म मर्ज गर्ने भन्ने जानकारी आएको थाह छैन ।’ उनले महानगरभित्रको विद्यालयहरु मर्ज नभएको हुन सक्ने अनुमान गरे ।



from Online Khabar https://ift.tt/GeMAWyi

Saturday, June 24, 2023

सबल नगरपलकल लययझणड करड बजट

१० असार, जनकपुरधाम । धनुषाको सबैला नगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि अनुमानित ५९ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

शनिबार भएको नवौं नगरसभामा नगरप्रमुख कारीराम यादवले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित अनुमानित ५८ करोड ८८ लाख ९५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, स्वरोजगार लगायतलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम मेयर यादवले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेट भने नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नगरसभामा छलफल गरी चालु तथा पुँजीगत गरी विनियोजन गरी पास गरिने मेयर यादवको भनाइ छ ।

बजेटको स्रोत संघीय सरकारको सशर्त अनुदान २३ करोड ३ लाख, राजश्व बाँडफाटअन्तर्गत ११ करोड ५५ लाख ८ हजार र  समान्यीकरण अनुदान १३ करोड ७८ लाख गरी ४८ करोड ३६ लाख ८ हजार रहेको छ भने प्रदेश सरकारको एक करोड ५२ लाख र पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ९ करोड रुपैयाँ रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णा पौडेलले जानकारी दिए ।

मेयर यादवको अध्यक्षता तथा नेकपा माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री भरत साहको प्रमुख आतिथ्यमा नगरसभाको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा उपप्रमुख रहिमा खातुनसहित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न दलका प्रतिनिधि स्थानीय लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।



from Online Khabar https://ift.tt/F9Lvf6o

OnePlus क तगड 5G फन पहल बर इतन ससत धडलल स खरदन लग गरहक खबसरत ह लक

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: वनप्लस के इस फोन को अमेज़न से काफी कम दाम में खरीदा जा सकता है. वनप्लस का ये फोन SuperVOOC चार्जिंग और 8जीबी रैम जैसे दमदार फीचर्स के साथ आता है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/r9bQMC6

डजटल जदगर हरल लकतनतर बलय बनउदछन क कमजर ?

मेरो ‘कम्प्युटर-सम्बन्ध’ र ‘डिजिटल-साक्षरता’ धेरै ढिलो सुरु भयो, जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि भने पनि हुन्छ । २०५६ तिर स्थानीय झुम्का बजारको एक कम्प्युटर सिकाइ केन्द्रमा सिक्ने प्रयत्न गरेको थिएँ । दिनको एक घन्टाको पालो कुरेर करिब २ महिनामा पनि टाइप गर्न सक्नेसम्म भइनँ । त्यसपछि झर्को लागेर छोडिदिएँ ।

२०६३ पछि आफ्नै ‘डेस्कटप’ किनें । गुरु थपना विनै आफैं मध्यरातसम्म अभ्यास गर्ने भएँ । त्यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो- लोडसेडिङ । दिनको ८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । बिजुली आएकै बेला पनि ‘डेस्कटप’ ले तान्ने जति भोल्टेज हुँदैनथ्यो । बिजुली, डेस्कटप र भोल्टेजको तालमेल कुर्दा मध्यरात सबैभन्दा उपयुक्त समय हुन्थ्यो ।

त्यसअघि त सबैले किताबमै पढ्ने हो । हातले नै लेख्ने हो । त्यो बेला पनि म साप्ताहिक स्तम्भ लेख्थें- पूर्व धरानको ब्लास्ट टाइम्स दैनिकमा ‘लेˆट ट्रयाक’ । तीनपटक लेख्नुपथ्र्यो । पहिलो पटक खेस्रा गर्ने । दोस्रो पटक काटकुट, थपथाप गर्ने, मिलाउने । तेस्रोपटक फोटोकपी पेपरमा सार्ने फ्याक्स गर्नका लागि । यस्तो बेला पनि कुनै हप्ता नबिराई करिब ३ वर्ष लेखेको अनुभवले अझै रोमाञ्चित गर्छ ।

त्यो बेला म सोच्थें- मदनमणि माड्साबले ‘माधवी’ लेख्दा सातपटक साफी गरे रे ! त्यो मेहनत र दुःखको अनुभूति आजका मान्छेसँग होला ? त्यत्रो मोटो किताब, सातपटक पुनर्लेखन, कति धेरै दुःख, कति धेरै मेहनत !

मसँग आधुनिक मोबाइल फोन नहुँदै मेरो फेसबुक एकाउन्ट मेरा मित्र, आजका चर्चित लेखक तथा स्तम्भकार केशव दाहालले खोलिदिएका थिए, आफ्नो अफिसमा बोलाएर । त्यही एकाउन्ट चलाउँदैछु आज पनि । फेसबुक चलाउन पासवर्ड खल्तीमा बोकेर स्थानीय ‘साइबर’ हरूमा जान्थें । ट्वीटरमा त केही वर्षपछि मात्र छिरियो ।

केही महिना फेसबुक चलाएपछि एउटा लेख लेखेको थिएँ । शीर्षक थियो- फेसबुक पुस्ताको क्रान्ति ।

जुन दिन आफूसँग बिजुली नभएको बेला ब्याट्रीले वा कम भोल्टेजमा पनि चल्ने ल्यापटप र आधुनिक मोबाइल फोन भयो- संसार जितेजस्तो लागेको थियो ।

त्यो लेख म आज पनि सम्झिन्छु । त्यसमा मैले फेसबुकले नयाँ पुस्तामा के-कस्तो प्रभाव पार्ने छ र राजनीतिक क्रान्तिहरूको प्रवृत्ति कसरी बदलिनेछ भन्ने अनुमान गर्न खोजेको थिएँ । त्यो ‘अरब स्पि्रङ’ वा भारतको ‘अन्ना हजारे आन्दोलन’ भन्दा पनि केही वर्षअघिको कुरा थियो । त्यही बेला हामी केही साथीहरू मिलेर ‘वैकल्पिक राजनीति’ को पैरवी सुरु गरेका थियौं । त्यसको एउटा पाटो ‘डिजिटल युग’ मा लोकतन्त्रको प्रवृत्तिमा कस्तो बदलाव आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने पनि थियो ।

सार्वजनिक बौद्धिक विमर्शमा संसारभरि नै यो देखिन्छ कि इतिहास के हो ? मानिसको सोच कसरी निर्माण हुन्छ, बदलिन्छ वा आकारित हुन्छ ? समाज, राष्ट्र र राज्य कस्तो बन्दै जान्छ ? के यसको कुनै बनिबनाऊ वा क्रमबद्ध ऐतिहासिकता छ कि यो गैरएकलरेखीय छ ?

कसैले भने कि इतिहास वर्ग-संघर्ष हो, कसैले धर्म-संघर्ष । कसैले नश्ल, वर्ण, जाति, संस्कृति, सभ्यता माने । कसैले अहं, सत्ता र शक्ति संघर्ष ठाने । ‘डिजिटल युग’ सम्म आइपुग्दा यी सबै प्रकारका बुझाइप्रति मेरो विश्वास उठिसकेको थियो । त्यसो हुनुका अरू पनि कारण थिए तर एउटा कारण डिजिटलीकरणपछि मानवीय आचरणमा आएको बदलावलाई नजिकबाट अनुभव, अभ्यास र अनुभूत गर्नु थियो ।

यो हाम्रो पुस्ताका लागि बिल्कुलै नयाँ, अकल्पनीय र आश्चर्यजनक कुरा थियो । हाम्रो पुस्ता बोरा बोकेर स्कुल जाने, काठको कालो स्लेटमा कमेरो माटोको खरीले लेख्ने, साइकल चढ्न पाउँदा निजी जहाज चढेभन्दा बढी खुशी हुने, स्कुल बाहेकको समयमा होमवर्क हैन, घाँस-दाउरा गर्ने युगबाट आएको हो ।

आज लाग्छ- इतिहास न वर्ग-संघर्ष मात्र हो न धर्म-संघर्ष, न नश्ल-संघर्ष मात्र हो, न जाति-संघर्ष र वर्ण-संघर्ष, न शक्ति मात्र संघर्ष हो न सभ्यता संघर्ष । यथार्थमा इतिहास सोच-संघर्ष हो । फरक बुझाइ र अवधारणाबीचको संघर्ष हो । फरक-फरक सपना, परिकल्पना र परियोजना बीचको संघर्ष हो । मान्छेले कुनै अस्तित्व वा परिघटनालाई कसरी बुझे, कस्तो बुझाइ वा समझ बनाए, तिनीहरू बीचको संघर्षले नै आजसम्मको मानव जातिको इतिहास बनेको हो ।

प्रिन्ट मिडियाको युगमा मतदाता पार्टी र नेतामा तात्कालीन समस्या समाधान गर्न सक्ने बौद्धिकता, शालीनता र उपाय खोज्थे । टेलिक्रेसीको युगमा ‘छवि-निर्माण’ मुख्य हुन थाल्यो । रेगन अघि कुनै अभिनेता अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको थिएन । टेलिभिजन युगले राजनीति र अभिनय बीचको दूरीलाई सीमितीकरण गर्‍यो । अझ कतिपय सन्दर्भमा त समाप्त नै गर्‍यो । जस्तो कि युक्रेनका जेलेन्स्की

यो कुरा मूलतः माक्र्सवादी अर्थात् द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी मित्रहरूलाई चित्त बुझ्दैन भन्ने भलिभाँती थाहा छ । उनीहरूको प्रश्न हुनेछ- सोचको आधार के हो ? कहाँबाट आउँछ सोच ? सोच आफैंमा एक आधेय हो, वस्तुगत आधारको उपरीसंरचना हो । प्रष्ट छ- यो तर्क आधार र आधेयबीचको ‘डाइलेक्टिस’ बाट बनेको छ । तर, यो संसारमा सबै चिज यही फम्र्याटमा छैनन् । सबै अवधारणाको ढाँचा आधार र उपरीसंरचना मात्र हैन, व्यतिकरण र गतिशील सन्तुलन पनि हो भन्ने उनीहरू बुझ्दैनन् ।

तसर्थ इतिहासको सार संघर्ष मात्र पनि हैन- सामञ्जस्यता पनि हो । विचारहरूको संघर्ष मात्र हुँदैन, संभोग र समागम पनि हुन्छ । बिल्कुलै फरक विचार एकसाथ सँगै हिंड्न नसक्लान्, तर एकअर्काको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्नु जरूरी हुँदैन । विचार समानान्तर मात्र हैन, पूरक पनि हुन्छन् । सोच, संघर्ष र सामञ्जस्यताको गतिशील सन्तुलन हुुन्छ ।

मानवीय सोच र इतिहासको प्रवृत्ति निर्माणमा चित्तवृत्तिको भूमिकालाई उनीहरूले छोडेका हुन्छन् । के यो हो चित्तवृत्ति ? यसलाई बुझ्न एउटा सानो उदाहरणमा भनौं । मानौं कि कुनै मानिस गरिब छ । यो एक वस्तुगत यथार्थ हो । माक्र्सवादले भन्छ कि एउटा वस्तुगत यथार्थमा एउटै सोच पैदा हुन्छ । सबै गरिब मिलेर क्रान्ति गर्दछन् । गरिब हुने वस्तुगत यथार्थबाट उब्जिने सोच क्रान्ति हो । सर्वहारा-क्रान्ति ।

कुरा यति सजिलो हुन्थ्यो त आज राजनीतिक प्रवृत्तिहरू यति धेरै छिरलिने थिएनन् । कतै नवफासीवाद र कतै अन्धराष्ट्रवादको उदय हुने थिएन । मार्कोस जुनियरले फिलिपिन्समा चुनाव जित्ने थिएनन् । रूसका पुटिन र टर्कीका एर्दोगानले यति धेरैपटक चुनाव जित्ने थिएनन् ।

यसको अर्थ हो कि वैयक्तिक चित्तवृत्ति र आम मनोवृत्तिका कारण एउटै वस्तुगत आधारबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिणाम फरक-फरक हुन सक्दछ । आज संसारमा यही विचित्रको तानातानी छ । र डिजिटल युगले यो तानातानलाई झनै सतही बनाइदिएको छ । आजका संकटहरू आजका संकट हुन् । तर, ती आम नियमकै नयाँ श्रृंखला हुन् ।

फेसबुक चलाउन पाएको रोमाञ्चमा केही महिना नबित्दै लेखेको ‘फेसबुक पुस्ताको क्रान्ति’ मा मैले यसको सकारात्मक पाटोको व्यापक चर्चा गरेको थिएँ । कारण- यसको नकारात्मक पाटो अनुभूत भइसकेकै थिएन । त्यो सकारात्मक पाटो थियो- सम्पादित आमसंचारमाध्यमको प्रभावबाट जनसाधारण मुक्त हुनु । मुक्ति क्रान्तिको सधैं एक मुख्य अपील हुन्छ । कुनै न कुनै प्रकारको बन्धन, सीमा वा व्यवधानबाट मान्छेले निस्कन पाउँछ भने त्यो मुक्ति हो । त्यो क्रान्ति हो ।

मान्छेको अन्तिम आकांक्षा मुक्ति हो । सबै प्रकारका बन्धनबाट मुक्ति । सबै प्रकारका अस्वतन्त्रताबाट स्वतन्त्र । सबै प्रकारको शोषण र शासनबाट निर्बन्ध । ‘डिजिटल युग’ ले यसको विस्तार गर्छ । कम्तीमा संचारमा सबैको पहुँच पुग्छ । संचार पहुँचमा हुने विभेद र पदसोपान अन्त्य हुन्छन् । राजनीतिक, सामाजिक तथा राजकीय पदसोपानक्रमले सृजना गर्ने डोरी र जुइनाहरू खुकुला हुन्छन् । नेतृत्व परिवर्तन छिटो हुन्छ तसर्थ लोकतन्त्र तरोताजा भइरहन सक्दछ ।

सामाजिक तथा नागरिक आन्दोलनहरूको विस्तार हुन सक्दछ । नियन्त्रित तथा प्रायोजित राज्य, शासन प्रणाली र दलीय संरचना फुक्काफाल हुन्छ । डिजिटल डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ र सीसीटीभी प्रविधिको कारण लोकतन्त्रको सघनीकरण, पारदर्शिता र निष्पक्षता बढ्छ ।

यसरी सोचेको थिएँ र खुशी भएको थिएँ । यस्ता चिजहरू हुँदै नभएका चाहिं हैनन् । नेपालमै पनि मतदाता नामावली र फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई बढाएको छ । यदि यो डिजिटल युग हुँदैनथ्यो भने हर्क र बालेनहरूको उदय हुँदैनथ्यो । न त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय नै यति सहज हुन्थ्यो । गहिरो गरी नियाल्दा यस्ता अरू धेरै सकारात्मक उदाहरण होलान् ।

यो हप्ता म एक यही विषयको रिसर्च थेसिस पढ्दै थिएँ- कोरियाली मूलका जर्मन दार्शनिक व्युङ चुल हानको ‘इन्फोक्रेसीः डिजिटाइजेसन एण्ड क्राइसिस अफ डेमोक्रेसी’ । हान कान्ट-हिगेल-माक्र्स-फुको परम्पराका पछिल्लो पुस्ताका दार्शनिक मानिंदा रहेछन् । उनी बर्लिन विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्रकै प्राध्यापक रहेछन् । समकालीन पुस्तामा जर्मनीमा सबैभन्दा बढी पढिने, मानिने, सुनिने चिन्तक मानिंदा रहेछन् ।

तर, हानले चित्रण गरेको डिजिटलीकरणको दुष्प्रभाव भने निकै गहिरो देखिन्छ र त्यसका गुण नेपालमा पनि सर्वत्र व्याप्त छन् ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ लोकतन्त्रको एक आधारस्तम्भ थियो, जो आज पनि मानिन्छ । यसैको ठोस रूपलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ भनियो । किनकि त्यो बेला  प्रिन्ट मिडियामार्फत विचार अभिव्यक्ति हुन्थे । प्रेस विना पुस्तक र समाचारपत्र मात्र हैन, निर्वाचन पनि संभव थिएन । किनकि मतपत्र छाप्ने प्रविधि नभएको भए ‘इलेक्ट्रोरल डेमोक्रेसी’ संभव हुने थिएन । लोकतन्त्रका कैयौं मान्यता जस्तो कि आवधिक निर्वाचन, बहुमतको शासन, अल्पमतको विपक्ष आदि यही एउटा प्रेसको अभावमा खण्डित हुन्थे ।

हामी यो यथार्थ बिर्सन सक्दैनौं कि प्रिन्ट मिडियाको युगमा पनि ‘पीत पत्रकारिता’ हुन्थे । तर, यसको मात्रा निकै कम थियो । ‘मिसन पत्रकारिता’ हुन्थे । त्यसको भिन्नै महत्व थियो । मिडियातन्त्रको प्रिन्ट चरण पूर्णतः शुद्ध, चोखो वा पवित्र थिएन ।

डिजिटल युगमा नेतृत्वको गुणस्तर र उदयबारे मतदाता होसियार नभएमा ट्रम्प र जेलेन्स्कीहरूको उदयलाई कुनै बौद्धिक तथा क्रान्तिकारी सिद्धान्तले रोक्न सक्दैन । र त्यसको बर्बादीलाई भोग्न समेत त्यो राष्ट्र र समाज तयार रहनुपर्दछ

मिडियातन्त्रको दोस्रो चरणलाई उनले ‘टेलिक्रेसी’ भनेका छन् । अर्थात् रेडियो र टेलिभिजनको युग । रोनाल्ड रेगन अगाडिका सबै अमेरिकी राष्ट्रपति प्रिन्ट मिडिया युगका उत्पादन थिए । जर्ज वासिङ्गटन, हेल्टिन, जेफरसनदेखि लिंकन-रुजबेल्ट, केनेडी र निक्सनसम्म यो युगमा एक से एक आइकन, प्रभावशाली, बौद्धिक र इतिहास निर्माता राष्ट्रपति जन्मिए ।

हानको बुझाइ कि प्रिन्ट मिडियाको युगमा मतदाता पार्टी र नेतामा तात्कालीन समस्या समाधान गर्न सक्ने बौद्धिकता, शालीनता र उपाय खोज्थे । टेलिक्रेसीको युगमा ‘छवि-निर्माण’ मुख्य हुन थाल्यो । रेगन अघि कुनै अभिनेता अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको थिएन । टेलिभिजन युगले राजनीति र अभिनय बीचको दूरीलाई सीमितीकरण गर्‍यो । अझ कतिपय सन्दर्भमा त समाप्त नै गर्‍यो । जस्तो कि युक्रेनका जेलेन्स्की ।

जेलेन्स्की खासमा टेलिभिजनका ‘अभिनेता राष्ट्रपति’ थिए तर ‘वास्तविक राष्ट्रपति’ बन्न पुगे । छवि-निर्माणको जादु भनेको यही हो । त्यसका लागि युक्रेनले चुकाउनु परेको मूल्य त्यहींका इतिहासकारले लेखाजोखा गर्लान् ।

तर, यहाँनेर एउटा गम्भीर बहस हुनुपर्ने प्रश्न छ- राजनीतिको केही आफ्नै चरित्र, गुणस्तर, ज्ञान र विशेषज्ञता पनि हुन्छ कि ‘सेलिब्रेटीहरू’ ले त्यो भूमिका सजिलै गर्न सक्दछन् ? के जेलेन्स्कीले नजितेको भए पनि युक्रेन युद्ध हुने थियो वा हुने थिएन ?

यो सत्य हो कि आजका तथाकथित बौद्धिक, शास्त्रीय, क्रान्तिकारी र परम्परागत राजनीतिज्ञहरूमा पनि लिंकन वा लेनिन, गान्धी वा मण्डेला, रुजबेल्ट वा नेहरू, महाथिर वा लि क्वान यु, माओ वा देङको गुणस्तर विरलै होला । तर, त्यसको प्रतिस्थापन जेलेन्स्कीहरूबाट हुन कति उचित हो ?

मिडियातन्त्रको तेस्रो र अहिलेको चरणलाई उनले ‘इन्फोक्रेसी’ अर्थात् ‘सूचनातन्त्र’ भनेका छन् । स्वाभाविक रूपमा यसका औजार डिजिटलीकरण, सामाजिक सञ्जाल, गुगल, युट्युब र इन्टरनेटका अनेक साइटहरू हुन् । सूचनाप्रविधिमा आएको यो चरणको क्रान्तिको महत्वलाई कसैले कम आँक्न सक्दैन । त्यो दुस्साहस म फिटिक्कै गर्दिनँ ।

तर, व्युङ चुल हानसँग सहमत हुन सकिने कुरा के हो भने प्राकृतिक रूपमा ‘समय-सघन कर्म’ हरूको प्रतिस्थापन हुन सक्दैन । जस्तो कि कुनै गाइनोलजिस्ट दम्पतीले आफूहरू विशेषज्ञ भएको भ्रममा ९ महिना नपुग्दै बच्चा जन्माउने अहंकार पाले वा प्रयत्न गरे त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

ज्ञान र विशेषज्ञता एक ‘समय-सघन कर्म’ हो । अन्यथा चिकित्सक किन पढ्ने त्यत्रो दुःख गरेर, समय र पैसा लगाएर । डाक्टरले पढ्ने वा गर्ने सबै अभ्यास गुगल र युट्युबमै पाइहाल्छन् । मानौं कि कसैले संघीयताबारे १० वटा किताब पढेर कुनै धारणा बनाउँछ र कसैले दुई वाक्यको ट्वीट पढेर कुनै धारणा बनाउँछ भने त्यसको महत्व बराबर हुन सक्दैन ।

हान रोनाल्ड रेगनलाई ‘टेलिक्रेसी’ को उत्पादन माने जस्तै डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘इन्फोक्रेसी’ को उत्पादन मान्दछन् । उनको विचारमा यसका दुई महत्वपूर्ण रणनीति छन्- झुटा समाचार -फेक न्यूज) र षडयन्त्र सिद्धान्त (कन्सिपरेसी थ्यौरी) । यसका दुई मुख्य माध्यम छन्- सामाजिक सञ्जाल र युट्युब । र यसका दुई सामग्री हुन्छन्- छिट्टै भाइरल हुनसक्ने छोटा भिडियो र जोडजाड गरेर मिलाइएका फोटो । सारमा ‘इन्फोक्रेसी’ को परिणाम प्रियतावाद, अवसरवाद, हाइपोक्रेसीको तीव्र विस्तार हो ।

यस्तो युगमा नेतृत्वको गुणस्तर र उदयबारे मतदाता होसियार नभएमा ट्रम्प र जेलेन्स्कीहरूको उदयलाई कुनै बौद्धिक तथा क्रान्तिकारी सिद्धान्तले रोक्न सक्दैन । र त्यसको बर्बादीलाई भोग्न समेत त्यो राष्ट्र र समाज तयार रहनुपर्दछ ।

यो जोखिमबाट नेपाल पनि मुक्त छैन । शास्त्रीय र परम्परागत नेता र दलहरूको चरित्र हेर्दा हर्क, बालेन र रविहरूको उदय स्वाभाविक, आवश्यक र उत्साहजनक लाग्दछ । तर, उनीहरूले गरिरहेको राजनीति, लिइरहेका रणनीति र दिइरहेका अभिव्यक्तिहरूको गुणस्तरमा आज पनि पर्याप्त विश्वास गर्न सकिने आधार छैन ।

के यही नै हो त हाम्रो प्रतिस्थापन ? यही नै हो त हाम्रो आम र ऐतिहासिक चेतनाको सञ्चिति ? यही नै हो त- विज्ञता र विशेषज्ञताको स्तर ? यही नै हो त हाम्रो शालीनता, विनम्रता र सभ्यताको सांस्कृतिक गुणस्तर ?

यिनै हुन् त हाम्रा- लिंकन, लेनिन, गान्धी, मण्डेला, रुजबेल्ट, नेहरू, माओ, देङ, लि क्वान यु र महाथिर मोहम्मदहरू ? कि ‘डिजिटल युग’ मा सभ्य र सुसंस्कृत लोकतन्त्र स्थापित गर्न, सुशासन र स्वशासन प्रत्याभूत गर्न, स्वाभिमान र समृद्धि हासिल गर्न यस्तो गुणस्तरको नेतृत्व नै जरूरी छैन ?

डिजिटल युगमा ‘डिजिटल जादुगर’ हरू जन्मिने नै भए । तर, उनीहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैछन् कि कमजोर ? ‘डिजिटल जादुगर’ हरूले कता लैजाँदैछन् वा लैजान सक्दछ देशलाई ? प्रियता र अवसरवाद या हाइपोक्रेसीतिर कि एक गम्भीर र संवेदनशील समाधानतिर ? यी प्रश्नमा आज पनि ‘समय-सघन’ बहसको आवश्यकता छ ।



from Online Khabar https://ift.tt/wFPJ4ir

य ह महग दखन वल ससत समरटवच बलटथ कलग स ह लस हलथ और फटनस क भ रखग खयल!

Fire-Boltt Apollo 2 स्मार्टवॉच को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इस वॉच में हार्ट रेट ट्रैकर, 1.43-इंच AMOLED डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, ब्लड ऑक्सीजन सेंसर और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. आइए जानते हैं इस वॉच के बाकि के फीचर्स.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/q5L1zpE

बगलङम चटयङ लगर जनक मतय एक घइत

१० असार, ढोरपाटन । बागलुङमा चट्याङ लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

ढोरपाटन नगरपालिका-५ पाखापानीका चित्रबहादुर विकको घरमा शनिबार राति ९ बजे चट्याङ पर्दा उनको छ वर्षीय दिनेश विक र नौ वर्षीया छोरी सुनिता विकको मृत्यु भएको हो ।

चट्याङ लागेर चित्रबहादुरकी श्रीमती यमकुमारी विक घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिए ।

चट्याङले घर नजिकै बाँधेको एक भैँसीसमेत मेरेको प्रनाउ केसीको भनाइ छ । घाइते यमकुमारीलाई उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको उनले बताए ।



from Online Khabar https://ift.tt/qyUzd1n

हवखल तरन तइन र फडकक सहर

१० असार, पाँचथर । ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण थापासहित ताप्लेजुङका व्यवसायी, नागरिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको टोली शनिबार पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाको सीमामा अवस्थित हेवाखोला आइपुग्यो ।

टोलीले हेवाखोलामा बाढीले बगाएका संरचनाको अवलोकन गर्नुका साथै डाइभर्सनसहितका संरचना निर्माणबारे चासो राख्यो ।

‘पाँचथरमा सबै जना लागेर छिटो डाइभर्सन बनाइदिनुपर्यो’, अध्यक्ष थापाले पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नवराज घिमिरेसहित हेवाखोलामा भेटिएका पाँचथरवासीलाई भने, ‘ताप्लेजुङमा खाद्यान्न अभाव हुन थालिसक्यो । डाइभर्सन र बेलीब्रिज निर्माणमा तदारुकता चाहियो ।’

वर्षायामका लागि पहाडी र हिमाली क्षेत्रका नागरिकले खाद्यान्नको जोहो गर्नै नपाई खाद्यान्न आपूर्ति रोकिएपछि ताप्लेजुङका खाद्य सामग्रीको अभाव हुन लागेको ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

यही असार २ गते राति आएको बाढीले हेवाखोलामा पर्ने मेची राजमार्गको सडक पुल र तमोर करिडोरको बेलीब्रिज बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्ला र पाँचथरकै दुई गाउँपालिकासँग सडक सम्पर्क टुटेको छ । तर एक साता बितिसक्दा पनि हेवाखोलामा डाइभर्सन निर्माण हुनसकेको छैन ।

विगत तीन दिनदेखि हेवाखोलामा पानीको सतह निकै घटेको छ । पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घसहितका निकायको अगुवाइ तथा सुरक्षा निकायको सक्रियतामा हेवाखोलामा तुइन निर्माण गरिएको छ ।

मेची राजमार्गमा हेवाखोलाको वारिपारि दुईतर्फ रहेका सवारीका साधनले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याइरहेका छन् ।

तुइनको माध्यमबाट खोला पार गर्दै आएका यात्रुले आजबाट भने बाँसको फड्केबाट खोला तर्न पाएका छन् । राष्ट्रिय युवासङ्घ पाँचथरसहितका निकायले फड्के निर्माणका लागि बाँसको प्रबन्ध गरिदिएपछि नेपाली सेनाले फड्के निर्माण गरेको हो ।

तर छोटो समयमै सम्पन्न हुने डाइभर्सन निर्माणको कार्य एक साता बित्न लाग्दा पनि पूरा नहुँदा जिल्लाको हिलिहाङ र याङ्वरक गाउँपालिकावासी तथा ताप्लेजुङ जिल्लावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।

बिरामीलाई बोकेर खोला तार्नुपर्ने स्थिति छ भने सागसब्जी, दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातमा समस्या भएको छ । खाद्यान्नको अभाव हुन लागिसक्दा पनि पाँचथरतर्फबाट यथेष्ट चासो नदिइएकामा ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष थापाले गुनासो पोखे ।

डाइभर्सन निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्राविधिक, सुरक्षाकर्मी, फिदिमका केही निर्माण व्यवसायी, पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घसहित सामाजिक क्षेत्रका अगुवाको सक्रियता देखिन्छ । तर चाँडो काम सम्पन्न गराउन सीमा जोडिएका फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारीलगायतले निरन्तर सहयोग र समन्वय नगरिदिएको प्राविधिक गुनासो गर्छन् ।

पानीको सतह घटेको तीन दिन बितिसक्दा डाइभर्सन निर्माणका लागि शनिबार आठवटा ह्युमपाइप ल्याइएको छ । यस्तै डाइभर्सन निर्माण स्थलसम्म सडक विस्तार भएको छ ।

प्राविधिकको सल्लाहबमोजिम १२ ह्युमपाइप राखेर डाइसर्भन निर्माण गर्न लागिएको हो । तर बाँकी रहेका ह्युमपाइप ल्याउन र संरचना निर्माण गर्न कति समय लाग्छ भन्ने अझै यकिन छैन् ।

यसअघि सडक पुल रहेको मेची राजमार्गमै बेलीब्रिज निर्माणका लागि संरचना निर्माणको कार्य असार ४ गतेदेखि जारी छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामका इन्जिनियर विपिन ढुङ्गानाका अनुसार बेलीब्रिज निर्माण कार्य सुरुआत भएको १५ दिनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर सो कार्य अहिलेकै गतिमा अघि बढे एक महिनामा पनि सम्पन्न हुन कठिन छ ।

बाढीले पुल बगाएर जनजीवन प्रभावित बने पनि समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन हल खोज्न समन्वयकारी निकायको भूमिका कमजोर देखिएको छ।

– राससबाट



from Online Khabar https://ift.tt/AIbxQB6