रजनतक एस मयन हइन गतल पथपरदरशक बननस

श्रीमान् मुख्यसचिवज्यू,

निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हामी सबैको महत्वाकांक्षा हुन्छ कि मेरो वृत्ति-विकास मुख्यसचिव पदसम्म पुगोस् । प्रत्येक निजामती कर्मचारीको अन्तिम लक्ष्यको पद हो, मुख्यसचिव । सर्वप्रथम नेपाल सरकारको मुख्यसचिव जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई एवं कार्यकालको सफलताको शुभकामना !

मूल विषयमा जानुपूर्व नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान अवस्था, यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा सामान्य चर्चा गरौं । नेपालको प्रशासन अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ । देश संघीयतामा गई राजनीतिक तथा आर्थिक संघीयताले एउटा आकार लिइसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयता बाटो बिराएको बटुवा जस्तै अलमलमा परिरहेको छ । संघीय निजामती विधेयकले मूर्तरूप लिन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय सेवा समेत प्रभावित भइरहेको छ । मस्यौदामा समावेश भएका प्रावधानको अपनत्व न राजनीतिले खुलेर लिनै सकेको छ न त प्रशासनले नै ।

निजामती सेवा विधेयक लगायत प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनको मस्यौदा निर्माण तथा सो उपरको छलफल समेतमा सरोकारवाला कर्मचारीहरूको भूमिका नजरअन्दाज गरिएको भनी कर्मचारी सिंहदरबार भित्रै आन्दोलित हुनुपरेको अवस्था पनि छ । कति प्रदेशले त संघीय निजामती सेवा जारी नहुँदै प्रदेश निजामती कानुन जारी गरिसकेका छन् । यसले झन् जटिलता सिर्जना गरिरहेको छ ।

नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले सीमा नाघिसक्यो भनी आलोचना हुने गरेको छ । आलोचकहरू त यतिसम्म भन्छन् कि प्रशासनमा राजनीतिले हस्तक्षेप गरेको नभई स्वयं कर्मचारीतन्त्रले रातो कार्पेट बिछ्याइरहेको छ । प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध र सीमालाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संघीयता व्यवस्थापनका लागि अघि सारिएका कर्मचारी समायोजन लगायत कार्यहरू विवादरहित बन्न सकेनन् ।

यतिका समय भइसक्दा पनि कर्मचारी समायोजनको विषय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । संघबाट कर्मचारी खटाउने वा खटिएका कर्मचारीले नियमित रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । सरुवामा संघले मनोमानी गरेको तथा प्रदेश तथा स्थानीय तह जिम्मेवार बन्न नसकेको भन्ने आरोप-प्रत्यारोप पनि भइरहेको छ । निजामती प्रशासनभित्र सरुवा, पदस्थापना लगायत विषय पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनसकेको छैन । समग्रमा भन्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन न त कर्मचारीमैत्री छ न नागरिकमैत्री नै ।

राज्यका संरचना माग र आवश्यकतामा आधारित बन्न नसकेको अवस्था छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सबैतिर समस्या एउटै छ । मन्त्रालय एवं केन्द्रीयस्तरका निकायहरूमा कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन देखिन्छन् भने जनसम्पर्क बढी हुने फिल्डस्तरका कार्यालयहरूमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ । प्रशासनको तालाचाबी बोकेको सिंहदरबारले मोफसल अझ भनौं दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई चिन्दैन, सुन्दैन र देख्दैन भनिन्छ । उनीहरूका लागि उच्च पदाधिकारीहरूको ढोका बन्दप्रायः जस्तो देखिन्छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुन नसक्दा काम पन्छाउने प्रवृत्ति संस्थागत बन्न पुगेको आभास हुन्छ । नतिजामा आधारित प्रशासनका खातिर प्रयोगमा ल्याइएका कार्यसम्पादन सम्झौता लगायत विषयहरूले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष परिवर्तनसँगै कागजी परिवर्तनमा मात्र सीमित हुन पुगेको भनी आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पारदर्शी, अनुमानयोग्यका साथसाथै निष्पक्ष संयन्त्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली समेत अहिले प्रभावित भइरहेको छ । आयोग खुल्ने नखुल्ने, दरखास्त दिइएका पदमा परीक्षा संचालन हुने नहुने, संचालित परीक्षाको नतिजा आउने नआउने, आयोगको सिफारिस अनुसार नियुक्ति पाउने नपाउने अन्योल बढ्दै गएको देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण कार्य मात्र होइन मानवीय विकासका अन्य क्षेत्रमा पनि राज्यको भूमिका यसमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका प्रयासहरूले सार्थकता पाउन सकेको देखिंदैन । गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पाउने नागरिक हकको प्रत्याभूति हुनसकिरहेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यसचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको हुँदा यहाँको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । गर्नुपर्ने धेरै छ । सुधारको थालनी केबाट गर्ने भन्ने अन्योल छ । सबै कार्य महत्वका छन् । सबैतिर हात हाल्दा सबैमा सफलता प्राप्त हुँदैन । यहाँबाट समस्त निजामती कर्मचारीहरूले केही अपेक्षा गरिरहेका छन् । जुन यसप्रकार छन्ः

पहिलो, प्रशासनिक संघीयतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने । नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीयता व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो । वित्तीय तथा राजनीतिक संघीयताले एउटा आकार लिइसकेको छ भलै यो पूर्ण छैन । प्रशासनिक संघीयता संक्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको छ ।

कर्मचारी समायोजनको विषय कानुनतः टुंगिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा यो विषय अझै जटिल देखिएकै छ । समायोजित कर्मचारीको वृत्ति-विकास के हुने अन्योल छ । सँगै समायोजन भएको एक कर्मचारी स्तरोन्नति भइसक्यो अर्को के हुने सरकारलाई नै थाहा छैन । तदर्थवादमा आधारित भई प्रदेश तथा स्थानीय तहका संरचना निर्धारण भएको थियो । ती संरचनाहरूप्रति प्रदेश तथा स्थानीय तहको अपनत्व कायम हुन सकेन बरू उनीहरूले यसलाई संघीय सरकारले जबर्जस्ती थोपरेको संरचनाको रूपमा लिएका छन् ।

तीन तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन नसक्दा काममा दोहोरोपना र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भइरहेको छ । संघीय निजामती कानुनको मस्यौदा संसदमा पेश भएर पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । अहिले तयार भएको मस्यौदा पनि विवादित देखिएको छ । मस्यौदा उपर छलफल, अन्तरक्रिया नभएको भनी निजामती कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्रै आन्दोलित छन् । मुख्यसचिव यस विषयमा मौनप्रायः बसेको भान हुन्छ । यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखी निष्कर्षमा पुर्‍याउन पहल गर्नुहुनेछ ।

दोस्रो, अभिभावकत्व प्रदान गर्ने । कार्यालय प्रमुख कार्यालयका कर्मचारीको अभिभावकको रूपमा रहन्छ । मन्त्रालयगत हिसाबले हेर्दा सचिव मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको अभिभावक हो । सचिवहरूको अभिभावक मुख्यसचिव हो । सारमा भन्दा सबै कर्मचारीहरूको अभिभावक भनेको मुख्यसचिव नै हो । निजामती सेवा कानुनले पनि कर्मचारीहरूको पीरमर्का, गुनासो सुनुवाइ गर्ने अन्तिम निकायको संयोजक मुख्यसचिवलाई दिएको छ । नीतिगत एवं कानुनी सुरक्षाका साथसाथै कार्यस्थलमा हुने शारीरिक सुरक्षाका हिसाबले प्रशासन सुरक्षित नरहेको आभास हुन्छ । कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण, मानसिक यातना लगायत विषय सामान्य जस्तो बन्दै गएको छ ।

मुख्यसचिवले प्रत्येक कर्मचारीलाई समय दिएर गुनासो सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सचिवहरूले पनि भेट नपाएको वा गुनासो राख्न नपाएको भन्ने समाचार आएको पाइन्छ । प्रशासनको नेतृत्वले प्रशासकहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया गर्न नचाहने वा नभ्याउने हो भने सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? यस विषयमा संवेदनशील भई मुख्यसचिवले आफू र आफ्नो सचिवालयलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ ।

तेस्रो, योग्यता प्रणालीको संरक्षणको विषय हो । निजामती प्रशासनको सुन्दरता भनेको योग्यता प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नु पनि हो । योग्यता प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको कसीमा पनि अत्यावश्यक मानिन्छ । निजामती लगायत सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भई आउनुपर्दछ । लोकसेवा आयोगको सिफारिस छिटपुट बाहेक निष्पक्ष रहेको छ । नेपालमा कुनै संयन्त्रले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सक्दछ भने त्यो लोक सेवा आयोग मात्र हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । योग्यता प्रणालीलाई लोकसेवा आयोगको परीक्षासम्म मात्र ठान्ने हाम्रो साँघुरो सोच रहेको छ । यो त त्योभन्दा धेरै पर पदस्थापना, कार्य जिम्मेवारी, सरुवाका साथसाथै पुरस्कार एवं दण्ड व्यवस्थाका साथसाथै अवकाशपश्चात्को अवस्थासम्म रहन्छ । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सफल हुन भन्दा जागिर खान (पदस्थापना, सरुवा आदि) कठिन देखिएको स्वयं कर्मचारीले महसुस गरिरहेका छन् ।

प्रशासनको व्यावसायिकता एवं प्रभावकारिताको लागि ‘द राइट म्यान, इन द राइट पेलेस, एट द राइट टाइम’को सिद्धान्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोग हुनसकेको छैन । यहाँले सचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापनाबाट यसको सुरुवात गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिइएको छ ।

चौथो, आफ्नो भूमिकालाई न्याय दिने नै हो । मुख्यसचिव संवैधानिक परिषदको सचिव पनि हो, मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पदेन सदस्यको रूपमा समेत जिम्मेवारी निभाउनुपर्दछ । सहसचिव तथा सचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, निजहरूको नेतृत्व मूल्यांकन पनि मुख्यसचिवले गर्नुपर्दछ । कर्मचारी सम्बन्ध समितिको सदस्य, केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समिति संयोजकको रूपमा पनि रहन्छ मुख्यसचिव । त्यसैगरी निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिको संयोजक पनि हो ।

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्दछ नेपालको निजामती प्रशासनमा सबैभन्दा निष्क्रिय एवं कमजोर संरचनाहरू भनेका नै मुख्यसचिव संयोजक वा संलग्न रहेका समिति हुन् भन्दा फरक नपर्ला । निजामती कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन समिति होस् वा कर्मचारी सम्बन्ध समिति वा केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन समिति नै किन नहोस् ! सबै निष्क्रिय नै देखिन्छन् । सहसचिव तथा सचिवहरूको नेतृत्व मूल्यांकन समितिले पनि आफ्नो औचित्य सावित गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यमान कानुनले सुम्पिएका आफ्नो भूमिकालाई न्याय गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि आफूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारको साँघुरो घेराबाट बाहिर ल्याउनै पर्दछ । यस दिशामा तपाईंले पक्कै पनि आँट गर्नुहुनेछ ।

अन्त्यमा, प्रशासन संयन्त्रलाई आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । पछिल्ला दिनहरूमा यसमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । समग्र प्रशासनको अभिभावकका नाताले यसको जिम्मेवारी यहाँले लिन सक्नुपर्दछ ।

पछिल्ला दिनहरूमा मुख्यसचिव सरकारको एस म्यान भएको आरोप लाग्दै आएको छ । भविष्यमा कुनै लाभको पद प्राप्त हुने आशा वा नहुने आशंकामा प्रशासनिक मूल्यमान्यतालाई लत्याइएको भन्नेहरूको पनि कमी छैन । तपाईंको विगत पृष्ठभूमिले पनि तपाईंलाई यसो गर्न छुट दिने छैन । बाटो विराएर चौबाटोमा रुमल्लिएको बटुवालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन एउटा गतिलो पथप्रदर्शक चाहिएको संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै इतिहासमा सुनौला अक्षरमा नाम लेखाउन सफलता मिलोस् । राजनीतिको एस म्यानको निम्छरो छाप भएर होइन, इतिहासमा एउटा गर्विलो प्रशासकको छाप छाडेर जाने आत्मबल मिलोस् । शुभकामना !

(लेखक निजामती कर्मचारी हुन् ।)

from Online Khabar https://ift.tt/kAo3yje