परदशक बजटम सरत खमचद खरच बढद

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरका दुई महिनालाई आर्थिक रूपले महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो अवधि भनेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको उपलब्धिहरूको समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला हो । संवैधानिक र कानुनी प्रावधान अनुरूप संघीय, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहहरूले आफ्ना वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दछन् । संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले गएको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु.१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे ।

अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकता आर्थिक संकुचनलाई फुकाई अर्थतन्त्रको गतिलाई फराकिलो बनाउने, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूति गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयता सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने रहेको बताएका थिए ।

संघीय सरकारले लिएको लक्ष्य मुताबिक नै सात प्रदेश सरकारहरूले गएको असार १ गते आ–आफ्ना प्रदेशका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको कुल प्रादेशिक बजेट रु.२ खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रहेको छ । जसमध्ये बागमती प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी रु.६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सबैभन्दा कम रु.२९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रहेको छ ।

प्रदेशहरूले विनियोजन गरेका कुल बजेटमध्ये चालु खर्च तर्फ कुल रु.१ खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख अर्थात् ३७.१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ६६ अर्ब ८६ करोड १ लाख अर्थात् ५९.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ भने बाँकी वित्तीय व्यवस्थापन एवं स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्याइएको छ । विनियोजित बजेट अनुसारको खर्च गर्ने स्रोतको रूपमा प्रदेशहरूको कुल आन्तरिक राजस्व स्रोत रु.२९ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको १०.७ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । त्यस्तै करिब रु.८० अर्ब अर्थात् २८.६ प्रतिशत आम्दानी संघीय सरकारसँग राजस्व बाँडफाँट आयबाट प्राप्त हुने देखिन्छ ।

मनिकर कार्की

त्यसैगरी केही प्रतिशत रकम स्थानीय तहसँगको राजस्व बाँडफाँटबाट पनि प्राप्त हुनेछ । स्थानीय तहसँगको राजस्व बाँडफाँटलाई छाड्ने हो भने प्रदेश सरकारको कुल राजस्व आय बजेटको ४० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको देखिंदैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूको आन्तरिक राजस्वको अनुमान पनि पूरा हुनेमा सन्देह छ । किनकि चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिनाको राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरूप हुनसकेको देखिंदैन ।

प्रदेशहरूको आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित कुल रु.२९ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख आन्तरिक राजस्वमध्ये कोशी प्रदेशको रु.४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख रहेको छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेशले आन्तरिक राजस्व संकलनमा रु.४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाखको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । बागमती प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजस्वको प्रक्षेपण छुट्टै नगरी एकमुष्ट कर आम्दानीको रूपमा रु.२५ अर्ब १७ करोड २९ लाख हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तथापि बागमती प्रदेशकै राजस्व बाँडफाँटको तालिकबाट आन्तरिक राजस्वको रूपमा रु.६ अर्ब ७५ करोड प्राप्त हुने प्रक्षेपण देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले रु.५ अर्ब १६ करोड ९१ लाखको आन्तरिक स्रोत अनुमान गरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले रु.६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाखको आन्तरिक राजस्व प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले रु.१ अर्ब ५० करोड मात्रै आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजस्व मात्र रु.८३ करोड ६२ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसरी आन्तरिक राजस्वको हिसाबले प्रदेशहरू आफ्नै स्रोतमा निर्भर हुनसक्ने अवस्था देखिएको छैन । त्यसो त प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउने गरी केही नीति, कार्यक्रम र योजना पनि ल्याउन सकेका छैनन् । यस अर्थमा हाम्रो संघीयता केवल प्रशासनिक प्रकृतिको मात्रै हुन गएको छ । संघको अनुदान र आर्थिक स्रोतमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

वास्तवमा हाम्रो संघीयताको अभ्यास प्रदेशहरूलाई आर्थिक तथा राजनीतिक रूपले स्वायत्त इकाइको रूपमा व्यवहार गर्नेभन्दा पनि संघकै निर्देशन र अह्रनखटनमा चल्ने इकाइ ठान्ने प्रवृत्ति हावी छ । संघ र प्रदेशहरूको अधिकार सूचीले पनि त्यही संकेत गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनमा पनि केन्द्रवादी सोच हावी देखिन्छ । आर्थिक स्रोत र अधिकारमाथि विद्यमान केन्द्रको स्वामित्व र वर्चस्व यथावत् रहने गरी संघीयता कार्यान्वयन गर्न खोज्दा यो अवस्था देखिएको हो । परिणामस्वरूप प्रदेशहरूले कहिल्यै आफूलाई संवैधानिक रूपले स्वायत्त इकाइको रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् ।

फेरि प्रदेश सरकारको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पनि प्रशासनिक व्यवस्थापनमै बितेको देखियो । संघको सरकार निर्माण र विनिर्माणको संसदीय गोलचक्कर प्रदेशहरूमा पनि देखा पर्यो । अहिले पनि कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि चालु बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ । कोशी प्रदेश नामकरणकै सवालमा असन्तुष्ट हुँदै त्यहाँका पहिचान पक्षधर शक्तिहरूले महिनौंदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, सरकार गम्भीर भएर समस्या समाधानतर्फ अग्रसर देखिंदैन ।

प्रदेश सरकारहरूले बजेट मार्फत निर्धारण गरेको प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, भौतिक पूर्वाधार सहित शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने, सामाजिक एवं आर्थिक विकास मार्फत समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपले ‘आत्मनिर्भर’ बनाउने लगायत छन् । तर, यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आधार तय गर्नु जरूरी हुन्छ ।

प्रदेशको संभावना र आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्दै क्षेत्रगत रूपमा प्राथमिकीकरण गर्दै लगानी अभिवृद्धि गर्नु जरूरी हुन्छ । तर, प्रदेशहरूले आफ्ना अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन र नीतिगत परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेका छन् । त्यसैले मौजुदा अवस्थाकै नीति, कार्यक्रम र योजनाले न त प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार नै विस्तारित हुन्छ न त स्रोत व्यवस्थापनमै सहजता हुनेछ । यसले केन्द्रमुखी प्रवृत्तिकै मलजल गर्नेछ ।

अब अलिकति लुम्बिनी प्रदेशको चर्चा गरौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले लुम्बिनी प्रदेशलाई ‘आत्मनिर्भर’ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु.४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा रु.२ अर्ब १५ करोड ६० लाख (५ प्रतिशत) ले कम हो । अर्थात् यस वर्ष प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रस्तावित खर्चको फाँटवारी हेर्दा कुल विनियोजित बजेटमध्ये रु.१३ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख अर्थात् ३३.६८ प्रतिशत चालु खर्चका लागि छुट्याएको छ भने, रु.३० अर्ब २५ करोड ६९ लाख अर्थात् ५७.४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्चका लागि व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी बाँकी रु.३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत बजेट भने स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रको समस्या भनेको मुलुककै अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या हो । कृषिको कुरा गर्दा खेती किन गर्ने ? कसले गर्ने ? र कहाँ गर्ने ? भन्ने ज्वलन्त प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको स्रोत व्यवस्थापनको रूपमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, संघीय सरकारसँगको रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त एवं समपूरक अनुदान तथा यस वर्षको बचतलाई नै लिएको देखिन्छ । जसमध्ये प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट रु.६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु.११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख, संघकै रोयल्टीबाट प्राप्त आम्दानी रु.२९ करोड एवं स्थानीय तहसँगको राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रु.२ अर्ब ५० करोड ३० लाखलाई नै मुख्य स्रोतको रूपमा उल्लेख गरेको छ । यी सबै राजस्व आम्दानीसँग सम्बन्धित स्रोत जोड्दा पनि रु.२० अर्ब ८४ करोड ५५ लाख मात्रै हुन आउँछ । बाँकी अपुग स्रोतको व्यवस्थापनमा भने सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको जेठ ३० गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल विनियोजित बजेटको ४९.६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । यसर्थ, प्रदेश सरकारको मुख्य समस्या नै खर्च गर्ने क्षमतामा आएको संकुचन हो । सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । त्यसैले सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउन तत्काल कार्यविधि निर्माण गरी बजेट परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन मात्र रु.३ अर्ब ३७ करोड रहेको देखिन्छ । अर्थात् यस वर्ष प्रदेश सरकारको कुल आन्तरिक राजस्व आम्दानी मुस्किलले रु.४ अर्ब पनि पुग्ने देखिंदैन । खुम्चिंदै गएको आन्तरिक राजस्व संकलनको यो परिस्थितिमा सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको रु.६ अर्ब ७३ करोडको आन्तरिक राजस्व संकलन हुने कुनै स्पष्ट आधार देखिंदैन । त्यसैले स्रोतको संकुचन नै प्रदेश सरकारको मुख्य आर्थिक चुनौती बन्न पुगेको छ ।

सरकारले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरेको छ । कृषिको कुरा गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु.७ खर्ब ६३ अर्ब मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत बढी रहेको छ, जुन राष्ट्रिय योगदानको प्रतिशत भन्दा बढी हो । त्यसैले कृषिलाई जोड दिंदै गर्दा कृषि क्षेत्रका नीतिगत र संरचनागत समस्याहरू पहिचान गरी समाधान गर्नु जरूरी छ । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने योजना अन्तर्गत बीउबिजनको उपलब्धता, सिंचाइको प्रबन्ध, कृषि सम्मान कार्यक्रम, गाउँघरमा प्राविधिक सेवा पुर्याउने कुराहरू उल्लेख गरेको छ ।

तर, यतिले मात्र पुग्ने देखिंदैन । कृषि क्षेत्रको समस्या भनेको मुलुककै अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या हो । कृषिको कुरा गर्दा खेती किन गर्ने ? कसले गर्ने ? र कहाँ गर्ने ? भन्ने ज्वलन्त प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ । खेती गरेपछि त्यसबाट आउने उत्पादनको बजारीकरण कसरी सहज हुन्छ ? कसले गरिदिन्छ ? यसमा ध्यान दिनुपर्छ । किसान को हो ? किसान किन हुने ? हाम्रो सामाजिक संस्कार र शिक्षा नीति नै कृषि द्वेषी छ । किसानको सम्मान र सुरक्षा नभएसम्म कोही किन खेतीतिर आकर्षित हुन्छ ?

अहिलेको जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति हेर्दा गाउँघरको कृषि पेशाबाट शहरबजारतर्फको गैरकृषि पेशातिर बसाइँसराइ तीव्र भइरहेको छ । झन् रोजगारीकै लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको कहालीलाग्दो चित्र सामु युवालाई स्वदेशमै कृषिमा आकर्षित गर्नु कम्ती चुनौतीको विषय होइन । तर, सरकारले यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण दिनसकेको छैन । कृषिको कुरा गर्दैगर्दा कृषि जमिन उपलब्धताको प्रश्न पनि ज्वलन्त भएर आउँछ । यहाँ जो खेती किसानी गर्छ, उसँग आफ्नो जमिन छैन । र, जो गैरकृषि पेशामा संलग्न छ उनीहरूसँग अथाह जमिन छ । यो विरोधाभासको अन्त्य नभएसम्म कसरी कृषिको उत्पादन बढ्छ ?

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ, जुन सकारात्मक हो । तर, यहाँ पनि संरचनागत समस्या छन् । ती समस्या छिचोलेर गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु चानचुने विषय हैन । नागरिक स्वास्थ्य समृद्धिको आधार हो । किनकि आर्थिक रूपमा सक्रिय हुनका लागि स्वास्थ्य ठीक हुनुपर्छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरवृद्धि गर्दै अत्याधुनिक सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सरकार आफैंले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दोहोरो सेवालाई बढावा दिइरहेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले नै शुल्क सहितको छुट्टै ‘विशेष’ सेवा सुचारु गर्दा शुल्क बुझाउन नसक्ने जनताको ‘साधारण’ स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता कसरी बढ्ला ?

सारमा प्रदेशहरूले धेरै कार्यक्रम सहितका बजेट सार्वजनिक गरेका छन् तर, प्रदेशको खर्च गर्ने संयन्त्र नै प्रभावकारी हुनसकेको देखिंदैन । चालु खर्चको सजिलै हुने तर, पूँजीगत खर्च प्रभावकारी नहुने अवस्था विद्यमान छ । जनप्रतिनिधिहरूको लहड र सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्येयले ल्याइने सबै योजनाहरू कार्यान्वयनको तहमा सफल भएका पनि छैनन् ।

कतिपय योजनाहरूको उपयोगितामाथि नै प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशले नयाँ राजधानी देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशि खर्चिइरहेको छ । तर, त्यही राजधानीकै लागि भनेर तत्कालीन प्रदेश मुकाम बुटवलमा निर्माण गरिएका भवनहरू खण्डहर बन्ने अवस्था देखा पर्दैछ । आखिर राजधानी सार्नु नै थियो त बुटवलमा किन त्यत्रो लगानी गरेको ? यस्तै अदूरदर्शी नीति र योजनाकै कारण प्रदेशको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उत्पन्न भइरहेको छ ।

स्रोतको चाप प्रदेशको प्रमुख समस्या हो । बढ्दै गएको चालु खर्चको आधार अर्को समस्या हो । विकासका नाउँमा वितरणमुखी कार्यक्रमको फेहरिस्त पनि उस्तै समस्या हुन् । प्रदेशको आर्थिक स्रोत खुम्चिंदै तर, बजेटमा कार्यक्रमहरू भने बढ्दै जाने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमाथि नै सन्देह उत्पन्न गरिदिएको छ । साथै, यसले प्रदेशहरू प्रादेशिक अर्थतन्त्रको आधार निर्माणबाट टाढिंदै गएको अनुभूति हुन्छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/70pnEls