यएईक पन मखय चसम घरल महल शरमक

३२ जेठ, काठमाडौं । यूएईले बुधबार नेपालसँगको श्रम समझदारी नवीकरणमा सहमति गर्न बसेको संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा आफ्नोतर्फबाट मूल एजेन्डा बनायो, ‘नेपालबाट घरेलु श्रमिक पठाउन खुला गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन ।’

२०२०मा बसेको कार्यसमूहको बैठकमा नेपालले घरेलु श्रमिकलाई विदेश पठाउन लागेको प्रतिबन्ध खुला गर्न वातावरण तयार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

घरेलु श्रमिकका रुपमा अधिकतम् मात्रामा महिला श्रमिक जानछन् । घरमा काम गर्ने यस्ता श्रमिक रोजगारदाताबाट मानसिक, शारीरिक र आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै नेपालले महिला श्रमिकको हकमा लागु हुने गरी श्रम समझदारी नभएका देशमा नपठाउने नीति लिएको छ ।

यूएई सरकारका तर्फबाट नेतृत्व गरेका असिस्टेन्ट अन्डर सेक्रेटरी अब्दुल्लाह अल्नुअमीले बैठकमा नेपाली अधिकारीहरुलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘किन नेपालले घरेलु श्रमिक रोकिरहेको छ ? जबकि यसअघिको बैठकमा नेपालले घरेलु श्रमिकलाई यूएईमा जान दिने वातावरण बनाउने बताइसकेको थियो ।’

बैठकको नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले नेपालको वैदेशिक रोजगारको नीति, घरेलु श्रमिक विदेश पठाउनुअघि नेपालले खोजेको सुनिश्चितता र संसदको श्रम मामिला हेर्ने समितिले राखेको चासो र निर्देशनबारे यूएईका अधिकारीहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

यूएईका अधिकारीहरुले घरेलु श्रमिकको हित रक्षाका लागि आफ्नो सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै छिटो घरेलु श्रमिकलाई यूएई जान दिन अनुरोध गरेका छन् । नेपाली पक्षले भने घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका लागि आधारभूत रुपमा राखेका शर्तको पालना गर्ने सुनिश्चितता यूएई सरकारबाट आए घरेलु श्रमिक नरोकिने जवाफ दिएको थियो ।

यूएईसँगको वार्ताबारे श्रम मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यूएईले घरेलु श्रमिक लैजान इच्छुक रहेको बताउँदै सोको प्रक्रिया थालनी गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिएको छ । वार्ताको नेतृत्व गरेका सहसचिव राजीव पोखरेल घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे यूएईले व्यक्त गरेको चासोमाथि प्रष्ट पार्ने काम गरिएको बताउँछन् ।

‘विभिन्न मुलुकहरुले घरेलु श्रमिकका रुपमा विदेश जान रोक लगाएपछि यस्तो चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिको निर्देशन, नेपालको नीति, नियम कानुनबारे हामीले जानकारी दिने गरेका छौं, यो वार्तामा पनि हामीले यूएईले हाम्रो चासो सम्बोधन गरे प्रतिबन्ध खुला गर्न पहल गर्छौं भन्ने आश्वासन दिएका थियौं ।’

२०७७ माघमा संयुक्त अरब इमिरेट्स -यूएई)ले तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई घरेलु श्रमिक आपूर्तिको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको थियो । यूएईका राजदूत सईद हमदान अल नाक्वीले अन्य देशले यस्तो प्रतिबन्ध नलगाएकाले हटाउन माग गरेको मन्त्री चौधरीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए ।

प्रतिबन्धले मानव तस्करी गर्न थप उक्साएको श्रमविज्ञहरूको आरोप छ । सरकारले प्रतिबन्ध होइन, सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ

यूईकै शैलीमा कतार पनि नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान आतुर छ । २० मंसिर २०७८मा बसेको नेपाल र कतारबीचको श्रम सहसचिवस्तरीय वार्तामा पनि कतारले यूएईको जस्तै सवालहरु उठाएको थियो । कतारले घरेलु श्रमिक पठाए अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीका लागि अवसर खुला गर्दै जाने प्रलोभनसमेत देखाएको थियो । कतारले घरेलु श्रमिक लैजाने वातावरण बनाउन जोड गरेपछि नेपाल सरकारले अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाउन सहमति जनाएर बैठक टुंग्याएको थियो ।

कतारी टोलीले उच्चस्तरीय बैठकमा मात्रै हैन तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र संसदीय समितिसँग गरेको छलफलमा पनि यही एजेन्डा जोडका साथ उठाएको थियो ।

घरेलु श्रमिक लैजान उत्तिकै इच्छुक रहेको साउदी अरेबिया घरलु श्रमिकबारे छुट्टै श्रम समझदारी गर्नुपर्ने नेपालको शर्तका कारण जनरल वर्कर आपूर्तिका लागि श्रम समझदारी गर्न समेत तयार भएको छैन । कुवेतको पनि उस्तै चासो छ । खाडी मुलुकमात्रै हैन, मलेसिया पनि नेपालबाट घरमा काम गर्ने श्रमिकहरु लैजान आतुर छन् ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनका कारण घरेलु श्रमिक सहजै विदेश जान नसक्ने अवस्था भने छैन । संसदीय समितिका शर्तहरुलाई खुकुलो बनाउन पछिल्ला वर्षमा श्रम गन्तब्य मुलुकहरुले अनेक तवरबाट नेपालमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

मंसिर, २०७८मा नेपाल आएको कतारी श्रमिक अधिकारीहरुको टोलीले तत्कालीन संसदीय समितिका सदस्यहरुसँग समेत छलफल गरेका थिए । उनीहरुले कतारी टोलीले घरेलु श्रमिकबारे दिएका ७ बुँदे निर्देशन सम्बोधन हुने गरी श्रम कानुन बनाएको दावी गरेको थियो । कतारी टोलीले शंकाका भरमा श्रमिक आपूर्ति बन्द नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।

तर, समिति सदस्यहरुले ७ बुँदे निर्देशनको पालना भएको अवस्थामा मात्रै घरेलु श्रमिक पठाउन सकिने जवाफ दिएका थिए । संसदीय समिति आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने र घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने वातावरणको सुनिश्चितता अपरिहार्य भएको दाबी गरेजस्तो कानुन बनाएको भए औपचारिक रुपमा पठाउने भनेका थिए । सांसदहरुले अडान दोहोर्‍याएपछि कतारी टोलीले आफ्नो देशमा कार्यरत घरेलु श्रमिकको अवस्थाबारे बुझ्न आउन निम्तो दिएर फर्किएको थियो ।

प्रतिबन्धले झन् जोखिम

घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिवन्ध खोल्नुपर्ने माग श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले मात्रै होइन, घरेलु श्रमिकको हितमा बोल्दै आएका संघसंगठन, मानवअधिकारवादी र श्रमिक नेताहरुले पनि गर्दै आएका छन् । असुरक्षा हुने नाममा वैध बाटोबाट जान रोक्दा भारतको बाटोबाट धेरै महिला श्रमिक विदेश गइरहँदा झन् समस्या बढेको भन्दै उनीहरुले हालको नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

श्रमिकलाई श्रम गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्नुभन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर सहज रुपमा वैध बाटोबाट श्रम इजाजत लिएर पठाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले लगाएको बन्देजको औचित्य सकिएको बताउँछन् । प्रतिबन्धले समस्या समाधान नगरेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने उनको मत छ ।

बन्देज लगाएपछि नेपाली चेलीलाई भारत, श्रीलंका, म्यानमार, बंगलादेशको बाटो लैजाने गरिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत झनै बढेको उनी बताउँछन् । अहिले पनि ‘अवैध रुपमा’ पुगेर कतार, यूएई, साउदी अरेबिया, लेबनान, लगायत अधिकांश खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत छन् ।

‘कानुनी प्रक्रियाको डर देखाएर दलालले बाटोमा हाम्रा चेलीलाई दुरुपयोग गर्दा पनि सहनपर्ने अवस्था आयो’, डा. गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसकारण, वैधानिक बाटोबाट जान दिने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ, वैध बाटोबाट जान दिने नीति लिनुपर्छ ।’

भाषा, सीपलगायत अभिमुखीकरण तालिम दिएर विदेश पठाउन उनको सुझाव छ । सम्भव भए मार्सल आर्ट जस्ता आत्मसुरक्षाका कोर्स पनि अभिमुखीकरण तालिममा समेट्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘चेलीहरूलाई विदेशमा भोग्नुपर्ने दुष्परिणामबारे सचेत गराएर, त्यसका लागि लड्न तयार बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ,’ वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘बन्देज लगाइराख्ने, अवैध बाटोबाट श्रमिक गई पनि राख्ने हो भने दुष्परिणाम बढेको बढ्यै हुन्छ ।’

नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक बनाउन अवैध बाटोबाट विदेश पुर्‍याउने गिरोह सक्रिय छ । घरेलु काम गर्न भिजिट भिसामा यूएई लगायत देशमा जान लागेका धेरै महिलालाई अध्यागमन विभागले पटक-पटक विमानस्थलबाट फर्काउने गरेको छ । सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन पहल गर्नुको साटो महिला भएको कारणले नै रोजगारीमा जान नदिने सरकारी नीति मानवअधिकारको दृष्टिकोणले समेत आलोचित छ ।

प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उल्टै विकृति ल्याएको, विदेशका महिला श्रमिकको बेचविखनसमेत भएको आरोप मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले लगाउँदै आएका छन्

बढीजसो कुवेत, बहराइन, युएई, कतार, ओमान, लेबनान लगायत देशमा नेपाली महिला घरेलु श्रमिक आकषिर्त छन् । भारतको अवैध बाटोबाट मात्र नभई त्रिभुवन विमानस्थलमै सेटिङ गरेर पनि महिला श्रमिकलाई ती देशमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । इराक, सिरिया, कुर्दिस्तान जस्ता देश जानेको संख्या पनि ठूलै छ ।

घरेलु कामदार पठाउने दलालहरूले दुई लाखदेखि चारलाख रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ठगीका उजुरीहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । दलालको सहयोगमा नक्कली कागजात बनाएर विदेश पुगिरहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई रोक्न सरकारले खासै पहल गरेको छैन ।

त्यसरी गएर विदेशमा दुःख पाएपछि घरबाट पैसा मागेर फर्किने पनि थुप्रै छन् । धेरैजसो घरेलु श्रमिक घर मालिक, उनका आफन्त र दलालहरूबाट समेत शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।

अवैध तरिकाले जानेको अभिलेख नहुने भएकाले उजुरी गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । आपतमा परेर नेपाली दूतावासमा पुग्दा पनि सहयोग पाउन सजिलो छैन । काम दिने व्यक्ति (स्पोन्सर)बारे थाहा नहुने भएकाले कानुनी लडाइँ लड्न मुस्किल हुन्छ । तलब नपाउँदा बन्धक बन्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । अवैध भएकाले बिमा सुविधा र बिरामी पर्दा उपचार नपाउने लगायत अनेक सास्ती बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रतिबन्धले मानव तस्करी गर्न थप उक्साएको श्रमविज्ञहरूको आरोप छ । सरकारले प्रतिबन्ध होइन, सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।

संसदीय समितिको तगारो

एक दशकदेखि सरकारले कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा घरेलु श्रमिक जान दिन विभिन्न खालका शर्तसहितका व्यवस्था गर्दै आएको छ । ०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । २०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न शर्त राखेको थियो ।

२० चैत्र २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिले १३ असोज २०७७ मा सरकारलाई नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार -पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको शर्त छ ।

कामदारले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने र घरेलु कामदारका रुपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने समितिको निर्णय छ ।

समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता हुुनपर्ने र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई निर्देशनमा समेटेको छ ।

घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनुपर्ने र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएको हुनुपर्ने शर्त पनि छ ।

यसअनुसार अहिले घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे छुट्टै श्रम सम्झौता गरेका देशहरुमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ । घरेलु कामदार आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ । घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासको पत्रका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले पछिल्लो पटक साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ । जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । विदेशबाट श्रमिक माग गर्ने कम्पनी पनि सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा सूचीकृत हुनुपर्छ ।

यस्ता शर्तसहितका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उल्टै विकृति ल्याएको, विदेशका महिला श्रमिकको बेचविखनसमेत भएको आरोप मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले लगाउँदै आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा संसदीय समितिले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरे मात्र घरेलु श्रमिक विदेश पठाउने बाटो खुल्छ । तर, संसदको नवगठित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले यसबारे कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने टुंगो छैन ।

from Online Khabar https://ift.tt/4D5JiIn