के छ वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधनको प्रस्ताव ?

५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो साता संसदमा दर्ता गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकमा रकमान्तर, स्रोतान्तरसँगै ‘कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था’ थप गरिएको छ ।

यसअघि गत चैत ९ गते संसदमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थालाई नयाँ विधेयकमा पनि जस्ताको तस्तै राखिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २० मा ‘रकमान्तर तथा स्रोतान्तर’सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा संशोधन गर्दै सरकारले ‘रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन’ राखिएको छ ।

प्रचलित ऐनको दफा २० को उपदफा ४ मा ‘विनियोजन ऐन अन्तर्गत कुनै एक प्रकारको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा रहेको रकम अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्ने र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुने’ उल्लेख छ ।

यसमा ‘४क’ थप्दै सरकारले मन्त्रालयहरुको अनुरोधमा बजेटका कार्यक्रम संशोधनको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘(४क) ‘स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा २ मा भनिएको छ ।

अहिलेसम्म हरेक वर्ष आउने विनियोजन ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था गरी सरकारले कार्यक्रम संशोधन गर्दै आएको छ । अब भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रचलित ऐनअनुसार विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्छ ।

स्रोत परिवर्तन नहुने गरी चालु बजेटबाट चालु तर्फका खर्च शीर्षकहरूमा सम्बन्धित सचिवले रकमान्तर गर्न सक्छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै संसदले स्वीकार गरे बजेटको कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा थपिनेछ ।

मूलको दफा २० को उपदफा ५ मा ‘बजेटको रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने’ उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार ‘रकमान्तर तथा स्रोतान्तर’ सँगै ‘कार्यक्रम संशोधन’ पनि थपिनेछ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटका कार्यक्रम संशोधनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका बनाउन पाउने प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।

खर्च नहुने बजेट फागुनमा सरेन्डर गर्नुपर्ने

प्रस्तावित विधेयकमार्फत सरकारले बजेट समर्पण (सरेन्डर) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न लागेको छ । प्रचलित ऐनको दफा २१ मा ‘बजेट रोक्का वा नियन्त्रण गर्न र समर्पण गराउन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

जहाँ मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकता अनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने भनिएको छ ।

प्रचलित ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) मा विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा अन्र्तगतको कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी बिनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसलाई बदलेर सरकारले बिनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको ‘पहिलो चौमासिकसम्म’ विभाजन नगरेमा भन्नेलाई बदलेर ‘असोज मसान्तसम्म’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले आर्थिक अनुशासन पालना बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थात, यो व्यवस्था संसदले स्वीकार गरे विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा अन्र्तगतको कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी बिनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म विभाजन नगरे अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्छ ।

प्रचलित ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) अनुसार विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसलाई बदलेर सरकारले ‘दोस्रो चौमासिकसम्म’ भन्ने ठाउँमा ‘माघ १५ गतेसम्म’ र ‘ चैत १५ गतेभित्र’ भन्ने ठाउँमा ‘फागुन ५ गतेभित्र’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भए विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्म खर्च भए/नभएको यकिन हुनेछ । र बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा फागुन ५ गतेभित्र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार समर्पण नभएको तर खर्चको फाँटवारीबाट विभाजन नभएको वा फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको रकम बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण गर्न लगाउनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट समर्पणको लागि लेखी गएमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सात दिनभित्र त्यस्तो रकम समर्पण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेहुन्छ । समर्पण भएको रकम अर्थ मन्त्रालयले अन्य स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।

एक्स्ट्रा बजेटरी ऐनमा समेटिँदै

बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्व (एक्स्ट्रा बजेटरी)लाई पनि ऐनमा समेटिँदैछ ।

सरकारको बजेट प्रणालीबाहिरका सार्वजनिक निकायबाट हुने खर्च सरकारको खाता भन्दा बाहिरबाट हुने गर्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले ऐनमा नै एक्स्ट्रा बजेटरीलाई समेट्न लागेको हो ।

एक्स्ट्रा बजेटरीलाई व्यवस्थित गर्न र बेरुजु फछ्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

एक्स्ट्रा बजेटरीलाई सम्बन्धित ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकताबारे ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘कुनै कार्यालय र बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायले दायित्व सिर्जना गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकोले ।’

प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबमोजिम लेखा राखिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा थप गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एक्स्ट्रा बजेटरी निकायको खर्च संरचनामा आर्थिक अनुशासन नभएको भनेर महालेखा परीक्षकको ५७ औँ र ५८ औँ प्रतिवेदनले समेत औंल्याएकाले ऐनमा समेट्न लागिएको हो ।

यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा २, दफा दफा ८ र दफा १४ मा छ । दफा २ मा एक्स्ट्रा बजेटरीको परिभाषा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकाय’ भन्नाले कार्यालय बाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना वा गठन भएको नेपाल सरकारले अनुदान दिने वा कुनै विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम नियमनकारी जिम्मेवारी रहेको आयोग, परिषद्, प्राधिकरण, बोर्ड, कोष, समिति वा यस्तै प्रकृतिको सार्वजनिक निकाय सम्झनु पर्छ ।’

दफा १४ मा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिइ तोकिए बमोजिम लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘… प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी)को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिइ तोकिए बमोजिम लेखा राख्नुपर्नेछ ।’

यस प्रस्तावित व्यवस्थाको ब्याख्यात्मक टिप्पणी अनुसार ‘प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी)को सार्वजनिक निकायको लेखा राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।’ प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरण भएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गैरबजेटरी निकायको वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्ने कानुनी बाटो खुला हुनेछ । यसअघि यो अभ्यासमा आएको भएता पनि सम्बन्धित ऐनमा पहिलो पटक समेट्न लागिएको हो । ऐनमै समेटिएपछि यो बाध्यकारी हुनेछ ।

from Online Khabar https://ift.tt/Kju6yt9