घटना–१ : सर्वोच्च अदालतले १९ फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न न्याय प्रशासनलाई आदेश दियो । त्यसपछि मात्रै संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको यो विवाद सार्वजनिक बहसमा आएको छ । तर, धेरैलाई यस पछाडिको कहानी थाहा नहुन सक्छ ।
२०७९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा पेश भएका दुई रिट निवेदन अस्वीकृत भएपछि त्यतिबेलै उनीहरूले दरपीठविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । तर, त्यो दरपीठ बदर हुन सर्वोच्च अदालतमा चार महिना लाग्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘कतिपय मुद्दामा दरपीठ हुने आदेश लेख्नै एक साता लगाइदिने गरेका छन् । यस्ता घटनाका कारण न्यायपालिकाले न्याय दिनै नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।’
घटना–२ : निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर २० भदौ २०७९ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भयो । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम १५ दिनभित्र राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीको त्यो ‘निष्क्रियता’ विरुद्ध परेका केही रिट निवेदन ६ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । अग्राधिकारको आदेश भएको त्यो मुद्दाले १५ फागुनपछि पालो समेत पाएको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु’ भनी आदेश जारी हुने सम्भावना उच्च भएको त्यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता नै दिएन ।
घटना–३ : दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्ति भए । संवैधानिक परिषदको निर्णयका क्रममा अध्यादेशकै संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । अध्यादेशकै प्रावधान अनुसार समेत आफूलाई बैठकमा नडाकिएको भनी सदस्य समेत रहेका सभामुख सापकोटाले प्रश्न उठाएका थिए ।
४५ दिन बितेपछि संसदीय सुनुवाइ विना नियुक्त हुने संघीय संसदको नियमावली संविधानसँग बाझिएको भनी अर्को रिट निवेदन समेत पेश भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘योजनाबद्ध ढिलाइ’का कारण त्यसमाथि करिब एक वर्ष सुनुवाइ नै हुन सकेन ।
जबरा विवादमा तानिएपछि उनीरहित इजलासमा सुनुवाइ गर्ने सहमति भएपछि १७ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतकै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशले त्यो मुद्दा अघि बढ्न सकेन । जबरामाथि महाभियोगपछि अघि बढेको मुद्दाको सुनुवाइमा अहिले पनि ढिलाइ भइरहेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्तिमा भएको ढिलाइ जोडेर हेरिएको यो मुद्दामा आठ महिनापछि ८ चैतमा पालो परेको छ ।
घटना–४ : २०७८ भदौमा देउवा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्यो । त्यही अध्यादेशका आधारमा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्यो र सो दलमा आवद्ध सांसदहरूको पद यथावत् रह्यो, देउवा सरकार पनि अप्ठेरोमा परेन ।
देउवाले आफ्नो सरकार जोगाउन प्रतिस्पर्धी दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेश ल्याउनुअघि नै एमालेले आफ्ना सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत १४ जनालाई कारबाही गरी पदमुक्त गर्न पठाएको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यान्वयन गरेनन् । अध्यादेश, सभामुखको अनिर्णय र निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत गयो ।
तत्काल न्याय निरुपण हुनुपर्ने यति महत्वपूर्ण विवादमा सर्वोच्च अदालतले ५ असोज २०७८ मा ‘विवाद जोडिएका विषयका तीन वटा फाइलको सक्कल प्रति झिकाउने’ आदेश गर्यो। त्यसपछिका करिब डेढ वर्षयता यो विवादको सुनुवाइ नै हुनसकेको छैन ।
मुद्दा राजनीतिक, असर सर्वत्र
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट दोस्रो पटक पेश भएको विधेयक समेत प्रमाणीकरण नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक संघीय संसदले छलफलपछि परिमार्जन गरेर वा हुबहु रूपमा फिर्ता पठाएमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२०७९ असोज पहिलो साता कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको निष्क्रियता (विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने) काम संविधान विपरित भएको निष्कर्ष सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे । सर्वोच्च अदालतले ९ असोजमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । तर, अग्राधिकार पाएको यो मुद्दाले ६ महिनासम्म पनि पालो पाएन । ‘हेर्न नभ्याइने’ भएर सरेको मुद्दाको नयाँ पेशी तोकिएको छैन भने यसले कहिले पालो पाउँछ भन्ने पनि टुङ्गो छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका विचारमा कुनै मुद्दा छिटोछरितो रूपमा सुनुवाइ हुनु र कुनैमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुनु संयोग मात्रै होइन । कतिपय मुद्दामा अस्वाभाविक ढिलाइ हुनुमा अनेक कारण भए पनि कोही पनि जवाफदेही हुनु नपरेको उनी बताउँछन् ।
‘मुद्दा पेशीमै नचढ्ने, पेशीमा चढाए पनि सुनुवाइ हुन नसक्ने घटना भइरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक अनुहार जोडिएका मुद्दामा बढी यस्तै हुने भएकाले हामीले शंका गर्नुपर्ने, आरोप लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उनको कार्यकालभर विवादित बनाउने प्रमुख घटनाक्रममध्ये नागरिकताको विधेयक प्रमाणीकरण नभएको घटना पनि एक हो । एमाले र स्वयं राष्ट्रपतिले समेत प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो घटनामा सर्वोच्च अदालतले छिटोछरितो न्याय निरुपण गरेको भए भावी राष्ट्रपतिलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने थियो ।
उनको कार्यकालभर सर्वोच्च अदालत यो विवादमा प्रवेश गर्नै चाहेन । मुद्दाको न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुँदा संघीय संसदमा विधेयक फेरि अघि बढाउनेबारे छलफल सुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको अर्को मुद्दा हो, निर्वाचन विवाद । अघिल्लो कार्यकालका यस्ता मुद्दा संसदको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिंदा समेत छिनोफानो हुन सकेनन् । अब ती मुद्दाले प्राथमिकता पाउनु र नपाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन, किनभने न्याय माग्न गएकाहरूले मागे अनुसार आदेश पाएछन् भने पनि कार्यकाल सकिएकाले उनीहरूले पदको उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।
मतदान केन्द्र कब्जा भएको र मतदाताकै हाराहारीमा मत खसेकाले विवादित भएको दोलखा, स्याङ्जा र बाजुराका निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । बेलैमा विवाद निरुपण गरी मुद्दाका पक्षहरूलाई न्याय महसुस गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले यसपालि पनि उस्तै शैली देखाएको छ । पछिल्लो निर्वाचनपछि परेका विवादले समेत प्रारम्भदेखि नै प्राथमिकता पाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वामदेव गौतमको मनोनयन जोडिएको विवाद साढे दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अड्किएर बसेको छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएकाले गौतम त ढुक्क होलान्, तर सर्वोच्च अदालतले प्रभावशाली राजनीतिज्ञ भएकाले उनीविरुद्धको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल सकिन केही दिन बाँकी रहँदा संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्बन फुकुवा हुने भनी पत्र दिएका थिए । आफू सरोकारित भएकाले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मुद्दा पर्नुअघि नै त्यससम्बन्धी निर्णय मगायो र मुद्दा परेपछि पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतमा विवाद प्रवेश भएको तीन महिनामै न्याय निरुपणको अपेक्षा गर्नु त हतारो होला । तर, महाभियोगको प्रस्ताव कस्तो हो र यो कसरी छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने विवादमा व्याख्या गर्न अदालत अग्रसर नहुँदा नै नवनिर्वाचित सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महाभियोगको प्रस्तावबारे नयाँ व्यवस्था थपे ।
लिखित जवाफ समेत पेश भइसकेको यो मुद्दा टुंगिने मिति निश्चित छैन । महाभियोगको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बेलैमा न्यायिक दृष्टिकोण अघि सारेको भए कानुन निर्माताहरूलाई समेत सहज हुनेथियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ‘थ्रेट’का कारण यस्ता मुद्दा पन्छाइने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भोलि मानवअधिकार आयोगमा जाने, आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्ने र शक्ति बाँडफाँडमा संलग्न हुने लोभलालचले गर्दा पनि यस्ता मुद्दाले गति नपाएका हुनसक्छन् ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेलगत्तै तामझामपूर्ण रूपमा पशुपतिनाथको दर्शन मात्रै गरेनन्, चाँदीको जलहरी भएको पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राखिदिने घोषणा समेत गरे । पुरातात्विक क्षेत्रमा परम्परा विरुद्ध काम भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हतारहतार पशुपतिको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट क्षमापूजा समेत गरायो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मुद्दामा केही ढिलाइ गरिदिए र जलहरी राखेपछि सुनुवाइ गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएको जलहरी मामिलाको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षदेखि विचाराधीन छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी केही दिनअघिको घटना सम्झिन्छन् । उनले अमेरिकी सहयोग जोडिएको एमसीसी परियोजना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रयास गरे । मुद्दा दर्ता नहुने (दरपीठ) भनी न्याय प्रशासनबाट भएको आदेश इजलासबाट उल्टियो ।
‘इजलासबाटै आदेश हुँदा समेत मेरो रिट निवेदन दर्ता गर्न मानिरहेका छैनन् । कतिपय मुद्दामा दरपीठ हुने आदेश लेख्नै एक साता लगाइदिने गरेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरूले नै न्यायपालिका चलाए जस्तो लाग्न थाल्यो । यस्ता घटनाका कारण न्यायपालिकाले न्याय दिनै नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।’
राजनीतिज्ञ मुछिएका मुद्दामा सधैं ढिलाइ
द्वन्द्वकालमा व्यक्ति–हत्याको आरोप लागेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटामाथि छानबिन अघि बढाउनुपर्ने माग राखी दायर भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । सञ्चारमन्त्री र सभामुख नियुक्त हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा विचाराधीन अनुसन्धान प्रभावित हुने दावी सहित उनीविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । तत्काल न्याय निरुपण हुनुपर्ने पछिल्लो विवाद सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षदेखि अल्मलिइरहेको छ ।
ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूमाथि २०७६ माघमा भ्रष्टाचार मुद्दा चले पनि मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलेको भन्ने प्रश्न उठ्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले उनीहरूलाई समेत मुद्दा चल्नुपर्ने भन्ने आदेशको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
तीन वर्षअघिको त्यो रिट निवेदन तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पेशीमा चढिरह्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पटक–पटक मुद्दाको पेशी तोकिरहे । त्यो मुद्दा हेर्न अनिच्छुक न्यायाधीशहरूले पनि मिसिलमै पेश भएको कागजात समेत झिकाउने आदेश गरेर मुद्दामा आफ्नो रुचि नभएको संकेत गरिरहे ।
२०७८ असोजमा परेको पेशी स्थगित भएपछि त्यो मुद्दाले एकैचोटि १० महिनापछि १८ साउन २०७९ मा सुनुवाइका लागि पालो पाएको थियो । तर, इजलासले हेर्न नमिलेपछि त्यो मुद्दाले फेरि पालो पाएको छैन । सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार, १८ पुसपछि त्यो मुद्दाका पक्षहरूले नयाँ तारिख समेत लिएका छैनन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचार जोडिएको यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकै अवस्थामा सरकारले प्रदेश तहको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेत अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान थपेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गरेको थियो ।
विचाराधीन मुद्दाबाट न्यायिक दृष्टिकोण प्रतिपादन भएमा कानुन निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने विषयमा अदालतले भने ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ । रिट निवेदकहरूको माग अनुसार यी मुद्दामार्फत आदेश जारी भए अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि फेरि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै सार्वजनिक भएका माओवादी लडाकुहरूको संलग्नतामा कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या भएको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले आरोपितमध्येका एक गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित’ लाई सफाइ दियो । त्यो घटनाबारे जाँचबुझ समितिले समेत बटाला संलग्न भएको किटान गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उनी घटनामा संलग्न भएको प्रमाण भेटेको थिएन ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुने भनी सर्वोच्च अदालतले १५ असोज २०७७ मा आदेश दिएको थियो । अदालतबाट दोषी ठहर भएर कैद नबसेका माओवादी लडाकु कालीबहादुर खाम र स्वयं बटालालाई समेत अप्ठेरो पार्ने यो मुद्दा साढे २ वर्षदेखि अलपत्र छ । यस्तै पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालतमा अलपत्र अवस्थामा छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको विचारमा संसदीय सुनुवाइका कारण न्यायाधीशको निर्भीकता र निष्पक्षता कमजोर हुँदै गएको छ । अर्कोतर्फ ‘राजनीतिक चप्पल’ लगाएका व्यक्तिलाई समेत न्यायाधीश बनाउँदा न्याय निरुपणमा त्यसको असर देखिएको छ ।
‘राजनीतिज्ञहरूले न्यायाधीशहरूलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास बढ्दै गयो’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारी भन्छन्, ‘न्यायाधीशहरू पनि विवादमा पर्नै नचाहने कारण राजनीतिक मुद्दाहरूमा उनीहरू उम्किने अवसर खोज्न थाले । आफ्नो भविष्य के कसो हुने हो भनेर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू बोल्नै नसक्ने भए ।’
औचित्य सकिएपछि निवेदन खारेज
राजनीतिक विवाद जोडिएका थुप्रै घटनाको न्याय निरुपणमा सर्वोच्च अदालतमा अस्वाभाविक ‘विलम्ब’ गर्ने गरेको छ । अदालतमा प्रवेश गर्ने त्यस्ता मुद्दाहरू औचित्य सकिएपछि सुनुवाइ हुने अनि अर्थहीन भएपछि रिट निवेदन नै खारेज भएका कैयौं उदाहरण छन् । पछिल्ला केही वर्ष यस्तो प्रवृत्ति झनै बढ्दो रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
२०६३ सालमा विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा माओवादीका सांसदहरूलाई सोझै प्रवेश गराइयो । राजनीतिक रूपमा उपयुक्त देखिए पनि संवैधानिक धरातल विनाको यो निर्णयमाथि चुनौतीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरिदियो ।
२०६९ सालमा राजनीतिक दलहरूले एक–अर्कामाथि अविश्वास गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिले शासकीय नेतृत्वको कुर्सीमा जानु शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित मात्रै थिएन, अन्तरिम संविधानकै बर्खिलाप थियो । बाधा अड्काउ–फुकाउ आदेशको भरमा जे पनि गर्न खोजेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा मुद्दा हाले । कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले यो मुद्दा नै अघि बढाइदिएनन् ।
खिलराज रेग्मीले सरकार छाडेर प्रधानन्यायाधीश पदबाट समेत राजिनामा दिएपछि अनि नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्रै चार वर्ष पुरानो मुद्दाले प्राथमिकता पायो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा राय बाझिएर त्यो मुद्दाको फैसला भयो ।
‘आगामी दिनमा यस्तो नगर्नु’ भनी सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भनी प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको रायमा अरू न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र वैजनाथ उपाध्यायले फरक मत लेखेर यो मुद्दा किनारा लाग्यो । यस्तै लोकमान विरुद्धको मुद्दामा समेत अदालतमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको तथ्य त्यतिबेलै छताछुल्ल भएको थियो ।
यस्तै अर्को उदाहरण पनि छ । चुनावी सरकारले गठन भएलगत्तै अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्की र निर्वाचन आयोगमा अयोधीप्रसाद यादवको नियुक्ति गर्यो । यादवको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदन उनको कार्यकालभर सुनुवाइ भएन । अवकाशपछि सर्वोच्च अदालतले औचित्य सकिएको भन्दै निवेदन खारेज गरिदियो । ‘त्यतिबेला उहाँको निरन्तरताका लागि माओवादी पक्षधरहरूले निकै जोडबल गरेका थिए’ एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘अदालतमा सोझै त्यसको प्रभाव देखियो ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटिसकेपछि समेत एमाले फेरि फुट्ने निश्चित जस्तै थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हिस्सा नभएकाले फुट्नासाथ माधव नेपाल पक्षधरहरूको सांसद पद जाने निश्चित जस्तै थियो । त्यसो हुँदा विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको देउवा सरकार पनि ढल्थ्यो ।
देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिदियो र माधव नेपाल पक्षधर १४ सांसदको मत समेत जोडियो । सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत ती सांसदमाथिको कारबाहीको पत्र निर्णय नगरी लामो समय अल्झाएर राखिदिए ।
दलसम्बन्धी अध्यादेश, सभामुखको कदम र एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोग विरुद्धको निर्णय विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तदारुकता नै दिएन । राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल गर्ने प्रश्न जोडिएको त्यो मुद्दा अहिले औचित्यहीन भएको छ । चुनावपछि ताजा जनादेशमार्फत नयाँ सरकार बनिसकेकाले अब एमालेले मागदाबी गरे अनुसारको आदेश नै जारी गर्दा समेत उसले प्रश्न उठाएको पक्षले अब राजनीतिक क्षति व्यहोर्नुपर्दैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि यस्ता मुद्दामा न्यायपालिका गिजोलिएको अनुभव गर्छन् । राजनीतिक तरलता बढ्दा र न्यायिक नेतृत्व कमजोर हुँदा यस्ता घटना बढ्ने उनी बताउँछन् । ‘न्यायपालिका जति ह्रासोन्मुख दिशातिर पतन भयो त्यति नै यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ’ उप्रेती भन्छन्, ‘न्यायिक नेतृत्वले स्वतन्त्रता गुमाएर कार्यपालिकाको इशारामा चल्ने प्रवृत्ति बढ्छ । गल्ती गरेबापत सजाय र कारबाही नहुने दण्डहीन प्रवृत्तिले समेत निर्भीक न्याय सम्पादनमा असर पारेको छ ।’
अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको निर्णयमाथि अदालतमा बारम्बार प्रश्न उठेका छन् । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी मात्रै होइन, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि त्यस्तै प्रकृतिको थियो । शासकहरूले आफ्नो अनुकूलताका लागि संसद छलेर कानुन ल्याउने प्रवृत्ति सच्याउन अदालतले तदारुकता देखाएको छैन ।
संसदको अधिवेशन डाकिएपछि निष्क्रिय भएको अध्यादेश देखाएर ‘औचित्य सकिएको’ भनी रिट निवेदन खारेज गरिएको छ । अधिवक्ता एवं अनुसन्धानकर्ता मोहन आचार्यका अनुसार, नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म ४९ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् र सत्तामा बसेकाहरूले संसदको अधिवेशन डाकिएपछि इमानदारीपूर्वक प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेका छैनन् ।
‘नयाँ संविधान जारी भएपछि अध्यादेशको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । यो अवधिमा ६ वटा अध्यादेशको मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी अध्यादेश राजनीतिक स्वार्थमा आएका थिए भनेर अर्थ लगाउनुपर्ने भयो । यस्तो निरंकुश प्रवृत्तिमाथि संसदले प्रश्न र निगरानी गरेको देखिंदैन । अदालतले पनि यस्ता विवादमा व्याख्या वा न्याय निरुपण गर्न सकेन ।’
न्यायिक निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न
तत्काल न्याय निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिका राजनीतिज्ञहरू जोडिएको मुद्दा लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्ता मुद्दाहरू समयमा किनारा लाग्न नसक्दा न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमतामाथि त प्रश्न उठेको छ नै साथसाथै, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसामु न्यायाधीशहरू समेत निरीह हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
‘यस्ता घटनाले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेहरू नै न्यायको पक्षमा छैनन् कि भन्ने शंका जन्माइदिन्छ । राजनीतिक नेताहरूप्रति परमुखापेक्षी भएर ‘उनीहरूले के भन्छन् र मैले के गर्नुपर्छ ?’ भनेर आदेश तामेल गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यस्तो भएको हुनसक्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, ‘नेताको आदेश तामेल गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । निर्भीक भएर निर्णय हुनुपर्ने मुद्दाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेर बसेका छन् । स्वतन्त्र ढंगले काम नगरी कार्यपालिकाको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले यस्तो भएको देखिन्छ ।’
अधिवक्ता एवं अनुसन्धानकर्ता मोहन आचार्य अदालतमा विचाराधीन कैयौं विवादमा संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने सानो धर्को मात्रै हुने ठान्छन् । राजनीतिक अर्थ र महत्व जोडिएका विषयमा संवैधानिक व्याख्याकै विषय भए पनि कतिपय न्यायाधीशहरू सतर्क हुने गरेका छन् ।
‘केही मुद्दाहरूमा अस्वाभाविक ढिलाइ भएको देखिन्छ । हामीले हेर्दा पनि ती मुद्दाहरू किन अड्काएर राखेको होला भनी शंका हुने गरी काम भएका छन्’ आचार्य भन्छन्, ‘मुलुकको हक–हित, सुशासन र अरू सवालमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने प्रश्न जोडिएका मुद्दामा छिटोछरितो न्याय निरुपण भयो भने शंका गर्ने ठाउँ रहन्न ।’
‘५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा त्यत्तिकै बारम्बार रोकिएको होइन । शक्तिशालीहरूले अनेक राजनीतिक प्रभाव पारेर मुद्दामा अस्वाभाविक ढिलाइ गरिरहेका छन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, ‘मुद्दामा मगाएको कागजात आएन र अनावश्यक ढिलाइ भयो भनेर मैले इजलासमा नै वादविवाद गर्नुपरेको छ । यो मुद्दा मैले छिनें भने के कस्तो अप्ठेरो पर्ला भनेर हिसाबकिताब गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने कसरी समयमा मुद्दा छिनिन्छ र ?’
from Online Khabar https://ift.tt/bFBrGy9
No comments:
Post a Comment