Friday, September 30, 2022
अपनी क्लाउड-बेस्ड गेमिंग सर्विस Stadia बंद करेगी गूगल, यूजर्स को मिलेगी रिफंड
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/pbSN12q
महँगीको मारमा दशैं
१५ असोज, मलेखु । हिन्दू नेपालीको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो दशैं । मीठो खाने, राम्रो लगाउने र रमाइलो गर्ने पर्व यसपटक महँगीको मारमा परेको छ । अघिल्ला वर्षमा जस्तो बजारमा भीडभाड छैन । सर्वसाधारणमा उल्लास देखिदैन । किनमेलमा पनि तडक भडक छैन ।
यतिबेला भ्याइनभ्याइ व्यापार हुनुपर्ने खाद्यान्न र लत्ताकपडा पसलको व्यापार निकै कम छ । ‘एक त सबै सामान महँगो भएको छ, अर्काेतर्फ मान्छेसँग पैसा छैन’, नीलकण्ठ नगरपालिका–३ पुछारबजारकी खाद्यान्न व्यवसायी सीता अर्यालले भने, ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधा व्यापार घटेको छ, अघिल्ला वर्षमा दुई कार्टुन खानेतेल किन्ने मान्छेले अहिले एक कार्टुन मात्रै किन्छन्, १० किलो चिउरा किन्नेले पाँच किलो मात्रै किन्छन् । यो सबै सबै सामान महँगिएको र पैसा नभएकै कारण हो ।’
बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा यो वर्षको दशैं आर्थिक सङ्कटले झेलिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीपछिको पहिलो दशैं उपभोक्तालाई निकै महँगो पर्नेभएको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिदै जाँदा उपभोक्ता मुल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् ।
चाडपर्वमा अत्यधिक खपत हुने वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । दाल, चामल, तेल, लत्ताकपडा, खसीबोकाको मासु तथा च्याङ्ग्र्राको मूल्य बढेकाले दशैं महङ्गिएको छ । अधिकांश वस्तु आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेकाले नेपालमा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढेको सदरमुकाम धादिङवेसीका पुराना व्यवसायी अशोककुमार श्रेष्ठले बताए ।
सजिलै सामान आयात गर्न नसक्दा साना व्यापारीले पनि लगानी पु¥याउन सकिरहेका छैनन् । उपभोक्ताले पनि त्यो सामान किन्न सक्ने अवस्था छैन । यसले व्यापारीलाई भन्दा पनि बढी मार उपभोक्तालाई नै परेको छ ।
‘अधिकांश खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि कायमै छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु तेल, दाल, चामल, मैदालगायत खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता महँगीको चपेटामा परेका छन् । ‘
दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तरकारीको मूल्य बढ्नेक्रम कायमै रहेको छ । आलु, गोलभेडा, काउलीलगायत तरकारीको मूल्य बढेको छ । ‘बच्चालाई नयाँ कपडा किनिदिनै पर्यो, पहिलाका दशैंमा जस्तो यसपाली खर्च गर्न सक्ने अवस्था र उत्साह छैन’, बालबच्चालाई कपडा किन्न लागेकी सीता तामाङले भनिन् ।
चुलिँदै गरेको मूल्य वृद्धि रोक्न सरकारको ध्यान पुग्न ढिला भइसकेको धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव तिलक सिंखडाले बताए ।
from Online Khabar https://ift.tt/qGYVw0u
अब तक की सबसे बड़ी छूट पर मिल रहे हैं ये दमदार Power Banks, अमेज़न सेल में है ऑफर
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/xgdfHPX
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्नु सबैको कर्तव्य : राष्ट्रपति भण्डारी
१५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताएकी छन् ।
३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो जीवनभरको सङ्घर्ष र भोगाइबाट आर्जित ज्ञान, सीप र अनुभवका खानी रहेको जनाउँदै उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र अनुभवबाट आजको युवा पुस्ताले जीवनोपयोगी सिकाइ ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।
‘ज्येष्ठ नागरिकमा अन्तर्निहित ज्ञान र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न परिवार, समाज र राज्यको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ’, राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेकी छन् ।
आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील र उत्पादनशील समय राष्ट्रका लागि योगदान गरेका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउन सरकारले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवा र सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको जनाउँदै उनले ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरूलाई थप विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताएकी छन् ।
‘बाजे–बज्यैदेखि नाति–नातिनासम्म सगोल परिवारमा रहने ‘मातृदेवो भवः, पितृ देवो भवः’ को मान्यताबाट निर्देशित पूर्वीय संस्कृतिमा आधारित आदर्श परिवारको महत्त्वलाई आत्मसात गर्न आजको दिनले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने अपेक्षासहित ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई सहज र सम्मानित बनाउनका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु’, राष्ट्रपतिले सन्देशमा भनेकी छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९० को डिसेम्बर १४ मा अक्टोबर १ तारिखलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस’को रूपमा मनाउने प्रस्ताव पारित गरेपश्चात विश्वभरि नै आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका लागि ‘ज्येष्ठ नागरिक उत्थानशीलताः बदलिँदो विश्वको लागि अपरिहार्यता’ भन्ने मूल विषय निर्धारण गरेको छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/vENtW6d
दशैंमा भारी वर्षाको सम्भावना, नवमीदेखि द्वादशीसम्म पानी पर्ने
१५ असोज, काठमाडौं । यस वर्ष दशैंको दिन पानी पर्ने र सडक तथा हवाई यातायात सेवा प्रभावित हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।
हाल बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव उत्तरपश्चिमी तर्फ सर्दै जाने क्रममा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएको हो ।
मौसमविद विनोद पोखरेलले नवमीदेखि नेपालमा वर्षा सुरु हुने र द्वादशीसम्मै कायम रहने बताए । यसबीचमा पश्चिम नेपालका केही स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना समेत छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि दशैं विशेष मौसम बुलेटिन जारी गर्दै असोज १८ गते नवमीको दिन केही स्थानमा मध्यम खालको वर्षा हुने जानकारी गराएको छ ।
नवमीको दिन देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही प्रदेश १, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशहरूका केही जिल्लामा र बाँकी प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी असोज १९ गते दशैंको टीकाको दिन त भने केही स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना छ । बुलेटिनमा लेखिए अनुसार असोज १९ गते देशभर बादल लाग्ने र गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूका थोरै स्थानहरूमा अति भारी वर्षा हुने छ ।
असोज २० गते एकादशी र २१ गते द्वादशीको दिनमा पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशहरूका केही स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमी बुलेटिनमा उल्लेख छ ।
त्यसैले पहाडी भू–भागमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको र सडक तथा हवाई यातायात तथा कृषि लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
नेपालमा मनसुन बाहिरिने सरदर मिति अक्टोबर २ तारिख अर्थात् असोज १५ गते भएतापनि यस वर्ष मनसुन सरदर मितिभन्दा केही दिन ढिला बाहिरिने सम्भावना देखिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/kcnPl0f
Thursday, September 29, 2022
बाहिरियालाई भित्र्याएर वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्ने प्रपञ्च भयो : ज्ञानेन्द्र शाह
१४ असोज, काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिकता विधेयकतर्फ संकेत गर्दै बाहिरियाहरुलाई भित्र्याएर वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्ने प्रपञ्च गरिएको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्र र राष्ट्रियता सर्वाधिक संकटापन्न स्थितिमा रहेको बताउँदै उनले अहिले बलियो मियो आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।
दशैंको अवसरमा भिडियो सन्देश मार्फत शाहले सो कुरा बताएका हुन् । ‘बलियो मियोमा आबद्ध भएर राम्रो र दरिलो नेपाल बनाउन हामीमा दिव्य चेतना आउन जरुरी छ । नेपाललाई फेरि महान बनाउनु परेको छ’, उनले भनेका छन् ।
एकातिर युवाहरु विदेश पलायन हुने र अर्कोतिर बाहिरियाहरुलाई भित्र्याउने प्रपञ्च रचिएको भन्दै उनले नेपालको धर्म, संस्कृति र सभ्यतामाथि घातक प्रहार भएको बताएका छन् ।
‘अर्कातिर बाहिरियाहरुलाई भित्र्याउने र वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्दै जाने प्रपञ्चप्रति चासो र चिन्ता बढेको छ’ उनले भनेका छन्, ‘विश्वका दुई ठूला मुलुकका बीचमा अवस्थित हाम्रो देशको धर्म, संस्कृति, सभ्यतामाथि घातक प्रहार हुँदै आएको छ ।’
डेढ दशकको राजनीतिक अभ्यासले कोर्स करेक्सनको अपरिहार्यता सिद्ध गरेको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘देशका प्रति बफादारी र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने विधि व्यवस्था, संगठन एवम् प्रतिनिधित्वको सही पात्र आज देशले खोजिरहेको छ ।’
अहिले देशलाई दाउँमा लग्ने अवस्था बनेको भन्दै उनले देशले कहिल्यै पनि हार्न नहुने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो राष्ट्रियता र इतिहास सर्वाधिक संकटापन्न स्थितिमा छ । हाम्रा मौलिका धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताहरु विस्थापित गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिइएको छ । परराष्ट्र नीति असन्तुलित भइदिंदा राष्ट्रहित र सुरक्षा संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचारले समाज र व्यवस्थालाई पथभ्रष्ट तुल्याएको छ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई सकसपूर्ण बनाएको छ । विद्यमान संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न खोज्दा देशलाई दाउमा लग्ने अवस्था बनेको छ । पहिले पनि हामीले भनिसकेका छौं हाम्रो कुनै कार्यले देश कहिल्यै पनि हार्न हुँदैन ।’
राष्ट्र, प्रजातन्त्र, मौलिक मान्यताहरु र नेपाली एकता रक्षाका लागि एकजुट हुँदै अभिभावकीय रक्षा व्यवस्थाको रक्षामा समर्पित रहने देशभक्ति नेपालीको चाहना परिपूर्ति गर्न नवदुर्गा भवानीले प्रेरणा प्रदान गरुन् भन्ने कामना पनि उनले गरेका छन् ।
from Online Khabar https://ift.tt/4NVUrGy
आज लॉन्च होगा 50MP कैमरे वाला Redmi Note 11R 5G, जानिए क्या हैं स्पेसिफिकेशंस
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/o9LFTl7
वर्षाले दिक्तेलमा एउटा घर भत्कियो, ग्रामीण सडक अवरुद्ध
१४ असोज, काठमाडौं । भारी वर्षाका कारण खोटाङको दिक्तेलमा एउटा घर ढलेको छ भने विभिन्न स्थानमा भल पस्दा क्षति पुगेको छ ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलका कुलबहादुर बस्नेतको तीन तले घर गएरातिको वर्षाले भत्किएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बस्नेतको घर ढुङ्गामाटो प्रयोग गरेर बनाइएको थियो । घर भत्किएपछि बस्नेत परिवार आफन्तकहाँ आश्रय लिएर बसेको छ ।
वर्षाकै कारण दिक्तेलकै ढोडे पुछारका नइन्द्र राईको घरमा समेत क्षति पुगेको छ । सोही ठाउँका नारायण राईको घरमा भलपानी पस्दा बस्न नमिल्ने भएको छ ।
वर्षाका कारण जिल्लाका सबै ग्रामीण सडक अवरुद्ध छन् । बाटो अवरुद्ध भएपछि दशैं मनाउन विभिन्न ठाउँबाट घर फर्किएका जिल्लावासी पैदलयात्रा गर्न बाध्य छन् ।
वर्षापछि वडाका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्दा ठूलो क्षति पुगेको दिक्तेलका वडाध्यक्ष नवराज राईले बताए । पहिराले कतिपय स्थानीयको खोर पुरिँदा बाख्रासमेत मरेका छन् । ‘पीडित राहतका लागि फोन गर्न थालेका छन्,’ उनले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मञ्जिल मुकारुङले जिल्लामा मानवीय क्षति नभएको जानकारी दिए ।
from Online Khabar https://ift.tt/rXOl3eQ
कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा युवकको मृत्यु
१४ असोज, धनगढी । कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
लम्कीचुहा नगरपालिका–७ को हरैया पुलस्थित भित्री सडकखण्डमा प्रदेश २–०२००३ प ७६७९ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा सोही ठाउँका ३२ वर्षीय विवेक महतको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार चालक ३६ वर्षीय सुनिल कुश्मी भने सामान्य घाइते छन् । मोटरसाइकल आफैं अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको प्रहरीको भनाइ छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/yu6RFPL
नवरात्रको पाँचौं दिन स्कन्दमाताको पूजा गरिँदै, यस्तो छ पौराणिक कथा
१४ असोज, काठमाडौं । नवरात्रको पाँचौं दिन दशैं घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गामध्येकी पाँचौं स्कन्दमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदै छ । प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल पञ्चमी अर्थात् दुर्गा पक्षको पाँचौं दिन स्कन्दमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ ।
नवरात्रका नौ दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती (चण्डी), श्रीमद्देवीभागवत लगायत देवी स्तोत्र पाठ समेत गरिन्छ । नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्छन् । नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ । यसरी १५ दिनसम्म नेपालीले बडा दशैं पर्व मनाउँछन् ।
नवरात्रको पहिलो दिन असोज १० गते सोमबार दशैं घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घटस्थापना गरी जौको जमरा राखिएको थियो । त्यसै दिन घटस्थापना गरिएको स्थानमा नौ दुर्गामध्येकी पहिलो देवी शैलपुत्रीको आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरियो । दोस्रो दिन मङ्गलबार पूजा स्थलमा दोस्रो ब्रह्मचारिणी देवीलाई आह्वान गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो भने तेस्रो दिन बुधबार चन्द्रघण्टा देवीको निष्ठाका साथ पूजा आराधना गरियो । चौँथो दिन बिहीबार कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको थियो । पाँचौं दिन आज स्कन्दमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गर्न लागिएको हो ।
दुर्गा पक्ष समेत भनिने दशैंको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैटौँ दिन कात्यायनी, सातौँ दिन कालरात्री, आठौँ दिन महागौरी, र नवौँ दिन सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ । यीनै नौवटा दुर्गाका रुपलाई नवदुर्गा पनि भनिन्छ ।
नवरात्रमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भीड लाग्छ । यस अवसरमा राजधानी र राजधानी बाहिरका शक्तिपीठमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको भीड लागेको छ । नवरात्रका अवसरमा शक्तिपीठमा गई पूजा, आराधना एवं दर्शन गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने, पारिवारिक सुख शान्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रही आएको छ ।
पौराणिक कथा
पौराणिक ग्रन्थमा स्कन्दमाताका विषयमा कथा वर्णन गरिएको छ । कुनै समय शिव र पार्वती ऋषिहरूका सभामा जाँदा सबैले उठेर स्वागत गरे । ऋषि सनतकुमार ध्यानमा मग्न भएकाले उठेनन् । यो पार्वतीलाई मन परेन । पार्वतीले ऋषिलाई ‘तिमी ऊँट बन’ भनी श्राप दिइन् । ऋषि ऊँट बने । शिवले पार्वतीलाई ‘ज्ञानीलाई कुनै श्रापले स्पर्श गर्न सक्दैन, यसैले ऊँटका योनीमा पनि आफ्नो ब्रह्मस्वरुप ज्ञानले आनन्दमा मस्त छन्’ भनी दुवै दम्पती ऊँटधारी सनतकुमारलाई हेर्न गएछन् ।
पार्वतीले ऋषिलाई ऊँटको योनिमा कस्तो अनुभव हुन्छ भनी सोद्धा ऋषिले ‘मलाई हजुरले ऊँटको योनि प्रदान गरेर ठूलो अनुग्रह गर्नुभयो’ ‘भोक लागेका बेला जङ्गलका काँडाहरु चपाउँछु र आनन्दसँग ब्रह्मचिन्तन गरेर बस्छु र मलाई यस योनिमा कुनै पनि कष्टको अनुभव छैन’ भनी उत्तर दिएछन् ।
ऋषिको कुराबाट पार्वती प्रभावित हुँदै भनिछन् ‘ऋषिजी तपाईं ज्यादै ठूलो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ, यहाँको महत्व नबुझी मैले दिएको श्रापबाट मलाइ ठूलो पश्चात्ताप छ, अब म तपाईंलाई पुत्रका रुपमा प्राप्त गर्न चाहन्छु’ पार्वतीको आज्ञालाई स्वीकार गरी सनतकुमारले पार्वतीबाट जन्म ग्रहण गरेकाले स्कन्दमाता नाम रहन गएको भन्ने कथा पाइन्छ । स्कन्दको अर्थ सनतकुमार रहेको छ । स्कन्दमाताको प्रतिमा लक्षणमा यिनी सिंसाहनमा बसेकी तथा दुवै हातले कमलपुष्प समाएको हुने विवरण पाइन्छ ।
छान्दोग्य श्रुतिका अनुसार भगवतीको शक्तिबाट उत्पन्न भएकाले सनत्कुमारको नाम स्कन्द रहन गएको हो । स्कन्दको माता भएकाले पार्वतीलाई नै स्कन्दमाताका नामले कहलाउनुभएको हो ।
from Online Khabar https://ift.tt/gI5Fl4A
अख्तियारले सरकारलाई भन्यो– नीतिगत निर्णय के हो ? खुलाऊ
१४ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । तल्लो तहमा गर्न सकिने निर्णयहरु पनि धमाधम मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र नीतिगत भनेर निर्णय गराउने परिपाटी बढेपछि अख्तियारले ‘नीतिगत निर्णय’ सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको माग गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।’
प्रजातन्त्रकालको शुरुवातदेखि नै तल्लो निकायबाट सम्पन्न गर्न सकिने काम समेत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदै आइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदले गर्ने ‘नीतिगत निर्णय’मा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भएकाले तल्लो निकायबाट हुनुपर्ने काम समेत मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने र निर्णय गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट हुने कतिपय निर्णयहरु नीतिगत प्रकृतिको नभएपछि अख्तियारले कुनैपनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएर मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन ।
२०५८ सालमा लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले ‘मन्त्रिपरिषदको आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सचेत गराएको थियो । त्यसपछि ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा भएको निर्णयमा समेत अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । दुई वर्षअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा निर्माणसम्बन्धी काम गर्न ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले अर्बभन्दा माथिका योजनाहरु टुक्रे रुपमा व्यवस्थापन गरेको थियो ।
अख्तियारले भौतिक योजना र निर्माणका कार्यक्रमहरुमा तल्लो तहबाट निर्णय गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयहरुले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गर्ने गरेको भन्दै नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्न र त्यसको कानूनी दायरा स्पष्ट गर्न सुझाव दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदमा पठाउँछ र राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुन्छ ।
नेपालमा नीतिगत निर्णयबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतले एउटा विवाद निरुपणका क्रममा नीतिगत निर्णय र अख्तियारको क्षेत्राधिकारका बारेमा व्याख्या गरेको छ । तत्कालिन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको धमिजा काण्डसम्बन्धी एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले कानूनमा व्यवस्था नभएकाले नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने भनी व्याख्या गरेको थियो ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सहितको ५ सदस्यीय इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुनुलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । कानून पत्रिकामा प्रकाशित नजीरमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषदको नीतिको औचित्य र उपयुक्तताका सम्बन्धमा दलहरुले आलोचना वा टिकाटिप्पणी गरी सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनु बाहेक अख्तियारजस्तो निकायद्वारा त्यसको जा“चबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिदैन ।’ उक्त निर्णयमा तत्कालिन न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले नीतिगत निर्णय समेत हेर्नसक्ने भनी फरक मत राखेका थिए ।
from Online Khabar https://ift.tt/lpzSiT8
काम की बात: फेसबुक पर डिलीट करनी है अपनी पुरानी हिस्ट्री तो फॉलो करें ये स्टेप्स
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/4iDxHaU
Wednesday, September 28, 2022
लॉन्च से पहले Redmi Pad के फीचर्स हुए लीक, 8,000mAh की दमदार बैटरी से लैस होगा डिवाइस, जानिए कीमत
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/3t6NLTj
वीर फार्मेसीमा भीडभाडको अत्यास, औषधि लिन अन्य ठूला अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता
१३ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वीर अस्पताल अगाडिको पाँचवटा औषधि पसलको संरचनामा नक्सा विपरीत भन्दै ४ असोजमा डोजर चलायो ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो यो केन्द्रीय अस्पतालभित्रको फार्मेसीमा अहिले भिडभाड बढेको छ । मूल भवनको भुईंतलामा मंगलबार दिउँसो औषधि लिनेहरुको खचाखच भीड थियो ।
तर अस्पतालभित्रका फार्मेसीमा सबै खाले औषधि पाइँदैन । जसका कारण बिरामी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा अन्य ठूला अस्पतालका फार्मेसीमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।
आफन्तको छातीमा समस्या भई उपचार गर्न आएका धादिङका भुपेन्द्र बमले फार्मेसीमा चिकित्सकले प्रेस्क्रिप्सन गरेको औषधि नपाएको गुनासो गरे । ‘चिकित्सकले सातथरि औषधि लेखिदिएका छन् । तर, यहाँ तीनथरि मात्रै पाइयो’, बमले गुनासो गरे, ‘बाहिर पनि फार्मेसी छैन । अब औषधि लिनका लागि अन्य अस्पतालको फार्मेसीमा जानुपर्ला ।’
यसभन्दा अगाडि बिरामीका आफन्त चिकित्सकले प्रेस्क्रिप्सन गरेको पूरा औषधि नपाउनु, बढी लाइनमा बस्नुपर्ने तथा फार्मेसीमा बस्नेको हप्की सुन्नुपर्ने हुँदा अस्पतालभित्रको फार्मेसीमा औषधि लिनेको आकर्षण कम हुने गरेको थियो ।
छिटो, छरितो औषधि पाइने भएकाले बाहिरकै फार्मेसीमा बिरामीको लाइन बढी हुन्थ्यो । अहिले बाहिरका फार्मेसीको चाप पनि अस्पतालभित्रै थुपि्रएको छ । तर, अस्पतालले प्रशासनले फार्मेसी सेवा अझै प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।
अस्पतालका फार्मेसी प्रमुख श्याम मण्डल चिकित्सकले प्रेस्त्रिmब्सन गरेको औषधि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा पाइने गरेको दाबी गर्छन् । ‘दैनिक तथ्यांकलाई हेर्दा औषधि नभएकाले ३० प्रतिशत हाराहारीका बिरामीलाई फर्काउनु परेको छ’, मण्डलले अनलाइखबरसँग भने, ‘भीडभाड कम गर्नका लागि हामीले फार्मेसी विस्तारको योजना बनाएका छौं ।’
मुख्यतया अस्पतालभित्रको फार्मेसीको भीडभाडकै कारण बिरामीका आफन्त अन्यन्त्रै जानुपरेको बताउँछन् । मंगलबार जोरपाटीबाट चेकजाँच गर्न आएकी सीता पौडेल भीडभाडले अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि नलिइ फर्किन् । ‘एक घण्टा लाइनमा बस्दा पनि पालो आउँदैन । सबै औषधि पनि यहाँबाट पाइँदैन’, पौडेलले अनलाइखबरसँग भनिन्, ‘बरू, उतै चावहिलतिरका फार्मेसीमा गएर औषधि लिन्छु ।’
मंगलबार दिउँसो २ घण्टा अनलाइखबरकर्मी फार्मेसी अगाडि बस्दा अधिकांश बिरामीका आफन्त भीडभाडको कारण देखाउँदै बाहिरिएका थिए ।
फार्मेसी प्रमुख मण्डलका अनुसार अस्पतालमा चार हजार ४२९ थरीका औषधिको टेन्डर हुँदै आएको छ । जसमध्ये हाल अस्पताल फार्मेसीमा ७० प्रतिशत अर्थात तीन हजार १ सय थरिका औषधि फार्मेसीमा उपलब्ध छन् ।
लामो समय लाइन बस्नुपर्ने एकतर्फको बिरामीको आफन्तको बाध्यता छ । तर, अस्पताल प्रशासनले भीड व्यवस्थापन र सरसफाइमा भने ध्यान नदिँदा शौचालयको दुर्गन्धले सेवाग्राही पीडित छन् । ‘शौचालयको गन्ध खप्दै लाइनमा उभिएको २० मिनेट भयो । यहाँ मात्रै होइन । अस्पतालमा परिसरमा जहाँ गयो शौचालयको दुर्गन्ध मात्रै फैलिएको छ’, सर्लाहीबाट आएका रामप्रवेश महतले भने ।
अस्पताल भित्रैको फार्मेसीमा औषधि नपाउनुको अर्को कारण चिकित्सकले बिरामीलाई औषधि सुझाउँदा ब्राण्ड अर्थात व्यापारिक नाममा लेखिदिनु । लामो लाइनबाट फार्मेसी काउन्टरमा पुगेका काभ्रेका सुरेश पराजुली चिकित्सकले लेखिदिएको ब्राण्ड नै औषधि नपाएपछि जेनेरिक औषधि लिन इन्कार गरे । ‘चिकित्सकले लेखिदिएको औषधि यहाँ छैन रे ! अब अन्य फार्मेसीबाट नै औषधि लिन्छु’, पराजुलीले भने ।
अधिकांश चिकित्सकले बिरामीलाई औषधी सुझाउँदा जेनेरिक अर्थात् त्यसमा रहेको रासायनिक मिश्रणको नामबाट नभई ब्राण्ड अर्थात् व्यापारिक नाममा लेखिदिने गरेको वीरका फर्मासिस्टहरू बताउँछन् ।
‘बिरामीमा चिकित्सकले जे लेखिदिएको छ त्यही औषधि लिनुपर्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ । तर, चिकित्सकले जेनेरिक नामबाट नै नभइ ब्राण्ड नामबाट औषधि लेख्छन् । जसले गर्दा बिरामी फर्काउनुपर्ने बाध्यता छ,’ ती फर्मासिस्टले अनलाइखबरसँग भने ।
अस्पताल फार्मेसीले टेण्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा कुनै पनि औषधिको निश्चित एक ब्राण्ड मात्र खरिद गरिन्छ । बजारमा सयौं उत्पादकहरुको विभिन्न ब्राण्डका एउटै जेनेरिक नामको औषधि पाइन्छ’, ती फर्मासिस्ट उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘पारासिटामोल एक जनेरिक नाम हो । विभिन्न उत्पादकको विभिन्न ब्राण्डहरु बजारमा निको, मोडोमोल, सेटोफेन, पोलार आदि उपलब्ध छन् ।’
अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका २०७२ मा जेनेरिक नामबाट प्रेस्क्राइब गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, सरकारी अस्पताल स्वामित्वका औषधी फार्मेसीमा चिकित्सकले जेनेरिकमा नभइ ब्राण्डमा प्रेस्क्राइब बिरामीहरु मर्कामा परिरहेका छन् ।
बाहिर भएका औषधि बन्द भएपछि अस्पतालको आम्दानीमा समेत सुधार भएको छ । अस्पतालका फार्मेसी प्रमुख मण्डलका अनुसार बाहिर औषधि पसल हुँदा दैनिक ५ लाख हाराहारीको आम्दानी हुने गरेकोमा अहिले ९ लाखसम्म पुगेको छ ।
फार्मेसीलाई अब्बल बनाउने अवसर
बाहिरका औषधि पसल बन्द हुँदा बिरामीलाई केही असहज भने पर्न गएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. भूपेन्ऽ बस्नेत स्वीकार गर्छन् ।
‘बाहिरका औषधि पसल बन्द हुँदा त्यसको असर केही परेको छ । तर, बिरामीले सहज रुपमा सबै औषधि पाउने गरी फार्मेसी विस्तार योजना बनाएका छौं,’ डा. बस्नेतले भने, ‘आजको भोलि भएकाले केही बिरामीलाई असुविधा होला ।’
उनका अनुसार अस्पतालले सुरुमा आकस्मिक र शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने औषधिको अभाव हुन नदिने गरी औषधिको सूची बनाइरहेको छ ।
‘वीर अस्पतालको फार्मेसीमा इमर्जेन्सी आउने र शल्यक्रिया गर्ने बिरामीको औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ डा. बस्नेतले अनलाइखबरसँग भने, ‘ओपिडीका बिरामीले अन्य ठाउँमा गएर पनि औषधि लिन सक्छन् । तर, इमरजेन्सी र अप्रेसनमा चाहिने औषधि बढी संवेदनशील हुन्छन् ।’
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सबै सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी राख्न प्रशासनिक र कानुनी अग्रसरता लिएपछि वीरको फार्मेसी ५ माघ ०७३ मा स्थापना भएको थियो । वीरले बहुविशेषज्ञ सेवा दिने भएकाले पनि सबै प्रकारका औषधि नपाइनसकिने डा. बस्नेतको तर्क छ ।
‘वीरमा बहुविशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने भएका कारण सबै औषधि नपाइन पनि सक्छ । तर, बाहिर फार्मेसी नभएसँगै हामीले सबै रोगको औषधि व्यवस्था गर्न लागिरहेका छौं’, डा. बस्नेतले थपे, ‘महानगरले औषधि पसल हटाएसँगै हामीलाई अस्पताल भित्र फार्मेसी विस्तार गर्न अवसर थपिएको छ ।’
फार्मेसीमा झण्डै पाँच हजार थरीका औषधि खरिदका लागि टेण्टरमा रहेको यसलाई अझै बढाउन कोशिस गरिरहेको डा. बस्नेतको भनाइ छ ।
सेवाग्राहीको यति धेरै विश्वास र आकर्षण भएको फार्मेसीले उनीहरुलाई नकुराइकन कसरी सेवा दिन सकिन्छ छ त ?
फार्मेसी प्रमुख श्याम मण्डल मूल भवनको फार्मेसीबाट चार ठाउँबाट बिलिङ र वितरण हुने व्यवस्था गरेको बताउँछन् ।
हाल मूल भवनमै ओपिडी र विपन्न वर्गका लागि भनेर २ वटा फार्मेसी सञ्चालनमा छन् । सर्जिकल भवनमा पनि फार्मेसी सेवा सञ्चालन भइसकेको छ । अस्पतालको भीडभाड कम गर्नका लागि सर्जिकल भवनको अपरेशन थिएटर अगाडि केही समयभित्रै नै फार्मेसी सुरु गर्न लागेको मण्डलले जानकारी दिए ।
‘सर्जिकल भवनको भुई तल्लाको फार्मेसी र अपरेशन थिएटर दुवै मिलाएर सर्जिकल तथा वार्डमा हुने बिरामीलाई त्यहीँबाट औषधि वितरण हुन्छ । मुल भवनको फार्मेसीबाट ओपिडीका लक्षित गरेर सेवा दिइनेछ’, मण्डलले भने, ‘आवश्यक भयो भने फार्मेसीको जनशक्ति, कोठा र सबैलाई बढाएर पनि लैजान्छौं ।’
हाल २३ जनाको जनशक्तिले मुल भवनमा २४ घन्टा र सर्जिकल भवनमा १२ घन्टा फार्मेसी सेवा उपलब्ध भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
अस्पतालमा कतिपय एन्टिबायोटिक बाहिरको फार्मेसीभन्दा अस्पतालको फार्मेसीमा धेरै सस्तो पाइने भएकाले बिरामीले ठूलो राहत हुने डा. बस्नेतको दाबी छ । ‘हामी टेण्डरमा औषधि खरिद गर्छौं । औषधि पनि सस्तोमा आउँछ । कतिपय एन्टिबायोटिक बाहिरको फार्मेसीमा भन्दा अस्पतालका फार्मेसीमा धेरै सस्तो पाईन्छ’, डा. बस्नेतले भने, ‘अस्पतालको फार्मेसीको स्तर वृद्धि गर्दा बिरामीलाई सहज सेवा दिन सकिन्छ ।’
from Online Khabar https://ift.tt/hdkVRqZ
अब तक की सबसे बड़ी छूट पर मिल रहे हैं ये दमदार Power Banks, अमेज़न सेल में है ऑफर
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/JoQOyN5
युक्रेनलाई थप एक अर्ब डलरको अत्याधुनिक हतियार दिँदै अमेरिका
१३ असोज, काठमाडौं । अमेरिकाले युक्रेनलाई थप एक अर्ब डलरको अत्याधुनिक हतियार दिने भएको छ । यसअघि अमेरिकाले युक्रेनलाई १५ अर्ब डलरको सैन्य सहायता दिइसकेको छ ।
१.१ अर्ब डलर बराबरको नयाँ सैन्य सहायतामा अत्याधुनिक हतियारहरू हुनेछन् । यसमा रकेट लन्चर र ड्रोन स्ट्राइक हतियारहरू हुनेछन् । युक्रेनका चार क्षेत्रमा जनमत संग्रह गराएर रुसमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि युक्रेनी भूभागलाई रुसको कब्जाबाट जोगाउन यो सहयोग दिन लागेको पेन्टागनलाई उद्धृत गर्दै अरब न्यूजले खबर लेखेको छ ।
यसअघि अमेरिकी सेनाबाट सैन्य सहायता दिइँदै आएको भए पनि यसपटक संसदबाट अनुमोदन भएपछि हतियार उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट सिधै खरिद गरिने बताइएको छ ।
अमेरिकी सहयोगको पछिल्लो संकेतपछि रुसले अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ । अमेरिकाले हतियार पठाएर युक्रेनमा भीषण द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरिरहेको रुसले प्रतिक्रिया दिएको छ । रुसले थप सैन्य सहायतापछि अवस्था थप बिगार्ने र यसको जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ ।
नयाँ सैन्य सहायतामा भारी उपकरणको ढुवानीका लागि करिब १५० सवारी साधन, ४० ट्रक र ८० वटा ट्रेलर, मानवरहित हवाई प्रणाली ट्र्याक गर्ने २ रडार, २० बहु-मिसन रडारका साथै रणनीतिक सुरक्षित सञ्चार र निगरानी प्रणाली समावेश छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/lpqtyjs
सिन्धुपाल्चोकमा सभामुख काकालाई विश्राम लिन दबाब दिइरहेका माधव
१२ असोज, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकका माधव सापकोटा कलिलैमा बाल संगठनमा आबद्ध भए । बालबालिकाका आवाज उठाउँदै उनी पछि तत्कालीन माओवादीनिकट अलिख क्रान्तिकारीसँग जोडिए । त्यही कारण १४ वर्षको उमेरमै भूमिगत हुनुपर्यो ।
‘अखिल क्रान्तिकारीको जिल्ला उपाध्यक्ष हुने बेलामा प्रहरी घरमै गिरफ्तार गर्न आयो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘त्यसपछि फरार भएँ, १४ वर्षको उम्मेरदेखि नै भूमिगत भएर पार्टीमा काम गरेँ ।’
अखिल क्रान्तिकारीको तीन कार्यकाल सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अध्यक्ष भएका माधव केन्द्रीय समिति हुँदै केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसम्म भएर माओवादीमा सक्रिय भए । अहिले उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्य र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्चार्ज छन् । सँगै ‘हाइप्रोफाइल’ क्षेत्र मानिने सिन्धुपाल्चोक–१ मा माओवादीका बलिया दाबेदार ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लगातार तीनपटक जितेको र नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेत निरन्तर प्रतिद्वन्दी हुँदै आएको यसलाई हाइप्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र भनिन्छ । यो क्षेत्रका लागि माओवादीबाट सभामुख समेत रहेका अग्नि सापकोटा (जो नाताले उनका काका पर्छन्), उनी र फुलम तामाङको नाम सिफारिस भएको छ ।
औपचारिक निर्णय नभइसकेको भए पनि गठबन्धनबाट यो क्षेत्र माओवादीले नै पाउने लगभग निश्चित जस्तै छ । नाम तीन जनाको आएको भए पनि उनी आफूलाई नै बलियो दावेदार ठान्छन् । यो क्षेत्रबाट २०६४ यताका सबै चुनाव जितेका अग्नि सापकोटाले युवालाई छोड्नुपर्ने भन्दै उनले पार्टीमा दवाब बढाउँदै समेत लगेका छन् ।
‘यो क्षेत्र हाम्रो पार्टीले पाउँदै गर्दा अग्निप्रसाद सापकोटाको दाबी स्वभावैले बलियो हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘तर, अग्नि सरले तीन पटक जितिसक्नु भएको छ, राष्ट्रकै महत्वपूर्ण व्यवस्थापिका प्रमुखको कार्यसम्पादन गरिसक्नु भएको छ । उहाँ आफैंले पनि भन्दै आउनु भएको छ कि युवालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस हिसाबले म युवा भएलाई उहाँले एकपटक अवसर दिनुपर्छ ।’
सिन्धुपाल्चोक–३ सापकोटाले छाडेर पुस्तान्तरणको उदाहरण पेस गर्ने विश्वास आफूलाई रहेको माधव बताउँछन् । ‘युवाहरुलाई नेतृत्वमा लैजान उहाँको आफ्नै धारणा छ, त्यस अनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, पुस्तान्तरण गर्ने काममा उहाँले एउटा उदाहरण पेस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ,’ उनी भन्छन् ।
सभामुखका भतिज
माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धमा परिवारका कारण तानिएर कलिलै उमेरमा भूमिगत हुन पुगेका थिए, माधव । उनका काका अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा नै केन्द्रीय सदस्य थिए ।
अर्का काका कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि भूमिगत भएका थिए । कृष्णप्रसाद अहिले चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख छन् ।
परिवारकै माओवादीमा संलग्नताका कारण प्रहरी धरपकड खेप्दै आफूहरु स्वतः माओवादी बन्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् ।
‘जनयुद्ध सुरु राज्यको दमन, धरपकडले सबै स्वतः माओवादी आन्दोलनमा जाने वातावरण बन्यो,’ माधव भन्छन्, ‘त्यसैले धेरै सिद्धान्त, राजनीति, विचार बुझेर भन्दा पनि परिवेश नै त्यस्तो बन्न गयो कि हामी स्वतः माओवादी हुने जस्तो भयौं ।’
राजनीति भने पछि बझेको माधव बताउँछन् । ‘आन्दोलनमा विस्तारै लाग्दै गर्दा पुस्तक पढ्दै गर्दा, पार्टीका भेला, प्रशिक्षण, बैठकमा सामेल हुँदा बल्ल विचार, राजनीति र सिद्धान्तको कुरा बुझियो,’ उनी भन्छन् ।
सुरुका केही वर्ष नेतृत्वको टिममा सहयोगी भूमिका काम गरेका माधवले छोटो समय माओवादी सेनामा समेत काम गरे । माओवादी सेनाको बटालियन कमिसारसम्म भएका उनी करिब आधा दर्जन आक्रमणमा परेको सम्झन्छन् । त्यही क्रममा उनी शक्त घाइते समेत भए ।
‘युद्धका आधा दर्जन मोर्चामा सामेल भएको छु,’ माधव सम्झिन्छन्, ‘त्यस क्रममा गम्भीर प्रकारको घाइते समेत भएको थिएँ ।’
माधव सिरहाको बन्दीपुर, सिन्धुपाल्चोको चौतारा, साँखु र थानकोट आक्रमणमा पनि परेका थिए । २०३७ मा जन्मिएका उनले एसएलसी भने शान्ति प्रक्रियापछि मात्रै दिन पाए ।
२८ वर्षमा एमएसली पास गरेका उनले प्राइभेटबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । ‘एसएसली दिने तयारीमा रहँदा नै प्रहरी पक्रन आयो अनि टेस्ट दिएर छोडेँ,’ उनले सुनाए, ‘शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्रै बाँकी अध्ययन अगाडि बढाउन पाएँ ।’
अवस्था बदल्न उम्मेदवारी
व्यवस्था बदलिएको तर अवस्था बदल्न नसकिएको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी त्यसका लागि हुने भनाइ माधवको छ । युवा भए पनि सबै समूहको एजेन्डा लिएर संसदमा आवाज उठाउने उनको प्रतिबद्धता समेत छ ।
‘व्यवस्था बदल्यौं, अवस्था बदल्न सकेनौं,’ उनी भन्छन्, ‘भुइँ मान्छेहरुको एजेन्डा लिएर संसदमा सशक्त ढंगले आवाज उठान गर्ने र आर्थिक समृद्धिसहित अबस्थामा हेरफेर ल्याउने मेरो मुख्य लक्ष्य हो । त्यसका लागि हस्तक्षेप बढाउन युवाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सदनमा जान लागेको हुँ ।’
सभामुख एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता काकालाई मनाएर आफूले टिकट पाउने कुरालाई नै उनले मुख्य चुनौती ठानेका छन् । चुुनावी मैदनमा भने आफू लामो समय संगठकका रुपमा काम गरेले खासै नभएको उनी बताउँछन् ।
‘यदि पार्टीले टिकट सुनिश्चित गर्यो भने पहिलोपटक चुनावको मोर्चामा जान्छु,’ उनी भन्छन्, ‘भुइँमा बसेर लामो समय संगठकका रुपमा त्यो पार्टी, यो पार्टी नभनी सक्रियता पूर्वक काम गरेको हुनाले मैले लोकप्रिय मत पाउँछु ।’
from Online Khabar https://ift.tt/u3fRYx1
चुनाव नलड्नेबारे बाबुराम भन्छन्- सबै नेता चुनावदेखि चुनावसम्म अल्झिनुहुँदैन
१३ असोज, काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसाप)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सबै नेताहरू चुनावदेखि चुनावसम्म अल्झिएर बस्न नहुने बताएका छन् । अनलाइनखबरमा प्रकाशित ‘प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने मनस्थितिमा बाबुराम’ शीर्षकको समाचार ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले विहीबार बिहान भनेका छन्, ‘विश्व/नेपालका समाजवादी आन्दोलनका अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले आउट अफ बक्स गएर सोच्ने/गर्ने आँट गर्नैपर्छ ।’
उनले चुनाव नलड्ने आफ्नो मनस्थितिबारे सल्लाह र सुझाव पनि मागेका छन् । ‘पुरानै बाटो हिंडेर नयाँ ठाउँमा पुगिन्न’ उनले लेखेका छन्, ‘सबैबाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा ।’
प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने मनस्थितिमा बाबुराम – @Online_khabarः विश्व/नेपालका समाजवादी आन्दोलनका अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले आउट अफ बक्स गएर सोच्ने/गर्ने आँट गर्नैपर्छ! पुरानै बाटो हिंडेर नयाॅ ठाउॅमा पुगिन्न!सबैबाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा! https://t.co/PHGUVlB95z
— Baburam Bhattarai (@brb1954) September 29, 2022
बुधबार बेलुका पनि पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखाका विद्यार्थी नेताहरूसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । ‘गोरखाका सचेत विद्यार्थी नेताहरूसँग गम्भीर राजनीतिक विमर्श’ उनले भेटघाटको तस्बिरसहित ट्वीट सन्देशमा लेखेका छन्, ‘विगतका क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिका अनुभवबाट के सिक्ने ?’
नेतृत्व पंक्ति सबै चुनावदेखि चुनावसम्म अल्झन नहुने उनको तर्क छ । ‘वैचारिक विचलनका अतिरिक्त नेतृत्वको पूरै पंक्ति सत्तादेखि सत्तासम्म वा चुनावदेखि चुनावसम्म अल्झिएर हो कि ?’ उनको प्रस्ताव छ, ‘अतः एउटा हिस्सा चुनाव/सत्ता र अर्को सत्ताइतर जनकार्यमा लाग्ने कि ?’
गोरखाका सचेत विद्यार्थी नेताहरूसंग गम्भीर राजनीतिक विमर्शःविगतका क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्तिका अनुभवबाट के सिक्ने?वैचारिक विचलनका अतिरिक्त नेतृत्वको पूरै पंक्ति सत्तादेखि सत्तासम्म वा चुनावदेखि चुनावसम्म अल्झिएर हो कि?अतःएउटा हिस्सा चुनाव/सत्ता र अर्को सत्ताइतर जनकार्यमा लाग्ने कि? pic.twitter.com/u4J2vyFTO4
— Baburam Bhattarai (@brb1954) September 28, 2022
from Online Khabar https://ift.tt/Kx5jAe8
Tuesday, September 27, 2022
मनाङ भित्रिन थाले पर्यटक
१२ असोज, मनाङ । करिब दुई वर्ष कोभिड-१९ का कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा अब भने चहलपहल बढ्न थालेको छ । विसं २०७६ चैतदेखि नेपालका सबैजसो क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउजाउ शून्य थियो । हाल भने पर्यटनले विस्तारै लय लिन थालेको छ ।
पर्यटकका लागि मनाङ आउने अहिलेको समय अनुकूल हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङको क्षेत्रमा २०७९ साउनदेखि २०७९ असोज पहलिो सातासम्म कुल तीन हजार आठ सय १८ पर्यटक मनाङ भित्रिएको कार्यालय प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिए । सो अवधिमा सार्क राष्ट्रका पुरुष एक हजार तीन सय ३० र महिला छ सय १४ भित्रिएका छन् । अन्य देशका एक हजार आठ सय ७४ पर्यटक मनाङ प्रवेश गरेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज पहिलो सातासम्म सबैभन्दा बढी इजरायलका चार सय २८, जर्मनीका एक सय ४९, स्पेनका एक सय ३४, बेलायतका एक सय ३०, फ्रान्सका एक सय २२, अमेरिकाका एक सय आठ र अन्य देशका आठ सय ७३ पर्यटक मनाङ घुम्न आएका छन् । गत आवमा सो अवधिमा कुल सात हजार २० बाह्य पर्यटक मनाङ आएका थिए ।
पर्यटकलाई स्वागत
यसैबीच मनाङ भित्रिएका पर्यटकलाई स्वागत गरिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङ र आयोजनाको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र चेकपोष्ट धारापानीले ४३औँ विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा मङ्गलबार इलाका संरक्षण कार्यालयमा पर्यटकलाई स्वागत गरिएको हो ।
पर्यटकलाई मनाङका आमा समूहले सांस्कृतिक परम्परा तथा परम्परागत पहिरन लगाएर खादासहित स्वागत गरेका थिए । ‘पर्यटनमा पुनर्विचार’ नाराका साथ मनाइएको सो दिवसमा धारापानीमा ४१ (पुरुष २४ र महिला १७) बाह्य पर्यटक, नेपाली पथप्रर्दशक तथा भरिया नौ र मनाङ चेकपोष्टमा कुल ४० (पुरुष २२ र महिला १८) बाह्य पर्यटक र नेपाली पथप्रर्दशक तथा भरिया आठ जनालाई स्वागत गरिएको मनाङ आमा समूहकी अध्यक्ष सीता गुरुङले जानकारी दिइन् ।
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घले, ङिस्याङ गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति टङ्की–मनाङका अध्यक्ष सगर गुरुङ, पर्यटन व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष कर्मा गुरुङ र मनाङ ङिस्याङ युवा क्लबले पर्यटकलाई स्वागत गरेको हो ।
नेपालको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र एउटा प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र एवं पदमार्ग हो । यहाँ घुम्नका लागि उपयुक्त धेरै ठाउँ छन् । यस क्षेत्रअन्तर्गत घान्द्रुक, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड क्षेत्र, लोमान्थाङ, मर्दी हिमाल, धम्पुस, मनाङ, तिलीचो ताल, नार, फुलगायत स्थान पर्दछन् ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङको पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा ताल, धारापानी, चामे, लमजुङ हिमाल, बेस क्याम्प, माथिल्लो मनाङ, नार, फु, तिलीचो ताल, आइसलेक, मिलेरेपा गुम्बा, पोचो गुम्बा, मनाङ गाउँलगायत रहेका छन् ।
from Online Khabar https://ift.tt/WzGnl6A
Amazon Sale में भारी छूट पर मिल रहे हैं ये बजट 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में Samsung, Realme शामिल
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/GpiUInq
भूराजनीतिक विभाजनको बीचमा छन् चीन र भारत
चीन र भारतबीच भइरहेको भूराजनीतिक विभाजन योभन्दा थप स्पष्ट हुन सक्दैन ।
हालसालै सम्पन्न सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा सामूहिक तस्बीर लिने सत्रमा सँगसँगै उभिएर पनि छिमेकी राष्ट्रका नेताहरूले न एक अर्कालाई हेरे,न मुस्कुराए न त हात नै मिलाए ।
राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच मे २०२० मा विवादित हिमाली सीमा क्षेत्रमा सैन्य अवरोध सुरु भएदेखि न भेटघाट भएको छ न कुनै बोलचाल नै । सेप्टेम्बर १६ मा उज्वेकिस्तानको समरकन्दमा भएको भेलामा पनि नेताद्वयबीच कुनै संवाद भएन ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच गत हप्ता न्यूयोर्कमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा फोटो खिच्दा उस्तै अप्ठ्यारो भेट भयो र फेरि कुनै द्विपक्षीय बैठक हुन सकेन ।
विशेषगरी एससीओ शिखर सम्मेलन अघि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सेनाको टकरावपछि पछिल्लो संवादहीनतालाई ध्यान दिँदा यी कुटनीतिक बेवास्ता वा हेलाँहोचो असामान्य छ । यसले चिनियाँ कूटनीति साँच्चै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार्नमा केन्द्रित छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
दुवै पक्षले एकअर्कालाई आफ्नो प्रमुख सुरक्षा खतराको रूपमा हेरिरहेका सी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नोभेम्बरमा आमनेसामने हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, मोदीसँग किन वार्ता किन भएन भनेर बुझ्न मुस्किल छ ।
तथापि यो जुन २०२० मा भएको सीमा झडपपछि बेइजिङप्रति नयाँ दिल्लीको दृष्टिकोण कत्तिको बदलिएको छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत हो, जुन ५० वर्षयताकै सबैभन्दा घातक छ । र, चीन पश्चिमसँगको झगडामा फसेको छ, शून्य-कोभिड अराजकता र घरेलु आर्थिक समस्यामा जेलिनुका साथै रुससँगको रणनीतिक संलग्नता छँदैछ । यो सन्दर्भमा यो पनि स्पष्ट छ कि भारतसँग लामो समयसम्म शत्रुता बेइजिङको पनि हितमा छैन।
यसले एससीओ क्षेत्रभित्र आन्तरिक तनाव र अनेकताका साथै युक्रेनमा रुसी आक्रमण, अमेरिका-चीन प्रतिद्वन्द्विता, अमेरिका र अजरबैजानबीचको सैन्य द्वन्द्व र किर्गिस्तान-ताजिकिस्तानको सीमा संघर्ष बढाउँछ ।
राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा मञ्चको रूपमा अमेरिका नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिन सुरुवातीक्रममा चीन र रुसले नेतृत्व गरेको सन् २००१ मा स्थापित समूहलाई विशेषगरी सन् २०१७ मा भारतलाई सहभागी गराएपछि काम भन्दा गफ मात्रै गर्ने मञ्चको रूपमा लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आइरहेको छ ।
कतिपयले भारतको भूमिका असहमतिलाई बढोत्तरी दिने र एससीओको पश्चिमा विरोधी एजेन्डालाई कमजोर पार्नु हो भन्छन्। यो एउटा अतिशयोक्ति हुनसक्छ, तर २०२० देखि वाशिंगटनको लागि आफ्नो रणनीतिक मूलाधारका साथ, नयाँ दिल्लीले बेइजिङको केही शीर्ष विदेश नीतिको उद्देश्यहरू रोक्न सफल भएको छ, र यो ब्लकलाई अमेरिका-चीन प्रतिद्वन्द्वमा पक्ष लिनबाट रोकेको छ।
पूर्व कूटनीतिज्ञ शि जियाङताओ एक दशकभन्दा बढी समयदेखि साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा चिनियाँ रिपोर्टरको रूपमा कार्यरत छन् ।
(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट भावानुवाद गरिएको)
from Online Khabar https://ift.tt/MGO3cgt
दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टाको पूजा गरिंदै
१२ असोज, काठमाडौं । दशैंको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गरिंदै छ ।
घटस्थापना गरेसँगै देवीका ९ वटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा अनुुसार आज चन्द्रघण्टाको पूजा गर्न लागिएको हो ।
नवरात्रका नौ दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रम्हचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौ दिन स्कन्दमाता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्री, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गरिन्छ ।
चन्द्रघण्टाको पूजा आराधनाले साधकमा वीरता र निर्भयताको साथमा सौम्यता र विनम्रताको विकास हुने धार्मिक विश्वास छ ।
चन्द्रघण्टालाई पार्वतीको सौन्दर्य अवतार मानिन्छ । चन्द्रघण्टा देवीको शीरमा अर्धचन्द्रको आभूषण हुने र यो मुकुट घण्ट जस्तो देखिने हुँदा यी देवीलाई चन्द्रघण्टा भनिएको धर्मशास्त्रहरुमा उल्लेख छ । उनी क्रोध तथा हिंसा जस्ता अमानवीय तथा आसुरी प्रवृत्ति नास गर्न र सज्जनको रक्षा गर्न अवतरण गरेको श्रीमददेवीभागवत लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख छ ।
यसैबीच दशैंको तेस्रो दिन आज पनि देवी मन्दिरहरुमा पूजा गर्नेहरुको भीड लागेको छ । राजधानीभित्र गुह्येश्वरी, मैतिदेवी, दक्षिणकाली, कालिकास्थान, शोभा भगवती, तलेजुभवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली, इन्द्रायणीसहितका मन्दिरहरुमा दर्शनार्थीहरूको पूजा गर्नेहरुको चहलपहल छ ।
उपत्यका बाहिर धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्धकाली, ताप्लेजुङको पाथिभरा, गोरखाको मनकामना लगायतका शक्तिपीठहरुमा पनि भक्तजनहरुको घुइँचो छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/3B5nGyY
साबा महिला च्याम्पियनसिप : साविक विजेता श्रीलंकालाई नेपालले हरायो
१२ असोज, काठमाडौं । माल्दिभ्समा भइरहेको साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो जित निकालेको छ ।
मंगलबार राति मालेमा भएको खेफमा नेपालले श्रीलंकालाई ५५-४९ ले पराजित गरेको हो ।
पहिलो खेलमा घरेलु टोली माल्दिभ्ससँग पराजित भएको नेपालले श्रीलंकालाई हराएर पहिलो अंक जोडेको हो ।
पहिलो खेलमा भुटानलाई हराएको श्रीलंकाको यो पहिलो हार हो ।
सन् २०१६ मा नेपालमा भएको पहिलो साबा च्याम्पियनसिपमा नेपाल श्रीलंकासँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो ।
चार राष्ट्र सम्मिलित च्याम्पियनसिपमा नेपालले आज भुटानसँग आफ्नो अन्तिम खेल खेल्नेछ । खेल दिउँसो सवा ४ बजे सुरु हुनेछ । आजै माल्दिभ्स र श्रीलंकाबीच पनि खेल हुनेछ।
फोटो : अधाधु स्पोर्ट्स
from Online Khabar https://ift.tt/ywKTIAo
कांग्रेसको शेखर समूहले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिंदै
१२ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टी कार्यालयमा आज धर्ना दिंदैछ ।
गत सोमबार बसेको शेखर समूहको बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकता, समान अवसर र न्यायका लागि भन्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
शेखर समूहले बनाएको खबरदारी अभियानको आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रम दिउँसो १ बजे सुरु हुनेछ । एक घण्टासम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिइने अभियानले जनाएको छ ।
१४ गतेसम्म पनि समानुपातिक सूची नसच्याए थप विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने संस्थापनइतर समूहको तयारी छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/nWqrODl
निर्वाचन आचारसंहिता आज मध्यरातिदेखि लागू हुने
११ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बुधबार (आज) मध्यरातिदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ ।
१३ भदौ २०७९ मा आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा बन्देज गरिएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन् । तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरु आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान नपाउने भएका छन् ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरु कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । उनीहरुले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनैपनि उम्मेदवारहरुलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् ।
आचारसंहिताले सरकारी कर्मचारीलाई कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न निषेध गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत यही नियम लागू हुनेछ । कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आवद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने आचार संहितामा व्यवस्था छ ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले कुनै उम्मेदवारको पक्षविपक्ष लिन नहुने नियम बनाइएको छ । सुरक्षा निकाय र सुरक्षासम्वद्ध कर्मचारीलाई पनि कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्षविपक्षमा लाग्न रोक लगाइएको छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले तटस्थता अपनाउनुपर्नेछ । उनीहरुले कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उद्घाटन लगायतका काम गर्न पाउने छैनन् । यस्ता संस्थाका स्रोतसाधन राजनीतिक प्रचारप्रचारका क्रममा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।
के-के गर्न पाइँदैन ?
आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरुले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ । प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
दलहरुले देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ र आयोगको अनुमतिपछि उनीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य यसरी मुख्य प्रचारक भएर प्रचार प्रसारमा हिँड्न बन्देज लगाइएको छ । कार्यपालिकाको पदमा नरहेका व्यक्तिमात्रै मुख्य प्रचारक बन्न सक्ने देखिएको छ ।
दलहरुलाई प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा एक अर्कालाई नबिथोल्न भनिएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चिह्न राख्न नपाउने भएको छ । यस्ता कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ ।
दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिह्न र झण्डा राख्न पाइने छैन । मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ । सवारीसाधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।
रेडियो, टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न पाउनेछन् । तोकिएको सीमामा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसपालिको नयाँ व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ च्यानलमात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले उम्मेदवारहरुलाई मनोनयनपत्रका साथ सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । गोप्य रहने त्यस्तो विवरण उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान पाउनेछन् । फिर्ता नलैजानेहरुको विवरण नष्ट गरिने आचार संहितामा उल्लेख छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/zK4CtRO
Monday, September 26, 2022
BoAt से लेकर Oppo तक, Amazon सेल में 72% तक सस्ते मिल रहे हैं ये दमदार TWS Earbuds
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/A81lScC
मनास्लु हिमपहिरोमा परेका ९ जनाको उद्धार
११ असोज, काठमाडौं । मनास्लुको हिमपहिरोमा परेर घाइते भएका ९ जनालाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
६ जना घाइतेहरुलाई हेलिकोप्टरमार्फत् उद्धार गरेर कपनस्थित करुणा अस्पतालमा ल्याइएको छ । अन्यको अवस्था सामान्य भएकाले उनीहरु आफैं फर्किने बताएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी प्रमुख केदार खनालले जानकारी दिए ।
चुमनुब्री गाउँपालिका-१ स्थित मनास्लु हिमालको आधार शिविरको पहिरोमा उनीहरु परेका थिए । हिमपहिरोमा परेर अनुप राईको मृत्यु भएको थियो ।
पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण महाशाखाका अनुसार गम्भीर घाइते दुईजनासहित ६ जनालाई मंगलबार बिहान हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । मौसम खराब भएकाले सोमबार उद्धार गर्न सकिएको थिएन ।
from Online Khabar https://ift.tt/2e5Y7wv
WhatsApp पर 'Call Link' शेयर करके हो जाएगी कॉलिंग, इस हफ्ते आ रहा है नया फीचर
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/1m9ztnG
नाका नखुल्दा तिब्बतको च्याङ्ग्रा भित्रिन सकेन
११ असोज, बागलुङ । व्यवसायीले मुस्ताङी च्याङ्ग्रा बजार भित्र्याएका छन् । बागलुङ, पर्वतसहित आसपासमा सोमबार च्याङ्ग्रा आइपुगेका हुन् । व्यवसायीले हप्तौँ लगाएर बर्सेनि दशैँमा च्याङ्ग्रा भित्र्याउँछन् । दशैँमा च्याङ्ग्राको माग उच्च हुन्छ ।
बागलुङका व्यवसायी महेन्द्र केसीले स्थानीय बलबहादुर थापासहित पर्वत र काठमाडौंका दुई/दुई व्यवसायी मिलेर दुई सय ५० च्याङ्ग्रा ल्याएको बताए । ‘सानो बगालमा किन्न नमिलेपछि छ जना मिलेर ल्यायौ’, उनले भने, ‘यीमध्ये केही च्याङ्ग्रा काठमाडौँ पुग्छन्, अरु बागलुङ र पर्वतमा बेच्छौँ ।’
उनका अनुसार मुस्ताङ पुगेका अरु व्यापारी च्याङ्ग्रा ल्याएर बाटोमा फर्कदैँछन् । मुस्ताङको जोमसोम, कागबेनी, चमरलगायत ठाउँमा पुगेर व्यवसायीले च्याङ्ग्रा ल्याउँछन् । त्यहाँबाट म्याग्दी, बागलुङ हुँदै पर्वत ल्याइपुर्याउन हप्ता दिनसम्म लाग्छ । बर्सेनि मुस्ताङी च्याङ्ग्रा पोखरा हुँदै काठमाडौँ पनि पुग्छ ।
सात वर्षदेखि च्याङ्ग्राको व्यापार गर्दै आएका केसीले यसपालि पनि भाउ महँगो परेको सुनाए । ‘रोज्जा च्याङ्ग्रालाई मुस्ताङमै रु ४० हजार जति पर्यो, यहाँ बेच्दा त ४५ हजारमाथि पुग्छ’, उनले भने,’तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा आएन, मुस्ताङको आफ्नै उत्पादन कम छ ।’
कोराला नाका नखुल्दा तिब्बतका व्यापारीले च्याङ्ग्रा मुस्ताङ भित्र्याउन पाएका छैनन् । मुस्ताङमा पालिने च्याङ्ग्राले मात्र बजार माग धान्दैन । च्याङ्ग्रै कम आएका कारण मूल्य बढेको व्यवसायी बताउँछन् । दुई वर्षअघि रोज्जा च्याङ्ग्रालाई मुस्ताङमा रु २७ हजार पाँच सय परेकामा अहिले त्यो बढेर रु ४० हजार पुगेको छ ।
मूल्य चर्को परेपछि कतिपय पुराना व्यवसायी यसपालि च्याङ्ग्रा किन्नै नगएको पर्वत, कुश्माका व्यवसायी राजु पुनले बताए । ‘च्याङ्ग्रामा पहिलेको झैँ व्यापार छैन’, उनले भने, ‘महँगो परेपछि व्यवसायीले पनि झट्ट हात हाल्न आँट गर्दैनन् ।’
बर्सेनि भाउ महँगिदै जान थालेपछि च्याङ्ग्राको कारोबार कम छ । ठूलो लगानी चाहिने हुँदा व्यवसायीमा पनि रुचि घट्दो छ । ‘बाटोको आउजाउ कठिन हुन्छ, खर्चपर्च धेरै लाग्छ, खेतला लगाउनुपर्छ’, केसीले भने, ‘तैपनि दशैँमा उपभोक्तालाई च्याङ्ग्रा चखाउनुपर्छ भनेर व्यवसायीले ल्याइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म बागलुङमा मात्रै दुई हजार बढी च्याङ्ग्रा भित्रिने गरेकामा अहिले त्यो सङ्ख्या केही सयमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।
सदरमुकाममा मासु पसलसमेत सञ्चालन गर्दै आएका केसीले दशैँमा च्याङ्ग्राको मासुको माग अत्यधिक हुने बताए । अहिले च्याङ्ग्राको मासु प्रतिकिलो दुई हजार बढी पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । हुनेखानेले महँगै परे पनि दशैँमा च्याङ्ग्राको मासु खोजीखोजी किन्ने गर्छन् ।
कोभिड–१९ महाव्याधिपछि च्याङ्ग्रा महँगिएको व्यवसायी बताउँछन् । च्याङ्ग्रा कम आउनु, बढ्दो करजस्ता कारणले पनि मूल्य बढ्दै गएको हो । स्थानीय तहसहित ठाउँठाउँमा दस्तुर र कर तिर्नुपर्दा थप मर्का पर्ने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । यस क्षेत्रमा मुख्य गरी मुस्ताङ र डोल्पाको च्याङ्ग्रा आउने गरेको छ । नाका नखुल्दा तिब्बतको च्याङ्ग्रा भित्रिनसकेको छैन ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा रु २० हजारभन्दा बढीले च्याङ्ग्राको भाउ बढेको व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीले एउटा च्याङ्ग्रामा रु एक–दुई हजारसम्म फाइदा राखेर बेच्ने गरेका छन् ।
हिमाली हावापानीमा जडीबुटी खाएर हुर्केको हुनाले च्याङ्ग्रा स्वादिष्ट र स्वस्थकर मानिन्छ । मासुजन्य अरु परिकार बाह्रैमास पाइने भए पनि च्याङ्ग्राका लागि भने उपभोक्ताले दशैँ नै कुनुपर्छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/4agL29V
Amazon Sale: आधे दाम पर मिल रही हैं Alexa डिवाइस, कम खर्च में आपका घर बन जाएगा Smart
from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/h2Aq83d
दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिँदै
११ असोज, काठमाडौं । बडा दशैंको दोस्रो दिन आज देशभरका शक्तिपीठ तथा दशैं घरहरुमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिँदै छ । शक्तिपीठहरुमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीहरुको भीड लागेको छ ।
आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको दशैं पूर्णिमासम्म परम्पराअनुसार दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी हर्षोल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ ।
दशैंको पहिलो दिन हिजो घटस्थापनामा शैलपुत्री देवीको पूजापाठ गरिएको थियो । घटस्थापना गरेसँगै नवदूर्गाका ९ वटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ ।
नवरात्रका नौ दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौंथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौ दिन स्कन्दमाता, छौटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्री, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने गरिन्छ ।
ब्रह्मचारिणी अर्थात् तपको आचरण गर्ने यी देवीको उपासनाले मनुष्यमा तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयमको वृद्धि हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता छ ।
आज पनि राजधानीका तलेजु भवानी, गुह्वेरी, दक्षिणकाली, कालिकास्थान, मैतीदेवी, इन्द्रायणी, विजेश्वरी, शोभाभगवती, नक्साल भगवती र भद्रकालीमा दर्शनार्थीहरुको बिहानैदेखि भिड लागेको छ ।
यसैगरी राजधानी बाहिरका दाङको अम्बिकेश्वरी, सप्तरीको छिन्नमस्ता, धरानको दन्तकाली, पोखराको विन्धवासिनी, डोटीको शैलेश्वरी, बाग्लुङको कालिका, गोरखाको मनकामना लगायतका मन्दिरहरु पनि पूजा गर्नेहरुको भीड लाग्ने गर्दछ ।
from Online Khabar https://ift.tt/DuShqR7
चितवनको वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ७० जिल्लाका बिरामी
११ असोज, चितवन । चितवनको भरतपुरस्थित वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा देशका कूल ७७ जिल्लामध्ये ७० जिल्लाका बिरामीले सेवा लिएको पाइएको छ । अस्पतालले २३ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा ७० जिल्लाका बिरामी अस्पतालमा आएर उपचार गरेको देखिएको छ ।
गत वर्ष अस्पतालमा आएर उपचार सेवा लिएका १ लाख ६४ हजार ५ सय ९५ जनामध्ये सबैभन्दा बढी चितवनका २३ हजार ४ सय २४ जना छन् । चितवन पछि रुपन्देहीका ९ हजार २ सय ७७, नवलपुरका ६ हजार ८ सय ८८ र धनुषाका ५ हजार १ सय ६९ जना छन् ।
अस्पतालको ओपीडी सेवा लिएका मध्ये १ लाख ६२ हजार ६ सय २२ जना नेपालका र १ हजार ९ सय ७३ जना भारतबाट आएर सेवा लिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.देजकुमार गौतमले जानकारी दिए ।
अस्पतालको ओपीडीमा आएका मध्ये ६ हजार ६३ जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिएका छन् । तीमध्ये पुरुष २ हजार ७ सय २ जना र महिला ३ हजार ३ सय ६१ जना छन् । अस्पतालमा गत वर्ष ९ हजार २ सय ४९ जना बिरामी भर्ना भएर उपचार लिएका थिए भने ३ हजार ९ सय ७५ जनाको मेजर अप्रेशन गरिएको कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले बताए । अस्पतालमा औसत दैनिक ३० वटा अप्रेशन हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालले चलाएको डे केयरमा १४ हजार ७ सय ६१ जनाले सेवा लिएका छन् । विपन्नको सुविधा ६ हजार ८ सय ५० जनाले लिएका छन् । यस बराबर १६ करोड ७६ लाख ८९ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अस्पतालले १५ वर्षभन्दा तल र ७० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका क्यान्सरका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको छ ।
क्यान्सरका धेरै बिरामी ५० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका
क्यान्सर अस्पतालले दिएको तथ्यांक अनुसार अस्पतालमा आएर क्यान्सर रोगको पहिचान भएका बिरामी मध्ये सबैभन्दा बढी ५० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका बिरामी छन् । गत वर्ष क्यान्सर रोग लागेको पुष्टि भएका ६ हजार ६३ जना बिरामी मध्ये २ हजार ७ सय २८ जना यो उमेर समूहका छन् । यो भनेको कूल क्यान्सर बिरामीको झण्डै ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । सबैभन्दा कम चार वर्षसम्मका बालबालिकाहरुमा पनि क्यान्सर पुष्टि भएको छ । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार ०.६९ प्रतिशत बालबालिकामा क्यान्सर भएको पुष्टि भएको थियो ।
अस्पतालमा १५ वर्ष मुनिका ३०५ बालक र १८२ बालिका गरी ४८६ जना र ७० वर्षभन्दा माथिका १४३ पुरुष र १०९ महिला गरी २६२ जना नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिएका छन् ।
सुविधा र सेवा थप गरेको अस्पतालको दावी
क्यान्सर अस्पतालले अत्याधुनिक उपकरणसहितको सेवा विस्तार गरेको दावी गरेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमका अनुसार अस्पतालले सीओटु माईक्रोस्कोप लेजर मेसिन खरिद गरी मुखको तथा श्वासनलीमा भएको क्यान्सरको अत्याधुनिक माध्यमबाट अप्रेसन सेवा नियमित गरेको छ । शल्यक्रिया कक्षमा भएको शल्यक्रियाको अवस्थाबारे बिरामीका कुरुवाले कक्षबाहिर टिभीमार्फत् प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै खाना नली र श्वास नलीमा रहेको समस्याको इन्डोस्कोपी र युएसजी गरी क्यान्सर रोगको निदान गर्ने ईबीयुएस÷ईयुएस उपकरणबाट काम हुँदै आएको डा. गौतमले बताए ।
विगत तीन वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको गामा क्यामरा मर्मत गरी पूर्णरुपमा सञ्चालन आएको डा. गौतमको भनाइ छ । सिटी स्क्यानका बिरामीहरुको अत्याधिक चाप भएपछि १२८ स्लाइसको थप एक थान सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आकस्मिक कक्षमा सेवा सहज हुने गरी पुनर्निर्माण गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालको एउटा प्रयोगशालाले धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि इन्डोर प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याई २४ सै घण्टा रिपोर्ट आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगशालाको रिपोर्ट मोबाइलमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको अस्पतालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णसागर शर्माले बताए । बिरामीलाई समय सापेक्ष आधुनिक सेवा दिन ५० शय्याको इलेक्ट्रिक आईसीयू बेडसँगै अत्याधुनिक प्यासेन्ट मनिटर जडान गरिएको छ ।
शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट दुई जना विद्यार्थीलाई सर्जिकल अंकोलोजी विषयमा सुपरस्पेशियालिटी अध्यापन गराइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले बताए । नर्सिङतर्फ २० जनाको कोटामा बीएन अंकोलोजी कार्यक्रम चलेकोमा यसलाई बढाएर ४० पुर्याएको डा. गौतमले जानकारी दिए ।
अस्पतालको आम्दानी पनि बढ्दै गएको छ । विगतको वर्षको तुलनामा करिब १० करोड रुपैयाँ आयमा वृद्धि भएको छ भने खर्चमा ३० प्रतिशतले कमी आएको आर्थिक शाखा प्रमुख पिताम्बर शर्माले जानकारी दिए ।
from Online Khabar https://ift.tt/k54dYDt
Sunday, September 25, 2022
दशैं, तिहार लक्षित ‘रुट परमिट’ खुला
दशैं, तिहारका लागि आ-आफ्नो घर जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी सरकारले आजबाट देशभर लागू हुने गरी ‘रुट परमिट’ खुला गरेको छ ।
दशैंको पूर्णिमा (असोज २३ गते) सम्मका लागि लागि यात्रु आ-आफ्नो घर जान र फर्कन सजिलो होस् भनी यो व्यवस्था गरिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले कुनै बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण निषेध गरिएका आकार र प्रकारका सवारीसाधनमा भने बन्देज कायम रहने जनाएको छ ।
दशैंका समयमा बर्सेनि काठमाडौं उपत्यकाबाट ठूला सङ्ख्यामा यात्रु बाहिरिने गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले गत वर्ष १० लाख यात्रु काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएकामा यस वर्ष त्यो सङ्ख्या २० लाख पुग्नसक्ने बताए ।
काठमाडौंबाट मात्रै होइन उपत्यका बाहिरका क्षेत्रीय सहरबाट र जिल्ला सदरमुकामबाट पनि धेरै यात्रु आ-आफ्नो घर जाने गरेका छन् । कतिपय यात्रु काठमाडौं बाहिरबाट उपत्यका भित्रने भए पनि त्यो सङ्ख्या कम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । उनले भने, ‘यहाँबाट भरिएर गएका गाडी खालीजस्तै फर्कन पर्छ ।’
सबै क्षेत्रले यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिएर त्यसपछि मात्रै निजी र मालबाहक सवारीसाधनलाई दिनुपर्ने उनले बताए । अति आवश्यक पर्ने सामान ल्याउनेबाहेक अठार र बीस चक्के सवारीसाधन चल्न पाउने छैनन् । विभागले १५ गतेबाट २२ गतेसम्म नारायणगढबाट काठमाडौंसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
यस वर्ष नयाँ सवारीसाधन नआएकाले हाल भएकालाई व्यवस्थापन गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले बताए । कतिपय यात्रु यो महिनाको सुरुदेखि नै जान थालेका छन् भने यो सङ्ख्या आजदेखि अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा बढी चाप फूलपाती पछि हुने उनले बताए ।
दशैं, तिहार, छठसँगै निर्वाचनमा जाने यात्र यो अवधिमा बाहिरिने महासङ्घले जनाएको छ । सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी र पहिरो पन्छाउन ‘हेभि इक्वुपमेन्ट’ ठाउँठाउँमा राख्न सडक विभागलाई महासङ्घले अनुरोध समेत गरेको छ । यस वर्ष वर्षाले गर्दा देशभरका धेरै सडकमा खाल्डाखाल्डी छन् । वर्षा नरोकिएकाले ठाउँठाउँमा पहिराका कारण अहिले पनि सडक अवरुद्ध भइरहने जनाइएको छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/UGMzf8s
‘व्यक्तिगत स्वार्थले सांसद कमजोर भए’
आधुनिक विश्व-राजनीतिमा मानव समाजको दूरी साँघुरिंदैछ । साथसाथै, विज्ञान र प्रविधिको विकासले आपसी आत्मनिर्भरता पनि बढाउँदै लगेको छ । आर्थिक, सामाजिक स्थितिमा नजिक बनाएर सबैलाई एकै ठाउँमा राखेको छ । राज्यव्यवस्था आ-आफ्ना भए पनि आर्थिक, सामाजिक र अरू मामिला ! हुँदाहुँदा सुुरक्षाका विषयमा समेत स्वार्थ समूह एक हुँदैछन् । यसकारणले पनि यस्ता स्वार्थ समूहको जन्म र प्रभाव विश्वभर फैलिंदो छ ।
हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक स्थिति, थोरै जनसंख्या र आर्थिक, सामाजिक हैसियतमा समेत ज्यादै नाजुक भएको मुलुकमा सबै खाले स्वार्थ हावी हुन खोज्छन् । अहिले सबै स्वार्थ समूह आ-आफ्ना योजना लिएर बसेका छन् । जस्तो कि एमसीसी, एसपीपी, बीआरआई ।
अरू धेरै स्वार्थमा आईएनजिओ, एनजिओ यहाँ काम गरिरहेका छन् । यो संसारमै स्वाभाविक जस्ता हुन गएकाले नेपालले आफैं सतर्क हुनुपर्ने हो । राम्रो वा नराम्रो नियालेर नेपालको हित हेरेर मात्रै अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।
नेपालको संसदीय इतिहासलाई नियाल्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा स्वार्थ समूहको प्रभाव सबैतिर क्रमशः बढ्दै आएको देखिन्छ । तर, यो व्याख्या अलिकति निराशाजनक हुन्छ । नेपाल संसदीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको धेरै वर्ष भयो । जनताको शासन भनेकै संसदीय शासन प्रणाली हो । २००७ सालमा नै यही घोषणा भएको छ । जनता लडे र जिते । त्यसको भोलि के हो त ? भन्दा जनताको शासन नै हो ।
यसमा कसले नेतृत्व गर्ने हो, कसले शासन गर्ने हो, कसले सरकार बनाउने भन्ने जस्ता विषय राजा त्रिभुवनबाट बोलाइएको (बोल्न लगाइएको) छ । तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखबाट नेपालको बाटो कोरिएको हो । तर, हामी व्यवस्थित रूपमा अगाडि आउन सकेनौं । विभिन्न बाधा व्यवधानहरूलाई पार गर्दै-गर्दै आयौं । कहिले कुन शासन, कहिले कुन शासन मुलुकले बेहोर्न पर्यो । दलहरू आपसमा नमिल्दा जनता पक्ष कमजोर भयो ।
प्रजातन्त्रको विरोधमा आधुनिक समाजमा को उभिन्छ र भन्न सकिन्छ । तर, आ-आफ्नो ढंगको प्रजातन्त्र भनिन्छ । आफ्नो ढंगको प्रजातन्त्र भनेर राजा महेन्ऽले पनि प्रयोग गरे । प्रजातन्त्र त भन्नुपर्यो उहाँले पनि । यसकारण कस्तो प्रजातन्त्र, कसको प्रजातन्त्र, संविधानसम्मत प्रजातन्त्र हो कि, हुकुमी प्रजातन्त्र हो, अहिले जस्तै अराजकतामा रमाइरहने प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरामा अहिले पनि बहस चल्छ ।
कतिपय सामन्ती राज्य सत्ता हुँदा समेत नेपालका शासकहरूले नेपालको हित, नेपाल राष्ट्रको हितलाई केन्ऽमा राखेको टिप्पणी हुनेगर्छ । संकुचित परिभाषा गर्नेहरूले राणाको पालामा उनीहरूले यो मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र आफ्नो शासन जोगाउन पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेनन् भन्छन् ।
यो भनाइमा आफ्नो शासन जोगाउन मुलुक चाहियो, मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता पनि चाहियो । यसका निम्ति पनि उनीहरूले अंग्रेजहरूबाट समेत देश र आफूलाई सुरक्षित राखेका थिए । नेपाल सुरक्षित रहृयो, कहिल्यै पनि साम्राज्यवादीको छायाँमा परेन । राणाहरू त नेपाली दाजुभाइ नै हुन् । आफ्नै दाजुभाइलाई निरंकुश ढंंगले पेलिराखे । तर, विदेशी शक्तिलाई त आमन्त्रण गरेनन् । त्यो किसिमको स्वाभिमान नेपालीमा छ ।
राणाशासन हट्यो, प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र आए पनि नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू नमिल्दा त्यही कमजोरीमा विदेशी शक्तिहरूले खेले । यसकारण हाम्रो प्रजातन्त्र परिपक्व हुन सकेन । अहिलेसम्म आउँदा पनि हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कमजोर छौं भनेर स्वयं दलका नेताहरूले भन्नुपर्ने स्थिति छ ।
यो परिवेशमा स्वार्थ समूह हावी हुन खोज्नुलाई आश्चर्य मान्नुहुँदैन । जति-जति संसार साँघुरिंदै गएको छ विज्ञान र प्रविधिको विकासले मान्छेलाई नजिक्याएको छ । उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, राज्य संचालनको आवश्यकताले पनि संसारलाई नजिक्याउन सक्यो । छिमेकीहरू त आफन्त हुन्छन् नै । टाढा-टाढाका देशहरू पनि नजिक छन् ।
नेपालकै सन्दर्भमा युरोप, अमेरिका सबैतिर त्यत्तिकै सम्बन्ध छ । सबैको सहयोग नेपालले प्राप्त गरेको छ । सहयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्यौं कि सकेनौं, आशातित सफलता हासिल गर्न सक्यौं कि सकेनौं, जनताको जीवनस्तरमा त्यसले कति सहयोग पुर्यायो वा पुर्याएन ? राज्य पद्धतिलाई कति स्थिर गर्यो वा गरेन ? हाम्रा ऐन कानुन कति स्थिर वा सुस्थिर रहे, कति प्रबल रहे, कति फितला भए भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभव छँदैछ ।
तर, यो नेपालले धेरै ठूला अवसर गुमाएको छ । सके धेरै राम्रो प्रगति हासिल गर्न सक्नुपर्ने नभए पनि हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरू सरह उन्नति र प्रगतिमा, हरेक कुरामा अगाडि बढेको हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । किन भएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ हाम्रो आफ्नै कारणले हो । हामी नेपाली नेपाली मिल्न नसक्ने, पार्टी पार्टी मिल्न नसक्ने र प्राप्त भएको समय अवसरको सदुपयोग पनि मुलुकको हितमा नहुने, विदेशीको स्वार्थबाट शासन सत्ता सञ्चालन हुनेभयो ।
अहिलेसम्म कति उद्योगधन्दा बन्द भए । नयाँ किन खुल्दैनन् । स्रोत र साधनको कमि भएर त होइन । वैज्ञानिकहरूलाई पत्याउने हो भने नेपालमा खनिज पदार्थ कति छ कति । नांगो आँखाले हेर्दा जंगल, जंगलभित्र काठ मात्रै छैन बहुमूल्य जडीबुटीहरू छन् । यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
जंगल भएपछि अनेक प्रकारका चराचुरुंगी, जंगली जनावरको पनि कुरा गरौं । यी पनि विकासका आधार हुन् । हामीले यसको व्यवस्थापनका बारेमा सोचेनौं । एउटा पार्टीले एउटा नीति र अर्को पार्टीले अर्को नीति लिने होइन, यस्तो विषयमा सबैले एउटै नीति बनाएर जान सक्नुपर्यो तब न हुन्छ विकास र समृद्धि ।
तर, विडम्बना नेपाल समग्र पक्षमै कमजोर भयो । यसमा विदेशी मात्रै नभएर देशभित्रकै स्वार्थ समूह पनि हावी छन् । विधि निर्माणको कुरा गर्दा सिंहदरबारभन्दा बाहिर बहस नै हुँदैन । सिंहदरबारको बार भन्दा बाहिर कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छलफल नै हुँदैन । सचेत जनताले राय राख्न पाउँदैनन्, छलफल गर्न पाउँदैनन् ।
यसरी बन्दै गरेको कानुनको फाइदा र बेफाइदा, त्यसको उपयोगिता र बेफाइदाका बारेमा जनताले आफ्नो दृष्टिकोण दिनै पाउँदैनन् । केवल सिंहदरबारको चार दिवारीभित्र कानुन निर्माणको प्रक्रियाको चरण पूरा हुन्छ । सिंहदरबारबाट अलिकति निस्कियो भने पार्टीका कार्यालयहरूसम्म अथवा नेताको कोठासम्ममा हाम्रो विधि निर्माणको प्रक्रिया पुग्छ ।
हामी हरेक राष्ट्रिय नीतिहरूमा चाहे त्यो विधिनिर्माणको कुरा होस्, चाहे उद्योग, व्यापार संचालन गर्ने कुरा होस्, चाहे परराष्ट्र सम्बन्धलाई विकसित गर्न सहयोगहरू लिएर आएर नेपालमा लागू गर्ने कुरा होस् । यस सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया के छ ? नागरिकहरूको रुचि के हो ? उनीहरूको दृष्टिकोण के हो ? भनेर छलफल गर्न सक्यो, जनताको राय लिन सक्यो भने न देश अगाडि बढ्ने हो । यसो भयो भने स्वार्थ समूह र आफ्नो निहित स्वार्थमा क्रियाशील हुन खोज्ने जनप्रतिनिधि आफैं पाखा लाग्छन् ।
जनतालाई पन्छाएर सिंहदरबारमा बसेर विधि तय गरेपछि के हुन्छ ? सिंहदरबारमा पुग्नेहरूको रायमा सीमित हुँदा समस्या छ । हामी राष्ट्रिय नीति भन्छौं, तर, त्यो राष्ट्रिय नीतिमा के छ जनताले थाहा पाएकै हुँदैनन् । मुठ्ठीभर नेताले थाहा पाएका हुन्छन्, आफ्नो हितमा कानुन बनाउन सक्रिय स्वार्थीहरूले थाहा पाएका हुन्छन्, ब्युरोक्रेसीले थाहा पाएको हुन्छ, विभिन्न स्वार्थ राखेर काम गर्ने विदेशीले थाहा पाएका हुन्छन्, आम नेपालीले थाहा पाएकै हुँदैनन् ।
यसकारण सुधारका लागि सच्चिनुपर्ने त छँदैछ सुधारका लागि विधिनिर्माण प्रक्रियाले सिंहदरबारको बार तोड्न सक्नुपर्छ । विधिनिर्माणमा व्यापक राष्ट्रिय सोच निर्माण भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । यसो भएमा स्वार्थी समूह र स्वार्थमा काम गर्ने विधायक आफैं पाखा लाग्छन् ।
सत्तामा रहने शक्ति, पार्टी अथवा समूहले गल्ती गर्यो भने सत्ताको विपक्षमा रहने शक्ति, पार्टी वा समूहले त्यसलाई उजागर गडरेर जनताकहाँ जानुपर्ने हो । गलत भएको सुधार गर्ने बाटो यहींबाट हो । यहाँ उनीहरूले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने मुलुक बनाउन कुनै गाह्रो छैन ।
तर, हाम्रोमा त्यहाँ (संघीय संसद्) गएपछि व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति छ । कोसँग मिलेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन्छ, कोसँग मिल्दा विदेशीको नजिक भइन्छ, कोसँग मिल्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । यी छुद्र व्यवहार, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमै हामी अलमलियौं बढी । व्यक्तिगत स्वार्थले सांसद कमजोर भए ।
यसले गर्दा हाम्रो अवस्था सुध्रन सकेन । व्यक्तिगत स्वार्थ र सामूहिक स्वार्थका बीचको द्वन्द्व पहिचान र आफू कहाँ उभिने हो भनेर निर्णय गर्न नसक्नु वा नदिनु हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न सके स्वार्थ समूह आफैं किनारा लाग्नेछन् ।
(पूर्व सभामुख रानाभाटसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
from Online Khabar https://ift.tt/TS81z69
संसदमा स्वार्थ समूहको दबदबा
१० असोज, काठमाडौं । कानुन निर्माणको थलो संसद्मा सांसद कसको आवाज बोल्छन् ? जनताको कि दलको ? अथवा स्वार्थ समूहको ? अनि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहेको दल कसको कब्जामा हुन्छन् ? यस्ता प्रश्नको सोझो जवाफ विना लोकतन्त्रको रटान औपचारिकता मात्रै हुन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार चलिरहँदा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयास भयो । तर, सिन्डिकेट तोड्ने यो प्रयासलाई असफल बनाउन संसद्कै प्रयोग भयो । २०७५ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको तत्कालीन सरकारले संघसंस्था दर्ता ऐन अनुरूप दर्ता भएका समितिलाई संगठित रूपमै कम्पनीमा रूपान्तरण हुने बाटो खोलिदियो । यसबाट यातायात समितिको सिन्डिकेट कम्पनीमा बदलियो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ८१ मा कम्पनी ऐनलाई व्यवसायीको मात्र हित अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको थियो । १९ फागुन, २०७५ मा प्रमाणीकरण भएको यो ऐनको व्यवस्था बमोजिम तीन महिनाभित्र कम्पनीमा दर्ता हुँदा जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्था गरियो ।
यो व्यवस्था अनुसार १९ जेठ २०७५ सम्ममा यातायात समितिले पुरानै स्वरूपमा समितिको नाममा कम्पनी बनाए । असीमित सेयर सदस्य राख्न पाइने व्यवस्थाले सिन्डिकेट गरिरहेका तत्कालीन समितिहरू जस्ताको तस्तै कम्पनीमा परिणत भए । तिनै व्यवसायीहरू कम्पनीमा संगठित हुँदा सिन्डिकेटको रूप मात्रै परिवर्तन हुनपुग्यो ।
***
नेपाल ट्रष्टको जग्गा संसद्लाई नै प्रयोग गरेर निजी कम्पनीलाई दिइयो । गोकर्ण रिसोर्टको २ हजार ७९३ रोपनी सरकारी जग्गा सम्झौता सकिनुअघि नै २५ वर्षका लागि यती समूहलाई दिने प्रयोजनमा नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गरियो ।
नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ ले ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रष्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०७५ मार्फत प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो ।
संशोधनअघि समितिमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसहित गृह, कानुन, अर्थ, महिला बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था थियो । संशोधनपछि यो व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइयो ।
त्यसअनुसार बोर्डमा यती समूह निकट व्यक्तिहरू प्रवेश गरे । अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पुगे । योङजोम शेर्पा, प्रवीणराज दाहाल र सीताराम सापकोटा ट्रष्टको सञ्चालक समिति सदस्य भए ।
अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको थियो ।
सो अनुरूप २३ मंसिर २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चालक समितिबाट सिफारिसहरू लिएर गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २ हजार ७९२ रोपनी जग्गा ३० वर्षे लिज अवधि नसकिंदै थप २५ वर्षका लागि यती होल्डिङ्सलाई दिने निर्णय गर्यो ।
गोकर्ण रिसोर्टको जग्गाका सम्बन्धमा जान्दाजान्दै पनि स्वार्थ समूहको प्रभ्ाावयुक्त कानुन बनाउने कार्य रोक्न नसकिएको बताउँछन् राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजंग रायमाझी । ५ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै रायमाझीले भनेका थिए, ‘त्यो रिसोर्ट जुन हैसियत र बाटोमा दिइयो, जसरी दिइयो सरकारलाई मेरो प्रस्ताव छ- जति पैसामा दिएको छ त्यो भन्दा ५० करोड बढी म तिर्न तयार छु । सरकार मलाई दिन तयार छ ? छैन । किन दिंदैन भने त्यहाँ ५० करोडभन्दा बढीको अनियमितता भएको छ ।’
***
१३ चैत २०७५ मा प्रमाणीकरण भएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५’ ले दुग्ध व्यवसायी कृषक होइन व्यापारीको स्वार्थलाई सम्बोधन गरेको छ । भारतीय कम्पनी अमूलले नेपाल भित्रिन इच्छा देखाइरहँदा दुग्धजन्य व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्रन नदिने गरी विधेयक पारित भयो । यसका लागि स्वदेशी दुग्ध व्यवसायीले सांसदहरूसँग तीव्र लबिइङ गरेका थिए ।
दुग्धजन्य व्यवसायमा विदेशी उद्योग ल्याउन नदिंदा नेपालका दुग्ध उत्पादक किसानले राम्रो मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताले राम्रो गुणस्तर र स्तरीय प्रविधिबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ उपयोग गर्न पाएका छैनन् । तर, नेपाली उत्पादनको कुरा गरेर नेपाली व्यवसायी आफ्नो पक्षमा कानुन बनाउन सफल भए ।
नेपालमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा कानुन संशोधन हुने, कतै राष्ट्रियताको कुरा उछाल्ने, कतै के उछाल्ने र अन्तिममा सीमित व्यवसायीलाई नाफा, आम उपभोक्ता मारमा पर्ने गरी कानुन निर्माण हुने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ ।
‘एउटा मात्रै उदाहरण छैन, धेरै कानुनको दफा किनबेच भएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५ पनि दफा किनबेच भएको कानुन हो ।’
बानियाँ भन्छन, ‘गएका पाँच वर्ष नागरिकका धेरै अपेक्षाका वर्षहरू थिए । संसद्ले पनि कैयन् कानुन बनायो । तर, कानुनको दफा व्यापारीहरूले किनिदिए । कानुनको पार्ट नै किनिदिए । यो संसद्को कार्यकाल कानुनको दफा किनिएको कार्यकालमा रूपमा रहृयो । स्वार्थ समूहले मन्त्री किनिदिए, संसदीय समिति किनिदिए, सांसद किनिदिए ।’
अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थबाट समेत नेपालमा कानुन बनेका छन्, प्रचलित कानुन बदलिएका उदाहरण छन् । पछिल्लो एउटा उदाहरण- सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७९ मार्फत पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ संशोधन गर्ने प्रयास गर्यो । जहाँ सामुदि्रक डकैती (पाइरेसी) गरेको मामिला उल्लेख छ ।
कसैले पानीजहाज कब्जामा लिए, पानीजहाजमा रहेको कसैलाई ज्यान लिने वा गम्भीर चोट पुर्याउने डर त्रास देखाए, जोखिमी हातहतियार प्रयोग गरे वा धम्की दिएर व्यापारिक सामान लुटपाट गरेमा वा लुटपाट गर्ने उद्देश्यले क्षति पुर्याएमा सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) गरेको मानिने भनिएको छ ।
रोचक कुरा के छ भने नेपालले पानीजहाज दर्ता ऐन ५२ वर्ष अगाडि बनाएको हो । यसबीचमा नेपालले एउटा पनि पानीजहाज चलाएको छैन । त्यसो भए यो ऐन किन आवश्यक पर्यो, किन संशोधन गर्नुपर्यो ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यो कानुन किन संशोधन गर्नुपर्यो भनेर दिएको जवाफ यस्तो छ- ‘कानुन संशोधनका लागि सामुदि्रक डकैतीलाई वित्तीय कारबाही कार्यदल -फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स-(एफएटीएफ) को सिफारिस छ ।’ यसको अर्थ यो कानुन बनेको ५२ वर्षसम्म कार्यान्वयनमै छैन । फेरि संशोधन गरेपछि कार्यान्वयन हुने पनि होइन । तथापि, संशोधन भइरहेको कारण उही हो- एफएटीएफको सिफारिस । जसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।
यसकारण लागू भए पनि नभए पनि ऐन बनिरहन्छन्, संशोधन भइरहन्छन् तर त्यो आम नेपालीको जानकारीमा हुन्न । विधायकहरूकै जानकारीमा पनि हुन्न ।
बाफिया, सहकारी र एनसेल
संसद्मा सार्वजनिक स्वार्थमा होइन सांसदको स्वार्थमा कानुन बनेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यस्ता काममा कतिपय सांसद देखिने गरी सक्रिय छन् र कतिपय नदेखिने गरी । तर यो क्रम बढ्दो छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)’ ल्याए । बाफियालाई प्रतिनिधिसभामा रहेको एउटा स्वार्थ समूहले यसरी घुमायो कि त्यसमा व्यापारिक स्वार्थ घुसाएर मात्रै अर्थ समितिबाट पारित भयो ।
यो कसरी सम्भव भयो भने अर्थ समितिमा आधा दर्जन सांसद बैंक सञ्चालक थिए । उनीहरू यस सम्बन्धी बैठकमा निरन्तर उपस्थित रहे, छलफलमा हावी भए । अन्ततः आˆनो हितमा बाफियाका प्रस्तावित प्रावधान उल्ट्याएर मात्रै पारित गर्न सफल भए ।
तत्कालीन सरकारले एकै व्यक्ति लामो समयसम्म बैंकको अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा संस्थागत सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले उनीहरूको अवधि दुई कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ समितिमा सीईओको दुई कार्यकाल र अध्यक्ष तथा सञ्चालक जति पनि बस्न पाउने व्यवस्था राखेर मात्रै पारित भयो । यो संसदीय समितिमा उपस्थिति अरू सांसदको कुनै अर्थ रहेन ।
यस्तै संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै बैंकको सञ्चालक बन्दा राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न कठिन भएको अनुभवसहित त्यस्ता व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक बन्न नदिन गरिएको प्रस्तावलाई पनि यी सांसदहरूले उल्ट्याइदिएका थिए ।
बाफियामा यस्तो स्वार्थ घुसाउने सांसदहरू बैंक सञ्चालक समेत रहेका र बैंकमा ठूलो शेयर लगानी भएकाहरू थिए । बाफियामाथि दफाबार छलफल गर्न तत्कालीन सांसद दीपक कुइँकेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति बनेको थियो । जहाँ इच्छाराज तामाङ, गोपाल दहित, उदयशमशेर राणा, विमल केडिया, गोमा कुँवर र केदार सञ्जेल सदस्य थिए ।
७ सदस्यीय उपसमितिमा बैंकसँग आवद्ध ४ सांसद थिए । ठूला घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका तामाङ सिभिल बैंक, सिभिल सहकारीका अध्यक्ष थिए । त्यसबेला उनी सिभिल होम्स र सिभिल समूहका अध्यक्ष पनि थिए । दहित एक माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालक थिए भने राणाको इन्भेष्टमेन्टलगायतका केही वाणिज्य बैंकमा शेयर थियो । केडिया सनराइज बैंकका ठूला प्रमोटर शेयर होल्डर हुन् ।
अर्थ समितिमा रहेका सांसदरुमध्ये वीरेन्द्र महतो माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष थिए । तत्कालीन सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठ जनता बैंकका अध्यक्ष थिए भने उमेश श्रेष्ठ प्राइम बैंकका अध्यक्ष । समितिमै भएका सांसद दुमन थापा मेगा बैंकका पूर्व सञ्चालक थिए ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार, संसदीय इतिहासमा स्वार्थ समूह विस्तारै हावी हुँदै आएको र त्यस अनुसारको वातावरण राजनीतिक रूपमा समेत बन्दै गरेको बताउँछन् । ‘२०४८ सालको संसद्मा यस्ता स्वार्थ समूहका मान्छे धेरै कम आउँथे । अहिले त यो क्रम धेरै नै बढ्यो’, थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनको अनुभवमा द्वन्द्वकालको समय, विस्तृत शान्ति प्रक्रिया र मुलुकले गणतन्त्रात्मक यात्रा पूरा हुँदासम्म स्ाार्थ समूह निकै बलियो भएर उदाएको छ । ‘उनीहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लविइङ हुन्छ । लविइङ गर्नुलाई अन्यथा लिन पनि मिलेन, त्यसको प्रभावमा हामी पर्नु चाहिं गलत हो’ पूर्व सचिव थापा भन्छन्, ‘संविधानसभामा विभिन्न आईएनजीओेले ड्राफ्ट नै बनाएर दिएका थिए ।’
कानुन निर्माणको प्रक्रियामा यस्ता व्यक्तिहरू कसरी पुग्छन् ? थापा भन्छन्, ‘पार्टीका नेताहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन्छ । मन्त्रालयका मान्छेहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरूले भनेकै आधारमा कानुन मस्यौदा हुन्छ । उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्छ ।’
सहकारी सञ्चालकहरूले यसरी नै सहकारी ऐनमा प्रभाव पारेको विगत छ । सहकारी क्षेत्रको विकृति र जोखिम निरुत्साहित गर्न बनेको नयाँ सहकारी ऐनमा सांसदहरूले सञ्चालक अनुकूल व्यवस्था कायम गराइदिएका उदाहरण छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको मुनाफावापत रोकिएको रकम लाभांशका रूपमा विदेश लैजान पनि संसद् नै प्रयोग भएको थियो ।
ठेक्कापट्टा, निजी स्कुल र मेडिकल कलेज
निर्वाचित भइसकेपछि कुन संसदीय समितिमा सदस्यका रूपमा रहने भनेर रोज्न सांसद स्वयंलाई मौका दिइन्छ । यसो हुँदा उनीहरूलाई स्वार्थ अनुकूल समिति रोज्न र कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्न सजिलो भइरहेको छ । जबकि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ नबाझिने गरी मात्रै समिति रोज्न पाइने र स्वार्थ बाझिने हकमा छलफलमा सहभागी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसको कार्यान्वयनमा कसैको चासो छैन ।
तर, प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकालमा संसद् र समितिभित्र स्वार्थी पात्र र प्रवृत्तिको प्रभाव झन्-झन् बलियो हुँदै गयो । विकास निर्माण आयोजनाहरूको बेथितिबारे हेर्ने विषयगत समिति -विकास तथा प्रविधि समिति) निर्माण व्यवसायमा संलग्न सांसदहरूको नियन्त्रणमा हुनु यसको एउटा उदाहरण हो ।
कांग्रेस सांसद जीपछिरिङ लामाले विकास समितिमा रहेर काम गरे । लामा कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका लामा कहिलेकाहीं आफैं मालिक रहेको कम्पनीले ठेक्का पारेर काम गरिरहेको आयोजना स्थलको अनुगमनमा पुगेका थिए । उनको कम्पनीले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाकको केही खण्डमा नेपाली सेनाबाट ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ ।
लामाले विकास समितिमा भएका फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी सबैजसो छलफलमा भाग मात्रै लिएनन्, उपसमितिहरूमा बसेर काम पनि गरे । समितिको छलफलमा उनले सेनाका अधिकृतहरूको पटक-पटक तारिफ गरेका थिए ।
कांग्रेसबाट सांसद बनेका हिमदुङ एण्ड थोकर कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका बहादुरसिंह लामाले पनि विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेर काम गरे । उनी समितिमा ठेकेदारलाई दोषी देखाएर कसैले बोलेको रुचाउँदैनथे ।
१७ साउन २०७८ मा समितिमा सडक विभागका एक अधिकारीले धादिङको मासटार-केउरेनीटार जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पुल हावाले उडाएको जानकारी गराए । जसलाई केही सांसदहरूले हाँसोको विषय बनाए । ठेकेदारको गम्भीर लापरबाही हुनसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद लामालाई यो व्यवहार चित्त बुझिरहेको थिएन । बीचमै उनी प्वाक्क बोले, ‘पुल फलामकै हो तर, पनि हावाले उडाउन सक्छ । निर्माणाधीन पुलमा ‘नटबोल्ट’ कसिएको हुँदैन, यस्ता प्राविधिक कारणले बन्दाबन्दैको पक्की पुल सानो बल प्रयोग हुँदा भत्किन सक्छ । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन । प्राविधिक कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’ लामाले यसरी बचाउ गरेको उक्त पुल विकास समितिका अर्का सदस्य जीपछिरिङ लामाको निर्माण कम्पनीले बनाइरहेको थियो ।
विकास समितिमै रहेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिनारायणप्रसाद रौनियार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेपछि निलम्बनमा परे । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रहेका रौनियारले पनि समितिमा रहँदा पटक-पटक निर्माण आयोजनामा हुने लापरबाही र ढिलासुस्तीको दोष सरकारमाथि लगाउने गरेका थिए ।
समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेपछि उमेश श्रेष्ठले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोजे । उनी शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिको संयोजक भए । उनी नेतृत्वको उपसमितिले नेपालको एकीकृत शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझायो पनि । त्यसलाई समेत आधार मानेर शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत शिक्षा ऐन अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखामा पुगेको छ ।
लिटिल एञ्जल्स स्कुलसहित लिटिल एञ्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, स्मल हेभन हायर सेकेन्डरी स्कूल र आइडियल मोडेल स्कुलका संस्थापक एवं नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले मन्त्री भएर पनि काम गरे ।
उनले समितिमा रहँदा पटक-पटक शिक्षा व्यवसायीको हितमा बोलेका छन् । १५ चैत २०७५ मा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजको शुल्क अध्ययन गर्न सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो । समिति सदस्य रहेका श्रेष्ठले उपसमितिको बैठकमा पटक-पटक ‘लगानीको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने मात्रै भनेनन्, निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा निर्मम बन्न नसकिने’ धारणा राखे ।
उपसमितिले ५ असार २०७६ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारसँग छलफल गरेको थियो । आफ्नो धारणा राख्दै रौनियारले विद्यार्थीको सिट संख्या १०० बाट २५० बनाइदिन माग गरे । त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘२५० होइन, सक्षम छ भने ३०० नै बनाइदिऊँ । जति धेरै सिट त्यति धेरै आम्दानी, जति धेरै आम्दानी उति आत्मनिर्भर कलेज ।’
उपसमितिको बैठकमा अझ कडा रूपमा उनको भनाइ व्यक्त भएको थियो । उनले भने, ‘निजीलाई केही खुकुलो छोडेर सरकारी र अर्धसरकारी मेडिकल कलेजहरूका लागि शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । निजीले आफैंले कमाएर संस्था चलाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले त्यो ख्याल गर्नुपर्छ ।’ निजी विद्यालयका सञ्चालक सांसद नारायण मरासिनी पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य थिए । उनले समितिका छलफलमा निजी लगानीको सुरक्षाको मुद्दा पटक-पटक उठाएका थिए ।
भ्रष्टाचारका आरोपी सुशासन समितिमा
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसद लालप्रसाद (एलपी) सावाँ लिम्बूले प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहेर काम गरे । व्यवसायी कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि यही समिति रोजे ।
एग्रिगेट क्रसर उद्योगका लगानीकर्ता भूमिप्रसाद त्रिपाठीले संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा काम गरे । भतिज सन्देश त्रिपाठीका नाममा धादिङको गजुरीमा मलेखु एगि्रगेट क्रसर उद्योग चलाइरहेका त्रिपाठीले वातावरणीय मामिला हेर्ने प्राकृतिक स्रोत समिति रोजेर काम गरेका हुन् ।
नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरीले पनि स्वार्थ बाझिने समिति (अर्थ समिति) मा रहेर काम गरे । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष रहेका उनको निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी छ । कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद भएका चौधरीले बैंक तथा वित्तसहित बीमा मामिला, त्यससम्बन्धी कानुनहरूबारे अध्ययन, छलफल हुने अर्थ समिति रोजेका थिए ।
जसलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो उनीहरूले सुशासन हेर्ने सार्वजनिक लेखा समिति रोजेको उदाहरण पनि छ । सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लेनदेनका लागि कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले मन्त्री पद गएपछि लेखा समिति रोजेका थिए । विभिन्न ठूला ठेक्कापट्टामा मिलेमतोको आरोप खेपिरहेका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य पनि लेखा समितिमै बस्न रुचाए ।
अर्को गम्भीर उदाहरण यस्तो छ- जसका बारेमा अध्ययन गर्ने हो उसैको व्यवस्थापनमा अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने प्रवृत्ति पनि संसदीय समितिमा देखियो । २०७६ असारमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाह, सचिव रोजनाथ पाण्डे तथा सदस्यहरू प्रेम आले, अमनलाल मोदी, चन्दा चौधरी र राजेन्द्रकुमार केसीले बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, साउदी अरबसहितका देशको भ्रमण गरे ।
ती देशहरूको कूटनीतिक नियोगको अवस्था बुझ्न गएको यो संसदीय टोलीको आवश्यक बन्दोबस्ती परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको थियो । फर्किएपछि लेखा समितिले ‘कूटनीतिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर मिनाहा सम्बन्धमा टुंगो लगाउन’ लगायतका निर्देशन दिएको थियो ।
सांसदको कार्यक्षमता र स्वार्थ सम्बन्धमा संसद् सचिवालयका अभिलेखहरूमा समेत प्रश्न उठाएको भेटिन्छ । ७ माघ २०७७ मा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी संयोजकत्वको २४ सदस्यीय ‘संघीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन समिति’ ले सांसदहरूको क्षमता र नैतिकतामै प्रश्न उठाएको छ ।
‘आजको संसद् र समितिमा स्वच्छ र स्वार्थरहित हिसाबले छलफल र अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन जरूरी देखिन्छ’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको निचोड खण्डमा भनिएको छ, ‘समितिका सदस्यहरू (सांसद) मा सकारात्मक सोच, असल आचरण र व्यवहार, नैतिकता, असल नियत, इमानदारी, पारदर्शी, जवाफदेही र निष्पक्षताको प्रदर्शन हुन जरूरी मानिन्छ ।’
सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ र सार्वजनिक जिम्मेवारी बिर्संदा यो अवस्था आएको पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘संघीय संसद्मा गएपछि कोसँग मिल्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन्छ, कोसँग मिल्दा विदेशीहरूको नजिक गइन्छ, कोसँग मिल्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ जस्ता व्यवहार देखिने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।’
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की स्वार्थ समूहको दबदबा संसद्, त्यहाँ रहेका दलहरू हुँदै सरकारसम्म पुगेको बताउँछन् । उनका भनाइमा, अनुचित कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर मुद्दा नलाग्ने भन्नु स्वार्थ समूहकै दबदबाको बलियो उदाहरण हो ।
विधि निर्माणमा जाने प्रक्रियामा रहेका पात्र र पठाउने राजनीतिक दलहरू माफियाको निगाहामा बाँचिरहेकाले नेपालको हितभन्दा स्वार्थ समूहको हित प्राथमिकतामा पर्ने गरेको उनको तिखो टिप्पणी छ ।
‘स्वार्थ समूहले सबैलाई किनेका छन् । स्वार्थ समूह भनेको नेपालमा माफिया नै हो । (माफिया) कै निगाहमा बाँचेका छन् राजनीतिक पार्टीहरू’ कार्की थप्छन्, ‘माफियाले जुन सरकार आए पनि किनेको हुन्छ । करको दरमा किन्छ, करको दर हेरफेर गराउँछ । जनतालाई यो विषय थाहै हुँदैन । यस्तो गरेर उसले अर्बमा फाइदा गर्छ । नेताहरूलाई चारो फालेको जस्तो गरेर १०/२० करोड फालिदिन्छ ।’
यसकारण संसद्मा राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचित हुनेहरूमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ता देखिएको उनको बुझाइ छ । स्कुल सञ्चालक सांसद, बैंक संचालक सांसद, सहकारी संचालक सांसद हुने प्रवृत्तिले संसद् सार्वभौम हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
‘कोभिड महामारीको बेलामा जनताले ऋण पाएनन्, पाउँदा पनि एकदमै धेरै ब्याज तिर्नुपर्यो । तर, बैंकहरूको आम्दानी २३ प्रतिशतले बढ्यो । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले नियमन पनि गर्न सक्दैन भने स्वार्थ समूहले कहाँ-कहाँ, कसरी प्रभुत्व जमाए भनेर थाहा पाउन यो नै पर्याप्त छैन र ?’ कार्कीको प्रश्न छ ।
from Online Khabar https://ift.tt/RQWeHo1
‘संसद्मा स्वार्थ समूह पुग्नुको समाजशास्त्रीय पाटो’
नेपाली समाज नियाल्दा मान्छेमा स्वार्थीपना निकै बढेको आभास हुन्छ । मान्छे व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । समाजको हितभन्दा आˆनो, परिवारको, आफन्तको हितलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति संस्कारकै रूपमा विकास हुँदै गएको छ । स्वार्थीभाव हावी भएकै कारणले मानवता पनि हराउँदै गएको देखिन्छ ।
सामाजिक एकीकरण, एकले अर्कालाई राख्ने सद्भाव गौण भएका छन् । यसले समाजमा एक किसिमको अराजकता, अव्यवस्था ल्याउँछ, मान्छेलाई अपराध-उन्मुख पनि बनाउँछ । यो समग्र समाजको प्रवृत्ति बनेको छ, यही नै वर्तमान यथार्थ हो । राज्य संचालन, विधिनिर्माण, न्याय निरुपणमा पनि यही संस्कार प्रकट हुन थालेको महसुस हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो, प्रभाव र ठूला मुलुकहरूको स्वार्थ हेर्न अन्यत्र जानुपर्दैन । समाजका अगुवाहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहार हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समूहको प्रभाव र उनीहरूको स्वार्थ थाहा पाउन सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुझाउने कुरालाई अन्यथा लिन मिलेन । कतिपय सन्दर्भमा विकास र प्रविधिको कुरामा नेपालले सिक्नैपर्ने स्थिति छ । आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशका मोडेलहरू हामीले हेर्न सक्छौं । सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिन सक्छौं ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा गरिने निर्णयहरू त नेपालको राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ । नेपालको हितभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । यस्ता विषय र तर्कलाई सिद्धान्त भनिदिएर व्यवहार अर्कै गरिदिने, राष्ट्रको सर्वोपरि हितभन्दा व्यक्ति, स्वार्थ समूह र आˆनो हित हेरेर निर्णय लिने गरेको देखिन्छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट के-कस्तो हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने नेपालमा स्वार्थ समूह कसरी र कहाँ, कुन रूपमा घुसेको छ, कसरी नेपाललाई आˆनो स्वार्थ अनुकूल हिंडाउन लोभ, लालच देखाएर पासो थापिएको छ भन्ने गहिराइ भेट्टाउन सकिन्छ ।
समस्या यहीं छ । केही व्यक्तिका निम्ति, सीमित व्यक्तिको लाभका निम्ति राष्ट्रको स्वाधीनता गौण बन्न पुगेको छ । अझ स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर कुनै सीमित व्यक्ति, नेता वा व्यापारीको हित हुने किसिमले निर्णय भइराखेका छन् ।
ठूला र विकसित देशहरू जो सारा विश्वको नेतृत्वका लागि लम्किरहेका छन्, नेतृत्व गरिरहेका छन् उनीहरू रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, छन् । आˆनो रणनीति अनुसार अन्य मुलुकलाई आˆनो विश्वासमा लिएर पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।
उनीहरूको ठाउँबाट यो गलत काम होइन । तर, हामीले हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकतालाई ख्याल गर्ने हो । बाहृय हस्तक्षेप र प्रभाव विधिनिर्माण प्रक्रियाबाटै आउन सक्छन् । नेपाल विकासमा पछाडि परेको देश हो । यसले आˆनै अध्ययनबाट मात्रै कुनै निचोड दिन सक्दैन । यसो भनेर बाहृय मुलुकले नेपालीलाई ज्ञान, क्षमता र विज्ञान प्रविधिको आविष्कारका दृष्टिले कमजोर ठानेर सोही अनुसार प्रलोभनमा पारेर स्वार्थ घुसाउन खोज्दछन् ।
नेताहरूबाट के सिक्ने भन्ने भइराखेको छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि भिजन भएका नेताहरू छन् । तर, त्यस्ता नेताहरू अगाडि आउनै सक्दैनन् । स्वार्थ समूहले स्वार्थी पात्रलाई नै अगाडि सार्दो रहेछ । यही कुरा विधि निर्माणमा पनि परेको हो
पछिल्लो समय सन्धि, अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्ने/गराउने प्रवृत्ति छ । विकसित देशले यस्ता सन्धि, अभिसन्धिहरूको माध्यमबाट समेत साना र गरिब मुलुकहरूमा प्रभाव विस्तार गरिरहेका देखिन्छन् । यस्तोमा स्वयम् नेपालले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुमा आयोजना बनाउँदा, योजना तर्जुमा गर्दा दीर्घकालीन सोच लिनुपर्छ । जो नेपालको सन्दर्भमा विरलै पाइन्छ । दीर्घकालीन सोच देशलाई, समाजलाई हित होस् भनेर लिनुपर्ने हो । तर, तत्काललाई मात्रै सोचेर योजना/आयोजनामा संलग्न हुँदा व्यक्तिको फाइदा हेर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
स्वार्थी वातावरणमा स्वार्थ समूह
नेपाली समाजमा एकदमै विचलन देखिन्छ । पूँजीवादले जन्माएको उपज पनि हो यो । र यो नै स्वार्थ समूह जन्मिने र हुर्कने अनुकूल वातावरण पनि हो । मान्छेमा लोभ बढ्दै गएको छ । पैसा र सम्पत्ति जम्मा गर्ने, आफूलाई पुगेर मात्रै भएन भावी पुस्तालाई पनि जोडिदिनुपर्ने मनोविज्ञानले मानवता हराएको छ, राष्ट्रको हित गौण हुनपुगेको छ ।
विगतमा परिवार मिलेर बस्दथे, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दथे । अहिले परिवारभित्रै कलह छ । संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा केन्द्रित हुनुका पछाडि सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । तर, एकल परिवारको अवधारणाले दाजुभाइ, दिदीबहिनीकै बीचमा एकले अर्कोको हित नचिताउने प्रवृत्ति पनि मौलाउँदो छ । यस्तोमा समाज र राष्ट्रको हित हेरिंदो रहेनछ ।
उस्तै प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा पनि छ । पार्टीहरूमा हेर्दा एकले अर्कोलाई पछि पार्ने प्रतिस्पर्धा छ । आफू मात्रै अगाडि जाने प्रवृत्ति छ । यही भएर सबैजसो पार्टीमा गुट, उपगुट देखिन्छन् । समाज र समग्र मुलुकको हित हेर्ने विषय यहाँ बहसमै आउँदैनन् ।
यसकारण निचोड उही निस्कन्छ- स्वार्थ समूह हावी । यसको कारण हो मानवता हराउनु । विकास र समृद्धिमा मुलुकले आवश्यक फड्को मार्न नसक्नु । गरिबीलाई देखाएर सहयोगका नाममा आˆनो कित्तामा उभ्याउने प्रयास शक्ति राष्ट्रहरूबाट हुनु । यो पूँजीवादको उपज त हुँदै हो, यसले स्वार्थी समूह जन्माउँछ । जसले गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन अझ बढ्छ ।
राजनीतिमै समस्या
फेरि पनि मुलुकलाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा अगाडि बढाइराख्ने भूमिका निर्वाह गर्ने काम राजनीतिक दलहरूकै हो । राजनीतिक दलहरूका माध्यमबाट मुलुकको नेतृत्व भइराखेको हुन्छ । दलका प्रतिनिधिहरू नै चुनावमा जान्छन् र जितेर राज्यका अंगहरूको नेतृत्व गर्न पुग्दछन् । यसकारण जिम्मेवार हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।
तर, दलहरूकै चरित्र द्वैध हुनु गम्भीर समस्या हो । चुनाव आउँदा बेस्सरी राष्ट्रियताको नारा लगाउने प्रचलन छ । ठूला-ठूला चुनावी घोषणा हुन्छन् तर, गर्छु भनेको काम गर्दैनन् । राजनीतिक पार्टीहरूले नै मुलुकको समग्र हितलाई केन्ऽमा राख्न नसक्दा समस्या भएको हो ।
पार्टीभित्रै पनि स्वार्थ समूह हावी हुँदा छिन्नभिन्न भएका उदाहरण छन् । ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्नु, ऊ अन्तर कलहमा फस्नु र विघटनको स्थितिमा पुग्नुको पछाडि स्वार्थ समूहकै चलखेल छ । नेकपा विभाजन भएर नेकपा एमाले ब्युँतिएपछि फेरि पनि स्वार्थ समूहका बीचमा टकराव भयो र अर्को पार्टी जन्मियो ।
यही उदाहरणले नै पुष्टि गर्न सक्ला या नसक्ला तर, नेपालका राजनीतिक पार्टीले जनताको नेता जन्माइरहेका छैनन्, नेता त स्वार्थ समूहले जन्माइरहेको छ । पार्टी र नेता नै स्वार्थ समूहको कारणले नेतृत्वमा छन् भने उनीहरूले देश र समाजको हित सोच्छन् भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।
स्वार्थ नभएका इमानदार नेताहरू हुँदै नभएका हैनन् छन्, तर धेरै कम छन् । स्वार्थी नेताहरू धेरै भएकै कारण राजनीति पनि भऽगोल छ । यही कुरा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामा प्रकट भइराखेको देखिन्छ । पछिल्लो समय न्यायपालिकालाई हेर्ने हो भने आम मानिसलाई लज्जाबोध हुन्छ । हामी कहाँ छौं, हामी कहाँबाट चलिरहेका छौं, हामी को हौं भन्ने विषय उदांगो भइराखेको छ ।
विदेशी स्वार्थ समूहबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउन, कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थ छाडेर समग्र मुलुकको हितमा केन्ऽित हुन अर्थात्, नेपाललाई नेपालकै स्वार्थमा अगाडि बढाउन नैतिक शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । अहिले शैक्षिक पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा छैन । नैतिक शिक्षाले मान्छेको चरित्र निर्माण गर्छ । मान्छेले आˆनो चरित्र निर्माण गर्ने शिक्षा नै पाइराखेको छैन । मान्छे कस्तो बन्ने भन्ने आधार हो नैतिक शिक्षा । अहिले यो आधार नै छैन ।
साथसाथै, राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी र नेतृत्व सुम्पँदा राजनीतिक संस्कार पनि सुम्पनुपर्छ जसले नेपालको हित हुन्छ । तर हामीकहाँ कसरी हुन्छ छलकपट गरेर अगाडि बढ्ने संस्कार सिकाइन्छ । धोका राजनीतिमा सामान्य हो भन्ने गलत संस्कार सिकाइन्छ । असल संस्कार हस्तान्तरण नभएर पनि यो समस्या भएको हो ।
नेताहरूबाट के सिक्ने भन्ने भइराखेको छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि भिजन भएका नेताहरू छन् । तर, त्यस्ता नेताहरू अगाडि आउनै सक्दैनन् । स्वार्थ समूहले स्वार्थी पात्रलाई नै अगाडि सार्दो रहेछ । यही कुरा विधि निर्माणमा पनि परेको हो ।
यसको समाधान खोज्न ठोस पहल आवश्यक छ । नैतिक शिक्षाका साथसाथै विकास र समृद्धिको प्रष्ट खाका बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर जान सक्नुपर्दछ । ज्ञान, विज्ञानको खोज र अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ । इतिहास के हो ? ऐतिहासिक रूपमा हामी कहाँ छौं ? विज्ञान र प्रविधिमा हामी कहाँ छौं भन्ने ख्याल गर्दै यसतर्फ राज्यको नीति केन्द्रित भए स्वार्थ समूह स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।
(समाजशास्त्री शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
from Online Khabar https://ift.tt/46RZmEw