आधुनिक विश्व-राजनीतिमा मानव समाजको दूरी साँघुरिंदैछ । साथसाथै, विज्ञान र प्रविधिको विकासले आपसी आत्मनिर्भरता पनि बढाउँदै लगेको छ । आर्थिक, सामाजिक स्थितिमा नजिक बनाएर सबैलाई एकै ठाउँमा राखेको छ । राज्यव्यवस्था आ-आफ्ना भए पनि आर्थिक, सामाजिक र अरू मामिला ! हुँदाहुँदा सुुरक्षाका विषयमा समेत स्वार्थ समूह एक हुँदैछन् । यसकारणले पनि यस्ता स्वार्थ समूहको जन्म र प्रभाव विश्वभर फैलिंदो छ ।
हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक स्थिति, थोरै जनसंख्या र आर्थिक, सामाजिक हैसियतमा समेत ज्यादै नाजुक भएको मुलुकमा सबै खाले स्वार्थ हावी हुन खोज्छन् । अहिले सबै स्वार्थ समूह आ-आफ्ना योजना लिएर बसेका छन् । जस्तो कि एमसीसी, एसपीपी, बीआरआई ।
अरू धेरै स्वार्थमा आईएनजिओ, एनजिओ यहाँ काम गरिरहेका छन् । यो संसारमै स्वाभाविक जस्ता हुन गएकाले नेपालले आफैं सतर्क हुनुपर्ने हो । राम्रो वा नराम्रो नियालेर नेपालको हित हेरेर मात्रै अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।
नेपालको संसदीय इतिहासलाई नियाल्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा स्वार्थ समूहको प्रभाव सबैतिर क्रमशः बढ्दै आएको देखिन्छ । तर, यो व्याख्या अलिकति निराशाजनक हुन्छ । नेपाल संसदीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको धेरै वर्ष भयो । जनताको शासन भनेकै संसदीय शासन प्रणाली हो । २००७ सालमा नै यही घोषणा भएको छ । जनता लडे र जिते । त्यसको भोलि के हो त ? भन्दा जनताको शासन नै हो ।
यसमा कसले नेतृत्व गर्ने हो, कसले शासन गर्ने हो, कसले सरकार बनाउने भन्ने जस्ता विषय राजा त्रिभुवनबाट बोलाइएको (बोल्न लगाइएको) छ । तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखबाट नेपालको बाटो कोरिएको हो । तर, हामी व्यवस्थित रूपमा अगाडि आउन सकेनौं । विभिन्न बाधा व्यवधानहरूलाई पार गर्दै-गर्दै आयौं । कहिले कुन शासन, कहिले कुन शासन मुलुकले बेहोर्न पर्यो । दलहरू आपसमा नमिल्दा जनता पक्ष कमजोर भयो ।
प्रजातन्त्रको विरोधमा आधुनिक समाजमा को उभिन्छ र भन्न सकिन्छ । तर, आ-आफ्नो ढंगको प्रजातन्त्र भनिन्छ । आफ्नो ढंगको प्रजातन्त्र भनेर राजा महेन्ऽले पनि प्रयोग गरे । प्रजातन्त्र त भन्नुपर्यो उहाँले पनि । यसकारण कस्तो प्रजातन्त्र, कसको प्रजातन्त्र, संविधानसम्मत प्रजातन्त्र हो कि, हुकुमी प्रजातन्त्र हो, अहिले जस्तै अराजकतामा रमाइरहने प्रजातन्त्र हो भन्ने कुरामा अहिले पनि बहस चल्छ ।
कतिपय सामन्ती राज्य सत्ता हुँदा समेत नेपालका शासकहरूले नेपालको हित, नेपाल राष्ट्रको हितलाई केन्ऽमा राखेको टिप्पणी हुनेगर्छ । संकुचित परिभाषा गर्नेहरूले राणाको पालामा उनीहरूले यो मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र आफ्नो शासन जोगाउन पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेनन् भन्छन् ।
यो भनाइमा आफ्नो शासन जोगाउन मुलुक चाहियो, मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता पनि चाहियो । यसका निम्ति पनि उनीहरूले अंग्रेजहरूबाट समेत देश र आफूलाई सुरक्षित राखेका थिए । नेपाल सुरक्षित रहृयो, कहिल्यै पनि साम्राज्यवादीको छायाँमा परेन । राणाहरू त नेपाली दाजुभाइ नै हुन् । आफ्नै दाजुभाइलाई निरंकुश ढंंगले पेलिराखे । तर, विदेशी शक्तिलाई त आमन्त्रण गरेनन् । त्यो किसिमको स्वाभिमान नेपालीमा छ ।
राणाशासन हट्यो, प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र आए पनि नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू नमिल्दा त्यही कमजोरीमा विदेशी शक्तिहरूले खेले । यसकारण हाम्रो प्रजातन्त्र परिपक्व हुन सकेन । अहिलेसम्म आउँदा पनि हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कमजोर छौं भनेर स्वयं दलका नेताहरूले भन्नुपर्ने स्थिति छ ।
यो परिवेशमा स्वार्थ समूह हावी हुन खोज्नुलाई आश्चर्य मान्नुहुँदैन । जति-जति संसार साँघुरिंदै गएको छ विज्ञान र प्रविधिको विकासले मान्छेलाई नजिक्याएको छ । उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, राज्य संचालनको आवश्यकताले पनि संसारलाई नजिक्याउन सक्यो । छिमेकीहरू त आफन्त हुन्छन् नै । टाढा-टाढाका देशहरू पनि नजिक छन् ।
नेपालकै सन्दर्भमा युरोप, अमेरिका सबैतिर त्यत्तिकै सम्बन्ध छ । सबैको सहयोग नेपालले प्राप्त गरेको छ । सहयोगलाई सदुपयोग गर्न सक्यौं कि सकेनौं, आशातित सफलता हासिल गर्न सक्यौं कि सकेनौं, जनताको जीवनस्तरमा त्यसले कति सहयोग पुर्यायो वा पुर्याएन ? राज्य पद्धतिलाई कति स्थिर गर्यो वा गरेन ? हाम्रा ऐन कानुन कति स्थिर वा सुस्थिर रहे, कति प्रबल रहे, कति फितला भए भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभव छँदैछ ।
तर, यो नेपालले धेरै ठूला अवसर गुमाएको छ । सके धेरै राम्रो प्रगति हासिल गर्न सक्नुपर्ने नभए पनि हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरू सरह उन्नति र प्रगतिमा, हरेक कुरामा अगाडि बढेको हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । किन भएन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ हाम्रो आफ्नै कारणले हो । हामी नेपाली नेपाली मिल्न नसक्ने, पार्टी पार्टी मिल्न नसक्ने र प्राप्त भएको समय अवसरको सदुपयोग पनि मुलुकको हितमा नहुने, विदेशीको स्वार्थबाट शासन सत्ता सञ्चालन हुनेभयो ।
अहिलेसम्म कति उद्योगधन्दा बन्द भए । नयाँ किन खुल्दैनन् । स्रोत र साधनको कमि भएर त होइन । वैज्ञानिकहरूलाई पत्याउने हो भने नेपालमा खनिज पदार्थ कति छ कति । नांगो आँखाले हेर्दा जंगल, जंगलभित्र काठ मात्रै छैन बहुमूल्य जडीबुटीहरू छन् । यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
जंगल भएपछि अनेक प्रकारका चराचुरुंगी, जंगली जनावरको पनि कुरा गरौं । यी पनि विकासका आधार हुन् । हामीले यसको व्यवस्थापनका बारेमा सोचेनौं । एउटा पार्टीले एउटा नीति र अर्को पार्टीले अर्को नीति लिने होइन, यस्तो विषयमा सबैले एउटै नीति बनाएर जान सक्नुपर्यो तब न हुन्छ विकास र समृद्धि ।
तर, विडम्बना नेपाल समग्र पक्षमै कमजोर भयो । यसमा विदेशी मात्रै नभएर देशभित्रकै स्वार्थ समूह पनि हावी छन् । विधि निर्माणको कुरा गर्दा सिंहदरबारभन्दा बाहिर बहस नै हुँदैन । सिंहदरबारको बार भन्दा बाहिर कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छलफल नै हुँदैन । सचेत जनताले राय राख्न पाउँदैनन्, छलफल गर्न पाउँदैनन् ।
यसरी बन्दै गरेको कानुनको फाइदा र बेफाइदा, त्यसको उपयोगिता र बेफाइदाका बारेमा जनताले आफ्नो दृष्टिकोण दिनै पाउँदैनन् । केवल सिंहदरबारको चार दिवारीभित्र कानुन निर्माणको प्रक्रियाको चरण पूरा हुन्छ । सिंहदरबारबाट अलिकति निस्कियो भने पार्टीका कार्यालयहरूसम्म अथवा नेताको कोठासम्ममा हाम्रो विधि निर्माणको प्रक्रिया पुग्छ ।
हामी हरेक राष्ट्रिय नीतिहरूमा चाहे त्यो विधिनिर्माणको कुरा होस्, चाहे उद्योग, व्यापार संचालन गर्ने कुरा होस्, चाहे परराष्ट्र सम्बन्धलाई विकसित गर्न सहयोगहरू लिएर आएर नेपालमा लागू गर्ने कुरा होस् । यस सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनताको प्रतिक्रिया के छ ? नागरिकहरूको रुचि के हो ? उनीहरूको दृष्टिकोण के हो ? भनेर छलफल गर्न सक्यो, जनताको राय लिन सक्यो भने न देश अगाडि बढ्ने हो । यसो भयो भने स्वार्थ समूह र आफ्नो निहित स्वार्थमा क्रियाशील हुन खोज्ने जनप्रतिनिधि आफैं पाखा लाग्छन् ।
जनतालाई पन्छाएर सिंहदरबारमा बसेर विधि तय गरेपछि के हुन्छ ? सिंहदरबारमा पुग्नेहरूको रायमा सीमित हुँदा समस्या छ । हामी राष्ट्रिय नीति भन्छौं, तर, त्यो राष्ट्रिय नीतिमा के छ जनताले थाहा पाएकै हुँदैनन् । मुठ्ठीभर नेताले थाहा पाएका हुन्छन्, आफ्नो हितमा कानुन बनाउन सक्रिय स्वार्थीहरूले थाहा पाएका हुन्छन्, ब्युरोक्रेसीले थाहा पाएको हुन्छ, विभिन्न स्वार्थ राखेर काम गर्ने विदेशीले थाहा पाएका हुन्छन्, आम नेपालीले थाहा पाएकै हुँदैनन् ।
यसकारण सुधारका लागि सच्चिनुपर्ने त छँदैछ सुधारका लागि विधिनिर्माण प्रक्रियाले सिंहदरबारको बार तोड्न सक्नुपर्छ । विधिनिर्माणमा व्यापक राष्ट्रिय सोच निर्माण भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । यसो भएमा स्वार्थी समूह र स्वार्थमा काम गर्ने विधायक आफैं पाखा लाग्छन् ।
सत्तामा रहने शक्ति, पार्टी अथवा समूहले गल्ती गर्यो भने सत्ताको विपक्षमा रहने शक्ति, पार्टी वा समूहले त्यसलाई उजागर गडरेर जनताकहाँ जानुपर्ने हो । गलत भएको सुधार गर्ने बाटो यहींबाट हो । यहाँ उनीहरूले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने मुलुक बनाउन कुनै गाह्रो छैन ।
तर, हाम्रोमा त्यहाँ (संघीय संसद्) गएपछि व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति छ । कोसँग मिलेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन्छ, कोसँग मिल्दा विदेशीको नजिक भइन्छ, कोसँग मिल्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित देखिन्छ । यी छुद्र व्यवहार, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमै हामी अलमलियौं बढी । व्यक्तिगत स्वार्थले सांसद कमजोर भए ।
यसले गर्दा हाम्रो अवस्था सुध्रन सकेन । व्यक्तिगत स्वार्थ र सामूहिक स्वार्थका बीचको द्वन्द्व पहिचान र आफू कहाँ उभिने हो भनेर निर्णय गर्न नसक्नु वा नदिनु हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न सके स्वार्थ समूह आफैं किनारा लाग्नेछन् ।
(पूर्व सभामुख रानाभाटसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
from Online Khabar https://ift.tt/TS81z69
No comments:
Post a Comment