विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार कति सहज ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको महायज्ञ हो । यस्तो महायज्ञमा देशका सबै नागरिकको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक ठानिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको पनि हरेक निर्वाचनमा हरेक नागरिकको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो । निर्वाचनमा कोही पनि नागरिक छुट्नुलाई न्यायिक मान्न सकिंदैन ।

नेपालमा राणाकालमै पनि प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले ‘म्युनिसिप्यालिटी’को निर्वाचन गराएका र काठमाडौंवासीलाई मतदानमा सरिक गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लहरबाट अलग हुन नसक्ने भएपछि राणाले मताधिकारको प्रयोग गराएका थिए । राणाकालमा विश्वमा लोकतन्त्रको लहर आइसकेकाले निर्वाचन अनिवार्य मानियो । त्यसैले त्यसबेला मताधिकारको प्रयोगबारे बहस सुरु भइसकेको तथ्य पाइन्छ ।

मताधिकारले धनी-गरीब, वर्ग, समुदाय केही भन्दैन । सबैको समान सहभागिता यसको आधारभूत विशेषता हो । शासन व्यवस्थाका लागि योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न मतदानमा सबैको सहभागिता खोज्ने चलन छ ।

युवराज गौतम ।

अब प्रसंग रहृयो, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको सवाल । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विदेशमा बस्ने नेपालीका निम्ति विशेषगरी नागरिकता र मताधिकारको विषयलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । हुनत मत हाल्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो यस विषयमा को नागरिक कुन भूगोलमा बस्छ भन्ने कुराले प्रभावित नहुनुपर्ने हो । चार वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ ।

अदालतको आदेश र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार विश्वभरका नेपाली नागरिकका लागि हर्षको विषय हो । तर जब देशमा आवधिक निर्वाचनको प्रसंग चल्छ वा निर्वाचन नजिकिन्छ विदेशका नेपालीका लागि मताधिकारको बहस चर्किन्छ । निर्वाचन सकिन्छ मताधिकारको कुरा सेलाउँछ । करिब डेढ दशकदेखि यही क्रम चलिरहेको छ निरन्तर ।

यतिबेला एनआरएनएको ११औं विश्व सम्मेलनको तयारी छ । उम्मेदवारहरूले मताधिकारको माग जोडले उठाएका छन् । वास्तवमा यो मुद्दा उम्मेदवारहरूको चुनावी मसला पनि हो । केही साताअघि एनआरएनएको टोली निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर मतदाता नामावली संकलन र मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिसकेको छ ।

आयोगले मतदाता नामावली संकलनको प्रक्रिया सुरु भएको र विदेशमै गएर नामावली संकलनको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आश्वासन दिएको छ । आयोगले सम्बन्धित देशका सरकारी निकाय सहित गैरआवासीय नेपालीसँग पनि सहकार्य र समन्वय गरेर मतदाता नामावली संकलन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक कानुन सहित केही आन्तरिक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मताधिकारको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन् । दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने प्रस्ताव अनिवार्य ठानेका छन् । यस सन्दर्भमा संसदीय समिति र निर्वाचन आयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् तर कानुन बनाउने सवालमा दलहरू मौन देखिन्छन् ।

हुनत नेपालको पहिलो आम चुनावमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको कुरा उठेको तथ्य पाइन्छ । २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘प्रवासबाट भोट’ भनेर चुनावी प्रचार नै गरेका थिए । त्यसयता विश्वका १०० बढी देशमा नेपालीहरू पुगिसकेका छन् । ८७ देशमा एनआरएनए नै विस्तार भएको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि विश्वभर लगभग ६० लाख नेपाली बसोबास गर्ने अनुमान गरिन्छ । ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट वञ्चित हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

मतदाता नामावली संकलनदेखि आधिकारिक कागजपत्र व्यवस्थापनका सवालमा पनि थुप्रै जटिलता देखिएका छन् । किनकि गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयले भर्खरै मात्र स्थान पाएको छ । त्यसैले मताधिकारको कुरा हचुवामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा बीचैमा दुर्घटना निम्तिने खतरा पनि देखिन्छ

सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिने वा मत अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा भर्खर मात्र काम अघि बढेको छ । प्रक्रिया पार गर्न अझै थुप्रै खुड्किला पार गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोग र सरकारले ती प्रक्रिया अघि बढाउने सवालमा सुस्त गतिले काम गरिरहेको छ । ऐन कानुन बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । मताधिकारको प्रयोग त गर्ने तर कुन विधि, प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन ।

नेपालमै सबै नागरिकलाई मतदानमा सरिक गराउन निर्वाचन आयोगलाई हम्मे परिरहेको छ । विदेशमा रहेका मतदाता मतदान गर्न तोकिएको स्थानमा पुग्छन् वा जुनसुकै भूगोलबाट भए पनि मतदानमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । विदेशको कुरा छाडौं स्वदेशमै रहेका कति मतदाता मत खसाल्न जान्छन् वा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्, यो अध्ययनको विषय हो ।

प्रयास हुन्छ, काम हुँदैन

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सवालमा शीर्ष राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा गम्भीर देखिन्छन् । सरकारले पनि यस विषयमा विभिन्न छलफल चलाइरहेको छ । मतदान गर्ने काम संवेदनशील भएकाले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा अन्योल छ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने जस्तो यसमा असम्भव भने पक्कै छैन । मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

२०३६ सालको जनमतसंग्रहमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको इतिहास छ । त्यो नजीर आजका लागि सान्दर्भिक हुनसक्छ । त्यसबेला भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, अमेरिका र एसियाका केही देश गरी नौ वटा देशमा रहेका नेपालीले विदेशबाट मतदान गरेका थिए । नेपालका ट्रेड युनियन संस्थाहरूले विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन आधा दर्जन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको तथ्य छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थापन समितिको संसदीय टोलीले २०७२ सालमा खाडी मुलुक र मलेसिया सहितका अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ भनी अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि २०६९ साल र त्यसपछिका वर्षहरूमा पटक पटक विभिन्न देशमा पुगेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ती अध्ययनहरूको निष्कर्ष मताधिकार तत्काल सम्भव नभएको र प्रक्रिया कठिन भएको यद्यपि प्रयास जारी राख्नुपर्ने भन्ने थियो ।

यता, राजनीतिक दलहरू निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी मताधिकार प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर प्रक्रिया अघि बढाउन सबै निकाय तैं चुप, मैं चुपको अवस्थामा छन् । कानुन निर्माण गर्न र रणनीति बनाउन सबै निकाय चुपचाप छन् । कानुन बनाउनका लागि तयार भएको फाइल मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय सामान्य होइन, गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । कानुनी, व्यावहारिक र आर्थिक व्ययभारको समस्या प्रशस्त छन् ।

हालै मात्र निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिएर निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन २०८० को मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदाको बुँदा नम्बर २०४ मा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन र मतदानका विषयमा स्पष्ट पार्न खोजेको छ ।

मतपेटिकाको सुरक्षा र जनशक्ति व्यवस्थापन झनै कठिन देखिन्छ । सबै देशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण, मतदाता शिक्षा आदिको सवाल थप जटिल देखिएको छ

मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मात्र तोकिए बमोजिम मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर वडा, पालिका, प्रदेश सभा साथै प्रतिनिधिसभाको पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुई-दुई वटा मत दिनुपर्ने विषयमा अझै स्पष्ट छैन ।

मताधिकारको संभावना

विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषय बढी झञ्झटिलो छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास र नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था देखिंदैन । नेपालीहरू छरिएर रहेका करिब १४० देश सबैमा नेपाली दूतावास वा नियोगहरू स्थापना भएका छैनन् । त्यसो हुँदा विश्वभरका सबै नेपालीले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्नेमा ग्यारेन्टी छैन ।

कतिपयले हुलाक मार्फत मतदान, दूतावास तथा कन्सुलरको कार्यालयमा मतपेटिका राखेर गरिने मतदान, कोडको प्रयोग गरेर मोबाइलबाट गरिने मतदान, आई-भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान) लगायत विकल्प भए पनि विश्वसनीय नहुने, खर्चिलो हुने र मतदाताको सहभागिता नहुने चुनौती थपिएका छन् ।

विकासोन्मुख देशहरूले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिन सकेको तथ्य न्यून मात्र पाउन सकिन्छ । कतिपय देशले प्रक्रिया नै स्थगित गरेका छन् । एकाध बाहेक अधिकांश विकासशील देशहरूले पनि मताधिकारका सवालमा त्यति चिन्तित भएको पाइँदैन ।

छैन त्यति सहज

मतदान वा मताधिकारका लागि विभिन्न विकल्प रहे पनि तत्कालै नेपालले ती विकल्पहरूको अंगाल्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छैन । मतदाता नामावली संकलनदेखि आधिकारिक कागजपत्र व्यवस्थापनका सवालमा पनि थुप्रै जटिलता देखिएका छन् । किनकि गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयले भर्खरै मात्र स्थान पाएको छ । त्यसैले मताधिकारको कुरा हचुवामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा बीचैमा दुर्घटना निम्तिने खतरा पनि देखिन्छ ।

क्षेत्राधिकारका सवालमा पनि प्रष्ट हुनु जरूरी छ । मतदान अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमध्ये कुन-कुनमा दिने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । प्रदेश वा संघीय संसद, समानुपातिक मात्रै कि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अधिकारका विषयमा स्पष्ट भई सोही अनुरूपको मतपत्रको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम छ कि छैन भन्ने विषय प्रधान बन्न सक्छ । सम्बन्धित देशको स्वीकृति लिने सवालमा पनि ठूला चुनौती देखिएका छन् ।

कतिपय देशमा निर्वाचनकै अधिकार नभएकाले यस्तो अवस्थामा नेपालीका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन हुनु जरूरी छ । मताधिकार कसलाई र के कागजातका आधारमा दिने भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । विभिन्न प्रकृतिका नेपालीमध्ये विद्यार्थी, कामदार, पीआरवाला, सम्बन्धित देशको नागरिकता लिइसकेका नेपाली साथै अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका सवालमा के गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छ ।

मतपेटिकाको सुरक्षा र जनशक्ति व्यवस्थापन झनै कठिन देखिन्छ । सबै देशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण, मतदाता शिक्षा आदिको सवाल थप जटिल देखिएको छ । साथै सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक व्यवस्थापन देखिन्छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/n6CPfmF