१३ माघ, काठमाडौं । जनसंख्याको वितरणमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ठूलो दरमा बढ्दो छ । कुल जनसंख्यामा हिमाली र पहाडी क्षेत्रको अंश खुम्चिँदो छ ।
विज्ञहरुका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारसहित रोजगारीको लागि हिमाल र पहाडको जनसंख्या तराईतिर सर्दैछ । जनसंख्याको वितरण थप असन्तुलित बन्दै गएमा भविष्यमा विकासको वितरण र आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था समेत प्रभावित हुने जोखिम रहेको विज्ञहरुको चेतावनी छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार विगत १० वर्षमा देशको कुल जनसंख्या २६ लाख ९७ हजार ९७६ बढ्दा वृद्धिको अधिकांश हिस्सा तराईले नै ओगटेको छ । २०६८ यता तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या कुल जनसंख्या २३ लाख ४७ हजार १२३ जनाले बढेको छ । जबकी १० वर्षमा पहाडी क्षेत्रमा ३ लाख ५४ हजार ५४१ जनाले जनसंख्या बढ्दा हिमाली क्षेत्रमा ३ हजार ६सय ८८ जनाले जनसंख्या कम भएको छ ।
भौगोलिक क्षेत्रअनुसार जनसंख्याको वितरणमा तराई क्षेत्रको अंश विगत २०६८ सालको तुलनामा २०७८मा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । २०६८ सालको जनगणनामा तराईमा कुल जनसंख्याको ५०.२७ प्रतिशत हिस्सा थियो, अहिले २०७८ मा बढेर ५३.६६ प्रतिशतमा पुगेको छ । २०६८मा १ करोड ३३ लाख १८ हजार जनसंख्या रहेको तराईमा हाल १ करोड ५६ लाख ६५ हजार पुगेको छ ।
१० वर्षअघि हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६.७३ प्रतिशत अंश रहेकोमा २०७८मा केही कम भई ६.०९ प्रतिशतमा झरेको छ । हिमाली भेगमा १७ लाख ८१ हजार रहेको जनसंख्या १० वर्षपछि १७ लाख ७८ हजारमा झरेको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा २०६८ मा ४३.०१ प्रतिशत रहेको कुल जनसंख्याको हिस्सा हाल २०७८ मा ४०.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । १० वर्षअघि १ करोड १३ लाख ९४ हजार रहेको पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या १ करोड १७ लाख ४८ हजार भएको छ । तर, कुल जनसंख्या बढेका कारण जनसंख्याको वितरणमा पहाडको हिस्सा खुम्चिन पुगेको छ ।
२०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनघनत्व १९८ जना पुगेको छ, जुन २०६८ सालमा १८० मात्र थियो । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४६१ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिवर्ग किलोमिटर छ । २०६८ सालमा पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ३९२ प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ प्रतिवर्ग किलोमिटर थियो ।
पहाडी भेगको जनघनत्व भने २०६८मा १८६ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेकोमा अहिले सामान्य मात्रामा बढेर १९२ जना प्रतिवर्गकिलोमिटरमा पुगेको छ ।
प्रदेशहरुमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रतिवर्गकिलोमिटर ६३६ जना बसोवास गरेको देखिन्छ, जुन २०६८ मा ५६१ थियो । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा प्रतिवर्गकिलोमिटर ६१ जना बसोवास गरेको देखिन्छ ।
जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार ३२ वटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । देशका ७७ जिल्लाहरूमध्ये ३२ हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको हो । गत २०६८ को जनगणनामा यस्तो जिल्लाको संख्या २७ मात्रै थियो ।
तराईका सबै जिल्लाहरुको जनसंख्या वृद्धिदर भने धनात्मक छ । सबैभन्दा ऋणात्मक वृद्धिदर रामेछाप जिल्लामा -१.६५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धि हुनेमा रामेछापसहित खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुम छन् । सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धिदर भक्तपुर जिल्लामा ३.३२ प्रशित छ । रुपन्देही, चितवन, बाँके र सुनसरी जिल्ला पनि बढी जनसंख्या वृद्धिदर भएका जिल्ला हुन् । यि पाँचवटै जिल्लाहरु अहिले बसाइरसाइका मुख्य हबका रुपमा समेत छन् ।
रोजगारी, शिक्षा र सुविधाले तराईतिर
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या विभागका प्राध्यापक महेन्द्रप्रसाद शर्मा तराईमा जनसंख्या वृद्धिदर अन्यत्रभन्दा बढी हुनुमा बसाइसराइ नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । तराईमा भन्दा पहाडमा गरिखान बढी समस्या रहेकाले तराईतर्फ बसाइसराइ गर्ने क्रम चलिरहेको उनी बताउँछन् । ‘तराईमा उत्पादन र वितरण पहाड र हिमालमा भन्दा सहज छ, त्यसैले मान्छे त्यता सरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।
तर, तराई क्षेत्रमा सन्तान उत्पादन दर अन्यत्रको भन्दा बढी छ । मधेश प्रदेशको औसत प्रतिपरिवार सदस्य संख्याले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्न सघाउँछ । मधेश प्रदेशमा परिवारको आकार अरुको भन्दा बढी औसत ५.१५ जनाको छ ।
‘तराईमा रैथाने वर्ग छन्, उनीहरुले पहाडमा जस्तो अपेक्षित दरमा सन्तान उत्पादन दर घटाएका छैनन् । अरुको तुलनामा तराईमा सन्तान उत्पादनको दर पनि बढी छ, त्यसले पनि तराईको जनसंख्याको वृद्धिदर पहाडमा भन्दा बढी छ,’ प्राध्यापक शर्मा भन्छन्,’र, पनि मूल रुपमा तराईमा बसाइसराइले नै जनसंख्या वृद्धि बढी गरिरहेको सत्य नै हो ।’
योजनाविद् डा. पिताम्बर शर्मा पहाड र हिमालको जनसंख्या घट्ने र तराईमा बढ्ने प्रवृत्ति चार दशकदेखि कायम रहेको बताउँछन् । बरु जनसंख्या घटिरहेको जिल्लाको संख्या २७ बाट ३२ पुग्नुले यो समस्या गहिरिँदै गएकोे देखाएको उनको विश्लेषण छ ।
‘सुगमतिर बसाइ सर्ने मानवीय प्रवृत्ति हो, तर मूल रुपमा रोजगारी र स्तरीय शिक्षाको खोजीमा मान्छेहरु बढी बसाइ सर्छन्,’ योजनाविद् शर्माले भने,’भन्न त मान्छेले विकासको खोजीमा सरेको भन्छन्, तर मूल रुपमा विकसको प्रतिफल भनेको रोजगारी हो, मान्छेले सामान्यतयाः स्थानीय रुपमा उचित रोजगारीको अवसर र स्तरीय शिक्षा पाए भने बसाइ सर्दैन ।’
पहाडमै आयआर्जन बढाउने र स्थानीय तवरमा सुलभ रुपमा स्तरीय शिक्षा दिलाउने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम नल्याएर तराईमा जनसंख्या बढिरहने र पहाडले गुमाइरहने अवस्था नरोकिने योजनाविद् शर्माको विश्लेषण छ । रोजगारी, अवसर र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा गाउँबाट शहर, पहाडबाट तराई र परिस्थिति अनुकल भए विदेश समेत गइरहेको उदाहरण पेश गर्दै उनले यसलाई रोक्न नसकिने दुष्कर भविष्य निम्तिने बताए ।
‘समग्रमा हाम्रो विकासका रणनीतिहरुको समीक्षा हुनुपर्छ,’ योजनाविद् शर्मा भन्छन्,’ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रका सम्पदाहरुको परिचालनलाई स्थानीयको जनजीविकासँग जोड्न सक्नुपर्छ, साना-साना रोजगारीको अवसरहरु गाउँघरमै सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
अहिले नगरपालिका घोषणा भएका ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई पनि गणना गरेर शहरी जनसंख्या दुई तिहाइ पुगेको भनिएको भन्दै उनले त्यस्ता क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधारहरुको विकास गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । नत्र पहाडी क्षेत्रका शहरी क्षेत्रबाटै पनि मान्छेहरु तराई झर्ने अवस्था कायम रहने डा. शर्माको विश्लेषण छ ।
भविष्यमा संकटको डर
अनियन्त्रित बसाइसराइ बढेमा पहाड र तराई दुबैतर्फ समस्या आउनसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । जनसंख्याका प्राध्यापक शर्माका अनुसार पहाडबाट तराईमा बसाइ सर्दा विभिन्न खालका प्रभावहरु देखिन्छन् ।
उनको भनाइमा पहाडको ज्ञान तराई जान्छ । बसाइ सर्नेहरु रैथानेभन्दा बढी सचेत हुन्छन्, रैथानेहरुले बसाइ सर्नेबाट विभिन्न कुरा सिक्न पाउँछन् । जीवनशैली पनि बदल्न सघाउँछन् । ‘तर, यसले रैथानेहरुको मौलिकता मासिने वा अन्य कारणहरुबाट उनीहरु पीडित बन्ने खतरा हुने विश्लेषण पनि गरिन्छ,’ प्राध्यापक शर्मा भन्छन् ।
उनका अनुसार जनसंख्या बढेपछि त्यसकै आधारमा आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा हुनुपर्छ भन्ने स्वभाविक रुपमा उठ्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको उत्तरदायित्व पनि हुन्छ ।
‘हुन त भूगोलको पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व त हुन्छ नै, गण्डकीको मनाङ र मुस्ताङ जस्ता सानो जनसंख्या भएको भूगोलले पनि भौगोलिक प्रतिनिधित्व त पाउलान्,’ उनी भन्छन्,’तर जनसंख्याको वितरणका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र अदलबदल हुने अवस्था बन्छ । त्यसले देशको राजनीतिक अंकगणितमा कुनै भुगोल बलियो र कुनै कमजोर बन्न सक्छन् ।’
उनी पहाडको जनसंख्या तराईमा सिफ्ट हुँदा तराईलाई फरक ढंगले हर्ने हालको विभेदकारी मानसिकता बदल्न पनि सहज भने हुन्छ । ‘राम्रो राजनिितक संूस्कार विकास भयो भने तराईमा पहाडको जनसंख्या मिसिँदा सकारात्मक राजनीतिक नतिजा दिन पनि हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।
योजनाविद् डा. शर्मा पनि जनसंख्याको असमान वितरण बढ्दै गएका तराईमा राजनीतिक संकट निम्तिने जोखिम हुने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलमा सुझबुझ कमजोर भएमा तराईको पहिचान र जातियताको मुद्दा थप उच्च आवाजमा उठ्नसक्छ,’ उनी भन्छन्,’जनसंख्याको वितरणले स्रोतसाधन पनि तराईमा बढी केन्दि्रत हुन पुग्छ भने अस्थिरता निम्तिएर राजनीतिक संकटहरु नआउला भन्न सकिन्न ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनसंख्या विभागकै अर्का प्राध्यापक योगेन्द्रबहादुर गुरुङ पनि तराई क्षेत्रमा फैलिरहेका सुविधायुक्त शहरले मान्छेलाई तानिरहेकाले बसाइरसाइलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विकासका योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देख्छन् ।
‘अहिले हामी संघीयतामा छौं, त्यसलाई प्रभावशाली बनाएर काम भयो भने जनसंख्याको बसाइसराइ रोक्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्,’गाउँ-गाउँ र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जनतालाई आफ्नै ठाउँमा बस्नयोग्य वातावरण बनाउन विकास र आयआर्जन वृद्धिका योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ, यसमा लागि तीनै तहका सरकार उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।’
from Online Khabar https://ift.tt/33N7f9H
