यसकारण बनाइयो एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना

सरकारले श्रमिक, गरीबी, वञ्चितीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ । यो विषय शताब्दीयौंदेखि सरकारी, गैरसरकारी, निजी र धार्मिक संस्थाहरूले आत्मसात् गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणात्मक विकाससँगै विश्वका धेरै मुलुकमा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरिंदै आएको देखिन्छ । गरीबी, वञ्चितीकरण र जोखिममा परेका साथै सामान्यतया अरूको सहायता नलिई जीवनयापन गर्न कठिनाइ पर्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कार्ल माक्र्स र एंगेल्सले सन् १८४८ मा कम्युनिष्ट घोषणापत्र मार्फत समाजमा रहेका कमजोर गरीब र मजदूरको पक्षमा विश्वव्यापी अभियान चलाएर ठूलो आन्दोलन मार्फत औद्योगिक मजदूरहरूको ज्याला, समय र रोजगारी सुनिश्चित गराएका थिए । पूँजीवादमा श्रमको अधिकतम शोषण हुन्छ र साम्यवादमा मात्र श्रमिक तथा सर्वहाराहरू पूर्ण सुरक्षित एवं स्वतन्त्र रहन सक्छन् भन्ने उनको मान्यता थियो ।

औपचारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सन् १९८० को दशकदेखि बिरामी कामदारको स्वास्थ्य बीमाबाट शुरु भएको देखिन्छ । तर पनि कार्यक्रमको तहबाट प|mान्सले सन् १९०५ देखि बेरोजगारी भत्ता वितरण गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, बेलायतले सन् १९११ देखि स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक बीमा साथै तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२२ देखि बृहत् सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था शुरु गरेको पाइन्छ ।

अमेरिकाले सन् १९३५ मा बेरोजगार, वृद्धवृद्धा र सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ताको व्यवस्था गरेको पाइएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको प्रादुर्भाव सन् १९३५ ताका प्रथम विश्वयुद्धबाट र्फकेका सैनिकहरूलाई वार्षिक एकमुष्ट रकम सहयोग गरेर भएको पाइन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी नक्शाङ्कन गर्दा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेका व्यवस्था, त्यसलाई लागू गर्न चाहिने आवश्यक कानूनहरू बनाउँदै गएको पाइन्छ । र, बनेका कानून कार्यान्वयनमा लगिंदै गएको अवस्थाले सामाजिक सुरक्षाको व्यापकता र त्यसको दिगोपनलाई सुनिश्चित गर्दैछ भन्ने देखिन्छ ।

आवधिक योजनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा कुनै न कुनै प्रकारबाट सामाजिक विकास र सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै समावेश भएको देखिन्छ । तर योजनागत रूपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई छैटौं योजनादेखि खासगरी गरीब र सीमान्तकृत समूहको सवालमा ध्यान दिई योजना तर्जुमा गरेको देखिन्छ । आठौं योजनामा ती कार्यक्रमलाई अझै फराकिलो ढङ्गबाट विस्तार गरी सरकारी संस्थाहरूलाई समेत विकासको साझेदारको रूपमा स्थापित गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको देखिएको छ ।

कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको राम्रो परिचालन र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार पारिएको ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा’लाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने देखिन्छ

देश संघीयतामा गइसकेपछि सामाजिक सुरक्षा प्रवर्धनमा नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरू व्यावहारिक ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी पन्ध्रौं आवधिक योजनामा यसलाई परिभाषित गरिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्य र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कानून व्यवस्थाको पनि तादाम्यता मिलाउन आवश्यक कामहरू अगाडि बढाइएको छ ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा

समग्रमा अहिले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सामाजिक संरक्षण, सामाजिक सहायता, सामाजिक रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र सीप विकास, श्रम बजारमा पहुँच तथा रोजगारी प्रवर्द्धर्न भनेर व्याख्या गरिएको देखिएको छ । यी कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको राम्रो परिचालन र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार पारिएको ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा’लाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

यो संरचनामा भएका विभिन्न कार्यक्रम अध्ययन गर्दा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण अन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धिका लागि बीमा र योगदानमूलक कार्यक्रम गरी जम्मा ८४ वटा भन्दा बढी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएका देखिन्छन् । यसरी हेर्दा दशकौंदेखि मुलुकभर व्यापक रूपमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अलग-अलग कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि यस्ता कार्यक्रमले समेटेको लाभग्राहीहरूको अनुपात अपेक्षाकृत रूपमा वृद्धि हुनसकेको भने देखिएको छैन ।

कतिपय वास्तविक र अत्यावश्यक लाभग्राहीहरू सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि समेटिन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा दोहोरिने समस्या पनि अझै यथावत् छ ।

दिगो प्रणालीको स्थापना

एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको संरचना मार्फत दिगो प्रणाली स्थापित गर्ने भएको छ । यसको दिगो व्यवस्थापनको लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन दायित्वका कार्यक्रमहरूको वर्गीकरण गरी सोही अनुसार स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसैले एकातिर यी कार्यक्रमहरूको डिजाइन, कार्यान्वयन, बजेट विनियोजन, दायरा र सेवाको गुणस्तरमा देखिएका कमजोरीहरूका कारणले गर्दा लक्षित कार्यक्रमहरूले लक्ष्य अनुरूप प्रतिफल दिन नसकेको देखिन्छ भने अर्काेतर्फ कार्यक्रमहरू बढ्दै गए पनि नागरिकहरूको सोचाइमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको भन्ने बुझाइ रहिआएको देखिन्छ । ठूलो राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी यी कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्न राज्यले मुख्य दायित्वको रूपमा लिनु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।

कार्यान्वयनको चुनौती

कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउँदा आइपर्ने कानूनी अड्चन, संस्थागत व्यवस्थामा कमी-कमजोरी, अन्य योजना तथा नीतिगत रणनीतिसँग समन्वय हुन नसक्नु, दिगो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुनु, आवश्यकताभन्दा पनि अधिकारमुखी सामाजिक संरक्षणका योजना हुनु, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता नहुनु जस्ता समस्या देखिएकोले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सरकार मार्फत आउनु थप जरूरी देखिन्छ । जस्तो- सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई सबै खालका सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समेट्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उच्चस्तरको एक राष्ट्रिय सामाजिक संरक्षण व्यवस्थापन प्राधिकरण वा सो सरहको संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनको लागि निश्चित कोषको स्थापना र स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने कार्यभार पनि हामीले पूरा गर्नुछ । आम स्थानीय आवश्यकतालाई औचित्यताको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने कार्यक्रम नागरिकको घरदैलोमा लैजाने कार्यक्रमहरूबारे पनि सत्य र समयबद्ध सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

साथै, सबै निकायलाई जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउने जस्ता समाधानका उपायहरूलाई सरकारले आफ्नो प्रमुख कार्यक्रमभित्र राखी सम्बोधन गरी एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा तयार भएकोले कार्यान्वयनमा लैजानु अपरिहार्य देखिन्छ ।

थप सुधार गर्नुपर्नेमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सबै स्थानीय तहका बैंकमा भुक्तानी सरलीकरण गरी ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । हिंडेर जान नसक्ने, लाइन बस्न नसक्ने अवस्थाका वृद्घवृद्घाहरूलाई घरमै सुविधा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने, तथ्यतथ्याङ्क अद्यावधिक तथा क्षमता अभिवृद्घ िगर्ने, एकलदर्ता प्रणालीको विकास गर्ने, स्थानीय तहका सबै वडाहरूमा बैंकको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्धार तथा राहत सहायताको लागि एउटै सूचना र तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र प्रयोग गरिनु आवश्यक छ । सबै प्रकारका छात्रवृत्तिमा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन जिम्मेवारी दिनुपर्छ । छात्रवृत्ति स्किमहरू एकीकृत गर्ने, स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्ऽको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाप्रवाहको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने कार्यभार हामीले पूरा गर्नैपर्छ । सेवाग्राही, लाभग्राहीको परिचयपत्र र एकलदर्ता प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो विद्यमान अभ्यासले महसूस गराएको छ ।

कृषि क्षेत्र विपत् व्यवस्थापन कार्यक्रममा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई रोजगारदाताले पाउने सुविधासँग जोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आवश्यकता अनुसारका परियोजना सञ्चालन गर्न छुट दिनुपर्छ । श्रमिकको ज्यालादरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् ।)

from Online Khabar https://ift.tt/3sE6sBC