समृद्धिका लागि कृषि उत्पादन

भूमण्डलीकरणसँगै उपभोगमुखी वातावरणमा जानी नजानी प्रवेश गरेको नेपाली परिवेशमा समृद्धिका लागि उत्पादन अनिवार्य शर्त हो। नेपाल सरकारले आफ्नो मूल नारा ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ भन्ने तय गरेपछि समृद्धिप्रतिको नेपाली चासो बढेको छ। सदियौंदेखि चरम गरीबी, विभेद, सामाजिक असमानता, वञ्चितीकरणको पीडा भोगेको नेपाली समाजमा समृद्धिको नाराले उत्साहका तरंग फैलिएको देखिन्छ। पन्ध्रौं योजनाले समृद्धिका सूचकहरू तयार गर्दै गुणस्तरीय जीवनमापन गर्ने आधार तोकेको छ भने दिगो विकास लक्ष्यले समेत समृद्धिको पक्षमा पाइला चाल्ने तयारी गरेको छ।

समृद्धिले निरन्तर र नियमित रूपले कायम हुने सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्दछ। साविकमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको विकास र परिवर्तनलाई समृद्धिको रूपमा लिइन्थ्यो।तर, सन् १९९० को दशक पश्चात् भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको विकास तथा प्रगति मात्र समृद्धिको परिसूचक मात्र नभई समग्र मानवीय पक्षसँग जोडिएका विविध पक्षसँग हुने सकारात्मक परिवर्तनलाई समृद्धिको सूचकको रूपमा लिइन्छ। समृद्धि परिपूर्णता हो; नागरिकको अनुहारमा खुशीको झल्को झुल्किएको अवस्था हो।

समृद्धिले हठात् परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दैन।आतंकवाद वा संगठित अपराधमा लागेर कोही पनि रातारात मालामाल हुनसक्ला। एउटा गरीब मानिसले चाउचाउ खाने क्रममा उपहारस्वरूप घर चिठ्ठामा पारेको पनि हुनसक्ला। तर यो समृद्धिको मार्ग किमार्थ होइन।क्रमिक सुधार, समतामूलक पहुँच, हिंसारहित समाजको सृजना समृद्धिका आधार स्तम्भहरू हुन्।अर्थतन्त्रसँग गाँसिएका सूचकहरूमा देखिएको सुधार समृद्धिका लागि अनिवार्य हो तर यसले मात्र समृद्धिलाई पूर्ण सुनिश्चितता दिन सक्दैन।

यसर्थ समतामूलक पहुँच, विविधताको सम्मान र स्वीकृति, राजनीतिक तथा सामाजिक विकास समृद्धिलाई बल प्रदान गर्ने र सही गन्तव्यमा लैजाने रणनीतिहरू हुन्।नेपालले यस्तै रणनीतिको प्रयोग शासकीय शैलीमा अनुवाद गरेर समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरेको छ।

समृद्धिको पहिलो शर्त उत्पादन हो। उत्पादनको दर बढ्न सकेमा यसले आर्थिक वृद्धिलाई बढाउँछ। वि.सं. २१०० सम्ममा उन्नतशील मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्ने सपना देखेको मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कायम हुनु वाञ्छनीय छ।परन्तु यो हुनसकेको छैन। अझ कोभिड १९ को कारणले केही समय आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक समेत रह्यो। आर्थिक वृद्धि बढोत्तरीको उपाय भनेकै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र तिनको प्रभावकारी वितरण प्रणालीको विकास हो। मानवीय क्षमता, प्रविधि, श्रम सहभागिता, रोजगारी र लगानीको अवस्थाले आर्थिक वृद्धिको दायरालाई बढाउँछ। हामीले उत्पादन विना समृद्धिको सुन्दर सपना देख्यौं।समृद्धिको सपना वितरण गरे बमोजिमको दरमा उत्पादन अघि नबढाइदा ती विषय फिक्का सावित भइरहेका छन्।उत्पादन विनाको समृद्धिको सपनाले नागरिकमा भ्रम र निराशाको खेती मात्र फष्टाउँछ।

सामन्तवादी अनि पूँजीवादी हुँदै समाजवादी अर्थव्यवस्थामा रुपान्तरित हुँदै गएको नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपलाई हेर्दा धेरै नागरिक सहभागी भएर पनि कृषिको उत्पादनको दायरा साँघुरो छ।कृषिमा आधुनिकीकरण नभएकोले उद्योग क्षेत्रको योगदान समेत बढ्न सकेको छैन। विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र परिचालित भएकोले उद्योग क्षेत्रको समुचित विकास नभए पनि सेवा क्षेत्रको योगदान भने ठीकै नै छ।अत: कृषि क्षेत्रको उत्थान नै नेपालमा उत्पादन बढाउने आधार हो।

अबको ठूलो चासो र जागृति भनेकै यो हो कि युवाहरूलाई कसरी कृषिको उत्पादन क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ। समाजका अगुवाहरूले युवाहरूलाई कृषिको उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै जीवनको वृत्तिको पहिलो पथ कृषि क्षेत्रलाई बनाउनका लागि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गर्न जरुरी छ

नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि केही प्रयत्न गरिए पनि यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। चितवनलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादन पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेर उत्पादन वढाउने कार्यक्रम गरियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरी आधुनिक कृषि ‌औजारमा कृषकहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्य भएको छ। पाँचखाल पनौती लगायतका क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन तथा दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी कतिपय कृषि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्काइएको छ।कृषि क्षेत्रमा सबैको चासो र चिन्ता बढाउन नसकेको कारणले यसतर्फ अपेक्षा गरे बमोजिमको प्रतिफल पाउन सकिएको छैन।

यसका लागि अबको ठूलो चासो र जागृति भनेकै यो हो कि युवाहरूलाई कसरी कृषिको उत्पादन क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ। समाजका अगुवाहरूले युवाहरूलाई कृषिको उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै जीवनको वृत्तिको पहिलो पथ कृषि क्षेत्रलाई बनाउनका लागि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गर्न जरुरी छ। नेपालको संभावना रहेको क्षेत्र भनेकै कृषि क्षेत्रको उत्पादन हो। सन् १९६० को दशकमा नेपालले निर्यात गर्ने गरेका कृषि उपज आज त्यसको दोब्बर मात्रामा आयात गरिरहँदा र आयातको दर वर्षेनि वृद्धि भइरहँदा यो विषय नीतिनिर्माताको लागि दुख्ने घाउ बन्नै पर्छ। यसका लागि राज्य तथा राज्येत्तर निकायबाट तल चर्चा गरिए बमोजिमका केही विशेष पक्षमा ध्यान दिनै पर्छ।

१. गाउँ नगरबीच साझेदारी

गाउँ नै गाउँले भरिएको नेपाललाई सामान्य र अति आवश्यक पूर्वाधार नभएका केही गाउँ जोडेर नगरपालिका घोषणा गराउने र सोही बमोजिम शहरवासीहरूको प्रतिशत बढाउने मात्र काम भएको छ। नगरपालिका घोषणासँगै जग्गा दलाल र भूमाफियालाई कमाउ धन्दाको अत्यन्तै सुखद अवसर सृजना भयो। यसबाट खेतीयोग्य जमीनबाट हुने उत्पादनको दर ह्वात्तै घटेको छ।ग्रामीण सडक सञ्जालको विकास गरेर गाउँको उत्पादन शहरमा र शहरको उत्पादन गाउँसम्म लैजाने उपाय खोज्न सकेमा गाउँलाई आत्मनिर्भरता तर्फ डोहोर्याउन सकिन्छ भने शहरको उत्पादनको वितरण ग्रामीण भेगसम्म पुग्ने भरपर्दो उपायको खोजी गर्न सकिन्छ। ग्रामीण सीप र परम्परागत मूल्यमान्यताको जगेर्ना गर्न अवसरको रूपमा यसलाई लिन ढिला हुन लागिरहेको छ। पर्यटकीय गाउँहरूमा होमस्टे सञ्चालन गरिए तापनि तिनले आयातित खाद्यान्नको भर पर्नुपर्ने दुःखद नियतिको अन्त्यका लागि गाउँ नगर साझेदारी आवश्यक छ।

२. कृषि सडक र कृषि पूर्वाधार निर्माण

कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि ग्रामीण कृषि सडकको सञ्जालीकरण प्राथमिक शर्त हो। नेपालमा खेतीयोग्य जमीनको करीब १४ प्रतिशत जमीनमा मात्र सिंचाइको सुविधा छ। आकाशे खेतीको भरले हुने उत्पादन निर्वाहमुखी मात्र हुने र यसले व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सक्दैन । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको लागि पानी लिफ्टिङ गराउने तथा पानीको मुहान संरक्षण गरी उत्पादन बढाउने उपाय खोजिनुपर्छ। भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा माटोमा रहने लवणका आधारमा फस्टाउन सक्ने सम्भाव्य बालीको पहिचानमा सहजताका लागि प्रत्येक पालिकास्तरमा माटो प्रयोगशालाको स्थापना गरी कृषकलाई जानकारी गराउन सक्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ।

३. भण्डारण र वितरणको प्रबन्ध

तराईमा मिल्क होलिडे मनाइरहे पनि पाउडर दूधको आयातको हिस्सा घटेको छैन। मासु फलफूल लगायतका कृषि उपजको समुचित भण्डारणको लागि चिस्यान केन्द्रको निर्माण कम्तीमा पालिका स्तरमा गरिंदा र सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दा उत्पादनको समुचित मूल्य प्राप्त गर्न सकिने र कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न सकिने अवस्था छ। युवाहरूलाइ गाउँ गाउँमा लैजाने पनि भनियो। उत्पादनका गफ पनि दिइयो। तर कृषि क्षेत्रमा कायम रहेको विचौलियापनलाई निमिट्यान्न नपारेसम्म युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्न।विचौलियालाई किलोको दुई रुपैयाँको दरले बेच्नु भन्दा बारीमा मल बनाउन तयार पारिएको बन्दाकोभी; टिप्ने लागत पनि नउठ्ने टमाटरको भाउ हाम्रा तिक्त यथार्थहरू हुन्। कृषि सामग्रीको वितरणका लागि कृषि सहकारीहरू मार्फत संकलन केन्द्र निर्माण र त्यसैबाट बजारसम्मको पहुँच स्थापित गर्न सक्दा विचौलियाको प्रभाव कम गर्न सक्ने अवसर छ।

४. भूउपयोग योजना

जमीनको सम्बन्ध उत्पादनसँग जोड्नका लागि मोहियानी हकको निर्माण गरी उत्पादनकर्तालाई जमीनको हक प्रदान गरी मालिक बनाउने पुरानो व्यवस्था अहिले परिवर्तन भयो।जमीनको स्वामित्व भएकाहरू खेती नगर्ने र जमीनको स्वामित्व नभएका गरीव वर्गले मात्र खेती गर्दा कृषि ऋण समेत पाउन समस्या भई कृषिमा आधुनिकीकरण सम्भव छैन। कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि वास्तविक किसानलाई समेट्ने भन्दा पनि कृषि कर्म रत्तिभर पनि नगर्ने तर झोलामा कागज बोकेर हिंड्ने वर्गले यसबाट लाभ लिएका छन् तर तिनको उत्पादनमा योगदान छैन।जमीनको वर्गीकरण गरी खेती र बस्तीका लागि अलग मापदण्ड सहित उपयोगको सीमा तोक्नु ढिला भइसकेको छ।

५.कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि अनुदान र राहत

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लागेका नागरिकहरू गरीबीको चपेटामा छन्। तिनको उत्थान सहितको राहतको प्याकेज प्रदान गर्नु जरुरी छ। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट राहतका लागि कार्यक्रम निर्माण गरिए पनि कार्यक्रमहरू छरिएका तथा दोहोरिने प्रकृतिका रहेकाले एउटै टाठो किसानले पटक पटक लाभ लिने प्रवृत्ति देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनले वर्षातको चक्रमा पारेको परिवर्तनले प्रकोपका घटनाहरूले गरीबीको सीमारेखामा भएका किसानलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिन हुँदै गएकोले कृषि पेशाबाट पलायन हुने दर बढेको देखिन्छ।भारतसँगको खुला सिमानाका कारणले भारतीय कृषि उपज सहजै बजारमा उपलव्ध हुने र कृषकका लागि भारत सरकारले दिने अनुदानको दर उच्च रहेकोले नेपाली किसानलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र टिक्न कठिन छ।

६. जनशक्ति उत्पादन र नागरिक सशक्तीकरण

विश्वव्यापीकरणबाट नेपालले प्राप्त गरेको ठूलो लाभ भनेकै नेपाली युवाहरूलाई खाडी मुलुकमा रोजगारीमा पठाउन सक्नु मात्र देखिन्छ। जनसांख्यिक लाभांशको रूपमा रहेका युवा जनशक्तिलाई पलायन गराएर समृद्धि हासिल नै गरेछौ भने पनि त्यो कसका लागि हो र ? निम्न माध्यमिक तहको पढाइ नसक्दै ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयको विद्यार्थी पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने सपनाको जालो बुन्न थाल्दछ। वैदेशिक रोजगारीलाई नै जीवन निर्वाहको अन्तिम अस्त्र मानेर युवाहरू चालीस कटेपछि रमाउन मानसिक रूपले नै तयार भएजस्तो भान भइरहेछ।पलायन भइरहेको श्रमशक्तिलाई रोक्दै देशको लागि समर्पितहरूप्रति समर्पित योजना अनिवार्य आवश्यकता हो।

अत: हामीले देखेको समृद्धिको सपनालाई विपनामा रुपान्तरण गर्ने पहिलो उपाय नै कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको उत्पादनको दायरामा बढोत्तरी हो।कृषि कर्ममा कहिल्यै नलागेका, कृषकको व्यथा नबुझेका, उत्पादनसँग जीवनको सामीप्यता कहिल्यै नसाटेका नीतिनिर्माताबाट बनाइएको नीतिले कृषक भन्दा व्यापारी मालामाल हुने अवस्था छ । यसलाई चिर्दै वास्तविक किसानको पहिचान सहित कृषक उत्थानका कार्य समानान्तर ढंगले सञ्चालन गरिए समृद्धिको गन्तव्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।

(लेखक नमोबुद्ध नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)

from Online Khabar https://ift.tt/3FL76RI