पञ्चायत असफल भएको ‘गाउँ फर्क’ अभियानमा माओवादी सफल होला ?

१४ पुस, काठमाडौं । मुलुकमा वर्षैपिच्छे हुने मलको अभाव यसपालि पनि दोहोरिंदै छ । यसको असर सीधै किसानलाई नै पर्छ । किसानले दुःखले लगाएको बालीको फसल स्वभाविक रुपमा घट्ने छ ।

हिउँदमा हुने मलको अभावको संकेत देखिदै गर्दा गत असोज अन्तिम र कात्तिक पहिलो साताको बाढीपहिरोले बर्खेबाली नाश गरेको पीडा पनि मुलुकका किसानसित छँदैछ । सरकारले दिने भनेको राहत अझै उनीहरुको हातमा परेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको राहत किसानले पाउँछन कि पाउँदैनन् कुनै टुंगो छैन ।

बर्खेबाली भित्र्याउन नपाउँदाको थकथक र मलको अभावमा हिउँदे खेति उर्बर हुन नसक्ने संकेत देखिदाको छटपटीको दोहोरो पीडामा मुलुकका किसानहरु रहेका बेला आफूलाई किसान, गरिबदुःखी, सर्वहारा र मजदुरको पार्टी बताउने माओवादी केन्द्रले घोषणा गरेको छ : कृषि क्रान्तिको । र, उसले भनेको छ, यो क्रान्तिका लागि प्रत्येक नेता वर्षमा १५ दिन गाउँ फर्किनुपर्छ, श्रमदान गर्नुपर्छ । ‘हरेक पालिकामा कम्तिमा ५० जना संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि, उद्यम/उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीको आगामी बाटोबारे लेखेका छन्, ‘हरेक पार्टी कार्यकर्ताले वर्षमा १५ दिन ती स्थापित कृषि फार्म या उद्यममा श्रम गर्नुपर्नेछ ।’

सुन्नमा माओवादी केन्द्रको यो योजना कर्णप्रिय नै लाग्छ । कृषिमा श्रम लगानी गर्ने र त्यसैबाट नागरिकको आर्थिकस्तर उकास्ने र जनजीविका चलाउने कुरा नराम्रो होइन पनि । तर मुलुकका किसानले बाँचेको अहिलेको यो समयले समस्या समाधानको माग गर्छ, फजुल सपनाको होइन । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका किसान र मजदुरको आँखाबाट हेर्दा प्रचण्डको यो प्रस्ताव अधुरो र अपुरो भएको बताउँछन् । यो दस्ताबेज एकदमै अपूर्ण छ, उहाँले अहिलेको समाजको विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो, त्यतापट्टी कुरै छैन,’ रोकाले भने, ‘समाजको विश्लेषण गरेको भए खेतिपातीबाटै कुरा सुरु हुन्थ्यो । किनभने अहिले त गाउँमा खेतिपाती गर्न नसकिने भएको छ । गाउँमा परिवार छैनन्, परिवार नभएपछि गाईबस्तु पाल्ने कुरा भएन । त्यसो भएपछि मल भएन, गोरु भएन, किन्नका लागि आम्दानी छैन, पैसा छैन । यस्तोमा कृषिबाटै रुपान्तरणको कुरामात्रै गरेर हुन्छ ?’

उसो त माओवादीले यो योजना नौ वर्षअघि हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनमा पनि ल्याएको थियो । ‘उत्पादन ब्रिगेड’ बनाउने र पार्टीका कार्यकर्तालाई उत्पादनसँगै जोड्ने योजना उक्त महाधिवेशनले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । त्यसपछि पोखरामा एउटा ‘उत्पादन ब्रिगेड’ खुल्यो पनि, तर लामो समय टिक्न नसकेर बन्द भयो । बरु प्रभावशाली मानिएका लोकेन्द्र विष्टजस्ता नेताहरू विस्तारै पार्टी संगठनबाटै टाढिएर आ-आफ्नो कामकाजमा लागे ।

यो पनि पढ्नुहोस

९ वर्षपछि प्रचण्डले ब्यूँताए उत्पादनसँग जोड्ने योजना

अहिले चलिरहेको आठौं महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै खालको कार्यक्रम आएको छ भन्ने सुनेका विष्ट यो लागू हुनेमा विश्वासै गर्दैनन् । ‘कसले के बोल्छन्, कसले कति राम्रो बान्की परेका वाक्य लेख्छन् भन्ने कुराले त्यस्तो अर्थ राख्दैन । सुन्न र पढ्नमा त त्यो मजा हुने भयो तर मुख्य कुरा काम हो,’ विष्टले अनलाइनखबरसित भने, ‘हेटौंडाबाट जे कुरा पास भयो, त्यो लागू त भएन । पार्टीलाई असर गर्‍यो र मजस्ता मान्छेहरु निस्किन पर्ने भयो, किनभने मैले त्यहाँ काम गर्ने ठाउँ नै पाइनँ । अब पनि हुने त्यही नै हो । यस्ता कुरा माओवादीमा धेरैपटक भएका छन् ।’

विष्टलाई माओवादीले ल्याएको कार्यक्रममाथि विश्वास नलाग्नुको अर्काे कारण पार्टीका नेता कार्यकर्ताको फेरिएको जीवनशैली पनि हो । किनभने शान्तिप्रक्रियामा आएको १५ वर्षमा माओवादी कार्यकर्ताको बाँच्ने तरिका व्यापक फेरबदल भएको छ । स्थानीय तहमा डोजरको मालिक बन्नेदेखि राष्ट्रियस्तरकै ठूला-ठूला ठेक्कापट्टा र कमाउधन्दामा माओवादी नेता कार्यकर्ता अग्रभागमा देखिन्छन् । नेताहरुका छोराछोरी र जनवर्गीय संगठनका अध्यक्षहरुको अदृश्य लगानी बढेको छ । यसका कारण माओवादीका नेताहरु सर्वहारा वर्गभन्दा धेरै पुँजीपति लाग्छन्/देखिन्छन् ।

०२४ सालमा राजा महेन्द्रले गाउँ फर्क अभियान सुरु गरेर मन्त्री र उच्चस्तरीय सरकारी कर्मचारी श्रमदानका लागि वर्षमा १५ दिन अनिवार्य गाउँ जानुपर्ने बनाएका थिए, अहिले प्रचण्डको योजना हुबहु त्यस्तै छ । तर जग्गा दलाली, ठेक्कापट्टा सेयरबजार रमाउन थालेका माओवादी कार्यकर्ता गाउँ फर्केलान् र खेति किसानी गर्लान् भनेर स्वयम् उनीहरुले नै पत्याइरहेका छैनन्

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि त्यसबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्दा समय धेरै लामो लाग्ने, मिहिनेत पनि धेरै गर्नुपर्ने, मजदूर आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने, नाफा चाहिँ कम आउने कारणले नै पुँजीपतिहरूले अरुको सम्पत्ति छिट्टै हडपेर छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न नै पुँजीलाई शेयर बजार, मुद्रा बजार, धितोपत्र खरिदबिक्री तथा घरजग्गा किनबेचमा गर्न थालेका हुन्,’ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर उनले लेखेको दस्ताबेज र उनले बाँचेको जीवनको तालमेल छैन । प्रचण्ड स्वयम् बस्ने खुमलटारस्थित निवास ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको हो । राजनीतिक दलहरुसँग नजिक भएर जलविद्युतमा लगानी गर्ने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने दीपक भट्टहरु प्रचण्डलाई ‘बुवा’ सम्बोधन गर्छन् र प्रचण्डकै सहमतिमा लगानी बोर्डको अध्यक्ष चुनिन्छन् ।

पछिल्लो कालमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुसँग अलि टाढा र पुँजीपति वर्गसँग निकट रहेको आक्षेप प्रचण्डमाथि अत्यधिक लाग्ने गरेको छ । त्यसैले जीवनशैली सुधार्ने, कृषि क्रान्ति गरेर सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने, सामान्य नागरिकसरहको जीवनशैली अपनाउने, जनतासँग नेता जोडिने प्रचण्डको कुरालाई पार्टी बाहिरमात्रै होइन, भित्रै पनि पत्याइएको छैन । त्यसको सुरुवात केन्द्रीय कमिटी सदस्य राम कार्कीबाटै भएको छ । कार्कीले पार्टीको व्यवहार र सिद्धान्तमा आएको फरकलाई पूरक मतका रुपमा दर्ता गराएका छन् ।

‘नीति निर्माणमा जनताको विशेषतः उत्पीडित हिस्साको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वाङ्गीण विकास हुन सक्दैन,’ कार्कीले भनेका छन्, ‘चौरमा, चौतारामा, विद्यालय परिसरमा, गुन्द्री, राडीपाखी आदिमा बसेर कुलो, कुलेसो, पुलपँधेरा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यकेन्द्र, विद्यालय आदिबारे नीति निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएका हौं, यो निर्धन मुलुकका जनप्रतिनिधिहरू करोडौंको गाडीमा सवार भएर न्वारन, पास्नी, जन्मदिन मनाउने आतिथ्य सत्कार गरुन् भन्ने उद्देश्य हाम्रो कदापि थिएन ।’

हुन त प्रचण्डको दस्ताबेजमा यस्तो किन भइरहेको भन्ने राम कार्कीको प्रश्नको जवाफ पनि भेटिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दस्ताबेजमा उल्लेख छ, ‘मुठ्ठीभर पुँजीपति घरानाहरूको हातमा पुँजीको अत्यधिक संकलन र वित्तीय एकाधिकारको पुँजीमार्फत नवऔपनिवेशिक शोषण, वित्तीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत विश्व अर्थव्यवस्थालाई आˆनो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास नवउदारवादी विचारधारा, व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादमा प्रश्रय दिन विश्वलाई पुँजीवादी माल र मनोरञ्जनको बजार बनाउनु यसको विशेषताको रुपमा रहेका छन् ।’

तर यो लेख्दै गर्दा स्वयम् प्रचण्डले नै आफू कति पानीमाथि छु भन्ने सोचेनन् सायद । त्यसैले त उनका पुराना सारथि एवम् जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्, ‘प्रचण्डको दस्ताबेजका कारण अबोध कार्यकर्ता अरु केही वर्ष झुक्किने भए ।’

माओवादी छोडेर ड्रागन फ्रुट्सको खेतीमा लागेका लोकेन्द्र बिष्ट ।

माओवादी छोडेर आफ्नै कृषि कर्ममा रमाइरहेका पुराना नेता लोकेन्द्र विष्टको बुझाइपनि भट्टराईको भन्दा फरक छैन । ‘तपाईं मेरा पुराना कमरेड प्रचण्डको घरमा भेट्न जानेहरुलाई नै हेर्नु न । सर्वसाधारण कार्यकर्ताहरु कमरेड प्रचण्डलाई भेट्न जान ढोकामा लाइन लाग्या हुन्छन् । त्यो लाइनलाई हाइजम्प हानेर, कार्यकर्ताहरुको टाउको नाघेर दलालहरु स्वाट्टै उहाँको विछौनामा पुग्छन्,’ विष्टले भने, यो खालको कुरा बदल्न पर्यो नि, त्यस्तो खालको जीवनशैली, व्यवहार, कार्यशैली भएर त कसले विश्वास गर्ने भो र कुन वर्गको भलो हुने भयो र ? पहिले त यो जीवनशैली त्याग्न पर्‍यो, अलि बल्ल पो कृषि कर्मबाट सांस्कृतिक रुपान्तरणको सुरुवात हुन्छ ।’

माओवादीको अर्थपूर्ण सहभागितामा मुलुकको गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय माओवादीकै भागमा छ । अर्थमन्त्री पार्टीको दस्ताबेज बनाउन प्रचण्डलाई सघाएका जनार्दन शर्मा नै छन् । मुलुकका निर्धन समुदायलाई परेको क्षति र पाएको दुःखको चाङ अर्थमन्त्रालयमा जति पनि भेटिन्छन् । स्वाभाविक रुपमा त्यसको ब्रिफिङ अर्थमन्त्री शर्मालाई हुने गर्छ । तर आफू सुविधामा बसेर कार्यकर्तालाई जनतातिर फर्किन आह्वान गरेको प्रचण्डको दस्ताबेजलाई पत्याउने कुनै आधार छैन ।

विश्लेषक हरि रोका माओवादीले प्रतिवेदनमा ठूला-ठूला कुरा लेखे पनि अहिलेको समस्याबारे बोल्न नसकेको बताउँछन् । ‘त्यसबारेमा पो छलफल गर्ने हो त राप्रपा, एमाले, कांग्रेसमा छलफल भएन अब माओवादीले नगर्ने ? आफू ठेकेदारका घरमा बस्ने, उनीहरुसितै उठबस गर्ने अरुलाई रुपान्तरित होऊ भन्ने अलिकति मिलेन । सरलता र सहजताको कुरा प्रचण्डको व्यवहारमा देखिनुपर्छ,’ रोकाले भने, ‘जनताको हातबाट प्रजातन्त्र खोसिएका बेला त्यही कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ ।’

हुन त प्रचण्डले आफूलाई किसानकै छोरो भएको र खेती किसानी गर्दै आएको बारम्बार बताउँछन् । केही दिन अघि हिमालयन टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पनि उनले आफूले विगतमा पनि मज्जाले खेत जोतेको र परिआए फेरि जोत्न सक्ने बताएका थिए । ‘हलो जोत्न आउँछ । घरमा बर्खाभरी हलि राख्ने हैसियत पनि थिएन । हलीले जोत्न सकेनन् र थाकेर छोडे भने म हलो जोत्थें, वर्षौं हलो जोते, बाउसे पनि कम्ता गरेको छैन मैले,’ उक्त अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘जनताकै घरमा बसेर १५ दिन गाउँमा बसेर अरु साथीहरु पनि लगेर श्रम पनि गर्ने उत्पादन पनि गर्ने समाजवाद कसरी गर्ने भन्ने बहस गर्यौं भने त्यो बहुत राम्रो सुरुवात हुन्छ ।’

तर प्रचण्डको कुरामाथि उनकै कार्यकर्ताहरुले पत्याएका छैनन् । त्यसमाथि तल्लो वर्गबाट आएता पनि हुनेखाने वर्गसँग उठबस गरेका मन्त्री र नेताहरु गाउँ फर्किंदा र जनताको दैलोमा पुगेर श्रम गर्दा पनि राजनीतिक रङले त्यसलाई विगार्छन् भन्ने कुरा पञ्चायतकालमै पुष्टि भइसकेको छ । किनभने प्रचण्डले अघि सारेको वर्षमा १५ दिन गाउँ फर्किएर श्रमदान गर्ने भन्ने कुरा माओवादीको कुनै मौलिक कार्यक्रम होइन । यो कार्यक्रम २०२४ सालमा राजा महेन्द्रले नै ल्याएका थिए ।

त्यस बेलाका मन्त्री र कर्मचारीहरु अनिवार्य गाउँ जान्थे पनि । ‘गाउँ फर्क अनिवार्य श्रम गर भन्ने अभियान राजा महेन्द्रले २०२४ सालमा सुरु गरेका हुन् । मन्त्रीदेखि लिएर सचिव फष्ट क्लासका अफिसर सबै वर्षको १५ दिन अनिवार्य रुपमा गाउँमा गएर गाउँलेहरुसँग बसेर उनीहरुसँग श्रमदान गर्नुपर्छ, विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले खडा भएको थियो । पछि राजनीतिक रुपमा पनि प्रयोग गरियो, जुन उद्देश्यले सुरु भएको थियो, त्यसअनुसार काम भएन,’ ०२४ सालमा अर्थसहायकमन्त्री रहेका पुराना पञ्चायती नेता नवराज सुवेदीले भने, ‘अहिले माअेावादीले पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याए रे भनेर सुने, माओवादीले पनि हाम्रै नक्कल गरेछन् भन्ने लाग्यो । लाग्ने नै भयो नि !’

from Online Khabar https://ift.tt/3pzXhQU