के गर्दैछ युवा स्वरोजगार कोष ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। धारा ५१ (४)(झ) मा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति तय गरी ‘सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक, आर्थिक शक्तिको रूपमा श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ।

देशमा बढ्दै गएको बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारको खोजीमा विदेशिएका युवा, आयातमुखी अर्थतन्त्र आदिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै नेपाल सरकारले स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग हुनेगरी देशमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक व्यावसायिक परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीयस्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलताको विकासमार्फत देशभित्र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६५’ (हाल २०७७) अन्तर्गत २०६५ सालमा यस कोषको स्थापना गरेको हो।

कोभिड-१९ पछि हाल देशमा करिब २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या बेरोजगार रहेको, प्रत्येक दिन १५०० को हाराहारीमा युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेशतर्फ भौंतारिएको, विद्यमान जनसाङ्खिक लाभ (बोनस पपुलेसन) लाई उत्पादनसँग जोड्न नसकिएको, आयातमुखी अर्थतन्त्र आदिका कारण यस कोषको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।

देशमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सामाजिक रूपमा जिम्मेवार, जागरुक एवम् सिर्जनशील बनाई स्वरोजगार कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको सहज पहुँच, प्रयोग र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरी अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गराई कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा बर्सेनि करिब पाँच लाख मानिसहरू श्रम बजारमा आउँछन् भने देशमा रहेका कलेज तथा विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुँदै गएका छन्। आजको आवश्यकता त कक्षा १२ सम्मको अध्ययन अनिवार्य गराई त्यसपछिको अध्ययन देशको आवश्यकतासँग मेल खानेगरी मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसबाट अदक्ष जनशक्तिको उत्पादन कम हुन्छ र बेरोजगारको समस्या समेत केही हदसम्म समाधान हुन्छ।

देशको भौगोलिक अवस्था, उत्पादनका साधनहरूको उपलब्धता, बजारको सुविधा तथा स्वरोजगार/रोजगार हुन चाहनेहरूको समन्वयमा कृषि व्यवसायमा आबद्ध हुनुपर्ने अवस्था देशमा सिर्जना भएको छ। नेपालमा स्वरोजगार/रोजगार सिर्जना गर्ने, धेरै मानव संसाधन उपयोग गर्ने, छोटो जीवनचक्र, छिटै नगद प्रवाह र आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषिक्षेत्र जस्तो प्रभावकारी अन्य क्षेत्र हुनै सक्दैन। कोरोना भाइरसका कारण कृषिजन्य पदार्थको निर्यात गर्ने देशहरूले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ।

नेपाल कुखुराको मासु, अण्डा, दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा यस्तो रणनीति कार्यान्वयन गर्नसकेमा अन्य खाद्यपदार्थमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। बर्सेनि करिब रू.२ खर्बको कृषिजन्य पदार्थको आयातसमेत घटाउन सकिन्छ। यस्तैगरी निर्माण र निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र, व्यापार-व्यवसाय, ई-कमर्स, टेलिकम, मर्मत-सम्भार, प्रविधि, कालिगढ सेवा, परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सेवा आदि क्षेत्रमा सीपयुक्त मानव संसाधनको आवश्यकता छ। उदाहरणको रूपमा नेपालमा सुन, चाँदी तथा आभूषण व्यवसायमा मात्र करिब एक लाख जनशक्ति पश्चिम बङ्गालबाट ल्याइएको अवस्था छ।

यस्तै नेपालमा अन्य साना तथा मझौला उद्योग र ठूला उद्योग समेतमा सीपयुक्त जनशक्तिको ठूलो खाँचो छ, जसको आपूर्ति भारतीय जनशक्ति (करिब ६ लाख) बाट गरिएको छ।

२०६५ सालदेखि नै बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने महत्वाकांक्षाका साथ स्थापना भएको कोषले हालसम्म ८३ हजार ४०९ जनालाई स्वरोजगार बनाएको छ।

विडम्बना के छ भने देशको यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषि व्यवसायका लागि प्रदान गरेको अनुदान सीमित व्यक्तिहरूले मात्र कागजी परियोजना खडा गरी दुरूपयोग गरिरहेको अवस्था छ भने झन् डरलाग्दो अवस्था त देशका केही राष्ट्रिय उद्योगपति र व्यवसायीहरूले कृषि उद्यमको नाममा असीमित जग्गा खरिद गरी नवजमिनदारको उदय भइरहेको छ। विप्रेषण आयको भूमिका देश विकासको लागि अल्पकालीन हुन्छ भने, स्वदेशी स्रोत र साधनको उपयोग गरी कृषिलगायत क्षेत्रको भूमिका दीर्घकालीन हुन्छ। विदेशबाट फर्कन सक्ने जनशक्तिलाई उत्पादनसँग त्यसमा पनि विशेषगरी कृषि उत्पादनसँग जोड्न सकेमा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अवसरको रूपमा समेत लिन सकिन्छ।

रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका कारण देशको अर्थव्यवस्थामा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्वरोजगार सिर्जनामा सरकारले ‘विशेष ध्यान’ दिई युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको पाइन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरूको आवश्यकता देखिन्छ।

हाल देशमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका समान प्रकृतिका संस्थाहरू युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, मेयर स्वरोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रिय युवा परिषद अन्तर्गत रहेका कार्यक्रमहरू, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा एउटै छाता सङ्गठनभित्र राखी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थापनाकालदेखि हालसम्म युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका मुख्य उपलब्धि यस प्रकार रहेको पाइन्छ-

स्वरोजगार सिर्जना

कोषले १ हजार ९६८ सहकारी तथा २६ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यावसायिक खेती तथा पशुपक्षी पालन, दूधजन्य व्यवसाय, माछापालन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, रिक्सा व्यवसाय, ठेलागाडा सेवा सञ्चालन लगायत सेवामूलक स्वरोजगार व्यवसाय, परम्परागत सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय, होम-स्टे व्यवसाय, स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने अन्य उद्योग व्यवसाय आदिमा जम्मा रू.११ अर्ब ९ करोड कर्जा लगानी गरी ८३ हजार ४०९ जनालाई स्वरोजगार सिर्जना गरिएको छ।

तालिम

कोषले २०७८ पुस मसान्तसम्ममा ४२ हजार ५६३ जना व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण तालिम, ८ हजार ४४० जना व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम, ५ हजार ८० जना वित्तीय संस्था तथा सहकारीका पदाधिकारीलाई अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरिएको छ।

बीमा

कोषबाट कर्जा उपयोग गर्ने सबै व्यवसायीको बीमा कोषले नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था बमोजिम हालसम्म स्वरोजगार भएका ६१ हजार १३२ जना व्यवसायीको बीमा गरिएको छ। यसअन्तर्गत १ हजार ६१ जना व्यवसायीलाई रू.६ करोड २४ लाख बराबर बीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ।

ब्याज अनुदान

नियमित रूपमा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने व्यवसायीलाई ६० प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था बमोजिम कोषले १३ हजार ७६५ जना व्यवसायीलाई रू.१५ करोड ३३ लाख बराबर ब्याज अनुदान वितरण गरेको छ। जुन व्यवस्थाले गर्दा कर्जा नियमित भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गरेको छ।

कर्जा व्यवस्थापन शुल्क

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्न क्रममा व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण तवरले कर्जा उपयोग गरून् भनी व्यवस्थापन शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाअन्तर्गत सो शुल्क कोषले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। सो बापतको रकम रू.१ करोड ९० लाख ६९ हजार भुक्तानी गरेको छ।

अवसर

• कोषको कार्यक्षेत्र देशभर हुनु।
• कोषको लगानीको दायरा धेरै हुनु।
• हाल देशमा जनसाङ्खिक लाभ (बोनस पपुलेसन) को अवस्थामा रहनु।
• कोषले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट रकम प्राप्त गरी लगानी गर्ने व्यवस्था हुनु।
• कर्जा लगानी गर्ने साझेदारी संस्थाको सञ्जाल विकट गाउँ-गाउँसम्म रहनु।
• स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरी स्थानीयस्तरमा नै खपत हुने वातावरण सिर्जना हुनु।
• हालै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुन:परिभाषित गरे अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको विपन्न वर्ग कर्जा ४ प्रतिशत मात्र रहेकाले स्रोतको अभाव नहुनु।
• वैदेशिक रोजगारीमा सीप सिकेर आएका युवाहरूलाई कर्जा लगानी गरी व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नु।
• कोभिड-१९ को कारणबाट विदेशबाट फर्केका लाखौं युवालाई लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुनु।
• अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थासँग समन्वय गरी तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हुनु।

चुनौती

• कोषको हालसम्म केन्द्रमा मात्र कार्यालय रहेको।
• लक्षित समूहमा उद्यमशीलताको अभाव देखिएको।
• स्थानीय तहमा कार्य गर्ने भनिएका रोजगार संयोजक, अन्य मन्त्रालय तथा कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका प्रतिनिधिहरूमा कोषको लक्ष्य र उद्देश्यका बारेमा जानकारी नभएको।
• कोषको लगानीको आधारमा अनुगमन, बीमा प्रिमियम, ब्याज अनुदानलगायत प्रशासनिक खर्च बढी हुने।
• व्यावसायिकता, लगनशीलता तथा उद्यमशीलता विकास भई नसकेको।
• व्यवसायीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजार व्यवस्थापनमा उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको।
• स्थापनाकालदेखि हालसम्म विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाहमा उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको।
• राज्यको आवश्यकता तथा सम्भावनाको आधारमा लगानी नभएको।
• कोषले आकलन गरे अनुसारको लक्षित वर्गसम्म कर्जा पुग्न कठिनाइ देखिएको।
• कोषसँग साझेदारी गरेका सहकारी संस्थाहरू सहकारिताका आधारमा भन्दा नाफामुखी तवरले अगाडि बढेको।
• युवाहरूमा वैदेशिक रोजगारप्रति मोह बढेको।
• कोभिड-१९ का कारण बेरोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिकतामा कोष नपरेको।
• स्टेकहोल्डरसँग समन्वयको अभाव देखिएको।
• स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको।
• व्यवसायीहरूका लागि लगानी रकम कम भएकाले व्यवसायमा दिगोपना नदेखिएको।

संक्षेपमा

देशमा विद्यमान बेरोजगार युवाहरूलाई विना धितो सुलभ कर्जा प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ। बेरोजगारी समस्या समाधान गरी देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ लग्ने उद्देश्य संस्थाले लिएको छ। यही उद्देश्य बमोजिम २०६५ सालदेखि नै बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने महत्वाकांक्षाका साथ स्थापना भएको कोषले हालसम्म ८३ हजार ४०९ जनालाई स्वरोजगार बनाएको छ।

यसबीचमा राज्यमा रहेको सङ्क्रमणकाल तथा अस्थिरताको वातावरणलाई मध्यनजर गर्दा कोषले गरेको कार्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तर राज्यमा वार्षिकरूपमा उपस्थित हुने चार लाखभन्दा बढी श्रमशक्तिको व्यवस्थापनका लागि तथा विद्यमान कोभिड-१९ को कारणबाट विदेशबाट फर्केका लाखौं युवालाई व्यवस्थापन गर्न यो कोष कोसेढुङ्गाको रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेमा दुईमत छैन। कोषलाई परिणाममुखी बनाउन तथा लक्षित समूहसम्म पुग्नका लागि प्रदेश र स्थानीयस्तरमा कार्यालय विस्तार गरी आवश्यकता अनुसार ऐन, नियमावली लगायत विभिन्न कानुनको निर्माण तथा संशोधन समेत गरी सफल कार्यान्वयनको आवश्यकता छ।

(लेखक युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)

from Online Khabar https://ift.tt/y23iDSX