समृद्धि कसरी हासिल गर्ने ?

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको रूपमा विगत १५ वर्षदेखि शासित र सञ्चालित रहिआएको छ । यस पूर्वका शासन व्यवस्थाहरू किराँत काल, स्वर्णिम कालको रूपमा चित्रित लिच्छवि काल, मल्ल काल, राणा काल एवं शाही काल हुँदै वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा मुलुकले थुप्रै शासन व्यवस्थाहरू अँगालेको पाइन्छ ।

हालको यक्ष प्रश्न यो छ कि, व्यवस्थामा परिवर्तन भयो तर अवस्थामा किन भएन ? हालको अवस्थामा जनताको सुख, राष्ट्रको समृद्धि एवं मुलुकको बृहत्तर हितका लागि कसरी अगाडि बढ्ने आम चसोको विषय बन्न पुगेको छ । यस विषयमा विद्वान् व्यक्तित्वदेखि आम जनमानससम्म विभिन्न तर्क–वितर्क एवं विचार प्रकट भएको पाइन्छ ।

यद्यपि; मुलुकका वास्तविक समस्या निक्र्योल गरी समाधानका उपाय खोज्न, कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको सर्वाङ्गीण उन्नति हासिल गर्न र विकासका प्रतिफलहरू जनतासमक्ष पुर्याउन केही विषयहरू आम जनमानसको बहसमा लैजानुपर्ने दृष्टिकोणका साथ यो लेखको जमर्को गरिएको छ ।

हाल मुलुकमा जताततै समस्यै समस्या छ वा भनौं राजनीतिक, आर्थिक एवं वित्तीय, सामाजिक, प्रशासनिक, निजी, सहकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्र हरेक विषय वा क्षेत्रमा समस्या बग्रेल्ती छन् । खासगरी मुलुकको विकास र सर्वाङ्गीण उन्नतिका लागि गोलमटोलमा विकासका नारा र सपना बाँडेर हुँदैन । प्रत्येक विषयमा वा क्षेत्रमा वस्तुगत ढंगले सुधारका प्रयास थालनी गरिनुपर्दछ ।

हजारौं माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुनुपर्छ । अतः हाम्रो विकासका लागि तत्काल गर्नुपर्ने केही आधारभूत सुधारका उपायबारे यस लेखमा बहस आरम्भ गरिन्छ र आगामी संस्करणहरूमा प्रत्येक विषयगत क्षेत्रमा क्रमशः आम बहसका लागि विषयहरू पस्किइनेछ ।

कानुनी प्रबन्ध र कार्यान्वयन

विषयको आरम्भमा मुलुकले भोगेका समस्याका केही जीवन्त तस्बिरहरू राख्न चाहन्छु । केही समय पहिला एकजना व्यवसायीले काठमाडौंको मध्य सडकमा आत्मदाह गरेको सूचना बाहिर आयो । केही पहिलेको घटना हो, वित्तीय क्षेत्र र लघुवित्तका पीडितहरूको बुलन्द आवाज काठमाडौंमा पोखियो र हजारौं व्यक्ति आफ्नो पीडाका साथमा शासन प्रणालीका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनमा आए । भलै त्यस विषयमा कुनै व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सन्दर्भलाई लिएर अनेकौं टीकाटिप्पणी गरियो ।

विजयप्रसाद लामिछाने

केही समय पहिला आफ्नो दैनन्दिन जीवनको गाँस काटेको पैसा उठाएर वा साग र दूध बेचेर जम्मा गरेको रकम सहकारीले अपचलन गर्यो भनी फाटिएको गुन्यु, चोलो लगाएर पीडित महिला दिदीबहिनी सडकमा आए ।

समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकका हरेक क्षेत्रमा उठेका निराशाका स्वरहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेको सुनिन्छ । यद्यपि, हाल मुलुकको सुधार र इच्छित विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायत सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहने देखिन्छ ।

हाल मुलुकले भोगेका केही प्रमुख समस्याको उठान गरौं । नीतिगत एवं कानुनी क्षेत्रको चर्चा गरौं । संघीय निजामती सेवा ऐन लगायत अन्य संघीय ऐनहरू नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो अधिकार सूची अनुरूप नीति एवं कानुन बनाउन अड्चन पैदा भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी असहजता उत्पन्न भएको देखिन्छ । देश गरिब छ, जनता हातमुख जोड्न रूस–युक्रेनको युद्धग्रस्त मैदानदेखि दक्षिण अफ्रिकाको मरुभूमिसम्म संघर्षरत छन् । संसद्को वार्षिक कार्यक्रम एवं सरकार सञ्चालनका लागि जनताको करबाट तलब–भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, कानुन निर्माणमा विलम्ब हुनु र मुलुकको हित र जनताको उन्नति अनुकूल सही कानुन बनाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी होइन र ? स्रोत–साधन न्यून हुँदा गाउँको ढुंगेधारा बन्न नसक्ला, बजारका सडकहरू कालोपत्रे हुन नसक्लान् तर कानुनी प्रबन्ध गर्ने क्षमता हामीसँग छैन र ?

मुलुकको आर्थिक एवं वित्तीय समस्याबारे प्रशस्त बहस भइरहेको पाइन्छ । मुलुकमा उत्पादनशील व्यवसायको न्यूनता हुनु, उद्योग धन्दा सोचे अनुरूप नचल्नु वा बन्द हुनु, निकासी व्यापारका लागि कुनै उल्लेखनीय योगदान गर्न नसक्नु र कृषिको व्यवसायीकरण नारामा मात्रै सीमित हुनुले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न अवरोध सिर्जना गर्दैन र ?

हाल भनिएको छ– बैंकमा तरलता थुप्रियो, कर्जाको उचित माग भएन । अर्थतन्त्रका संरचनात्मक अवरोध, बाह्य अर्थतन्त्रको शिथिलताका प्रभावहरू, विगतदेखिको असावधानीपूर्ण वित्त नीतिको उपज वा भनौं विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रभाव हाल एकैनिमेषमा हल हुनसक्ने विषय होइन ।

मुलुकका विकास आयोजना सम्बद्ध समस्याहरूबारे आकलन गरौं । पूँजीगत खर्च भएन भनिन्छ । तर विकास आयोजनाको संस्थागत क्षमता विकास गर्न र सुशासन कायम गर्न के प्रयास गरियो ? आयोजना व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बनाउन उत्तरदायित्व सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था गरियो ? र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन गरियो वा गरिएन ? यसबारे ध्यान दिनु जरूरी छ ।

राजनीतिक क्षेत्रबाट सुधारका विषयको थालनी गरौं । मूलतः राजनीतिले जनतासमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका वा भनिएका कुरा गर्न सक्ने वा गर्न तत्पर हुनुपर्दछ ।

हाल मुलुकको विकासका लागि थप कानुन र विद्यमान कानुन परिमार्जन आवश्यकता पर्न सक्छ । कानुनमा सुधार समयसापेक्ष र कहिल्यै नटुङ्गिने विषय पनि हो । यद्यपि, विद्यमान कानुनको सही ढंगले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्दा मुलुकले यो दुर्दशाको सामना गर्नुपरेको हो भन्नमा कुनै अतिशयोक्ति नहोला । किनकि खरिद ऐन बनाइयो, सो अनुसार खरिद योजना र गुरुयोजना बन्दैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनाइयो, सो अनुरूप जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई उत्तरदायित्व बहन गराउन सकिएको छैन ।

कानुन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन भने कानुनका अक्षर मात्र शासन प्रणालीको मार्गदर्शक बन्न सक्दैन । हाम्रो असल कार्यसंस्कृति र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित सुसंस्कारयुक्त राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा निर्मित कानुनले लोकतन्त्रको मूल्य र लाभ जनतासमक्ष पुर्याउन सकेको देखिंदैन । मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई उजागर गर्न भन्दा समाधानको बाटो पहिल्याउन र समृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्न पहलकदमी गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

सिंगापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लि क्वान युले आफ्नो मुलुकको सुधारका लागि सांस्कृतिक रूपान्तरणबाट सुधारको आरम्भ गरेका थिए । चीनमा समेत केही आलोचनाका बाबजुद त्यहाँको सांस्कृतिक क्रान्तिलाई कम महत्वपूर्ण भन्न सकिंदैन । हालको अवस्थामा मुलुकको सुधारका लागि प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम सुधारका प्रयासहरू थालनी नगरेसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।

सुधार कसरी गर्ने ?

राजनीतिक क्षेत्रबाट सुधारका विषयको थालनी गरौं । मूलतः राजनीतिले जनतासमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका वा भनिएका कुरा गर्न सक्ने वा गर्न तत्पर हुनुपर्दछ । भविष्यमा गर्ने वा गर्न सम्भव विषय मात्र भनिनुपर्दछ । यसबाट मात्र राजनीतिक जवाफदेहिता स्थापित हुन्छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको उदाहरण लिऊँ । प्रथम चरण निर्वाचित हुँदा उनले जनतासमक्ष बाचा गरेका कुरा लागू गर्न के मात्र बाँकी राखे ? यतिसम्म कि भारतको पुरानो मुद्रालाई अवैध घोषणा गरी भ्रष्टाचारको समुल नष्ट गर्न आधारशिला तयार पारे । कर सम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गरी करका दर बढाउँदा उनी निर्वाचित गुजरातमा ठूलो विरोध भयो । उनी जनताबाट भागेनन् र गुजरातमा गई अब म सम्पूर्ण भारतको प्रधानमन्त्री हुँ करारोपणको निर्णयबाट सरकार पछि हट्दैन भनी अभिव्यक्ति दिए । तिनै जनताले वास्तविकता पर्गेले र आफ्नो अन्तरस्पन्दनबाट भारी मतका साथ दोस्रो पटक उनैलाई निर्वाचित गराए र सम्पूर्ण भारतमा समेत झण्डै दुई तिहाइ मत सहित उनकै पार्टी विजयी भयो ।

संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूसँग सरकार सञ्चालनको बागडोर नहोला तर विधिसम्मत ढंगले कानुन निर्माण गराउन, असल कानुनका प्रस्ताव तयार पार्न र कानुनमा जनताको मत संकलन गरी सरकारलाई सही बाटोमा लाग्न बाध्य गराउन सक्दछन् । तर यसमा पछिल्लो समयमा परिवर्तनकारी भनिएका जनप्रतिनिधि समेत अपेक्षाकृत ढंगले अगाडि बढ्न सकेको देखिंदैन ।

हाम्रो देशमा राजनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यकारी निकायले गरेका निर्णयहरू पारदर्शी ढंगले यथासमयमा नै सार्वजनिक गर्ने र निर्णय गर्नुपूर्व दीर्घकालीन सोच सहित तथ्यपरक र वस्तुगत विश्लेषणको आधारमा मात्र निर्णय गर्ने परिपाटीको सिर्जना गरिनु जरूरी हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले सबैको इच्छा पूरा गर्न सक्दैनन् । र त्यो सम्भव पनि छैन । तर, मुलुकको हितलाई प्रतिकूल हुने निर्णय किमार्थ गर्नुहुँदैन । जस्तो कि नेपाली तरकारी र फलफूल विदेश निकासी हुन गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्ने तर विदेशबाट आयात गर्दा त्यो नचाहिने हाम्रा कस्ता निर्णय हुन्छन् ? जग्गाको कित्ताकाट कहिले खोल्ने र कहिले बन्द गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको सम्बन्धन र मेडिकल शिक्षाको अनुमतिमा पारदर्शिता नअपनाइने, वैदेशिक रोजगारीका मापदण्डमा स्वार्थ समूहको दबाबमा परिवर्तन गरिने आदि विषयले शासकीय सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन ।

मुलुकको कानुन निर्माणको विद्यमान अवस्थालाई सुधार गर्न मूलतः संघले र तत्पश्चात् प्रदेश तथा स्थानीय तहले यथासमयमा अधिकार सूची मुताबिक संघीयता अनुकूलका कानुन यथासम्भव (बढीमा दुई महिनाभित्र) लागू गरिनुपर्दछ । कानुन निर्माण गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन । जसका लागि संघीय संसद्, प्रदेश सभाले नीतिगत निर्णयमा स्वार्थ बाझिने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन तत्काल सो सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर मात्र अन्य कानुन जारी गरिनुपर्छ ।

जस्तो कि उही सांसद, निर्माण व्यवसायी छ र उसले निर्माण सम्बन्धी कानुन निर्माणमा भाग लिन्छ भने आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सक्छ । उही सांसद, निजी विद्यालयको सञ्चालक छ भने विद्यालय शिक्षाको कानुनमा आफ्नो निहित स्वार्थको प्रयोग गर्न सक्छ । प्रशासनको उच्च पदस्थ नेतृत्वमा समेत स्वार्थ बाझिने अवस्थाको सिर्जना हुनुहुँदैन ।

कानुन निर्माणमा विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान गर्न र आफ्नो व्यावसायिक क्षमता प्रदर्शन गर्न राज्यको वेतनबाट देशको सेवामा खटिएका निजामती कर्मचारीले एकातर्फ सरकारी नीति–निर्माणमा संलग्न हुने र अर्कातर्फ आफू सम्बद्ध परिवार वा नातागोतालाई उक्त नीतिबाट पक्षपोषण गर्ने गरी कार्य गरिनु सुशासनका दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

भन्न खोजिएको के हो भने आम जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी देशको हित र उन्नतिका लागि कानुन निर्माण गरिनुपर्दछ र निर्माणपूर्व सम्भव भएसम्म कानुनको मस्यौदा सार्वजनिकीकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्दै जनताको मतलाई सम्मान गरी जनसहभागितालाई सार्थक तुल्याइनुपर्दछ ।

संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूसँग सरकार सञ्चालनको बागडोर नहोला तर विधिसम्मत ढंगले कानुन निर्माण गराउन, असल कानुनका प्रस्ताव तयार पार्न र कानुनमा जनताको मत संकलन गरी सरकारलाई सही बाटोमा लाग्न बाध्य गराउन सक्दछन् । तर यसमा पछिल्लो समयमा परिवर्तनकारी भनिएका जनप्रतिनिधि समेत अपेक्षाकृत ढंगले अगाडि बढ्न सकेको देखिंदैन ।

केही समयपूर्व एक जना चिकित्सकको सत्याग्रहबाट चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा यसपूर्वको भारी शुल्क कटौती भयो र नियमन आयोग बन्न पुग्यो । संघ तथा प्रदेशका जननिर्वाचित सांसदले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गरी एक हातमा जनताको मत र अर्को हातमा व्यक्तिगत स्वार्थरहित सत्यताको बल लिएर अगाडि बढेमा असल कानुनको आधारशिला बन्न सक्छ ।

निजामती सेवाको भूमिका

मुलुकको शासन प्रबन्धमा सुशासन कायम गर्न अमूर्त राज्यको मूर्त स्वरुपमा रहेको सरकार सञ्चालनको संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती सेवाको अहम् भूमिका रहन्छ । निजामती कर्मचारीले विद्यमान कानुनको सही एवं व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र सार्वजनिक नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिनुपर्दछ ।

हाल मुलुकमा दण्डहीनताको संस्कार मौलाएको, अराजकता बढेको र जताततै बेथिति छ भनिन्छ । निजामती कर्मचारीले आफ्नो व्यावसायिक सक्षमता प्रदर्शन गर्दै कानुनप्रति बफादार हुँदै राजनीतिप्रति तटस्थता र राज्यका नीतिप्रति प्रतिबद्धता कायम गरी निर्मित कानुनको कार्यान्वयन गर्न पछि हट्नुहुँदैन ।

केही वर्ष पहिला भारत सरकारले नयाँ प्रान्तको घोषणा गर्यो । त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट घोषित प्रान्त सञ्चालनमा आउन नसक्ने र सोको लागि आर्थिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था बतायो । र तत्कालीन अर्थसचिवले यसमा लिएको अडान वा भनौं विधिप्रतिको प्रतिबद्धतापश्चात् सोही अनुसार निर्णय कार्यान्वयनमा आयो ।

मुलुकमा खरिद कानुन छ, परियोजना सम्बद्ध जनशक्तिमा जवाफदेही कायम गर्न सकिएको छैन । आयोजनाको समय र लागत बढेको बढ्यै छ र गुणस्तर घटेको घट्यै । यसमा प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ । मुलुकमा आर्थिक कारोबारको भुक्तानी कर्मचारीले गर्छ न कि राजनीतिकर्मीले, आयोजनाको जाँचपास र रनिङ बिल स्वीकृत इन्जिनियरले गर्छ न कि निर्माण व्यवसायीले, अतः मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र जवाफदेहिताबाट उम्किन मिल्दैन ।

आजको समस्याग्रस्त अवस्थाको रूपान्तरणको लागि सेवा प्रवाहमा स्वच्छता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयता कायम गर्दै वैतनिक राष्ट्रसेवकको रूपमा आफूलाई जनताको सेवक मानी राष्ट्र निर्माणको महायज्ञमा असल मनसायका साथ कार्य गर्न समयले दिएको एक असल मौकाको रूपमा कर्मचारीले लिनुपर्दछ ।

सरकार र जनप्रतिनिधिको भूमिका

हाल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न प्रत्येक पक्षको अवरोध छ भनिन्छ । सरकार अनुत्तरदायी भई ऐन जारी गर्न पछिहटेको देखिन्छ । यसको समाधानका लागि तत्काल प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रालयको मन्त्रीले अग्रसरता लिई सरकारले विज्ञहरूको समूह बनाई सो समूहको आधारमा यथाशीघ्र (बढीमा १५ दिनभित्र) ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा लगिनुपर्दछ र बहुमत प्राप्त सरकारले सम्भव भएसम्म अन्य दललाई विश्वासमा लिने र सो सम्भव नभएमा संसदीय प्रक्रियाबाट अविलम्ब (करिब एक महिनाभित्र) संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्दछ । यसमा दबाब समूह वा स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावबाट सरकार प्रभावित हुनुहुँदैन, पछि हट्नुहुँदैन र यथासमयमा नै कानुनी असहजताको अन्त्य गरी तीन तहमा जनशक्तिको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्दछ ।

भनिन्छ, हाल मुलुकमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, कृषकको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने सामान्य प्रबन्ध समेत हुनसकेको छैन । बिचौलियाले अवाञ्छित लाभ लिंदा उत्पादकहरू मर्कामा परेका छन् । उत्पादन र बजारीकरण बीच ब्लक चेन टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहले कुनै निश्चित ठाउँहरूमा कृषि पसल, हाट बजार वा कृषि मेलाको उचित व्यवस्था मिलाउने र ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स वा भरपर्दो यातायातको प्रबन्ध गरेमा उत्पादक र उपभोक्ताबीच सहज सम्बन्ध स्थापित हुने र विदेशी प्रायः गुणस्तरहीन फलफूल, तरकारीको सट्टा ताजा, स्वच्छ स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सक्दछ । कृषकलाई समयमा नै बीउ र मल उत्पादन गर्न यथासमयमा कार्य आरम्भ गरिनुपर्दछ न कि असारमा आएर मल खोज्ने ।

लगानीको उचित वातावरण तयार पार्न सहुलियतपूर्ण कर्जा वा निब्र्याजी कर्जाको प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुन्छ । हाल कतिपय कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिइन्छ, नतिजासँग यसलाई आबद्ध गरी मूल्यांकन गरिंदैन । र कागजी प्रतिवेदनको औपचारिकतामा प्रगति देखाई भुक्तानी गरिन्छ । वास्तविक रूपमा कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।

भारतमा कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान र शून्य भन्सार महसुलमा आयातित फलफूल र तरकारीसँग मुलुकको समस्याग्रस्त कृषि क्षेत्रले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि दक्षिणकोरिया र भियतनामका अभ्यासहरू देखेका छौं, आत्मसात् गर्न बाँकी छ ।

मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत बृहत् किसिमका कृषि सम्बद्ध उद्योग, कलकारखाना खोल्न र उच्चतम प्रविधिबाट मुलुकमा रोजगारीको ढोका खोल्न रोकिनुहुँदैन । यसो गर्दा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्यायो भनी आन्दोलन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । किनकि कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत कृषिको नाममा यथास्थितिमा राख्ने कि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी यान्त्रीकरण गरी नवीनतम प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ, प्रमाणीकरण मार्फत विश्वव्यापीकरण, उदारीकरणको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा उतार्ने ?

मुलुकमा हरेक क्षेत्रका विषयगत समस्याहरूलाई यस लेखमा उजागर गरी समाधानका उपाय सुझाउन सम्भव नहोला । यद्यपि, के चाहिं भन्न सकिन्छ भने हाम्रा हाल प्रयुक्त कानुनी व्यवस्था र संस्थागत प्रबन्धलाई उद्देश्य अनुरूप प्रभावकारी नबनाउँदा हरेक क्षेत्रमा विकृति र विसंगति व्याप्त छ ।

सरकारलाई मात्रै दोष दिएर सुधार सम्भव छैन । प्रत्येक क्षेत्रले आ–आफ्नो कार्यजिम्मेवारी बमोजिम सुधारका लागि यथाशीघ्र अग्रसरता लिनुपर्दछ । तथापि, शासनको बागडोर सम्हालेको सरकारले मुलुकको अग्रगमनका लागि कठोर भई आफ्नो दूरदर्शी दृष्टिकोणको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

संंघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूचीमा संघको हालको बोझिलो जनशक्ति सम्भव भएसम्म कटौती गरी करिब आधा पुर्याइनुपर्दछ । कार्यबोझ र जनशक्तिबीच उचित तालमेल गरी हालको सेवा–सुविधालाई कम्तीमा दोब्बर गरिनुपर्दछ ।

सुरुवात आफैंबाट

भनिन्छ असल कार्यको सुरुवात हामी आफैंबाट गर्नुपर्दछ । तसर्थ मुलुकको सुधारका लागि सरकारी, निजी, सहकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्र प्रत्येकले आ–आफ्नो व्यावसायिक नैतिकता, इमानदारी बहन गरी कर्तव्यबोध सहित कार्य गर्नुपर्दछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तहगत सरकारहरूबीच समन्वयको लागि विभिन्न विषय सम्बद्ध महाशाखा निर्माण गरी तहगत सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्दछ न कि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी थोपर्ने । विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूका विषयगत समितिहरूले उद्देश्य अनुरूप तहगत सरकारहरूमा नीतिगत एकरूपताका लागि प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्दछ न कि औपचारिक बैठकमा सीमित हुने ।

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बन्यो तर तीन तहका विकास निर्माणका कार्यहरू विपत् जोखिमको दृष्टिले जोखिम रहित र विपत् संवेदनशील बन्न सकेनन् । मेलम्ची परियोजना करिब २५ वर्षमा करिब ७५ अर्बको लगानीमा सञ्चालनमा आयो तर हाल बाढी आउँदा क्षतिग्रस्त भई कामयाबी बन्न सकेन । निर्माणपूर्व नै विपत् जोखिमको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी आयोजना निर्माण थालिनु कहाँसम्मको विडम्बना हो ?

जापानमा क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गर्नुपूर्व विपत् व्यवस्थापन महाशाखाले विकास निर्माणका फाइलहरूको परीक्षण गर्दछ । हाम्रो देशमा प्राधिकरण बनाइयो तर कामयाबी बन्न सकेन । यसर्थ हामी नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा बढी केन्द्रित छौं । छिटो–छरितो कामकाजमा भन्दा तीन तहका सरकारका भद्दा संगठन बनाउनुमा र तहगत स्वपानमा लाग्न अभ्यस्त छौं, यसरी सुधार सम्भव हुँदैन ।

हाल भन्ने गरिएको संगठन र व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षण पनि देखावटी मात्र बनेको छ । वस्तुगत मापदण्डमा आधारित भई तीन तहका सरकारले संगठन सर्वेक्षण गर्नुपर्दछ र सूचनाप्रविधिलाई आत्मसात् गरी छरितो संगठन बनाइनुपर्दछ ।

हाम्रो देशमा प्रयुक्त निजामती जनशक्तिको सेवा–सुविधा हेर्दा इमानदार व्यक्तिका लागि उत्प्रेरणाको कुनै गुञ्जायस देखिंदैन र हालको न्यून बेतनले जीवन निर्वाह गर्न कठिन छ । संघमा मात्र ६० हजारभन्दा बढी जनशक्तिको प्रबन्ध गरिएको छ भनिन्छ ।

संंघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूचीमा संघको हालको बोझिलो जनशक्ति सम्भव भएसम्म कटौती गरी करिब आधा पुर्याइनुपर्दछ । कार्यबोझ र जनशक्तिबीच उचित तालमेल गरी हालको सेवा–सुविधालाई कम्तीमा दोब्बर गरिनुपर्दछ । सँगै नतिजाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुने गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको शीघ्रता, गुणस्तरीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता कायम गरी आम जनताको मस्तिष्कमा रहेको स्कोर कार्डमा सरकारको उच्चतम अंक प्रतिबिम्बित हुने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्दछ ।

हरेक क्षेत्रमा सुधार त गर्ने तर कसरी ? हाल सबैको मनमा यही प्रश्न उठेको देखिन्छ । यसको अगुवाइ राजनीतिकर्मीले गर्नुपर्दछ । उचित अध्ययन र विश्लेषण सहित तथ्य प्रमाणमा आधारित भई मुलुक र जनताको हितका लागि सरकार कठोर भई निर्णयमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

हाल भन्ने गरिन्छ सरकारले निर्णय गर्दा हरेक क्षेत्रबाट विरोध हुन्छ, कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? जनताको सर्वाङ्गीण हित र राष्ट्रको उन्नतिका लागि निर्णय गर्दा मलेशियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदलाई जनताको साथ थियो । न्युजिल्याण्डको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्न त्यहाँका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री डेबिट लेन्जलाई जनताको सहयोग थियो । अतः दूरदृष्टिका साथ मुलुकको अग्रगामी विकास गर्न अगाडि बढ्दा आउने विरोधका स्वरहरू सामना गर्न तत्पर हुनुपर्दछ । केही हदसम्म आउने विरोधलाई उचित सम्बोधन गर्दै र आवश्यक हदसम्म गुनासो व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो ।

यद्यपि, जननिर्वाचित सरकारको राष्ट्र निर्माणको कार्यमा प्रतिरोध भएमा कानुनसम्मत ढंगले वैधानिक निकासको व्यवस्था सबैले स्वीकार्नुपर्दछ । वर्षेनि विदेशिएका हजारौं युवा जनशक्तिले सोध्ने प्रश्नको अब यथासमयमा जवाफ दिनुपर्दछ ।

रिक्त हुँदै गएका गाउँका बुढाबुढी र असहायको अगाडि राज्य जवाफ सहित उभिनुपर्दछ । तसर्थ मुलुकको हरेक क्षेत्रमा सुधारका लागि इमानदारी, नैतिकता र सदाचारिताको बलमा तत्कालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना साथ सरकार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसमा साथ दिनु हरेक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो र राजनीतिक स्वार्थ जोडेर मुलुकलाई अधोगतिमा हिंडाउन हामीलाई अधिकार छैन । दलहरूबीच मूल्य, मान्यता र दृष्टिकोणमा राजनीति हुनसक्छ तर विकास निर्माण, जनताको सुख, राष्ट्रको समृद्धिमा मतैक्यता कायम गर्नुको विकल्प देखिंदैन ।

(लेखक लामिछाने आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुका कर अधिकृत हुन् ।)

from Online Khabar https://ift.tt/je9aDsP