व्यापार र लगानी दुवैमा छैटौं नम्बरमा अष्ट्रेलिया, टिफाले के फाइदा ?

२८ माघ, काठमाडौं । नेपालसँगको वस्तु व्यापार तथा लगानी दुवैका दृष्टिले छैटौं नम्बरमा रहेको अष्ट्रेलियासँग नेपालले द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता (टिफा) गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको अष्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता भएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकापछि टिफा भएका अष्ट्रेलिया दोस्रो मुलुक हो ।

दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानीलाई दुवै मुलुकले प्रवर्द्धन गर्ने र दीर्घकालीन विकास र आर्थिक उत्थानशीलतालाई सहज वातावरण बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसका लागि छलफलको स्थायी संरचनाका रुपमा अष्ट्रेलिया-नेपाल संयुक्त लगानी समिति गठन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सो समितिमा नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्यक्षता गर्ने तथा अष्ट्रेलियाका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा व्यापार विभागले अध्यक्षता गर्ने छन् ।

यो सम्झौताले दुई मुलुकबीच व्यापारसम्बन्धी छलफलको संरचना निर्माण गरेको र त्यसमार्फत दुई पक्षीय हितका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले बताए ।

‘अष्ट्रेलिया नेपालको छैटौं ठूलो व्यापार साझेदार हो, त्यहाँ नेपाली जनसंख्या पनि बढ्दै गएकाले निर्यात बढाउने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘त्यो सम्भावनालाई उपयोग गर्न पनि यो सम्झौता महत्वपूर्ण छ ।’

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुँदै छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अल्पविकसित मुलुकका रुपमा पाउँदै आएको भन्साररहित र कोटारहित सुविधा गुमाउनेछ । ‘त्यसबेला नेपालले ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधालाई निरन्तरता दिन चाहनेछ । त्यसका लागि वार्ताको ढोका पनि यो सम्झौताले खोलेको छ,’ तिवारीले भने ।

अष्ट्रेलियामा नेपाली डायस्पोरा समुदायको संख्या एक लाख ५० हजारभन्दा बढी छ र यसले थप द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सम्भावनाहरु विकास भएको छ

अष्ट्रेलिया नेपाल संयुक्त समितिको पहिलो बैठक जतिसक्दो छिटो गर्ने र त्यसपछि भने हरेक दुई वर्षमा बैठक बस्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस्तो समितिले दुई देशको पारस्परिक हितका लागि आर्थिक सहकार्य तथा व्यापार एवम् लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ । व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा छलफल तथा संवादलाई सहजीकरण गर्ने विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

स्यानीटरी तथा फाइटो स्यानीटरी तथा व्यापारका प्राविधिक अवरोध (टीबीटी)लगायत अन्य क्षेत्रमा प्राविधिक तथा प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

अष्ट्रेलिया नेपालको महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार रहेकाले यो सम्झौताबाट अधिकम् भाल लिन नेपालले पहल गर्नुपर्ने वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेले बताए ।

१८ अर्बको आयात हुन्छ अष्ट्रेलियाबाट

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अष्ट्रेलियाबाट ७ अर्ब ७० करोड बराबरको सामान भित्रिएको छ । अष्ट्रेलियाबाट नेपालमा सेतो चना, रातो दाल तथा तोरीको दाना सबैभन्दा धेरै आयात भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा अष्ट्रेलियाबाट नेपालमा १८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालबाट अष्ट्रेलियामा ८६ करोड १२ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको देखिन्छ ।

यहाँबाट पास्ता,, फेल्ट, कार्पेटलगायतका वस्तु सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने गरेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट अष्ट्रेलियामा ३६ करोड ७० लाख रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको थियो ।

नेपालबाट अष्ट्रेलियाबाट छैटौं धेरै लगानी आएको देखिन्छ । नेपालमा अष्ट्रेलियाको लगानी १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर भएको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा अष्ट्रेलियाको महत्वपूर्ण योगदान देखिन्छ । गत वर्ष झण्डै ३९ हजार अष्ट्रेलियाली पर्यटकहरुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

नेपालमा पर्यटक भित्रने मुलुकमध्ये अष्ट्रेलिया पाँचौ नम्बरमा छ । सन् २०२२-२३ मा नेपालबाट अष्ट्रेलियामा हुने सेवा निर्यात ७ करोड ८० लाख अष्ट्रेलियाली डलरबाट बढेर १६ करोड अष्ट्रेलियाली डलर पुगेको अष्ट्रेलियाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली  विद्यार्थीहरुमाझ अष्ट्रेलिया उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि रुचाइएको गन्तव्य मुलुक हो । दुई देशबीचको बढ्दो जनस्तरको सम्बन्धले सुदृढ र पारस्परिक हितकारी आर्थिक सम्बन्धका लागि ठोस आधार तयार दूतावासले जनाएको छ ।

अष्ट्रेलियामा नेपाली डायस्पोरा समुदायको संख्या एक लाख ५० हजारभन्दा बढी छ र यसले थप द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सम्भावनाहरु विकास भएको छ ।

पर्यटन तथा अतिथि सत्कार, नेपालको बढ्दो सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्र तथा कृषि-व्यापारको क्षेत्रहरुमा निकै व्यावसायिक अवसरहरु विकास भएका छन् ।

from Online Khabar https://ift.tt/GkFYNQy