उपकुलपतिको दौड !

केही समययता विभिन्न मिडियामा एउटा फोटो प्रकाशित भएको छ । फोटोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग देखिन्छन्, शिक्षाविद्हरू क्रमशः प्राध्यापक कृृष्ण खनाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापकहरू पीताम्बर शर्मा, विद्यानाथ कोइराला र चैतन्य मिश्र । उनीहरूसँगै फोटोमा देख्न सकिन्छ, माओवादी नेतृ पम्फा भुसाललाई पनि ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएका शिक्षाविद्हरूसँगको छलफलपश्चात् सामूहिक फोटो खिच्ने क्रममा प्रधानमन्त्री निवासमै भएकी माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल पनि जोडिइन् । त्यो छलफलमा सहभागी पनि नभएकी र त्यो विषयसँग खास सम्बन्ध पनि नरहेकी तर, संयोगले फोटोमा देखिएकी पम्फा भुसाललाई अहिले उपकुलपति हुने दौडमा लागेका कतिपय प्राध्यापकहरूले भेट्न प्रयास गरेको सुनियो ।

त्यो फोटोले विश्वविद्यालयमा सक्षम र स्वतन्त्र उपकुलपति नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको पहललाई भन्दा पनि फोटोमा देखिएका व्यक्तिहरूलाई शक्तिकेन्द्रको रूपमा परिचित गरायो । अहिले प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहललाई पनि छायाँमा पार्ने गरी उपकुलपति हुने दौडमा रहेका कतिपय प्राध्यापकहरूले तिनै शक्तिकेन्द्र धाएको कुरा चर्चामा आएको छ । यसले उपकुलपति हुने दौडमा रहेका प्राध्यापकहरूमा योग्यता र क्षमता भन्दा पनि लघुताभास रहेको र शक्तिकेन्द्र रिझाएर पद हत्याउन उद्यत रहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।

आफ्नो योग्यता, क्षमतामा भन्दा शक्तिकेन्द्रको भर पर्ने यस्ता ‘दलीयकरण भएका प्राध्यापक’बाट थला पर्न लागेको विश्वविद्यालयको उद्धार हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? उनीहरूको यस्तो हर्कतलेे हाम्रो विश्वविद्यालय, प्राध्यापकको योग्यता र क्षमता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नराम्रोसँग गिज्याइरहेको छ । संयोगवश एउटा फोटोमा देखिएका व्यक्तिसँग आशीर्वाद लिएर उपकुलपति बनेको व्यक्तिले डुब्न लागेको विश्वविद्यालयलाई माथि उठाउन सक्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

चरम राजनीतीकरणको चपेटामा विश्वविद्यालय

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै शुरू भएको विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी अहिले चरम अवस्थामा पुगेको छ । विश्वविद्यालयमै राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी संगठनहरू बनाउने र तिनीहरू मार्फत दलीय स्वार्थ पूरा गर्ने काम तीव्र हुँदै आइरहेको छ । यति मात्र हैन विश्वविद्यालयका मुख्य पदहरूमा पनि दलहरूले भागबन्डा गर्दै आएका छन् ।

सुशील विक

अहिले योग्यता र क्षमताका आधारमा नभई दलसँगको आबद्धताका आधारमा नियुक्ति पड्काउने र विश्वविद्यालयप्रति भन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने दलप्रति जवाफदेही हुने क्रम बढ्दो छ । दलीय आबद्धताका कारण सजिलै नियुक्ति खान पाइने भएपछि एक जना प्राध्यापकले आफ्नो प्राज्ञिक क्षमता बढाउन भन्दा शक्तिकेन्द्र रिझाउन पहल गर्नु स्वाभाविक हो ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक, भौतिक र प्राज्ञिक उन्नति गर्नमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा दलहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यसैको दुष्परिणाम अहिले विश्वविद्यालय सबै हिसाबले कमजोर भई थला पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । परिणाम ठूलो संख्यामा विद्यार्थीमा निराशा छाउने र विदेशमा पढ्न जाने क्रम बढेको छ । यसको मुख्य कारक दलहरू नै हुन् भने दलहरूको स्वार्थको गोटी बन्ने प्राध्यापक र अन्य कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठनहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

राजनीतीकरणको दुश्चक्रमा परेर अहिले नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालय समस्याग्रस्त बनेका छन् । यसमध्ये देशकै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत बढी नै खराब बनेको छ । यस अगाडि उपकुलपति भएका डा. धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकालमा अधिकांश समय नेविसंघले तालाबन्दी गरे । प्राध्यापकलाई कुटपिट गर्ने, अराजकता फैलाउने र शैक्षिक वातावरण खल्बल्याउने काम भयो ।

न परीक्षा समयमा हुनसक्यो, न परीक्षाफल समयमा प्रकाशित हुन । एकथरी शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई राजनीति गर्नमै ठिक्क भयो भने अर्काथरीलाई हाजिर गरेर निजी कलेज र विद्यालयमा पढाउनमै व्यस्तता भयो । विश्वविद्यालयका समस्याहरू पहिचान गरी समाधान गर्ने र विश्वस्तरको शैक्षिक संस्था बनाउन भूमिका खेल्ने विषय सधैं गौण भयो ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा, दक्ष शिक्षक सहितको पहलबाट दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न सक्दा १० देखि १५ वर्षमा देशको सबै क्षेत्रमा कायापलट गर्न सकिन्छ । के नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र यसका लागि तयार छ ?

कर्मचारी, विद्यार्थी र प्राध्यापक राजनीतिका नाममा यति विभाजित छन् कि भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । अहिले विश्वविद्यालयका नियुक्ति, सरुवा-बढुवा, नीति कार्यक्रम, बजेट र हरेक निर्णयहरू दलका नेताबाट प्रभावित छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने सत्ता पक्षको हालीमुहाली नै हुने गरेको छ ।

हुँदाहुँदा थेसिस लेख्ने जस्तो प्राज्ञिक काममा समेत आफ्नो पार्टी निकटको प्राध्यापकलाई गाइड राख्ने काम हुने गरेको सुनिन्छ । राजनीतीकरणको योभन्दा भद्दा मजाक र नाजुक अवस्था अरू के हुनसक्छ ? के यिनै प्रवृत्तिलाई सोच, विचार र व्यवहारमा बोकेर विश्वविद्यालयको परिवर्तन र रूपान्तरण सम्भव छ ? आज यो विषयमा आम नागरिक घोत्लिन आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सकारात्मक भए पनि उपकुलपतिको आवेदन माग गर्दा नै प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग बाझिएको कुरा आयो । त्यसलाई सच्याएर आवेदन माग गर्दा ४३ जनाले आवेदन दिएको जानकारी आएको छ । तर, ती सबै जना कुनै न कुनै दलसँग जोडिएको विषय मिडियामा आएको छ ।

अधिकांश व्यक्ति विगतमा विभिन्न शक्तिकेन्द्र रिझाएर पदमा बसेका तर केही गर्न नसकेका ‘टेस्टेड’ अनुहार भएको विश्वविद्यालय क्षेत्रमा चर्चा छ । माथि चर्चा गरिएको तस्बिरमा देखिएका व्यक्तिहरूको दैलो चहार्ने कदमले पनि उनीहरू विश्वविद्यालयका लागि उचित होइनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा शिक्षाविद्हरूले पनि अहिले आवेदन दिनेहरूबाट विश्वविद्यालयले काँचुली फेर्न नसक्ने बताएको कुरा आएको छ ।

यस्तो परिवेशमा समग्र दलहरू, सरकार, विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले विश्वविद्यालयमा हुँदै आएको चरम राजनीतीकरण बन्द गर्न र नयाँ हिसाबले अगाडि बढ्न सामूहिक प्रतिबद्धता र पहलकदमी गर्न आवश्यक छ ।

कुरुप र अस्तव्यस्त संरचना

भौतिक संरचना, जमिन, स्रोतसाधन र उमेरका हिसाबले त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै ठूलो भए पनि यसका संरचना, वातावरण र व्यवस्थापन हेर्दा कुरुप र अस्तव्यस्त देखिन्छ । वेबसाइटमा संसारका ठूला विश्वविद्यालय हेरी हाम्रो टियू हेर्दा मनै भारी हुने अवस्था छ । यहाँका भवन, बाटाघाटा, झ्याल-ढोका फुंग रङ उडेका र मानव सान्निध्यताबाट टाढा रहेका जस्ता देखिन्छन् । शौचालय त्यस्तै दुर्गन्धित हुन्छन् ।

भवन, टेबुल, कुर्सी, बेञ्च, डेस्क लगायत सामग्री हेर्दा सबैलाई लोकतन्त्र आएको, दलका नेता र तिनीहरूसँग नजिक भएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पनि लोकतन्त्र आएको तर विश्वविद्यालयलाई चाहिं नआएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । धन्न समाजशास्त्र/मानवशास्त्र भवन अगाडि भएको सामान्य सौन्दर्यकरणको कामले विश्वविद्यालयको सामान्य इज्जत राखेको छ । सोच र चाहना भएमा सुन्दर बनाउन सकिने रहेछ भन्ने प्रमाण त यही हो नि !

विश्वविद्यालय क्षेत्र गाई, गोरु, बाख्राहरूको चरन क्षेत्र जस्तै छ । यत्रतत्र सर्वत्र फोहोरमैला छरिएको देखिन्छ । सवारी सिक्नेको आँखा पनि यही लाग्छ । विश्वविद्यालयसँग कुनै सरोकार नराख्ने व्यक्तिको प्रवेश, अनावश्यक सवारीको प्रवेशले पठनपाठन र प्राज्ञिक वातावरणमा निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ । तर, यो विषयमा सार्वजनिक बहस, छलफल र सुधारका लागि विश्वविद्यालयका कुनै पनि सरोकारवालाबाट पहलकदमी भएको देखिंदैन ।

जब हाम्रा ज्ञानका खानी, ज्ञानका केन्द्रहरू, ज्ञान निर्माणका पात्रहरू नै यसरी निष्काम, निष्प्रभावी, गतिहीन, दिशाहीन, भिजनविहीन एक हिसाबले भन्ने हो भने लम्पट बन्छन् भने त्यहाँबाट उत्पादन हुने व्यक्तिले कस्तो देश र समाज बनाउलान् ? त्यहाँबाट उत्पादन भएको शिक्षकले कस्तो पढाउलान् ? नेताले कस्तो देश बनाउला ? कर्मचारीले कस्तो प्रशासन चलाउलान् वा देश बनाउने सन्दर्भमा के नयाँ काम गर्ला ? यस्ता व्यक्तिबाट देश र समाजले के अपेक्षा गर्न सक्छ ? नेपालका विश्वविद्यालयलाई बेवास्ता गरी विदेशमा पढ्न जाने क्रम बढिरहेको वेला आज आम नेपालीले यस्ता प्रश्नको उचित जवाफको खोजी गर्नु अन्यथा होइन ।

त्रिवि सुधारका केही उपाय

माथि उल्लेख गरिएका समस्याबाट टियू मात्र हैन, यसका सबै आंगिक क्याम्पसहरू पनि प्रभावित छन् । त्यसो त अन्य विश्वविद्यालयको हालत पनि यही हो । विद्यालय क्षेत्र पनि समस्यामुक्त छैन । यस अर्थमा समग्र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । हामीले तयार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नयाँ संविधान र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि समग्र शैक्षिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काममा देश एकजुट हुन जरूरी छ ।

यसका लागि प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपतिको नियुक्तिले मात्र पुग्दैन । संविधान अनुसार कानुन बनाउने विषय, नीतिगत सुधारका लागि ठोस योजना बनाउने, शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने काम गर्न सक्नुपर्छ । यसको सुरुवात संसद्मा छलफलमा रहेका शिक्षा विधेयक र टियूको रूपान्तरणबाट हुनसक्छ ।

जनवादी शिक्षाको वकालत गर्ने पार्टीका प्रधानमन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सोचका साथ उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गराउन लागेका हुन् या विगतमा जस्तै स्टन्टबाजी गरेका हुन्, त्यो समयक्रममा प्रष्ट हुँदै जाला । तर, उनले सही नियतले काम गर्न खोजेका हुन् भने नीतिगत डिपार्चर वा पाराडाइम सिफ्ट हुने कामको सुरुवात गर्न आवश्यक छ । सामान्य टालटुले नीति र कामबाट थला परेको विश्वविद्यालय बौरिन सक्दैन । यसैले सबैभन्दा पहिला विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी विश्वविद्यालयलाई ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’को अवधारणामा लैजाने काम गर्दा उचित हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विज्ञहरूको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा यो अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ ।

विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र समग्रमा सिनेटदेखि दलहरूको संयुक्त पहलकदमीबाट मात्र टियूको रेस्क्यु हुनसक्छ । सबैको इमानदार प्रयास हुन जरूरी छ । यसका लागि मस्तिष्क, मुटु र भावना चाहिन्छ । त्याग, समर्पण भाव र क्षमता चाहिन्छ । के अहिलेका आवदेकहरूमा यी गुण र क्षमता छ ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा, दक्ष शिक्षक सहितको पहलबाट दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न सक्दा १० देखि १५ वर्षमा देशको सबै क्षेत्रमा कायापलट गर्न सकिन्छ । के नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र यसका लागि तयार छ ?

यो पनि पढ्नुहोस

विवादित व्यक्तिहरु अल्पसूचीमा परेपछि उपकुलपति छनोट समितिमाथि प्रश्न

from Online Khabar https://ift.tt/HCAroxu