हृयुमन राइट्स वाचले भन्यो- संक्रमणकालीन न्याय विधेयक संशोधन गर

२३ फागुन, काठमाडौं । ह्युमन राइट्स वाचले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रतिवेदन संसदको कानुन समितिबाट पास गरेर गर्ने तयारी दलहरुबीच भइरहेका बेला ह्युमन राइट्स वाचले सरकारलाई विधेयक संशोधनका लागि आग्रह गरेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्ने जोखिम रहेको मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम-नेपालले आज प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रस्तावित विधेयकले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्ने जोखिम छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

त्यसैले पीडितहरूको आवश्यकताको सम्बोधनका साथै नेपालको सर्वोच्च अदालत एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुकूल हुनेगरी प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक संशोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

‘मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिगो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विनाकुनै ढिलाइ नेपालका राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको माग तथा कानूनविद्हरूले दिएको सुझाव एवं सिफारिसबमोजिम संशोधनमा सहमति जनाउनुपर्छ र उक्त विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ हृयुमन राइट्स वाचका एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन् ।

ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले ‘न्यायका अवरोधहरूलाई हटाउन : जवाफदेहिता, सत्य र परिपूरणका लागि नेपालको लामो संघर्ष’ शीर्षकको कुल ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा पीडित तथा उत्तरजीवीहरूले न्यायका लागि दशकौंदेखि गर्दै आएको संघर्षको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा घटनाको उजुरी (जाहेरी दरखास्त) दिने पीडित परिवारहरूले न्यायप्राप्तिमा बेहोर्नुपरेको बाधा व्यवधानको विश्लेषणसमेत छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी तथा सुरक्षाकर्मीहरूबीच १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत टुंगिएको लगभग १८ वर्ष भइसकेको छ । तर शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार व्यक्तिको हत्या भएको थियो भने ३ हजार २ सय ८८ जना जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका थिए ।

पीडितहरुलाई न्याय र परिपुरणको व्यवस्था गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको छ । यी आयोगलाई द्वन्द्वको समयमा भएको भनिएका अपराधको अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रुपमा ठानिएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भनी वर्गीकृत गरिएका घटनालाई विशेष अदालतसमक्ष पेश गरेर अभियोजन गर्न सकिन्छ । विधेयकले ‘गम्भीर उल्लंघन’ भनी परिभाषित गरेका घटनामा बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता, ‘क्रूर वा अमानवीय यातना’ पर्दछन् । गैरकानूनी हत्याको परिभाषालाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ ।

तर विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गम्भीर अपराध मानिएका यातना तथा गैरकानूनी हत्यालाई नसमेट्दा जवाफदेहिता कायम गर्न समस्या पर्ने हृयुमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालले जनाए ।

विधेयकले ‘गम्भीर’ बाहेकका अन्य ‘मानवअधिकार उल्लंघन’को परिभाषामा ‘राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून वा मानवीय कानूनविरुद्धका कुनै पनि कार्य’ लाई समेटेको छ । त्यस्ता कार्यसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विशेष अदालतमा चलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘यस वर्गका अपराधहरूलाई अभियोजनको दायरामा नराखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर अपराधका घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई व्यवहारमा दण्डहीनता कायम हुने जोखिम रहन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘गम्भीर अपराधका लागि क्षमादान हुने व्यवस्था नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं मापदण्डविपरीत हुन्छ । यसले पीडितहरूको न्यायको अधिकारलाई पनि उल्लंघन गर्दछ ।’

प्रतिवेदनमा थप लेखिएको छ, ‘पीडितहरूको अधिकार संरक्षण तथा दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत गम्भीर अपराधका घटनामा जवाफदेहिता कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’

from Online Khabar https://ift.tt/1alQfnD