9 हज़ार रुपये से भी सस्ता मिल रहा है 5000mAh बैटरी, दमदार प्रोसेसर वाला Redmi का बजट स्मार्टफोन

Redmi 9 Activ Offer: रेडमी 9 ऐक्टिव सिर्फ 8,999 रुपये के शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि इसके 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के लिए है. दरअसल इस फोन पर 500 रुपये का कार्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है.इस फोन की सबसे खास बात इसका MediaTek Helio G35 प्रोसेसर, बड़ी रैम और 5000mAh बैटरी है. आइए जानते हैं कैसा है इसका कैमरा और बैटरी.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/h7SBsdy

5000mAh बैटरी के साथ भारत में 2 जून को लॉन्च होगा Moto E32s, मिलेगा 16 मेगापिक्सल कैमरा

Moto E32s को भारत में इसी हफ्ते 2 जून 2022 को पेश किया जाएगा. बता दें कि इस डिवाइस को पिछले हफ्ते यूरोप में पेश किया गया था, जिससे फोन के फीचर्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. मोटो E32s में 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलत सकता है, जो कि मीडिया टेक Helio G सीरीज़ प्रोसेसर मिलता है. ये फोन तीन प्लैटफॉर्म-फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल, और जियो मार्ट पर उपलब्ध कराया जाएगा.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/0KfQOjp

निजगढ विमानस्थल र सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले नेपालको महत्वाकांक्षी परियोजनाको रूपमा हेरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा अनपेक्षित रूपमा रोक लगाइदिएपछि अहिले यो विषय चर्चामा छ । ३० वर्ष अगाडिदेखि नै निर्माण गर्ने सपना देखिएको यो विमानस्थल अब केही वर्षमा बन्ला भन्ने बेलामा सर्वोच्चको यो फैसला आएको हो । त्यसैले कतै जानी जानी यस्तो गरिएको त हैन भनेर यो पछाडिका सम्भावित षड्यन्त्रका बारेमा चर्चा हुन थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा एक जनाले ‘यदि अदालतले रोक नलगाएको भए पनि हामीले षड्यन्त्र देख्थ्यौं, रोक लगाए पनि षड्यन्त्र नै देख्छौं’ भनेर यो फैसलामा हुनसक्ने ‘षड्यन्त्र’बारे संकेत गरेका छन् । उनको त्यो कथन एकदमै सत्य छ र यसले हामी नेपालीको मनस्थिति उजागर गर्छ- हामी जे कुरामा पनि षड्यन्त्र देख्छौं । हाम्रो त्यस्तो मानसिकता हुनुमा हामीले विगतमा भोगेका विभिन्न साना-ठूला षड्यन्त्रले काम गरेका छन् ।

हो, नेपाल सयौं वर्षदेखि आन्तरिक र बाहृय षड्यन्त्रको सिकार हुँदै आएको छ । के अदालतको यो फैसलाको पछाडि पनि ठूलै षड्यन्त्र नै लुकेको छ त ?

नेपालमा षड्यन्त्र या हस्तक्षेप भनेको विदेशी, राजनैतिक नेतृत्व र देशी या विदेशी आपराधिक गिरोहको इशारा र स्वार्थमा हुने गर्छ । तर, नेपालमा भएका षड्यन्त्रहरूमध्ये अधिकांशमा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा राजनैतिक नेतृत्वको संलग्नता भएको तथ्य उत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

राजनैतिक परिवर्तन हुन् या विकास र ‘विनाश’का योजनाÙ त्यसमा राजनैतिक नेतृत्वको स्वार्थ र हात लुक्ने गरेको छ । त्यसैले निजगढ रोक्नुमा यदि ठूलै षड्यन्त्र रहेको हुन्थ्यो भने नेपालका कुनै न कुनै ठूला राजनैतिक दल र यसका कुनै ठूला नेता यसमा संलग्न हुनेथिए । अदालतले निजगढमा रोक लगाउनासाथ सबै ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले त्यसको विरोध गरे । त्यसले के देखाउँछ भने यो सम्भावित षड्यन्त्रका पछाडि कम्तीमा पनि राजनैतिक नेतृत्वको हात हुने स्थिति देखिंदैन । अदालतले निर्माण रोक्ने निर्णय गरिसक्दा पनि दुई दिनपछि संसदमा पेश गरेको बजेटमा विमानस्थलको लागि बजेट विनियोजन गर्नुले पनि विमानस्थल बनाउने पक्षमा सरकार र राजनैतिक नेतृत्व छ भन्ने आशय प्रष्ट्याउँछ ।

राजनैतिक नेतृत्व सम्भावित षड्यन्त्रबाट पन्सिसकेपछि बाँकी दुई सम्भावित पात्रहरूमध्ये आपराधिक गिरोहको कुरा गर्दा बरू काठ तस्करहरूले यो परियोजना रोक्न हैन छिटो गर्न दबाव दिनुपर्ने थियो । त्यसैले निर्माण रोक्नुमा कुनै पनि आपराधिक गिरोहको स्वार्थ प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएको नदेखिएकोले उनीहरूको पनि हात देखिंदैन ।

अब बाँकी रहृयो विदेशीको स्वार्थ र इशारा । केही समयदेखि चीनले पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा केही हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन खोजेको देखिए पनि नेपालमा विदेशी चलखेल हुने भनेको मूलतः भारत, अमेरिका र युरोपेली देशहरूबाट नै हो । तर यो मामलामा चीनको संलग्नता देखिने कुनै प्रमाण छैनन् ।

नेपालप्रति भारतको नीति स्पष्ट छ- नेपाल सधैं नै राजनैतिक रूपमा अस्थिर र विकासमा पछाडि परिरहोस् ताकि राजनैतिक र आर्थिक रूपमा ऊ सधैं भारतप्रति निर्भर रहनु परोस् । त्यसको अलावा नेपालमा हुने गतिविधिले भारतको सुरक्षामा चाहिं आँच नआओस् ।

नेपालप्रति अमेरिकी नीति पनि प्रष्ट नै छ- नेपाल सधैं लोकतन्त्र र अमेरिकाको पक्षमा उभियोस् र अमेरिकाले चाहेमा अहिले उदाउँदै गरेको चीन र निकट भविष्यमा उदाउने निश्चित जस्तै देखिएको भारतको शक्ति निस्तेज गर्न अमेरिकालाई सहयोग गरोस् ।

युरोपेली देशहरूको नीति पनि प्रष्ट नै छ- नेपालले युरोपेली मूल्यमान्यता अँगालोस् ।

यसरी हेर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माण पछाडि अमेरिकाको प्रत्यक्ष सरोकार केही देखिंदैन । युरोपेली देशहरूले पर्यावरणसँग जोडिएको परियोजना भएको हुनाले केही सरोकार देखाएका हुनसक्छन् तर त्यसलाई पर्दा पछाडि षड्यन्त्रकै रूपमा उठाएर यसलाई असफल बनाउनुपर्ने कुनै स्वार्थ देखिंदैन । उनीहरूले यदि यसलाई रोक्न चाहेको भए परियोजना सुरु नहुँदै हाकाहाकी यसको विरोध गर्न सक्थे ।

अर्कोतर्फ यो परियोजना स्विट्जरल्याण्डको कम्पनीलाई दिने संभावना पनि रहेकोले उनीहरू यसलाई रोक्न भन्दा पनि अगाडि बढाउन चाहन्छन् होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैले यदि साँच्चै षड्यन्त्र नै छ भने पनि भारतको सम्भावना मात्र देखिन्छ । भारतको षड्यन्त्र देख्नेहरूले यो विमानस्थल मुम्बईको प्रतिस्पर्धी हुने र उनीहरूलाई घाटा लाग्ने हुनाले भारतले यसलाई रोक्न खोजेको भन्ने तर्क राख्छन् । यो तर्कमा केही वजन पनि देखिन्छ किनभने निजगढको ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगट्ने विमानस्थल क्षेत्रफलको आधारमा दक्षिण एशियाकै सबभन्दा ठूलो र विश्वमै पनि चौथो ठूलो हुने भनिएको थियो ।

यदि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनसके त्यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको लागि अर्को एउटा ‘ट्रान्सफर’ विमानस्थल र मुम्बईको लागि प्रतिस्पर्धी हुनसक्थ्यो । अर्को कुरा यदि यो विमानस्थल निर्माण भयो भने नेपालको विकासमा एउटा कोसेढुङ्गा पनि सावित हुनसक्थ्यो । यसले काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने मात्र नभई तराईको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित थियो ।

त्यसैले नेपालको विकासमा सधैं आˆनो अहित देख्ने भारतले यसलाई पन्छाउन खोज्नेतर्क ठिकै देखिन्छ । तर यदि भारतले त्यसो गथ्र्याे भने परियोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले नै गथ्र्यो अनि राजनैतिक नेतृत्वबाट नै गराउँथ्यो जुन कुरा भारतको लागि कुनै कठिनाइको विषय थिएन । किनभने भारतका विश्वस्त पात्रहरू राजनैतिक नेताहरू नै हुन् न कि अदालतका न्यायाधीशहरू । त्यसैले यो परियोजनाबाट भारत खुसी थियो त भन्न नसकिएला तर यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक असफल पार्ने गरी बेखुसी थियो भन्ने आधार पनि छैनन् ।

त्यसैले यदि हामीहरूले शंका गरे जस्तै यो फैसलाको पछाडि साँच्चै नै कुनै न कुनै षड्यन्त्र छ भने पनि त्यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति या ठूलो गिरोहको षड्यन्त्र देखिने आधार छैनन् । खर्बौं रुपैयाँको यत्रो ठूलो योजनामा कसैलाई केही फाइदा र कसैलाई केही हानि हुनु सामान्य कुरा हो । त्यसैले यस्तै सामान्य लाभ हानिका विषयमा न्यायाधीश, उनीहरूका आफन्त या साथीभाइका केही व्यक्तिगत या समूहगत स्वार्थ, व्यक्तिगत रिसइबी, व्यक्तिगत इखका कारणले यो फैसला आएको बाहेक यसमा कुनै ठूलो स्वार्थको हात देखिंदैन ।

अदालतले परियोजना रोक्नुपर्ने भनेर पर्यावरणीय कारण देखाएको छ । हो, वातावरणीय दृष्टि हेर्दा यो परियोजनाले पर्यावरणमा ल्याउने समस्या भयावह नै देखिन्छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रमा घना सालको जङ्गल छ । सयौं वर्षमा मात्र हुर्कने २५ लाख सालका रूखलाई काटेर फेरि तिनलाई हुर्काउन असम्भव जस्तै छ । २५ लाख सालका रूख काट्नु भनेको वाषिर्क २२ हजार टन बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नु हो ।

त्यस बाहेक त्यहाँ रूखहरू काट्दा त्यसले वरपरका क्षेत्रमा ल्याउने बाढी-पहिरोको वितण्डा अनि त्यो जङ्गलमा रहेका लोपोन्मुख चराचुरुङ्गी र जनावरहरूलाई पार्ने असर पनि निकै भयावह हुनसक्छन् । पर्यावरणीय कुरा निकै महत्वपूर्ण छ । अधिकांश ठूला योजना वातावरणमैत्री हुँदैनन् । तर यसलाई नियन्त्रण र निराकरण गर्न सकिन्छ । सालकै रूख रोपेर पहिलो जस्तै जङ्गल बनाउन त छोटो समयमा असम्भव नै छ तर त्यत्तिकै मात्रामा कार्बन उत्सर्जन सोस्न सक्ने रूखहरू चार-पाँच वर्षमै सजिलै हुर्काउन सकिन्छ । अन्य पर्यावरणीय संकटमध्ये बाढीपहिरोलाई पनि वषर्ाको पानीलाई ड्याम बनाई नियन्त्रण गरेर त्यसलाई सिंचाइ तथा अन्य प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ भने त्यहाँबाट लोपोन्मुख चराचुरुङ्गी र जनावरहरूलाई सुरक्षित स्थानमा नयाँ वासस्थानमा सार्न सकिन्छ ।

काठमाडौंको विमानस्थलले हाम्रो हवाई यात्राको चाप थेग्न सक्ने स्थिति छैन । अर्को टर्मिनल बनाउनको लागि आवश्यक जग्गा पनि छैन । त्यसैले एक मात्र विकल्प भनेको काठमाडौं बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु हो । त्यसै पनि अधिकांश देशका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शहरबाट टाढा हुनु सामान्य नै हो । ऽुत मार्ग बनेपछि काठमाडौंबाट निजगढको दूरी ७२ किलोमिटर मात्र हो । यदि बीचमा कतै नरोकेर गाडी चलाउने हो भने त्यो दूरी ४५ मिनेटको हो । अझ भविष्यमा विमानस्थलकै लागि ऽुत रेल बनाउने हो भने त्यो दूरी भनेको २० देखि ३० मिनेटको हो । त्यसैले रणनैतिक र भौगोलिक रूपमा पनि निजगढ विमानस्थलको विकल्प छैन ।

विमानस्थलमा अहिलेसम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको र विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर बनाउन लागेको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गमा पनि दुई अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउनुको अर्को विकल्प थिएन । पर्यावरणीय कारण देखाएर अदालतले देशकै सबभन्दा महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी परियोजनामा अंकुश लगाउनु सरासर गलत हो, देशको विकास देख्न तड्पिएका नेपाली जनताको लागि अन्याय हो ।

त्यसैले ठूलो सानो जस्तो षड्यन्त्र भए पनि, जुन बहकाउमा आएर फैसला गरेको भए पनि अदालतको फैसला सरासर गलत देखिन्छ । अदालतको काम भनेको परेका मुद्दामा आˆनो फैसला दिनु हो तर यो मुद्दा जुन देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता या अन्य कुनै सामाजिक सद्भाव बिगार्ने विषयसँग टाढा थियो र पूर्ण रूपमा विकासको परियोजना थियो, त्यसलाई रोक्ने फैसला गर्नु न्यायालयले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार माथि गरेको हस्तक्षेप पनि हो । यस्तो हस्तक्षेपले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बीचमा मनमुटाव ल्याउने मात्र हैन, भविष्यमा ठूला योजनाहरूको लागि लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू हिच्किचाउनेछन् र त्यसले देश विकासमा नकारात्मक असर ल्याउनेछ ।

सर्वोच्चले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सरकारलाई पर्यावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने आधार पेश गरेर मात्र त्यो परियोजनालाई निरन्तरता दिने आदेश दिन सक्थ्यो र अझै पनि सक्छ । त्यसैले देशको दीर्घकालीन विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिएको निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा दिएको आˆनो फैसलाको सर्वोच्चले पुनर्विचार गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

(यस लेखमा प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।)

from Online Khabar https://ift.tt/FT47Oup

यौन दुर्व्यवहारमा ‘सब्मिसिभ’ नहोऔं, प्रतिकार गरौं !

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गरी चुनिएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा मुलुकका विभिन्न स्थानमा महिलामाथि भएका बलात्कार तथा यौन हिंसाजन्य घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा सन् २०१४ मा सम्पन्न एक सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकबाट नै बलात्कृत भई यौनशोषणमा परेकी एक किशोरीले आफूले भोगेको दर्दनाक व्यथा र पीडा ८ वर्षपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिन् ।

कलिलै उमेरमा आएको सम्भावित अवसरकै लागि यौन हिंसा सहन बाध्य भएकी ती किशोरीले पीडकबाट निरन्तर यौनशोषणमा परेको हृदयविदारक व्यहोरा सुनाउँदै गर्दा मन असाध्यै उद्वेलित हुन्छ । बजारमा महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा विरुद्धका आन्दोलनमा नारा लाग्छ- ‘तँ बलात्कारी होस्, सबै पुरुष बलात्कारी हुन् !’ अनि पुरुष हुनुको लज्जाबोध महसुस गर्दै आफैंलाई प्रश्न गर्छु- आखिर सबै पुरुष बलात्कारी नै हुन् ? अर्थात् सबैमा बलात्कारी सोच हुन्छ ? वा सबै पुरुषले कुनै न कुनै बेला यौन दुव्र्यवहार गरेको हुन्छ ?

यी प्रश्नहरू खेलाउँदै गर्दा मस्तिष्कमा थप प्रश्न उब्जिए । यौनको सवालमा एउटा पुरुषले १८ महिनाकी बालिकादेखि ९० वषर्ीय हजुरआमासम्मलाई छाडेको छैन, किन ? आखिर मानिस त्यतिसम्म कुण्ठित किन हुन्छ ? एउटा पुरुषलाई कसरी त्यस्तो अत्याचार र व्यभिचार गर्ने आँट आउँछ ? त्यस्तो दुष्कर्मको स्रोत के हो ? के यही समाजले नै त्यस्तो गर्न सिकाएको हो ? होइन भने यही समाजले निर्माण गरिदिएको एउटा व्यक्ति किन व्यभिचारी र अत्याचारी हुन्छ ? किन हिंस्रक हुन्छ ? किन अपराधी हुन्छ ?

ती युवतीले आफूमाथि भएको हिंसाबारे बोलेर न्यायको याचना गरिरहँदा उनीप्रति शंका गर्दै यत्तिका वर्षसम्म घटना किन सार्वजनिक गरिएन भनी प्रश्न गर्नेहरू पनि देखिए । तर, ती प्रश्न गर्नेहरूले यत्ति पनि सम्झेनन् कि ती एक्ली किशोरीले समाजले निर्माण गरिदिएको भ्रम र भयको पर्दा कसरी च्यात्न सक्थिन् ? किशोरावस्थामा अगाडि आएको करिअरलाई उनले कसरी त्याग्न सक्थिन् ? आफ्ना अग्रजहरूले नै घटनालाई सामान्यीकरण गरिदिएपछि कसरी उनी उजुरी गर्न सक्थिन् ? रक्षक नै भक्षक भएपछि उनी कसरी आफूमाथि भएको अत्याचार बाहिर ल्याउन सक्थिन् ?

जब उनी परिपक्व भइन् र भयानक विगतले सताउँदै गयो उनले घटना सार्वजनिक गरिन् । उनले जे गरिन् कथित सभ्यताको खास्टो ओढेर कुकर्म गर्नेहरूमाथि औंला उज्याइन् । त्यस्तै ढोंगी र दुष्कर्मीहरू उत्पादन गर्ने समाजलाई प्रश्न गरिन् । छोरीहरूको इज्जत र अस्मिताप्रति नै प्रश्न गर्न तम्सिने समाजलाई खबरदार गरिन् । एउटी हिंसापीडित नारीले आफूले भोगेको यौनहिंसा उजागर गरी कसूरदारलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने प्रयत्न गर्नु पनि आफैैंमा ठूलो साहस हो । उनले देखाएको त्यो आँट, हिम्मत र साहसलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै अर्को घटनामा आफ्नै शिक्षकबाट बलात्कृत भएर यौन हिंसामा परेको भन्दै अर्की युवतीले प्रहरीसमक्ष उजुरी दिएकी छन् । केही दिनअघि काठमाडौंकै एक क्याम्पसका शिक्षकले आफूहरूलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थी छात्राहरूले सामूहिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले लामो समयसम्म आफूहरूमाथि भएको बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्तो जघन्य अपराध सहेर बसेका छोरीहरूले अहिले आएर घटना सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गरेका छन् ।

दुई वर्षअघि विश्वव्यापी रूपमा चलेको यौन हिंसाजन्य व्यवहार विरुद्धको आन्दोलन ‘मि टू’ नेपालमा खासै प्रभावकारी रूपमा देखिएको थिएन । तर, अहिले स्थानीय तहहरूमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा यौन हिंसाजन्य व्यवहार विरुद्धको आन्दोलनले विस्तारै गति लिएको देखिन्छ । यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि महिला तथा बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसाविरुद्ध कठोर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्न सहज भएको छ ।

अध्ययन भन्छ- अधिकांश बलात्कार तथा हिंसाजन्य व्यवहार आफन्त, नाताकुटुम्ब अनि चिनेजानेका व्यक्तिहरूबाट नै हुन्छ । झन् यौनशोषण त अपरिचितबाट हुने कुरै भएन । त्यो त चिनेजानेको व्यक्तिहरूबाट नै हुनेभयो । सञ्चारमाध्यममा आएका यौन हिंसाजन्य समाचारहरू पढ्दा र हेर्दासमेत मन अमिलिन्छ । आखिर यी र यस्ता जघन्य अपराधको स्रोत के हो ?

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले समाज शिक्षित बन्दै गएको देखाउँछ । विगतको तुलनामा विद्यालय जाने बालबालिका बढेकै छन् । सामाजिक चेतना पहिलेको तुलनामा झन् बढेकै छ । सामाजिक तथा राजनीतिक जागरण पनि बढेकै छ । तर, महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनहिंसाजन्य अपराध र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा कुनै कमी आएको छैन । झन् त्यस्ता घटना बढिरहेका छन्, आखिर किन ?

एक वित्तीय संस्थामा काम गर्ने मित्रले कार्यालयमा हुने संभावित यौन दुव्र्यवहारबारे कुरा गर्दै महिला कर्मचारीहरूलाई समान हैसियतका भन्दा माथिल्लो तहका पुरुष सहकर्मीहरूबाट त्यस किसिमको दुव्र्यवहार हुने गरेको बताएकी थिइन् । कार्यालय प्रयोजनकै लागि फोन सम्पर्क गर्दा, कुनै विषयवस्तु बारे जानकारी लिन खोज्दा, सोधखोज गर्दा वा कुनै समस्या समाधान गरिमाग्दा त्यसबापत उनीहरूको इच्छा र चाहनालाई सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बाध्यता धेरै महिला सहकर्मीहरूमा हुने बताएकी थिइन् ।

समान हैसियतका समकक्षीहरूलाई भन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने जुनियर सहकर्मीहरूबाट फाइदा लिन सहज हुने हुँदा उनीहरूलाई चिया खाजा खान, घुमफिर गर्न प्रस्ताव गर्ने, विदाको समयमा अनावश्यक रूपले फोन तथा म्यासेज गरी सोधखोज गर्ने, सिनेमा हेर्न प्रस्ताव गर्ने जस्ता व्यवहार आम भएको छ । हेर्दा सामान्य लाग्ने यी र यस्ता व्यवहारभित्र पक्कै पनि दूषित नियत लुकेको देखिन्छ ।

कुनै उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीचको सहमति र रुचिमा हुने जुनसुकै सम्बन्धलाई निजी मामिला मान्न सकिएला तर अर्को व्यक्तिले असहज महसुस गर्दागर्दै, अरुचि प्रकट गर्दागर्दै पनि अनेकन् प्रस्ताव गरिरहनु भनेको हिंसाजन्य व्यवहार नै हो । यस्ता व्यवहार कहीं कतै रिपोर्ट र रेकर्डमा आउने गरेको छैन । त्यसैले भन्न सकिन्छ यो समाजमा यौन दुव्र्यवहारको तस्बिर सोचेभन्दा निकै भयानक छ ।

चिनेजानेको नाताकुटुम्ब पर्ने कुनै विवाहित वा अविवाहित महिला काम वा अध्ययनको सिलसिलामा एक्लै बसेकी छिन् भने उनको कथित अभिभावकत्व लिन खोज्ने, जागिर वा काम लगाइदिन्छु भन्ने नाता वा परिचयको साइनोले दाजु, मामा, काका वा भिनाजुहरूको नियत केवल अभरमा परेकालाई सहयोग गर्ने मात्रै रहँदैन, सहयोग गरेपछि तिनलाई प्रयोग गर्न पनि खोज्छन् ।

आफन्त चिनेजानेका दाइ, काका, मामा तथा भिनाजुहरूले आवश्यकता भन्दा बढी हालचाल बारे सोधखोज गर्नु, कुनै समस्या परे मलाई भन्नु है भन्दै अनावश्यक अभिभावकत्व दर्शाउनु, भेटघाट चिया खाजाका लागि बारम्बार प्रस्ताव गरिरहनु, प्रभावित पार्नका लागि उपहारजन्य सामान किनिदिनु आदि व्यवहारहरूभित्रको मक्सद पक्कै पनि मानवोचित मात्र हैन । आफन्तजनहरूमा भइरहेका यी र यस्तै व्यवहार पनि संभावित यौनजन्य दुव्र्यवहारको स्वरूप हो ।

हामीले निकै ठूलो राजनीतिक संघर्ष गरी व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यौं । महिला हक, अधिकार र समानताका कुरा पनि गछौर्ं । तर, तिनै महिलालाई कुनै न कुनै काममा सहयोग गरेबापत, तिनलाई जागिर वा काम लगाइदिएबापत उनीबाट अनुचित लाभ लिन खोज्नु कस्तो मानवता हो ? कस्तो इमान हो ? कस्तो सोच हो ? अनि कस्तो सहयोगी भावना हो ?

ठीक छ, उमेर पुगेका कुनै पुरुष र महिलाले आफ्नो स्वेच्छाले कोही कसैसँग सम्बन्ध बनाउनु उनीहरूको निजी मामिला होला । जबसम्म त्यहाँ जबर्जस्ती हुँदैन त्यो अपराध होइन । तर, इच्छा नहुँदानहुँदै सहयोग गरेको बहानामा कसैलाई उपयोग गर्नु वा उपयोग गर्ने ध्येय राखेर व्यवहार गर्नु चैं अपराध हो । त्यो यौन दुव्र्यवहार हो । त्यो दुराचार हो । यस्ता दुव्र्यवहारजन्य घटनाहरू रिपोर्टमा आएका हुँदैनन् । ती कानुनी दायरामा आएका हुँदैनन् ।

आफन्त र चिनेजानेकाहरूबाटै हुने यस्ता व्यवहार मानसिक हिंसा हो । शारीरिक हिंसा मात्र अपराध हैन, मानसिक हिंसा झन् ठूलो अपराध हो । के हाम्रा दिदीबहिनी यस्ता संभावित सबै शारीरिक एवं मानसिक हिंसाबाट मुक्त भएर खुल्ला आकाशमा पँखेटा फिंजाउन सक्लान् ? जबसम्म त्यस्तो उन्मुक्त वातावरण बन्दैन, लैंगिक समानता र समतामूलक समाज केवल नारामै सीमित रहनेछ ।

लैंगिक समानता र यौनहिंसाजन्य व्यवहारको अन्त्यका लागि राज्यले उपरी संरचना निर्माण गरिदिनुपर्छ भने समाजले सुरक्षा र सम्मान दिन सक्नुपर्छ । अनि महिला हक र अधिकारको कुरा गर्दा सम्पत्ति माथिको अधिकार, नागरिकताको अधिकार, गर्भमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्दै मुख्य गरी दुई अधिकारलाई राज्य र समाजले स्वीकार गरी व्यावहारिक प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ ।

पहिलो अधिकार हो, यौनसम्बन्धी अधिकार । कहिलेकाहीं नारा चैं सुनिन्छ- ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार Û’ यो नारा वास्तवमै सही पनि लाग्छ । तर, यसको मर्म र भावनालाई किन कसैले बुझ्दैन ? यौन व्यक्तिको निजी कुरा हो । कुनै पनि वयस्क व्यक्तिले यौनसम्बन्धी अधिकारको निर्णय स्वयम् आफैंले गर्न पाउनुपर्छ । महिलाले आफ्नो यौनसम्बन्धी अधिकारको निर्णय आफैं गर्न पाउँदिनन् । किन ? त्यो अर्कैले निर्णय गरिदिनुपर्ने ? यौन कुनै एक पुरुषको निजी मामिला हुन्छ भने महिलाको पनि निजी मामिला हुन्छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्‍यो ।

दोस्रो अधिकार हो, आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी । यो लैंगिक समानता र समतामूलक समाज निर्माणको अनिवार्य शर्त हो । अनि यसका लागि महिलालाई घरको अलावा बाहिर पनि काममा पठाएर हैन उनले घरमा गर्ने कामको नै आर्थिक गणना गरेर हुनुपर्छ । महिलामाथि शोषण छ । राज्यले नै शोषण कायम राख्न अनेकखाले अनौपचारिक सत्ताको निर्माण गरिदिएको हुन्छ । जस्तैः सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सत्ता इत्यादि । ती सबै सत्ताहरूले महिलालाई निर्णायक मानेको छैन । महिलालाई स्वतन्त्र मानेको छैन । जबसम्म महिला पनि यी अनौपचारिक सत्तामा निर्णायक हुँदैनन्, महिला मुक्ति केवल रकमी कुरा हुनेछ ।

यी अधिकारहरूको ग्यारेन्टी राज्यको संरचनाले गर्ने हो । समाजले त्यसै अनुरूप एक नारीलाई निर्भीक भएर बाँच्ने र काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । एक नारीले

आफ्नो नैसर्गिक र ऐन-कानुन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा समाजले उनीमाथि प्रश्न गर्ने होइन । समाजले औंला ठड्याउने हैन । निर्भीक नारी बन्नबाट रोक्ने होइन । बरु त्यस्तो वातावरण तय गरिदिनुपर्छ र लैंगिक समानताको जग बसाउनुपर्छ ।

त्यसैले एक नारीले आत्मसम्मानका साथ, हैसियत र सुरक्षाका साथ निर्भीक भएर बाँच्न पाउने वातावरण बनाउने हामी सबैको साझा दायित्व हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले अब नारीहरू जाग्नुपर्छ । आफूमाथि विगतमा भएका वा संभावित सबैखाले प्रतिकूल परिस्थितिलाई उजागर गर्नुपर्छ । आफूले भोग्नुपरेका शारीरिक या मानसिक हिंसा र हिंसाजन्य व्यवहारलाई उजागर गर्नुपर्छ ।

अब सम्पूर्ण दिदीबहिनीले समाजलाई आफूमाथि भएका जुनसुकै गलत व्यवहारबारे प्रश्न गर्नुपर्छ । आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । महिलाहरूले दैनन्दिन भोग्नुपरेका हिंसाजन्य व्यवहार भनिसाध्य छैन । खासमा एक नारी शारीरिक या मानसिक रूपमै पनि हिंसापीडित नभई (वा हिंसाजन्य व्यवहारलाई इग्नोर नगरी) सम्मान र स्वाभिमानका साथ बाँच्न नसक्ने यो कस्तो समाज हो ? त्यसैले अब नारीले हिंसाजन्य व्यवहारप्रति ‘सब्मिसिभ’ भएर हैन, प्रतिकार गर्दै आवाज बुलन्द गरेर बाँच्नुपर्छ । समाजलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । डर, त्रास र अपमानको भय पीडितलाई हैन, पीडकलाई हुनुपर्छ । हिंसा व्यहोर्नेलाई हैन हिंसा गर्ने र त्यसो गर्न प्रेरित गर्नेलाई हुनुपर्छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/1ZEMkQi

आजदेखि माओवादीले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने

१८ जेठ, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आजदेखि काठमाडौंमा प्रशिक्षण दिंदैछ ।

स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्न निर्देशित गर्ने उद्देश्यले दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा स्थानीय सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेट तथा कानून निर्माणलगायत विषयमा विज्ञहरुले प्रशिक्षण दिनेछन् ।

पार्टीका शीर्ष नेता एवं सङ्घीयताविद्, अर्थतन्त्र विज्ञ, पूर्वमहान्याधिवक्ता, स्थानीय सरकार सञ्चालनका विज्ञ, पूर्वप्रशासकलगायतले विभिन्न विषयमा सहभागीलाई प्रशिक्षण दिने माओवादीले जनाएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा उत्कृष्ट काम गरेका स्थानीय तहका प्रमुखले पनि अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

बुधबार र बिहीबार राजधानीमा प्रशिक्षण आयोजना गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । कमलपोखरीस्थित पूरानो कुमारी हलमा हुने प्रशिक्षणको बिहान ११ बजे पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रशिक्षणमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, केही स्वन्तत्ररूपमा निर्वाचित उम्मेदवार गरी २६० जनप्रतिनिधि र पार्टीका शीर्ष नेता एवं पूर्वस्थायी समिति सदस्य सहभागी हुनेछन् ।

उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सहभागीलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिनेछन् । उद्घाटन सत्रपछि पहिलो दिन ‘स्थानीय सरकारको कानूनी क्षेत्राधिकार, काम, कर्तव्य र अधिकार’ विषयमा पूर्वमहान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रशिक्षण दिनेछन् ।

‘स्थानीय तहमा स्वास्थ्य र शिक्षा’ विषयमा पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख एवं पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ‘सङ्घीयता र स्थानीय सरकार’ विषयमा स्थानीय तहका विज्ञ डा खिमलाल देवकोटा, ‘स्थानीय तह र सामाजिक न्याय’ विषयमा पार्टीको स्थानीय तह विभागका प्रमुख उर्मिला अर्याल र ‘स्थानीय सरकार र सुशासन’ विषयमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ ।

दोस्रो दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट’, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले ‘स्थानीय तहको नीति, योजना र कार्यक्रम’, पूर्वमन्त्री एवं पार्टीको श्रम, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख वर्षमान पुनले ‘स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण र नेपाली विशेषताको समाजवाद’, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट चन्द्रकान्त भण्डारीले ‘स्थानीय तहको लेखा प्रणाली’बारे प्रशिक्षण दिनेछन् ।

दोस्रो दिन बिहान ८ बजेदेखि पुनः प्रशिक्षण सुरु हुनेछ । ‘स्थानीय तहको बजेट निर्माण’ विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, ‘स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षण सिकाइ’, विषयमा सुलभ बुढाथोकी, ‘स्थानीय तहमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोग’ विषयमा पार्टीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका प्रमुख एवं पूर्वमन्त्री गणेश साह, ‘स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि’ विषयमा डा शैलेन्द्र गिरी र ‘स्थानीय तहमा वन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापन’सम्बन्धमा पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा उत्कृष्ट काम गरेका प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक स्थानीय तहका प्रमुखले अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । प्रदेश नं १ को थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राई, मधेसको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत थापा, बागमती प्रदेशको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, गण्डकीको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट, लुम्बिनीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल, कर्णालीको दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीमबहादुर केसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले आआफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

गत वर्ष सुशासनको क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अजयमेरु गाउँपालिका र लुम्बिनी प्रदेशको धुर्कोट गाउँपालिका शीर्ष पाँचभित्र परेका थिए ।

प्रत्येक चार महिनामा प्रगति विवरण पार्टीमा पेश गर्नुपर्ने

माओवादीले यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिलाई पनि तीन दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रशिक्षण गरेको थियो । यसपटक विगतभन्दा परिमार्जित ढङ्गबाट प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको माओवादीले जनाएको छ ।

माओवादी पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हरेक स्थानीय तहमा उत्कृष्टता हासिल गरेर जनताको सेवकका रूपमा काम गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव ढकालले जानकारी दिए ।

‘माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनियमिता गर्न पाइएन, बेरुजु हुन भएन, सुशासन कायम गर्नुपर्‍यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उत्पादन र बजारीकरणमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुपर्‍यो’ उनले भने, “समाजवादको आधार तयार गर्नमा माओवादीका निर्वाचित प्रतिनिधि देशभर दोस्रो हुनुहुँदैन भन्ने प्रशिक्षणको मुख्य उद्देश्य हो ।’

जनप्रतिनिधि जनताको सेवक बनेर काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रेरित गर्न पनि प्रशिक्षणको आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ । यसअघि निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिले सुशासन, सेवा प्रवाह, बेरुजु फछ्र्योट, विकास निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् अब त्योभन्दा बढी गर्नुपर्‍यो भन्ने पार्टीको धारणा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अब माओवादीबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले जनताको सेवकका रूपमा राम्रो काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘राम्रो काम गर्न पार्टीभित्रै प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, सबैले ‘रोल मोडल’ देखाउन सक्नुपर्छ ।’
माओवादीले पार्टीका जनप्रतिनिधिले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कनसमेत गर्ने भएको छ । त्यसका लागि माओवादीले विधि बनाएको छ ।
जनप्रतिनिधिले प्रत्येक चार/चार महिनामा प्रगति समीक्षासहितको प्रतिवेदन पार्टीमा पेश गर्नुपर्ने छ । ‘लक्ष्य के थिए, उपलब्धि कति भए, निर्धारित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण के हुन्, चुनौतीको समाधान गर्ने सुझाव के हुन् भन्ने विषयसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाउनुपर्छ’, मुख्यसचिव ढकालले भने ।

राससको सहयोगमा 

from Online Khabar https://ift.tt/Nmx3QqB

अब व्यक्तिलाई सबल बनाउन पत्रकारिता : अध्यक्ष पोख्रेल

१८ जेठ, काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले हरेक व्यक्तिलाई सबल बनाउने पत्रकारिता अबको आवश्यकता भएको बताएका छन् । प्रविधिको विकाससँगै अब पत्रकारिताको काम ‘आवाजहीनको आवाज’ भन्ने भाष्यमा मात्र सीमित हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

अप्टिमिस्ट इन्टरनेशनल नेपाल नामक संस्थाले आयोजना गरेको कन्स्ट्रक्टिभ जर्नलिज्म विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै पोख्रेलले भने, ‘अब प्रविधिको व्यापकता भैसकेको छ, इन्टरनेटमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित भैसकेको अवस्थामा आवाजहीनको आवाज दिनका लागि मात्र मिडियाको आवश्यकता नपर्न सक्छ ।’

उनले भने, ‘त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको उपयोग गर्दै नागरिकहरु सशक्त भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अनुगमन र खबरदारी गर्ने दिशामा पत्रकारिता जानुपर्दछ ।’ ‘सबल र सशक्त नागरिक निर्माणका लागि मिडियाले काम गर्छ,’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्नतर्फ मिडिया उन्मुख हुनुपर्ने उनले बताए ।

पत्रकारिताको अन्तिम मूल्यांकनकर्ता मिडिया उपभोक्ता रहेको चर्चा गर्दै पोख्रेलले पत्रकारिताका बारेमा नागरिक स्तरमा समेत चर्चा र छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षाका साथ गरिने पत्रकारिताले कहिलेकाहीँ नकारात्मक विषय उठान गरेको भान पर्नसक्ने पनि पोख्रेलले बताए । ‘तर त्यस्तो समाचारले ल्याउने सकारात्मक परिणामका बारेमा पनि सञ्चार उपभोक्ताहरुले ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।

अप्टिमिस्ट इन्टरनेशनल नेपालको पाँचौं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्फेवा, पत्रकार बबिता बस्नेत र प्रकाश रिमालले पनि धारणा राखेका थिए ।

from Online Khabar https://ift.tt/vn1PD4L

विद्यालयबाट घर फर्किंदा भिरबाट लडेर बालकको मृत्यु

१८ जेठ, गोरखा । आरुघाट गाउँपालिका-१ कल्चेतमा भिरबाट लडेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । विद्यालयबाट घर फर्किंदै गर्दा अंगेरी टिप्न गएका सात वर्षीय अनमोल गुरुङको लडेर मैत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

‘दाइसँग स्कुलबाट घर फर्किंदै गर्दा बाटोमा अंगेरी टिप्न गएछ’ डिएसपी लिलाराज लामिछानेले भने, ‘सोही क्रममा ढुङ्गामा चिप्लिएर अनमोल तल खसेछ, माथिबाट त्यही ढुङ्गा आएर टाउकोमा लागेछ ।’

घाइते गुरुङको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केरौजामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको हो । उनको शव पोष्टमार्टमका लागि आरुघाट ल्याउने तयारी भइरहेको डिएसपी लामिछानेले बताए ।

मृतक गुरुङ चन्द्रोदय प्राविमा अध्ययनरत थिए ।

from Online Khabar https://ift.tt/BsTh7Pa

पोखरा विमानस्थलमा तेलको ट्यांकर पल्टिएपछि उडान अवरुद्ध

१७ जेठ, पोखरा । पोखरा विमानस्थलमा तेलको ट्यांकर पल्टिएपछि उडान अवरुद्ध बनेको छ ।

पोखरा विमानस्थलका प्रवक्ता देवराज सुवेदीका अनुसार हवाईजहाजमा तेल भर्न जाँदै गर्दा ट्यांकर पल्टिएको हो ।

पोखरामा हुने बिहानका उडानहरु अवरुद्ध बनेका सुवेदीले जानकारी दिए ।

विमानस्थलमा तेल पोखिए पनि आगो भने लाग्न पाएन । अहिले क्रेनले पल्टेको ट्यांकर उठाउने र तेल पोखिएको स्थानमा सफा गर्ने काम जारी छ ।

विमानस्थलमा दमकलसहित इमर्जेन्सी अपरेशन तयारी अवस्थामा राखेर काम भैरहेको पोखरा विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/us7LdKv

6,399 रुपये जितना सस्ता हुआ 5000mAh बैटरी वाला दमदार स्मार्टफोन, मिलेगी 10W फास्ट चार्जिंग

Redmi 9A Sport Offer: सोचिए कम कीमत वाले फोन पर आपको डिस्काउंट भी पाने का मौका दिया जाए तो, हो जाएगी न ये बेस्ट डील. जी हां, शियोमी के बजट फोन रेडमी 9A स्पोर्ट को काफी कम कीमत पर खरीदने का मौका दिया जा रहा है. Mi.कॉम से मिली जानकारी के मुताबिक रेडमी 9A स्पोर्ट पर कार्ट डिस्काउंट के तहत 600 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इस फोन को सिर्फ 6,399 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/qw6d9Hc

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ आज

१७ वैशाख, काठमाडौं । वरिष्ठता क्रम मिचेर धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै छ । यो रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।

१८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका एआईजीलाई छाडेर तेस्रो वरियतामा रहेका एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै पहिलो वरीयताका एआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र धिरज प्रताप सिंहलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

गत वैशाख २२ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । उक्त मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि आज जेठ १७ गतेलाई पेशी तोकिएको हो ।

निवेदक र विपक्षी धिरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र उनलाई बढुवा गर्ने वैशाख १८ गतेको प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिल समेत झिकाउन आदेश जारी भएको थियो ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि आईजीपी सिंहलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । त्यसैले उनले वैशाख १९ गते नै दर्ज्यानी चिह्न प्राप्त गरी नेपाल प्रहरीको कमाण्ड सम्हालिसकेका छन् ।

from Online Khabar https://ift.tt/fOP9F3L

सावधान! हर दूसरे भारतीय कॉल हो रही है ट्रैक, इस तरह करें बचाव

हर दूसरे भारतीय की प्राइवेट फोन कॉल ट्रैक हो रही है. इस बात का खुलासा लोकल सर्किल कम्युनिटी के सर्वे के बाद हुआ है. सर्वे के मुताबिक ऐडवर्टिजमेंट कंपनियां यूजर्स द्वारा फोन कॉल पर की गई बातचीत के आधार पर टारगेट कर रही हैं.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/LQWXaBp

Instagram पर हर कोई Stories में ऐड कर सकता है link, काफी आसान है तरीका

Instagram Story: स्टोरीज़ में लिंक लगाने से यूज़र को फॉलोअर्स बढ़ाने में मदद मिलती है. इंस्टाग्राम पर कितनी फॉलोअर्स है, और उन्हें कैसे बढ़ाना है, ये सब तलाश करते हैं. ऐसे में स्टोरी में लिंक लगाना भी काफी आसान है. आइए जानते हैं कैसे आप भी अपनी स्टोरी में लिंक लगा सकते हैं.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/4jRf9vT

बजेटमा आजदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदै

१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आजबाट बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदै छ । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुने छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटमा छलफल गर्न र सो क्रममा उठेका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिनका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले जेठ १७, १८ र १९ गतेको दिन तोकेका छन् ।

from Online Khabar https://ift.tt/trc4E3d

स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई खुलापत्र

हाम्रो देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले व्यवस्था बदल्न सक्यो तर देशलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउन सकेन । उही अनुहार, उस्तै असफल शासनले राजनीतिप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्यो मात्रै । यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकले राजनीतिक दलदलबाट बाहिर निस्किएर अभिमत जाहेर गर्ने संकेत गरे । यसपटक काठमाडौं, धरान र धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले यही सन्देश दिएको छ ।

काठमाडौंमा बालेन्द्र साह (बालेन), धरानमा हर्क साम्पाङ राई र धनगढीमा गोपी हमालले स्वतन्त्रतर्फबाट मेयर पदमा विजय हासिल गर्नुभएको छ । यो नतिजाले केही आशाका किरण छरेको छ । नयाँ नतिजाका लागि मार्गनिर्देश गरेको छ ।

तपाईंहरू त केही प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको सफलता असफलताले नेपाली राजनीतिको बाटो तय हुनसक्ने अवस्था बनेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नागरिकले स्वीकारे । तर, अब तपाईंहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सक्नुहुन्छ ? के स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चिकै स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ ?

आज तपाईंहरू विजयी हुँदा मलगायत धेरै नागरिकलाई आफैं विजयी भएजस्तो महसुस भइरहेको छ । देशले जितेजस्तो लागिरहेछ । भ्रष्ट राज्य व्यवस्थालाई दरिलो झापड हानेको भान भएको छ । तपाईंहरूको काँधमा नागरिकको यही अनुभूति र विश्वास जोगाइराख्ने चुनौती छ ।

यसअघि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नागरिकले त्यसको अनुभूति आफ्नो जीवनमा गर्न सकेनन् । यो खराब अनुभव अब नदोहोरियोस् । नागरिकको बलिदानी र दुःख खेर गयो । ती शहीदहरूको त्याग र बलिदान सम्झिंदा गर्व लाग्छ । शहीदहरूको देशप्रतिको माया, त्याग र बलिदान देख्दा पक्कै गर्व लाग्छ कि नेपाल आमासँग त्यस्ता सपुत थिए । तर, सँगै लज्जा पनि बोध हुन्छ कि ती शहीदहरूले देखेका सपना आज पनि सपना नै छन् । न त शहीदको त्याग र बलिदानले सार्थकता पायो न त सम्मान ! उल्टै जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले शहीदहरूको बलिदानको श्रद्धाञ्जली दिंदै उनीहरूको लासमाथि सत्ताको महल सजाए ।

आज शहीदहरू पनि माथिबाट चिच्याउँछन्, कराउँछन् होला हाम्रो बलिदान र त्यागको अर्थ खोइ ? भनेर । तर त्यो चिच्याहट कसले सुन्ने, सरोकावालाहरूले नै सत्ता, शक्ति, कुर्सी र स्वार्थको गीत बजाउँदै कानमा एयर फोन लगाएर बसेपछि !

राजतन्त्र फाल्न गरेको आम नेपाली जनताको आन्दोलन र संघर्षबाट एक जना राजा गए तर, आज हजारौं छोटे राजा जन्मिएका छन् । जनताको शासन भन्दै आफू शासक भएर जन्मिए । नैतिकता, सुशासन, इमानदारी, देशभक्ति त आज हाम्रो देशमा टर्च बालेर खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । जुन किताब, नाराबाजीमा मात्र पाइन्छ । व्यवहारमा यसको अंश समेत पाईंदैन । मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालो यसरी फैलिसकेको छ कि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय निकाय हुँदै हरेक चोक र गल्लीमा यसकै प्रतिबिम्व झल्किन्छ । लाग्छ सरकारका प्रमुख अंगहरू ! व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्तै भ्रष्टाचार पनि एउटा प्रमुख अंग हो । आफूलाई परिवर्तनका संवाहक भन्नेहरूले राज्य सञ्चालन व्यवस्था, प्रणाली र राज्य संयन्त्रहरूको यसरी धज्जी उडाए कि देश आज चरम आर्थिक संकटको सँघारमा छ ।

तपाईं विजयी स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हाम्रो देशको भद्रगोल व्यवस्था, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट सञ्चालित प्रणालीभित्र आफ्नो इमानदारी र जवाफदेही सहितको कुशल कार्यव्यवस्था प्रणाली स्थापित गर्न सहज पक्कै पनि हुने छैन । यो आफैंमा एउटा चुनौती हो तर देशका लाखौं राष्ट्रप्रेमी र देशभक्त युवाहरूलाई आश छ, तपाईंहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रनुहुनेछ ।

यो हाम्रो दुर्भाग्य हो कि यति सक्षम, क्षमतावान् र योग्य उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउँदा पनि जनताले दृढ विश्वास गर्न सक्दैनौं । यो विगत लामो समयदेखि हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरूले आम जनतालाई धोकामाथि धोका दिएको प्रतिबिम्व हो । तर हामीलाई विश्वास छ एक दिन सत्ता व्यवस्था अनि प्रणाली सबै परिवर्तन हुनेछ र कुशल कार्य प्रणाली र सुशासनको शुभारम्भ हुनेछ ।

आज तपाईंहरूको विजयले मर्न लागेका नागरिकका आशाहरूलाई पुनः जीवन्त बनाएको छ । नयाँ जोश-जाँगर दिएको छ । यो जोश जाँगरलाई क्रान्तिमा रूपान्तरण गर्न तपाईंहरूको आगामी पाँच वर्षको कार्यकालको अहम् भूमिका रहनेछ । यो कुरा तपाईंहरूले पक्कै पनि महसुस गर्नुभएकै होला । आज निर्वाचित हुँदासम्म तपाईंहरूको यात्रा निकै संघर्षपूर्ण रहृयो होला, अनेकौं चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो होला । तिनीहरूको आफ्नै कथा-व्यथा होलान् तर असली अग्निपरीक्षा अब सुरु हुनेछ ।

राजनीतिक दलले तपाईंहरूलाई विफल बनाउने रणनीति अख्तियार गर्न सक्छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर नागरिकले गल्ती गरे भन्ने सन्देश दिन खोज्लान् । दलीय प्रणालीमा स्वतन्त्र व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन् र त्यो राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न हरप्रयास गर्लान् । अहिले स्वतन्त्रको पक्षमा देखिन लागेको जनलहरलाई आफ्नो भोट बैंकमा जम्मा गर्ने उद्देश्यलाई सफल बनाउन काम गर्लान् ।

स्वतन्त्र व्यक्तिले दलीय प्रणालीमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने संकथन निर्माण गर्नुको पछाडि यही कारण छ । बाहिर सहयोगका मिठा कुरा गरे पनि भित्रभित्रै असहयोग हुनसक्छ । यस्ता प्रवृत्तिसँग तपाईंहरू सचेत रहनुहोला । यदि राष्ट्र, जनता र स्थानीय समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने संसारको कुनै पनि तागतले तपाईंहरूलाई रोक्न सक्ने छैन । तपाईंहरूलाई केवल तपाईंहरूले नै रोक्न सक्नुहुन्छ ।

विकासका लागि कुनै विचार वा दलीय प्रणाली बाधक हुनुहुँदैन । सत्ता, कुर्सी, शक्तिको खेल र भ्रष्टाचार भन्दा जनताको सेवा फरक कुरा हो भन्ने अब कामबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।

देशका ठूला शहरमा भएको पराजय दलहरूले सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । यो पराजय स्वीकार्न गाह्रो भइरहेको छ । यसलाई दलहरूले आफ्नो इच्छानुसार नाम दिइरहेका छन्, कसैले यसलाई नो भोटको नाम दिएका छन् त कसैले अपवाद । कसैले ‘कमिन्युकेशन ग्याप’ भनिरहँदा कसैले उम्मेदवार छान्न गल्ती भयो भनिरहेका छन् । तर उनीहरूले आफ्नो कामबाट जनता निराश छन् भन्ने स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् । अन्तर्घात भनिरहँदा यो किन र कसरी भइरहेको छ, बुझ्न चाहेका छैनन् । धाँधली भनेर दोष अरूमाथि थोपर्न उद्यत छन् ।

हामीले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनौं, जनताको भावना बुझेनौं, भ्रष्ट भएर देश बर्बाद पार्ने काम गर्‍यौं, त्यसकारण जनताले विकल्प खोजे भनेर समीक्षा गर्नुको साटो अझ उही दम्भ र अहंकार छ । उनीहरूलाई लाग्छ- हामी जे बोल्छौं, जनताले त्यही विश्वास गर्छन्, जे सुनाउँछौं त्यही सुन्छन् । त्यो कुनै कालखण्ड थियो, जहाँ जनताले नेताको कुरा विश्वास गर्थे तर अहिले न विश्वास गर्ने आधार छ न तथ्य ।

देशको इतिहास हेर्दा राजनीतिक दलहरू इतिहासमा व्यवस्था परिवर्तन गरेको जस लिएर अहिलेसम्म भोटको राजनीति गरिरहेका छन् । वृद्धभत्ता, गणतन्त्र भनेर भोट मागिरहँदा यहाँ विद्यमान गरिबीको अपजस लिन तयार छैनन् । बेरोजगारीले नागरिकको घाँटी रेटिएको स्वीकार्न तयार छैनन् ।

देशको गरिबी मेट्न, बेरोजगारी घटाउन, युवाको विदेश पलायन रोक्न, नसक्ने परिवर्तनले जनतालाई सधैं समेट्न नसकिने रहेछ । स्रोत, साधन कौडीको मूल्यमा विदेश बेचिएको छ, उद्योग कलकारखाना बन्द छन् । राष्ट्रको ढुकुटीको दोहनमार्फत टिक्ने र देशलाई चरम आर्थिक संकटमा धकेल्ने जस्ता कामबाट जनता वाक्कदिक्क छन् ।

यसरी, हजारौं समस्याले जकडिएको हाम्रो देशलाई तपाईंहरूको विजयले नयाँ ऊर्जा दिएको छ । आफ्नो क्षमता, अनुभव, कौशल र योग्यताले एउटा उदाहरणीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी युवा विश्वस्त छौं । यदि राजनीतिक दल तथा तिनका आसेपासेहरूले आफ्नो ठाउँ र नगरको लागि काम गर्न दिएनन्, षड्यन्त्र गर्न थाले, खुट्टा तान्न थाले भने युवा शक्तिलाई आवाज दिनुहोला । हामी नयाँ हिसाबकिताब गर्नेछौं ।

पारदर्शिता, कुशल कार्यव्यवस्था र सुदृढ प्रणाली लागु गर्दै आफ्ना नगरलाई उदाहरणीय र देशकै नमूना नगरको रूपमा स्थापित गर्न सके त्यसबाट देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना हुनेछन् र ती तरंगहरू हिमाल, पहाड अनि जंगल चिर्दै देशभरिका हरेक दैलोमा ठोकिनेछन् । अनि हजारौं, लाखौं बालेन्द्र साह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालको उदय हुनेछ ।

नेपाली समाजको गर्भमा दबाएर राखिएको युवा शक्तिको आक्रोश विस्फोट हुनसक्छ । त्यसले नयाँ क्रान्तिको नाम पाउनेछ । एउटा यस्तो युवा क्रान्ति जसमा भ्रष्ट राज्य व्यवस्था, मृत्युशय्यामा हुँदा नि सत्तामै चिप्किरहने नेतृत्व पंक्ति, देशको ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति, कुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन प्रणाली स्थापित हुनेछ । यस्तो क्रान्तिले हजारौं लाखौं नयाँ युवा शक्ति उदाउनेछन् र देशको आगामी नेतृत्व दक्ष युवा शक्तिले गर्नेछ ।

मैले यसो भन्दै गर्दा केही असल र जिम्मेवार राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रसेवकहरू बिर्सिएको छैन । उनीहरू औंलामा गन्न सकिने जति होलान् । उनीहरूप्रतिको सम्मान सदैव छँदैछ । उनीहरू पनि अहिलेको शासन प्रणाली, दलहरूको दलवादी र व्यक्तिवादी स्वार्थसामु निरीह छन् । यो राज्य व्यवस्थासामु घुँडा टेक्न बाध्य छन् ।

यस पत्रमा काठमाडौं, धरान र धनगढीलाई मात्र सम्बोधन गरे पनि यो देशका सम्पूर्ण स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि जसले राष्ट्रको झण्डा बोक्नुहुन्छ उहाँप्रति समर्पित हो । अहिलेका सचेत युवाहरूले तपाइर्ंहरूलाई सल्लाह, सहयोग मात्र गर्ने छैनन् आवश्यकता अनुसार खबरदारी पनि गर्नेछन् । हामीलाई विश्वास छ, तपाईंले उदाहरणीय काम गर्दै हाम्रा क्षेत्रहरूलाई नमूना बनाउनुहुनेछ । तपाईंहरूको यो कार्यकाल परिवर्तनको कोसेढुंगा साबित होस् । शुभकामना !

from Online Khabar https://ift.tt/PIcBZ8Q

आईफोन वालों के लिए रिएक्शन फीचर में सुधार करेगा वॉट्सऐप, जानिए पूरी डिटेल

रिएक्शन फीचर जारी करने के बाद, मेटा के स्वामित्व वाला वॉट्सऐप अब आईओएस यूजर्स के लिए कुछ बदलाव के साथ फंक्शन को और भी बेहतर बनाने की योजना बना रहा है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/oLV367u

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि, उद्योग र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट ल्याएको छ ।

खुद्रे कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको सरकारले संघबाट ठूला र रुपान्तरणकारी योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ ।

यो मन्त्रालयले १ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यसको अधिकांश हिस्सा स्थानीय र प्रदेश तहबाट खर्च हुनेछ । सो रकम सरकारले ससर्त अनुदानका रुपमा हस्तान्तरण हुन्छ ।

दोस्रो ठूलो बजेट गृह मन्त्रालयले खर्च गर्ने जिम्मेजारी पाएको छ । सो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको छ ।

पूँजीगत खर्चमा सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक र उर्जा मन्त्रालयले पाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ७६ अर्ब ३३ करोड बजेट पाउँदा उर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड बजेट परेको छ ।

कृषि

सरकारले आगामी आवको बजेटका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । ‘आत्मनिर्भरतको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ घोषणा गरेको सरकारले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएको छ ।

प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एक/एक जनशक्ति र सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराउने भएको छ ।

‘आत्मनिर्भरका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ घोषणा गरेको सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ५ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ ।

किसानको पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने र यसका लागि बिउ पूँजीवापत १ अर्ब छुट्याइएको छ । मलको आपूर्ति गर्न १५ अर्ब विनियोजन भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

बजेटमा सरकारले ‘उत्पादनमा वृद्धि: मुलुकको विकास र समृद्धि’ अभियान सुरुवात गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवमः उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु हुने छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले सेजको औद्योगिक पूर्वाधारमा ३ अर्ब ७९ करोड रुपयाँ विनियोजन गरेको छ । यस आवमा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

सरकारले आगामी आवमा १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य तोकेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पर्यटकीय सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न २ अर्ब छुट्याएको सरकारले स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ९० करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।

ग्रेट हिमालयन ट्रेलका लागि ३३ करोड छुट्याइएको छ । चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग समेत पर्यटनकै कार्यक्रममा राखिएको छ ।

पर्यटनका लागि मात्र ९ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । हवाई पूर्वाधारतर्फ निजगढ विमानस्थलको ढाँचा निर्धारण गरी लगानी बोर्डमार्फत विकास कार्य अगाडी बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र त्यसको विकल्प खोज्न आदेश दिए पनि सरकारले बजेटमा निजगढ विमानस्थललाई समावेश गरेको छ ।

यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्याक्सी वे थप र टर्मिनल भवन बनाउन २ अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा समेत दोस्रो टर्मिनल भवनको निर्माणको काम थाल्ने बजेटमा उल्लेख छ । हवाई पूर्वाधारमा १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

कृषि जमिनलाई अन्य उपयोगमा ल्याउन निरुत्साहित गर्ने भनेके सरकारले आगामी वर्ष ५ लाख सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।

घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीबाट मात्र गरिने भएको छ । आगामी आवमा महानगर र उपमहानगरपालिकामा यो प्रावधान लागु हुने छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

आगामी वर्ष काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्न र गैरकाठजन्य प्रशोधित सामग्रीो निर्यात प्रवद्र्धनको कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।

जनताको रहर–हरित सहर अभियान चलाएर १ करोड विरुवा रोपिने छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

आगामी वर्ष कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने भएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमाmर्पत २ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ५ लाख विपन्न नागरिकलाई तीन वटै तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मका आयोजनामा संलग्न गराइने छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

आगामी आवमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

जेष्ठ नागरिकलाई ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्ति, सबै किसिमका क्यान्सर रोग र मेरुदण्डका बिरामीलाई औषधी खर्चवापत मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउन १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । विपन्न मृगौला रोगीलाई प्रत्यारोपणका लागि १० करोड विनियोजन भएको छ ।

शिक्षा

शिक्षामा सरकारले काम शिक्षासँगै सीप भन्ने अभियान चलाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम चलाउन ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेको सरकारले दिवा खाजा कक्षा ६ सम्म बिस्तार गरेकोछ ।

खानेपानी

राज्यको अभिभारा: एक घर एक धारा अभियान चलाउने भनेको सरकारले काठमाडौंमा चक्रपथ बाहिर मेलम्ची खानेपानी वितरण गर्ने भएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

युवा तथा खेलकुद

म्यादी प्रहरीलाई उद्यमशिलता तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्तममा लगाउने भनेको सरकारले उनीहरुलाई सञ्चित सुरक्षा बलका रुपमा उपयोग गर्ने भएको छ ।

मुलपानीमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने भनको सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालालाई समेत निर्माण अगाडी बढाउने भनेको छ ।

सडक

सरकारले आगामी आवमा ८ सय किलोमिटर सड बिस्तार गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको बिस्तार यस आवमा सकिने छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग बिस्तारमा ३० अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्गले ३० अर्ब ७ करोड बजेट पाएको छ ।

हुलाकी राजमार्गलाई ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नागढुंगा–नौबिसे र मुग्लिन पोखरा सडकले १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।

करिडोरहरुका लागि ४ अर्ब ९६ करोड विनियोजन भएको छ । काठमाडौंको चक्रपथ बिस्तारलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले रेल र जल यातायातलाई समेत बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।

उर्जा

उर्जातर्फ आगामी आवमा सरकारले ७१५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आउने बताएको छ । आयोजना छनोट गर्दा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलासययुक्त आयोजना रहने गरी छान्ने बजेटको घोषणा छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/kDQ0MAO

वृद्ध भत्ताको राजनीति : अरुले रकम बढाए, देउवाले उमेर घटाए

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ६८ वर्षमा नै वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७० वृद्ध भत्ता पाउने उमेरलाई ६८ वर्षमा झारेका छन् ।

२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने नीति ल्याएको थियो ।

त्यसको लाभ र जस नेकपा एमालेले मात्र पाएको बुझेर त्यसपछिका सरकारले वृद्ध भत्ता बढाउँदै आएका थिए । ५२ सालमा मासिक १ सय रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता अहिले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

देउवा सरकारले भने राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर नै घटाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले कुल १ खर्ब ८९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा पेश गरेको बजेटअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले २ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छ । वृद्ध भत्ता ६८ वर्ष बनाउँदा राज्यलाई १४ अर्ब व्ययभार थापिएको छ ।

राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चलेको भन्दै यसको बिरोध हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्यांक अनुसार नेपालमा योगदानरहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३५ लाख ५५ हजार छ ।

कसले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता ?

पञ्जिकरण विभागकाअनुसार अहिले जेष्ठ नागरिक ७० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई ४ हजार, अन्य जेष्ठ नागरिक भनेर ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाका नागरिक र देशभरीका दलित नागरिकलाई २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको छ ।

एकल महिला विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण गरिन्छ भने विधवा भत्ताको रुपमा जुनसुकै उमेरका लागि मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ वितरण गरिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्ध भत्तापाउने उमेर बाहेक अन्य कुनै प्रावधानमा परिवर्तन गरेको छैन् ।

यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएकाहरुका लागि ‘क’ वर्गका लागि मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ र अति अशक्त अपाङ्गता ‘ख’ वर्गका लागि मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ दिइन्छ । यस्तै लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिका लागि मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँ र बालबालिका उपशीर्षकमा नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरिका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई ५३२ रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको छ ।

मासिक एक सयबाट सुरु भएको बृद्ध भत्ताको यात्रा

नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा वृद्ध भत्ताको प्रचलन सुरु भएको थियो । तत्कालीन एमालेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले एक सय रुपैयाँ वृद्ध भत्ताको घोषणा गरेका थिए ।

आव २०५७/०५८ सम्म एकै दरमा रहेको भत्ता रकम नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा बढाइएको भयो । त्यो वर्ष ५० रुपैयाँ थप गरर यस्तो रकम १५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

यसको ३ वर्ष पछि भरतमोहन अधिकारीले नै आव २०६१/०६२ मा यस्तो रकममा थप २५ रुपैयाँले बृद्धि गरेर १७५ रुपैयाँ पुर्‍याए ।

आव २०६५/०६६ मा माओवादीका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भत्तामा बढाएर ५ सय रुपैयाँ बनाए । संसदमा शर्माको बजेट भाषण सुनेर बाहिरिँदै गर्दा उनै भट्टराईले पत्रकारसित ६८ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै आफूले वृद्ध भत्ता नलिने समेत घोषणा गरे ।

सरकारै पिच्छे बढिरहेको भत्ता यसको ७ वर्षपछि पुनः नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालमा आएर बढ्यो । बाबुराम भट्टराईले दिने घोषणा गरेको भन्दा दोब्बरले यो रकम बढेर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।

आव २०७२/०७३ मा एमालेका विष्णु पौडेलले दोब्बरले बढाएर वृद्धा भत्ताको रकम २ हजार पुर्‍याए । पुनः त्यसलाई एक हजार रुपैयाँले बढाएर नेकपा सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए भने गत वर्ष एमालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसलाई थप एक हजारले बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए । पछिल्लो २९ वर्षको बीचमा ८ पटक वृद्ध भत्ता बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राज्यलाई बढ्दै आर्थिक भार

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो शीर्षकमा ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर समूह घटाएपछि यसमा राज्यले गर्नु पर्ने लगानी एक खर्ब नाघ्ने अनुमान छ ।

आव २०६८/६९ मा ९ अर्ब ६१ करोड ९० लाख रहेको यस्तो खर्च आव २०६९/०७० मा २ खर्ब बढीले बढेर ११ अर्ब ६३ करोड र आव २०७०/०७१ मा यस्तो शीर्षकको खर्च १२ अर्ब ८४ करोड पुगेको थियो ।
यस्तै आव २०७१/०७२ मा १४ अर्ब १५ करोड ५६० लाख, आव २०७२/०७३ मा १५ अर्ब ८७ करोड ३० लाख राज्य कोषबाट खर्च भएको थियो । यस्तै २०७३/०७४ मा यस्तो दायित्व दोब्बर भन्दा बढीले बढेर ३६ अर्ब ७५ करोड ९० लाख पुगेको थियो भने २०७४/०७५ मा राज्य कोषको यस्तो खर्च ३८ अर्ब ७७ करोड ८० लाख थियो ।

यस्तै २०७५/०७६ मा ३९ अर्ब ३७ करोड र २०७६/०७७ मा यस्तो भार ६४ अर्ब ५० करोड नाघेको थियो । अघिल्लो वर्ष आव २०७७/०७८ मा यो शिर्षकमा सरकारले ६७ अर्ब ५० करोड खर्च गरेको थियो ।

बजेटको नयाँ व्यवस्थापछि थप हुने दायित्वबारे भने सरकार आफैं अन्यौलमा छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थामा बढ्ने बजेट र सेवा पाउने आश्रित समूहबारे कुनै अध्ययन नभएको जनाएको छ । ‘यसबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ध्रुबराज पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कति मानिसले भत्ता पाउँछन र यसका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने कुनै यकिन भएको छैन् ।’

from Online Khabar https://ift.tt/e2pBxac

६ कक्षासम्म दिवा खाजा, प्रअको योजनालाई ५ लाख

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब, ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/७० सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रायलयमा ७० अर्ब पाँच करोड, प्रदेशहरुमा पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा एक खर्ब २१ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

सरकारले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट शिक्षक, कर्मचारीको तलबभत्ता, पाठ्यपुस्तक वितरण, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, छात्रवृत्तिलगायतमा खर्च हुनेछ । सरकारले बजेटमा एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच लगायतका घोषणा गरेको छ ।

गुणस्तर बढाउने कार्यक्रम आएन

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बजेट थोरै बढेको छ । तर शिक्षक कर्मचारीमो तलबमा खर्च हुने बजेट बढ्ने हुनाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा धेरै बजेट छैन । कोभिड–१९ को महामारीका कारण खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न बजेटले ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

सरकारले कक्षा पाँचसम्म दिँदै आएको दिवा खाजा कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गरिने, हाल १४० वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १०० वटा विद्यालयहरुमा विस्तार गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायत शैक्षिक संस्थालाई दिंदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरी विद्यालय समायोजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले शहीद एवं वेपत्ता परिवार, घाइते र द्वन्द्वपीडित परिवारको बालबालिकाको लागि स्थापित शहीद स्मृति विद्यालयलाई सार्वजनिक प्राविधिक विद्यालयमा परिणत गर्ने बताएका छन् ।

माध्यामिक तहको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरुको भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा २० वटा विद्यालयमा इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसका लागि सरकारले १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने बजेटले समेटेको छ ।

जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अपर्याप्तता भएको भन्दै सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाले वर्षको दुई पटक भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट नेपाली विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा लिन विदेश जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बजेटले आशा राखेको छ ।

सीटीईभीटीको पुनर्संरचना

सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक परिषद (सीटीईभीटी) को भने पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सीटीईभीटीइको पुनर्संरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक विद्यालय नक्सांकन तथा समायोजन गरी पहुँच विस्तार गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम तर्फ आठ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा परेन शिक्षा

शिक्षाविद् प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेको बताउँछन् । सरकारले शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम नल्याई पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्छौं भनेर हाम्रै सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । तर, त्यो अनुरुप बढाउन सकेको छैन । शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा परेन भनेर भन्न सकियो’ उनले भने ।

शिक्षामा बजेट नबढाउँदा गुणस्तर पनि नबढ्ने वाग्ले बताउँछन् । भन्छन् ‘हामी गुणस्तर घट्यो बढाउनुपर्छ भनेर कराइरहेका छौं । तर, बढाउनको लागि रकम नभएपछि कसरी बढ्छ । गुणस्तर झन् खस्केर जान्छ ।’

शिक्षामा यही प्रकारले बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने सामुदायीक विद्यालय आयु छोटो हुने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर वृद्धि नहुने भएपछि विद्यार्थीहरु सार्वजनिक विद्यालय पढ्न नजाने र सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी नहुना साथ उसको आयु सकिन्छ । यो तीन वटा मेरो विश्लेषण हो’ उनी भन्छन् ।

केही विद्यालयमा डिजिटल प्रणालीबाट अंग्रेजी, विज्ञान, गणित विषय पढाएर शिक्षकको आपूर्ति कम भएको ठाउँमा पूर्ति गर्ने कुरा भने सकारात्मक भएको शिक्षाविद प्रा.डा.वाग्ले बताउँछन् ।

अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला पनि यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम नल्याएको बताउँछन् । कर्मचारीको तलब थपिने बाहेक केही नयाँ नदेखेको बताए । उनी भन्छन् ‘मैले नयाँ कार्यक्रम केही देखिनँ । सबै हिजोकै कार्यक्रमका निरन्तरता छन् सबै । कर्मचारीको तलब थपिएको बाहेक नयाँ केही छैन ।’

कार्यक्रममा नवीनता नथपेर पैसा मात्रै थप्ने, गुणस्तरको ग्यारेन्टी नगरिएको, विद्यार्थीलाई गरिखाने कसरी बनाउने भन्ने नसमेटिएको उनको भनाइ छ । शिक्षाविद कोइरालाले भने, ‘संघीय सरकारले यति प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नुपर्नेछ, प्रदेश सरकारले यति र पालिका सरकारले यति प्रतिशत अनिवार्य रुपमा खर्च गर्नुपर्नेछ भनिनुपथ्र्यो’ उनले भने ।

अहिलेको बजेटको सकारात्मक पाटो प्रधानाध्यापकलाई उपयोग गर्न सके प्रतिफल मुलक हुन सक्ने शिक्षाविद् प्रा.डा कोइराला बताउँछन् । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक नतिजाको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति भएमा योजना कार्यन्वयन गर्न पाँच लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

उनको भनाइ अनुसार प्रधानाध्यापकले चलाउन पाउने रकम विद्यार्थीलाई गरिखाने सीप सिकाउने र गुणस्तर बनाउनलाई खर्च गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो रकम पनि प्रधानाध्यापकलाई भन्दा पनि पालिकामा पैसा राखेर विद्यालयले आवश्यकताको आधारमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने कोइराला बताउँछन् । ‘विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले नियमन गर्ने हो । तर यो व्यवस्थाले विद्यालय आफैं बलियो हुने भयो ।’

from Online Khabar https://ift.tt/XFMnx9S

मोरङको भाउन्नेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु

१५ जेठ, विराटनगर । मोरङको बेलबारी नगरपालिका-१० भाउन्नेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

को १० प ३५९९ नम्बरको मोटरसाइकल शनिबार राति दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको हो । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-११ का २५ वर्षीय राजेश धिमाल र पछाडि सवार २४ वषर्ीय अनिल चौधरीको मृत्यु भएको हो ।

दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका दुवै जनालाई उपचारका लागि विराटनगरको विराट नर्सिङ होम एवम् विराटनगर अस्पताल ल्याइएको थियो । चौधरीको राति ९ः४० बजेतिर र धिमालको आइतबार -आज) बिहान ६ बजेतिर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी शान्तिराज कोइरालाका अनुसार पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १-०१-००१ ख ३८८७ नम्बरको बस र सडकमा रोकेर राखेको को २ त ८५५९ नम्बरको ट्याक्टरमध्ये कुन सवारी साधनमा मोटरसाइकल ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । बस र ट्याक्टर तथा दुवै सवारीसाधनका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बसमा मोटरसाइकल ठोक्किएर दुर्घटना भएको देखिएको छ । तीव्र गतिमा रहेको मोटरसाइकल सडकमा रोकेर राखेको ट्याक्टरमा ठक्कर खाएपछि बसमा ठोक्किन पुगेको पनि हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/apcRCvO

समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन भरपर्दो विकल्प : प्रचण्ड

१५ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन भरपर्दो विकल्प भएको बताएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले सो धारणा राखेका हुन् । उनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ, ‘देशको परिवर्तन र अग्रगमन सहित संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक भरपर्दो विकल्प हो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि एकताबद्ध भई अघि बढ्न अपिलसमेत गरेका छन् ।

उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा जित हारभन्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने र लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने अग्रगमनको प्रक्रिया विजयी बनेकोमा आफूहरु हषिर्त रहेको बताएका छन् ।

from Online Khabar https://ift.tt/vfiIp9D

गणतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट हुन सभामुखको आग्रह

१५ जेठ, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परिवर्तित व्यवस्थाप्रति आमनागरिकलाई आशावादी तुल्याउन राज्यका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीमा अधिक जिम्मेवारीबोध हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

गणतन्त्र दिवस-२०७९ का अवसरमा आज शुभकामना दिंदै उनले गणतन्त्र स्थापनाका लागि त्याग र बलिदान गर्नेको मूल्याङ्कन एवम् सम्मान, यससँग जोडिएका जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

संविधानअनुरुप सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने दायित्व पूरा गर्न र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति सबै नेपालीले गर्व गर्ने अवस्था निर्माण गर्न अझ सुदृढ राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले राज्य संयन्त्रमा भएका परिवर्तन सबै तह र तप्काका नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको बताए ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा देश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एवं दाजुभाइमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दै गणतन्त्र दिवसले राष्ट्रहित, गणतन्त्र, संविधानसहित उपलब्धिको रक्षाका लागि एकजुट हुने प्रेरणा मिलोस् भनी कामना गरेका छन् ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान् सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका छन् ।

उनले गणतन्त्र प्राप्तिको लामो र कठिन सङ्घर्षमा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरू एवं बेपत्ता योद्धाको बलिदानीभावको स्मरण र उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् ।

from Online Khabar https://ift.tt/TSU3VYz

आज बजेट : वृद्धभत्ता पाउने उमेर घट्ने, कर्मचारीको तलब बढ्ने !

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आज सार्वजनिक गर्दै छ । अपराह्न चार बजे बस्ने संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आय-व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्ने छन् । संविधानमै १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ ।

यस वर्षको बजेट आगामी निर्वाचन लक्षित हुने छ । यसै वर्ष हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदातालाई खुसी पार्ने प्रयासबाट बजेट आउने स्रोतले बतायो ।

ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारी, उद्योगी-व्यवसायी, कृषक र युवालाई लक्षित गरी तलब-भत्ता वृद्धि, कर छुट, राहत, अनुदान लगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिने स्रोतले बतायो ।

सरकारले कर्मचारीको तलब सामान्य बढाउने र वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि घटाउने गरी बजेट तयार पारेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष बनाउने यसअघि नै बताएका थिए । तर बजेटमा ६५ नभई ६८ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई वृद्ध भत्ता दिने गरी तयारी भएको स्रोतले बतायो । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘वृद्धभत्ता सामान्य बढ्न सक्छ र वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि एक-दुई वर्ष घट्न सक्छ ।’

सरकारले बजेटमार्फत् निजामती कर्मचारीहरुको तलब बढाउने तयारी पनि गरेको छ । महँगी बढ्दै गएकाले तलब पनि बढाउनु पर्ने माग कर्मचारीहरुको छ । तर देश आर्थिक संकटबाट गुजि्ररहेकाले सरकार दबाबमा छ । यद्यपि कर्मचारीको तलबमा सामान्य वृद्धि हुने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।

यसअघि योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्व रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा १७ खर्ब ४५ अर्ब निर्धारण गरेको थियो । तर, त्योभन्दा ठूलो आकारमा बजेट आउने बताइएको छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/oSvuVaO

समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने हाम्रो साझा उद्देश्य हो : प्रधानमन्त्री देउवा

१५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा जनताको हक,अधिकारलाई पूर्ण सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सबैको साझा उद्देश्य भएको बताएका छन् ।

पन्ध्रौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा तथा व्यावसायिक सङ्घसंस्था, सञ्चार जगत् र आम नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि एकबद्ध भई अघि बढ्न आह्वान गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, नागरिक सङ्घर्ष, त्याग तथा बलिदानको फलस्वरूप मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम भएको चौध वर्ष पूरा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विसं २०६५ जेठ १५ गते तत्संविधानसभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो । सोही दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

उनले दिवसको अवसरमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा आफ्नो अमूल्य देह उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात सम्पूर्ण सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।

साथै लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि नेतृत्व प्रदान गर्ने अग्रज तथा यस अभियानमा सहभागी हुनुहुने सबैमा उच्च सम्मान र आदरभाव व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गणतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा घाइते भई स्वास्थ्योपचार गराइरहेका सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका सबै नागरिकलाई बिनाभेदभाव समान हक, अधिकार र शासन प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्ने संसारकै उत्तम शासन व्यवस्थामध्येको एक लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत आज हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् ।

उनले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘संविधानले आम नेपाली नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको सुनिश्चत गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्पूरा गर्ने यात्रामा आज हामी क्रियाशील छौँ ।’

गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकको अवधिमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु, संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनु तथा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम तीनै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकमा विधिको शासन स्थापना हुनुजस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको उनले बताए ।

शासन प्रणालीमा सबै जनाको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुनसकेको र नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूति भएर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी जनताबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जगलाई थप मजबुत बनाउँदै नागरिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यस अवसरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्रियरूपमा सहभागी भई आफ्नो सार्वभौम मताधिकारको प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण मतदातालाई धन्यवादका साथ निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिमा नेपाल सरकार र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट बधाई एवं सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

from Online Khabar https://ift.tt/OG6QK5I

WhatsApp का कमाल का फीचर, दूसरे फोन या टैब से भी कर सकेंगे चैटिंग

वॉट्सऐप नए फीचर WhatsApp Multi Device 2.0 पर काम कर रहा है. इस फीचर को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. वॉट्सऐप मल्टी डिवाइस 2.0 फीचर की मदद से यूजर अपने वॉट्सऐप अकाउंट को किसी और फोन या टैबलेट से भी लिंक कर सकेंगे.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/GCSod31

गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देश : सबल राष्ट्र निर्माण वास्तविक कार्यभार

१५ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सबैलाई उत्प्रेरित होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेकी हुन् ।

सन्देशमा भनिएको छ, ‘यस ऐतिहासिक दिवसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षासहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नेपाललाई सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको विकसित राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउनु गणतन्त्रको वास्तविक कार्यभार भएको शुभकामना सन्देशमा छ ।

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनास्वरूप प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । वंश परम्परामा आधारित शासन व्यवस्थालाई जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोगमार्फत जनताले नै छानेका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु गणतन्त्रको मुलभूत विशेषता रहेको उल्लेख छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई समाजको गहिराइसम्म संस्थागत गर्ने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पद्धतिका रूपमा क्रमशः विकास भइरहेको सन्देशमा छ ।

‘नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षणलगायत आधारभूत अधिकारलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्दै समाजवादोन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्न गणतन्त्र दिवसले हामी सबैलाई थप उत्साह प्रदान गर्ने विश्स लिएको छु’ सन्देशमा भनिएको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने राजनीतिक दलका अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा सहभागी जनसमुदाय, नागरिक समाज एवं राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको योगदानको उच्च प्रशंसासमेत राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने अमर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेकी छन् ।

from Online Khabar https://ift.tt/wf6idgY

आज गणतन्त्र दिवस

१५ जेठ, काठमाडौं । आज जेठ १५ गते । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस । निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिन ।

जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो ।

हजारौँको बलिदान, लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो । संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी)का बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो ।

विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । विसं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।

नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत हुनुभयो । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो ।

विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ ।

यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।

विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।

from Online Khabar https://ift.tt/fYpmBaF

खांसी और खर्राटों पर नजर रखेगा आपका फोन, गूगल ला रहा है नया फीचर

गूगल के स्वास्थ्य अध्ययन (Google Health Studies) का दूसरा संस्करण जारी किया है. स्टडी में नई डिजिटल वेलबीइंग स्टडी (new digital wellbeing study) का खुलासा किया है जिसमें स्लीप ऑडियो कलेक्शन की बात कही गई है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/uoAhXgk

त्रियुगाको मेयरमा कांग्रेसका बसन्तकुमारले बढाए अग्रता

१४ जेठ, काठमाडौं । त्रियुगाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका बसन्तकुमार बस्नेतले अग्रता बढाएका छन् । २३ हजार ९७५ मत गणना हुँदा बस्नेतको प्रतिस्पर्धीहरूसँग करिब २००० को मतान्तर छ ।

बस्नेत ८२०० मतका साथ अग्रस्थानमा छन् भने एमालेका भागवत राउतले ६३७७ मत पाएका छन् । एकीकृत समाजवादीका बलदेव चौधरीले ६३०२ मतका साथ पछ्याइरहेका छन् ।

यस्तै उपमेयरमा पनि नेपाली कांग्रेसकै सरिता राई ७४१० मतका साथ अग्रस्थानमा छन् । एमालेकी महेश्वरी राईले ७०५४ मतका साथ उनलाई पछ्याइरहेकी छन् । माओवादीकी गीता खड्का (कार्की)को ४८२५ मत छ ।

अझैं १६ हजार २०४ मत गणना हुँन बाँकी रहेको छ ।

from Online Khabar https://ift.tt/1EiR0L3

Realme C30 स्मार्टफोन के फीचर्स लीक, अगले महीने होगा लॉन्च

रियलमी सी30 एक बजट होगा. यह 4जी स्मार्टफोन होगा. इस फोन में 5000mAh की बैटरी होगी जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह फोन तीन रंग डेनिम ब्लैक, लेक ब्लू और बैंबू ग्रीन में लॉन्च किया जा सकता है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/hWg0jKm

अब पालो युवाको : नेतृत्वमा जोशिला पंक्ति

नेपाली राजनीतिले रुचाएको एउटा भाष्य छ, युवा नेता । उमेरले डाँडा काटेको किन नहोस् उनीहरूको नाम अघिल्तिर जोडिने विशेषण हो यो । त्यसैले त हामीकहाँ कतिपय नेतालाई सम्बोधन गर्दा भनिन्छ, ‘युवा नेता फलानो ।’

तर, यसपालिको निर्वाचनले युवा नेताको व्याकरण सच्याइदिएको छ । नेतृत्वमा साँच्चै नै युवापंक्ति उभिएका छन् । र, स्थानीय तहको परिदृश्य केही फेरबदल गरिदिएका छन् । ‘राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो’ भन्ने पुस्तामा बेग्लै उत्साह अनि उमंग संचार गराइदिएका छन् ।

‘परिवर्तन’ खोजिरहेका आम युवाको भावना यसपटक मतपेटिकाबाट प्रकट भएको छ । भीड जम्मा गरेर, भड्किलो प्रचारबाजी अपनाएर, मासु र मदिराको भोज खुवाएर, अनेक प्रलोभन देखाएर नेतृत्वमा पुग्ने काइते जुक्तिलाई मतदाताले बदर गरिदिएका छन् । सुस्त, भ्रष्ट र अराजक सत्ताप्रतिको वितृष्णासँगै पुरातन ढर्राको कार्यशैली सच्याउन दिएको तोडिलो सन्देश पनि हो यो ।

लौरोको झट्का

लौरो, सहाराको प्रतीक । दण्डको प्रतीक । मार्गदर्शनको प्रतीक । त्यही लौरोले यसपालि नराम्ररी झट्का दिएका छन्, कतिपय नेता-कार्यकर्तालाई । चाहे त्यो बालेन साहहरूले उठाएका लौरो होस् वा हर्क साम्पाङहरूले ।

बालेन्द्र साह

३२ वर्षीय बालेन्द्र साह मुलुककै जेठो तथा संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका छन् ।

पेसाले इन्जिनियर र रुचिले गायक तथा र्‍यापरसमेत हुन् बालेन । मधेशी मूलका साह काठमाडौंको गैह्रीगाउँमा जन्मेका हुन् । उनी आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. रामनारायण साह र “ुवदेवी साहका छोरा हुन् । हृवाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थानबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर उनी पेशाको क्रममा देशका ६५ जिल्ला पुगेको बताउँछन् ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि उनले उद्धार र राहतको काममा सक्रिय भएर समाजसेवीको छवि पनि बनाए ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा पुराना राजनीतिक दलको धङधङी मात्रै तोडेका छैनन् बालेनले देशभरका युवामा जागरण र काठमाडौंका मतदातामा नयाँ युवा लहर ल्याइदिएका छन् ।

काठमाडौंको नगरप्रमुखमा कांग्रेस र एमालेलाई बालेनले दोब्बर मतले पछि पारेर जित हासिल गरेका छन् ।

बालेननले ६१ हजार ७६७ मत पाए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसकी सिर्जनाले ३८ हजार ३४१ र एमालेका केशव स्थापितले ३८ हजार ११७ मत पाए ।

बालेेनको चुनाव चिहृनको प्रभाव यतिसम्म पर्‍यो कि उम्मेदवारी नै नपरेको लौरोमा समेत मत आयो । यो युवाको जोश-जाँगर, भिजन र मिसनका कारण आएको हो ।

हर्क साम्पाङ

स्थानीय चुनाव २०७८ मा सबैको ध्यान तानेका र चर्चित पात्र हुन् धरानका हर्क साम्पाङ राई ।
करिब १० वर्षदेखि धरानका जनसरोकारका मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए उनी । कहिले खानेपानीको, कहिले स्वास्थ्य संस्थानमा भएका विकृतिको, कहिले बेरोजगारी, कहिले सरकारी सेवा-सुविधाका बारेमा राईले निरन्तर आवाज उठाइरहे ।

उनी धरानका समस्यालाई पन्छाउनका लागि एक्लै भए पनि लडिरहे, आन्दोलन गरिरहे ।
यहाँसम्म आइपुग्न साम्पाङले निकै संघर्ष गरेका छन् । सधैं प्रश्न गर्ने ठाउँबाट आज उनी उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।

चुनावको प्रचारप्रसार गर्न उनी एक्लै कुदिरहे । उनका अघि-पछि कुनै कार्यकर्ता र युवाको लहर थिएन । उनले अटो भाडामा लिएर एक्लै बोलिरहे । धरानका समस्या र समाधानका बारेमा निरन्तर बोलिरहे ।

चुनाव चिह्न लौरो पाएका उनलाई धराने जनताले महानगरको पिता बनाइदिए । एक्लै निरन्तर, लगनशील भएर भिडिरहेका साम्पाङलाई धराने जनताले पत्याए ।

२०७६ सालको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार बनेका उनले ४२२ मत पाएका थिए । तर अहिले उनी २० हजार ८२१ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।

दुई ठूला राजनीतिक दललाई पछि पारेर एक आम मान्छे धरानको नगरपिता बनेका छन् । तर, उनको काम हेर्न भने बाँकी नै छ ।

काँध थाम्ने युवा

काठमाडौं महानगर होस् वा धरान नगरपालिका, युवापुस्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् । यसैगरी मुलुकका अन्य स्थानीय निकायमा पनि युवाहरूलाई जनताले पत्याएका छन् । विश्वास गरेका छन् ।

बुलिङटारका २८ वर्षीय दीपेन्द्र सुनारी मगर

पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकामा २८ वर्षीय मेकानिकल इन्जिनियर सुनारी मगर निर्वाचित भएका छन् ।

२०४८ सालदेखि निरन्तर स्थानीय तह जित्दै आएको नेपाली कांग्रेसका गढ तोड्दै सुनारीले अध्यक्ष जितेका हुन् । उनले कांग्रेसका शशिकिरण बस्ताकोटीलाई १५९ मतले पराजित गरेका छन् ।
दीपेन्द्रले चीनको हाउझोङ विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा मास्टर गरेका छन् ।

डडेल्धुराका परशुरामका २८ वर्षे भरत

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकमा २८ वर्षे युवा भरत वडायर जोशी निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका उनले माओवादी केन्द्रका शेरसिंह माललाई पराजित गरेका थिए ।

भरतले भौतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका १४औं महाधिवेशनमा नगरसभापति निर्वाचित भएका थिए ।

भरतले ५ हजार ९४१ मत ल्याएका छन् भने मालले ५ हजार ८०५ मत ।

रामनगरका २२ वर्षे राजाबाबु

सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा २२ वर्षे राजाबाबु यादव निर्वाचित भए । काठमाडौंमा बसेर बीबीएस पढिरहेका उनलाई बुवा शिवपुजन राय यादवले उम्मेदवारी दिन लगाएका थिए ।

राजाबाबुले ४ हजार ८१ मत पाएका छन् भने उनले प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका हरिनन्दनप्रसाद यादवलाई १ हजार ६८९ मतले पराजित गरेका छन् । राजाबाबु माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।

कालिकामाईका २१ वर्षीय वशिष्ठ

पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा २१ वर्षे युवा वशिष्ठ कुमार निर्वाचित भएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट चुनाव लडेका उनले कांग्रेसका ४२ वषर्ीय अजयकुमारलाई १०८ मतले पराजित गरेका हुन् । वशिष्ठले ३ हजार ७१९ मत ल्याए भने अजयकुमारले ३ हजार ६०५ । वशिष्ठ एमबीए अध्ययनको तयारी गरिरहेकै बेला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।

को हुन् युवा ?

ओशो भन्छन्, युवा हुनु उमेरसँग खास अर्थ राख्दैन । युवा त्यही हो, जसमा जोश हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ, उत्साह हुन्छ, उमंग हुन्छ, सकारात्मक चेत हुन्छ, चिन्तन हुन्छ । तीव्रता हुन्छ, गतिशीलता हुन्छ ।

यही जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, सकारात्मक चेत-चिन्तन, तीव्रता र गतिशीलतालाई जनताले एकपटक अजमाउन चाहेका छन् । यो नै युवा उमेरको उपहार हो ।

युवा त्यो उमेर समूह हो जसमा राष्ट्रको भविष्य, वर्तमानका साझेदार तथा समृद्धिको अग्रसंवाहक बन्ने सामथ्र्य लुकेको हुन्छ । यसैलाई साथ दिएका हुन् जनताले ।

from Online Khabar https://ift.tt/GCFKIwX

आ रहा है Vivo V25 Pro 5G स्मार्टफोन, जानें क्या होगा इसमें खास

V25 Pro 5G को वीवो एस15 प्रो (S15 Pro) का रीब्रांडेड वर्जन बताया जा रहा है. वीवो एस15 प्रो स्मार्टफोन को कुछ दिन पहले ही चीन में लॉन्च किया गया था. फोटोग्राफी के लिए वी25 प्रो 5जी स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/7V0n1Kw

राजस्थान रोयल्स आईपीएलको फाइनलमा

१४ जेठ, काठमाडौं । राजस्थान रोयल्स इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । राजस्थानले शुक्रबार राति भएको खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरलाई ७ विकेटले हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको हो ।

राजस्थानले फाइनलमा नवप्रवेशी गुजरात टाइटान्सको सामना गर्नेछ । गुजरात पहिलो क्वालिफायरमा राजस्थानलाई नै हराएर फाइनल पुगेको टोली हो ।

फाइनलको यात्रा तय गर्ने क्रममा राजस्थानले बैंगलोरले दिएको १५८ रनको लक्ष्य १८.१ बलमा ३ विकेटकफ क्षतिमा भेटायो ।

जोस बट्लरको नटआउट १०६ रनको मद्दतमा राजस्थानले लक्ष्य भेटाएको हो । यस्तै, कप्तान सन्जु सामसनले २३, याशभी जैशवालले २१, देबदुत पडीकल ९ र शिम्रन हेटमायरले २ रन जोडे ।

बलिङतर्फ बेंगलोरका जोश हाजलउडले २ र वानिन्दु हसरंगा डी सिल्भाले एक विकेट लिए ।

पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १५७ रन बनाएको थियो ।

रजत पटीदारले ५८, कप्तान फाफ डु प्लेसिसले २५, ग्लेन म्याक्सवेलले २४ र साहबाज अहमेद १२ रनको योगदान गरे ।

राजस्थानका प्रसिद्ध कृष्ण र ओबेड म्याककोयले समाना तीन/तीन विकेट लिए ।

फाइनल खेल आइतबार राति सवा ८ बजे हुँदैछ ।

from Online Khabar https://ift.tt/Qy1BKu6

च्याम्पियन्प लिग फाइनल : लिभरपुलका लागि खास हुनसक्छ यो सिजन

१४ जेठ, काठमाडौं । शनिबार राती पेरिसमा हुने च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा उपाधिका लागि लिभरपुलले रियल मड्रिडसँग खेल्नेछ । यहि सिजन लिग कप र एफए कप जितेको लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगमा प्रमुख दावेदारका रुपमा छ ।

प्रिमियर लिगमा उपाधी जित्न चुकेको लिभरपुल सिजनको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा रियललाई हराएर अलग्गै तरिकाले सिजनको अन्त्य गर्न चाहन्छ ।

प्रिमियर लिगमा वर्षकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकको उपाधि पाएका जर्गेन क्लोपले यस खेलमा आफ्नो उत्कृष्ट दिने प्रयास गर्नेछन् । उनले यस सिजनको १० महिनामा लिभरपुलको पहिचानलाई परिवर्तन गरेका छन् ।

उनको लागि शनिबार राति हुने खेल कतिको महत्वपूर्ण हुनेछ र कुन तरिकाको खेल प्रदर्शन गर्नेछन् भन्ने कुरा उनले गत १० महिनामा गरेको कामबाट प्रतिविम्वित हुन्छ ।

लिभरपुलका लागि धेरै कुराहरु एकैपटक भए । अगष्टमा सिजन सुरु हुँदाको समयमा फर्किने हो भने यो क्लबले एउटा पनि उपाधि जित्नेमा शंका गर्नेहरु धेरै थिए । अहिले दुई उपाधि जितिसकेको छ, प्रिमियर लिगमा एक अंकले चुकेको लिभरपुल चार वर्षमा दोस्रोपल्ट च्याम्पियन्स लिग उपाधि नजिक छ ।

लिभरपुलको जित सिलसिला

हुन त हरेक ठूला क्लबले एक न एक पटक आलोचना र हारको सिलसिलाको नमिठो स्वाद चाखेकै हुन्छन् । लिभरपुलले पनि अघिल्लो १२ महिना अगाडिसम्म इन्जुरी र लगातार हारको सिलसिला भोगेको थियो । प्रमुख खेलाडीहरुको चोट कम पीडादायी थिएन ।

अहिले हेर्दा एकै सिजनमा तीन उपाधिको दुर्लभ सफलताको अवसर उसलाई छ । यस्तो सफलता अहिलेसम्म कुनै पनि इंग्लिस क्लबले पाएका छैनन् ।

अहिलेको च्याम्पियन्स लिगको फाइनलको बारेमा सोच्ने हो भने पनि जुन तरिकाले लिभरपुलको खेलको गुणस्तर सुधार भइरहेको छ, यसरी हेर्दा जित्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

उनीहरुले अघिल्लो सिजन शीर्ष चारमासमेत स्थान बनाउन सकेका थिएनन् । अहिलेको सिजनमा सबै खेलाडीले राम्रो गरिरहेका छन्, ती मध्ये ब्राजिली गोलरक्षकले निकै नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । लिगको पछिल्लो १० खेलमा लिभरपुलले ८ खेल जितेको छ भने २ खेल बराबरीमा अन्त्य गरेको छ ।

भिर्जिल भान डाइकको पुनरागमन

गएको अगष्टमा लिभरपुलका सेन्टर ब्याक भिर्जिल भान डाइक आठ महिना लामो घुँडाको चोटबाट सञ्चो भएर टिममा फर्किए । उनले टिममा फर्किएपछि रक्षापंक्तिमा क्लोपको टाउको दुखाई हटेको छ ।
सबैले क्लोपको खेलाउने तरिकाको तारिफ गरिरहेका बेला भान डाइकले पनि उनको हिस्साको तारिफको हकदार छन् ।

क्लोपले युवा खेलाडीलाई मौका दिएर खेलाइरहेका बेला ३० वर्षीय डाइकले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे ।

लिभरपुलको पछिल्लो सफलतामा क्लोप र उनका प्रशिक्षण टिमलाई प्रशंशा गर्दै गर्दा डाइक पनि त्यसको मुख्य हकदार हुन् । उनले युरो–२०२० त्यागेर लिभरपुलका लागि तयार हुने निर्णय यसै लिएका होइनन् ।

टिमको सामुहिक प्रयास– सबै खेलाडी हरपल तयार

कुन खेलाडीलाई कतिबेला मैदानमा उत्रार्ने भन्नेमा प्रशिक्षक क्लोपको निर्णय क्षमताले नै हाल लिभरपुलले एकै सिजन यति धेरै सफलता हात पारेको हो । पछिल्लो सिजन उनले लिएको निर्णयमा भने समर्थकले नै आलोचना गर्न थालेका थिए ।

अझै पनि थियागो आल्कान्तारा उत्कृष्ट खेल देखिएको छैन । जर्जिनो वेज्नाल्डम पिएसजीमा गएपछि लिभरपुलको मिडफिल्डमा समस्या थियो । त्यसको कारण थियो जर्जिनोको फिटनेस । उनी जुन खेलका लागि पनि तयार रहन्थे । उनी पीएसजी गए पनि लिभरपुलको टिमलाई भने खासै फरक परेन ।

सलह र माने नभएको खण्डमा पनि फेब्रुवरीमा उनीहरुले ६ वटै खेल जितेका थिए । यसको मतलब लिभरपुलमा रहेका हरेक खेलाडी टिमका लागि खेल्न तयार रहने क्षमता हो । यी दुई खेलाडी पुन ड्रेसिङ रुममा फर्केपछि टिमका अन्य खेलाडीलाई हामी अझ बलियो भयो ।

बलियो, आक्रमक र बहादुर

लुइस डियाजलाई लिभरपुलमा ल्याउनु क्लोपको एक महत्वपूर्ण निर्णय हो । उनले लिभरपुलको आक्रमक खेल शैलीमा फरकपन भित्र्याए ।

केही वर्ष अगाडीको कुरा हो, लिभरपुलले प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्थ्यो तर अहिले लिभरपुलको जित्ने शैली निकै फरक छ ।

अहिले उनीहरुको खेल्ने तरिका निकै खुला छ, निकै स्तरीय फुटबल खेल्छन् । उनीहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा रक्षात्मक र आक्रामक दुवै खेल्न सक्ने टिम बनेको छ । मैदानमा विपक्षीलाई नियन्त्रणमा राखेर खेल्ने लिभरपुलको शैली अद्भूत छ ।

अर्को भनेको गोलरक्षक एलिसनको क्षमता हो । उनको गोलरक्षण क्षमताले टिम धेरैपल्ट हारबाट जोगिएको छ । विपक्षीलाई कब्जामा राख्दै आफ्नो खेल देखाउनु निकै बहादुरीको काम हो । लिभरपुलले यहि काम निकै सहजताका साथ गरिरहेको देखिन्छ ।

लिभपुलसँग खेल्न बलिया बलिया टिमलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । लिभरपुलसँग धैर्य हुने र संयमितताका साथ खेल्ने शक्ति छ । उनीहरु आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिको लागि निकै कडा मिहिनेत गर्छन ।
लिभरपुलका प्रशंसक पनि उहि किसिमका छन् । लिभरपुलले प्रिमियर लिगमा सिटीलाई दिएको चुनौती पश्चात र खेलमा अहिले आएको परिवर्तनका कारण यदि लिभरपुलले शनिबार राती रियललाई हराएमा कोहीलाई अचम्म लाग्ने छैन ।

रियल मडिङ र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगमा हालसम्म आठ पटक भेटेकामा ४ पटक रियलले जित हात पारेको छ भने ३ पटक लिभरपुलले जितेको छ । २०२०÷२१ मा भएको क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा गोलरहित बराबरी भएको थियो ।

१९८०/८१ फाइनल
लिभरपुल १–० रियल मड्रिड

२००८/०९ राउण्ड १६को पहिलो लेग
लिभरपुल १–० रियल मड्रिड

२००८/०९ राउण्ड १६को दोस्रो लेग
लिभरपुल ४–० रियल मड्रिड

२०१४/१५ समुह बी
लिभरपुल ०–३ रियल मड्रिड

२०१४/२०१५ समुह बी
लिभरपुल ०–१ रियल मड्रिड

२०१७/१८ फाइनल
लिभरपुल १–३ रियल मड्रिड

२ं०२०/२१– क्वाटरफाइनल पहिलो लेग
लिभरपुल १–३ रियल मड्रिड

२०२०/२१ क्वाटरफाइनल दोस्रो लेग
लिभरपुल ०–० रियल मड्रिड

from Online Khabar https://ift.tt/jy58zBv

google chrome 102 : नए फीचर्स के साथ अपडेट करें क्रोम 102 ब्राउजर, और बढ़ जाएगी आपकी डिजिटल सुरक्षा

अधिकतर यूजर्स गूगल क्रोम ब्राउजर का उपयोग ईमेल, डिजिटल पेमेंट आदि के लिए करते हैं. इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी से आपकी निजी जानकारियां हैकर्स या साइबर क्रिमिनल के हाथों लग सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल क्रोम 102 अपडेट वर्जन पेश कर रहा है.

from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/vxL5JrI

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घट्यो

१२ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा बुधबार अपराह्नसम्म ७४८ स्थानको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार, स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व सख्याँ बढेको छ । तर समग्र प्रतिनिधित्वचाहिँ घटेको छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिकामा ७ जनामात्रै मेयर निर्वाचित भएकोमा यसपाली १३ जना निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लोपटक गाउँपालिकाहरुमा ११ जना महिला नेतृत्वमा चुनिएका थिए भने यसपटक यो सख्याँ १२ छ । नेतृत्व (अध्यक्ष र मेयर) दुवै पदमा अघिल्लोपटक १८ जना निर्वाचित भएकोमा यसपटक २५ जना निर्वाचित भएका छन् । नेतृत्वको विकासको दृष्टिले यो सकारात्मक भएको तर अपेक्षाकृत नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको टिप्पणी छ ।

‘अहिले नेतृत्वमा आउनुभएकोमध्ये धेरैजना अघिल्लोपटक दोस्रो पदमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ काम गर्दा उहाँहरुको क्षमताविकास र विश्वासले गर्दा नेतृत्वविकास सम्भव भयो’ नेपाल बार एसोसिएसनकी पूर्व-उपाध्यक्ष पाठकले भनिन्, ‘तर अघिल्लोपटक जुन उत्साहले दोस्रो (उपाध्यक्ष/उपप्रमुख) पदमा महिला प्रतिनिधित्व भएको थियो, त्यही शैलीमा अहिले उम्मेद्वारी दिन दलहरुले कञ्चुस्याई गरे । हामीले योभन्दा बढी नेतृत्वमा आउलान भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं ।’

सत्तारुढ दलहरुले गरेको गठबन्धनका कारण दोस्रो पद (उपाध्यक्ष/उपमेयर) मा महिला प्रतिनिधित्व स्वात्तै घटेको देखिन्छ । अघिल्लोको तुलनामा कम्तिमा पनि डेढ सय संख्या घटेको छ । २०७४ सालमा ७ सय जना महिला दोस्रो पद (उपाध्यक्ष/उपप्रमुख) मा निर्वाचित भएकोमा यसपटक ५६२ जनामात्रै निर्वाचित भएका छन् । केही ठाँउमा मतगणना जारी भएकाले ३/४ स्थान यताउता हुनसक्ला । तर समग्रमा भने प्रतिनिधित्व घटेको छ । वडाध्यक्ष पदमा अघिल्लोपटक ६१ जना निर्वाचित भएकोमा अहिले त्यो संख्या ६९ पुगेको छ ।

पद	२०७४	२०७९
प्रमुख	७	१३
अध्यक्ष	११	१२
दुवै पदमा	१८	२५
उपप्रमुख	२७६	२२७
उपाध्यक्ष	४२४	३३५
दुवै पदमा	७००	५६२
वडाध्यक्ष	६१	६९

कस्तो छ अनुपात ?

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा २५ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । यो केवल ३ दशमलब ३४ प्रतिशत हो । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो प्रतिनिधित्व करिव एक प्रतिशतमात्रै बढी हो । हालसम्म ७ सय ४७ स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भएकोमा ७२२ तहको प्रमुख पदमा पुरुष निर्वाचित भएका छन् ।

दोस्रो पद अर्थात उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व अघिल्लो तुलनामा घटेको छ । अघिल्लोपटक २ सय ७६ जना महिला उपप्रमुख निर्वाचित भएकोमा यसपाली करिव ५० पद घटेर २२६ मा सीमित भएको छ । उपाध्यक्ष पदमा ४ सय २४ रहेकोमा यसपाली ३ सय ३५ मात्रै भएको छ । यसरी अघिल्लोपटक ७ सय महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित भएकोमा यसपाली यो सख्याँ ५ सय ६२ मात्र छ । समग्रमा यो पदमा अघिल्लो पटक ९३ प्रतिशत हाराहारी महिला प्रतिनिधित्व भएकोमा यसपाली त्यो अनुपात घटेर ७५ दशमलब २३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

‘राजनीतिक दलहरुमा पुरुषहरुको बाहुल्य छ, नेतृत्वमा झनै उनीहरुको एकाधिकार छ । यसपटक त दलहरुले गठबन्धनका नाममा उम्मेद्वारी नै दिन चाहेनन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल भन्छिन्, ‘उम्मेद्वारी नै कम भएपछि प्रतिनिधित्व घट्नु स्वभाविकै हो । गठबन्धन भएपनि महिला उम्मेद्वार अघि सार्न कुनै कठिनाई थिएन । कानूनमा भएको छिद्रको लाभ लिए ।’

वडामा खोज्नै कठिन

देशभरका ६ हजार ७४३ वडामध्ये हालसम्म निर्वाचन आयोगले ६ हजार ७०४ वडाहरुको नतिजा मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार, ६९ वटामा महिला बाहेक अरु सबैमा पुरुष वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । यो केवल १ दशमलब ०२ प्रतिशत मात्रै हो । अघिल्लोपटक ६१ जना महिला वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

स्थानीय तहका हरेक वडामा दुईजना सदस्य हुन्छन् । १३ हजार ४८६ जना वडा सदस्यहरुमध्ये अघिल्लोपटक महिलाहरुको प्रतिनिधित्व नभएको निर्वाचन आयोगको विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ । तर यसपाली वडा सदस्यमा ४ सय ४० जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यो कुल प्रतिनिधित्वको ३ दशमलब २६ प्रतिशत हो । यस बाहेक हरेक वडामा महिला र दलित महिला वडा सदस्य अनिवार्य गरिएका कारण यी पदमा १३ हजार ४८६ महिला स्वतः निर्वाचित हुन्छन ।

समग्र प्रतिनिधित्व कति ?

कुल संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने हालसम्म सार्वजनिक ३४ हजार ८८८ पदमध्ये १४ हजार ३७९ पदमा महिला निर्वाचित भए । यो ४१ दशमलब २१ प्रतिशत हो । महिला र दलित महिला वडा सदस्यमा अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्व हुने भएकाले कुल ३५ हजारमध्ये १३ हजार ४८६ पदमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुन्छ र प्रतिशत बढ्छ । खुला प्रतिस्पर्धा हुने पदमा यो अनुपात घटेको देखिन्छ ।

हामीले यो तथ्यांकमा वडाको महिला र दलित महिला सदस्यको पदको संख्या घटाएर हेर्‍यौं । किनभने यी दुई पदमा बाहेक अरुमा महिलाहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुन्छन् । यसरी हेर्दा २१ हजार ६०५ पदमा १ हजार ९६ महिला निर्वाचित भएको देखिन्छ । यो अनुपात करिव ५ दशमलब ०७ प्रतिशत मात्रै हो ।

अघिल्लो निर्वाचनमा छिटफुट बाहेक हरेक दलहरु आ-आफ्नै ढंगले प्रतिस्पर्धामा रहेकाले उनीहरुले प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला उम्मेद्वार अघि सारे । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा हरेक दलबाट प्रमुख दुई पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसपाली सत्तारुढ दलहरुले गठबन्धन गरेका थिए । गठबन्धन गर्दा एउटा दलले एउटा र अर्कोले अर्को पदमा उम्मेद्वारी दिएकाले महिला उम्मेवारी अनिवार्य भएन । एउटामात्रै पदमा मनोनयन दर्ता गर्दा महिला उम्मेद्वारी ‘अनिवार्य हुनुपर्ने’ भनेको निर्वाचन आयोगले पछि भने त्यसलाई संशोधन गरेर ‘प्राथमिकता दिनु’ मात्रै भनेको थियो ।

‘नेतृत्व क्षमता र दक्षताजस्ता कारण भन्दापनि राजनीतिक दलभित्रको सोच र इच्छाशक्तिको अभावले प्रतिनिधित्व घटेको छ । प्रमुख र उपप्रमुख चलाउन सक्छन भने महिलाले वडाको नेतृत्व गर्न नसक्ने सम्भावना थिएन । तर कानूनमा नभएकाले दलहरु बाध्य भएनन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता मल्ल भन्छिन्, ‘कानूनले बाध्यकारी नबनाउने हो भने दलहरुले महिलालाई उम्मेद्वार नै बनाउने रहेनछन् भन्ने देखिन्छ ।’

उनले प्रमुख र उपप्रमुखजस्तै वडाका पदहरुमा पनि निश्चित अनुपातमा अनिवार्य उम्मेद्वारीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन । कतिपय ठाँउमा भने उम्मेद्वारी नै पाउन कठिन भएको र प्रतिकुलता भएको अवस्थामा महिलालाई अघि सारिएको उनको भनाइ छ । वडा सदस्यहरुमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्नुमा त्यो पाटो पनि कारक रहेको उनी बताउँछिन् ।

कुन दलमा कति महिला प्रतिनिधित्व ?

नेकपा एमाले

प्रमुख र अध्यक्ष पदमा २०४ स्थान जितेको एमालेमा यो पदमा जम्मा १० जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यो करिव ४ दशमलब ९ प्रतिशत हुन आउँछ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा एमालेबाट २ सय ३७ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । त्यसमध्ये २ सय १३ जना महिला छन् । यो ८९ दशमलब ८७ प्रतिशत हो ।

नेपाली कांग्रेस

प्रमुख र अध्यक्ष पदमा ३२६ स्थान जितेको नेपाली कांग्रेसमा यो पदमा जम्मा ९ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यो करिव २ दशमलब ७६ प्रतिशत हुन आउँछ । कांग्रेसले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमध्ये २ सय ९८ स्थानमा आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्वाचित बनाएको छ । त्यसमध्ये २ सय २५ जना महिला छन् । यो ७५ दशमलब ५ प्रतिशत हो ।

माओवादी केन्द्र

प्रमुख र अध्यक्ष पदमा १२१ स्थानमा निर्वाचित भएको माओवादी केन्द्रमा यो पदमा ४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । यो करिव ३ दशमलब ३ प्रतिशत हुन आउँछ । माओवादी केन्द्रले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमध्ये १ सय २८ स्थानमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताएको छ । त्यसमध्ये ६३ जना महिला छन् । यो ४९ दशमलब २२ प्रतिशत हो ।

from Online Khabar https://ift.tt/V9nsdeM