Sunday, May 22, 2022

स्थानीय निर्वाचनको वैचारिक पाटो : चतुर्कोणात्मक संघर्षमा फेरि कांग्रेस-कम्युनिस्टकै जित !

हरेक निर्वाचन राजनीतिक संघर्ष हो भने उक्त संघर्ष मूलतः वैचारिक संघर्ष पनि हो । यस आलोकबाट भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनको परिणामलाई सतही (सर्फेसियल) ढंगले मात्र हैन, त्यसको अन्तर्निहित (इनहेरेन्ट) पक्षलाई समेत खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनमा के, कति, कस्ता नामका दल सहभागी रहे, तिनका उम्मेदवार को-को थिए ? तीमध्ये कुन दल र उम्मेदवार हारे, कसले जिते, हार-जितको राजनीतिक तथा गणितीय समीकरण वा अनुपात के कस्तो रहृयो ? भोटको अनुपात कस्तो रहृयो ? यो सतही पाटो हो । यसले मात्र राजनीतिक संघर्षको अन्तर्यलाई राम्ररी व्यक्त गर्न सक्दैन ।

अझ मुख्य पक्ष भने त्यसको अन्तर्निहित पाटो हो । त्यो भनेको समाजमा विद्यमान विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाको पक्ष हो । वैचारिक संघर्षको पक्ष हो । समाजमा के-कस्ता वैचारिक धार वा प्रवृत्ति विद्यमान छन्, के-कस्ता एजेण्डा उपस्थित र बहसमा छन्, तीमध्ये कुन वैचारिक चिन्तन र धारणा बढ्दो अनुपातमा छ, कुन संकुचन भइरहेको छ, के कस्ता नयाँ धार उदाउँदा छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न यस्तो विश्लेषणमा प्रमुख भएर आउँछन् ।

सतहमा देखिए पनि, नदेखिए पनि ! प्रखर वा मुखर भए पनि राजनीतिक संलग्नता, संघर्ष, ध्रुवीकरण र प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार निश्चित ‘वैचारिकी’ मा टिकेको हुन्छ । व्यक्ति, पात्र वा दल निमित्त हुन् । ती सतही यथार्थ हुन् । अन्तर्निहित पाटो विचार नै हो । प्रकारान्तरले कुनै खास मोड आउँदा वा ऐतिहासिक घटनाक्रमले फड्को मार्दै गर्दा वैचारिक ध्रुवीकरण नै प्रमुख हुने यथार्थलाई बिर्सनुहुँदैन ।

जस्तो कि २०४६-२०५८ को अवधिमा पनि विभिन्न दलबीच राजनीतिक तिक्तता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था थियो । तर, जब नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा आए, उनी एकपछि अर्को निरंकुश कदम चाल्नतिर लागे । राप्रपा छोडेर तत्कालीन सबै दल एक हुनुपर्‍यो । किनकि ती दलहरूको वैचारिकीमा लोकतन्त्र थियो । उनीहरू निरंकुश राजतन्त्रसँग आत्मसमर्पण गर्न सक्दैनथे । तर, राप्रपा नेताहरू भने राजाको मन्त्री, प्रधानमन्त्री खानतिर लागे । किनकि त्यसको वैचारिकीमा राजतन्त्र थियो ।

भविष्यमा पनि यस्ता विशिष्ट ध्रुवीकरणको क्षण अवश्य आउनेछन् । त्यसले देश कतातिर जानेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । देशको राजनीतिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र अर्थतन्त्रको ढाँचा के-कस्तो हुँदै जानेछ भन्ने निक्र्योल गर्न त्यस्ता ऐतिहासिक क्षणमा हुने ध्रुवीकरणको विशिष्ट महत्व र योगदान हुनेछ । तसर्थ निर्वाचन परिणामलाई केवल दलीय आधारमा मात्रै हैन, वैचारिक संघर्षको रंगावलीमा समेत राखेर हेर्नुपर्दछ ।

२०४६ सालयताको तीन दशकमा चार संसदीय, दुई संविधानसभा, तीन स्थानीय निर्वाचन यसअघि नै भइसकेका थिए । संसदीय आमनिर्वाचन २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ मा भए । २०६४ र २०७० मा संविधानसभा निर्वाचन भए । २०४९, २०५४ र २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन भए । अझ २०१५ सालको आम निर्वाचनलाई समेत यो क्रममा समावेश गरेर जोड्ने हो भने यसपटकको स्थानीय निर्वाचन देशको ११औं लोकतान्त्रिक निर्वाचन थियो ।

यसबीच काल, परिस्थिति, दल, नेतृत्व, पुस्ता र अपेक्षास्तर फरक भए पनि वैचारिक संघर्षको आधारभूत पक्षमा कुनै ठूलो अन्तर देखिन्न । नेपाली समाजमा तिनै राजनीतिक सोच, अवधारणा र विचार एकआपसमा टकराइरहेका छन्, जो सन् १९५० को दशक वा २००७ सालको हाराहारीदेखि नै विद्यमान थिए ।

वि.सं.२०१५ देखि २०७४ बीच नेपालमा ७ वटा दलीय आमनिर्वाचन (संसदीय र संविधानसभा दुवै गरी) भए । यी सबै निर्वाचनमा दलको नाम र नेतृत्वको निरन्तरता नभए पनि वैचारिक तथा राजनीतिक ‘स्पेस’ को आधारमा मुख्य पाँच वटा प्रवृत्ति देखिन्छ ।

जस्तो, २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट छँदै थिए । राप्रपा थिएन, तर कन्जर्भेटिभ धारको नेतृत्व गर्ने ‘गोर्खा दल’ थियो । जसपा/लोसपा थिएनन् तर यो धारसँग मिल्दोजुल्दो एजेण्डा उठाउने ‘तराई कांग्रेस’ थियो । तलको तालिकामा ती ७ वटै निर्वाचनमा भाग लिने विभिन्न दलले पाएको मत प्रतिशतलाई वैचारिक प्रवृत्तिका आधारमा एकीकृत तथ्यांकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

राजनीतिक धार २०१५ २०४८ २०५१ २०५६ २०६४ २०७० २०७० २०७४
उदारवादी/कांग्रेस ३७.२०% ३७.७५% ३३.३८% ३७.२९% २१.१४% २५.५५% २५.५५% ३२.७८%
साम्यवादी/नेकपा ७.२% ३६.७९% ३३.९२% ४१.१७% ५७.२३% ४२.९१% ४२.९१% ४८.५९%
संघीय समाजवादी /जसपा २.८% ४.७४% ४.५४% ४.७% १५.३९% १५.६७% १५.६७% १२.७०%
सम्वर्द्धनवादी/राप्रपा १७.१% १२.६% १७.९३% १३.५६% ३.५८% ९.४१% ९.४१% ३.२९%
अन्य/नयाँ/विवेकशील-साझा सबै १५.४% ८.१२% १०.२३% ३.२८% २.५४% ६.४६% ६.४६% २.६४%

यो विश्लेषण पद्धतिको आधारमा दलको संख्या जेजति भए पनि नेपालमा मुख्य पाँच वटा राजनीतिक शक्ति वा प्रवृत्ति छन् भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । अरू कतिपय देशमा भएका शक्तिशाली राजनीतिक तथा वैचारिक प्रवृत्ति नेपालमा भने छैनन् । भए पनि कमजोर छन्, खासै उल्लेखनीय र शक्तिशाली छैनन् ।

जस्तो कि युरोपको जर्मनी लगायतका कतिपय देशमा जैविकतावादी विचारधारामा विश्वास गर्ने बलिया ग्रीन पार्टी छन् । त्यही अवधारणा र अनुभवका आधारमा नेपालमा हरियाली पार्टी नेपाल बनाइयो, तर चलेन । त्यो भिन्नै शक्ति बन्न सकेन । कतिपय देशमा बोकोहराम, अलकायदा, तालिबान, मुजाहिद्दीन जस्ता धार्मिक कट्टरपन्थी विचारधाराका दलहरू छन् । नेपालमा छैनन् ।

यो वैचारिक रंगावलीमा नेपालको एक मुख्य राजनीतिक शक्ति केन्द्र वा दल- नेपाली कांग्रेस हो । यो धारले सबैभन्दा बढी भोट २०५६ सालको आम निर्वाचनमा ३७.२९% पाएको थियो । सबैभन्दा कम २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २१.१४% मत पाएको थियो । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा यो धारले दुईतिहाइ सिट र ३७.२% मत पाएको थियो ।

अर्को मुख्य राजनीतिक शक्ति- कम्युनिस्ट अर्थात् नेकपा वा यसका विभिन्न घटक हुन् । यो धारमा २०१५ सालको निर्वाचनमा एक मात्र दल थियो । त्यसले ७.२% मत र ४ सिट पाएको थियो । त्यसयताका सबै चुनावमा यो धारबाट धेरै वटा दलले भाग लिने गरेका छन् । २०७४ सम्म आउँदा एमाले, माओवादी, माले, मसाल, नेमकिपा, नेकपा वैद्य आदि दल फरक-फरक चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडेका थिए । यो धारका दलले सबैभन्दा धेरै भोट २०६४ को पहिलो संविधानसभामा ५७.२३% पाएको देखिन्छ ।
तेस्रो मुख्य राजनीतिक शक्ति ‘संघवादी/बहुसांस्कृृतिकतावादी/समाजवादी’ शक्ति हो । यो शक्तिलाई विरोधीहरूले ‘जातीयतावादी/क्षेत्रीयतावादी/मधेशवादी/आदिवासी, जनजातिवादी/पहिचानवादी’ अदि नामले चिन्ने गरेका छन् । अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यो धारको नेतृत्व गर्दछ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि यही धारको दल हो ।

माथिको तालिकामा २०१५ सालमा तराई कांग्रेसको भोटलाई आधार मानेर यो धारको मत विश्लेषण गरिएको छ । २०४६ पछि यो धारमा अनेक दल बने । सद्भावना, जनुमक्ति, मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा, संघीय समाजवादी पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी आदिले संघवाद, समावेशिता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको प्रश्नलाई सँगसँगै उठाउँदै आए ।

सिटको हिसाबले यो धार पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा बलियो थियो तर भोटको हिसाबले सबैभन्दा धेरै दोस्रो संविधानसभामा १५.६७% पाएको थियो । पछिल्लो २०७४ को आमनिर्वाचनमा यो धारका दलहरूको भोटलाई एकठाउँमा जोड्दा १२.७०% मत पाएका थिए ।

चौथो राजनीतिक शक्ति सम्वर्द्धनवादी शक्ति हो । नेपालमा अनौपचारिक ढंगले यसलाई राजावादी शक्ति भन्ने गरिन्छ । यो धारले सबैभन्दा धेरै मत २०५१ सालको निर्वाचनमा १७.१% पाएको थियो । राप्रपाले पहिलो संविधानसभा ३.५८% र दोस्रोमा बढेर ९.४१% मत पाएको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा घटेर ३.२९% मा झरेको थियो । तीन वटा फरक-फरक समूह बनेर निर्वाचन लडेको कारणले यो धारको कुनै पनि दलको थ्रेसहोल्ड कटेन ।

पाँचौं र अन्तिम- माथिका चार वटै वैचारिक धारभन्दा फरक र नयाँपनको खोजी गर्ने दलहरू हुन् । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा डा. केआई सिंहको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीदेखि टंकप्रसाद आचार्यको प्रजा परिषद्सम्म अन्य दल थिए । त्यसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको समेत भोट जोड्दा यो धारको सबैभन्दा धेेरै भोट २०१५ सालको आम निर्वाचनमा १५.४% हुँदोरहेछ ।
पछिल्लो समयमा विवेकशील-साझा पार्टी, विवेकशील पार्टीले यो धारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । २०७४ मा विवेकशील-साझालगायत यस्ता नयाँ दलहरूले पाएको मत २.६४% थियो । तर, यसभित्रको एउटा धारले मार्ग परिवर्तन गरी नवसम्वर्द्धनवादी बाटो समातेपछि यसको विश्लेषण गर्ने वैचारिक आधार फरक हुन पुगेको छ ।

स्थानीय निर्वाचन-२०७९ मा आइतबार बिहान १० बजेसम्म प्राप्त सूचनाका आधारमा विभिन्न दलले प्राप्त गरेको सिटलाई निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

दलहरूले विजय हासिल गरेको सिटको तालिका

क्र.सं.      दलको नाम    प्रमुख/अध्यक्ष  उपप्रमुख/उपाध्यक्ष     वडाध्यक्ष      वडासदस्य     
नेपाली कांग्रेस ३११ २८३ २५३५ ९९८१
२. नेकपा ( एमाले) १९० २१८ २०४६ ८८८७
३. नेकपा ( माओवादी केन्द्र) १२० १२५ १०२८ ३६४९
४. जनता समाजवादी पार्टी २६ २९ २७० १०८०
५. नेकपा – एकीकृत समाजवादी) २६ २१ १७९ ७१६
६. लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी १३ १३ १०० ४७०
७. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ६४ ३६७
८. नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १४ ७८
९. राष्ट्रिय जनमोर्चा २६ १२६
१०. जनमत पार्टी १८ ७१
११. नेपाल मजदुर किसान पार्टी १९ ६५
१२ तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
१३. विवेकशील साझा पार्टी
१४. संघीय लिम्बुवान मञ्च
१५. नेपाली कांग्रेस – बीपी)
१६. प्रगतिशील जनता पार्टी
१७. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
१८. नेपाल सुशासन पार्टी
१९. स्वतन्त्र १० १२६ २३०
  जम्मा ७१३ ७०६ ६४५७ २५७५८

यस तालिकाबाट प्रष्ट हुन्छ यो निर्वाचनको क्रममा १८ दलहरूले दलीय प्रतिनिधित्व गरेका छन् । स्थानीय निकाय निर्वाचनमा लोकपि्रय प्रतिशत गणना गर्न सजिलो नहुने हुँदा सिटलाई नै यहाँ प्रतिशतमा समेत व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि यो बुझ्न आवश्यक छ कि लोकपि्रय मत र सिटको अनुपातमा संगति नहुन सक्दछ । थोरै मात्र लोकपि्रय मत घटबढ हुँदा पनि अक्सर सिटमा धेरैको अन्तर आउन सक्दछ ।

यी १८ दल र स्वतन्त्र समेतलाई वैचारिक आधारमा यहाँ ४ वटा समूहमा व्यक्त गर्न सकिन्छ । पहिलो समूहमा नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाल सुशासन पार्टी र स्वतन्त्र समूहलाई राखिएको छ । यसको आधार मूलतः उदार लोकतान्त्रिक चिन्तनका शक्ति, समूह र व्यक्ति हुन् भन्ने मान्यता हो । यद्यपि सबै स्वतन्त्रहरू एउटै वैचारिक प्रवृत्तिका नहुन सक्दछन् । यसलाई ‘उदारवाद लोकतान्त्रिक’ समूह भन्न सकिन्छ ।

साम्यवादी विचारधाराको दलका रूपमा मुख्यतः पाँच दल एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा छन् । संघीय समाजवादी धार वा बहुसांस्कृतिकतावादी धारको पक्षधर जसपा र लोसपा, सँगसँगै तमलोपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत मधेशको दल भएको हुँदा जनमत पार्टी, जनमुक्ति र संघीय मञ्च जस्ता समूहलाई समेत यो डालोमा राखिएको छ । सम्वर्द्धनवादी धारमा राप्रपा र नवसम्वर्द्धनवादी विवेकशील साझालाई मानिएको छ र यिनीहरूलाई एउटै समूहमा राखिएको छ । विवेकशील पार्टीजस्तो पाँचौं स्पेसको पार्टी यसपटक उल्लेखनीय मतभार र प्रतिनिधित्वसहित नदेखिएको हुँदा त्यसको उल्लेख गरिएको छैन ।

यस आधारमा यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको वैचारिक संघर्ष चतुर्कोणात्मक छ भन्न सकिन्छ । प्राप्त निर्वाचन परिणामलाई चतुर्कोणात्मक तालिकामा राख्दा निम्न प्रकारको स्थिति देखिन्छ ।

राजनीतिक धार     प्रमुख उपप्रमुख वडाध्यक्ष वडा सदस्यहरू
संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत
उदार-लोकतान्त्रिक ३२१ ४५% २८७ ४०.६% २६८२ ४१% ९९८९ ३८.९%
साम्यवादी ३४१ ४८% ३६८ ५२% ३२९८ ५१% १३३९५ ५२.९%
संघवादी-समाजवादी ४६ ६.३% ४६ ६.६% ४०९ ६.५% १७२२ ६.७०%
सम्वर्द्धन-नवसम्वर्द्धनवादी ०.७% ०.८% ६८ १.५% ३७४ १.५%
जम्मा  ७१३ १००% ७०६ १००% ६४५७ १००% २५७२८ १००%

निष्कर्षमा यो भन्न सकिन्छ कि दल, समूह, नेतृत्व गर्ने पात्रहरू फरकफरक भए पनि नेपाली समाजको वैचारिक संघर्ष आज पनि त्यही छ, जुन २०१५ सालको आम निर्वाचनका समयमा थियो । समय र परिस्थिति अनुरूप एजेण्डाहरू संशोधन र परिमार्जन भएका हुन सक्दछन्, तर राजनीतिको मूल चरित्र र अभिमुखीकरणमा खासै भिन्नता आएको छैन ।

सिट अनुपातमा कांग्रेस र उदारवादी शक्तिहरू केही बढेका छन् तर लोकपि्रय अनुपातमा यी शक्तिहरू अझै ३०-४० प्रतिशतकै बीचमा छन्, जो २०१५ सालदेखिकै राजनीतिक यथार्थ हो ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनसम्म कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर भए पनि २०४६ पछि यो सधैं बलियो र निणर्ायक शक्ति रहँदै आएको छ । यसपटक चुनावमा उपलब्धि हासिल गरेका पाँच साम्यवादी दल एमाले, माके, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको सिटलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा यसको अनुपात ४५-५५ प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यस निर्वाचनमा पनि साम्यवादी शक्ति कमजोर भएका छैनन् ।

बहुसांस्कृतिकतावाद र पहिचानको मुद्दा उठाउँदै आएका दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा करिब ६ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको देखिन्छ । यस्ता शक्तिहरू १०-१५ प्रतिशतसम्म जान सक्ने अनुमान गरिएको थियो । अस्तित्व रक्षाका दृष्टिले ठीकै भए पनि समग्रमा उनीहरूको निर्वाचन परिणाम कमजोर हो । मूलतः जसपा-लोसपा विभाजनले यो स्थिति आएको हुन सक्दछ भने समावेशिता भर्सेस समृद्धि/सुशासनको बहसले यो स्पेसका दलहरूलाई हानि भएको हुनुपर्दछ ।

यसबीच राजावादी बढेको अनुमान गरिएको थियो । गत निर्वाचनमा तीन टुक्रामा राप्रपा विभक्त हुँदा थे्रसहोल्ड समेत काट्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजावादी शक्तिले थोरै विकास गरेकै हुन् । तर, समग्र परिदृश्य हेर्ने हो भने सम्वर्द्धनवादी शक्ति खासै बलियो भएको छैन । विवेकशील साझा पार्टी ‘मार्ग परिवर्तन’को नीति अंगीकार पछि झनै कमजोर भएको देखिन्छ यद्यपि यसले बाराको फेटा गाउँपालिकाबाट पहिलो जित हासिल गरेको छ । यो स्पेसका दलहरूले प्राप्त गरेको सिट २ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यथार्थलाई हेर्दा लोकतन्त्र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबाट जोखिममा छैन ।

२०४६ सालयता मात्रै ३२ वर्ष बितिसकेको छ । तथापि बितेका तीन दशकमा देशको वैचारिक शक्ति-सन्तुलनमा भिन्नता आएको छैन । यसपटकको स्थानीय निकाय निर्वाचन पनि केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हस्तक्षेपका बाबजुद निरन्तरताकै परिणाम हो भन्न सकिन्छ । चतुर्कोणात्मक वैचारिक संघर्षमा फेरि एकपटक कांग्रेस-कम्युनिस्टहरूकै जित भएको स्वीकार गर्नुपर्दछ ।



from Online Khabar https://ift.tt/YkHc7Cl

No comments:

Post a Comment