इन्धनको मूल्यमा करको भारी : १० महिनामा सरकारले उठायो ९२ अर्ब ७८ करोड

१० जेठ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले ८ दिनको फरकमा दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको उच्च मूल्यका कारण निगम घाटामा गएको भन्दै मूल्य बढाउनु बाध्यता भएको आयल निगमको दाबी छ ।

तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विद्यार्थी संगठन लगायतले भने बढेको मूल्य फिर्ता र पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यको कारण सरकार विरुद्धको प्रश्न बलियो बन्दै जाँदा इन्धनमा सरकारले लगाउँदै आएको कर हटाउने बहस फेरि उब्जिएको छ ।

कति छ इन्धनमा कर ?

आइतबार रातिको मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलमा सरकारले एक लिटरमा लिने कर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा पुगेको छ । यस्तै डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर उठाउने गरेको छ भने मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर लाग्छ । खाना पकाउने ग्याँसमा ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा राजश्व सरकारले उठाउने गरेको छ भने हवाई इन्धन आन्तरिकमा २३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बाह्यतर्फ २ रुपैयाँ ५१ पैसा कर लाग्छ ।

सरकारी भन्सार शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क सबै पट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै लाग्छ । यस्तै डिजेल र पेट्रोलमा सडक मर्मत, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर अतिरिक्त लाग्छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुन्छ ।

यस्तै पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १९४ रुपैयाँ पुग्छ । यस्तै १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थप हुन्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमले जनाएको छ ।

मूल्य घट्दा बढाइएको थियो कर

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको मौका पारी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर वृद्धि गरेका थिए । उनले उपभोक्ता मूल्यमा असर नपर्ने गरी कर लगाएको दाबी गरे पनि अहिले जनताको ढाड सेकिएको छ । तर यसलाई संशोधन गर्नेबारे सरकार मौन छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बढाएको कर मात्र घटाउने हो भने डिजेल र पेट्रोलमा उपभोक्तालाई लिटरमा १५ रुपैयाँ राहत पुग्ने बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ ।

गत असारमा आयल निगम सञ्चालक समितिले तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दै गएपछि पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अर्थले कुनै सुनुवाइ गरेन । त्यसपछि कर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा समेत पठाइएको निगम सञ्चालक समितिको दाबी छ । तर कुनै निर्णय भएको छैन ।

कर घटाउने विषय र निगमको बक्यौता रकम तिर्ने सम्बन्धमा छलफल भएपनि निश्कर्षमा नपुगिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले बताए । ‘कर पनि घटेन, निगमलाई थप आर्थिक सहयोग पनि जुटेन,’ उनले भने, ‘निगम चलाउनकै लागि स्वचालित मूल्यमा जानुपर्यो ।’

कर नघटाउने पक्षमा अर्थ

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट ९२ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । गत आवमा यस्तो राजश्व संकलन ७२ अर्ब ६० करोड ५२ लाख मात्रै थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात र मूल्य महँगो भए पनि गत आर्थिक वर्ष भन्दा सरकारले उठाएको राजश्व २० अर्ब भन्दा धेरै हुनुले अर्थ मन्त्रालय कुनै हालतमा सिधै भन्सार बिन्दुमा हुने आम्दानी गुमाउने अवस्थामा छैन ।

‘निगमको घाटा असुल गर्नुपर्छ, हामी कर घटाउँदैनौं’ अर्थ मन्त्रालयको भनाई उद्धृत गर्दै वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

from Online Khabar https://ift.tt/my1oD7g